ज्ञान आणि शिक्षण (राजेश मुळे)

भारतातले शिक्षणविषयक प्रश्न सुटण्यासाठी केवळ वरवरची मलमपट्टी करून चालणार नाही. त्या त्या प्रश्नांच्या मुळाशी जावं लागेल. शिक्षण म्हणजे वरवरची माहिती न देता मुलांना ज्ञानसंपन्न बनवणारी शिक्षणपद्धती आपल्याला आणावी लागेल.

कुठलीही महासत्ता बनण्यासाठी त्या देशाला राष्ट्राला ज्ञानाची महासत्ता बनणं अत्यावश्यक असतं. ही ज्ञानाची महासत्ता तिथल्या शिक्षण व्यवस्थेवरच अवलंबून असते. आपली शिक्षणपद्धती, सर्वसमावेशक शिक्षण, वंचित पीडित घटकातल्या मुलांच्या शिक्षणाची अवस्था, मुख्य प्रवाहातील मुलांचे शिक्षण यावर सांगोपांग चर्चा करणं गरजेचं आहे.

भारतातल्या प्राथमिक/ उच्च शिक्षणाचे प्रश्न समजायला जेवढे सोपे आहेत, तेवढेच जटिलसुद्धा आहेत. भारत हा खंडप्राय मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे साहजिकच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या प्रश्नाचं आकारमानसुद्धा मोठंच असणार. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत अनेक प्रश्न दिसून येतात. एक वर्ग जो भरमसाठ फी भरून आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवणारा आहे, तर दुसरीकडे ज्यांच्याकडे पैसे वा संसाधने नाहीत, त्यांना योग्य दर्जायुक्त शिक्षणाला मुकावं लागत आहे. शिक्षणात योग्य ती संधी मिळत नाहीये असं स्पष्ट चित्र दिसतं. त्यात शहरी नागरी वस्त्यामध्ये ग्रामीण भागात राहणारी मुलं, जिथं स्वतः कामाला जाव लागतंय, घर सांभाळावं लागतं, घरात कोणी नाही म्हणून भावंडांना सांभाळावे लागते. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची नाही या अशा अनेक कारणांमुळे मुलांच्या गळतीचं प्रमाण वाढतच आहे.

सन २०१५ मध्ये देशभरात ६ ते १८ वयोगटातली ६.२ कोटी मुलं शाळाबाह्य आहेत, असं २०१९ च्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात म्हटलं आहे. वर्गाची संख्या वाढत जाते, तशी मुलांची गळती सुरू होते. उच्च शिक्षणात मुलींच्या गळतीचं प्रमाण ४० टक्के आहे. मुलं जेव्हा शिकत नाहीत, शाळामध्ये समस्या दिसतात तेव्हा सर्वसामन्य माणूस नशीब किंवा आपल्या पाल्यानाच दोष देतो. या सर्व प्रश्नाची पाळंमुळं आपल्याला शासनाच्या धोरणामध्ये दिसून येतील. आज काही बोटावर मोजण्याइतक्या सरकारी शाळा चांगली गुणवत्ता देण्याचं काम करत आहेत हे मान्य करावं लागेल, पण त्यानं मोठ्या आकारमानाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, हेही तेवढंच निश्चित आहे. शाळेत कधीही न दाखल झालेली मुलं, वा गळणारी ही सर्व मुलं ही विशेषकरून मागास जातींमधली असतात. प्रत्येक मुलाला चांगलं शिक्षण मिळावं या भारतीय संविधानाच्या ४६ व्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही जबाबदारी शासनाची आहे. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षण हक्क कायदा, अनेक कायदे, धोरणं केली तरी आपण कुठं कमी पडतोय लक्षात घेतलं पाहिजे.

जो शाळेचा मुख्य केंद्रबिंदू शिक्षक आहेत, तोच आपल्या पाल्याला सरकारी शाळामध्ये टाकायला तयार नाही. जिथं नोकरी आहे, तिथं न राहता तालुक्याच्या वा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहणं पसंत करतात. अशा परिस्थितीत शिक्षकांच्याही मनात किती सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता खोलवर रुजली आहे, याचा प्रत्यय दिसून येतो. आपल्याकडे शिक्षणाचे दोन प्रवाह आहेत, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. शिकण्याची इच्छा आहे, पण योग्य ते दर्जात्मक शिक्षण तिथं होत नाही. दुसरीकडे शाळा आहेत शिकवण्यासाठी पालकांकडे पैसेही आहेत, पण त्या शाळामध्ये जे शिक्षण दिलं जातंय ते उत्तम दर्जाचं आहे का? असेल तर शास्त्रीय दृष्टिकोनाच्या अंगानं बरोबर आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. प्रत्येक शहरात, तालुक्यात खासगी शाळांचं पेव फुटलं आहे. तालुक्यापासून ते मोठ्या शहरापर्यंत या शाळा भरमसाठ फी घेऊन मुलांना प्रवेश देतात. मग इथं सुरू होते स्पर्धा, मातृभाषेचं माध्यम सोडून इतर माध्यमांच्या नावाखाली मुलांची शिकण्याची ऊर्मीच मारून टाकली जातेय. लहान वयात मुलांना मातृभाषेत शिक्षण द्यावं, असं शास्त्र सांगतं, पण इथं उलटच घडतं. मेंदूशास्त्रानुसार मुलांना शाळेत शिकण्यास योग्य ते वातावरण हवं, पण बेंचेस, बेंचेसवर बंदिस्त बसलेली मुले, एकूणच घोका आणि ओका तत्त्वावरच्या या शाळा चालतात. यात काही शाळा अशाही आहेत, की ब्रेन बेस एजुकेशन म्हणत वर्तनवादी पद्धतच विद्यार्थ्यांच्या माथ्यावर मारली जातेय. मुलांमधील सृजनशीलता संपवण्याच काम या शाळा करत आहेत.

वरील शिक्षणाचं चित्र बदलायचं असेल, तर शास्त्रीय दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून बालकेंद्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवून काम करावं लागेल. ही बालकेंद्री शिक्षणव्यवस्था असावी तरी कशी यावर प्रकाश टाकूया. एकूणच जी वर्षानुवर्षं चालत आलेली वर्तनवादी शिक्षणपद्धती झुगारून नवीन रचनावादी पद्धती म्हणजे मुलानं मुलांच्या ज्ञानाची रचना स्वतः करणं, त्यास शिक्षकानं मदतीच्या भूमिकेत राहणं. कारण वर्तनवादामध्ये शिकवण्याची प्रक्रिया प्रधान असते, तर रचनावादात शिकण्याची प्रक्रिया प्रधान असते अशी विभागणी करता येईल. या शिक्षणाची महत्त्वाची सूत्रं आहेत, ती म्हणजे मुलांना पूरक शैक्षणिक वातावरण देणं, विद्यार्थांचं स्वातंत्र्य, स्वयंअध्यनाच्या भरपूर संधी उपलब्ध करून देणं, साधनाधारित, प्रकल्पतंत्राचा वापर करून क्षमता वयोगटानुसार गटामध्ये शिक्षण देणं. यात सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या सर्व शिक्षणाला मूल्यांची जोड देणं. असं शिक्षण मिळाल्यानं शिकणं नीरस न वाटता आनंदानं मूल शिकेल आणि यातून मुलांचा योग्य तो क्षमता विकास होईल.

याआधी १९८६ ला आपले शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. त्यांनतर २०१५ मध्ये एक समिती तयार करून २०१९ ला आपल्यासमोर एक धोरणात्मक आराखडा मांडण्यात आला. शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती करणारे एक-दोन निर्णय मैलाचे ठरले, ते म्हणजे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणि प्रत्येकाला शिक्षणाची हमी देणारा कायदा शिक्षण हक्क कायदा, नंतर यशपाल समिती, कोठारी आयोग यांच्याकडून अनेक शिफारशी करण्यात आल्या, पण आपल्या शैक्षणिक प्रश्नाची तीव्रता जेवढी कमी होणे अपेक्षित होती ती नाही झाली. सन २०२२ पर्यंत नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होईल अशी आशा आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात आशा पल्लवित करणारे काही निर्णय आहेत. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली हे नवीन धोरण तयार करण्यात आलं. यामध्ये नवीन जो बदल बघायला मिळतो तो आतापर्यंत दुर्लक्षित होता तो म्हणजे पूर्वशालेय शिक्षण आणि विशेष म्हणजे ते प्राथमिक वर्गांशी जोडण्यात आलं आहे. इतके दिवस शालापूर्व शिक्षणाच्या नावाखाली पाहिलीचाच अर्धा अभ्यासक्रम शिकवला जायचा, पण आता शैक्षणिक धोरणानुसार ईसीसीई शास्त्रीयदृष्ट्या शिकवलं जाईल, असं नमूद केलं आहे.

वय ३ ते ८ पर्यंत पूर्वप्राथमिक, वय ८ ते ११ पर्यंत प्राथमिक, वय ११ ते १४ माध्यमिक, आणि १४ ते १८ उच्च माध्यमिक असे स्तर नव्यानं या धोरणामध्ये बघायला मिळतात. यात विशेष नववी ते बारावीपर्यंत अनेक विषय शिकण्याची सोय असेल असं म्हटलं आहे. तसेच शिक्षकांच्या शिक्षण प्रशिक्षणाचाही उल्लेख आढळून येतो. बीएड हा कोर्स आता चार वर्षाचा होणार आहे, शिक्षकांचे वर्षातील ५० तास हे CPD Continuous professional development साठी असतील. आणि नवीन शिक्षकांची निवड ही परीक्षा, मुलाखत आणि प्रत्यक्ष शिकवण्याचा डेमो घेऊन शिक्षकांची निवड केली जाईल. आरटीईचा विस्तार करत बारावीपर्यंत त्याची मर्यादा वाढवली पाहिजे, असं कस्तुरीरंगन समितीनं सुचवलं आहे. मुलांच्या अभ्यासक्रमामध्येही अनेक बदल नमूद केले गेले आहेत त्यामध्ये कमी अभ्यासक्रम केला जाईल, शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये प्रात्यक्षिक, चर्चा, अनुभव, आणि विश्लेषणात्मक क्षमता वाढीस लागावी आणि ते शिक्षण विषयांच्या पलीकडे घेऊन जात शास्त्रीय दृष्टीकोन देणारं असेल. समाजाला भेडसावणारे प्रश्न सोडवणारे असेल, मुलांमध्ये सोंदर्यदृष्टीचा विकास करणं असे अभ्यासक्रम तयार केले जातील अशी धोरणामध्ये मांडणी केली आहे.

एकूणच बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी अनेक गोष्टी चांगल्या आहेत. पण सर्वांसाठी शिक्षण म्हणताना सार्वत्रिक शिक्षण कसे आणि किती दर्जाचं असेल याची शाश्वती दिसत नाहीये. शिक्षणावर खर्च वाढवला जाईल, असं कुठंही दिसत नाही. धोरणाची मांडणी करत असतना शिक्षणाची उपलब्धता, परवडणारं, दर्जात्मक, आणि सामजिक न्यायी मांडणी या आधारावर अजून तेवढा न्याय देताना आपलं धोरण दिसत नाही. शिक्षणाचं ध्येय हे समाजाच्या गरजा पूर्ण करणं, नागरिक म्हणून उत्तम तयार होणं हा आहे. ग्रीसमध्ये स्पार्टा या नगरात कार्यक्षम सैनिक तयार व्हावेत म्हणून शिक्षण आलं. त्याच्या उलट इंग्लंडमध्ये स्पेन्सरच्या काळात सुसंस्कृत, रसिक, कलारूपी, संपन्न मानव निर्माण व्हावे म्हणून कलेच्या विषयांना महत्त्वाचं स्थान होतं.

आज जागतिक पातळीवर आपल्या शिक्षणातून उभं राहायचें असेल, तर आपण आपली शिक्षणप्रणाली मूलकेंद्री केली पाहिजे. येणारं युग हे ज्ञानयुग असणार आहे. गेल्या तीस वर्षांत विविध शास्त्रांच्या ज्ञान क्षेत्रात मूलभूत संशोधनं होऊन शास्त्रांचा अवाकाच बदलला गेला. आज मानवी समाज आधी शेतीप्रधान, उद्योगप्रधान, आता माहितीप्रधान अशा अवस्थांमधून संक्रमित होत आहे. या क्षेत्रांचा जसा जसा आवाका वाढत गेला, तसं ज्ञान मध्यवर्ती आलं. गेल्या दोन दशकांत श्रीमंत देश अधिकाधिक श्रीमंत होत गेले. त्यांनी केलेल्या ज्ञानाच्या प्रचंड निर्मितीमुळे ते अग्रेसर राहिले. यात केवळ त्यांनी तंत्रज्ञान विज्ञानच नव्हे, तर इतर जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या नवकल्पनाना जोपासलं. उदाहरणार्थ, मोबाईल फोनची किमत आपण मोजतो ती त्यांच्यातील जड पदार्थांच्या वजनासाठी नसून त्यामागील विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवकल्पनांच्या आणि ज्ञानाच्या आशयासाठी आहे. अशा ज्ञानाच्या स्फोटामुळे एका व्यक्तीला आयुष्यात एक ज्ञानशाखासुद्धा पुरेशी शिकता येणार नाही. त्यामुळे आपल्या शिक्षणात मुख्यतः बदल करून एक सहिष्णू समाज उभा करावा लागेल, तेव्हाच आपण जागतिक स्तरावर तरू.