एखादी नैसर्गिक अथवा आरोग्याशी संबंधित आपत्ती आली म्हणून अंतर्मुख होऊन काही बदल आपल्यातही केले पाहिजेत, असा धडा मानवजातीकडून घेतला जाताना दिसत नाही. तसा सामूहिक विवेक जागा आहे, असं सध्याच्या कोरोनासाथीच्या काळात जाणवलं नाही.
एखादी नैसर्गिक अथवा आरोग्याशी संबंधित आपत्ती आली म्हणून अंतर्मुख होऊन काही बदल आपल्यातही केले पाहिजेत, असा धडा मानवजातीकडून घेतला जाताना दिसत नाही. तसा सामूहिक विवेक जागा आहे, असं सध्याच्या कोरोनासाथीच्या काळात जाणवलं नाही. समान संकट ओढवूनही त्याला तोंड देण्यासाठीची भक्कम एकजूट अद्यापही स्वप्नवतच आहे. कोरोनामुळे लागलेल्या टाळेबंदीच्या कचाट्यातून सर्व प्रकारचे सार्वजनिक व्यवहार आज ना उद्या मुक्त होणारच आहेत; पण प्रश्न आहे तो, अधिकाधिक सत्तेची लालसा, संकुचित हितसंबंध, घाऊक द्वेष, धर्मांधता यांच्या ‘बंदिशाळे’तून मुक्त होण्याचा.
‘समान शत्रू समोर उभा ठाकला, की आपापसातलं वैर विसरायला होतं,’ असं म्हटलं जातं. कोविड-१९नं सगळ्या मानवजातीपुढं संकट उभं केल्यानंतर काहींच्या मनात तशी आशा जागी झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जगभरातल्या दहशतवादी संघटनांना शस्त्रसंधीचं आवाहन केलं, तेव्हा त्यामागं तो आशावाद होताच. शिवाय, जगातले एरवीचे संघर्ष, कुरघोड्या, कुरापती, द्वेष यांना मूठमाती नाही, तर निदान त्यांचे कंगोरे सौम्य होतील आणि या वाइटातून निदान एवढं तरी चांगलं घडेल असंही काहींना वाटू लागलं. आंतरराष्ट्रीय समुदायात अशी काही ऐक्यभावना निर्माण झाली का किंवा तसा काही प्रयत्न झाला का? गेली काही वर्षं जगाचं पुढारपण गाजवत आलेल्या अमेरिकेकडून याबाबतीत अपेक्षा व्यक्त होणार हे उघड आहे. कसा होता त्या देशाचा प्रतिसाद?
जागतिक आरोग्य संघटनेनं कोविड-१९च्या विषाणू-संसर्गाची स्थिती आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय म्हणून जाहीर केली ३० जानेवारीला. जर्मनी, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया यांनी तातडीनं त्याअनुषंगानं पावलं उचलली. साथ रोखण्यासाठी उपाय योजले. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या समस्येचं गांभीर्य स्वीकारायलाच तयार नव्हते. देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांचं रक्षण करण्यात आपण कशी कामगिरी केली हे लोकांना सांगण्याच्या तयारीत असलेल्या ट्रम्प यांच्या दृष्टीनं आर्थिक व्यवहार बंद ठेवणं हे महासंकट होतं; पण हे स्वीकारणं भाग होतं. मग ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नावानं खडे फोडण्यास सुरुवात केली, ‘या संस्थेनं इशारा देण्यास विलंब केला,’ असा आरोप करत संघटनेचा निधी रोखण्याची भाषा त्यांनी केली. अर्थात्, या आरोपाचा रोख चीनकडं होता. प्रत्येक भाषणात कोरोना-विषाणूचा उल्लेख ‘चिनी विषाणू’असा ते करू लागले. एका पत्रकारानं या उल्लेखावर आक्षेप घेतला तेव्हा चक्क ती पत्रकार परिषदच ट्रम्प यांनी गुंडाळून टाकली.
या जागतिक साथसंसर्गाच्या काळात जगभरातल्या देशांनी परस्परसहकार्य करावं, शांततामय मार्गांनी प्रश्नांवर तोडगे काढावेत अशा आशयाच्या सुरक्षा समितीतल्या ठरावातही अमेरिकेनं कोलदांडा घातला. जगात नाही; पण निदान त्या देशात तरी एकजुटीच्या भावनेचं दर्शन घडलं का? त्याही बाबतीत निराशेचंच चित्र दिसलं. अमेरिकेतल्या मिनिआपोलिस शहरात एका कृष्णवर्णीय व्यक्तीला पोलिसानं भररस्त्यात ज्या पद्धतीनं ठार मारलं ते हादरवून टाकणारं होतं. शासनसंस्थेच्या दमनतंत्राचं ते भयावह दृश्य होतंच; पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, त्या पोलिसाच्या वर्तनात वर्णश्रेष्ठत्वाचा अहंकार आणि विखार ठासून भरलेला होता. ‘मला श्वास घेऊ द्या,’ या आकांताचा त्या पोलिसावर ढिम्म परिणाम झालेला दिसला नाही. विकसनशील देशांना ऊठसूट मानवाधिकाराचे ‘परोपदेशे पांडित्य’ दाखवणाऱ्या अमेरिकेला आपल्या पायाखाली काय जळतंय हे पाहण्यास भाग पडणारी ही घटना होती. चकचकत्या आणि लखलखत्या महासत्तेच्या अंतरंगात अजूनही अंधाराची जळमटं आहेत याची आठवण या घटनेनं करून दिली. या भीषण घटनेनंतर ट्रम्प यांनी केलेली ट्विप्पणी मूळ घटनेविषयी - म्हणजे जॉर्ज फ्लॉइड यांच्या मृत्यूविषयी - नव्हती, तर अमेरिकेत सुरू झालेल्या निदर्शनांविषयीची प्रतिक्रिया होती. ‘जिथं लूटमार होते तिथं गोळीबारही’, असं त्यांनी म्हटलं. आपल्याच देशातल्या एका नागरिकाचे हक्कच नव्हेत, तर जीवितही पायदळी तुडवलं गेलं आहे याविषयी दु:ख व्यक्त करण्यास त्यांना लगेच शब्द सापडले नाहीत! आंदोलन उग्र झाल्यानंतर जॉर्ज यांच्या नातलगांना त्यांनी फोन केला; ‘...पण त्या संभाषणात मला बोलायला मिळालंच नाही,’ असं त्यानंतर त्यांच्या भावानं सांगितलं.
एकीकडं दडपशाहीचं हे काळवंडलेलं चित्र, तर दुसरीकडं चीनचे ‘व्हाइटवॉश’चे तेवढेच धक्कादायक उद्योग. कोरोना-विषाणूचा संसर्ग मानवाकडून मानवाला होतो आहे, याविषयीची माहिती देण्यास या देशाच्या सरकारनं उशीर केला. चीनच्या सरकारला पहिल्यांदा याविषयी जागं करू पाहणाऱ्या डॉक्टरचा मृत्यू झाला आहे. वास्तविक, जागतिक आरोग्य संघटनेला त्वरेनं माहिती कळवायला हवी होती. त्याबाबतीत चीन सरकारनं चालढकल केली. वूहानमधल्या प्रयोगशाळेचं वास्तव, विषाणूचा उगम, तिथल्या संसर्गाची व्याप्ती, रुग्णसंख्या, विषाणूच्या जीनोमचं डिकोडिंग या सगळ्याविषयी माहिती देण्याच्या बाबतीत चीनची भूमिका सहकार्याची नव्हती. यासंदर्भात आरोपाचा आवाज वाढू लागल्यानंतर ‘श्वेतपत्रिका’ काढून चीन सरकारनं सर्व आरोपांतून स्वतःच स्वतःला मुक्त केलं! मुळात पारदर्शित्वाचंच वावडं असलेल्या चीन सरकारकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचं स्पिरिट तर सोडाच; उलट संघर्षानं मुद्दे उकरून काढायला त्या देशानं सुरुवात केली. भारतात लडाखमध्ये घुसखोरी करत, हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत, शेजारीदेशांना धमकावत, दक्षिण चिनी समुद्रात हडेलहप्पी सुरू ठेवत जागतिक ऐक्य वगैरे गोष्टी अक्षरशः हास्यास्पद ठरवल्या. याच काळात नेपाळ या चिमुकल्या देशानंही भारताच्या विरोधात फणा काढला, त्यामागंही चीनची फूस होती.
चीनच्याच अंगणातला एवढासा उत्तर कोरिया. त्याचे बाहू नेहमीच फुरफुरत असतात; पण या जागतिक साथसंसर्गाच्या संकटातही काही भान आल्याचं दाखवण्याची त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. वारसाहक्कानं हाती आलेली सत्ता राबवताना कसल्याच प्रकारचं उत्तरदायित्व किम जोन ऊन यांना मान्य नाही. आता राज्यशकट हाकण्यासाठी त्यांची बहीणही पुढं आली आहे; पण धोरणात बदल तर सोडाच, उलट अचानक दक्षिण कोरियाशी असलेले उरलेसुरले संबंध तोडत असल्याचं त्या देशानं चारच दिवसांपूर्वी जाहीर केलं. दक्षिण कोरिया हा आपला शत्रू असल्याचंही त्यांनी पुन्हा सांगून टाकलं. राष्ट्र-राज्यांचं वर्तनच अशा प्रकारचं आहे, म्हटल्यावर राज्यविहीन अशा दहशतवादी संघटनांविषयी काय बोलणार?
मानवतेपुढं उभ्या ठाकलेल्या साथीचं मोठं संकट लक्षात घेऊन शस्त्रं खाली ठेवावीत, असंही आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीसं अँटेनिओ गुटेरस यांनी केलं होतं. बहुतेक संघटनांनी या आवाहनाची वासलात लावली. काश्मीरमध्येच गेल्या काही दिवसांत हिंसाचार वाढला आहे. हिज्बुल मुजाहिदीनसारख्या संघटनांमार्फत काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरीचे पाकिस्तानचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत. मुळातच विनाश घडवून आणणं हेच उद्दिष्ट असलेल्या आणि हिंसक मार्गावरच भिस्त असलेल्यांकडून अपेक्षा करणंच चूक आहे. त्यामुळेच शस्त्रसंधीचं आणि शांततेचं आवाहन केल्यानंतर काही दिवसांतच सावधानतेचा इशारा देण्याची वेळ गुटेरस यांच्यावर आली. अमूर्त विचारसरणीनं पछाडलेल्या राज्यविहीन संघटना विषाणूंचा उपयोग जैविक अस्त्र म्हणून करू शकतात. सुरक्षा समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करताना गुटेरस म्हणाले : ‘‘ज्या काळात आंतरराष्ट्रीय आणि विभागीय पातळीवरील संघर्ष कमी होण्याची नितांत गरज आहे, त्याच वेळी ते पुन्हा भडकलेले दिसतात.’’
विशिष्ट भागात दहशत माजवण्यासाठी जैविक बॉम्बचा वापर केला जाऊ शकतो, हा इशारा गांभीर्यानं घ्यावा लागेल.
एकूणच, एखादी नैसर्गिक अथवा आरोग्याशी संबंधित आपत्ती आली म्हणून अंतर्मुख होऊन काही बदल आपल्यातही केले पाहिजेत, असा धडा घेतला जाईलच असं नाही. तसा सामूहिक विवेक जागा आहे, असं या पेचप्रसंगाच्या काळात जाणवलं नाही. समान संकट ओढवूनही त्याला तोंड देण्यासाठीची भक्कम एकजूट अद्यापही स्वप्नवतच आहे. अशा एखाद्या आपत्तीचा रेटा जर माणसामध्ये बदल घडवत असता तर आजवर इतिहासातले अनेक अनर्थ आणि शोकान्तिका टळल्या असत्या. त्यामुळेच केवळ तसं स्वप्न न पाहता ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी कालानुरूप नवी वैचारिक मांडणीही करावी लागेल.
कोरोनामुळे लागलेल्या टाळेबंदीच्या कचाट्यातून सर्व प्रकारचे सार्वजनिक व्यवहार आज ना उद्या मुक्त होणारच आहेत; पण प्रश्न आहे तो, अधिकाधिक सत्तेची लालसा, संकुचित हितसंबंध, घाऊक द्वेष, धर्मांधता यांच्या ‘बंदिशाळे’तून मुक्त होण्याचा.
