मजुरांशी दुश्‍मनी आहे काय? (श्रीराम पवार)

कोरोनाच्या या महासंकटात हजारो-लाखो स्थलांतरित मजुरांची सध्या जी ससेहोलपट-फरफट होत आहे ती पाहता, या मजूरवर्गाला कुणी वाली आहे काय, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही.
सरकारला या स्थलांतरितांची संपूर्ण परतीची सोय करण्यात अशी कोणती अडचण होती? आणि असेलच तर मग चीन, अमेरिकेत अडकलेल्या भारतीयांना विमानानं परत आणताना सरकार दानशूर कसं होऊ शकतं? ‘प्रवासाचे पैसे प्रवाशानं किंवा संबंधित राज्यानं द्यायला हवेत’ हेच धोरण असेल तर यापूर्वी विमानानं बाहेरच्या देशातून येणाऱ्यांचा भार केंद्र सरकारनं का उचलला? ‘मजूर तुमचे दुश्‍मन आहेत काय?’ असाच सवाल या आपपरभाव दाखवणाऱ्या व्यवहारावर विचारायला हवा.

‘संकटं माणसाची परीक्षा करतात,’ असं म्हटलं जातं. म्हणजे संकटातून बाहेर पडण्याची जिद्द, क्षमता, कुवत, त्यासाठीचे प्रयत्न या अंगानं परीक्षा होतच असते. मात्र, अशा काळात कोण कसा वागतो यालाही महत्त्व असतं. कोरोनाच्या महासंकटात त्याची प्रचीती येतेच आहे. एका बाजूला अडलेल्या-नडलेल्यांना किमान दोन घास मुखात पडावेत यासाठी धडपडणारे हात सार्वत्रिक दिसताहेत, तर दुसरीकडं आपल्या देशातील आणि सामाजिक वास्तवातील दुभंगरेषा संकटानं ठळकपणे दाखवल्या आहेत. त्या केवळ व्यक्तिगत, सामूहिक स्तरावरील वर्तनव्यवहारात नाहीत तर सरकारी पातळीवरच्या हाताळणीतही स्पष्टपणे दिसणाऱ्या आहेत. कोरोनाचं एकच संकट, ते पसरण्याचा तोच धोका असताना या संकटात सरकारी धोरणातल्या गफलतींमुळं अडकावं लागलेल्या स्थलांतरित मजूर-कामगारांना दिली जाणारी वागणूक आणि परेदशातून परतलेल्या, कोटासारख्या ठिकाणी शिक्षणासाठी गेलेल्या - तुलनेत चांगल्या आर्थिक स्तरातील - मुलांना घरी पाठवताना दिली जाणारी वागणूक यातला आपपरभाव अत्यंत स्पष्ट आहे. तो सरकारच्या, तळागाळातील वर्गाविषयीच्या संवेदनशीलतेच्या अभावाची लक्तरं वेशीवर टांगणारा आहे. या गरीब मजुरांचा विचार ‘आता हे परत गेले तर उद्योग कसे सुरू व्हायचे’ इतक्‍याच संकुचितपणे करणाऱ्यांच्या जाणिवा तर बोथट झाल्याच आहेत; मग त्यांनी समाजसेवेची सोंगं कितीही वठवावीत. सरकारही या सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडणार असेल तर प्रत्येक भाषणात ‘गरीब’, ‘पिछडा’, ‘आदिवासी’ वगैरेंच्या नावानं जी जपमाळ ओढली जाते ती कशासाठी असाच प्रश्‍न आहे. त्याचं उत्तर ‘कोणत्याच प्रश्‍नाचं उत्तर देणार नाही’ असं ठरवून टाकलेल्यांकडून मिळण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. लॉकडाउनचं तिसरं आवर्तन सुरू होत असतानाच काही व्यवहार सुरू केले पाहिजेत याची जाणीव केंद्रात आणि राज्यात बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना झाली, तसाच सरकारी आदेशानंच महानगरांत अडकून पडलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावात परत नेलं पाहिजे याचाही साक्षात्कार झाला. या व्यवस्थेचं एक बरं आहे, त्यांनी घाईघाईनं कसलाही विचार न करता ‘आज मध्यरात्रीपासून लॉकडाउन जाहीर केलं की ते देशाच्या भल्याचं’ असं म्हणून नुसतं स्वीकारायचंच नाही, तर त्याचं कौतुकही करायचं, यात स्थलांतरित मजुरांच्या दुर्दैवाचे दशावतार पाहायला मिळणार आहेत याची जाणीवही इव्हेंटबाजांना नसते. तेच आता लॉकडाउन ३.० जाहीर करताना, स्थलांतरितांना मूळ गावी जाण्यासाठी रेल्वे सोडायला लागले, याचंही कौतुकच करायचं!

खरं तर पहिल्यांदा लॉकडाउन जाहीर करताना इतक्‍या अचानकपणे घोषणा करून एवढ्या प्रचंड देशाला कोड्यात टाकायची काहीएक गरज नव्हती. त्याचा परिणाम म्हणून सैरभैर झालेल्या स्थलांतरितांच्या झुंडी दिसायला लागल्या. मग नियोजन करणाऱ्यांच्या डोक्‍यात प्रकाश पडला की असेही लोक या देशात आहेत, ज्यांच्यासाठी लॉकडाउनचा काळ म्हणजे रोज नवी रेसिपी, मुलांसोबत बैठे खेळ आणि चुटके फॉरवर्ड करणं नव्हे, तर त्यांच्यासाठी हा काळ म्हणजे भवितव्य अंधारात असताना जगण्याची, टिकण्याची लढाई आहे. नंतर, ‘असे स्थलांतरित जिथं आहेत त्याच राज्यांनी त्यांचं पालकत्व घ्यावं,’ असं फर्मान निघालं. कशाचंही नियोजन आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या कथित चाणक्‍यांना आणि त्यांच्या बाबूशाहीतील साथीदांराना अशी दाणादाण उडेल याची कल्पना का करता आली नाही? बरं, जर हेच सरकारी धोरण असेल, की स्थलांतरित आहेत तिथंच राहतील, यथावकाश उद्योग-व्यापार सारे व्यवहार सुरू होतील आणि या मंडळींचे रोजगारही सुरू होतील, तर मग पुन्हा त्यांची परतपाठवणी करायचं कारण काय? याचं वास्तवातलं कारण हेच आहे, की संबंधित राज्यांनी कितीही सोय केली तरी दाटीवाटीनं राहावं लागलेल्या, मोबाईलचं चार्जिंग संपलेल्या आणि घरचं काय झालं असेल या भयानं कासावीस असलेल्यांना असंच डांबल्यासारखं ठेवणं शक्‍य नव्हतं. हे शहाणपण येईपर्यंत ४० दिवस गेले. अगदी त्यांना मूळ गावी पाठवायचं तर त्याचं तरी नियोजन दुसरं लॉकडाउन जाहीर करतानाच शक्‍य नव्हतं काय? प्रत्येक वेळी घसा कोरडा झाल्यावर विहीर खणण्याचा उद्योग कशासाठी केला जातो? तोही गरिबांच्याच बोडक्‍यावर का येतो? परेदशांत अडकलेल्या भारतीयांना आणताना मात्र आधी चोख नियोजन केलं जातं. देशातल्या मजुरांच्या भाळी गर्दी, रांगा, अनिश्‍चितता, अस्वस्थता आणि त्यात भर टाकणारी अनास्था आणि त्यावर कळस चढवणारं राजकारणच कसं येतं? हा सवाल आता विचारलाच पाहिजे, याचं कारण, स्थलांतरितांना मिळालेल्या वागणुकीतला दुजाभाव. ‘कोरोनाचं सकंट हे आधीच विषम असलेल्या जगाच्या व्यवस्थेत आणखी विषमता वाढवेल,’ असं सारे तज्ज्ञ सांगताहेत. याचंही कारण, संकट कोणतंही असो, त्याचा सर्वाधिक फटका तळातल्या वर्गालाच बसतो. मूठभरांच्या हाती जगातील ९० टक्‍क्‍यांहून अधिक संपत्ती एकवटली आहे. त्यांच्यावर संकटाच्या फटक्‍यांनी होणारा परिणाम हा या मंडळींसाठी शेअर बाजारातल्या वध-घटीचा खेळ असू शकतो. रोज कमावावं तेव्हा हाता-तोंडाची गाठ पडावी अशी अवस्था असलेल्या कोट्यवधींसाठी मात्र असलं संकट भाकरीचाच मुद्दा तयार करतं. कंत्राटदारांनी चार पैसे हातावर टेकवून ‘आता पाहा तुमचं तुम्ही’ म्हणून सांगणं असो की नोकरी देणाऱ्यांनी ‘आता माझंच काही खरं नाही’ म्हणून हात झटकणं असो, ते भांडवलदारी विकासाच्या सूत्रांशी सुसंगतच. मात्र, सरकार नावाची चीज असते कशासाठी? ‘रेशनवर धान्य मिळेल आणि दोन वर्षं पुरेल एवढा साठा देशात आहे’ एवढं जाहीर केलं की सरकारचं काम संपतं काय? हेच सरकार, त्यातले मंत्री हे इतर घटकांच्या छोट्या छोट्या प्रश्‍नांसाठी रोज ऑनलाईन का असेना जोर-बैठका काढताहेतच. मग स्थलांतरितांचं काय, कसं करायचं यावर थोडा वेळ काढून नियोजन केलं असतं तर काय बिघडलं असतं? केंद्रातील सरकारचं या काळात समोर आलेलं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, या सरकारला, त्याच्या नायकांना लॉकडाउनच्या यशाचं सारं श्रेय हवं आहे. मात्र, त्यातून तयार होणाऱ्या अडचणीच्या प्रश्नांचं उत्तरदायित्व राज्यांवर सोपवून वाट काढायची आहे. स्थलांतरितांच्या प्रश्नांचा विचार पहिलं लॉकडाउन जाहीर करताना जसा झाला नाही, तसाच त्यांना परत गावी पाठवण्याचा निर्णयही पुरेशा गांभीर्यानं आलेला नाही, याचं दर्शन रोज घडत राहिलं. आधी ‘स्थलांतरितांनी केवळ रस्तेवाहतुकीनंच जावं,’ असा आदेश निघाला, मग लक्षात आलं की अशा स्थलांतरात महिने जातील, तेव्हा रेल्वे सोडायला अनुमती मिळाली. ज्या कुणा महाभागानं तो आदेश काढला त्यानं प्रशासकीय सेवेत येताना नेमका कसला अभ्यास केला होता असाच मुद्दा आहे. रोजच्या नव्या आदेशांनी परेशान, हैराण झालेल्या औरंगाबादच्या मजुरांनी पायीच घरची वाट धरली आणि कंटाळून झोपलेल्या या मजुरांवरून रेल्वे धडधडत निघून गेली. या बळींची जबाबदारी मजुरांना एकूण व्यवस्थेत मोजतच नसलेल्यांची नाही काय? लॉकडाउनवर रोज नवे आदेश काढणारं गृहखातं संपूर्ण देशात एकच एक धोरण, एकच कार्यपद्धती किंवा हल्ली बोलबाला आहे तसा प्रोटोकॉल स्थलांतरितांसाठी का नाही ठरवत? दोन राज्यांनी परस्पर चर्चा करून स्थलांतरितांची पाठवणी करावी हे सांगताना यात अनंत अडचणी आहेत याची जाणीव केंद्रातून फतवे काढणाऱ्यांना का नसावी? महाराष्ट्रातून पाठवणीची तयारी आहे. मात्र, गुजरात, पश्चिम बंगालमधून मजुरांना स्वीकारण्याची तयारी नाही. कर्नाटकातील मजूर जायला तयार झाले, त्यांना त्यांची मूळ राज्यं स्वीकारतीलही; पण कर्नाटक सरकार मात्र, आपल्या राज्यातली बांधकामं बंद पडतील म्हणून, त्यांना पाठवायला तयार नाही. असले पेच कुणी सोडवायचे? पदेशातून येणाऱ्यांसाठी आधीच आदर्श कार्यपद्धती ठरते. देशांतर्गत स्थलांतरितांसाठी का ठरत नाही? हे मजूर दुय्यम नागरिक आहेत काय? कोरोनाविषयीचं भय डोक्‍यात पक्कं बसलेलं असताना, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हजारो, लाखो स्थलांतरितांना नेणं, त्यांचं तिथं स्वीकारलं जाणं एवढं सोपं आहे काय?
त्यांचा संभाव्य स्वीकार करणारी राज्यं ‘या मंडळींची तपासणी करून पाठवा’ असं म्हणत आहेत. याचं कारणही ‘साथ पसरू नये,’ याची चिंता हेच आहे; पण नुसत्या मुंबईतून लाखो मजुरांना परत जायचं असेल तर इतक्‍या सगळ्यांची कसली तपासणी महाराष्ट्राचं सरकार करू शकतं? हा झाला अडचणीचा एक छोटा मुद्दा. या सगळ्यांचं स्थलांतर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून व्हायला हवं, यासाठी अवाढव्य यंत्रणा उभारणं आलं. जायचं तर सगळ्यांची आहे त्या, मिळेल त्या गाडीनं जायची तयारी आहे. सुरत असो की चंद्रपूर, लोक थांबायला तयार नाहीत. या लाखोंच्या लोंढ्यांना परत न्यायचं तर त्यासाठी तेवढीच कार्यक्षम आणि अवाढव्य यंत्रणा उभी करायला नको काय? ती कुणी करायची? यातला भोंगळपणा, या स्थलांतरितांची तिकिटं कुणी काढायची यावरून जो काही सावळागोंधळ घातला गेला त्यातून आलाच. अस्वस्थ आणि अस्ताव्यस्त मजुरांकडून तिकिटाचे पैसे आणि जादा गाडी म्हणून अधिकचे पैसे घेतल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर रेल्वे विभागानं जो काही खेळ सुरू केला त्याला संकटकालीन इतिहासात तोड नाही. ‘मजुरांना तिकिटासाठी पिळलं जातं,’ या बातम्या राजकारणाला खाद्य पुरवणाऱ्याच. त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसनं ‘मजुरांच्या तिकिटाचे पैसे पक्ष देईल’ असं जाहीर केलं. अलीकडेपर्यंत स्थलांतरितांना परत आणायलाच नकार देणारे नितीशकुमार यांच्यासारखे नेते आता, स्थलांतरितांचा कैवार घेणं लाभाचं आहे हे लक्षात येताच, ‘तिकिटाचे पैसे देऊन वरखर्चालाही पैसे देऊ’ असं सांगू लागले. राजस्थाननंही तीच भूमिका घेतली. तेव्हा रेल्वेनं ‘अशा खास रेल्वे चालवायला जितका खर्च येतो, त्यातील १५ टक्केच आम्ही, ज्यांनी रेल्वे मागितल्या त्या राज्यांकडून, घेतो आहोत,’ असा अजब युक्तिवाद सुरू केला. या देशातील घरगुती वीजदर आणि गॅस सिलिंडरसह अनेक सुविधा अनुदानित आहेत, तसंच रेल्वेचं प्रवासीभाडंही अनुदानित आहे. जणू तो स्थलांतरितांवर किंवा त्यांच्यासाठी रेल्वे मागवणाऱ्या राज्यांवर उपकार असल्याच्या थाटात, ८५ टक्के भार रेल्वेनंच सोसल्याचा केला जाणारा युक्तिवाद, इतक्‍या गहिऱ्या संकटातही संवेदनशीलतेचा ठणठणाट किती असू शकतो, हेच तर दाखवतो.

रेल्वे हा सरकारी असला तरी स्वतंत्र विभाग आहे आणि व्यवसाय म्हणून तो अर्थकारणाशी बांधलेलाही आहे. मात्र, सरकारला स्थलांतरितांची संपूर्ण परतीची सोय करण्यात अशी कोणती अडचण होती? आणि असेलच तर मग चीन, अमेरिकेत अडकलेल्या भारतीयांना विमानानं परत आणताना सरकार दानशूर कसं होऊ शकतं? ‘प्रवासाचे पैसे प्रवाशानं किंवा संबंधित राज्यानं द्यायला हवेत’ हेच धोरण असेल तर यापूर्वी विमानानं बाहेरच्या देशातून येणाऱ्यांचा भार केंद्र सरकारनं का उचलला? मजूर तुमचे दुश्‍मन आहेत काय? असाच सवाल या आपपरभाव दाखवणाऱ्या व्यवहारावर विचारायला हवा.

आता ‘नव्यानं परदेशातून आणलं जाणाऱ्यांना प्रवासखर्च द्यावा लागेल’ हा बदल स्थलांतरितांची परवड केल्यानंतरचा. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या भरात चीनमधून भारतीयांना ‘एअर इंडिया’ची खास विमानं पाठवून आणलं गेलं. तसं करणं गरजेचं होतं, सरकारचा हा पुढाकार आवश्‍यक होता यात शंका नाही. मात्र, त्यासाठी ‘एअर इंडिया’नं सरकारला प्रत्येक प्रवाशासाठी ९२५६६ रुपयांचं बिल लावलं याची अधिकृत माहिती लोकसभेत सरकारनंच दिली आहे. फक्त चीनमधून आलेल्या प्रवाशांचं हे बिल होतं पाच कोटी ९२ लाखांचं. जपान, इराण, इटली...आणखी कुठून कुठूनही भारतीय नागरिक परत आणले गेले. ‘सरकार किती त्वरेनं अशी पावलं उचलतं,’ असे समाजमाध्यमी कौतुकसोहळेही झाले. परदेशात अडकलेल्यांसाठी सरकारनं पुढाकार घेण्यात काहीच गैर नाही, ते सरकारचं कामच आहे, तसंच देशातच घरापासून दूर शेकडो किलोमीटरवर अडकलेल्यांची व्यवस्था करणं हेही सरकारचंच काम नाही काय? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल यांसारख्या राज्यातील मजुरांनी सरकारचं काय घोडं मारलंय, ज्यांच्या प्रवासखर्चावर एवढा गहजब माजावा? आणि तरीही ‘दीन-दुबळ्यांचे कैवारी’ म्हणून मिरवावं हे अजबच नव्हे काय?

एकतर या मंडळींना पहिलं लॉकडाउन करतानाच घरी जाऊ दिलं असतं, त्यासाठी पुरेशी सोय केली असती तर ही वेळच आली नसती. तेव्हा ‘कुणाला कुठंही जाऊ देणार नाही’ हे केंद्राचं आणि राज्याचंही धोरणसूत्र होतं. ते ठरवणाऱ्या दिल्लीत बसलेल्यांना किंवा मुंबईत बसलेल्यांना स्थलांतरितांवर लॉकडाउननं कोणता प्रसंग गुदरला आहे याची जाणीवच नसावी. प्रेरणादायी भाषणं करणं, धीराचे बोल सांगणारी फेसबुक लाईव्ह दर्शनं देणं आणि गुंतागुंतीच्या संकटात संवेदनशीलतेनं मार्ग काढणं यातला फरक सध्या अनुभवाला येतो आहे. लॉकडाउनच्या काळात नोकरशाहीच्या हाती अधिकार वाढले हे स्वाभाविक असलं, तरी या यंत्रणेचा झापडबंद व्यवहार कमी होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून मागचा दीड महिना बाबूशाही अनेक फतव्यांचे ‘कागूद’ रोज फडफडवते. केंद्र आदेश काढतं, त्यावर राज्य आणखी काही वेगळंच सांगतं. त्यावर पुन्हा जिल्ह्याच्या पातळीवर आपापले फतवे निघत आहेतच. हे फतवाराज किती गोंधळ माजवू शकतं हे लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा अमलात येताना पहिल्याच दिवशी देशभरात दिसलं. हाच गोंधळात गोंधळ स्थलांतरितांच्या बाबतीत अधिकच तीव्रतेनं प्रत्ययाला आला. या गोंधळात अनेकांनी जीव गमावला, वर्णनापलीकडच्या शारीरिक, मानसिक यातना सोसल्या, त्याची मोजदाद करतो कोण? शेवटी, ते पडले मजूर! पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेकडो किलोमीटरवरून येणारे. या श्रमिकांच्या श्रमावरही महानगरी थाट तोलला गेला आहे, याचं भान सुटलं की अशी परवड सुरू होते.
लॉकडाउन जाहीर झालं तेव्हा गरज नसताना स्थलांतरितांना अडकवून ठेवलं गेलं. आता पुन्हा उद्योग-व्यवसाय सुरू करायची वेळ आली तेव्हा मजुरांना गावी पाठवायचे फतवे निघाले. आपत्ती निवारण कायदा आणि साथरोग नियंत्रण कायद्यातील अधिकारांचा हवाला देत रोज नवे आदेश काढणाऱ्या दिल्लीतील विद्वानांचा देशातील सामाजिक अवस्था, व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांच्याशी काही संबंध उरलाय का?