होयबांची सरशी (श्रीराम पवार)

पक्षाला सक्रिय, दृश्‍य आणि परिणामकारक नेतृत्व हवं म्हणून लेटरबॉम्ब टाकणाऱ्या काँग्रेसमधील २३ ज्येष्ठ नेत्यांची पक्षाच्या बैठकीत कोंडी झाली. सोनिया गांधीच अंतरिम अध्यक्ष राहतील हे स्पष्ट होतानाच, पत्र लिहिणाऱ्यांवर गांधीनिष्ठांनी आसूड ओढले. बैठकीत पक्षातील होयबांची सरशी झाली आणि योग्य मुद्दे पुढं ठेवूनही ते रेटण्यासाठीचं बळ आणि जनाधार नसलेल्यांना तडजोड करावी लागली. त्यात पक्षानं प्रामाणिक आत्मचिंतन आणि फेरउभारणीची एक संधी तूर्त गमावली.

एखादी व्यवस्था सवयीची आणि म्हणून सोयीची झाली की त्या व्यवस्थेची मोडतोड करून काही नवं घडवणं फारच कठीण बनतं. ती प्रक्रियाही त्रासदायक असते. काँग्रेसचं सध्या असंच झालं आहे. काँग्रेस आणि गांधीघराणं हे समीकरण रूढ आहे. पक्षात बाकी पदांचं काहीही होवो, पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वपदी गांधीघराण्यातील कुणीतरी असलं की सर्वांच्याच सोयीचं असा रिवाज पडला आहे. जोवर थेट किंवा आघाड्या करून का असेना, सत्तेत बसायला ही व्यवस्था उपयोगाची होती, तोवर ती चालवली जाणं अनिवार्यच होतं. दोन वेळच्या लोकसभा-पराभवानं ती व्यवस्था सत्ता देऊ शकत नाही हे सिद्ध झालं तेव्हा मुद्दा पर्याय शोधण्याचा होता. तसं न करता आजचं संकट उद्यावर टाकायचे प्रयोग काँग्रेसनं लावले. २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहून पक्षातील बिघाडावर क्ष किरण टाकायचा प्रयत्न केला तेव्हा, कितीही वेदनादायी असलं तरी, स्पष्टपणे नेतृत्व आणि कार्यक्रम ठरवण्याची संधी आली होती. ती सोनिया यांनाच पुन्हा अंतरिम अध्यक्षपदी कायम ठेवून गमावली गेली. ‘जैसे थे’वादी मानसिकतेतून काँग्रेस बाहेर पडत नाही, संकटाला भिडून नवं काही घडवण्यापेक्षा ते पुढं ढकलण्यावरच समाधान मानलं जातं आहे याचं हे निदर्शक. ते पक्षाला कुठंच घेऊन जाणारं नाही.

काँग्रेसमधील बिघाड पक्षातील सर्वांना दिसतो आहे. मात्र, काय बिघडलं आणि ते कशामुळं यात एकवाक्‍यता सन २०१४ च्या पराभवानंतर अजूनही तयार होताना दिसत नाही. २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनियांना पाठवलेलं पत्र हे याच गोंधळाचा भाग आहे. पत्र लिहिणारे कपिल सिब्बल, शशी थरूर, पृथ्वीराज चव्हाण, भूपिंदरसिंग हुडा, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा आदी सारे पक्षात आतापर्यंत निष्ठावंत म्हणून ओळखले जाणारेच. आता कदाचित पत्रानंतरच्या संघर्षातून पुढंही पक्षात गांधीघराण्याचीच सद्दी राहिली तर ‘सन २०२० चे निष्ठावंत’ असा एक नवा दरबारी वर्ग उदयाला येऊ शकतो. तो आतापर्यंत निष्ठेची मिरास दाखवत इतरांवर शरसंधान करणाऱ्यांची कोंडी करणारा असेल. दरबारी राजकारणच बलिष्ठ असतं तिथं हे चालायचंच. सोनियाच अध्यक्षपदी राहिल्या, पत्र लिहिणाऱ्यांना दोन पावलं मागं यावं लागलं हा या संघर्षातला तातडीचा निष्कर्ष असला तरी पत्रातील मुद्दे कायम वळचणीला टाकण्यासारखे नाहीत. काँग्रेससमोर अभूतपूर्व अशी कोंडी आहे आणि सत्तेचं राजकारण करू पाहणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला अशा कोंडीतून मार्ग काढताना कठोर निर्णयांची कटू गोळी घ्यावी लागणार यात काही आश्चर्य नाही. तसं न करता होयबांच्या माध्यमांतून भावनात्मक खेळ करत खरे प्रश्‍न मागं टाकण्याचा उद्योग झाला. हा उद्योग प्रश्‍न टाळणारा आहे, प्रश्‍नाला भिडणारा नव्हे. ज्येष्ठ नेत्यांनी पत्र लिहून पक्षाला सक्रिय, कायमस्वरूपी आणि सहज उपलब्ध असणाऱ्या अध्यक्षाची गरज असल्याचं सोनियांना कळवलं. सोनियांच्या काळात पहिल्यांदाच पक्षात सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना माडंली गेली. त्याआधी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या पक्षाच्या बैठकीत विसंवाद समोर आलाच होता. त्यात काँग्रेसच्या दुरवस्थेचं खापर
यूपीए-२ च्या कारभारावर फोडण्याचा प्रयत्न करणारी मंडळी राहुल गांधी यांच्या जवळची होती. यातून पक्षातील दोन दशकांतील सर्वात मोठा अंतर्गत संघर्ष समोर आला आहे, तसंच पहिल्यांदाच गांधीघराण्याबाहेर नेतृत्वासाठी पाहायची तयारी निदान काही महत्त्वाचे नेते दाखवत आहेत असं चित्र तयार झालं होतं. मात्र, पक्षानं ही संधी तूर्त तरी गमावली आहे.

काँग्रेसमध्ये आज घडीला पक्षाला चक्रव्यूहातून बाहेर काढणारं नेतृत्व दिसत नाही हे वास्तव आहे. भरकटू पाहणाऱ्या पक्षाला कधी तरी सोनियांनी खणखणीत नेतृत्व दिलं होतं. गांधीकुटुंबाच्या घराणेशाहीवर आक्षेप नवा नाही. मुद्दा घराणेशाहीची व्यवस्था मतं आणि सत्ता मिळवून देते की नाही हा असतो. भाजपवरही मोदी-शहा यांच्या अनिर्बंध वर्चस्वासाठी टीका होते. पक्षात निर्णय घेणारे दोघंच; बाकी सारे होयबा असं चित्र दिसतं. मात्र, ही व्यवस्था पक्षाला एकापाठोपाठ एक असं यश देते तेव्हा त्यावरचे आक्षेप मंचीय चर्चेपुरते उरतात. किंवा या व्यवस्थेचा लाभ मिळू न शकलेल्यासाठी ‘...द्राक्षं आंबट’ या थाटाचे उरतात. हेच काँग्रेसच्या भराच्या काळात गांधींविषयी घडत होतं. सलग दोन पराभव झाल्यानंतर मात्र घराण्याभोवतीचं वलय विरायला लागलं. राहुल यांच्या कार्यशैलीनं त्याची गती आणखी वाढवली. धडपणे संपूर्ण नवी टीम घेऊन जायचं धाडस राहुल दाखवत नव्हते, धडपणे आहे ती व्यवस्था स्वीकारून पुढंही जात नव्हते. याचा परिणाम पक्षांतर्गत साऱ्याच रचना खिळखिळ्या होण्यात झाला. सोनिया यांच्याइतकी पक्षावर पकड खरं तर गांधीघराण्यातील अन्य कुणाचीही नव्हती, इतकी ती पकड निर्विवाद होती. ‘शायनिंग इंडिया’वर स्वार झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचा विजय ही गृहीत धरली गेलेली गोष्ट होती तेव्हा सोनियांनी अनेक पक्षांची आघाडी जुळवून भाजपचा सत्तेचा घास काढून घेतला. इतकंच नव्हे तर भाजपला सत्तेपासून दशकभर वंचित ठेवलं. यामुळेच लालकृष्ण अडवानी यांना कायमचं ‘पीएम इन वेटिंग’ राहावं लागलं. भाजपनं दोन वेळा लोकसभेत पराभव पत्करल्यानंतर तिथंही नेतृत्वाबद्दल चलबिचल होतीच. नितीन गडकरी यांची अध्यक्षपदी निवड हे व्यवस्था बदलण्याचं पाऊलच होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील स्वीकृतीनं भाजपनं जवळपास नवा अवतार घेतला. ते करताना मूळच्या अनेक चौकटी मोडणं मोदीशैलीच्या राजकारणात गरजेचं बनलं होतं. ज्या रीतीनं अडवानी आणि कंपनीला पक्षातून बेदखल केलं गेलं त्यावर टीका करता येईल, अश्रूही ढाळता येतील; पण त्यामुळेच ज्या प्रकारचं यश भाजप पाहू लागला ते आणणारी व्यवस्था तयार झाली. मुद्दा काँग्रेस दोन वेळच्या पराभवानंतर संपूर्ण नवं, कालसुसंगत असं काही करणार की नाही? विरोधक सत्तेत आले तरी झगडतील, लढतील, अपयशी ठरतील, मग आपल्याशिवाय आहेच कोण? हा जमाना आता संपला आहे. काँग्रेसचा मतांचा आधार तळा-मुळापासून हलायला लागला आहे. ही प्रक्रिया सुमारे तीन दशकं चाललेली आहे. केवळ सत्तासंपादन आणि सत्तापदांचं वाटप करणारं व्यवस्थापन एवढ्यापुरतं राजकारणाकडं पाहण्यातून घटत जाणाऱ्या जनाधाराकडं दुर्लक्ष होत राहिलं. जे गेले ते पुन्हा परतावेत यासाठी काही ठोस घडत नव्हतं. ज्या सोनियांनी भाजपला दहा वर्षं सत्तेपासून रोखणारं नेतृत्व दिलं त्यांच्या काळात पक्ष असा आतून पांगळा होत निघाला होता. सत्तेचं छत्र उडाल्यानंतर ही पांगुळवाणी अवस्था बापुडवाणी वाटायला लागली.

ही अवस्था दुरुस्त होत नाही यातून पक्षात खदखद आहे. त्याचा एक आविष्कार ज्येष्ठ नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रानं समोर आणला. काँग्रेसचं नेतृत्व गांधीघराण्याबाहेरच्या कुणी करावं का हा, पक्ष सतत टाळत असलेला प्रश्‍न स्पष्टपणे या पत्रातून पक्षासमोर उभा राहिला होता. तो तूर्त टाळल्यानं अजूनही संपलेला नाही. यात इतरांना दोष देऊन, भाजपला दूषणं देऊन किंवा ‘इतर पक्षांत तरी कुठं लोकशाहीमार्गानं निवडी होतात’ असले तर्क देऊन सुटका नाही. गांधीकुटुंबाला न आवडणारं काही मांडताच येणार नाही, प्रश्‍नच विचारता येणार नाहीत हा काळ मागं पडत असल्याचं ज्येष्ठांचं पत्र हे निदर्शक आहे. म्हणूनच राहुल यांनी ज्येष्ठ नेत्यांच्या पत्राचा आणि भाजपचा संबंध जोडण्याचा कथित प्रयत्न केल्याचं माध्यमांनी सांगताच सिब्बल यांनी अत्यंत धारदार भाषेत ट्विट करून उत्तर दिलं तेव्हा ‘असं आपण बोललोच नव्हतो’ हे थेट राहुल यांनी सिब्बल यांना सांगितलं. हायकमांडचे ते ‘कमांडिंग’ दिवस संपल्याचंच यातून दिसतं. तूर्त हे सारं पक्षाला वेदनादायक वाटत असलं तरी यातून योग्य बोध घेतल्यास पक्षाच्या फेरउभारणीची दिशा सापडू शकते. अर्थात्‌,‌ जसं हायकमांडनं, पहिले दिवस उरले नाहीत, हे समजून घ्यायला हवं, तसंच ते कमकुवत झाल्यानं पत्र लिहिणाऱ्या व ते प्रसिद्ध होईल अशी व्यवस्था करणाऱ्या ज्येष्ठांनीही खरंच संघटनाउभारणीची आपली कुवत किती याचं आत्मपरीक्षणही करायला हवं. तशी ती नसल्यानंच कार्यसमितीच्या बैठकीत सोनियांचं अंतरिम अध्यक्षपद कायम ठेवण्यावर सहमती दाखवण्याखेरीज त्यांच्यापुढं पर्यायच नव्हता. गांधीनिष्ठांनी त्यांची बैठकीत पुरती कोंडी केली. समोर आलेली पत्रातील भाषा पाहता, त्यांचा निशाणा गांधीघराणं किंवा राहुल आहेत, मात्र प्रत्यक्षात ते अंबिका सोनी किंवा कुमारी सेलजा यांच्यासारख्या तुलनेनं मर्यादित वकुबाच्या, कुवतीच्या लोकांना आव्हान देत राहिले. पत्र लिहिणाऱ्यांचा जनाधार किती हा मुद्दा आहेच. त्यातील फारसं कुणी स्वतःही निवडून येण्याच्या क्षमतेचं उरलेलं नाही. मात्र, ते भाजपच्या इशाऱ्यावरून पक्षाला कमकुवत करण्यासाठी कारवाया करत असल्याचा निष्कर्ष म्हणजे बालबुद्धीचं प्रदर्शन आहे. त्यातील बहुतेक नेत्यांनी मागच्या सहा वर्षांत अत्यंत स्पष्टपणे भाजपराजवटीला विरोध केला आहे, तो राजकीय पातळीवरच नव्हे तर, वैचारिक पातळीवरही आहे. साहजिकच भाजपच्या सांगण्यावरून सिब्बल, थरूर आदी मंडळी पक्षनेतृत्वावर निशाणा साधतील ही शक्‍यता कमी. त्यांनी हे मुद्दे पक्षाच्या व्यासपीठावर चर्चेत आणायला हवे होते. अध्यक्षांना पत्र लिहिलं तर ते किमान बाहेर प्रसिद्ध होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी होती हे खरंच. त्यात पक्षातील अंतर्गत कुरघोड्यांचे रंगही आहेतच, म्हणजे राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे आल्यानंतर गुलाम नबी आझादांच्या तिथल्या नेतृत्वाचं काय? पत्र लिहिणाऱ्यांवर ‘पद्धत चुकली’ म्हणून ठपका ठेवताना, ज्यासाठी ते पत्र लिहिलं त्यातील मूळ मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा पक्षाच्या हिताचा नक्कीच नाही. याचं कारण, पत्रातील मुद्दे दुखणं अधोरेखित करणारे आहेत. सोनियांनी अंतरिम अध्यक्षपद स्वीकारणं ही तडजोड होती. याचं कारण राहुल यांना कुणीच ‘नेतृत्व सोडा’ असं पक्षात सांगितलं नसताना त्यांनी ते सोडलं. तेव्हा नवं नेतृत्व शोधता न आल्यानं तात्पुरती व्यवस्था म्हणून तब्येतीच्या कुरबुरींनी त्रासलेल्या सोनियांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी आली. नव्या स्थितीत ती त्यांना कितपत पेलवेल ही शंका होतीच. म्हणूनच पत्रात म्हटल्यानुसार, पक्षाला पूर्ण वेळ देणाऱ्या आणि दिसणाऱ्या म्हणजे उपलब्ध असणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे. ती दाखवणाऱ्यांवर भावनिक हल्ले करता येतील. तसे ते कार्यसमितीच्या बैठकीच्या निमित्तानं झालेही. त्याची धुरा थेट राहुल यांनीच सांभाळली; पण त्यातील मुद्दा चुकीचा कसा म्हणता येईल? सोनिया वेळ देऊ शकत नाहीत, पदाविनाही राहुल हे पक्षातील सर्वात महत्त्वाचे नेते आहेतच. प्रियंकांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग तेवढाच मोलाचा बनला आहे. साहजिकच पक्षाची जी अवस्था झाली त्याची जबाबदारी त्यांना कशी टाळता येईल? आणि पक्ष अधिकाधिक गर्तेत निघाल्याचं दिसत असेल तर त्यावर गंभीर मंथन करून उपाय शोधणं हाच शहाणपणाच मार्ग नव्हे काय? त्यावर ‘पत्राची वेळ चुकली, सोनिया आजारी असताना ते का लिहिलं’ यांसारखे मुद्दे उपस्थित करण्यातून पक्षाच्या हाताला काही लागणारं नाही. फार तर गांधीमाहात्म्य सिद्ध होईल. तसं ते कार्यसमितीच्या बैठकीत नियोजनबद्धपणे सिद्ध केलं गेलंही.
गांधीकुटुंबाला पक्षाच्याच नेत्यांच्या प्रश्‍नांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी जितकं निगुतीनं नियोजन अहमद पटेलवर्गीय निष्ठावंतांनी केलं तेवढं पक्षाच्या वाढीसाठी, निवडणुका जिंकण्यासाठी का केलं जात नाही यावर खरं तर चर्चा घडवायला हवी. पत्र कुणी लिहिलं, का लिहिलं आणि कधी लिहिलं यावर हवा तेवढा वाद घालता येणं शक्‍य आहे; पण त्यात जे म्हटलं आहे ते नाकारता येणारं आहे काय? तसं ते नसेल तर त्यावर पक्षाची भूमिका काय यावर चर्चाच होऊ दिली गेली नाही. हे सुंभ जळाला तरी पीळ कायम असल्याचं लक्षण आहे.

पक्षासमोर स्पष्टपणे नेतृत्वाचा संघर्ष आहे. तो नाहीच असा आव आणल्यानं तो टळत नाही. राहुल यांनी मोदी सरकारला टक्कर देण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला. सातत्यानं सरकारला धारेवर धरायचा प्रयत्नही ते करत आहेत. मात्र, त्यांच्या सर्व प्रयत्नांतूनही पक्ष नवी उभारी घेताना दिसत नाही, एकसंधपणे कोणत्या मुद्द्यावर उभा आहे असंही दिसत नाही किंवा लक्षणीय राजकीय यशही मिळत नाही. मोदी सरकारला जाब द्यावा लागेल असे कित्येक मुद्दे समोर असताना सरकार हवा तो अजेंडा निवांतपणे राबवत आहे. विरोधक त्याला रोखू शकत नाहीत तेव्हा नेतृत्व, व्यूहनीती आणि संघटन अशा तिन्ही पातळ्यांवर काही बदलांना वाव असतो हे मान्य करायला हवं. तो मान्य न करता कार्यसमितीच्या बैठकीत मागील पानावरून पुढं चालण्याची भूमिका घेतली गेली. पत्रानं सोनिया दुखावल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र, पत्र लिहिणाऱ्या सहकाऱ्यांवर कोणताही राग नाही, झालं ते झालं अशी भूमिका सोनियांनी घेतली. ती समंजसपणाची असली तरी तीही मूळ मुद्द्यांना बगल देणारीच आहे. सोनिया पुढच्या काळातही अंतरिम अध्यक्षा राहतील हे जाहीर होताना आता राहुल तिथं परत येण्याची शक्‍यता अंधूक होते आहे. हाच काय तो महत्त्वाचा बदल दिसतो आहे. गांधीकुटुंबानं हे ठरवलंच असेल तर सोनियांनंतर कोण याचा शोध आवश्‍यक बनतो. बाहेरच्या कुणाला महत्त्व मिळू देणार नाही आणि गांधीघराण्यातील कुणी धडपणे नेतृत्व देणार नाही हे किती काळ सुरू ठेवणार, नेतृत्व हा एक भाग आहे. मोदी यांच्या उदयानं राजकारणाची रीतच बदलली आहे. सलग दोन लोकसभाविजय आणि अनेक आघाड्यांवर घसरण होऊनही निर्विवाद लोकप्रियता टिकवण्याची किमया यांतून राजकारणाचा पोत त्यांनी कायमचा बदलला आहे. कधी फेसबुकला, कधी ईव्हीएमला शिव्या घालून त्याला छेद देता येत नाही. साहजिकच विरोधात असलेल्या पक्षातील जमिनीवरचा कार्यकर्ता लढत राहील असा कार्यक्रम देणं हाही तेवढाच महत्त्वाचा भाग उरतो.

या दिशेनं ठोस पावलं टाकण्याची संधी पत्राच्या निमित्तानं आली होती. शीर्षस्थनेतृत्वात गांधी असोत की नसोत, पक्षाची संपूर्ण फेरउभारणी अनिवार्य आहे. त्यात खुली चर्चा होऊ देणंच शहाणपणाचं. मात्र, ‘पत्र लिहिणाऱ्यांवर कारवाई करा,’ म्हणणारे आणि ‘त्यांना फिरू देणार नाही,’ असे सडकछाप इशारे देणारे ‘राजापेक्षा राजनिष्ठ बळजोर’ ठरणार असतील तर, पत्रानं दुखावलेलं नेतृत्व या उटपटांगांना फटकारण्याची जबाबदारी टाळत असेल तर कसली अपेक्षा करणार?