विद्वेषाच्या वखारी.... (रवि आमले)

रवि आमले ravi.amale@esakal.com
Sunday, 27 September 2020

वृत्तवाहिन्यांवरील विद्वेषजनक कार्यक्रमांना आळा घाला असं सांगितलं, तर आधी डिजिटल माध्यमांकडं पाहा, अशा आशयाचं प्रतिज्ञापत्र केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं. काय आहे या प्रतिज्ञापत्राचा नेमका अर्थ? सरकार समाजातील सौहार्द बिघडविणाऱ्या माध्यमशक्तींना रोखण्याबाबत खरोखरच गंभीर आहे का?…

वृत्तवाहिन्यांवरील विद्वेषजनक कार्यक्रमांना आळा घाला असं सांगितलं, तर आधी डिजिटल माध्यमांकडं पाहा, अशा आशयाचं प्रतिज्ञापत्र केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं. काय आहे या प्रतिज्ञापत्राचा नेमका अर्थ? सरकार समाजातील सौहार्द बिघडविणाऱ्या माध्यमशक्तींना रोखण्याबाबत खरोखरच गंभीर आहे का?…

"आमचा पाल्य दंगा करीत असला, तरी त्यास काय शिस्त लावायची ते आम्ही पाहू. तुम्ही त्याची फार काळजी करू नका. करायचीच असेल, तर पहिल्यांदा अन्य मुलांची करा, त्यांना आधी शिस्त लावा..." एखादा पालक मुख्याध्यापकांना असं म्हणत असेल, तर त्याचा अर्थ एवढाच असतो, की तो आपल्या मुलाच्या गुन्ह्यांना पाठीशी घालत आहे. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात केंद्र सरकारनं एकूणच माध्यमांबाबत घेतलेली भूमिका त्या बेजबाबदार पालकासारखीच म्हणावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयास माध्यमांबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वं आखून द्यायची असतील, तर सर्वप्रथम त्यांनी ‘अंकीय - डिजिटल - माध्यमं’ नियंत्रित करावीत, असं केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटलं आहे.
‘व्हॉट्स-अबाऊटरी’ म्हणजे ‘त्याचं काय?’ नामक वितंडसूत्र आणि ‘डिस्ट्रॅक्शन’ म्हणजेच लक्ष विचलित करणं याबाबतचे जे हातखंडा प्रयोग सध्या देशात सुरू आहेत, त्यांचाच हा उत्तम नमुना आहे. केंद्राच्या या भूमिकेचा संबंध थेटच व्यापक लोककल्याणाशी, लोकांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याशी असल्यानं त्याची गांभीर्यानं दखल घेणं आवश्यक ठरतं.

मोदी सरकारनं ज्याप्रकरणी ही भूमिका घेतली, तो खटला आहे सुदर्शन नामक वृत्तवाहिनीविरोधातील. हिंदुत्वाचा सवंगपणानं पुरस्कार करणारी ही वाहिनी. तिनं ‘यूपीएससी जिहाद’ नामक एक कार्यक्रम तयार केला. तो केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि मुस्लिम समाज या दोघांचीही बदनामी करणारा असून, त्यातून मुस्लिमांबाबत द्वेषभावना निर्माण होते, म्हणून त्याचं प्रसारण रोखावं, अशी मागणी करणारी याचिका फिरोझ इक्बाल खान या वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. गेल्या २१ तारखेला त्या खटल्याची सुनावणी झाली. हे नीट लक्षात घ्यायला हवं, की हा खटला आहे एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील कार्यक्रमाचा. तो धार्मिक विद्वेष पसरविणारा असल्याचा आरोप आहे. तेव्हा दूरचित्रवाणीवरील या विशिष्ट कार्यक्रमाचं आणि व्यापकदृष्ट्या अशा कार्यक्रमांचं करायचं काय, हा खरा न्यायालयासमोरचा विषय आहे. केंद्र सरकारनं त्याबाबतच आपली भूमिका मांडणं अपेक्षित होतं; पण तिथं केंद्रानं केलं ते भलतंच. त्यांनी म्हटलं, की सर्वोच्च न्यायालयानं इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांसाठी मार्गदर्शक नियमावली आखून देण्याची काहीच आवश्यकता नाही, कारण तशी नियमावली आहेच. या उपरही काळाची गरज म्हणून तसं काही करायचंच असेल, तर न्यायालयानं पहिल्यांदा वेबआधारित डिजिटल माध्यमांसाठी तशी मार्गदर्शक तत्त्वं घालून द्यावीत. हे का करायचं, तर ही माध्यमं विखारी द्वेष पसरवीत आहेत, हिंसाचार आणि दहशतवादास जाणीवपूर्वक उत्तेजन देत आहेत. केंद्राच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दाखल केलेल्या प्राथमिक प्रति-प्रतिज्ञापत्रातील ही भूमिका. यावर कोणी म्हणेल, की मग त्यात काय चूक? एखादं माध्यम अशी राष्ट्रद्रोही कृत्यं करीत असेल, तर त्याच्या मुसक्या आवळायला नकोत? त्या आवळल्याच पाहिजेत; पण सरकार त्याबाबतीत तरी प्रामाणिक आहे का? तर, तसंही दिसत नाही.

कारण सरकारनं डिजिटल माध्यमांची व्याख्याच संकुचित केली आहे. या सरकारी प्रतिज्ञापत्रात डिजिटल माध्यमं म्हणून उल्लेख केला आहे तो वेबआधारित मासिकं, वृत्तपत्रं, पोर्टल्स, यूट्यूबसारख्या संकेतस्थळांवरील वाहिन्या यांचा. पण, हे माध्यम एवढंच असतं? अंकीय स्वरूपात, यंत्राला समजेल अशा भाषेत साठवून ठेवलेली माहिती - यात मजकूर, ध्वनी, ध्वनिचित्रं, छायाचित्रं हे सारं आलं - ज्या माध्यमाद्वारे आपल्यापर्यंत येतं, ते डिजिटल माध्यम. मग यात फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आदी समाजमाध्यमांचा समावेश करायला नको? या प्रतिज्ञापत्रानं त्याकडं साफ दुर्लक्ष केलं असून, ही समाजमाध्यमं म्हणजे केवळ वेबवार्तापत्रं आणि यूट्यूब वाहिन्यांचे वाहक म्हणूनच काम करतात, असा समज करून घेतलेला आहे, ते अर्थातच अयोग्य आहे. तेव्हा या प्रतिज्ञापत्रातून सरकारनं काय केलं असेल, तर वृत्तवाहिन्यांऐवजी डिजिटल माध्यमांतील वेब ऐरणीवर आणून लक्षविचलनाचा प्रयत्न.

असं म्हणण्याचं आणखी कारण म्हणजे, सरकारची समाजमाध्यमांच्या नियमनाबाबतची कासवचाल. २०१८ च्या डिसेंबरमध्ये सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारणांचा मसुदा जाहीर केला. त्याद्वारे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आदी समाजमाध्यमांना अधिक उत्तरदायी ठरविण्यात येणार होतं. म्हणजे उदाहरणार्थ- एखादा कायदाभंग करणारा संदेश सर्वांत प्रथम कोणी पाठविला हे सांगणं व्हॉट्सअॅपला बंधनकारक करण्यात येणार होतं. असा मजकूर नोटीस मिळताच २४ तासांच्या आत काढून टाकण्याची सक्ती त्यांच्यावर करण्यात येणार होती. वर्षभरापूर्वी, म्हणजेच २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला त्याचं स्मरणही करून दिलं होतं. आजही त्या मसुद्यास अंतिम रूप देण्यात आलेलं नाही. आजही त्याची प्रक्रिया सुरूच असल्याचं सरकार सांगत आहे. आता सरकारच्या म्हणण्यानुसार जी डिजिटल माध्यमं हिंसाचार आणि दहशतवादास उत्तेजन देतात, त्यांचं नियमन करणारा कायदा करण्यास इतका उशीर होत असेल, तर त्यातून सरकार याबाबत किती गंभीर आहे, हाच प्रश्न उद्भवतो; परंतु प्रस्तुत प्रकरणात मुद्दा या डिजिटल माध्यमांचा नव्हताच; तो होता वृत्तवाहिन्यांतील विद्वेषजनक कार्यक्रमांचा.

आजमितीला देशात ९१५ दूरचित्रवाणी वाहिन्या आहेत, त्यांत ३८५ वृत्तवाहिन्या. त्यांतील काही अपवाद वगळता बाकीच्या सगळ्या वृत्तरंजन-वाहिन्याच. त्या वाहिन्यांनी सांप्रती कमरेचं सोडून डोक्यास गुंडाळलेलं आपण पाहतच आहोत. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानंही वाहिन्यांची प्रेक्षकार्षणाची - टीआरपीची - स्पर्धा आणि त्यासाठी चाललेलं सनसनाटीकरण यांबाबत सुदर्शन प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान चिंता व्यक्त केली होती. या वाहिन्यांचं वर्तन उबगवाणं या शब्दानंच नावाजावं असं; पण तो सारा प्रकार हा जाणीवपूर्वक करण्यात येत असून, त्यामागं एक ‘सोच’ आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. रोमन साम्राज्यातील जनतेचं लक्ष त्यांच्या समस्यांपासून अन्यत्र वळविण्यासाठी रोमन सम्राट तिथं वर्षातून तीन-तीन महिने उत्सव-जत्रा भरवीत असत, तेच सत्कार्य हल्ली दूरचित्रवाणी वाहिन्या करीत आहेत. फरक इतकाच, की त्यांचं हे काम २४ तास - सातही दिवस चालतं. भय आणि द्वेषाची निर्मिती हे तर अनेक वाहिन्यांचं विहित कर्मच. त्या विद्वेषाच्या झुल्यावर अवघा समाज आज झुलविला जात आहे. तेव्हा अशा वाहिन्या म्हणजे देशाच्या दुश्मनच; आणि म्हणूनच घटनेनं बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत त्यांचं नियमन केलं पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानं हीच व्यापक भूमिका घेतलेली दिसते. पण, यावर सरकारचं म्हणणं काय, तर इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमं यांच्यासाठी पुरेशा नियम-चौकटी आहेत. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयास 'हेट स्पीच’ - विद्वेषपूर्ण वक्तव्यं - याची चिंता असली, तरी त्या संकल्पनेची सटीक, सुस्पष्ट व्याख्या करणंच अशक्य आहे. त्याचा विचार प्रकरणनिहाय करावा लागेल. तेव्हा, न्यायालयानं त्याबाबत व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वं घालून देण्याच्या फंदातच पडू नये. हे सरकारचं म्हणणे असलं, तरी त्या भानगडीत पडण्याची आज कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारला तसं वाटत नसेल, तर त्याची कारणं न समजण्याइतके लोक दुधखुळे नाहीत. अखेर आपल्याच मांडीवर बसून आपलेच पोवाडे गाणाऱ्यांची, आपलीच कार्यक्रमपत्रिका पुढं रेटणाऱ्यांची तोंडं कोण कशाला बंद करील?

परंतु इथं हे ध्यानी घेतलं पाहिजे, की सगळ्याच प्रश्नांकडं राजकीय लाभ-हानीच्या दृष्टीनं पाहणं हे अंतिमतः देशाला खड्ड्यात नेणारं असतं. जिथं सामाजिक सौहार्दाचा, कायदा-सुव्यवस्थेचा आणि म्हणून विकासाचा प्रश्न असतो, तिथं तर सगळेच - डावे, उजवे, मधले - चष्मे झुगारून द्यायला हवेत. सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच येत नसतं; पण देश आणि समाज मात्र कायम असतो. तिथं आज काही वृत्तवाहिन्या धर्म-धर्मांत लढाया लावू पाहात आहेत, उद्या आणखी कोणी जाती-जातींत संघर्ष पेटवतील, भाषेवरून एकमेकांना भिडवतील. हे रोखायचं असेल, तर आजच या विद्वेषाच्या वखारींवर बंधनं घातली पाहिजेत. अन्यथा, या वखारींतले कोळसे देश पेटविण्यासाठी सज्जच आहेत. आपण तेही ( या वृत्तवाहिन्यांवरच ) पाहात राहणार का, हा कळीचा प्रश्न आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang ravi amale write media and central government and social media article