‘३७०’ नंतरचं वर्ष (श्रीराम पवार)

धाडसाचे, दीर्घकालीन परिणाम करणारे, देशहिताचे आणि सकारात्मक म्हणून जे काही निर्णय सरकार घेतं त्या निर्णयांचे नेमके काय परिणाम झाले, निर्णय घेताना जे सांगितलं गेलं, त्यातलं काय प्रत्यक्षात आलं याचा आढावा घेण्याची गरज असते. नरेंद्र मोदी यांचं केंद्रातील सरकार असे कथित धाडसी निर्णय घेण्यात पटाईत आहे. पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत आलं, नंतर ते पुन्हा चढत्या भाजणीनं टिकवता आलं तेव्हा प्रदीर्घ काळ उराशी बाळगलेली स्वप्नं पुरी करण्याकडं पावलं टाकली जाण्याची शक्‍यता होतीच. तशी पावलं मोदी सरकारनं टाकली. कोरोनाचा उद्रेक होण्यापूर्वी त्याचा मोठा गाजावाजाही केला गेला, जे या सरकारच्या कार्यपद्धतीचं लक्षण आहे. यातले काही निर्णय भाजप आणि पक्षाच्या मातृ-पितृ संघटनांसाठी कमालीचे महत्त्वाचे. जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यासाठी लागू असलेली ‘राज्यघटनेतील ३७० वं कलम’ ही खास तरतूद रद्द करणं, नागरिकत्व कायद्यातील बदल हे भाजप परिवारासाठी जणू स्वप्नपूर्तीचा आनंद देणारे निर्णय. यातील ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द करण्याच्या निर्णयाला येत्या पाच ऑगस्टला वर्ष पूर्ण होतं आहे. सरकारनं हा निर्णय तडकाफडकी घेतला, तो अमलात आणला, त्याला काश्‍मीरबाहेरच्या उर्वरित भारतात लोकांचा प्रतिसादही चांगला मिळाला. इतकचं नव्हे तर, विरोधी पक्षही याविषयी एका सुरात काही भूमिका घेऊ शकले नाहीत. बहुसंख्याकवादी राजकारण एकदा सगळी राजकीय स्पेस व्यापायला लागलं की जे होतं ते सारं ३७० व्या कलमावर सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानंतर दिसू लागलं. अनेक विरोधी पक्षांनी एकतर गप्प राहण्याची भूमिका निभावली किंवा सरळ सरकारी निर्णयाला ‘मम’ म्हणण्याची भूमिका घेतली. हे दोन्ही सरकारपक्षाच्या पथ्यावर पडणारं होतं. राजकीयदृष्ट्या मोदी-शहांच्या भाजपचा हा मास्टरस्ट्रोक होता यात शंकाच नाही. याचं कारण, ज्या प्रकारचं ध्रुवीकरण या पक्षाच्या वाटचालीत उपयोगाचं ठरत आलं आहे त्याला पूरक अशीच ही खेळी होती. इथं मुद्दा काश्‍मीरचं वेगळेपण संपवण्यापुरता नाही. याचं कारण, ते कलम कधीतरी संपवावं हे ते आलं तेव्हाच अभिप्रेत होतं. मुद्दा ते संपवताना राबवलेली प्रक्रिया आणि त्यातून नेमकं काय साधलं असा आहे.

जम्मू आणि काश्‍मीर हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि हा भाग ता. ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वीही अविभाज्यच होता. ३७० वं कलम रद्द केल्यानं तो भाग भारतात एकात्म झाला असं जे कुणी पसरवायचा प्रयत्न करताहेत ते वास्तवाचा विपर्यास करणारं आहे. हे राज्य सामीलनाम्यानं भारतात सहभागी झालं तेव्हाच ते भारताचा भाग झालं. मुद्दा त्याचं हे विशिष्ट परिस्थितीतील सामील होणं भारताच्या राज्यघटनेत कसं बसवायचं हाच होता. तो तेव्हाच्या सर्व धुरिणांनी ३७० व्या कलमाची खास तरतूद राज्यघटनेत करून सोडवला. अशा वेगळेपणाला तेव्हा घटना समितीमधील काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध केला होता. त्यावर पहिला प्रश्‍न विचारणारे कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य हजरत मोहानी हे होते. मात्र, कलमावरील त्या वेळच्या चर्चेत आजच्या भाजपच्या पूर्वसुरींपैकी कुणी विरोध केल्याची नोंद नाही. अर्थात्, हे प्रकरण देशात ध्रुवीकरणाला अत्यंत उपयोगाचं आहे याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी त्याला खतपाणी घालायला सुरुवात केली. साहजिकच या निर्णयाचे राजकीय लाभ स्पष्ट आहेत.
***

३७० व्या कलमानं दिलेली स्वायत्तता रद्द होऊन आता वर्ष होतं आहे. मुळात अशा प्रकारे स्वायत्तता काढून घेता येते का, ३७० वं कलम रद्द करता येतं का, त्यासाठी किमान तिथल्या विधानसभेची मान्यता हवी की नाही यावर बराच काथ्याकूट मधल्या काळात झाला आहे. याविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही आहे. त्यावर न्यायालयानं तातडीनं कोणताही निर्णय दिलेला नाही. सरकारच्या निर्णयाला स्थगितीही दिलेली नाही. याचा अंतिम निवाडा कधी लागेल तेव्हा लागो, अशा प्रकारे ३७० व्या कलमाला हात घालणं म्हणजे घटनेच्या मूलभूत गाभ्यालाच हात घालण्यासारखं आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं की तातडीनं स्थगिती तरी निश्‍चित मिळू शकेल असं अनेकांना वाटत होतं. तसं काही घडलेलं नाही. तेव्हा व्यवहारात हे कलम संपल्यासारखं आहे. काश्‍मीरला त्यानं दिलेली स्वायत्तता निकालात निघाली आहे. त्यापलीकडं जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्याचे दोन भागही झाले आहेत आणि आता या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जाही उरलेला नाही. जम्मू आणि काश्‍मीर भागाचा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाखचा वेगळा असं विभाजन प्रत्यक्षात आलं आहे. म्हणजेच जोवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहू तोवर ३७० कलम संपलं आणि जम्मू आणि काश्‍मीरचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झालं ही घडून गेलेली गोष्ट आहे. तेव्हा ते तसं आहे हे मानून, ते करण्याचे परिणाम काय झाले, कलम रद्द करताना सांगितलं तसे ते किमान त्या दिशेनं जाणारे आहेत काय हे तपासलं पाहिजे.
***

पहिला मुद्दा, ‘काश्‍मीर हे एकच राज्य घटनात्मक तरतुदीनुसार वेगळी वागणूक मिळणारं असल्यानं तिथं अलगतेची भावना वाढीस लागते, ते कलम संपलं की आपोआपच हा मुद्दा निकालात निघेल, राज्य म्हणजे राज्याचे दोन तुकडे करून बनवलेले दोन केंद्रशासित प्रदेश भारताशी अन्य राज्यांप्रमाणं घट्ट जोडले जातील...’ मुळात जम्मू आणि काश्‍मीर कोणत्याही तऱ्हेनं अन्य राज्यांहून देशाशी कमी जोडलेलं नव्हतं; त्यामुळं ‘३७० वं कलम रद्द केल्यानं ते जोडलं गेलं’ या म्हणण्याला प्रचारापलीकडं काही अर्थ नाही. ३७० व्या कलमानं काही बाबतींत राज्याला स्वायत्तता दिली होती आणि त्याच कलमाचा वापर करून ती ७० वर्षांत क्रमाक्रमानं जवळपास संपवलीही गेली होती. यातील बहुतांश बदल हे काश्‍मीरच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या मान्यतेनं झाले. काश्मीरची ३७० व्या कलमानं दिलेली स्वायत्तता संपवायचे प्रयत्न पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातच सुरू झाली, हीच वाट त्यानंतर सर्वांनी पुढं नेली. कलम रद्द करायचं नाही, मात्र स्वायत्तता आक्रसत न्यायची हे धोरण होतं. त्यात या कलमाविषयीची संवदेनशीलता हाताळायचा व्यवहार्य भाग अधिक होता. दुसरीकडं जे काश्‍मीरला लागू करायचं ते मधल्या प्रत्येक सरकारनं केलंच होतं. अशा प्रत्येक कृतीच्या वेळी काश्‍मीरमधून विरोधाचे आवाजही उमटले; पण सरकारी धोरण बदललं नव्हतं. मोदी सरकारनं कलमच व्यवहारात मोडीत काढलं. काश्‍मीरची वेगळी राज्यघटना होती, ती या बदलानं रद्द झाली. मात्र, ती अतित्वात होती तेव्हाही, जम्मू आणि काश्‍मीर हे भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे, असंच सांगत होती; किंबहुना काश्‍मिरी लोकांनी निवडून दिलेल्या घटना समितीनं असं सांगितलं, इतकंच नव्हे तर, काश्‍मीरची सारी घटना बदलता येईल; पण हे राज्य भारताचा भाग असल्याची तरतूद बदलता येणार नाही, असं कलम याच घटनेत स्वीकारलं गेलं, ज्याआधारे काश्‍मिरी लोकांच्या सहभागानं, मान्यतेनंच राज्य भारतात विलीन झाल्याची भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेता आली. व्यवहारात ३७० व्या कलमानं जे वेगळेपण काश्‍मीरला दिलं, तसंच ३७१ व्या कलमानं काही खास तरतुदी ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांसह महाराष्ट्र, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशलाही लागू आहेतच. नागालॅंडमध्ये नागा समाजाच्या परंपरांना कायद्यानं संरक्षण आहे. त्यातील कोणताही बदल नागालॅंड विधिमडंळाच्या मान्यतेशिवाय करता येत नाही. हेच मिझोंनाही लागू आहे. त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्कीम, आसाम या राज्यांतही तिथलं वेगळेपण जपणाऱ्या तरतुदी घटनेनं करून ठेवल्या आहेत. ‘एक देश में एक विधान’वाद्यांना त्या खुपत नाहीत; पण काश्‍मीरची तरतूद मात्र त्यांना नको असते. ईशान्येकडील राज्यातील संस्कृती टिकवण्यासाठी जर या तरतुदी गरजेच्या असतील तर काश्‍मीरमध्येही लोक हाच युक्तिवाद करत आले आहेत. ईशान्येतील काही राज्यांत तर बाहेरच्यांसाठी प्रवेशास ‘इनर लाईन परमिट’ची तरतूदही आहे. काश्‍मीरवरच गदारोळ का याचं खरं कारण, काश्‍मीर राजकारणात वापरायला सोईचं, ध्रुवीकरणासाठी उत्तम मसाला पुरवणारं आहे.

काश्‍मीरमध्ये अन्य भारतातील कुणालाही जमीन खरेदी करता येत नाही असं बंधन होतं, ते काढून टाकल्याचा आनंदोत्सव मागच्या वर्षी ३७० वं कलम रद्द करण्यासोबत झाला. त्यामुळे ‘मोठ्या प्रमाणात उद्योगांना तिथं जमीन घेता येईल, उद्योग सुरू होतील, बेकारी हटेल, मग काय, काश्‍मिरात विकासच विकास, ते कलमच तर यात अडथळा होतं,’ असं सांगणारेही होते आणि आहेत. प्रत्यक्षात काश्‍मीरमध्ये उद्योगांना जमीन मिळण्यात ३७० वं कलम अस्तित्वात असतानाही अडचण नव्हती. लीजनं जमीन दिली-घेतली जात होती. काश्‍मीरमधील अनेक तारांकित हॉटेलं याच रीतीनं उभी आहेत आणि आता जमीन कुणालाही घेता येईल म्हणून मागच्या वर्षात असे किती उद्योग तिथं गेले आणि किती रोजगार तयार झाले किंवा विकासाचं गाडं किती पुढं गेलं? असं होत नाही, याचं कारण, या राज्यातील अस्वस्थता, अशांतता. अशा स्थितीत उद्योग बहरतील ही शक्‍यता नसते. ती अशांतता, अस्वस्थता ३७० वं कलम हटवल्यानंतरच्या वर्षात कमी झाली, संपली असं दाखवणारं काय घडलं आहे? जमिनीची उपलब्धता विकास घडवत असेल तर ३७० वं कलम नसताना बिहारात का विकास होत नाही? ३७० वं कलम रद्द करताना विकासाचं तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे. काश्‍मीरच्या विकासाचा वायदा अजून तरी कागदावरच आहे; किंबहुना कलम रद्द करण्यासोबत काश्‍मीरमध्ये इंटरनेटबंदीपासून ते नाना प्रकारचे निर्बंध लादून जवळपास सारं खोरं कुलूपबंद केलं गेलं, त्यातून उद्योग-व्यवसायाचं प्रचंड नुकसानच झालं. पर्यटनापासून ते काश्‍मिरात तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या व्यापारापर्यंत सगळ्या बाबतींत फटका बसला. मागच्या वर्षात ‘काश्‍मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या अंदाजानुसार, अर्थव्यवस्थेला ४० हजार कोटींचा फटका बसला आणि काश्‍मीर अविकसित आहे म्हणून कलम रद्द‌ केलं म्हणावं तर विकासाच्या बहुतेक निकषांवर काश्‍मीर उर्वरित भारताहून, अगदी गुजरातहूनही, आघाडीवरचं राज्य होतं. त्यात ३७० व्या कलमानं खोडा घातला नव्हता.

आता मुद्दा काश्‍मीरमधील दहशतवादाचा, फुटीरतावादाचा. ‘३७० व्या कलमानं हे सारं फोफावलं,’ असा एक समज कित्येक दशकं जोपासला गेला. अलीकडं समाजमाध्यमी चर्चाविश्र्वात तो चांगलाच रुजला. ‘३७० वं कलम वगैरे फार लाड झाले, जे कुणी विरोध करतात त्यांना ठोकून काढलं पाहिजे,’ असे सल्ले देणारे कमी नव्हते, आताही नाहीत. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांचा मुकाबला शस्त्रानं केला पाहिजे, तिथं दया-माया दाखवायचं कारण नाही, हे खरंच; पण त्यापलीकडंही भारताच्या चौकटीत राहूनही त्या प्रदेशाच्या काही मागण्या असतील, त्यासाठी कुणी आंदोलन करत असेल तर त्यात गैर काय? देशाविरोधात हत्यारं उचलणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई कित्येक वर्षं केली जाते आहे. दहशतवादी कारवायांच्या अनेक लाटा भारतीय जवानांनी परतवून लावल्या आहेत. तशी त्या करताना ३७० वं कलम यापूर्वीही कधी आडवं आलं नव्हतं. मागच्या वर्षात दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याची आणि सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईची आकडेवारी सांगायला सरकारी पातळीवरून सुरुवात झाली आहे. मात्र, या प्रकारची सुरक्षा दलांची कृती करायला त्या कलमाचा अडसर कधीच नव्हता आणि ‘वर्षभरात दहशतवाद संपला,’ असं तरी छातीठोकपणे सांगता येत नाही. मुद्दा लष्कराच्या कारवाईचा नाहीच. लष्करानं एकदा बळ वापरून शांतता तयार केल्यानंतर ती टिकवण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर असते. त्यासाठी उपाय राजकीय योजावे लागतात. कोणत्याही अशांत प्रांतात हत्यार हाती घेणाऱ्यांशी लढल्यानंतर तोच मार्ग असतो. मिझो, नागा, गोरखा आंदोलनांचे धडे तेच तर आहेत. मग काश्‍मीरला वेगळं परिमाण कशासाठी? ३७० वं कलम रद्द करणारं कणखर सरकार नागालॅंडमधील बंडखोर अतिरेकी गटांशी, समांतर सरकार चालवू पाहणाऱ्या त्यांच्या म्होरक्‍यांशी चर्चा करून करार कशासाठी करतं? शांततेसाठीच. मग काश्‍मिरात, निदान जे भारताशी बांधिलकी मानतात, त्यांचं म्हणणं ऐकण्यात गैर काय? काश्‍मीरचा प्रश्‍न राजकीय आहे हेच मानायचं नाही, तो केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या चौकटीतून पाहायचा ही दिल्लीत राज्य करणाऱ्यांची जुनी रीत आहे. ती काँग्रेसनं सुरू केली, नंतर ती कायम चालत राहिली. मोदी सरकार अधिक आक्रमपणे अधिक उघडपणे तेच तर करते आहे. मात्र, ज्या रीतीनं आजवर प्रश्‍न संपला नाही तो केवळ ‌‌‌आक्रमकतेचा डोस वाढवल्यानं संपेल असं मानणं भाबडेपणाचं नाही काय? फार तर त्यातून मतपेढीला खूश करता येईल. ते तर ३७० वं कलम रद्द करण्यातून साध्य झालंही; पण ज्यासाठी कलम रद्द केलं ते साध्य झालं का हा प्रश्‍न कायम आहे. पाकिस्तानकडून सीमेवरच्या आगळिकी आणि घुसखोरीला बळ देणाऱ्या कारवायाही थांबलेल्या नाहीत. ३७० वं कलम असो की नसो, पाकच्या कुरापतींना तोडं द्यावं लागणार हे स्पष्ट आहे. पाक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्‍मीरप्रश्न पेटता ठेवायचा प्रयत्न करेलही; मात्र काही मोजक्‍या देशांच्या तोंडदेखल्या पाठिंब्यापलीकडं त्यातून पाकच्या हाती काही लागणार नाही. पाकची किंवा आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता करायचं कारण नाही. मुद्दा काश्‍मीरच्या नागरिकांना काय वाटतं हाच असला पाहिजे. त्यांना विश्‍वासात घेण्याला अधिक महत्त्व आहे.
***

जम्मू आणि काश्‍मीरला भारताशी संपूर्ण एकात्म करावं, त्यासाठी कोणतीही वेगळी घटनात्मक तरतूद ठेवू नये अशी भूमिका घेण्यात काही गैर नाही. भाजप आणि त्यांचे पूर्वसुरी ‘३७० वं कलम रद्द केलं पाहिजे,’ असं सन १९५२ पासून सांगताहेत, त्यामुळं भाजपच्या सरकारनं तसं करणं हा आश्‍वासन पाळण्याचा भागही मानता येतो. मुद्दा तसं करण्यानं काश्‍मीरची समस्या सुटली, निदान कमी झाली आहे काय? बहुतेक नेत्यांना कैदेत टाकून आणि संपूर्ण काश्‍मीरची बंदिशाळा करून हा निर्णय घ्यावा लागला यातच, त्याला मोठा विरोध होणार, हे मान्य करण्यासारखं होतं. वर्ष झालं तरी निर्बंध संपलेले नाहीत, इंटरनेट पूर्ण गतीनं मिळत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. एवढं सारं करून काश्‍मीरचं काय भलं झालं हा मुद्दा असला पाहिजे. भविष्यात जेव्हा काश्‍मीरच्या वाटचालीकडं पाहिलं जाईल तेव्हा ३७० वं कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाचं यश, तो निर्णय काश्मिरी लोकांनी स्वीकारला की नाही आणि त्यातून तिथला प्रश्‍न संपला की नाही यावरच तर ठरेल.

३७० वं कलम रद्द केल्यानं काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटला असं मानणं हे अतिसुलभीकरण आहे. कलम रद्द करण्याला वर्ष पूर्ण होत असताना काश्‍मिरी पंडितांच्या एका गटानं, ते पूर्ववत् करावं, अशी मागणी केली आहे. आता पावलं मागं टाकणं सरकारला जवळपास अशक्‍य आहे. मात्र, तिथला मुद्दा राजकीय आकांक्षांचा आहे, तो राज्याचं विभाजन करून आणि दर्जा कमी करून सोडवता येणारा नाही. नागांच्या सहभागाविना नागालॅंडचा प्रश्‍न सुटत नाही हे मान्य करणाऱ्यांना काश्‍मीरच्या प्रश्‍नात काश्‍मिरींना विश्‍वासात घेण्यात कसली अडचण असू शकते? असलीच तर मतपेढीच्या राजकारणाची! हे राजकारण तर होतच राहील. लोकशाहीत कोणत्याही व्यवस्थेला लोकांच्या मान्यतेचं अधिष्ठान अत्यावश्‍यक असतं. काश्‍मीरमध्ये भाजप सरकारला जी काही व्यवस्था प्रस्थापित करायची आहे, तिला असं अधिष्ठान मिळवणं हे आव्हान एका वर्षानंतरही कायम आहे.