बात से बात चले... (श्रीराम पवार)

भारत आणि चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांमध्ये रशियात झालेल्या चर्चेत मतभेदच समोर आले. मात्र, परराष्ट्रमंत्र्यांमधील चर्चेत हा तणाव निवळेल अशा दिशेनं जाण्याची गरज होती. रशियात उभय परराष्ट्रमंत्र्यांत झालेल्या बैठकीत सामंजस्याचा सूर लागला. आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर नेमकं हेच सांगत होते. सखोल चर्चेचा, गंभीर वाटाघाटींचा मार्ग त्यांनी सांगितला आहे. त्यांच्या या सांगण्याला महत्त्व आहे.

‘भारताच्या प्रदेशात कुणी आलं नाही, कुणी प्रदेश बळकावला नाही,’ असं सांगता सांगता, भारत-चीन सीमेवरची लडाखमधील स्थिती अत्यंत तणावाची असल्याचं सरकारला मान्य करावं लागत आहे. ‘चीननं आगळीक केली, तिला भारतानं चोख उत्तर दिलं,’ असं सांगितलं जातं, ते खरंही आहे. मात्र, यात ‘आगळीक केली’ हेच वास्तव समोर येतं. या आगळिकीची व्याप्ती किती, चिनी सैन्यानं भारताच्या भूमीतील किती जागा व्यापली, ती त्यांनी सोडली की नाही, कुठवर माघार घेतली हे सारं अजूनही पुरतं समोर येत नाही. दोन्ही देशांत उभयमान्य अधिकृत सीमा नाही. जी व्यवस्था आहे ती १९६२ च्या युद्धानंतर जे सैन्य जिथं आहे तिथंच त्यानं थांबावं, त्यापलीकड सरकणं म्हणजे घुसखोरी, असं सांगणारी आहे. यात डोंगराळ रांगांत नेमका कोणता भाग कुणाचा यावर दोन्हीकडचं आकलन वेगळं आहे. त्यावरून स्थानिक वाद होणं नवं नाही. मात्र, गलवानमध्ये २० भारतीय जवान हुतात्मा झाले, त्या संघर्षानंतर जे काही घडतं आहे त्यातून बाहेर पडणं भारत आणि चीन दोहोंसाठी आव्हानात्मक आहे. चीननं एक भूमिका घेतली आहे, ती मागं घेणं सोपं नाही. दुसरीकडं भारतातील कणखरपणाचे ढोल वाजवणाऱ्या राज्यकर्त्यांची पंचाईत आहे ती, चीन राजरोस घुसखोरी करतो; पण जसं पाकिस्तानला खडसावणं शक्‍य आहे, तसं चीनच्या बाबतीत करता येत नाही. दोन्ही बाजूंनी लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजवळ जी जमवाजमव केली आहे ती चिंता वाढवणारी आहे. ही चिंता जगभर दिसते. याचं कारण, दोन्ही देश अण्वस्त्रसंपन्न आहेत आणि त्यांच्यातील संघर्ष आधीच अत्यंत अस्वस्थ असलेल्या जागतिक व्यवहारांत नवे पेच आणू शकतो. जगातील अनेक देशांना चीनला वेसण घालायची आहे; पण चीनसोबत व्यवहार करत राहण्याला पर्याय नाही अशी आर्थिक आघाडीवरची अवस्था आहे. त्यातून कोंडीत भरच पडते. हा संघर्ष दीर्घ काळ सुरू राहिला तर, त्यातून अगदी युद्ध झालं नाही तरी जगातील व्यूहात्मक फेररचनेवर त्याचा लक्षणीय परिणाम होईल, म्हणून रोजच्या बातम्यांतून दिसणारा, ‘आपण सैन्य सीमेलगत नेलं...चीननं काही युद्धसामग्री तैनात केली...आपल्या सरसेनाध्यक्षांनी दंड थोपटले...आणि चीनच्या बाजूनं अशीच इशाऱ्यांची भाषा सुरू झाली...’ यापलीकडचा जो संघर्ष आहे समजून घेतला पाहिजे.

गलवानपासून सुरू झालेल्या या संघर्षात आतापर्यंत नेमकं काय घडलं हे अधिकृतरीत्या सांगायचं सरकार टाळत आहे. ‘घुसखोरीच नाही,’ असं म्हणायचं, ‘चिनी सैन्याला पिटाळलं,’ असंही म्हणायचं असा गोंधळलेला मामला आहे. एक मात्र स्पष्ट आहे की चिनी सैन्य भारताच्या हद्दीत आलं, तिथून मुक्काम हलवायची त्याची पुरती तयारी नाही, म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर नवी सर्वसाधारण स्थिती आणायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. असा प्रयत्न बळानं सुरू होतो; पण त्याचं यशापयश आकलनाच्या स्पर्धेतून ठरतं. मुत्सद्देगिरीतून आकाराला येतं. चीनची त्यांनी ठरवलेल्या नकाशाविषयीची संवदेनशीलता कमालीची असते. यातील कोणत्याही भागावर कायमचा तोडगा काढायचा नाही, वाटाघाटीचं गुऱ्हाळ चालवत राहायचं, संधी मिळेल तेव्हा पुढं सरकत राहायचं ही ती रणनीती. आतापर्यंत सीमेवरच्या अनेक संघर्षांत याचा अनुभव आलाच आहे... या वेळी प्रकरण अधिकच पेचदार आहे. एका अंदाजानुसार, चिनी सैन्यानं जवळपास हजार किलोमीटरचा प्रदेश व्यापला आहे किंवा व्यापण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसं करताना चीननं आपली मुत्सद्देगिरीच्या प्रांतातील भूमिकाही काटेकोर ठेवली आहे. साहजिकच चिनी सैन्याला माघारी घालवणं हे गलवानच्या संघर्षानंतर आव्हान होतं, तसंच ते, आता भारतीय बाजूनं गोळीबार करून चीनला चोख उत्तर दिल्याचं सांगितलं जात असतानाही आहेच. चीनकडून नियंत्रणरेषेवर संदिग्धता ठेवणं हीदेखील चालच आहे. सन १९६२ च्या युद्धानंतर, म्हणजे जवळपास सहा दशकं, या रेषेवर कोणता भाग कुणाच्या ताब्यात याची पुरेशी स्पष्टता झाली आहे. सध्याच्या संघर्षभूमीत ‘फिंगर भाग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात दोन्ही बाजूंनी गस्त घातली जाते. तिला आडकाठी केली जात नाही. मात्र, चीननं यातला बराच भाग ताब्यात घेतल्याचं स्पष्ट होतं आहे. शिवाय, ‘संपूर्ण गलवान खोरं आमचंच’ हा दावा चीननं अधिकृतपणे पहिल्यांदाच केला आहे. तिथून चीनला मागं जायला भाग पाडणं हे आव्हान आहे. ते लष्करी आव्हानापेक्षा राजनैतिक पातळीवरचं अधिक आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या दीर्घ बैठकांतून या आघाडीवर फारसं काही हाती लागलेलं दिसत नाही. साहजिकच वाटाघाटींचा परीघ परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांपासून सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत वाढवणं हाच मार्ग उरतो.

गलवानमध्ये चीननं जे काही केलं तो एका व्यापक व्यूहनीतीचा भाग आहे. त्याचं गांभीर्य समजून न घेता, राफेल विमानं आली म्हणून आता चीनला वचक बसेल असं मानणारे, एकतर भाबडे तरी असले पाहिजेत किंवा लबाड तरी. सरकार कणखर आहे हे दाखवत राहणारं नॅरेटिव्ह ही राज्यकर्त्यांसाठी गरज असते. मात्र, त्यात साऱ्यांनी वाहत जायचं कारण नाही. गलवानमध्ये चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सैनिक भारताच्या भूमीत आले हे आता तरी अमान्य करायचं कारण नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कुणी आपल्या सीमेत आलंच नाही,’ असं सांगितलं तरी त्यात फार तर ताणलेल्या तांत्रिकतेपलीकडं काही नाही हे एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. तसं नसेल तर इतके महिने दोन्ही बाजूंचे लष्करी अधिकारी डोक्‍याला डोकं लावून शांततेसाठी कसला खल करत आहेत? गलवानमधील चिनी घुसखोरीला भारतीय लष्करानं दणकेबाज उत्तर दिलं आणि जेव्हा सैन्य भिडतं तेव्हा भारतीय बाजूनं अशी तडफ दाखवली जाईलच. कैलासरांगांमधील अनेक टेकड्यांवर मागच्या आठवड्यात भारतीय लष्करानं आपला ताबा पक्का केला. या भागातील भूगोल आणि भारतीय स्थिती आपल्यासाठी अनुकूलही आहे, त्यामुळं किमान या भागात संघर्ष किती ताणायचा हे चीनला ठरवावं लागेलच. मात्र, मुद्दा या आणि अशा चकमकींपुरता नाही. त्यातल्या तात्पुरत्या यशापयशापुरताही नाही. अनेक महिन्यांनी पुन्हा लडाखपासून अरुणाचलपर्यंत नवी तणावक्षेत्रं तयार होत आहेत, ते चिंतेचं कारण वाढवणारं असायला हवं. मागच्या आठवड्यात सीमेलगत भारतीय जवानांनी गोळीबार करून चिनी घुसखोरीला रोखल्याच्या बातम्या आल्या. गलवानमधील चकमकीत ३५ वर्षांनी पहिल्यांदाच दोन्ही बाजूंनी जीवितहानी झाली होती. आता ३५ वर्षांनी भारत-चीन सीमेवर गोळीबार झाला, हे तणाव संपत नसल्याचं लक्षण आहे. मधल्या काळात भारतीय बाजूनं काही महत्त्वाच्या ठाण्यांवरचा ताबा पक्का केला ही जमेची बाजू. यात मूळच्या तिबेटी समूहाच्या दलाचा वापर केला गेला. हा चीनला इशारा असल्याचं मानलं जातं. हे दल एसएफएफ म्हणून ओळखलं जातं. तिबेटवर चीननं कितीही नियंत्रण आणलं तरी हा प्रदेश ही चीनसाठी डोकेदुखी आहेच. भारतानं दलाई लामा आणि त्यांच्या अनुयायांना आश्रय दिल्याचा राग चीनमध्ये आहे. सन १९६२ चं युद्ध संपता संपता तिबेटी निर्वासितांमधून हे दल तयार केलं गेलं. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख बी. एन. मलिक यांचा त्यात पुढाकार होता. एसएफएफ प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर महत्त्वाच्या टेकड्या ताब्यात घेताना वापरणं हा, तिबेटचं कार्ड वापरलं जाऊ शकतं, यासाठीचा इशारा देणारं आहे. त्याचबरोबर या हालचाली भारताच्या बाजूनंही आक्रमकता दाखवणाऱ्या आहेत.

सीमवेरच्या घडामोडींत समजून घेण्याची बाब आहे ती म्हणजे, यातील प्रत्येक समरप्रसंग आपण आपली हद्द समजतो त्या भागातच आहे. यातील मुत्सद्देगिरीचा मामला असा की चिनी सैन्य घुसखोरी करतं तेव्हा, सन १९६२ च्या युद्धानंतर ठरलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर भारत त्याला रोखणारी कारवाई करतो, अशी भूमिका घेतली जाते. साहजिकच जेव्हा ‘घुस के मारा’चा आविर्भाव आणला जातो तेव्हा राजनैतिक पातळीवर त्याचा उलटा परिणाम होण्याचा धोका असतो. चीन यात भारताला सातत्यानं आक्रमक ठरवायचा प्रयत्न अत्यंत सावधपणे करतो आहे. सीमेवर जवानांनी शौर्य दाखवणं, त्यांचं कौतुक होणं हे स्वाभाविक. मात्र, त्याच वेळी मुत्सद्देगिरीची लढाईही लढली जात असते, तिथं एकवाक्‍यता आवश्‍यक असते. त्याची आपल्याकडं वानवाच दिसते. या पार्श्र्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अत्यंत थेटपणे, सीमेवर कमालीची गंभीर स्थिती असल्याचं मान्य केलं हे बरं झालं. निदान या मंत्रालयाच्या स्तरावर तरी वास्तवात राहण्याचं शहाणपण दाखवलं जात आहे हे बरं घडत आहे. जयशंकर हे हयात परराष्ट्र खात्यात गेलेले सनदी अधिकारी होते. चीनसंदर्भात त्यांचा अनुभव दांडगा आहे, म्हणून ते जो मार्ग सांगतात त्याला महत्त्व आहे. तो सखोल चर्चेचा, गंभीर वाटाघाटींचा आहे. भारत आणि चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांमध्ये रशियात झालेल्या चर्चेत मतभेदच समोर आले. परराष्ट्रमंत्र्यांमधील चर्चेत हा तणाव निवळेल अशा दिशेनं जाण्याची गरज होती. रशियात उभय परराष्ट्रमंत्र्यांत झालेल्या बैठकीत सामंजस्याचा सूर लागला. नेमकं तेच जयशंकर सांगत होते. याचं कारण, सीमेवरील सध्याच्या चकमकींसाठी आपलं दीर्घकालीन व्यूहात्मक लक्ष्य बाजूला ठेवायचं कारण नाही. तिथं भारत-चीन दोहोंनाही एकमेकांची गरज आहे. गलवानमधील चकमकीनंतर मागच्या आठवड्यातील भारतीय सैन्याच्या हालचाली राजनैतिक पातळीवर चर्चेसाठी बळ देणाऱ्या आहेत. याचा लाभ उठवत तणाव कमी करणं हाच चांगला पर्याय उरतो.

चीनचा पूर्वानुभव पाहता, प्रसंगी एका बाजूला दोन आघाड्यांवरही लढता येईल अशी तयारी करत राहावं लागेल. मात्र, दुसरीकडं मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर दोन आव्हानं किंवा उद्दिष्टं आहेत. एकतर गलवान चकमकीपूर्वीची स्थिती नियंत्रणरेषेवर आणणं. त्याहून महत्त्वाचं दीर्घकालीन उद्दिष्ट असलं पाहिजे ते चीनसोबतची सीमा अधिकृतपणे निश्र्चित करून घेणं. दोन्ही बाबी कस पाहणाऱ्या आहेत. त्यात ‘अब बरसेगा चीन पे कहर’सारख्या हेडलाईन सजवताना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात कितीही अनाकर्षक वाटलं तरी ‘बात से बात चले’ हे सूत्र सोडता येत नाही. ते सोडू नये, असं निदान भारताचं परराष्ट्र खातं उघडपणे सागंतं आहे. ते सध्याच्या वातावरणात दिलासा देणारंच.