वाघांचा अधिवास जपावा, स्वतंत्र धोरणही हवं ! (प्रभाकर कुकडोलकर)

प्रभाकर कुकडोलकर kukdolkar.prabhakar@gmail.com
Sunday, 30 August 2020

चंद्रपूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक वाघ असल्याचं स्पष्ट झालं आणि मग वाघांची नसबंदी, मानवी वस्तीला त्याच्यापासून किती धोका होईल या चर्चेला सुरवात झाली. हा संघर्ष आणि वाघांच्या वाढत्या संख्येचे परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली.

चंद्रपूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक वाघ असल्याचं स्पष्ट झालं आणि मग वाघांची नसबंदी, मानवी वस्तीला त्याच्यापासून किती धोका होईल या चर्चेला सुरवात झाली. हा संघर्ष आणि वाघांच्या वाढत्या संख्येचे परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. वाघांची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय नाही, तर मूळ समस्या आहे ती वाघाच्या अधिवासाची, त्याचा संकोच होतोय. त्याचबरोबर आदिवासीचं वनांवर असलेलं अवलंबित्व कमी होणं गरजेचं आहे, मग वाघांची नसबंदी करावी लागणार नाही. वाघांच्या वाढत्या संख्येचं व्यवस्थापन हवं आणि त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूदही हवी.

देशात २०१८ मध्ये झालेल्या मोजणीनुसार पट्टेरी वाघांची संपूर्ण देशातली संख्या तीन हजार आणि महाराष्ट्रातली ३१२ आहे. सर्वाधिक वाघ भारतात असल्यानं त्यांचं संवर्धन करण्याची पहिली जबाबदारी भारताची आहे, असं जग मानतं. त्यामुळं गेल्या दशकात भारतानं वाघांच्या पालन-पोषणासाठी अनेक महत्त्वाची पावलं उचलली. यांमध्ये राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन मंडळ आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाची स्थापना, जवळपास ७० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पन्नास व्याघ्र प्रकल्पांची स्थापना, विशेष व्याघ्रसंवर्धन दलाची स्थापना, वन्यजीव संवर्धन अधिनियम १९७२ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा... अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. हे सर्व उपाय केले असले, तरी शिकार, अवैध व्यापार, अधिवासांचा नाश आणि स्थानिक लोकांचा वाघांबरोबर होणारा संघर्ष, यावर नियंत्रण मिळविण्यात अपेक्षित यश अद्याप तरी न मिळाल्यामुळं देशातील वाघांचं अस्तित्वही धोक्यात असल्याचं मानलं जातंय.

राज्यातील ३१२ वाघांपैकी १७५ म्हणजे जवळपास ५६ टक्के वाघ एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आढळतात. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांची संख्या ८२ झाली आहे. चंद्रपूर जिल्हा देशात सर्वाधिक वाघांची संख्या असलेला जिल्हा म्हणून नावाजला जातो. पण, त्याचबरोबर देशात मानव आणि वन्यप्राणी संघर्षात चंद्रपूर जिल्हाच प्रथम क्रमांकावर आहे, हेदेखील विसरून चालणार नाही. गेल्या काही वर्षांत या जिल्ह्यातील मानव आणि वाघ यांच्यातील संघर्षाच्या वाढत्या घटनांनी संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधलंय. लोकांच्या वाढत्या दबावामुळं हा संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशानं राज्याच्या वन विभागानं चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ५० वाघांचं इतरत्र स्थलांतर करण्याचा, तसंच काही नर वाघांची तात्पुरती नसबंदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाला सादर केलाय. वाघांच्या नसबंदीला विरोध करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांनी कंबर कसली आहे. या दोन्हीची अंमलबजावणी करताना वन विभागाची कसोटी लागणार आहे. त्याबाबत घोषणा झाल्या असल्या, तरी त्यासाठी वन विभागाची पूर्वतयारी झालेली नाही आणि आवश्यक निधीही त्यांना प्राप्त झालेला नाही. मुळात या दोन्ही बाबींचं व्यवस्थापन करण्यासाठी संशोधनाचं भक्कम पाठबळ नसल्यानं वन विभाग संभ्रमावस्थेत आहे, त्यामुळं सध्यातरी या बाबी अधांतरीच आहेत. केवळ चंद्रपूर जिल्ह्यातच नाही, तर देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात हीच स्थिती आहे. मानव आणि वाघ यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी त्यांचं स्थलांतर आणि नसबंदी याव्यतिरिक्त अन्य अनेक महत्त्वाची पावलं लगेच उचलावी लागणार आहेत.

निधीची कमतरता
दरवर्षी २९ जुलै हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन’ दिन म्हणून साजरा केला जातो. गणेश उत्सवाला जसं उत्सवाचंच स्वरूप आलंय, तसंच काहीसं व्याघ्रसंवर्धन दिनाचंही झालंय. या वर्षी तर कोरोनाच्या उद्रेकामुळं असा उत्सव साजरा करणाऱ्यांच्या उत्साहावरच पाणी पडलं, हे चांगलंच झालं. असं म्हणायचं कारण म्हणजे, असे दिन साजरे करून काही साध्य होत नसतं आणि व्याघ्रसंवर्धन तर नक्कीच नाही ! प्रसिद्धी माध्यमांनी याबाबत काही बातम्या प्रसिद्ध केल्यानं लोकांना किमान ‘व्याघ्रसंवर्धन दिन’ असल्याचं कळलं तरी. याबाबत राज्यातील एका वन अधिकाऱ्याकडं विचारणा केली, तेव्हा प्रचार-प्रसिद्धीच्या कामासाठी आवश्यक निधी या वर्षी उपलब्ध नसल्यानं नेहमीचे कार्यक्रम घेण्यावर निर्बंध आल्याचं त्यांनी सांगितलं. खरंतर वन विभागाचं हे नेहमीचंच दुखणं आहे. राज्याच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातला केवळ १ टक्का निधी वन विभागाला दिला जातो. राज्यावर थोडं जरी आर्थिक संकट आलं, तरी ज्या सरकारी विभागांच्या निधीला सर्वांत प्रथम कात्री लावली जाते, त्यांत वन विभागाचा प्राधान्यानं समावेश असतो. ही बाब शासनाच्या लेखी वन विभागाला कोणतंही प्राधान्य नाही हेच दर्शवते. व्याघ्रसंवर्धनामध्ये ज्या अनेक बाबींमुळं मर्यादा येते, त्यात निधीच्या कमतरतेचा मुद्दा, वाघांना जगण्यासाठी योग्य अधिवास उपलब्ध होण्याइतकाच महत्त्वाचा आहे. सगळी सोंगं आणता येतात; पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही. सन २०१० मध्ये सेंट पिटर्सबर्गमध्ये ‘जागतिक व्याघ्रसंवर्धन’ परिषद भरविण्यात आली होती. वाघांच्या संवर्धनासाठी मोठा निधी उभा करण्याची त्या वेळी घोषणा झाली; पण गेल्या १० वर्षांत त्याला अपेक्षित यश आलेलं नाही, त्यामुळं व्याघ्रसंवर्धनाच्या कामात वन विभागाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. शिवाय, आपल्या देशातल्या व्याघ्र प्रकल्पांचं क्षेत्र विखुरलेलं असल्यानं काही कालावधीनंतर अंत:प्रजननामुळं (Inbreeding) वाघाची प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका असल्याचं या विषयातील तज्ज्ञांचं मत आहे. हे टाळायचं असेल, तर संरक्षित क्षेत्रं (Corridor) या संकल्पनेच्या साहाय्यानं एकमेकांना जोडणं आवश्यक आहे. गेल्या दशकात याबद्दल खूप बोललं गेलं, लिहिलं गेलं; पण प्रत्यक्षात कृती कार्यक्रम अपवादानंच राबवला गेला. या कामासाठीसुद्धा मोठ्या निधीची गरज आहे.

वाघांच्या अधिवासातील वाढत्या समस्या
विकासकामांमुळं वाघांच्या अधिवासाचं क्षेत्र झपाट्यानं आक्रसत आहे. वाघांना आवश्यक तितकं भक्ष्य उपलब्ध नाही, त्यामुळं वाघ भरकटत आहेत. वाघांच्या भरकटण्यामुळं माणसाबरोबरच्या त्यांच्या संघर्षात सातत्यानं वाढ होत असल्यानं वाघांचं पुनर्वसन आणि ज्या क्षेत्रात त्यांची संख्या क्षमतेबाहेर वाढली आहे, तिथं त्यांची नसबंदी करणं यावर विचारमंथन सुरू आहे. नवीन संरक्षित क्षेत्रं (Protected Areas) जाहीर करायला स्थानिक लोकांचा विरोध आहे, तसाच तो त्यांच्या गावाच्या परिसरात वाघ आणि बिबटे सोडायलाही आहे.
राज्यातील चाळीस हजार गावांपैकी पंधरा हजार गावं नैसर्गिक वनांच्या आत किंवा सीमेवर आहेत आणि आजही स्थानिक लोक मोठ्या प्रमाणावर तेथील वनांवर अवलंबून आहेत. लोकांच्या गरजा भागाव्यात म्हणून संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत ४५ टक्के वनक्षेत्र; योजनेअंतर्गत
स्थापन करण्यात आलेल्या समितींच्या, पर्यायानं स्थानिक लोकांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. फक्त संरक्षित क्षेत्रं (Protected Areas) म्हणजे राष्ट्रीय उद्यानं, अभयारण्यं आणि व्याघ्र प्रकल्पांचं ३ टक्के क्षेत्र त्यातून वगळलं आहे. पण, तिथंही पर्यटनाच्या नावाखाली माणसंच धुमाकूळ घालत आहेत. गेल्या वर्षी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभ्याच्या क्षेत्रात वाघाच्या शिकारीसाठी सापळा लावण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं होतं. इतकंच नाही, तर अनेक व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्रात वाघांची भीती न बाळगता स्थानिक आदिवासी; वन अधिकाऱ्यांचा डोळा चुकवून राजरोस गौण वनोपज ( Minor Forest Produce) गोळा करतात, पाळीव गुरं चारतात. माणसांच्या अशा सततच्या वावरानं जंगलांना आगी लागण्याचं प्रमाणही वाढलंय. असं असतांना आदिवासींच्या नावाखाली वन्य प्राण्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेलं तीन टक्के वनक्षेत्रही बळकावण्याचा, ओरबाडण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला जात असेल, तर वाघांचं संवर्धन कसं होणार?
व्याघ्र पर्यटन कमी करण्याचा विचारही करावा लागेल. मुळात कमी क्षेत्रात जास्तीत जास्त वाघांना कसं सामावून घेता येईल, यासाठी आवश्यक व्यवस्थापन कौशल्य वन विभागानं आत्मसात करण्याची वेळ आली आहे, त्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसं झालं, तर यापुढं देशातील वाघांची संख्या किमान ३ हजार आणि राज्यातली संख्या ३५० पर्यंत स्थिर ठेवण्यात यश मिळेल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वतंत्र वन्यजीव धोरण आखण्याची नितांत गरज आहे.

वनांवरील अवलंबन हाच मोठा अडथळा
आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचं वनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशानं २००५ मध्ये केलेल्या हक्क कायद्यानुसार त्यांना कसण्यासाठी प्रत्येकी चार हेक्टर वनक्षेत्र वाटप करण्यात आलं. शेतीविकासाच्या अनेक योजनांचा फायदाही त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला असल्यानं, त्यांचं जंगलावरचं अवलंबन कमी होणं अपेक्षित होतं; पण ते झालेलं नाही, ही व्याघ्रसंवर्धनाच्या दृष्टीनं सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. संरक्षित क्षेत्राला लागून असलेल्या क्षेत्रात वाघ भरकटत असल्यानं हे क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) म्हणून घोषित करण्यात आलंय, तिथं माणसं आणि त्यांची पाळीव जनावरं यांच्यावर काही बंधनं लादण्यात आली आहेत; पण त्याचं गांभीर्य ना स्थानिक लोकांना आहे, ना वन अधिकाऱ्यांना ! या क्षेत्रातल्या घडामोडींवर परिणामकारक लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणाच वन विभागाकडं नाही. वनक्षेत्राला कायद्यानं अधिक संरक्षण देण्याच्या उद्देशानं वन कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणा लोकांकडून झालेल्या प्रखर विरोधामुळं केंद्र शासनाला मागं घ्याव्या लागल्या.

लोकसहभागाची गरज
दोन दशकांपूर्वी निःस्पृहपणानं पर्यावरणसंवर्धनासाठी झटून काम करणाऱ्या अनेक संस्था आणि व्यक्ती आता वन्यप्राणी पर्यटन व्यवसायामध्ये स्थिरावल्या आहेत. त्यावर येणारी बंधनं टाळण्यासाठी स्थानिक लोकांना पुढं करून ते वन विभागाला सातत्यानं विरोध करत आहेत, व्याघ्रसंवर्धनाच्या कामात अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळं ना व्याघ्रसंवर्धन होत आहे, ना आदिवासींचा विकास ! १९८२ मध्ये मी प्रशिक्षणासाठी मेळघाटमध्ये एक वर्ष होतो. तेव्हा तिथं आदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुपोषण होत होतं, ते आजही कायम आहे. वन विभागापेक्षा अधिक निधी आदिवासी विभागाला मिळतो. आदिवासींना वन जमिनी देऊन एक तप लोटलं, तरी आदिवासींचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यांचं वनांवर असलेलं अवलंबित्व व्याघ्रसंवर्धनामध्ये मोठा अडथळा ठरत आहे. त्याचं खापर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर फोडलं जातं; पण ते अर्धसत्य आहे. या घटकाइतक्याच पोटार्थी सेवाभावी संस्थाही तितक्याच जबाबदार आहेत. किंबहुना देशातील आणि राज्यातील अनेक संस्था आणि व्यक्तींचं सरकारमधील भ्रष्ट यंत्रणेशी साटंलोटं आहे. त्यांच्या नादाला लागून स्थानिक लोक सरकारच्या अनेक चांगल्या योजनांना हरताळ फासत आहेत. ही कोंडी निर्धारानं फोडल्याशिवाय व्याघ्रसंवर्धनाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. निव्वळ व्याघ्रसंवर्धनाच्या कामासाठी झटणाऱ्या सक्षम संस्थांची नितांत गरज आहे. हे काम शेवटी लोकांनाच करावं लागेल, त्यासाठी त्यांना थोडं अधिक सजग व्हावं लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पर्यावरणसंवर्धन करून वेगानं विकास करणं शक्य असल्याचं सांगितलं; पण ते अर्धसत्य आहे. पर्यावरणसंवर्धन करून त्यांना अपेक्षित असलेला विकास वेगानं करणं शक्य असतं, तर गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या सरकारनं ‘इझ ऑफ डूइंग बिझिनेस'च्या (Ease of doing business) नावाखाली पर्यावरण कायदे शिथिल करण्याचा जो सपाटा लावलाय, तो लावला नसता. त्याला लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळं सरकारचं महत्त्व अधोरेखित झालंय, त्यामुळं यापुढं सत्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांमध्ये टोकाचा संघर्ष होणार आहे. याची झलक आपण राजस्थानमध्ये नुकतीच अनुभवली, राज्यातही जोरात रस्सीखेच चालू आहे. सत्ता मिळाली, की त्यांचा अजेंडा राबविण्यासाठी सरकारची आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची गाडी रुळावरून घसरण्याची शक्यताच अधिक आहे. अशा स्थितीत कसलं आलंय पर्यावरण आणि व्याघ्रसंवर्धन? ती रुळावर आणण्याचं काम देशातल्या सुज्ञ जनतेलाच करावं लागेल. कोरोनाच्या उद्रेकामुळं जगभर लोकांना पर्यावरणसंवर्धनाचं महत्त्व पटलंय. पर्यावरणाबद्दलचं हे वाढलेलं आकलन त्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल. भविष्यातल्या व्याघ्रसंवर्धनासाठी हाच एक आशेचा किरण आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang prabhakar kukdolkar write chandrapur district tiger and jungle article