नागभूमीत पुन्हा तोच चकवा... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Sunday, 11 October 2020

नागालँडला घटनेचं ३७१ वं कलम लागू आहे. पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातल्या मोदी सरकारनं ईशान्य भारतातील सर्वांत जुनी बंडखोरी - फुटिरतावादाची समस्या असलेल्या नागालँडमध्ये शांतता करार झाल्याचं जाहीर केलं. मात्र, पाच वर्षांनंतरही इथं शांतता निर्माण झालेली नाही. उलट या प्रश्‍नांमधली गुंतागुंत वाढली आहे.

नागालँडला घटनेचं ३७१ वं कलम लागू आहे. पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातल्या मोदी सरकारनं ईशान्य भारतातील सर्वांत जुनी बंडखोरी - फुटिरतावादाची समस्या असलेल्या नागालँडमध्ये शांतता करार झाल्याचं जाहीर केलं. मात्र, पाच वर्षांनंतरही इथं शांतता निर्माण झालेली नाही. उलट या प्रश्‍नांमधली गुंतागुंत वाढली आहे.
तिथल्या फुटिरतावादी गटांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. सरकारी पातळीवरून वाटाघाटी करणाऱ्या मंडळींनीही चिंता व्यक्त केली आहे. एकूण, या प्रश्‍नांवर तोडगा काढताना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागणार हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय.

आपल्या केंद्रातील सरकारला, त्याच्या नायकांना कशातही यश मिळाल्याचं जाहीर करायची खुमखुमी दांडगी आहे. पाच वर्षांपूर्वी या सरकारनं ईशान्य भारतातील सर्वांत जुनी बंडखोरी - फुटिरतावादाची समस्या असलेल्या नागालँडमध्ये शांतता करार झाल्याचं जाहीर केलं. त्याचं स्वागत करतानाच, हे प्रत्यक्षात येईपर्यंत अनेक बाबींचा सामना करावा लागेल, असं या विषयातील तज्ज्ञ सांगत होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर करून टाकलं, की देशातील सर्वांत जुनी बंडखोरी संपली आहे, यातून बोध घेऊन छोट्या गटांनी हत्यारं टाकून द्यावीत. याचा अर्थ, मोदी यांना आता नागालँडमधील प्रश्‍न सुटला, याची खात्री होती. परंतु पाच वर्षांनी तो सुटलेला तर नाहीच, उलट ज्यांच्यासोबत करार झाला, ती मंडळी स्वतंत्र घटना, ध्वज आणि सामायिक सार्वभौमत्वासारख्या मुद्द्यांवर अडून बसली आहेत. नागभूमीतील आशा दाखवणाऱ्या त्या कराराचं रूपांतर नव्या चिंतेत झालं आहे.

अलीकडच्या काळातील दोन पत्रांनी नागालँडमधील शांतता प्रक्रियेत मोठाच अडथळा तयार झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पहिलं पत्र तिथले राज्यपाल आणि केंद्राचे संवादक म्हणून करारात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले आर. एन. रवी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेलं. त्यात त्यांनी राज्यात सशस्त्र टोळ्या खंडणी मागत मोकाट सुटल्याचं म्हटलं होतं. या टोळ्या समांतर सरकार असल्यासारखा व्यवहार करत असल्याचाही त्यांचा आक्षेप होता. राज्य सरकारनं त्याचा इन्कार केला; मात्र राज्यातील बिघडलेल्या स्थितीवर ते प्रकाश टाकणारं होतं. ज्याला राज्यपाल खंडणी म्हणतात, त्याला तिथले बंडखोर गट करसंकलन म्हणतात आणि त्यांना असा महसूल वसूल करणं, हा आपला हक्क वाटतो. एनएससीएन (आयएम) या नागांच्या गटानं सार्वभौम जमात म्हणून करसंकलन हा आमचा हक्कच आहे, असा पवित्रा राज्यपालांच्या पत्रानंतर जाहीरपणे घेतला होता. आता याच मंडळींशी करार झाला म्हणून मोदी सरकारनं गाजावाजा केला होता. त्यांची मानसिकता काय, हे त्यांची भूमिका दाखवते. सरकारबाह्य संघटना कथित करसंकलन, म्हणजे कायद्यानुसार खंडणीच गोळा करतात आणि हे मोदींच्या सरकारला सहन करावं लागतं. तिथं कणखरपणाचा बडेजाव चालत नाही. सरकारवर टीका करणारे राजद्रोहाच्या गुन्ह्याचे धनी ठरवता येतात; पण इथं सरकारला फाट्यावर मारून खंडणी गोळा करणारे, वर तोंड करून, तो आमचा अधिकारच असल्याचं सागंतात, याकडं मोदी पंतप्रधान असताना दुर्लक्ष केलं जातं. याचं कारण या प्रदेशात अत्यावश्‍यक शांतेतचं मोल. दुसरं पत्र ज्या एनएससीएन (आयएम) गटाशी २०१५ मध्ये करार झाला, त्या संघटनेनं पंतप्रधानांना पाठवलं आहे. ते केंद्र आणि राज्य सरकारवर आरोपांचा भडिमार करणारं आहे. इतकचं नाही, तर आमचं भारतातील वास्तव्य नको असेल तर स्पष्ट सांगा, आम्हाला बाहेर पाठवायची व्यवस्था करा, पुढची बोलणी तिसऱ्या देशात करू, असंही या पत्रात स्पष्ट केलं आहे. काश्मिरात फुटिरतावाद्यांशी सोडा, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांशीही बोलायला तयार नसलेलं केंद्रातील नेतृत्व, ही दादागिरी सहन करतं आहे. त्यावर सात महिन्यांत उत्तरही देऊ शकलेलं नाही. अर्थात, नागालँडमधील विशिष्ट स्थिती लक्षात घेता, केंद्र आस्ते कदम जातं यात नवलही काही नाही, मुद्दा असलाच तर भूमिकांमधील दुटप्पीपणाचा.

नरेंद्र मोदी यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर, ते जे काही करतील, ते ऐतिहासिक असल्याचं सांगणारा एक वर्गही उदयाला आला. अर्थात, या प्रकारची भाटगिरी सत्तेच्या केंद्रीकरणासोबत येतेच. मोदी सरकारचा असाच एक ऐतिहासिक म्हणून सांगितला गेलेला निर्णय होता, नागालँडमधील बंडखोरी संपवणारा करार केल्याचा. २०१५ मध्ये तो झाला तेव्हा, बघा हे सरकार किती कार्यक्षम आहे, देशातील सर्वांत खतरनाक बंडखोरांची चळवळ यांनी संपवली, असं सांगितलं जात होतं. नागालँडमध्ये कायमची शांतता नांदणारं, काही घडलं तर चांगलंचं, त्यामुळं मोदींच्या या पावलांचं व्यापकपणे स्वागतच केलं गेलं. तो करार ज्यांच्यासोबत झाला, त्या मंडळींनी देशाशी युद्ध पुकारलं होतं. हत्यारं हातात घेऊन जमेल तितकी हिंसा केली, तरीही या मंडळींसोबत मोदी कारारासाठी उपस्थित राहिले. त्यांचा अशांशी बोलणी अजिबात नाही, हा कणखर वगैरे पवित्रा बहुधा काश्‍मीरपुरता मर्यादित असावा. अर्थात, तरीही सत्तेत आल्यानंतर असलं कणखरपणाचं पांघरूण सगळीकडं चालत नाही, त्यापेक्षा देवाण-घेवाण करून शांततेसाठी पावलं टाकणं शहाणपणाचं असतं, हे समजलं असेल, तर त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. तसं ते तेव्हा झालंही. जवळपास पाच वर्षांनतर या करारात नेमकं काय म्हटलं आहे, तो कसा अमलात येणार, बंडखोरांना नेमकं काय दिलं जाणार, याची स्पष्टता नाही. त्याचे तपशील सरकार सांगत नाही. बंडखोर गट जे काही सांगतात, ते स्वीकारलं जाणं कठीण आहे, असं त्रांगडं तयार झालं आहे. मधल्या काळात ज्या आर. एन. रवी या गुप्तचर संघटनेच्या माजी प्रमुखांनी या करारासाठी बोलणी यशस्वी केली, त्यांचीच नागालँडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. अत्यंत कार्यक्षम अधिकारी असा लौकिक असलेल्या रवी यांनी चमकोगिरी न करता, या करारासाठी एनएससीएन (आयएम) या सर्वांत प्रबळ बंडखोर संघटनेला तयार केलं होतं. पुढं त्यांनाच नागालँडचं राज्यपाल बनवण्यात आलं, तेव्हा जाहीर न झालेला; पण उभयपक्षी चौकट निश्‍चित झालेला करार प्रत्यक्षात येण्याची आशा अधिक वाढली. मात्र, क्रमाक्रमानं ती धूसर होत चालली आहे. आयएसआयएन संघटनेनं त्यांच्यावर निशाणा साधायला सुरुवात केली. बंडखोर गटानं पंतप्रधानांना सात महिन्यांपूर्वी लिहिलेलं आणि आता प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रातील आशय कराराची वासलात लागल्यात जमा असल्याचं सांगणारा आहे. त्यावर सात महिने पंतप्रधानांच्या कार्यालयानं काहीच उत्तर न दिल्यानं, संघटनेनं पत्र माध्यमांना पोचेल अशी व्यवस्था केली. ईशान्येतील या घडामोडी चिंता वाढविणाऱ्या असल्या तरी, सरकारच्या पातळीवर यावर कोणी काहीही सांगत नाही, बोलतही नाही.

ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या करारात किंवा नंतर सागितलं जात होतं, तशा करारासाठीच्या मान्य चौकटीत नागा बंडखोरांनी भारतातील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था मान्य करून घटनेच्या चौकटीत तोडगा शोधण्याचं मान्य केलं, तर केंद्राच्या बाजूनं नागांची स्वतंत्र संस्कृती, स्थान, इतिहास याला मान्यता देण्यात आली होती. एकदा ही चौकट ठरल्यानंतर त्यात तपशील ठरवणं हे काम बाकी होतं आणि अशा करारात तपशील हाच गुंतागुंतीचा भाग असतो. वेगळी संस्कृती मान्य म्हणणं सोपं असतं, म्हणजे काय हे ठरणं भलतंच कठीण बनतं. तसंच, ज्या इसाक - मुइवा गटानं करार केला, त्यांना भारतीय घटनेच्या चौकटीत तोडगा काढणं खरंच मान्य आहे, की ही चौकट आपल्याला हवी तशी ताणायची आहे, हाही मुद्दा होता. यातील मतभेदांमुळं आता करारावेळी असणारा उत्साह आटल्यात जमा आहे. भारतात फुटिरतावादी चळवळी नव्या नाहीत, त्यांचाही एक प्रवास असतो. देश नाकारणारे, शस्त्रं घेऊन देशाशी लढू पाहणारे कधीतरी चर्चेच्या टेबलवर येतात, तेव्हा त्यांच्या सार्वभौमत्वाच्या कल्पना पातळ होत जाणं आणि केंद्राकडून या मंडळींचं दुखणं समजावून घेत अधिकाधिक स्वायत्ततेसाठीच्या व्यवस्था तयार करणं, हा साधारणतः प्रवास होतो. नागांच्या बबातीत ही आवर्तनं अनेकदा आली; मात्र केंद्रासोबत कोणीही करार केला, की दुसऱ्या एखाद्या गटानं तो नागांच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणारा आहे म्हणून धुडकावून लावायचा आणि सशस्त्र प्रतिकाराची वाट चालत राहायचं यातून गुंता निर्णायकरीत्या संपत नाही.

नागालँडमध्ये स्वू - मुइवा यांचा गट सर्वांत प्रबळ आहे. त्याच्या करारानं शांतता प्रस्थापित होईल ही आशा होती. तेव्हा उतारवयातील हे नेते आता सन्माननीय तडजोडीतून प्रश्‍न संपवायला तयार झाले असावेत असं वाटत होतं; मात्र त्यांच्या सार्वभौमत्वाच्या कल्पना फारशा बदललेल्या नाहीत. साहजिकच जी कराराची चौकट ठरली, त्याचे अर्थ उभय बाजूंनी निरनिराळे लावले जात राहिले. एनएससीएन (आयएम)च्या मते नागांशी अंतिम समझोत्यात नागालँडसाठी स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र घटना या बाबी अनिवार्य आहेत, त्यात तडजोड शक्‍य नाही. नागांचं सार्वभौमत्व त्यातूनच व्यक्त होणार आहे. बाकी मुद्दे चर्चेतून सोडवता येतील; पण ध्वज आणि घटना यावर तडजोड नाही. हे केंद्राला मान्य करणं शक्‍य नाही. याचं कारण केंद्रात ‘एक देश में एक विधान, एक निशाण'वालं सरकार आहे. त्यांनी अलीकडंच काश्‍मीरला घटनेनं दिलेलं वेगळेपण सपवलं, तेव्हा तसंच काही नागा बंडखोरांना दिलं तर भलतीच कोंडी होईल. केंद्राला, केंद्राकडून वाटाघाटी करणाऱ्यांना या मुद्द्यांवर नागा नेते तडजोड करतील असं वाटत असावं; मात्र त्यांनी ही भूमिका अजिबात बदललेली नाही. पंतप्रधानांना लिहिलेल्या ताज्या पत्रात त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. याखेरीज या मंडळीचं स्वप्न नागालीम किंवा ग्रेटर नागालँडचं आहे, ज्यात नागा जमातींचं अस्तित्व असलेल्या सर्व भागांचा एकच प्रदेश बनविण्याची मागणी आहे, जी ईशान्येत नवी खदखद तयार करणारी आहे. याचं कारण नागा जमाती नागालँडखेरीज मणिपूर, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्येही आहेत. या राज्यांतून नागा वस्ती असलेले भाग बाहेर काढून एकत्र प्रदेश तयार करणं या राज्यांना मान्य कसं होईल? म्हणजेच, जी चौकट २०१५ मध्येच मान्य झाली, त्यातील तपशील ठरवण्यात असंख्य अडचणी होत्या; आणि ते धडपणे ठरवता आले नाहीत, हे आता ताज्या घडामोडींतून स्पष्ट होतं आहे.

नागांचं वेगळेपण आणि सार्वभौमत्व या बाबी कोणत्याही केंद्र सरकारला तडजोड करताना अडचणीच्या आहेत. महात्मा गांधींकडंही नागांचे नेते अंगामी फिझो यांनी आमचं स्वतंत्र राष्ट्र असावं अशी मागणी केली होती, तेव्हा गांधींनी सगळा देशच तुमचा आहे, असं अलंकारिक उत्तर दिलं, ते नागांकडूनच सांगितलं जातं. याचा त्यांनी लावलेला अर्थ, गांधींना नागांची भूमिका मान्य आहे, असा या गटांनी लावला. प्रत्यक्षात गांधी नागांमधील वेगळेपणाची भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. पंडित नेहरूंनीही नागांचं वेगळेपण संसदेत मान्य केलं होतं. मात्र, घटनेच्या चौकटीपलीकडं जाण्याची त्यांची तयारी नव्हती. पंतप्रधानपद भूषवलेले अन्य नेते म्हणजे नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी निरनिराळ्या भाषेत हेच सागंत होते. या सर्वांना नागालँडसारख्या भागातील फुटिरतावादाची समस्या किती गुंतगुंतीची आहे याचं भान होतं, तसंच घटनेपलीकडं जाता येणार नाही याचीही स्पष्टता होती. फुटिरतावाद्यांना घटनेशी देणघेणं असायचं कारण नव्हतं, यातून नागांचा संघर्ष कायम राहिला. आता याला माझ्या आधी कुणी काहीच केलं नाही, असं कोणी म्हणत असेल, तर ते वास्तवाशी विसंगत आहे. मोदी यांनाही यातील अनिवार्यता समजून हत्यारं उचलणाऱ्यांसोबत व्यासपीठावर यावं लागलं होतं. ते करताना त्यांची भूमिका पूर्वासुरींसारखीच, म्हणजे एकदाची शांतता येऊ दे, त्यासाठी लवचिकता दाखवू; पण घटनेच्या पलीकडं नाही हीच होती. ती बंडखोरांच्या गळी उतरवल्याची खात्री मात्र अनाठायी होती. वेगळेपण नावाचा मुद्दा किती ताणायचा, यावरून अशा वाटाघाटींतलं यश ठरत असतं. यात वेगळेपण मान्यच नाही, याला काहीच अर्थ नसतो. काश्मिरात वेगळेपण नाकारणारे नागांच्या बबातीत ते स्वीकारतात, याचं आश्‍चर्य वाटायचं कारण नाही. काश्‍मीर हा त्यांच्यासाठी उर्वरित देशात राजकारणासाठी वापरायचा मुद्दा आहे. ईशान्येतील घडामोडींचा तसा प्रभाव देशाच्या राजकारणावर पडत नाही. साहजिकच दोन्हीकडं सोयीच्या भूमिका घेऊनही राजकारणात नुकसान होत नाही. प्रत्येक कृतीत मतपेढीचं काय हे पाहण्याचे दिवस प्रस्थपित होत असताना याहून वेगळं काय हवं. मात्र, केवळ वेगळेपण मान्य करून भागत नाही, तर झेंडा, घटना यांसारख्या बाबीही नागांना हव्या आहेत. तिथं घोडं अडलं आहे.

नागांचा मामला गुंतागुंतीचा आहे यात शंका नाही, त्याला दीर्घकाळचा इतिहासही आहे. नागांचा बाकीच्या जगाशी संबंध फार जुना नाही, शंभर - सव्वाशे वर्षांपासूनचा. ईशान्येतील नागा आणि अन्य जमातींना आपलं अस्तित्व, इतिहास, चालीरीती आणि संस्कृती, त्याभोवती आकाराला आलेल्या स्वतंत्र्याच्या कल्पनांचं आकर्षण प्रचंड आहे. ब्रिटिशांनी ईशान्य भारत आपल्या साम्राज्याचा म्हणून भारताचा भाग बनवला, तरी या भागात फारसा हस्तक्षेप केला नाही. जे काही केलं ते मिशनऱ्यांच्या मार्फत. त्याचा परिणाम म्हणून या भागातील ख्रिश्‍चन धर्माचा प्रसार प्रचंड प्रमाणात आहे. नागांना उर्वरित देशापासून अलग ठेवण्याकडंच ब्रिटिशांचा कल होता. सायमन कमिशननंतर लागू झालेल्या सुधारणा या भागात आल्या नाहीत, त्याचं कारणही हेच. नागांचं अस्तित्व तेव्हाचा ब्रह्मदेश, म्हणजे आताचा म्यानमार ते सध्याचं भारतातील नागालँड राज्य; तसंच मणिपूर, आसाम अरुणाचलमध्येही आहे. या सर्व नागांमध्ये आपण सांस्कृतिकदृष्ट्या एक आहोत, तेव्हा आपली भूमीही एकच असली पाहिजे, ही भावना आहे. नुसती भूमीच नव्हे, तर त्यावरचा आपला अधिकारही सुस्पष्ट असला पाहिजे, हा यातील सर्वांत कळीचा मुद्दा. त्यातूनच मग नागा हे वेगळं राष्ट्र आहे अशी मांडणी केली गेली. ब्रिटिशांना काय किंवा त्यानंतर साकारलेल्या भारताला काय, ईशान्येत अशा प्रकारे काही वेगळं राष्ट्र होऊ देणं मान्य होणं शक्‍यच नव्हतं, याचं कारण या सगळ्या भागाचं भूराजकीय स्थान. नागांमधील आपण राष्ट्रस्वरूप असल्याची कल्पना रुजायला सुरुवात झाली ती १९१८ मध्ये स्थापन झालेल्या नागा क्‍लबमधून. पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या सैन्यातून लढलेल्या नागांचा हा क्‍लब स्थापन करण्यात पुढाकार होता. त्यांनी युरोपात आधुनिक राष्ट्रांची झलक पहिल्यांदाच पाहिली होती. या क्‍लबमागं ब्रिटिश धोरणं होतीच. नागा ट्रायबल हिल्स कौन्सिल आणि नागा नॅशनल कौन्सिल हे त्याचे पुढचे अवतार. यानंतर नागांच्या साऱ्या संघटना आपल्या नावात नॅशनल आवर्जून वापरत राहिल्या. खरंतर ब्रिटिशांमध्ये भारत सोडताना फाळणीचा मनसुबा होता, तसाच ईशान्येकडील भागाची स्वतंत्र व्यवस्था करावी असाही इरादा होता. क्राउन कॉलनी तयार करायची, ही ब्रिटिशांची कल्पना होती. त्याला कोपलँड योजना असंही म्हटलं जातं. कोपलँड या अधिकाऱ्यानं ती बनवली होती. भारतीय उपखंड सोडून गेल्यानंतरही ईशान्येत ब्रिटिश अस्तित्व ठेवण्याची ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला, त्याच्या आधीच्या दिवशी नागा गटांनी स्वातंत्र्य जाहीर केलं होतं. बहुतेक फुटिरतावादी चळवळीत घडतं ते सारं इथंही घडलं. निवडणुकांवर बहिष्काराचं आवाहन, स्वतंत्र सरकारची स्थापना, जमेल तिथून महसूल गोळ करणं आणि त्याच जोरावर हत्यारबंद केडर तयार करणं... हे सारं नागालँडमध्येही झालं. नागा गटांच्या तथाकथित सरकारला कोणीच मान्यता दिली नाही; मात्र आम्ही सार्वभौम आहोत ही भावना हे गट कायम जोपासत आले, तीच आताच्या वाटाघाटीतील मोठा अडथळा बनली आहे. सशस्त्र संघर्ष मोडून काढायचे प्रयत्न अनेकदा झाले; मात्र त्यात या प्रदेशाचा भूगोल, स्थानिकांची बंडखोरांना सहानुभूती आणि आंतरराष्ट्रीय शक्तींची हस्ते-परहस्ते मदत, यामुळं पूर्णतः बंडखोरांना संपवणं कधीच साध्य झालं नाही.

फुटिरतावादाशी दोन हात करणं, सोबत वाटाघाटींचा मार्ग सुरू ठेवत तोडगा काढायचा प्रयत्न करणं, हेच अशा प्रश्‍नांबाबत लोकशाहीत शक्‍य असतं. त्याचा अवलंब आतापर्यंतच्या बहुतेक सरकारांनी केला, अनेकदा रूढ चौकटींच्या बाहेर जाऊनही केला. १९४७ मध्ये आसामचे राज्यपाल अकबर हैदरी यांनी नागालँड नॅशनल कौन्सिलसोबत करार केला, तो अन्य बंडखोरांनी पाळला नाही. १९६३ मध्ये स्वतंत्र नागालँड राज्याची स्थापना संघर्ष संपवेल असं वाटलं होतं. १९७५ च्या शिलाँग करारावेळीही आता समस्या निकालात निघेल असं वातावरण तयार झालं. ४७ च्या हैदरी कराराला फिझो यांनी विरोध केला होता, ते पुढं लंडनमध्ये परागंदा झाले. त्यांनी कथित समांतर सरकार चालवायचा प्रयत्न केला. शिलाँग करार करणारे फिझो यांचे अनुयायी होते; मात्र हा करार त्यांनी व्यक्तिशः कधीच मान्यही केला नाही, नाकारलाही नाही. त्यानंतर स्वू - मुइवा आणि खापालंग यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत सशस्त्र संघर्ष सुरू केला. फिझो यांना व्ही. पी. सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पासपोर्टशिवाय भारतात आणलं गेलं, मात्र त्यातूनही काही निष्पन्न झालं नाही. लवकरच फिझोंचं निधन झालं. स्वू - मुइवा आणि खापलांग यांच्यातही पुढं फूट पडली, मात्र नागालँडमधील रक्तपात संपला नाही. १९९७ पासून मात्र शस्त्रसंधी करण्यात आली आणि सातत्यानं वाटाघटी सुरू झाल्या. यातील प्रत्येक वळणावर प्रश्‍न सुटल्यासारखं वाटलं, तरी प्रत्यक्षात ते घडलं नाही. हेच वळण पुन्हा एकदा येण्याचा धोका आता उभा राहिला आहे.
......
नागालँडच्या प्रश्‍नात एक आंतरराष्ट्रीय पदरही कायम आहे. भारताला अस्थिर ठेवायचं, या एकाच उद्देशानं जगातील अनेक देश ईशान्येत काड्या करायचे प्रयत्न करत आले आहेत. नागालँड हे त्याचं उत्तम उदाहरण. यात अमेरिका, ब्रिटन, चीनपासून पाकिस्तानपर्यंतच्या देशांनी फुटिरतावादाला बळ द्यायचे प्रयत्न केले. शीतयुद्धाच्या काळात सीआयए बँकॉकमार्फत बंडखोरांना शस्त्रं आणि अन्य मदत देत असल्याचं उघड झालं होतं. चीननं तर ईशान्येतील बहुतेक बंडखोर गटांना आपल्या जाळ्यात ओढायचे प्रयत्न केले. नागांच्या प्रशिक्षणापासून सर्व प्रकारची मदत चीननं केल्याचे अनेक तपशील उपलब्ध आहेत. हेच पाकिस्ताननंही सातत्यानं केलं. एका टप्प्यावर तर पश्‍चिम बंगाल, आसाम, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि भूतानचा भाग मिळून स्वतंत्र बंगाल बनवायचं कारस्थानही शिजवलं जात होतं. या सगळ्यामागं भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या भागात भारतीय हितसंबंधांना धक्का देणं हाच उद्देश होता. आधीच लूक ईस्ट किंवा आताची ऍक्‍ट ईस्ट पॉलिसी राबवायची, तर ईशान्य भारताचा सहभाग अत्यंत मोलाचा ठरतो. यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकासाचे मार्ग खुले होऊ शकतात. ही भारताची पावलं न रुचणारे घटक वाटाघाटीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत राहतीलच.

साहजिकच नागांच्या प्रश्‍नाला असे अनेक कंगोरे आहेत. त्यात स्वयंनिर्णय, सार्वभौमत्व, स्वायत्तता म्हणजे नेमकं काय, हे ठरवणं सर्वांत कळीचं आव्हान असतं. तसंही नागालँडला घटनेचं ३७१ वं कलम लागू आहे, त्यातून स्थानिक चालीरीतींपासून कायद्यांपर्यंतचं वेगळेपण दिलं आहेच. तिथंही बाहेरच्या कोणाला जमीन खरेदी करता येत नाही. अनेक भागांत प्रवेशासाठी इनलाइन परमीट लागतं. दिमापूर या राज्यातील सर्वांत मोठ्या व्यावसायिक केंद्रासाठीही हा परवाना मोदी सरकार सत्तेवर असल्याच्या काळातच लागू झाला आहे. अशा वेगळेपणापासून मोदी सरकारचीही सुटका नाहीच. मुद्दा त्याहून अधिकचं काय, कसं, किती द्यायचं हा असतो. ते ठरवण्यातलं केंद्र सरकार, त्यांचे संवादक आणि बंडखोर नेते या साऱ्यांचं अपयश स्पष्ट झालं आहे. मुइवा यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेलं पत्र आणि राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडं व्यक्त केलेली चिंता हे त्याचंच निदर्शक आहे. ती लक्षणं आहेत, मूळ दुखण्यावर तोडगा न काढल्याची; ती पाच वर्षांपूर्वी नागालँडमध्ये दिसलेली आशा चिंतेत बदलणारी आहेत.

नागभूमीत असा चकवा वारंवार आला आहे. ६० वर्षांत काही झालं नाही, आता आम्ही करून दाखवतो म्हणून सत्तेवर आलेल्यांच्या वाटेलाही तोच येतो आहे. तेव्हा सरकारी प्रतिसाद आधीच्या साठ वर्षांतल्या 'दुबळ्या वगैरे' सरकारांसारखाच तर आहे, थंडा करके खाओ वाटेनं जाणारा. ते न बोलता स्वीकारण्याला सत्तेनं दिलेलं शहाणपण मानावं काय?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write article 371 nagaland and india modi government article