अरबस्तानातले बदलते रिश्‍तें (श्रीराम पवार)

इस्राईल आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यातला शांतताकरार अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं प्रत्यक्षात येत आहे. या दोन देशांत ४९ वर्षांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होत आहेत. संघर्षाचा इतिहास मागं टाकून दोन्ही देशांनी पुढं जायचं ठरवलेलं दिसतंय. दोन्ही बाजूंची तयारी आणि तिला अमेरिकेचा आशीर्वाद पाहता यातून अरबस्तानात नव्या व्यूहात्मक खेळाची सुरुवात होते आहे. या करारातून भारतासाठीही पश्चिम आशियात नव्या संधींचं दालन खुलं होऊ शकतं.

इस्राईलची राजधानी तेल अविवमध्ये तिथल्या टाऊन हॉलवर संयुक्त अरब अमिरातीच्या ध्वजाची प्रकाशप्रतिमा दिसली हे आक्रित होतं. याचं कारण, अरबजगत आणि इस्राईल यांच्यात चाललेला दीर्घकालीन पंगा. या दृश्‍यानं किमान इस्राईल आणि संयुक्त अरब अमिरातीनं संघर्षाचा इतिहास मागं टाकून पुढं जायचं असं ठरवलेलं दिसतंय. ४९ वर्षांनी या दोन देशांत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होत आहेत.

पश्चिम आशियातील भूराजकीय वाटचालीत यातून एक लक्षणीय वळण येऊ घातलं आहे. सतत अशांत, अस्वस्थ अशा भागातील ही घडामोड म्हणूनच जगाचं लक्ष वेधून घेणारी ठरते आहे. दोन देशांतला हा शांतताकरार अमेरिकेच्या मध्यस्थीनं प्रत्यक्षात येतो आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच त्याची जाहीर वाच्यता केली. दोन देशांनी असं जवळ येणं ही जितकी त्यांची गरज असेल तितकीच निवडणुकीच्या तोंडावर परराष्ट्रव्यवहारात काही ठोस करून दाखवण्याचं ओझं असलेल्या ट्रम्प यांचीही ती गरज बनली. अर्थात्‌ हा करार झाला म्हणजे पश्चिम आशियातील सारं काही आलबेल होईल इतकी तिथली स्थिती सरळमार्गी नाही. त्याला पॅलेस्टाईनसह अरबजगतातूनही विरोध आहे आणि इस्राईलमधील उजव्यांचाही विरोध आहे. त्याचं तातडीचं फलित म्हणजे, पॅलेस्टाईनचा दावा असलेला वेस्ट बॅंक परिसर ताब्यात घेण्याची योजना इस्राइलनं तूर्त स्थगित केली आहे. यातही ती ‘तूर्त स्थगित’ यावर इस्राईलचे पंतप्रधान भर देत आहेत. इराणशी संघर्ष आणि व्यावसायिक हित यांचं मिश्रण या करारातून स्पष्टपणे समोर येतं. या कराराचा एक अर्थ असा की आता उघडपणे पॅलेस्टाईन हा अरबदेश आणि इस्राईल यांच्यातला एकमात्र मुद्दा उरलेला नाही. पॅलेस्टाईन बाजूला ठेवूनही वाटाघाटी, करारमदार होऊ शकतात.

इस्राईल आणि अरबजगत किंवा एकूणच मुस्लिमजगत यांच्या संबंधात पॅलेस्टाईनचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. पॅलेस्टाईनची निर्मिती आणि संरक्षण यांविषयी मुस्लिमजगतात कमालीची संवदेनशीलता असते. इस्राईलनं शांतपणे या संवेदनशीलतेतून मार्ग काढायचं धोरण ठेवलं. गेली काही वर्षं इस्राईल आणि त्याचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू हे विविध अरब देशांतील नेत्यांशी चर्चा करायचा प्रयत्न करत आहेत, त्यात सूत्र स्पष्ट आहे. वेस्ट बॅंक परिसरातील इस्रायली वसाहती, त्यांना पॅलेस्टाईनचा विरोध, त्यातून होणार संघर्ष यापलीकडं अरबदेश आणि इस्राईलमध्ये संबंध असू शकतात, सहकार्य करता येऊ शकतं हे ते सूत्र. या युक्तिवादाला अमिरातीशी करारानं पहिलं ठळक यश मिळालं आहे. पॅलेस्टाईन हा अरब आणि संपूर्ण मुस्लिमजगतासाठी इस्राईलशी संघर्षाचा मुद्दा आहे. मधल्या काळात यावरच्या भूमिकांमध्ये बराच बदल होतो आहे. पॅलेस्टाईनचं अधिकृत राष्ट्र व्हावं आणि पॅलेस्टिनींच्या मागणीनुसार भूमी त्यांना मिळावी यावर जाहीरपणे आखाती देशांतील सर्वांची सहमतीच असेल. मात्र, त्यासाठीच्या संघर्षाची आखातातील धग निवळली आहे. आता आखातातील सुन्नी देशांना शिया इराणची अधिक दहशत वाटते आहे. इराणवर निर्बंध असले तरी पश्चिम आशियावर प्रभाव टाकण्याची इराणची क्षमता निर्विवाद आहे. इराणच्या आशीर्वादावर पोसलेले हत्यारबंद गट इराक, सीरिया, लेबनान, येमेन अशा अनेक ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्याची परिणती, इराणच्या विरोधात प्रसंगी इस्राईलशी जवळीक चालेल, इथपर्यंत या अरबदेशांना घेऊन निघाली आहे. अमिरात हे त्यातलं एक उदाहरण. याच वेळी अमेरिकेनं इराणला धडा शिकवायचं ठरवलं आहे.

अमेरिकेला पश्चिम आशियात ज्यासाठी प्रामुख्यानं रस घ्यायचा ते इंधनसुरक्षेचं कारण संपल्यात जमा आहे. मात्र, जगाचं नेतृत्व करू पाहणाऱ्या कुणालाही या प्रदेशामधून पुरतं बाजूला होणं कठीणच. बराक ओबामांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत अमेरिकेनं पश्चिम आशियाकडून एकूणच आशियाकडं अधिक लक्ष वळवण्याच्या हालचाली सुरूही केल्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत यात नवं वळण आलं. ओबामा यांच्यासाठी इराणसोबतचा अणुकरार अत्यंत महत्त्वाचा; किंबहुना त्याचा वारसा म्हणून जे काही सांगितलं जाईल त्यातला महत्त्वाचा भाग वाटत होता. ट्रम्प यांच्यासाठी तो मोडून टाकण्यास पात्र होता. त्यांनी तसं केलंही. ट्रम्प यांना इस्राईल आणि आखाती अरबदेश यांच्यात जवळीक तयार करून इराण आणि इराणशी जवळीक असणाऱ्या देशांच्या विरोधातील फळी उभी करण्यात अधिक रस आहे. इस्राईल-अमिरातीत करार घडवताना त्यांनी हेच सूत्र कायम ठेवलं आहे.

अरबदेशांसाठी इस्राईलसोबत भागीदारीतून तंत्रज्ञानाचा लाभ हे आकर्षण आहेच. इस्राईल हा देश तंत्रज्ञानातील प्रगतीत अरबजगताहून खूपच पुढं आहे. अमिरातीचे इस्राईलशी अधिकृत राजनैतिक संबंध नसले तरी अमेरिकेतील ट्‌विन टॉवरवरच्या हल्ल्यानंतर अमिरातीनं आपल्या वित्तीय यंत्रणेत सुरक्षेसाठी इस्रायली तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायला सुरुवात केलीच होती. त्यानंतर विमानतळसुरक्षेपासून शेती, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांत हे सहकार्य वाढत होतं. अमिरात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे. तिथलं दरडोई उत्पन्न ४० हजार डॉलरच्या घरात आहे. या देशाला आधुनिक तंत्रज्ञानाचं महत्त्व समजलं आहे. इस्राईलशी जवळिकीचं ते महत्त्‍वाचं कारणही आहे. मंगळावर मोहीम आखू पाहणारं हे एकमेव अरबराष्ट्र आहे. या देशाला तेलापलीकडच्या व्यवसायसंधी, नव्या जगातील तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग-व्यवसाय, त्यातील रोजगारसंधी हव्या आहेत. तिथं इस्राईल मदत करू शकतो. या भावनेतून शांतताकराराकडे तिथं पाहिलं जातं. तेलापलीकडच्या अर्थव्यवस्थेकडे बहुतेक अरबराष्ट्रं आता पाहू लागली आहेत. त्यांत त्यांना केवळ इस्लामी देश असणं एवढ्यातून येणारा बंधुभाव पुरेसा नाही याची जाणीवही होते आहे. यातूनच कळत-नकळत इस्लामी देशांत दोन प्रवाह तयार झाले आहेत. संयुक्त अरब अमिरात, सौदीपासूनचे देश एका बाजूला, तर इराण-तुर्कस्तान, सीरिया यांसारखे देश दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी अधिकाधिक स्पष्ट होते आहे. ती पश्चिम आशियातील व्यूहात्मक बदल सुचवते. हे बदल संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. यात पुन्हा अमिरात आणि पाश्र्चात्य देश एका बाजूला आणि चीन-रशिया दुसऱ्या बाजूला अशीही विभागणी दिसू लागली आहे. अमिरातीच्या इस्राईलशी करारानंतरच्या प्रतिक्रियांतूनही हे व्यक्त होत राहिलं.
या करारानं ट्रम्प यांना निवडणुकीसाठी एक मुद्दा पुरवला आहे. अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक जवळ येते आहे. साऱ्या जगाचं लक्ष त्या निवडणुकीकडं आहे. याचं कारण, तिथं बदल झाला तर जगाची जी नवी घडी बसण्याची शक्‍यता आहे, तीतही मोठे बदल होतील. ट्रम्प यांनी मागच्या खेपेला निसटता विजय मिळवला होता. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेत सातत्यानं त्यांनी लोकप्रियता टिकवली होती. नंतर कोरोनाची साथ पसरू लागली तशी ट्रम्प यांच्या भूमिकांवर जोरदार टीका होऊ लागली. त्यांची लोकप्रियता घसरत असल्याची सर्वेक्षणं प्रसिद्ध होत आहेत. ‘ट्रम्प दुसरी टर्म सहजपणे मिळवतील,’ असं चित्र सहा महिन्यांपूर्वी मांडलं जात असताना, आता निवडणुकीत जोरदार चुरस होईल अशी चिन्हं दिसत आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षानं
जो बायडन यांना उमेदवारी दिल्यानंतरच्या सर्वेक्षणात, ते किंचित का असेनात, ट्रम्प यांच्या पुढं दिसू लागले आहेत, हे ट्रम्प यांच्यासाठी चिंतेचं आणखी एक कारण. त्यावर त्यांनी शोधलेला उपाय आहे तो ‘ट्रम्प हेच कणखर नेते आहेत, तेच अमेरिकेला आवश्‍यक नेतृत्व देऊ शकतात,’ हे सांगणं. यात चीनला थेट अंगावर घेण्यापासून ते ‘कोरोनानं तसं काही फार नुकसान झालेलं नाही,’ असा पवित्रा घेण्यापर्यंत सारं काही ट्रम्प करत आहेत. अमेरिकेच्या निवडणुकीत त्या देशाच्या परराष्ट्रधोरणावर चर्चा होते. अर्थकारण, परराष्ट्रधोरण हे मतांवर प्रभाव टाकणारे घटक असतात. ट्रम्प मागच्या निवडणुकीत आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांवर सोपी उत्तरं सांगत होते. त्यांना प्रतिसादही मिळत होता. प्रत्यक्ष अध्यक्षीय कारकीर्दीत यांतील गुंतागुंत स्पष्ट व्हायला लागली. ट्रम्प यांच्या वर्तनव्यवहारांनी जागतिक व्यवहारात अनेक बदल आणले हे खरं आहे. मात्र, याचा अमेरिकेला काय, किती लाभ झाला याचं उत्तर त्यांना आता दुसऱ्या टर्मसाठी लोकांसमोर जाताना द्यायचं आहे. साहजिकच, परराष्ट्रव्यवहाराच्या आघाडीवर एखादं मोठं यश त्यांनीच तयार केलेल्या त्यांच्या ‘डीलमेकर’ या स्वप्रतिमेच्या प्रचारासाठी आवश्‍यक बनतं. ट्रम्प यांना उत्तर कोरियाचा मामला सोडवून असं मोठं यश मिळण्याची अपेक्षा होती. विक्षिप्त किम यांच्याशी त्यांनी जमेल तेवढं जुळवूनही घेतलं. मात्र, प्रत्यक्षात उत्तर कोरियाच्या आघाडीवर काहीही ठोस घडलं नाही. चर्चा सुरू झाल्यानं तणाव कमी झाला इतकंच. मात्र, ज्यासाठी ही चर्चा सुरू झाली त्या उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रमुक्तीपासून अजून तोडगा दूरच आहे. इराणशी ट्रम्प यांनी संघर्ष ओढूवन घेतला. मात्र, यापूर्वी इराणवर निर्बंध लादताना जगाची जशी बव्हंशी सहमती होती, तशी ती या वेळी झाली नाही. अगदी अमेरिकेचे पाश्‍चात्य सहकारीही यात पूर्णतः अमेरिकेच्या बाजूनं नाहीत. नाटोसदस्य देशांशी अमेरिकेचे संबंध ताणलेलेच आहेत. सीरिया आणि अफगाणिस्तानातील युद्धातून अमेरिकेला बाहेर काढणं हेही ट्रम्प यांचं ध्येय होतं. सीरियात समस्या बरीच नियंत्रणात आली तरी अफगाणिस्तानात अजूनही सैन्य पुरतं मागं नेता येत नाही. व्यापाराच्या आघाडीवर चीनशी व्यापारयुद्धाचा पवित्रा ट्रम्प घेत राहिले. अन्य देशांवरही निर्बंध, धमक्‍या हाच मार्ग त्यांनी बव्हंशी वापरला. या स्थितीत निवडणुकीला सामोरं जाताना हा नवा शांतताकरार हे भव्य-दिव्य यशाचं प्रतीक म्हणून खपवायचा त्यांचा प्रयत्न असेल. ‘ऐतिहासिक’, ‘प्रचंड’ यांसारख्या शब्दांची उधळण त्यांनी लगेचच सुरू केली ती याचमुळं. अर्थात्‌, केवळ ट्रम्पच नव्हे तर, अमेरिकेसाठीही अरब देश-इस्राईल यांच्यात संघर्ष निवळणं लाभाचं असल्यानं ट्रम्प यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन यांनाही या कराराचं स्वागत करावं लागलं.

ट्रम्प यांच्याप्रमाणं इस्राईलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्यासाठीही हा करार मोलाचा. एकतर तेही अंतर्गत कटकटींनी ग्रासलेले आहेत. पॅलेस्टाईनचं दीर्घ काळ नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यान्याहू यांना काही ठोस घडवून दाखवणं आवश्‍यक होतं. यापूर्वी सन १९७९ मध्ये इजिप्तशी शांतताकरार झाला होता. तो मुस्लिमजगतात इस्राईलचा पहिला लक्षणीय करार होता. पुढं सन १९९४ मध्ये जॉर्डनशी असाच करार झाला. याच मालिकेत अमिरातीशी झालेल्या कराराकडं पाहिलं जात आहे; किंबहुना आधीच्या दोन्ही करारांपलीकडचे बदल यातून येऊ शकतात. संयुक्त अरब अमिरातीचं अरबजगतातलं स्थान आणि सौदीच्या युवराजांचे अमेरिकेशी संबंध पाहता संपूर्ण अरबजगतात पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल यांच्या संबंधात एका व्यापक बदलाची सुरुवात यातून होऊ शकते. ओमान, बहारिन, मोरोक्को या देशांतूनही असाच सहकार्याचा प्रवाह पुढं जाण्याची निदान शक्‍यता तरी यातून दिसू लागली आहे. या करारातून भारतासाठी पश्चिम आशियात नव्या संधींचं दालन खुलं होऊ शकतं. एकतर दोन्ही देशांशी भारताचे संबंध चांगले आहेत. पॅलेस्टाईनच्या संघर्षाशी सहानुभूती न सोडता इस्राईलसोबत पॅलेस्टाईन वगळून व्यवहार करता येऊ शकतो हेही अलीकडे सुरू झालं आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात व्यवसायसंधी तर आहेतच; पण व्यूहात्मकदृष्ट्या जगातील अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांपैकी एक असा हा भाग आहे. ज्या देशाला जागतिक व्यवहारात प्रभाव टाकायच्या महत्त्‍वाकांक्षा असतील त्याला तिथल्या घडामोडींपासून अलिप्त राहता येणं शक्‍य नाही. त्या अर्थानंही भारताला या घडामोडींकडं, त्यांवर मुस्लिमजगत आणि पॅलेस्टाईनचे समर्थक, तसंच इस्राईलमधले कडवे उजवे यांच्या प्रतिक्रियांकडं लक्ष ठेवावं लागेल. काश्‍मीरप्रश्‍न भारताच्या विरोधात करण्यासाठी मुस्लिमदेशांचा वापर करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान सतत करत आला आहे. आताही काश्‍मीरप्रश्‍नी मुस्लिमदेशांच्या परिषदेनं ठोस भूमिका घ्यावी अशी पाकची इच्छा आहे. या इच्छेकडे सौदीसह बहुतेक अरबदेश दुर्लक्ष करत आहेत. सौदीनं तर पाकला दिलेलं कर्ज तातडीनं परत मागितलं. यातून पाक हा इराण, तुर्कस्तानकडं झुकत जाण्याची शक्‍यता अधिक. या घडामोडी भारतासाठी किमान काश्‍मीरप्रश्‍नी लाभदायकच ठरतील.

हा करार इस्राईल, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिका तिघांनाही दिलासा देणारा असला तरी त्यानं पश्चिम आशियातील तिढा संपला, असं होत नाही. अरबदेशांशी अंतिमतः तोडगा पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर काढावाच लागेल. करारावर पॅलेस्टाईनच्या नेत्यांनी ‘पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार’ म्हणून टीका केलीच आहे. अशीच टीका ‘हमास’सारख्या कडव्या संघटनांनी केली आणि इराणनंही केली आहे. दुसरीकडं अरबदेशांशी संबंध जोडताना वेस्ट बॅंकेचा भाग ताब्यात घेण्याची योजना गुंडाळणं इस्राईलमध्ये फारसं मान्य होण्यासारखं नाही. साहजिकच, सहकार्याच्या आणा-भाकांनी वास्तवातले अडथळे ओलांडावे लागतीलच. अरबदेशांनी सन १९६७ च्या संघर्षापूर्वीची स्थिती कायम ठेवणं हा इस्राईलशी तडजोडीचा आधार ठरवला होता. आता नव्यानं इस्राईलनं भूमी ताब्यात घेऊ नये यावर अमिरातीनं तडजोड केली आहे. पॅलेस्टाईनच्या नेत्यांसह अन्य बंडखोर गटांना हे मान्य होणं शक्‍य नाही, तर इस्राईलमध्ये भूमी अधिग्रहण सोडणं मान्य नसलेला मोठा वर्ग आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांच्या नेत्यांची भाषा वेगळी आणि आपापल्या देशांत समजूत काढणारी आहे. अमिरातीचे युवराज महंमद बिन झायेद हे ‘इस्राईल नव्यानं भूमी ताब्यात घेणार नाही,’ यावर भर देतात, तर इस्राईलचे पंतप्रधान ‘हा बेत तूर्त स्थगित केला आहे,’ एवढंच सांगतात. अर्थात्‌, दोन्ही बाजूंची तयारी आणि तिला अमेरिकेचा आशीर्वाद पाहता यातून अरबस्तानात नव्या व्यूहात्मक खेळाची सुरुवात होते आहे. या खेळाचे सूत्रधार अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूनं चीन-रशिया असू शकतात, तर मोहरे एका बाजूनं अरबदेश, दुसरीकडं इराण-तुर्कस्तान, कदाचित पाकिस्तान हे देश असू शकतात.