नागरिकत्वाची उठाठेव (श्रीराम पवार)

पहिल्यांदाच देशात बाहेरून येणाऱ्यांना भारतीय मानावं की नाही, यासाठी धर्म आधार बनतो आहे. केंद्र सरकारनं आणलेलं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक याच कारणामुळं चर्चेत आहे. धर्म कोणता, यावर बाहेरून आलेल्यास घुसखोर ठरवायचं, की नागरिकत्व देऊन देशात सामावून घ्यायचं, हे ठरणार आहे. ते आतापर्यंतच्या आपल्या वाटचालीतलं नवं वळण आहे. भारत क्रमानं अधिकाधिक बहुसंख्याकवादाकडं झुकत चालला आहे. या विधेयकानं भाजपचा धोरणात्मक आणि वैचारिक दुटप्पीपणाही समोर आला आहे. नागरिकत्व विधेयक बहुतांश ईशान्य भारताला लागू होणार नाही. जी मंडळी एका देशात एकच कायदा असला पाहिजे म्हणून सांगत असतात, तीच ईशान्य भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासारखं या सरकारसाठीचं अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक लागू करताना पाय का मागं घेतात? हे वेगळेपण कशासाठी खपवून घेतलं जातं? ते जर ईशान्य भारतातल्या संस्कृतीच्या जपणुकीसाठी, वेगळेपणाच्या हमीसाठी असेल, तर काश्मिरात ३७० कलमासाठी कोणती वेगळी कारणं होती? अर्थात तरीही इशान्येत उद्रेक झालाच.  एकदा धर्माच्या आधारावर वेगवेगळी वागणूक देता येते, हे प्रस्थापित केल्यानंतर शांतपणे हेच सूत्र अनेक ठिकाणी वापरलं जाऊ शकतं.

हा देश कोणाचा, तर भारतात राहणाऱ्या सर्वांचा. यात जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश किंवा कोणत्याही आधारावर भेदभाव असता कामा नये, हे आपण घटनेसोबत स्वीकारलेलं तत्त्व आहे. सर्वांशी समान वर्तणूक कायदा ठेवेल, कायदा सगळ्यांसाठी एकाच रीतीनं वागेल, हे यात अभिप्रेत आहे. आपली धर्मनिरपेक्षतेची कल्पनाही याच तत्त्वावर आधारलेली आहे. राज्याचा म्हणून कोणताही धर्म नाही; मात्र प्रत्येकाला आपला धर्म अनुसरण्याची मुभा आहे. हेच तत्त्व भारतात बाहेरून आलेल्यांसाठी लावलं जाणं स्वाभाविक ठरतं. म्हणजे या देशात बाहेरून विनापरवाना कोणीही आलं, तर ती घुसखोरी ठरते. अशांना भारतात स्थान किंवा त्यांना नागरिकत्व द्यायचंच, तर त्यासाठीचे नियमही ठरले आहेत. पहिल्यांदाच देशात अशा बाहेरून येणाऱ्यांना भारतीय मानावं की नाही, यासाठी धर्म आधार बनतो आहे. केंद्र सरकारनं आणलेलं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक याच कारणामुळं चर्चेत आहे. असे किती लोक अन्य देशांतून भारतात येतात आणि त्यातल्या कितींवर परिणाम होणार आहे, असं यावरचे आक्षेप बाजूला टाकताना म्हणताही येईल; मात्र मुद्दा किती लोकांवर परिणाम होणार यापेक्षा धर्म कोणता यावर बाहेरून आलेल्यास घुसखोर ठरवायचं, की नागरिकत्व देऊन देशात सामावून घ्यायचं हे ठरणार आहे. ते आतापर्यंतच्या आपल्या वाटचालीतलं नवं वळण आहे. भारत क्रमानं अधिकाधिक बहुसंख्याकवादाकडं झुकत चालला आहे. त्या मालिकेतली ही आणखी एक कडी म्हणूनच या बदलावर वाद, चर्चांचं मोहोळ उठलं आहे. असे मुद्दे राजकारणासाठी कसे वापरावेत यात आजच्या भाजपइतका तरबेज पक्ष दुसरा नाही. या विधेयकानं केवळ मुस्लिम वगळता अन्य धर्मीयांना नागरिकत्व देण्याची भूमिका घेतली आहे. यावर आक्षेप घेणाऱ्यांना तुष्टीकरणवादी ठरवून ध्रुवीकरणाचे खेळ लावायचे उद्योग सुरू झाले तर नवल नाही; किंबहुना हे बदल एका बाजूला दीर्घकालीन वैचारिक अजेंडा व्यवहारात आणण्यासाठी ठोस पावलं टाकणारे आहेत, तसंच ते स्पर्धात्मक राजकारणात ध्रुवीकरणाला बळ देऊन विरोधकांना खोड्यात अडकवण्याच्या व्यूहनीतीसाठी उपयोगाचेही आहेत. विधेयकाला विरोध करणारे पाकिस्तानची भाषा बोलतात असं सांगून हा नेहमीचा उद्योग सुरु ही झाला. अर्थात, या तात्पुरत्या राजकीय लाभ-हानीपलीकडं ज्या देशाची कल्पना स्वातंत्र्यासोबत केली, तिच्याशी विसंगत व्यवहाराला स्थान देणारी वाटचाल आणि भारताच्या कल्पनेची पर्यायी मांडणी बळकटच करण्याकडे जायचं हा अधिक व्यापक, दीर्घकाळ परिणाम घडवणारा मुद्दा आहे.

देशात नागरिकत्व कायदा १९५५ लागू आहे. त्यात बदल करणारं- खास करून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्यांचं नागरिकत्व ठरवणारे बदल करणारं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल) संसदेत मंजूर होणं ही भाजप परिवारासाठी एक स्वप्नपूर्तीसारखी घटना आहे. या मंडळींचे म्हणून काही आग्रह परंपरेनं चालत आले आहेत. कधीतरी या आग्रहांसोबत फारसं कुणी उभंही राहत नव्हतं. कालांतरानं त्यांना पाठिंबा मिळायला लागला. ते आग्रह राजकीयदृष्ट्या मतं एकवटण्यात, भाजपला इतरांहून वेगळा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला लागले. भाजप आणि अन्य पक्षांतला फरक आहे तो हिंदुत्वाचा. काँग्रेस नेत्यांनी कितीही मंदिरवाऱ्या केल्या, जानव्याची जाहीर चर्चा केली, तरी भाजप हाच हिंदुत्ववादी पक्ष आहे, हे सर्वसाधारण आकलन आहे. या हिंदुत्वाचं म्हणून एक राजकारण आहे. त्यातला एक पदर आहे या विचाराला साजेशी व्यवस्था देशात आणण्याचा, बहुसंख्याकवादाची रुजवण करण्याचा. त्याचे व्यवहारातले आविष्कार असतात ते राममंदिराची उभारणी, त्यासाठी आंदोलन, मोडतोड, समान नागरी कायद्याचा आग्रह; काश्मि‍रात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत म्हणून मग काश्‍मीरलाच का वेगळेपण असा प्रचार करत तिथलं ३७० कलम काढून टाकण्याची भूमिका; तिहेरी तलाकला विरोध, शबरीमलाच्या मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदीला साथ हे सारे हिंदुत्वाचं राजकारण व्यवहारात आणण्यासाठीचे मार्ग. नुसत्या हिंदुत्वाच्या प्रचारानं काही होत नाही, त्यासाठी अशी ठोस ध्रुवीकरणाची उदाहरणं असायला लागतात. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर भाजपला जो जनाधार उत्तर भारतात मिळत गेला, तो या प्रकारच्या राजकारणाला फळं येऊ लागल्याचं निदर्शक होता. हे तंत्र मोदी-शहांनी आपल्यापरीनं विकासाच्या कोंदणात ध्रुवीकरण बसवून विकासित केलं. त्याची बहारदार फळं भाजप सध्या घेतो आहे. यात एक अडचणीचा भाग असतो, तो म्हणजे एकदा यातला एखादा मुद्दा सुटला किंवा सुटल्यासारखं वाटला, की हिंदुत्वाच्या राजकारणातली ध्रुवीकरणाची त्या मुद्द्यापुरती ताकद कमी होते किंवा संपतेही. मग सतत नवे मुद्दे शोधावे लागतात. नागरिकत्व नोंदणी मोहीम(एनआरसी) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएबी) हे असे नवे मुद्दे आहेत. या विधेयकाचा परिणाम केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या आणि इथंच राहू इच्छिणाऱ्यांपुरता नाही, तर तो देशाच्या राजकारणावर होणारा म्हणूनच समजून घेण्यासारखा आहे.

हे विधेयक मोदी सरकारच्या मागच्या कार्यकाळातच आलं होतं. ते मंत्रिमंडळानं मंजूर केलं. लोकसभेत भाजपचं बहुमत असल्यानं तिथं अडचण नव्हतीच; मात्र राज्यसभेत त्याला प्रचंड विरोध झाल्यानं ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडं गेलं आणि निवडणुकांनंतर ते बारगळलं, तेव्हा पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारनं आणि आता यात गृहमंत्री बनलेल्या अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला नव्यानं आणायचं ठरवलं. ते आणताना प्रत्यक्ष संसदेत येईपर्यंत कमालीची गोपनीयता पाळण्यात आली. याचं प्रमुख कारण सरकारला घुसखोर शोधायचे आहेत. त्यात मुस्लिमेतरांना नागरिक करून घ्यायची तयारीही आहे; मात्र सरकारची ही भूमिका ईशान्य भारतातल्या बहुतांश भागांत मान्य नाही. या भागांत काँग्रेसचं वर्चस्व मोडताना अनेक स्थानिक पक्षांशी आघाड्यांचं जुगाड भाजपनं केलं आहे. ही मंडळी या विधेयकावर साशंक आहेत. इतकंच नाही, तर त्यांनी टोकदार विरोधही दर्शवला होता. हा विरोध ध्यानात घेऊन जमेल तेवढी गोपनीयता पाळताना मूळ विधेयकात ईशान्य भारतातल्या या विरोधाला सामावून घेणारे काही बदलही केले गेले आहेत. इथंच या सरकारचा दुटप्पीपणा समोर येतो. विधेयकाचा गाभ्याचा भाग आहे तो पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्यांपैकी हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्‍चन धर्मीयांना ते २०१४ पूर्वी आले असतील, तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळू शकेल. इतकंच नाही, तर अशा रीतीनं आलेल्या आणि पकडून खटले दाखल केले आहेत असे सारे खटले रद्द होतील. आता यात राहतात ते मुस्लिम. विधेयकावरचा सर्वसमावेशकतावाद्यांचा पहिला आक्षेप आहे तो धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्याला. 'जो न्याय अन्य धर्मीयांना लावला, तोच मुस्लिमांना लावावा,' हे त्यांचं सागणं, तर 'ज्या तीन देशांतून आलेल्या लोकांसाठी हे विधेयक नागरिकत्व बहाल करणार आहे, त्या तीन देशांतल्या अल्पसंख्याकांना दिलासा देण्यासाठी ही तरतूद आहे. तिथं मुस्लिम तर बहुसंख्य आहेत,' हे याचं समर्थन. असं समर्थन काही केलं तरी कृत्य किवा गुन्हा एकच असताना एकाला नागरिकत्वाचं बक्षीस, दुसऱ्यावर घुसखोरीचा शिक्का, तोही केवळ धर्माच्या आधारावर, हे मुळातच घटनेतल्या समानतेच्या बांधीलकीशी विसंगत नाही काय, हा सर्वांत मोठा आक्षेप या विधेयकावर आहे. घटनेतलं धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व आणि कलम १४ नुसार समानतेची हमी याविरोधात कायद्यानं तरतूद करण्यावर हा आक्षेप आहे. तसाच घटनेतील मुलभूत हक्कांमध्ये भारतातील कोणत्याही व्यक्तिला कयदा समान संरक्षण देईल. इथं भारतातील व्यक्ती असा उल्लेख आहे नागरीक असाही नाही म्हणेजच भारतिय असो की नसो कायदा समान वागणूक देईल हे मान्य केले आहे. सहाजकिच शरणार्थी म्हणा की घुसखोर कायदा समान रितीनं लागू व्हायला हवा याचं उल्लंघन नागरीकत्व कायद्यातील नव्या बदलानं झाल्याचा आक्षेप आहे. मुस्लिमबहुल देशांतल्या अन्यायग्रस्त अल्पसंख्याकांना दिलासा द्यायचा, तर पाकिस्तानमध्ये शिया, अहमदिया, सुफी प्रवाहांना मानणाऱ्यांवरही तेवढेच अन्याय, अत्याचार झाले आहेत. त्यांना मात्र या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.  या विधेयकात निवडलेले देश आणि धर्म वादाचं कारण आहेत. शेजारी देश निवडताना श्रीलंका, नेपाळ म्यानमार, भूतान, चीन सारख्या देशांना वगळलं तर धर्म निवडताना मुस्लीमांना वगळलं हा प्रमुख आक्षेप. मुस्लीम देशातील अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत असल्यानं त्यांना भारताचं नागरीकत्व देण्याची भूमिका असेल तर असाच अऩ्याय  श्रीलंकेत तमिळ हिंदू आणि मुस्लीमांवर, म्नायमारमध्ये रोहिंग्यावंर, चीनमध्ये उघूरांवर, भूतानमध्ये ख्रिश्चनांवर, नेपाळमध्येे मधेसींवर होत असल्याच्या  तक्रारी आहेतच. म्हणूनच नागरीकत्व कायदा बदलताना केलेली देश आणि धर्मांची निवड संसदेनं मान्य केली तरी न्यायालयाच्या कोसटीवर उतरावी लागले.  

'ज्या तीन देशांतल्या मूळ नागरिकांना या विधेयकाचा लाभ होईल, तिथं धर्माच्या आधारावर तिथल्या अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाल्यानं ते भारतात आश्रयाला आले, त्यांना बेकायदा घुसखोर मानू नये,' हे विधेयकातल्या मुस्लिमांना वगळून इतरांना नागरिकत्व बहाल करण्यामागचं समर्थन सरकार पक्षाकडून सांगितलं जातं. ते असंच असेल, तर हाच न्याय श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ चीनमधईल अस्पसंख्यकांना का लावला जात नाही, हा सवाल अनुत्तरितच राहतो. अर्थात, हे सरकार अडचणीचे प्रश्‍न ऐकूनही घ्यायच्या मानसिकतेत नसतं, उत्तरं देणं दूरच. या विधेयकानं सर्वाधिक तणाव तयार केला तो ईशान्य भारतात. याच भागात सर्वाधिक वैविध्य आहे. भाषा, चालीरीती, खाणपिणं यापासून ते कित्येक जमातींचं एकमेकांपासूनचं वेगळेपण टिकवणं हा तिथल्या समाजजीवनाचा, राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे. इथं तीन देशांतून येणाऱ्या मुस्लिमांना नागरिकत्व नाकारण्यावर आक्षेप नाही. इथला आक्षेप मुळातच घुसखोरांना नागरिकत्व देताच कशाला हा आहे. याचं कारण या भागात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या हिंदू स्थलांतरितांमध्येही आहे. ते प्रामुख्यानं बंगाली आणि बांगलादेशातून आलेले आहेत. याच घुसखोरीविरोधात आसाम धगधगत होता. आसाम, मणिपूर, अरुणाचल, नागालॅंड या सर्व राज्यांत मूळ स्थानिक जमातींखेरीज कोणालाही स्थान देऊ नये, ही भावना कायम आहे. याचं कारण प्रामुख्यानं आर्थिक आहे. या राज्यांतले साधनस्रोत- खास करून शेती मर्यादित आहे. ती या बाहेरून आलेल्यांनी मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतल्यानं स्थानिकांचे हक्क, रोजगाराचा मुद्दा तयार झाला आहे. त्यामुळं या राज्यांत बाहेरून आलेल्या कोणालाच नागरिकत्व देऊ नका, किंबहुना अशा सर्वांना परत त्यांच्या देशात हकला, असाच आग्रह आहे. 80 च्या दशकातलं आसाममधील हिंसक आंदोलन यासाठीच होतं.  आसाममध्ये नागरिकत्व नोंदणीची मोहीम राबवली गेली ती असेच घुसखोर शोधण्यासाठी. त्याचं जोरदार समर्थन करणाऱ्या भाजपवाल्यांचा भ्रमनिरास करणारी आकडेवारी त्यातून बाहेर आली. मुळात घुसखोर अपेक्षेएवढे सापडलेच नाहीत, ज्यांना आपल्या रहिवासाचे पुरावे १९७१ पूर्वीचे सादर करता आले नाहीत, त्यांच्यात मोठ्या संख्येनं हिंदूच समोर आले. हे भाजपच्या राजकारणाच्या मुळावर येणारं होतं, म्हणूनच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपाठोपाठ (एनआरसी) नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणलं गेलं. आता आसाममधल्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं संपूर्ण प्रक्रिया करून नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेल्या लाखो हिंदूंना विधेयकाच्या आधारे नागरिकत्व देता येईल. मुस्लिमांना मात्र घुसखोर ठरवता येईल. फारसं स्थान नसलेल्या ईशान्येत एक नवी मतपेढी शांतपणे भाजप बांधतो आहे. मात्र, हे स्थानिकांच्या भावनांच्या विरोधात जणारं असल्यानं या भागातले भाजपचे नेतेही विधेयकाला विरोध करताहेत. संसदेत विधेयकावर चर्चा सुरु असताना इशान्येतील अऩेक राज्यात प्रचंड उद्रेक झाल्यांन लष्कर बोलवावं लागलं हे तिथं भावना किती टोकदार आहेत हे दाखवतं.  

इतर भारतात हे विधेयक मंजूर करताना आणि नंतर विरोधक सर्वसमावेशकतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, घटनात्मक समानतावादी वगैरे मंडळी प्रचंड विरोध करतील, तात्त्विक वाद, चर्चा करतील, हे भाजपच्या नेत्यांना अपेक्षित आहे आणि हवंही आहे. यातून हिंदुहितरक्षकाची भूमिका अधिक ठसठशीतपणे मांडता येणार आहे. ती पुढच्या राजकारणात आम्ही अन्य देशात अन्याय झालेल्या तिथल्या अल्पसंख्याकांना- त्यातही हिंदूंना न्याय देत असताना विरोधक आडवे येत होते, हे सांगायला मोकळं रान देणारी असेल. विरोधकांची अडचण अशी, की या आतापर्यंतच्या देशाच्या वाटचालीशी विसंगत चालीला मान्यता देता येत नाही. विरोध केला, तर राजकीयदृष्ट्या लाभ भाजपचाच होईल आणि साथ दिली, तरी हा बदल प्रत्यक्षात आणणारा भाजपच असल्यानं लाभ पुन्हा भाजपचाच. असं हे त्रांगडं विरोधकांसमोर भाजपनं उभं केलं आहे. बहुसंख्य समाजाला बहुसंख्याकवादी बनवण्याच्या किंवा ते तसे आहेत असं आकलन तयार करण्याच्या वाटचालीतील एका महत्वा्चया वळणावर देश उभा आहे.  उर्वरित भारतातल्याा परिणामांविषयी निःशंक असलेल्या सरकारला ईशान्य भारतातला विरोध मात्र दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही. भाजपनं या भागात स्थानिक पक्षांसह 'एनईडीए' नावाची आघाडी केली आहे. या आघाडीच्या बैठकीत मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा म्हणजे ईशान्य भारतातल्या पक्षांसाठी आत्महत्येचा मार्ग असल्याचं अमित शहांसमोरच सांगितलं होतं आणि किमान यातून ईशान्य भारताला वगळण्याची मागणी केली होती. राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सरकारनं नव्या विधेयकात, ज्या भागात 'इनलाइन परमिट' किंवा प्रवेशासाठी अंतर्गत परवाना घ्यावा लागतो, तिथं त्यातल्या तरतुदी लागू होणार नाहीत ही तडजोड स्वीकारली आहे. मणिपूर, अरुणाचल आणि नागालॅंडच्या बहुतांश भागांत उर्वरित भारतातून जाण्यासाठी असा परवाना घ्यावा लागतो. काश्‍मीरला वेगळेपण कशाला म्हणून जिथतिथं ओरडणाऱ्यांनी ध्यानात घेण्यासारखा हा मुद्दा आहे. या तीनही राज्यांत विधेयकातल्या सुधारणा लागू होणार नाहीत; तसंच ईशान्य भारतात लागू असलेल्या घटनेच्या सहाव्या शेड्युलमधील तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेल्या विशेष प्रशासकीय विभागातही विधेयक लागू होणार नाही. ईशान्येतल्या अनेक राज्यांत सहाव्या शेड्युलनुसार स्वायत्त प्रशासकीय जिल्हे तयार करण्यात आले आहेत. त्यांना स्वतंत्र अधिकार आहेत, ते प्रामुख्यानं आदिवासींचं हितरक्षण आणि जीवनपद्धतीचा सन्मान करण्यासाठी आहेत. म्हणजेच नागरिकत्व विधेयक बहुतांश ईशान्य भारताला लागू होणार नाही. इथं मुद्दा तयार होतो, जी मंडळी एका देशात एकच कायदा असला पाहिजे म्हणून सांगत असतात, तीच ईशान्य भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासारखं या सरकारसाठीचं अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक लागू करताना पाय का मागं घेतात? हे वेगळेपण कशासाठी खपवून घेतलं जातं? ते जर ईशान्य भारतातल्या संस्कृतीच्या जपणुकीसाठी, वेगळेपणाच्या हमीसाठी असेल, तर काश्मिरात ३७० कलमासाठी कोणती वेगळी कारणं होती? या विधेयकानं भाजपचा धोरणात्मक आणि वैचारिक दुटप्पीपणाही समोर आला आहे. अर्थात सारे बदल करुनही इशान्येत संतापाची लाट उलळली आहेच.  भाजपकडून संसदेत विधेयकावर चर्चा करताना 'यापूर्वी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात बांगलादेशच्या युद्धानंतर; तसंच युगांडातून आलेल्यांनाही यापूर्वी नागरिकत्व दिलं होतं,' असं सांगून 'तेव्हा बांगलादेशातूनच आलेल्यांना का सामावून घेतलं, पाकिस्तानींना का नाही?' असला उटपटांग सवाल टाकायचा प्रयत्न झाला. खरं तर मुद्दा हा आहे, की असं नागरिकत्व देताना धर्माच्या आधारे भेदभाव करायचा का? बागंलादेश युध्दानंतर स्विकारलं तेंव्हा असा धर्माचा निकष लावाल नव्हता.  चर्चा भलतीकडं कशी न्यावी याचा वस्तुपाठच गृहमंत्री या निमित्तानं संसदेत घालून देत होते. देशाची धार्मिक आधारावर फाळणी काँग्रेसनं केल्याचा दावा करत त्यांनी लोकसभेत विरोधकांवर कडी करायचा प्रयत्न केला; मात्र हिंदुत्ववाद्यांनीच भारतात द्विराष्ट्रवादाची मुहूर्तमेढ रोवली, याची आठवण कॉंग्रेसचे मनीष तिवारी यांनी करून दिली. एकूणच, हे वाद-प्रतिवाद लक्षात घेता या विधेयकाचा वापर यापुढच्या काळात राजकारणासाठीच होईल, हे स्पष्ट झालं.

भाजपनं कोणी काहीही टीका करो; याचा लाभ घेण्याची भूमिका स्वीकारलेली दिसते. यात ईशान्य भारतात बऱ्याच भागांत विधेयक लागू न झाल्यानं दुटप्पीपणाची टीका झाली, तर तिथलं राजकारण साधण्याचा प्रय्तन करायचा. उरलेल्या भारतात मुस्लिमबहुल देशांतून आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्याकांच्या- यात प्राधान्यानं हिंदूंच्या- हिताचं रक्षण करतो, अशी भूमिका घेत ध्रुवीकरणाचा अजेंडा रेटता येतो. विरोध करणाऱ्यांना मुस्लिमधार्जिणे, हिंदूविरोधी ठरवण्याची सोय आहेच. भाजप परिवाराला हव्या त्या भारताच्या कल्पनेकडं जाण्याच्या वाटचालीतलं हे एक महत्त्वाचं वळण असेल. एकदा धर्माच्या आधारावर वेगवेगळी वागणूक देता येते, हे प्रस्थापित केल्यानंतर शांतपणे हेच सूत्र अनेक ठिकाणी वापरलं जाऊ शकतं. संसदेन वादळी चर्चेनंतर विधेयक मान्य केलं तरी घटनादुरुस्तीनंही घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणार बदल करता येत नाही हे केशवानंद भारती प्रकरणात प्रस्थापित झालेलं तत्वं पाहता एका कायद्याताल बदल घटनेच्या मुलभूत विचाराशी विसंगत असल्याच्या आक्षेपाची छाननी न्यायलयात होईलच. मात्र  या विधेयकासारख्या प्रयत्नांतून बहुसंख्याकवादाचं आणखी पाऊल पुढं पडतं आहे.

दोन व्यक्तिमत्वांवषियी भाजप आणि समर्थकांना ममत्व असतं. स्वामी विवेकानंद आणि सरदार वल्लभभाई पटेल. यातील ज्या पटेल यांच्याविषयी भाजपला हल्ली अधिकच प्रेम वाटतं, त्यांचं म्हणणं समजून घेणं शहाणपणाचं ठरावं. १९४६ मध्ये घटना समितीत बोलताना पटेल म्हणाले होते : ''नागरिकत्वासाठीच्या तरतुदींची छाननी जगभर होत आहे, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. आपण काय करतो यावर त्याचं (जगाचं) लक्ष असेल.''

विवेकानंद शिकागोच्या धर्म परिषदेत भारताची महान परंपरा विषद करताना म्हणाले होते,  मला अभिमान आहे की मी अशा देशातून आलो आहे जिथे जागातील सर्व देशांतील आणि सर्व धर्माच्या अत्याचारग्रस्त शरणाथींना आश्रय दिला गेला.
अर्थात, ज्यांच्यासाठी विवेकानंद असोत की पटेल सोयीनं वापरण्यासाठीच आहेत, ते दखल घेतीलच कशाला? मुद्दा एका विधेयकापुरता नाहीच, तर धर्मनिरपेक्षतेच्या, समानतेच्या तत्त्वाला डावलण्याचा आहे. आणि कोणताही अन्यवर्ज्यक दृष्टीकोन या देशाच्या प्रदीर्घ सर्वसमावेशक पंरपरेशी सुसंगत नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!