चर्चा का टाळता? (श्रीराम पवार)

चीनच्या सीमेवरील घुसखोरीला तोंड कसं द्यावं यावरचा सरकारी गोंधळ संपता संपत नाही. पंतप्रधानांनी ‘कुणी घुसलंच नाही,' अशी सुरवात केली...परराष्ट्रखात्यानं हळूहळू चिनी घुसखोरी मान्य केली...परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘सीमेवर १९६२ नंतरची सर्वात चिंताजनक स्थिती आहे,' अशी कबुली दिली...संरक्षणमंत्र्यांनी ‘चिनी घुसखोरीला लष्करानं चोख उत्तर दिलं आहे' असं सांगत, कुठं कुठं घुसखोरीचे प्रयत्न झाले याचे तपशीलही दिले...यावर कडी म्हणजे, राज्यसभेत गृह राज्यमंत्र्यांनी ‘मागच्या सहा महिन्यांत चिनी सैन्यानं कुठंही घुसखोरी केलेली नाही,' असं सांगितलं. असं जर असेल तर लष्करी अधिकारी कसली चर्चा करताहेत? परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री कसला संवाद साधताहेत? दोन्ही बाजूंनी इतकं प्रचंड सैन्य कशाला तैनात केलं जात आहे? अडचणीच्या मुद्द्यांवर गोंधळ उडवून देत वेळकाढूपणा करण्यापलीकडं सरकारच्या या कोलांटउड्यांत दुसरं काही नाही; किंबहुना म्हणूनच चिनी घुसखोरीच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा टाळली जाते आहे. धडपणे चिनी सैन्य एप्रिलपूर्वीच्या स्थितीत मागं घ्यायला लावता आलेलं नाही, त्यावर चर्चाही होऊ दिली जात नाही, याला कणखर सरकार कसं म्हणावं? मुद्दा लष्कराच्या शौर्याचा नाही, त्याबद्दल कुणाच्याच मनात किंतु नाही. समरप्रसंगात लष्कराच्या आणि सरकारच्या बाजूनं देश एकसंध उभा राहील यातही शंका नाही. मुद्दा सध्याच्या सीमेवरील तणावात राजकीय प्रतिसादाचा आहे. तिथं विश्वासात घेण्यापेक्षा झाकपाक करण्यावरच भर आहे.

चीननं लडाखमध्ये आगळीक केली, भारताच्या भूमीत घुसखोरी केली याचा, सौम्य का असेना, संताप संरक्षणमंत्र्यांनी एकदाचा व्यक्त केला. आणि हो, चीनचं नावं घेऊन संसदेत त्यांनी ‘तो देश सारे आंतरराष्ट्रीय संकेत धुडकावून लावत आहे,’ असं सांगितलं. खरं तर अशा विषयात पंतप्रधानांनीच संसदेला विश्‍वासात घेणं अधिक सयुक्तिक; पण ते सध्या चीनसंदर्भात तरी मौनात आहेत. नाव न घेता इशारे देण्यापलीकडं फार काही त्यांना करायचं नाही. ‘सीमेवरील वास्तवाचं भान असल्यानं सैन्याच्या मागं साऱ्या देशानं एकदिलानं उभं राहिलं पाहिजे,’ यांसारखे सुविचार ते सांगत राहिले आहेत. खरं तर देश संकटात असतो तेव्हा लष्करासोबत सारे जण उभे राहतात हा आपला इतिहास आहे. आताच्या चीनबरोबरच्या संघर्षातही लष्कराच्या बहादुरीवर प्रसंगी तोडीस तोड उत्तर देण्यावर कुणी शंका व्यक्त केलेली नाही. मुद्दा सरकारचं धोरण काय, ते याकडे कसं पाहतं हा आहे. तिथं पंतप्रधानांनी काही स्पष्टता करणं गरजेचं. समजा, आज मनमोहनसिंग पंतप्रधान असते तर मोदी यांनी किती थयथयाट केला असता. त्यांना तर सरकारच्या निष्काळजीपणावर हल्ला करताना मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा बीमोड करेपर्यंतही दम धरवला नव्हता. आता तेच लष्कराचं मनोधैर्य वगैरे बोलत आहेत. हे बदलत्या भूमिकांचं निदर्शक.आणि आपल्याकडच्या राजकारणाचंही. सगळं गोपनीयेतच्या पडद्याआड ढकलायचं, अडचणीचे मुद्दे असतील तिथं, लष्करावर काय परिणाम होईल, असला बागुलबुवा उभा करून पळवाट काढायची. यातून जे काही दिसतं त्याला कणखरपणा म्हणत नाहीत. आता नेहरूंनी काय केलं, आधी किती चुका झाल्या हे उगाळत बसण्यानं काही साधणारं नाही. तो काळ संपला आणि आता देशाची धुरा ज्यांच्या हाती आहे त्यांनी, भूतकाळात काय झालं यावर व्याख्यानं झोडून आजची जबाबदारी त्यांना कशी टाळता येईल? म्हणून राजनाथसिंह यांनी संसदेत जे निवेदन केलं त्यात चीनला आक्रमण करू पाहणारा ठरवलं हे ठीकच; पण या विषयावर चर्चा टाळून सरकार काय साधू इच्छितं? ऊठसुट नेहरूंवर टीका करणाऱ्यांनी, चीनबरोबरचं युद्ध सुरू असताना नेहरूंनी संसदेत त्यावर पूर्ण वेळ चर्चा होऊ दिली होती, खासदारांनी नेहरूंचे आणि सरकारचे वाभाडे काढले ते त्यांनी एेकून घेतले होते, त्यावर ना देशद्रोहाचा शिक्का मारला होता, ना ‘यामुळं लष्कराचं मनौधैर्य कमी होईल,’ असल्या पळवाटा शोधल्या होत्या, हे लक्षात घ्यायला हवं. या साऱ्या प्रकरणातील संवदेनशील बाबी टाळूनही चर्चा का होऊ द्यायची नाही, यात सरकारला काय लपवायचं आहे? तसं नसेल तर केवळ प्रतिमा जपण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे काय? आकलनाचं व्यवस्थापन मतांच्या राजकारणात निवडणुकीच्या मैदानात ठीक असेलही; मात्र, देशाच्या सुरक्षेचा, सार्वभौमत्वाच्या अधिकारांचा मुद्दा येतो तिथं प्रतिमांचं ओझं का वाहायचं?

अमित शहांची भूमिका का बदलली?
चीनच्या लडाखमधील कारवायांनी सरकारपुढं कधी नव्हे असा पेच आणला आहे हे खरंच आहे. अशा वेळी लष्करासोबत, सरकारसोबत आणि पंतप्रधानांसोबत देशानं उभं राहायला हवं हेही खरं. मुद्दा पंतप्रधान कुठं उभे आहेत हाच आहे. एकदा त्यांनी सांगितलं, ‘आपल्या हद्दीत कुणी आलं नाही, कुणी भूमी ताब्यात घेतली नाही.’ नंतर परराष्ट्रखातं, पंतप्रधानांचं कार्यालय त्यावर खुलासे करत बसलं. चिनी सैन्य आपल्या हद्दीत नसेल आलं तर चकमक झाली कशासाठी? त्यात भारताचे २० जवान हुतात्मा झाले ते कशासाठी? अन्य कुणी असं विधान केलं असतं तर एव्हाना हुतात्मा जवानांचा अपमान केल्याचा कांगावा टिपेला गेला असता. चीनला प्रतिसाद म्हणून सीमेवर लष्कर आवश्‍यक ते सारं काही करतं आहे. सुरुवातीच्या धक्‍क्‍यातून सावरलेली तिथली व्यवस्था दीर्घकालीन संघर्षासाठी तयार झाली आहे. त्याचा भाग म्हणून त्या परिसरातील महत्त्वाच्या टेकड्यांवरचा ताबा भारताच्या बाजूनं पक्का केला गेला आहे. सीमेवर अधिक मनुष्यबळ, हत्यारं आणण्यापासून ते दळणवळण सुकर करण्यापर्यंतचे उपाय योजले गेले आहेत. सर्वोच्च लष्करी अधिकाऱ्यांनी या भागाला भेट देऊन सज्जतेृचे संकेत दिले आहेत...हे सारं लष्करी प्रतिसाद म्हणून योग्यच; पण चीननं जो डाव लडाखच्या सीमेवर त्यानिमित्तानं भारत-चीन संबंधात आणि आशियातील सत्तासंतुलनात मांडला आहे त्यासाठी तेवढंच पुरेसं नाही. ‘महासत्ता’, ‘विश्वगुरू’ वगैरे व्हायच्या महत्त्वाकांक्षा ठेवणाऱ्या देशाला याहून सुस्पष्ट असा प्रतिसाद देता यायला हवा. तिथं नेतृत्वाची, त्यांनी ठरवलेल्या व्यूहनीतीची कसोटी लागते. चीननं आगळीक केली तर उत्तर दिलं जाणं स्वाभाविक आहे; पण म्हणून यातील गुंतागुंत समजणारा कुणीच, चीनसोबत युद्ध करावं, असं सांगत नाही. दुसरीकडं, म्हणून चीनची दादागिरी खपवून घ्यावी, असंही नाही. राजनैतिक आयुधं आणि दबावाचे अनेक मुद्दे असू शकतात. सरकार याकडं कसं पाहतं यासाठी संसदेतील चर्चेसारखी संधी नाही. मात्र, सरकारला हे टाळायचं असल्याचं स्पष्टपणे दिसतं, म्हणूनच पंतप्रधानांनी अधिवेशन सुरू होतानाच ‘सध्या संसदेसमोर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे आणि लष्कराच्या पाठीशी देश एकसंध असल्याचा संदेश दिला पाहिजे,’ असं सांगितलं. यात दुमत असायचं कारणच नाही. संसदेची भूमिका महत्त्वाची आहेच, ती चर्चा, वाद-संवाद, मतभेद मांडायची जागा आहे. तिथं, सरकारनं चीनचं प्रकरण कसं हाताळलं, यावर विरोधकांनी प्रश्‍न विचारायचे नाहीत तर कुठं विचारायचे? संसद त्यासाठी नसेल तर लोकशाहीत तिचं स्थान काय? खरं तर या सरकारमधील मोदी यांच्यानंतरचे सर्वात प्रभावी मंत्री अमित शहा यांनी जूनमध्येच संसदेत सर्वांगीण चर्चेची तयारी दाखवली होती. ‘चर्चा करूच...१९६२ पासून आतापर्यंत सगळ्यावरच दोन हात होऊन जाऊ देत,’ असं त्याचं म्हणणं. मात्र, बहुदा मधल्या काळात सरकारचं मतपरिवर्तन झालं असावं. जूनमध्ये चर्चा करण्यात या विषयावरची संवदेनशीलता आड येत नसावी किंवा तशी ती येते हे देशाच्या गृहमंत्र्यांना माहीत नसावं. आता मात्र चीनविषयी चर्चा करणं संवेदनशील म्हणून त्याज्य ठरवलं जात आहे. असं का घडावं? याचं कारण, तेव्हा शहा नेहमीचा खेळ खेळू पाहत होते, ज्यात काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात चुका झाल्याची चर्चा करून आताचा मुद्दा दडपता यावा. मधल्या काळात, कितीही चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या तरी चीन मागं हटत नाही, हे स्पष्ट झालं आहे. चीनला मागं रेटणं कणखर वगैरे सरकारला जमलेलं नाही हे एेकून घेणं या सरकारसाठी तरी कठीणच.

अर्थात्, सरकारनं चर्चा टाळल्यानं वास्तव बदलत नाही, लपतही नाही. राजनाथसिंह यांनी काही प्रमाणात तरी या वास्तवाची जाणीव दाखवली. यातही त्यांनी देप्सांग पठारावरच्या स्थितीचा उल्लेख केलाच नाही. या भागात किंवा फिंगर भागात भारतीय बाजूनं पूर्वीसारखी गस्त घालता येत नाही हे अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी समोर आणलेलं वास्तव सांगायचं टाळलं. त्यांनी चीननं ‘जैसे थे’ स्थिती बदलण्याचा बळानं प्रयत्न केल्याचं मात्र सांगितलं. यालाच साध्या भाषेत घुसखोरी असं म्हणतात. म्हणजे तशी ती झाली हे सरकारनं एक परीनं मान्य केलं आहे. आता ती हटवणं, एप्रिलपूर्वीच्या ‘जैसे थे’ स्थितीत जाण्याला चीनला भाग पाडणं हे आपल्या साऱ्या हालचालींचं आताचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे. मात्र, परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरच्या रशियातील चर्चेत चीननं मान्य केलेली पंचसूत्री असो की संरक्षणमंत्र्यांचं संसदेतील निवेदन असो, या आघाडीवर फार काही हाती लागत नाही. चीनला हेच तर हवं आहे. त्यांना जे करायचं होतं ते करून झालं आहे. आता जो भाग निर्विवादपणे चीनचा कधीच नव्हता तिथं बस्तान बसवल्यानंतर शांततेची भाषा करायला चीन मोकळा आहे. मात्र, चीनला ही संधी देताना, त्यांनी पूर्ववत् स्थितीत सैन्य नेलं पाहिजे, हे गळी उतरवणं तितकं सोपं नाही.

नेहरू-वाजपेयींचा आदर्श
सीमेवर तणाव असताना चर्चा करावी का याचं उदाहरण भारतीय जनता पक्षाचे आदर्श असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच घालून दिलेलं आहे. त्यामुळं त्यात भाजपनं नाकारावं असं काही नाही. १९६२ चं चीनबरोबरचं युद्ध
सुरू असताना, त्या वेळी ३६ वर्षांच्या असलेल्या वाजपेयींनी तेव्हा ७२ वर्षांच्या असलेल्या पंडित नेहरूंकडं ‘या विषयावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, त्यासाठी खास अधिवेशन घ्या,’ अशी मागणी केली होती. यावर नेहरूंनी वयाचा लाभ घेत सीमेवरची स्थिती सांगत त्यांना पोरकट ठरवलं नाही. उलट, लोकशाहीत हा खासदाराचा अधिकार मान्य केला. ऐन संघर्षातही लोकशाहीतील वाद-संवाद सुरू राहिला पाहिजे याचं उदाहरण त्या खास अधिवेशनानं घालून दिलं होतं. त्या वेळी अपक्ष खासदार एल. एम. सिंघवी यांनी संसदेतील चर्चा गोपनीय ठेवण्याची सूचना केली होती तीही नेहरूंनी फेटाळली. या काळात नेहरू, त्यांचे संरक्षणमंत्री यांच्यावर प्रचंड टीका होत होती; पण त्यांनी त्यामुळं, जवानांवर परिणाम होईल, असा कांगावा केला नाही. संसदेत अत्यंत तिखट हल्ले करणाऱ्यांना रोखलंही नाही आणि, याचा चीनला लाभ होईल, असली दूषणंही दिली नाहीत. सात दिवसांच्या चर्चेत १६५ जणांनी भाग घेतला. तोवर चर्चेविना किंवा वेळ ठरवून चर्चा संपवत विधेयकं मंजूर करायची प्रथा रूढ झाली नव्हती. अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैन्य भारतीय भूमीत आलं होतं, लढाई सुरू होती तेव्हा वाजपेयी हे नेहरूंच्या सरकारचे वाभाडे काढत होते. चर्चेला नि:संदिग्धपणे अनुमती देणाऱ्या नेहरूंना सांगत होते, ‘संवदेनशील विषय झाकून टाकू नका, आत्मपरीक्षण करा, कुठं चुकलात ते मान्य करा...’ जवळपास तासाभराच्या या भाषणाचे तपशील उपलब्ध आहेत. नेहरूप्रणित अलिप्ततावादाच्याही त्यांनी यात चिंधड्या उडवल्या. 'धोरण देशासाठी असतं, देश धोरणासाठी नाही,’ असं ऐकवलं. अनेक सदस्यांनी याच प्रकारे सरकारला धारेवर धरलं, त्याला नेहरूंनी सविस्तर उत्तरही दिलं; पण, चर्चाच नको, अशी भूमिका घेतली नाही. केवळ भारतातच नव्हे तर लोकशाही सशक्त असणाऱ्या अन्य देशांतही सीमेवरचा संघर्ष हे संसदेतील चर्चा टाळण्याचं कारण मानलं जात नाही. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला संसदेत असंच झोडपून काढलं गेलं होतं. त्यामुळं ब्रिटनच्या युद्धप्रयत्नात अडसर आल्याचं कुणी म्हटलं नव्हतं. दुसऱ्या महायुद्धात तर हिटलरच्या फौजा दारात असताना ब्रिटिश संसदेत
‘परमेश्वरासाठी आता निघून जा’ असं पंतप्रधानांना संसदेत बजावलं गेलं. लोकशाहीत चर्चा-वाद-मतभेदांचं निश्‍चित स्थान असतं. सरकारनं सीमेवर व्यवस्थापन कसं करावं हा सरकारचा अधिकारच आहे, परकीयांच्या विरोधात ‘आम्ही एकशे पाच’ म्हणून लोक आणि सारे राजकीय पक्ष सरकारसोबत असलेच पाहिजेत. मात्र, सरकार जे करेल त्यावर कधी प्रश्‍न विचारले जाऊ नयेत यासाठी त्यावर चर्चेची दारंच बंद करावीत यातून काय साधतं?

लडाखमधील घुसखोरी हे निमित्त आहे, त्यासोबतच चीनकडून पंतप्रधानांपासून ते अनेक नेते, न्यायाधीश, उद्योजक, विचारवंत अशा कित्येकांवर पाळत ठेवली जात असल्याचं प्रकरण याच वेळी पुढं आलं आहे. हेही एक प्रकारचं युद्धच आहे; किंबहुना भविष्यातील विस्तारवाद हा आर्थिक आणि वसाहतवाद हा सांस्कृतिक असेल. तिथं माहिती मिळवण, डेटा गोळा करून विश्‍लेषण करणं आणि मनं-मतं हवी तशी बदलण्याचा प्रयत्न करणं याला महत्त्व येत आहे. याचीही संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती. चीनचा कोविडनंतरचा अवतार हा जगातलं सामर्थ्य नुसतं वाढवणाराच नव्हे, तर वाजवून दाखवणारा असेल याची चिन्हं दिसताहेत. संपूर्ण नवी भूराजकीय स्थिती जगात आणि आपल्या भवतालच्या अंगणात येऊ घातली आहे. चीननं घुसखोरी केली तेव्हा एकही शेजारीदेश स्पष्टपणे भारताच्या बाजूनं उभा दिसत नाही. जगभर चीनविषयी शंका आहेत; पण अमेरिकेखेरीज कुणीही भारताची बाजू उघडपणे घेत नाही. अशा वेळी अमेरिकेच्या चीनला रोखण्याच्या रचनेत भागीदार व्हायचं का याचा फैसला करावा लागणार आहे. आजवर सांभाळून ठेवलेल्या व्यूहात्मक स्वातंत्र्याचं काय होणार हेही ठरवावं लागणार आहे. पाच-पन्नास ॲप्स बंद केल्यानं, काही आयातींवर बंदी लादल्यानं चीनवर काही फार परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही. सीमेवर तणाव असतानाही चीनमधून आयात वाढतेच आहे हे वास्तव आहे. त्यावर तातडीनं कोणताही उपाय सरकारच्या हाती नाही.

अशा गुंतागुंतीच्या स्थितीत ‘चीनला जशास तसं उत्तर द्यायला भारत सक्षम आहे,’ असं केवळ सांगून भागत नाही, तसं ते दिसावं लागतं. त्यात चर्चा टाळण्यासारखं काय आहे? सरकारला संसदेत प्रश्‍नोत्तरांचा तास नको, चीनवर चर्चा नको... इतकी प्रश्‍नांची धास्ती का वाटावी?