स्वप्न तर चांगले... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 14 जुलै 2019

अलीकडं दोन शब्दांची किंवा कल्पनांची देशाच्या चर्चाविश्‍वात भर पडली आहे. 'नया भारत' आणि 'फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी'. केंद्रातील मोदी सरकारची ही नवी स्वप्नं आहेत. अशी मोठी स्वप्नं पाहायचं उद्दिष्ट ठेवायचं धाडस स्वागतयोग्यच. मात्र, त्यासाठी प्रत्यक्षात काय केलं जातं याला अधिक महत्त्व आहे. एका स्वप्नातून दुसऱ्याकडं हा प्रवास समर्थकवर्गाला खूश करणारा असू शकतो. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक ती उभारी अर्थव्यवस्थेला देण्याचं काय? आर्थिक पाहणी अहवाल आणि मोदीपर्वातील दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडं या स्वप्नांच्या दिशेनं जाणारी कोणती पावलं दिसतात या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. 'नया भारत' किंवा 'पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थे'च्या उभारणीतील अडचणी दाखवणाऱ्यांना, प्रश्‍न विचारणाऱ्यांना निराशावादी ठरवणं सोपं आहे; पण त्यातून आज मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेवर पांघरूण कसं घालता येईल?

केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर त्याची बराच काळ चिकित्सा होणं स्वाभाविक असतं. निवडणुकीआधी हंगामी अर्थसंकल्पात गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या नावानं उदंड घोषणा केल्यानंतर नियमित अर्थसंकल्पात सुधारणांचं नवं पर्व धडाक्‍यात सुरू होईल अशी अपेक्षा अनेकांना होती. प्रत्यक्षात तसं काही घडताना दिसत नाही. जगात मुक्त व्यापारावर व्याख्यानं देताना देशात मात्र संरक्षणवादी धोरणांकडं परतणारी भूमिका अर्थसंकल्पातून समोर येते आहे. यात सर्वात लक्षवेधी भाग आहे तो सन 2014 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींवर नेण्याचा निर्धार. हे घडेल का, त्यात अडथळे कोणते आणि ते घडल्यानं नेमका लाभ कुणाला यावर देशात चर्चा झडते आहे. सन 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी देशातील सर्व समस्यांवरचा अक्‍सीर इलाज आपल्याकडं असल्याच्या थाटात 'सर्वांसाठी सर्व काही' अशा 'अच्छे दिन' नावाच्या सबगोलंकारी स्वप्नाचं अतिशय नेटकं मार्केटिंग भारतीय जनता पक्षानं केलं होतं. त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. आता अशाच नव्या स्वप्नांची साखरपेरणी सुरू झाली ती निवडणुकीआधीच्या स्वातंत्र्यदिनी. 'नया भारत' नावाचं भव्यदिव्य स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून देशाला दाखवत होते. मोदी यांचं वैशिष्ट्य हे की ते कोणतंही स्वप्न अत्यंत आत्मविश्‍वासपूर्वक दाखवतात आणि हे स्वप्न तेच पूर्ण करू शकतील अशा विश्‍वास लोकांमध्ये तयारही करू शकतात. तेव्हाच हे दिसायला लागलं होतं की आता 'नवभारता'च्या उभारणीची भाषा सरकारी योजनांची मध्यवर्ती कल्पना बनेल. कोणत्याही देशात विकासाची आस कधीच संपणारी नसते. आपल्याकडंही बोलक्‍या वर्गाला आर्थिक स्थिती झपाट्यानं सुधारणं आणि देशाची जगात प्रतिष्ठा वगैरे एकदम वाढणं याला भलतंच महत्त्व असतं. साहजिकच या 'नव्या भारता'च्या स्वप्नात अर्थरंग स्पष्टपणे मिसळला पाहिजे हे स्वप्नांच्या विक्रेत्यांना चांगलंच समजतं. 'फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी'चा गाजावाजा या पार्श्‍वभूमीवर आहे. 'नया भारत' काय किंवा 'देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी होणं' काय, याला कुणाचाच विरोध, दुमत असायचं कारणच नाही. त्यातही 'विरोध करणं म्हणजे देशालाच विरोध' असली मांडणी मध्यवर्ती होत असताना कशाला कोण विरोध करतो?

देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्यानं वाढणं हे स्वागताचंच असलं पाहिजे. मुद्दा ही स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठीची धोरणात्मक चौकट काय, त्या दिशेनं सरकार काय, कशी आणि किती गतीनं पावलं उचलतं आणि ते करताना अनिवार्यपणे येणाऱ्या ताणांचं व्यवस्थापन कसं करतं हा आहे. अर्थव्यवस्था बहुतेक निकषांवर घसरती दिशा दाखवत असताना त्याला गती देणारं काही ठोस, खणखणीत केल्याशिवाय पाच ट्रिलियनचं बोलणं म्हणजे शब्दखेळच ठरण्याची शक्‍यता असते. अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ याच विसंगतीकडं बोट दाखवताहेत. बचत, गुंतवणूक आणि निर्यात हे या स्वप्नाचे आधार आहेत. या तिन्ही आघाड्यांवर सध्याचा प्रवास घसरणीचा आहे. मागच्या पाच वर्षांत सरकारनं अनेक उत्तम योजना तितक्‍याच उत्तम नावांसह आणि त्यातून उत्तम मार्केटिंगसह आणल्या; पण त्यांच्या अंमलबजावणीचं काय हा मुद्दा कायम राहिला. तो तसा असतानाच नव्या स्वप्नांविषयी प्रश्‍न विचारला जाणं स्वाभाविक आहे. देशाच्या पहिल्या पूर्ण वेळच्या महिला अर्थमंत्री या नात्यानं निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या 'मोदी 2.0' सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातील साखरपेरणीकडं याच दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. अर्थव्यवस्था पुढची पाच-सात वर्षं सातत्यानं आठ टक्‍क्‍यांहून अधिक गतीनं वाढणं गरजेचं आहे. तशी ती वाढताना महागाईवाढ नियंत्रणात राहणं आणि चलनविनिमयदर स्थिर राहणं आवश्‍यक आहे. हे अशक्‍य नाही. मात्र, अर्थव्यवस्थेत आहे ते तसंच सुरू ठेवून हे घडणारं नाही.
त्यासाठी सरकारला सर्व संबंधितांनी मदतही करायला हवी. मात्र, यासाठी आवश्‍यक तरतुदी, धोरणचौकटी, नियम, कायद्यातले बदल यांवर ठोस कृतीखेरीज फक्त भव्यदिव्य स्वप्नं पाहणं किंवा दाखवणं अर्थहीन आहे. अर्थसंकल्पानं कुणाला काय दिलं याच्या तात्पुरत्या लाभ-हानीपलीकडं जाऊन या व्यापक आधारावर पाहायला हवं.

पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाविषयी अर्थसंकल्पानंतर अनेकजण प्रश्‍न उपस्थित करत आहेत. खरं तर सरकारनं त्यांची उत्तरं द्यायला हवीत. त्यापेक्षा पंतप्रधान मोदी हे प्रश्‍न मांडणाऱ्यांना त्यांच्या शैलीत निराशावादी ठरवून मोकळे झाले आहेत. 'पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कशाला हवी?' असं कुणीच म्हटलेलं नाही. मात्र, प्रतिक्रिया देताना 'इतकी प्रगती हवीच कशाला' असं जणू काय प्रश्‍न विचारणारे म्हणत असल्यासारखी मांडणी मोदी करताहेत. ती त्यांच्या समर्थकवर्गाला हवा तो संदेश देणारी आहे. अर्थव्यवस्था वाढू नये, असं कुणीही शहाणा माणूस म्हणणार नाही. मुद्दा त्यासाठी सरकार काय करतं हा आहे. 'मेक इन इंडिया', 'स्टॅंड अप इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'मुद्रा कर्ज योजना', 'स्मार्ट सिटी' या आणि यांसारख्या अनेक योजनांचा पाऊस पडल्यानंतरही अर्थव्यवस्था फारशी हलत नाही. बेरोजगारीचा दर चार दशकांतला सर्वाधिक होतो. शेवटच्या तिमाहीतील विकासदर तर 5.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. अशा स्थितीत आहे ते धडपणे चाललेलं नसताना इतकं मोठं स्वप्न पूर्ण करण्याची तयारी काय हे विचारण्यात गैर काय? आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचं महास्वप्न दाखवलं आहे. तो सादर करताना मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यम यांनी त्यांच्या पूर्वसुरींच्या योगदानाचा उललेख केला होता. यातल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर पद सोडल्यानंतर देशाच्या जीडीपी दराविषयीच शंका उपस्थित केल्या आहेत. दाखवली जाणारी आकडेवारीच अतिरंजित असल्याचं त्यांचं सांगणं आहे. जी अधिकृतपणे दाखवली जाते तीही या महास्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी पुरेशी नाही हे वास्तव सगळ्यांना निराशावादी ठरवून कसं बदलता येईल? पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेवर प्रश्‍न विचारणारे 'व्यावसायिक निराशावादी' असल्याचं पंतप्रधानांचं निदान आहे. 'देशाच्या क्षमतेवर त्यांचा विश्‍वास नाही' असा राष्ट्रवादी तडका द्यायलाही ते विसरत नाहीत. इथं मुद्दा देशाच्या क्षमतेचा नसतो, देश चालवणाऱ्यांच्या कृतिशीलतेचा असतो. आणि आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर मागच्या पाच वर्षांतला अनुभव पाहता पुढं हे कसं घडणार अशी विचारणा करण्यात गैर काय? अर्थव्यवस्था मंदावत असताना आणि बेरोजगारी वाढत असताना दरसाल किमान आठ टक्के दरानं जीडीपी वाढण्याची खात्री कशाच्या बळावर बाळगायची? त्यातच जागतिक आर्थिक स्थितीही फार सकारात्मक चित्र दाखवत नाही. ज्या मुक्त व्यापाराचा लाभ होण्याची शक्‍यता आहे, त्यातून अमेरिका अंग काढून घेते आहे. त्याचा परिणाम म्हणून संरक्षणवादी धोरणं अनेक देश राबवू लागले आहेत. हे सारं जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावणारं ठरू शकतं. या स्थितीत मोठी उद्दिष्टं उदात्त असली तरी ती साधणं तेवढंच मोठं आव्हानही आहे.

आर्थिक आघाडीवर वातावरण उत्साहाचं नाही, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुरवणारं बांधकामक्षेत्र धडपडतंच आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मागणीपेक्षा उत्पादन अनेक महिने सतत अधिक होत असल्याचा परिणाम अनेक नामांकित कंपन्यांना 'काही दिवस उत्पादनसुटी'चे ठरवायची वेळ आणत आहे. विक्रीतील ही घसरण अठरा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. मागणी घटणं हे उद्योगांसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या द्वैमासिक आकडेवारीनुसार ग्राहक विश्‍वास निर्देशांक 104.6 वरून 93.3 पर्यंत घसरला आहे. हा निर्देशांक 100 च्या खाली येणं नकारात्मक लक्षण मानलं जातं. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच थेट परकी गुंतवणूक घसरण दाखवत आहे. सर्वाधिक गतीनं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था हे मागचा काळ सतत कौतुकाचं कारण होतं. यात आपण चीनला मागं टाकलं होतं. मात्र, तेही स्थान विकासदरातील घसरणीनं गमावलं. ताज्या आकडेवारीत पुन्हा चीन या आघाडीवर पुढं सरकला आहे. आव्हान किती खडतर आहे हे सांगायला हे चित्र पुरेसं बोलकं आहे. या स्वप्नाविषयी काही तपशील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मिळतो. त्याची मांडणी पाहता पूर्व आशियाई देशांचा आदर्श घ्यावा असं सुचवलं जात आहे. तो मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि देशी उत्पादनांची निर्यात यावर आधारलेला आहे. काही पूर्व आशियाई देशांनी या आघाडीवर लक्षणीय यश मिळवलं हे उघडच आहे. ते मॉडेल भारताला जसंच्या तसं लागू होईल का यावर गांभीर्यानं चर्चा व्हायला हवी. हा केवळ अर्थकारणाचा मुद्दा नाही. राजकीय व्यवस्था आणि समाजव्यवस्थांमधील फरकाचाही आहे. खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढणं ही या मॉडेलची पूर्वअट आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारे खासगी गुंतवणूक - देशी असो वा परदेशी - वाढावी असं काही वातावरण दिसत नाही.

अखेर विकासदर वाढणं किंवा एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणं हे सारं 'सव्वा सौ करोड' किंवा सन 2014 मध्ये अपेक्षित असलेल्या 'एक सौ चालीस करोड' देशवासियांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष भर किती टाकतं यालाही महत्त्व आहे. किंबहुना त्यालाच सर्वाधिक महत्त्व असायला हवं. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढल्यानं त्याची फळं सर्वांपर्यंत पोचतातच असं नाही, हेही अनेक जाणते दाखवून देत आहेत. डॉलरमधील अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणं आणि रुपयात मिळकत आणि खर्च करणाऱ्या नागरिकांची स्थिती यात अंतर असू शकतं असं त्यांचं सांगणं. 'आपण जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो' याचे नगारे तर भरपूर वाजवले गेले. 'आता आपण इंग्लंडच्याही पुढं जाण्याच्या तयारीत आहोत' याचंही कोण कौतुक आहे. ते करताना ज्या देशांच्या आपण पुढं गेलो त्यांच्याहून अधिक श्रीमंत बनलो असा जर समज असेल तर तो भ्रम आहे. याचं कारण त्या प्रगत देशांच्या आणि भारताच्या लोकसंख्येतील अंतर. यातूनच एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकारात आपण झपाझप वरच्या पायऱ्यांवर जात राहिलो तरी मानवविकासाच्या आघाडीवर जगातील पहिल्या 100 देशांतही नाही. ही स्थिती बदलणं हे खरं आव्हान आहे. त्यात एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणं आपसूकच येईल. मात्र, हेडलाईन मॅनेजमेंटच्या नादात या खऱ्या आवश्‍यक बाबींकडं दुर्लक्ष व्हायला नको. सरकार प्रचंड बहुमतानिशी आलं आहे. त्याला मध्यमवर्गाचा भरभक्कम पाठिंबा आहे. या वर्गाला सतत आत्मगौरवपर काहीतरी हवं असतं. तसं देण्याची सोय पाच ट्रिलियन डॉलरच्या स्वप्नानं केली आहे. जशी ती मागचा काही काळ आपण विकासदरात चीनवर मात केल्याच्या वर्तमानानं केली होती. त्यामुळं चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करावं असं काहीही भरीव मात्र घडलेलं नव्हतं आणि त्याला आता तिमाही विकासदरांच्या आकडेवारीनं टाचणीही लागली. चीनवर विकासदरात मात केली तेव्हा चीनचं प्रतिमाणशी उत्पन्न आपल्याहून चौपट होतं. तेव्हा स्वप्नं जरूर दाखवावीत, पाहावीतही; पण त्यांना वास्तवाचा आधारही द्यायला हवा. तो किती या आधारावर अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल काही ठोस पुरवत नाही हे खरं दुखणं आहे. त्यावरचा उतारा असतो जो प्रश्‍न विचारेल, शंका घेईल त्याला निराशावादी ठरवायचा.

या अर्थसंकल्पातील चांगला भाग आहे तो देशातील बॅंकिंग आणि वित्त संस्थांमधील संकटांची घेतलेली गंभीर दखल. सरकारी बॅंकांसाठी मागची काही वर्षं फार चांगली गेलेली नाहीत. सरकारी थाटाच्या कारभाराचा हा परिणाम आहे, तसाच मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा, कर्जबुडव्यांनी गैरफायदा घेण्याचा आणि अनुत्पादक कर्जाचा डोंगर वाढण्याचाही. एनपीएची समस्या या क्षेत्राला ग्रासते आहे मागच्या पाच वर्षांत. हे त्याआधीच्या यूपीए सरकारच्या काळात साचलेलं दुखणं आहे, असं सांगितलं जात राहिलं. ते पूर्णतः चुकीचं नसलं तरी एनपीएचा भार मागच्या पाच वर्षांतही चढाच होता हेही तेवढंच खरं आहे. यातून तयार झालेला दबाव बॅंकांना अतिसावध पवित्रा घ्यायला लावणार म्हणून उत्पादक कर्जवाटपालाही खीळ घालणारा ठरला आहे. हे चक्र भेदण्याचं आव्हान आहे. त्या दिशेनं मात्र काही पावलं यंदाच्या अर्थसंकल्पात टाकलेली दिसताहेत.

'नया भारत'चा एक भाग 'आर्थिक आघाडीवर दणदणीत प्रगती करत निघालेला देश' हा असेल, तर दुसरा भाग 'संरक्षणक्षेत्रात अत्यंत मजबूत राष्ट्र' हा असतो. पुलवामातील हल्ल्याला बालाकोटमधील प्रतिहल्ल्यानं दिलेलं उत्तर 'घुस के मारो' या अपेक्षांना प्रतिसाद देणारं म्हणून सरकारच्या बाजूनं सारा देश उभा करणारं होतं. अलीकडं भारतानं 'डिफेन्सिव्ह' नव्हे तर 'डिफेन्सिव्ह ऑफेन्स'चं धोरण ठेवलं पाहिजे असं सांगणाऱ्यांची चलती आहे. साहजिकच या प्रकारच्या बदलांसाठी संरक्षणक्षेत्रावर अधिक भर देणं गरजेचं बनतं. तसंही दोन बाजूंनी असलेलं आव्हान पाहता देशाची संरक्षणसिद्धता खणखणीत असायला हवी यात शंकाच नाही. मुद्दा त्यासाठीचा आर्थिक अवकाश सरकारकडं नाही हा असतो. इथं सेना दलं, जवान यांच्याविषयी गौरवानं बोलणं आणि प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी म्हणजे त्यांच्या लढण्यासाठी आवश्‍यक ते पुरवणं यात विसंगती तयार होते. या अर्थसंकल्पात ती तशीच मागील पानावरून पुढं सुरू आहे. संरक्षणाच्या आघाडीवर एक नेहमीचं द्वंद्व असतं ते म्हणजे संरक्षणावर खर्च करायचा की समाजहिताच्या अन्य बाबींवर. कोणते देश संरक्षणावर जादा खर्च करतात यावर जगात सातत्यानं टीकेचा सूर असतो. तरीही संरक्षणगरजा ध्यानात घेऊन त्यानुसार पावलं टाकावीच लागतात. हे सरकार निर्विवाद बहुमतानं येण्यात पुलवामातील पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांचा हल्ला, त्याला भारतीय हवाई दलानं बालाकोटमध्ये दिलेलं उत्तर, त्यातून तयार झालेली भावना हे एक कारण होतं. देशभक्तीच्या, राष्ट्रवादाच्या वातावरणावर भाजप स्वार होऊ शकला. 'संरक्षणसिद्धता मजबूत असली पाहिजे,' हे हा पक्ष सतत सांगतो. अर्थसंकल्पात मात्र संरक्षणावरचा खर्च आणि संरक्षण दलांच्या गरजा, बदलत्या स्थितीतील अपेक्षा यांचा मेळ बसताना दिसत नाही. जी काही संरक्षण-अर्थसंकल्पात वाढ दिसते ती चलनवाढ खाऊन टाकणार आहे. संरक्षण दलासांठीच्या तरतुदीतील मोठा वाटा महसुली खर्चावर जातो. निवृत्त सैनिकांची वाढती संख्या, तिच्यावर होणार प्रचंड खर्च पाहता अत्यावश्‍यक भांडवली खर्चाची तरतूद पुरेशी होत नाही. हे दुखणं सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातही कायम राहिलं. खरं तर त्या पूर्वी संरक्षणमंत्री होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्‍यक तरतुदी नसणं निराशेचंच. अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी यावर बोट ठेवलं आहे. टीव्ही स्टुडिओतून युद्धज्वर पेटवत त्या भावनेवर स्वार होणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष संरक्षणसिद्धतेसाठी आवश्‍यक ते करणं वेगळं हे इथं स्पष्टपणे दिसतं. किमान याकडं तरी आकलनाच्या स्पर्धेपुरतं पाहिलं जाऊ नये.
आर्थिक आणि संरक्षणाच्या आघाडीवर मजबूत भारताच्या आवश्‍यकतेवर शंकाच नाही. सरकार त्यासाठी काही करू इच्छितं हेही स्वागतार्हच. मात्र, त्याचं प्रतिबिंब कृतीत दिसायला हवं.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write india five trillion economy article