गलवानचा चकवा... (श्रीराम पवार)

परराष्ट्रधोरण, शेजारीदेशांशी संबंध आणि संरक्षणसिद्धता हे देशांतर्गत कुरघोड्यांसाठी दाखवेगिरीचे मुद्दे नाहीत. ते अधिक गांभीर्यानं घ्यायचं प्रकरण आहे, याची लख्ख जाणीव लडाखमध्ये चीननं घुसखोरी करत दिलेल्या धक्‍क्‍यानं दिली आहे. चिनी सैन्यानं आतापर्यंत कधी ताबा नसलेल्या गलवानच्या भागात ठिय्या मारला आणि आता आता संघर्ष चिघळू नये यासाठी संवाद सुरू ठेवणं अनिवार्य बनतं आहे. गलवान खोरं चीनकडून बळाच्या वापरानं काढून घ्यायचं की संवादाच्या माध्यमांतून हे प्रकरण हाताळायचं हा पेच भारतापुढं आला आहे. हेतू साध्य झाल्यानंतर साळसूदपणे शांत बसायची चिनी वाटचाल पाहता शांततेची बोलणी पुढं सुरू ठेवता येतील. सरकार जशास तसं उत्तर द्यायला समर्थ असल्याचं वातावरण तयार केलं जाईल. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार आणि ‘आत्मनिर्भरते’च्या घोषणा अधिक उच्च रवात होतील. हे सारं करताना लडाखसह अरुणाचल, काश्‍मीरसीमेवरील सुरक्षा आणि आपल्या शेजारी छोट्या देशांना चीनच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवण्याचं व्यापक धोरण आखणं, अमलात आणणं ही कसोटी असेल. सोबत इंडोपॅसिफिक भागातला प्रभाव वाढवणं आणि अमेरिकेच्या कह्यात न जाता चीनविरोधातील पाठिंब्यासाठी मोट बांधणं आवश्‍यक बनतं. हे शांतपणे करायचं काम आहे. हेडलाईन सजवण्यात दंग राहणारे हे भान दाखवतील काय?

लडाखमध्ये ज्या रीतीनं चीननं चकवा दिला तो धक्कादायक आहे. यातून भारतीय बाजूनं अनेक त्रुटींचं दर्शन झालं आहे. एका कर्नलसह २० जवान हुतात्मा होणं किंवा ७६ जवान जखमी होणं आणि दहा जणांना चीननं ताब्यात घेणं हे सारंच संतापजनक आहे. चीननं पाठीत खंजीर खुपसल्याची देशातील भवाना आहे. चीन हे करू शकतो याचे पुरसे संकेत मिळत असताना भारतीय बाजूनं सरकार आणि सरकारी यंत्रणा, व्यूहनीती ठरवणारे नेमकं काय करत होते असा प्रश्‍न विचारला जातो, तो स्वाभाविक आहे. चीन दारात उभा असताना लष्कराच्या आणि सरकारच्या पाठीशी देशानं ठामपणे उभं राहायला हवं यात शंकाच नाही. ती आपली पंरपराही आहे. त्याचबरोबर जे चुकल्याचं दिसतं त्याबद्दल प्रश्‍न केले जाणारच, तीही लोकशाही समाज म्हणून आपली जबबादारी आहे. या संकटाला तोंड देताना आपल्याकडं संतापाच्या प्रतिक्रियांचा महापूर आहे. तो स्वाभाविक असला तरी चीनसारख्या थंड डोक्यानं उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी चिवटपणे काम करणाऱ्या देशाच्या कलागतींना ‘केवळ संताप’ हे उत्तर असू शकत नाही. प्रतिक्रिया नव्हे तर प्रतिसाद ठरवायला हवा. चीन हा बलाढ्य असल्याच्या कितीही गप्पा मारत असला तरी सर्वंकष युद्ध चीनलाही परवडणारं नाही. साहजिकच, सीमेवरचा तणाव कमी करणं ही तातडीची गरज उरते. चीनच्या दृष्टीनं हवा तो संदेश देऊन झाला आहे. यापलीकडं युद्धात त्यांना रस असेल असं तूर्त तरी दिसत नाही. डोकलाममध्ये ७३ दिवसांच्या संघर्षानंतरही भारत मागं हटत नाही, हे दिसल्यावर चीननं सामंजस्याची भूमिका घेतली हे खरं आहे, तसंच मधल्या काळात या भागात रस्तेबांधणीपासून सर्व प्रकारे आपला प्रभाव वाढवण्याचं सत्र सोडलेलं नाही. आताही घुसखोरी चीननं केली. मात्र, ‘सैन्य दोन्ही बाजूंनी मागं घ्यावं,’ अशा वाटाघाटी सुरू असल्याचं वृत्त येतं. पाठोपाठ चीन संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर मालकी सांगतोय. हे चीनच्या भारतासोबतच्या संघर्षात दोन पावलं पुढं, एक पाऊल मागं घेत दीर्घकालीन उद्दिष्‍ट साध्य करण्यासाठीच्या वाटचालीशी सुसंगतच आहे. आता ज्या काही वाटाघाटी सुरू आहेत त्यांत गलवानवरचा हक्क चीन सोडणार काय हा मुद्दा आहे. तसं झालं नाही तर सैन्य मागं घेण्यासारखे उपचार म्हणजे, स्थिती चिघळू नये यासाठीची फक्त धूर्त चाल उरते. इथं भारतीय मुत्सद्देगिरी, सरकारच्या धोरणांची आणि कणखरतेची कसोटी आहे. ‘जवानांचं बलिदान वाया जाणार नाही,’ असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे. हीच देशाची अपेक्षाही असेल. संघर्ष हाताबाहेर जाऊ न देता हे करणं आणि चीनसंदर्भात नवी मर्यादारेषा ठरवणं हे पुढचं आव्हान असेल.

चिमुकल्या शेजाऱ्यांना विश्वासात घ्या
भारत आणि चीनमधील प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर लडाखच्या परिसरात जे काही घडतं आहे ते अत्यंत गंभीर आहे याचा अंदाज, ज्या रीतीनं चीननं या भागात घुसखोरी केली त्यावरून आला होताच. सीमेवरील तणावाचं हे आणखी एक प्रकरण आहे आणि लष्करी अधिकाऱ्यांतील चर्चेतून त्यावर तोडगा निघेल हा समज, या आठवड्यात चीनचे सैनिक आणि आपले जवान एकमेकांना थेट भिडल्यानं, पार धुऊन निघाला आहे. चीनमधील सरकारी नियंत्रणातील माध्यमं नेहमीप्रमाणे कांगावा करत राहिली. ‘भारतीय जवानांनीच सीमा ओलांडल्यानं हा संघर्ष झाला आणि हे प्रकार थांबवणं भारताच्या हिताचं आहे,’ असा उपदेश ती करत राहिली. हा काही फार मोठा वाद नाही असं दाखवण्याचा आपल्याकडील सरकारचा सुरुवातीपासूनच प्रयत्न आहे. हा स्वप्रतिमेत अडकल्याचा परिणाम. आपला अवतार जगाला ठिकाण्यावर आणण्यासाठीच आहे असा समज एकदा तयार केला की त्याचंही एक जाळं बनतं. त्यातून सुटका कठीण असते. तसं सध्या या सरकारचं झालं आहे. चीननं घुसखोरी केली हे वास्तव आता पुरतं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, ते मान्य करण्यानं आपल्या कणखरपणाच्या झुलीला बट्टा लागेल या समजातूनच सुरुवातीला सरकारी पातळीवर आकलनाची हाताळणी सुरू होती. देशातील राजकारणात आकलनाच्या स्पर्धेत विरोधकांवर सहज मात करण्याची किमया सध्याच्या सरकारच्या नायकांनी लीलया साधली. मात्र, इथं दोन सार्वभौम, त्यातही अण्वस्त्रसज्ज देशांतील संघर्षाचा मुद्दा आहे. भारत सन १९६२ चा राहिला नाही हे खरंच आहे; पण तसं नुसतं सांगून लडाखमधली स्थिती बदलत नाही. चीनही तेव्हाचा राहिलेला नाही. चीनची संरक्षणखर्चाची तरतूद भारताच्या चौपट आहे, तर उभयपक्षी व्यापारात चीन ५० अब्ज डॉलरनं नफ्यात आहे. चीननं कुठंही कुरापत काढली की आपल्याकडं ६२ च्या युद्धाची आठवण निघते. ६२ च्या युद्धात हरलेल्या नेहरूंनी भारताच्या उत्तर आणि पूर्व सीमेवरील चीनच्या प्रभावाचे माओप्रणित सारे इरादे धुळीला मिळवले होते हेही वास्तव आहे. ‘तिबेटच्या पंज्याची लडाख, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल (तेव्हाचा नेफा) ही बोटं आहेत,’ ही माओकालीन मांडणी होती. तसा नकाशा चीनमध्ये शिकवला जायचा. यातील तिबेट वगळता कुठंच चीनला यश मिळू न देण्याचं धोरण भारतानं प्रत्यक्षात आणलं होतं. त्यासाठी सीमावर्ती भागात लवचिकता ठेवावी लागते आणि चिमुकल्या शेजाऱ्यांना वि‍श्वासात घ्यावं लागतं.

***

हे गाफील राहिल्याचंच लक्षण
आताच्या संघर्षात चीननं नव्या प्रदेशात आपले पाय रोवायचे हे पक्कं केलेलं दिसत आहे. सुमारे पाच दशकांची ‘जैसे थे’ स्थिती बदलण्यासाठी बळाचा वापर, प्रसंगी हिंसक वापर, करायला चीन तयार आहे. बोलणी सुरू असताना झालेला हिंसक संघर्ष चीनची मानसिकताच दाखवतो. लडाखमध्ये चिनी फौजेचं अस्तित्व समोर आल्यानंतर, संवादानं हा प्रश्‍न सोडवावा, असे प्रयत्न सुरू झाले. खरं तर चीनचा पवित्रा पाहता असा संवाद सर्वोच्च पातळीवरच व्हायला हवा होता. मात्र, उभय बाजूंनी लष्करी कमांडरांवर ही जबाबदारी सोपवली. यात प्रगती होते आहे, दोन्ही बाजूंनी सैन्य मागं घेतलं जात आहे, असं सांगितलं जात असतानाच चीननं हल्ला केला. तो सुरू असलेल्या शांतताबोलण्यावरच प्रश्‍नचिन्ह तयार करणारा होता. दोनच दिवसांपूर्वी भारताचे लष्करप्रमुख ‘स्थिती पूर्ण नियंत्रणात आहे,’ असं सांगत होते. मग दोन दिवसांत असं काय घडलं हे सरकारनं सांगितलं पाहिजे. जे घडलं त्याची पूर्वकल्पना न येणं हे पुन्हा गाफील राहिल्याचंच लक्षण. खरं तर या भागात सततची गस्त घातली जाते. लडाखच्या ज्या भागात आताचा संघर्ष झाला तिथला बराचसा भाग दोन्हीकडून आपलाच असल्याचा दावा केला जातो. उभय बाजूंनी गस्त असते. यात दोन्हीकडचे जवान एकमेकांसमोर आले तर काय करायचं याची प्रक्रिया सन १९९३ च्या करारानं ठरवून दिली आहे. या स्थितीत ज्या प्रकारचं साहस चिनी सैन्यानं केलं त्यासाठी किमान काही महिन्यांची तयारी आवश्‍यक असते. ते समजलं कसं नाही हा मुद्दा आहे.

कोविडपश्र्चात जगात बळाचा उघड वापर
या वेळचा संघर्ष, उभय बाजूंनी जीवितहानी झाली तरी एकही गोळी झाडली गेलेली नाही, असाच आहे. तरीही तो सन १९७५ नंतरचा सर्वात गंभीरही आहे. यात चीनला आताच अशी घुसखोरी का करावीशी वाटली हा एक चर्चेचा मुद्दा आहे. चीनला भारताचा जागतिक पातळीवरचा उदय सहन होणार नाही, त्यात जमेल तिथं अडथळे आणण्याचा उद्योग हा देश करत राहील हे उघड आहे. मात्र, मागच्या काही काळात चीनचे भारताविषयीचे आक्षेप वाढते आहेत, खासकरून अमेरिकेशी सलगी चीनला खुपणारी आहे. चीनच्या सरकारी माध्यमांतून जे व्यक्त होतं ती तिथली अधिकृत भूमिकाच मानली जाते. तीतून सातत्यानं याविषयी टीकेचा सूर लावल्याचं दिसतं. जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यातील ‘जैसे थे’ स्थितीला छेद देणारे निर्णय भारतानं घेतले. ते केवळ पाकिस्तानच्या दोस्तीपायी चीनला खुपणारे होते असं नाही, तर ते घेताना ‘जम्मू आणि काश्मीरसोबत अक्‍साई चीनही याच राज्याचा भाग आहे, जे आता आपल्या ताब्यात नाही, ते घेताना मरण आलं तरी बेहत्तर’ अशी त्या दिवशीची हेडलाईन सजवणारी भाषा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत वापरली. भारतानं संपूर्ण जम्मू-काश्‍मीर राज्य घ्यावं या भावनेत नवं काही नाही. ते जेव्हा शक्य आहे तेव्हा अवश्‍य करावंही. मात्र, त्याचा जाहीर उच्चार अकारण चीनचं लक्ष वेधणारा होता. जाहीरपणे यावर बोलायचंच तर त्यावरची चीनची सहज अंदाज घेण्यासारखी प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन सीमेवर तयारीही करायला हवी. याचं कारण, हा भाग चीनच्या ताब्यात आहे. इतकंच नव्हे तर, चीनची खूप मोठी गुंतवणूक या साऱ्या परिसरातून जाते आहे. त्यावर गंडांतर येऊ शकणारी धूसर शक्यताही चीन गांभीर्यानं घेतो आहे आणि आता यापूर्वी कधीही न केलेला दावा चीन करू लागला आहे व तो म्हणजे ‘सारं गलवान खोरंच आमचं आहे,’ असं चीन म्हणतो आहे. ‘तिथली भारतीय सैन्याची उपस्थिती बेकायदा आहे,’ असं सांगत आताच्या संघर्षात भारतीय सैन्याला घुसखोर ठरवण्यातली चीनची आक्रमकता लपणारी नाही. दोन परराष्ट्रमंत्र्यांच्या संवादातही ‘भारतानं या प्रकाराची तपासणी करावी आणि दोषींना शासन करावं,’ असं चीनकडून सुचवलं गेलं आहे. हे ‘चोराच्या उलट्या...’ या थाटाचंच असलं तरी चिनी इरादे दाखवणारंही आहे. भारताची अमेरिकेशी सलगी चीनला खुपते आहे. यावरही चिनी माध्यमांनी सतत बोट ठेवलं होतं. भारतासह जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या सहयोगातून साकारणारं नवं समीकरण चीनसाठी
इंडोपॅसिफिक समुद्रातलं चीनविरोधी एकत्रीकरण वाटतं. चीनचा समावेश असलेल्या ‘जी २०’ गटाचं महत्त्व कमी करून ‘जी ७’ मध्ये भारत, रशिया आदी देशांना निमंत्रित करण्याची अमेरिकी चालही चीनला याच घडामोडींचा भाग वाटते. आर्थिक ताकदीच्या बळावर अनेक देशांत गुंतवणूक करून प्रभावक्षेत्र वाढवायचं, दुसरीकडं सन २०४९ पर्यंत जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्यदल उभं करण्याची तयारी हे चीनच्या जागतिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा दाखवणारं आहे. त्याआड येणाऱ्या बाबींकडं चीन कसं पाहतो यासाठीही हे धक्कातंत्र अवलंबलं गेलं असण्याची शक्‍यता सांगितली जाते. याचं कारण, याच वेळेस चीन तैवानसोबतचं भांडण उकरून काढतो आहे...हाँगकाँगवर पकड घट्ट करतो आहे...कोरोनाप्रसाराचा तपास व्हावा म्हणणाऱ्या ऑस्ट्रेलियातून आयातीवर जबर कर लावतो आहे...दक्षिण चिनी समुद्रात ताकद दाखवतो आहे...व्हिएतनाम-मलेशियालगत आरमार आणतो आहे...जपानी मासेमारी बोटींना उभय देश दावा करत असलेल्या टापूत प्रतिबंध करतो आहे...डेंग यांच्यापासून शांतपणे बळ वाढवण्याचं धोरण असलेला चीन कोविडपश्र्चात जगात बळाचा उघड वापर करण्याकडं झुकेल याची ही लक्षणं. ती भारताला तापदायक आहेतच; पण जगाच्या होऊ घातलेल्या फेरमांडणीतही उलथापालथी घडवणारी ठरवू शकतात.
***

प्रचंड मजल मारावी लागेल
चीनची प्रगती जगाच्या उपभोगावर प्रामुख्यानं अवलंबून आहे. पाश्‍चात्य जग असो की भारत किंवा अगदी आफ्रिकन देश असोत, तिथं हवं ते स्वस्तात उत्पादन करून देणं हे चिनी वैशिष्ट्य. ते पाश्‍चात्य भांडवलदारी मॉडेलसाठी सोईचं म्हणूनच चीनची आर्थिक प्रगती जगानं सहर्ष स्वीकारली. ती स्वीकारताना कदाचित समृद्ध होत जाणारा चीन आपोआपच अधिकाधिक मुक्ततेकडं, लोकशाहीकडं वळेल असाही एक भाबडा आशावाद होता. तो चिनी राज्यकर्त्यांनी आपली पोलादी पकड कायम ठेवत फोल ठरवला. आर्थिक प्रगतीचा लाभ घेत शी जिनपिंग यांच्या उदयानंतर चिनी पद्धतीचं प्रशासनाचं मॉडेल पसरवण्याची भाषा सुरू झाली. मधल्या काळात चीन-अमेरिकेच्या सहयोगातून जगाची भरभराट होईल अशी ‘चिमेरिका’ नवाची कल्पना मांडली जात होती. आपल्याकडंही ‘चिन्डिया’ नावाची कल्पना, दोन्ही देश भविष्यातील जगाचे नायक म्हणून उभे राहतील, या आशावादासह अशीच मांडली जात होती. वास्तवाच्या खडकावर या कल्पनांचा कपाळमोक्ष झाल्यात जमा आहे. याचं कारण, चीन आपले कोणतेच आग्रह सोडत नाही. भारताच्या सीमेवर घडतं आहे ते याचंच निदर्शक आहे.
***
लडाखमधील तणावाचा पेच सहजी संपणारा नाही. चीननं अत्यंत हुशारीनं हे जाळं विणलं आहे. मोदी सरकारला आणि गुप्तचर यंत्रणांना या हालचालींचा सुगावा का लागला नाही यावर प्रश्‍न विचारता येतील, विचारले पाहिजेत. मोदी यांनीच यापूर्वी कणखरतेसाठी दिलेल्या घोषणांची आठवण करून दिली जाणं स्वाभाविक आहे. ‘घुस के मारेंगे’ हा आमचा सिद्धान्त आहे,’ असं सांगणारे मोदी आणि अक्‍साई चीनविषयीच्या शहा यांच्या वक्तव्यांची आठवण करून देता येईल. मात्र, विरोधातले मोदी-शहा- राजनाथसिंह जे उपाय सुचवत होते, ते आता त्यांनी सत्तेवर असताना अवलंबावेत असं सांगण्यात अर्थ नाही. विरोधात आक्रस्ताळेपणाही खपून जातो; पण देश चालवताना तो कायम टिकणार नसतो; किंबहुना सरकार हा मामला शांतपणे निस्तरू पाहत आहे. त्याला अन्य पर्यायही नाही हे समजून घ्यावं लागेल. याचं कारण, भारत आणि चीनमधील सीमावाद लष्करी कारवाईनं संपवावा हे शक्‍यतेच्या कोटीतलं सध्या तरी नाही. भारत आणि चीनची स्पर्धा ‘विरोध आणि सहकार्य’ यांची सांगड घालत पुढं चालवत राहावी लागेल. साहजिकच, ‘पाकिस्तानशी चर्चाच करणार नाही,’ हा लोकप्रिय पवित्रा घेता आला. परवडलाही. तसा तो चीनबाबत घेता येत नाही. चीननं भारतीय हद्दीत घुसून ‘गलवान खोरं आमचंच’ म्हणून दावा केला तरी ‘चर्चा नाही’ किंवा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ यांसारखे पर्याय उरत नाहीत. भारत-चीन दरम्यानची सीमावादावरची चर्चा हे जगातलं कदाचित सर्वाधिक काळ चाललेलं गुऱ्हाळ असू शकतं; पण त्याला पर्याय काय? आपले आग्रह कायम ठेवून सहअस्तित्व टिकवण्याचे प्रयत्न हाच मार्ग उरतो. तो ‘घुस के मारो’वाद्यांना रुचणारा नसेलही. मात्र, चीनला निर्णायकरीत्या भिडायचं असेल तर आर्थिक आणि लष्करी आघाडीवर प्रचंड मजल मारणं ही पूर्वअट ठरते. शिवाय, अशा संघर्षात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत होईल असे जागतिक संबध तयार करावे लागतात. हे स्वप्रतिमा चमकवणाऱ्या इव्हेंटमधून होत नाही. तूर्त इतका धडाही खूप झाला.