चिनी कोरोनार्थ (श्रीराम पवार)

shriram pawar
shriram pawar

कोरोनाच्या विषाणूनं जगभरात चीनविरोधातला संताप स्पष्टपणे व्यक्त होतो आहे. तो तसा होतानाच या महासंकटात अमेरिका असो भारत असो की अमेरिकेतील गरीब राष्ट्रं असोत, सगळ्यांना अत्यावश्‍यक सामग्री पुरवणारा चीनच आहे. एका बाजूला चीनला जबाबदार धरण्यासाठी आग्रह, तर दुसरीकडं चीनवरचं हे अवलंबित्व असा एक विरोधाभास जग दाखवतं आहे. कोरोनापश्‍चात जगातील ताणाची ही सुरुवात आहे. दुसऱ्या महायुद्धानं अमेरिका ही महाशक्ती जशी थेटपणे जागतिक क्षितिजावर उदयाला आली, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर एकमेव महासत्ता बनली, तशी संधी कोरोना या विषाणूचा उद्रेक, जगरहाटी बदलताना, चीनच्या दारात आणतो आहे. जगाचं नेतृत्व करण्याची आणि जगात चिनी शैलीचा समाजवाद पसरवण्याची शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा उघड आहे. अमेरिकेनं मागची 50-50 वर्षं भांडवलदारी अर्थव्यवस्था, तिला पोसणारी उदारमतवादी लोकशाही यांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामागं अमेरिकेचं अफाट सामर्थ्य उभं होतं. चीन असंच काही घडवेल की चीनच्या असल्या प्रयोगांबद्दल साशंक असलेलं जग ते प्रयत्न उधळून लावेल हा कोरोनानंतरच्या जगासमोरचा कूटप्रश्‍न.

कोरोनाचा जगातील धुमाकूळ अभूतपूर्व आहे. या प्रकारचे परिणाम एखाद्या विषाणूच्या प्रसारानं होतील याची कल्पना कुणी केली नव्हती, तसंच एक न दिसणारा, जीवही नसलेला विषाणू प्रचंड प्रगती साधलेल्या माणसाला इतका हतबल बनवेल असंही कुणाला वाटलं नव्हतं. साऱ्या जगाचे बहुतांश व्यवहार ठप्प होताहेत, गजबजलेली विमानतळं शांत आहेत, रेल्वेस्थानकं रिकामी आहेत, रस्ते सुनसान आहेत आणि सगळ्या खरेदी-उपभोगाची विभागणी "जीवनावश्‍यक' आणि "जीवनावश्‍यक नसलेले' अशी होते आहे. हे चित्र जग भयावह स्थितीकडं निघाल्याचं दाखवणारं आहे. याचं कारण, सध्याच्या स्थितीत जगाचं अर्थव्यवस्थेचं मॉडेलच अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग, त्यावर आधारित विस्तारीकरण, त्यातून नफ्याची नवी गणितं, त्यासाठीची मनुष्यबळाची गरज आणि या कमावत्या हातांत आलेल्या पैशातून पुन्हा उत्पादन, सेवांचा उपभोग...याभोवती विणलेलं आहे. त्यालाच तडा देणारी टाळेबंदी जगाच्या कित्येक भागांत सध्या आहे. ती उठवावी आणि रोग पसरला तर बोल घ्यावा लागेल आणि नाही उठवली तर अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजून लोकांत अस्वस्थता वाढेल अशा पेचात जगभरातली सरकारं आहेत. यात टाळेबंदी कमी करत जाणं, उठवणं हाच मार्ग आहे हे कळतं सर्वांनाच; पण हे करायचं कसं, कुणी इथं घोडं अडल्याचं जगभर दिसतं. म्हणजे, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प व्यवहार सुरू करू इच्छितात. मात्र, तिथल्या अनेक राज्यांचे गव्हर्नर त्याला विरोध करताहेत. आपल्याकडं लॉकडाउनमधून सवलतींवर कागदोपत्री बोलताना प्रत्यक्षात त्या अमलात येणार नाहीत याची व्यवस्था सरकार आणि बाबूशाही करते आहे. याचा परिणाम, केरळसारख्या कोविड- वर नियंत्रणात चांगलं यश मिळवलेल्या राज्यानं उद्योग-व्यापार सुरू करण्यासाठी थोड्या अधिकच्या सवलती जाहीर केल्या तर केंद्र त्या राज्याला दटावतं. "केंद्रानं सुचवलेलं लॉकडाउन अधिक कठोर करायचे अधिकार राज्यांना आहेत, पातळ करायचे नाहीत' असं बजावतं. या प्रकारचं गोंधळलेपण जगभर सार्वत्रिक आहे. यातून स्पष्ट मार्ग दिसत नसल्याचा एक परिणाम म्हणून दोष दुसऱ्यावर ढकलण्याची एक शर्यत सुरू झाली आहे. याचं जागतिक पातळीवरचं ठोस उदाहरण म्हणजे "हा विषाणू चीननं पसरवला आहे, यासाठी चीनची तपासणी झाली पाहिजे,'अशी भूमिका अमेरिका घेत आहे, तर "हा विषाणू अमेरिकी लष्करानंच चीनच्या वुहानमध्ये घुसवला,' असा शोध चीनमधून लावला जातो आहे. हे आपापल्या देशांतील मतपेढ्यांना लुभावणारं, इतरांना खलनायक ठरवून आपलं नाकर्तेपण झाकायचा प्रयत्न करणारं राजकारण आहे.

कोरोनासंदर्भात चीननं केलेल्या गफलती जगानं विसरू नयेत अशाच आहेत आणि त्यासाठी चीनवर टीका होणं हेही रास्तच. मात्र, म्हणून अमेरिकेत जो काही कोरोनाचा धुमाकूळ सुरू आहे तो रोखण्यात, त्याला अटकाव करण्यात अमेरिकेच्या प्रशासनाला अपयश येतं, त्यावर पडदा कसा टाकता येईल? या सगळ्या घुसळणीतून चीनवरचा जगभरातला दबाव मात्र वाढतो आहे. अमेरिकेतील संपूर्ण राज्यानं अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टात चीनविरोधात दावा ठोकणं हे याचं एक उदाहरण. जर्मनीच्या एका दैनिकानं कोरोनाच्या नुकसानीचं बिल चीनला पाठवून दिलं आहे. हे सारं प्रतीकात्मक असलं तरी चीनच्या विरोधात जगात तयार होत असलेला संताप दाखवणारं आहे. या संतापाचा सामान्य माणसाच्या पातळीवरचा आविष्कार "चीनला बहिष्कृत करून टाका,' अशा स्वरूपाचा असतो. तसा तो स्वाभाविक म्हटला तरी देश चालवणाऱ्यांना अशी भूमिका घेणं शक्‍य नसतं. म्हणूनच चीनला त्यानं केलेल्या चुकांबद्दल जबाबदार धरणं आणि त्याच्यावर बहिष्कार टाकणं, त्यातून कोरोनापश्‍चात जगात चीनचा शेर घसरेल आणि आपली सद्दी सुरू होईल इथपर्यंतचा तर्कप्रवास दिशाभूल करणाराच.
एकमेकांवर कमालीच्या अवलंबून असलेल्या जगात कुणाला आवडो किंवा न आवडो, चीन हा जगाचा पुरवठादार, उत्पादनकेंद्र बनला आहे. कोरोनानं अशा अतिअवलंबित्वाचे धोके दाखवले आहेत व त्यांवर विकसित जगाला विचार करणं भाग पाडलं आहे हे खरंच. मात्र, म्हणून लगेचच चीनचं जागतिक अर्थव्यवहारातील स्थान ढळणं शक्‍यतेच्या कोटीतील नाही. या स्थितीत कोरोनाबद्दल जग चीनला कसं, किती जबाबदार धरू शकतं आणि त्याचा जागतिक व्यवहारांवर कसा परिणाम होईल हे पाहणं लक्षवेधी असेल.

कोरोनाच्या संकटात असताना चीननं अनेक गफलती केल्या. त्या जगाला निस्तराव्या लागत आहेत हे खरंच आहे. मात्र, सध्याच्या संकटकाळात केवळ त्याकडं बोट दाखवत राहण्याचा अमेरिकेचा पवित्रा, आतापर्यंत अमेरिकेसोबत राहिलेल्या मित्रांनाही कोड्यात टाकणारा ठरतो आहे. जी-7 देशांनी एकत्र येऊन या संकटाचा मुकाबला करावा यासाठीच्या प्रयत्नांत अमेरिकेनं, समोर असलेल्या संकटाचं काय करायचं यापेक्षा, ते चीनमुळं कसं समोर आलं यावर भर देण्याचा प्रकार म्हणजे, हा जगातील सर्वात प्रभावी देशांचा गट मुकाबल्यासाठी एकजिनसीपणानं उतरू शकत नाही यावरच शिक्कामोर्तब करणारं आहे.

खरं तर हे गट अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आणि पुढाकारानंच आतापर्यंत जगाच्या व्यवहारात बरं-वाईट ठरवत आले आहेत आणि त्याचे निर्णय जगावर परिणाम करत राहिले आहेत. या गटांवरचा अमेरिकेचा प्रभावही निर्णायक असा आहे. मात्र, तो संकटकाळी न वापरण्याचा परिणाम अमेरिकेचा जागतिक व्यवहारातील दबदबा आणखी घटण्यातच होतो आहे. सन 2008 चं आर्थिक अरिष्ट असो की "इबोला'चं संकट असो, जगाला एकत्रित प्रतिसादासाठी एकवटणारी ताकद अमेरिकेचीच होती. आताचं या देशाचं वर्तन या पूर्वकर्तृत्वाशी विसंगत आहे. दुसरीकडं, चीनच्या चुका असूनही "संकटात आम्ही प्रत्येकाला मदत करू,' अशी भूमिका घेत चीन अधिक प्रगल्भ नेतृत्व असल्याचा देखावा करू पाहतो आहे. वुहानमधील आणीबाणीची अवस्था सावरल्यानंतर जगाच्या बहुतेक भागांत चिनी औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांची जहाजं पाठवली जात आहेत हा - काही देशांचा अपवाद वगळता - चोख व्यापारच आहे. तरीही चीनच्या या पुढाकाराचा गाजावाजा चिनी मुत्सद्दी करताहेत. आतापर्यंत जगासमोरच्या मोठ्या संकटात अमेरिका आणि पाश्‍चात्य देश महत्त्वाची भूमिका निभावत आले. हा तोल आता पश्‍चिमेकडून पूर्वेकडं वळत असल्याचं जाणीवपूर्वक दाखवून दिलं जात आहे. त्याचा आधार आहे तो युरोपीय देश आणि अमेरिका या संकटात चाचपडत असताना चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर यांसारख्या देशांनी केलेली कामगिरी. चीन यात नेतृत्व करण्याची भूमिका घेऊ पाहतो आहे. हे केवळ मदतीपुरतं, औषधपुरवठ्यापुरतं नाही, तर त्यामागून "चिनी प्रशासनाचं मॉडेल पाश्‍चात्य मॉडेलहून संकटकाळात सरस काम करतं' अशी मांडणी केली जात आहे. ती चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षांशी जोडून पाहावी लागेल. कोरोनाचा आर्थिक फटका साऱ्या जगालाच बसणार आहे. चीनलाही पहिल्या तिमाहीत तो जबर प्रमाणात बसल्याचं समोर येतं आहे. मात्र, वुहानमध्ये व्यवहार सुरू करताना चीननं जवळपास 75 टक्के उद्योग-व्यवसाय सुरू केल्याचं सांगितलं जातं. बाकी, जग लॉकडाउनचे चटके सोसत असताना चीननं पुढची मांडामांड सुरू केली आहे. कोरोनानंतरच्या जगातील मुक्तपणा कमी होईल, त्याचा परिणाम संरक्षणवादी धोरणं राबवली जाण्यात आणि जागतिकीकरणाच्या विरोधात राष्ट्रवाद बळकट होण्यात होईल असंही निरीक्षण नोंदवलं जातं. या सगळ्याचं सार शीतयुद्धानंतरची परिचित झालेली व्यवस्था बदलण्याचे संकेत देणारं आहे. व्यापारातलं आणि आर्थिक व्यवहारातलं परस्परावलंबित्व पुरतं संपणं अशक्‍य आहे, त्या अर्थानं जागतिकीकरण कायम असेल. मात्र, त्यात अनेक बदल अनिवार्यपणे होत जातील आणि ते निर्बंधमुक्त आणि बाजारकेंद्री जागतिकीकरणाच्या सूत्राशी फारकत घेणारे असतील. "बाजार सर्व प्रकारचं संतुलन ठेवण्यास सक्षम आहे,' या मांडणीतली मर्यादा या संकटानं तशीही दाखवलीच आहे. जगातील सर्व देशांत सरकारी हस्तक्षेप, मदत आणि अब्जावधींची पॅकेज हा या संकटातून बाहेर पडण्यासाठीचा अनिवार्य मंत्र बनला आहे. कोरोनानंतरच्या नजीकच्या भविष्यकाळात तरी बेरोजगारी, अन्नसंकट आणि त्यातून येणारे जगण्याचे प्रश्‍न पाहता असा राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप वाढत जाणाराच असेल. तो कणखरपणाचं आवरण घेतलेल्या नेतृत्वाला बळ देणाराही असेल. पुन्हा एकदा राज्ययंत्रणेची समाजव्यवहारावरील पकड घट्ट करणारी ही वाटचाल असेल. आणि अशी घट्ट पकड ठेवण्यात चीनइतकं अनुभवी आहेच कोण?
चीनवर जग तूर्त संतापलेलं आहे आणि वुहानमधील प्रयोगशाळांच्या तपासणीपासूनच्या मागण्या जगात होताहेत. अमेरिका, युरोपातील संताप लक्षणीय आहे. याचं प्रमुख कारण, चीननं कोरोनाप्रसारात घेतलेली संशयास्पद भूमिका. सुरुवातीला तरी साथ लपवून ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न होताच आणि तो जगाला धोक्‍यात टाकणारा ठरला. याचा परिणाम म्हणून चीनला जबाबदार धरावं असा सूर वाढतो आहे. मात्र, त्याचबरोबर चीनवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय कारवाई किती प्रमाणात करू शकेल याबाबत साशंकताच आहे. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार काही पावलं टाकता येतील, असं तज्ज्ञ सांगताहेत. मात्र, सुरक्षा परिषदेत "व्होटो'धारी असलेल्या चीनला चाप लावणं कठीण आहे.

दुसरीकडं कोरोनानंतरच्या जगात चीनवरचं जगाचं अवलंबित्व कमी करण्याच्या हालचाली सुरू होतील असा दावा केला जातो. औषधांपासून मोबाईलपर्यंत सर्व प्रकारच्या उत्पादनांत चीननं, "जगाचं आपल्याशिवाय अडलं पाहिजे,'अशी मजल मारली आहे. ही चिनी प्रगती पाश्‍चात्य भांडवलदारांच्याही पथ्यावर पडणारीच होती. मात्र, यापुढं हे असंच सुरू ठेवावं का याचा विचार निश्‍चित व्हायला लागेल. जगभरातील पुरवठासाखळीत चीन हा कणा बनला आहे. ही व्यवस्था मोडणं इतकं सोपं नाही. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्यासारख्या दाखवेगिरीतून तर हे अजिबातच साध्य होणारं नाही. चीनला कंटाळलेले उद्योग कदाचित अन्यत्र संधी शोधू लागतील आणि तशी संधी भारतात तयार करता येईल हा सुविचार आहे. त्यावर अंमलबजावणी करायलाही हवी. मात्र, केवळ चीनला वैतागले म्हणून उद्योग भारताकडं रांगा लावतील हा भाबडा आशावाद आहे. त्यासाठी आवश्‍यक ती व्यवस्था, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकपूरक धोरणचौकट आणि येऊ शकणाऱ्या उद्योगांसाठी आवश्‍यक कौशल्यं असणारं मनुष्यबळ असं सारं काही उभं करावं लागतं. करविषयक तरतुदी, कामगार कायद्यातील बदल हे सारं आपल्याकडं सोपं नाही. जगातील पुरवठासाखळीत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मात्र, त्यातही मलेशिया, फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया यांसारख्या देशांशी स्पर्धा आहेच.

हे घोषणा करण्याइतकं सोपं नसतं आणि त्यासाठी वेळही द्यावा लागतो. "कोरोनानंतरचं नियोजन' म्हणून तरी अशा दीर्घकालीन उपायांकडं पाहावं लागेल. जी-20 देशांत मागच्या तीन वर्षांत सर्वाधिक संरक्षणवादी धोरणं राबवणारा देश भारत आहे. तोवर चिनी मालावर बहिष्कार टाकून चीनला धडा शिकवण्याच्या गप्पांचं महत्त्व "व्हॉट्‌सऍप युनिव्हर्सिटी'तल्या आयडियांपलीकडं नाही.

अमेरिकेच्या आर्थिक विस्तारवादानं आणि त्यामागं उभ्या असलेल्या अमेरिकेच्या राजकीय, सामरिक ताकदीनं आज उभ्या असलेल्या जागतिक रचनेला आकार दिला आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या आधीच अमेरिका या विस्तारवादातून बाहेर पडायची पावलं टाकत होती. कोरोनानंतरच्या जगात हा वेग वाढेलच. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या व्यवहारात अमेरिकेनं उसळी घेतली. असा क्षण कोरोनाच्या संकटानं चीनसाठी आणला आहे काय हा मुद्दा आहे. चीनकडून सुरू असलेला माहितीचा भडिमार त्यासाठीची उत्सुकता दाखवणारा आहे. जगाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा देशातील रोजगार वाचवणं, वाढवणं हा अमेरिकेत प्रधान्यक्रम बनेल, तशी चिनी विस्तारवादाला वाट मोकळी व्हायला लागेल. कोरोनानंतरचं जग बदललेलं असेल हे तर नक्कीच. या बदलात चिनी विस्तारवादाला कसं, किती, कोण रोखणार यावर नव्या रचनेचा बाज ठरेल. अर्थातच, अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरची अमेरिका त्यात महत्त्वाच्या भूमिकेत राहीलच.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com