काँग्रेसमधली खदखद... (श्रीराम पवार)

काँग्रेसमध्ये काही बिघडलं आहे हे त्या पक्षातील सर्वांनाही समजतं आहे. मात्र, काय बिघडलं आहे आणि ते कशामुळं यात एकवाक्‍यता, २०१४ च्या पराभवानंतर, अजूनही तयार होताना दिसत नाही, याचंच निदर्शक म्हणजे, अलीकडेच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या पक्षाच्या बैठकीत समोर आलेला विसंवाद. काँग्रेसच्या दुरवस्थेचं खापर यूपीए-२ च्या कारभारावर फोडण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला ते राहुल गांधी यांचे जवळचे मानले जातात. काँग्रेस गांधीघराण्याभोवती फिरायला लागली ती इंदिरा गांधी यांच्या काळात. तेव्हापासून आधी संजय गांधी, नंतर राजीव गांधी आणि पुढं राहुल गांधी यांच्यासोबतची त्या त्या काळातील तरुण नेत्यांची पिढी इतरांना वळचणीला टाकायचा प्रयत्न करत आली. राहुल यांच्या प्रभावळीतील नेत्यांना काँग्रेसच्या पतनाची जबाबदारी यूपीए-२ च्या कारभारात, मनमोहनसिंग यांच्या कारभारात दिसत असेल तर त्यात केवळ जुन्या-नव्यांचा संघर्ष नाही. या प्रकारच्या लयातून पक्षाला ऊर्जितावस्था येण्याचीही शक्‍यता नाही. नेतृत्वधोरण आणि संघटन अशा सर्व स्तरांवर काही नवं उभं करण्याची तयारी आहे का हा मुद्दा आहे.

काँग्रेसचा सन २०१४ चा पराभव अगदीच अनपेक्षित नव्हता. मात्र, तो जितक्‍या दणक्‍यात झाला त्यानं पक्षापुढं संपूर्ण नव्यानं उभारणीचं आव्हान समोर आणलं. तरीही पक्षाला १० कोटींहून अधिक मतं मिळाली होती. म्हणजेच पक्षाला लोकांनी सत्तेसाठी झिडकारलं तरी फेरउभारणीला वाव होता. काँग्रेसला त्या पराभवातून सावरता आलं नाही, त्याचा परिणाम म्हणून, कोणतंच धड सूत्र नसलेल्या प्रचारासह सन २०१९ ची निवडणूक लढवली जाऊन, आणखी एक दणदणीत पराभव वाट्याला आला. इथं काँग्रेसमध्ये सत्तापदांवर जाण्याचं साधन मानणाऱ्यांची चलबिचल सुरू झाली. ती मध्य प्रदेश, राजस्थानात बंडानं बाहेर पडते आहे, त्याआधी अनेक ठिकाणी पक्षातून गळती सुरू झालीच होती. अशी अस्वस्थता असल्याचाच एक आविष्कार, पक्षाच्या बैठकीत आपल्याच आधीच्या सरकारवर खापर फोडणं आणि त्याला ज्येष्ठ नेत्यांनी जाहीरपणे उत्तर देणं यातून समोर आला आहे. अर्थात् ही सारी काँग्रेसमध्ये मुरलेल्या दुखण्याची लक्षणं आहेत. चिकित्सा आणि उपाययोजना मूळ दुखण्यावर होत नाही तोवर राजस्थानात सरकार टिकलं किंवा सध्या समोर आलेला वाद हायकमांडच्या दटावणीनं मागं पडला तरी पक्ष उभारी घेणार नाही.

काँग्रेस हाच देशात आज तरी भाजपला आव्हान देऊ शकणारा पक्ष आहे. मात्र, हा पक्ष अनेक प्रकारच्या गोंधळांनी ग्रासलेला आहे. यातला सगळ्यात ठळक गोंधळ आहे तो नेतृत्वाच्या पातळीवर. पक्षात गांधीघराणं हायकमांड आहे. या घराण्यानं जे ठरवलं ते पक्षात अंतिम मानलं जातं. या व्यवस्थेचा लाभ दीर्घ काळ काँग्रेसला पक्ष चालवताना आणि सत्तेची एक व्यवस्था प्रस्थापित करताना झाला हे खरं आहे. मात्र, बदलत्या काळात या प्रकारचं हायकमांड ही पक्षासाठी अडचणीची बाब बनली आहे. अर्थात् हे अधिकृतपणे कुणीच मान्य करणार नाही. काँग्रेसमधील हायकमांड नावाची व्यवस्था ही प्रत्यक्षात सत्तापदाचं वाटप करणारी, त्याबदल्यात गांधीघराण्याचं नेतृत्व विनातक्रार मान्य करायला लावणारी आहे. यात गृहीत आहे ते गांधीघराण्यातील कुणीतरी इतकं करिष्मावंत निघावं की त्याच्या अस्तित्वानं, दर्शनानं, प्रचारानं मतांच्या झोळ्या भराव्यात; मग ते नेतृत्व निर्विवादपणे मान्य केलं जाईल. सत्ता असो की नसो,
गांधीघराण्यातून हा करिष्मा दीर्घ काळ दाखवला गेला. त्याला सन २०१४ मध्ये ओहोटी लागली. सन २०१९ मध्ये इतरांचं सोडाच; गांधीघराण्याचे वारसदार म्हणून आपोआप पक्षाचे नेते बनलेले राहुलही स्वतःची जागा वाचवू शकले नाहीत. राजकारणात जय-पराजय होत असतात. मात्र, सन २०१९ च्या निकालानं काँग्रेसमधील अंतर्गत व्यवस्थेसमोर प्रश्‍नचिन्ह लावलं आहे, ते पक्षाच्या गांधीकेंद्री वाटचालीवरचंही प्रश्‍नचिन्ह आहे. यात पक्षांमधलं द्वंद्व असं आहे की राहुल हे मोदींना आव्हानवीर म्हणून उभं राहण्यात सातत्यानं कमी पडत आहेत हे तर दिसतं आहे, मात्र अन्य कुणी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा हे गांधी नेतृत्वपदी असताना शक्‍य नाही. अन्य कुणाला नेतृत्व द्यावं हे सध्याच्या पक्षरचनेत जवळपास अशक्‍य आहे. याचं कारण, गांधीकुटुंबाचं नेतृत्व मान्य करण्यात इतरांना; मग ते कितीही क्षमतेचे आणि सामर्थ्याचे नेते असोत, एका रांगेत बसवणारं असतं. यात, आपल्याकडे नेतृत्व नाही आलं तरी ते दुसऱ्याकडं जात नाही याची निश्र्चिती असते. नरसिंह राव यांच्यानंतर पुन्हा सोनियांकडे काँग्रेस वळली यातही हे एक कारण होतंच. एकदा कुणीतरी गांधी पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या मखरात बसवला की बाकी सारे आपापसात साठमाऱ्या करायला मोकळे. ही पक्षाची रीत बनली. ती आता पक्षाच्या मुळावर उठली आहे. गांधी मतं मिळवून देण्यात अपयशी ठरत आहेत; पण पक्षातल्या इतर कुणाचं नेतृत्व सारे मान्य करण्याची शक्‍यता जवळपास नाही. याचा परिणाम म्हणजे, सन २०१९ च्या पराभवानंतर नेतृत्वाच्या नावानं चाललेला पोरखेळ.

राहुल यांनी त्यांच्या परीनं त्या निवडणुकीत प्रचाराची धुरा सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. ते एकटेच थेटपणे मोदींना आव्हान देत होते, प्रश्न विचारत होते हेही खरं आहे. मात्र, व्यक्तिशः मोदींना लक्ष्य करणारं त्यांचं प्रचारतंत्र लाभाचं ठरलं नाही. राफेलला भारतीय जनता पक्षाचं ‘बोफोर्स’ बनवण्याचा प्रयोगही बालाकोटनंतर पुरता उलटला. या साऱ्यात पक्षातील बाकी नेते राहुल यांच्या प्रचारासोबत पूर्णतः असल्याचं दिसत नव्हतं. अन्य विरोधी पक्षांची बातच दूर.

केंद्रात एक पक्ष अत्यंत बलिष्ठ बनतो तेव्हा त्याला आव्हान देताना इतरांनी एकत्र येण्याचं सूत्र भारतीय राजकारणात दीर्घ काळ चालवलं गेलं आहे. यात काँग्रेसला रोखताना अत्यंत दुय्यम भूमिका घेणाऱ्या भाजपपासून ते विरोधी एकत्रीकरणाचा केंद्रबिंदू बनेलला भाजप, तसंच काँग्रेसविरोधातील प्रमुख प्रवाह असणारे डावे समाजवादी ते वळचणीला पडलेले हे घटक असं स्थित्यंतर झालं. आता देशात भाजप हा सत्तेच्या संदर्भात सर्वात प्रमुख प्रवाह आहे. तेव्हा त्याला रोखताना प्रादेशिक आणि देशाच्या पातळीवर इतरांनी एकत्र येणं हे देशातील राजकीय वाटाचालीशी सुसंगत. ते योग्य की अयोग्य हा निराळा मुद्दा. मात्र, असं एकत्र येण्यात इतर पक्षांसाठी अडथळा ठरतात ते राहुल. त्यांचं नेतृत्व मान्य करायची आपापल्या प्रदेशात जमीन धरून असलेल्या प्रादेशिक नेत्यांची तयारी नसते. म्हणजेच राहुल यांचं नेतृत्व ना काँग्रेसला एका सूत्रात गुंफून भाजपच्या विरोधात एकच एक कार्यक्रम देऊ शकलं, ना विरोधकांना एकत्र आणू शकलं. यातून लोकसभेला पराभव झाल्यानंतर राहुल यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडलं. ही कृतीही योग्य की अयोग्य यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. मात्र, राहुल यांनी किमान जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याचं नाही, तर त्यावर ठाम राहण्याचं धाडस दाखवलं. इथं काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांची कसोटी होती. ज्यांना राहुल यांच्या नेतृत्वशैलीमुळं पक्षाचं नुकसान होत असल्याचं वाटतं त्यांच्यासाठी पर्याय देण्याची शक्‍यता तयार झाली होती. मात्र, पक्षानं नेहमीप्रमाणं राहुल निर्णय बदलतील याची दीर्घकाळ वाट पाहिली आणि नंतर पुन्हा एकदा सोनिया यांच्याकडे हंगामी पद दिलं. यातून पक्षापुढचं नेतृत्वाचं संकट केवळ पुढं ढकलण्याचं काम झालं. सोनियांनी पक्षाला पराभवातून बाहेर काढून सत्तेपर्यंत नेताना नेतृत्व दिलं हे खरं आहे. मात्र, ते दिवस संपले आहेत. हंगामी अध्यक्षपदानं पक्षात ‘जैसे थे’ स्थितीच कायम राहिली. राहुल हे पदाविनाही तितकेच महत्त्वाचे नेते बनून राहिले. त्यांनी एकांड्या शिलेदाराप्रमाणं मोदी यांच्यावर रोज शरसंधान करणारी मोहीम सुरूच ठेवली आहे. पक्षातील इतर नेते धडपणे या मोहिमेला साथही देत नाहीत की धड पर्यायी कार्यक्रमही आणत नाहीत. यातून दिसतो तो नेतृत्वाच्या पातळीवरचा गोंधळच. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात झालेल्या पक्षफुटीत हाच गोंधळ अधोरेखित होतो. त्याचबरोबर ज्या युवा नेत्यांना काँग्रेसच्या पुढच्या पिढीचं नेतृत्व मानलं जात होतं त्यांची प्राथमिकता पक्षापेक्षा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हीच असल्याचंही मध्य प्रदेश, राजस्थानातील बंडखोरीनं दाखवून दिलं. राहुल यांच्याऐवजी ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा सचिन पायलट यांच्याकडं नेतृत्व द्यावं असा एक सूर होता. या दोन्ही नेत्यांनी वेळ येताच पक्षाच्या मूलभूत भूमिका, वैचारिक बांधिलकी यापेक्षा सत्ता आणि व्यक्तिगत लाभ-हानीला अधिक महत्त्व आहे हे दाखवलं आहे. घराणेदार वारशातून नेतृत्वाची प्रभावळ तयार करताना विचारांवर आधारित पक्षउभारणीकडं झालेलं दुर्लक्ष यातून अधोरेखित होतं. ही घसरण हीदेखील हायकमांड संस्कृती बळावण्याचाच एक साईड इफेक्‍ट आहे.

पक्षासमोर दुसरं गोंधळलेपण आहे ते कार्यक्रमांचं, भूमिकांचं. मोदी यांच्या उदयानंतर हे आव्हान आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. इंदिरा गांधी आणि नंतर संजय, राजीव, सोनिया यांना तुलनेत सशक्त पक्ष वारशानं मिळाला होता. देशातला मुख्य प्रवाहही काँग्रेसच्या मध्यममार्गी भूमिकेशी सुसंगत होता. काँग्रेसनं शेवटचं स्पष्ट बहुमत अनुभवलं, त्यांनतरच्या तीन दशकांत देशातलं हे वातावरण झपाट्यानं बदलत गेलं, त्याचा नेमका अदमास न आल्यानं सत्ता टिकवण्यासाठीच्या राजकीय वैचारिक तडजोडी करत पक्ष वाटचाल करत राहिला. यातून पक्षाचं एकेका प्रदेशातील मध्यवर्ती स्थान धोक्‍यात येत गेलं. याच काळात देशात धर्माधारित ध्रुवीकरण आणि बहुसंख्याकवादाची लागण स्पष्टपणे दिसायला लागली होती. त्याला तोंड देणारी रणनीती काँग्रेसला सापडली नाही. यात नेमकं काय करायचं याबद्दलचं गोंधळलेपण राजीव गांधी यांच्या काळातच सुरू झालं होतं. त्याआधी धोरणात धर्मनिरपेक्षता; पण व्यक्तिगत पातळीवर धार्मिकता आणि प्रसंगी धर्माकडं झुकलेल्या बहुसंख्याकवादी प्रवाहांनाही सामावून घेण्याचा प्रयत्न हे इंदिरा गांधीकालीन धोरणसूत्र होतं. यात सरकारचं धोरण, कृती प्राधान्यानं धर्मनिरपेक्ष राहील यावर भर होता. राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणात केलेली चूक, पाठोपाठ अयोध्येत शिलान्यासाला अनुमती देऊन संतुलनाचा केलेला प्रयत्न, भविष्यात दोन्हीकडून काँग्रेसचा पाठिंबा आटत जाण्यासाठी वाट तयार करणार होता. काँग्रेसमध्ये नाना प्रकारची भूमिका घेणारे डावे-उजवे, मध्यममार्गी असे सारे होते हे खरं. मात्र, स्वातंत्र्यासोबत काँग्रेसची वाटचाल प्रामुख्यानं घटनादत्त धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकतेच्या सूत्रानं सुरू होती. भाजपचं बळ वाढेल तसा आणि ‘गर्व से कहो...’ हा नारा बुलंद होईल तसा काँग्रेसच्या जनाधाराचा मोठा वाटा असलेला समूह दुरावत गेला. याच काळात काँग्रेस पक्ष प्रतिक्रियावादी बनत गेला, त्याचा परिणाम, पक्षावरील अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन करत असल्याचे आरोप बळकट होण्यात झाला. राममंदिरासाठीचं आंदोलन आणि ‘मंडल’च्या प्रभावानं एकेक समूह पक्षाकडून एकतर प्रादेशिक पक्षांकडं किंवा भाजपकडं सरकत होता. यात पक्षाचा सामाजिक, वैचारिक अजेंडा ठोसपणे ठरवणं आणि त्याबरहुकूम कार्यकर्ते घडवणं यातलं अपयश पक्षाला टोकाच्या घसरणीकडं घेऊन जाण्यात मोठा वाटा उचलणारं आहे.

यातून बदलेल्या वातावरणावर नरेंद्र मोदी स्वार झाले. अत्यंत आक्रमक प्रचार आणि स्पष्ट बहुसंख्याकवादी अजेंडा याचा पगडा देशभर पडू लागला. याला तोंड देण्याची क्षमता काँग्रेसनेतृत्वाला दाखवता आली नाही. हे जसं धोरणकार्यक्रमाच्या पातळीवरचं अपयश आहेच, तसंच ते अंमलबजावणीच्या आघाडीवरचंही. निवडणुका हा त्या काळातील जनमताच्या व्यवस्थापनाचा खेळ बनत असताना आणि प्रतिमांची, आकलनाची लढाई होत असताना मोदी हे काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याहून कित्येक कोस आघाडीवर राहिले. प्रतिमेच्या लढाईत राहुल हे कुठल्या कुठं फेकले गेले. याचं खापर भाजपच्या प्रचारयंत्रणेवर फोडण्यानं पक्षाची कमतरता दूर होत नाही. नेतृत्व, धोरणकार्यक्रम आणि प्रचारयंत्रणा या सर्व आघाड्यांवर काही ठोस लक्षणीय पुढं ठेवणं ही काँग्रेसची गरज आहे. ती जुन्या-नव्यांच्या कथित संघर्षानं पुरी होत नाही. त्यातून दिसते ती जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची अगतिकता. काँग्रेसच्या बैठकीत राहुल यांच्या निकटवर्तीयांनी यूपीए-२ आणि मनमोहनसिंग सरकारवर टीका केल्याचं सांगितलं जातं. त्यातून तत्कालीन मंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवर जोरदार प्रतिवाद केला. आत्मपरीक्षण आवश्‍यक असलं तरी यातून दिसते ती पक्षातील दरी. राहुल आणि त्याच्या निकटवर्तीयांच्या काही तक्रारी असू शकतात. मात्र, राहुल हे पक्षाचे निर्विवाद नेत होते, आताही आहेतच, त्यांच्या नेतृत्वाला पक्षात आव्हान नाही, तरीही त्यांना हवा तसा पक्ष का उभारता येऊ नये?

पक्षाचं नेतृत्व अध्यक्ष म्हणून राहुल करणार की नाही याचा सोक्षमोक्ष कधीतरी लावावा लागेल. हे घोंगडं भिजत राहील तेवढं पक्षाचं नुकसानच असेल. दुसरीकडं ज्या देशात कधीकाळी जाहीरपणे धर्मनिरपेक्ष सर्वासमावेशकता असल्याशिवाय मुख्य प्रवाहातलं राजकारणच करता येत नव्हतं, तिथं आता उघडपणे बहुसंख्याकवाद बळजोर झाला आहे. तो काँग्रेसच्या मूळ विचारसरणीच्या विरोधातला आहे. त्याविरोधात स्पष्टपणे लढायचं की आताचा बलिष्ठ प्रवाह पाहून तडजोडी करायच्या हेही पक्षाला ठरवावं लागेल. यातलं काहीच न करता ‘राहुल यांच्या जवळचे आणि इतर’ असल्या दरबारी कुरघोड्यांतून पक्षाच्या हाती काही लागणारं नाही. सुभेदारांनी असल्या लढाया लढाव्यात आणि नेत्यानं करिष्मा दाखवून मतं मिळवावीत हे दिवस कधीच संपले आहेत.