उलथापालथींचं वर्ष (श्रीराम पवार)

गरिबांच्या हाती थेट पैसे किंवा अधिकार देण्याच्या काँग्रेसच्या योजनांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी जोरदार खिल्ली उडवत होते ते वर्ष होतं २०१३. यूपीएचं विकलांग सरकार फेकून देत कणखरतेचं आवरण पांघरलेलं मोदी सरकार सत्तेवर आलं ते वर्ष होतं २०१४. त्याच वर्षी संसदेत मोदी हे 'मनरेगा ही योजना म्हणजे यूपीए सरकारच्या अपयशाचं स्मारक आहे. खड्डे खोदण्यासाठी लोकांना पैसे द्यावे लागत असतील तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांत केलं काय?' असा घणाघात करत होते. ता. ३० मे २०२० ला दुसऱ्या मोदीपर्वाचं वर्ष सरलं असताना मनरेगावर किती अधिक पैसे सरकारनं लावले हा सरकारच्या कामगिरीचा निकष बनला आहे. याला काव्यगत न्याय म्हणावं काय?

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा प्रचंड विजय मिळवून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं, त्याला नुकतंच वर्ष पूर्ण झालं. कोणत्याही नकारात्मक परिणामांची यत्किंचितही जबाबदारी न स्वीकारता धाडसी निर्णय घेणं, ते कठोरपणे राबवणं हे मोदी सरकारचं पहिल्या टर्मचं वैशिष्ट्य होतं. यात कोण भरडलं गेलं याची तमा न बाळगता, आकलनाचं युद्ध जिंकता येतं, राजकीय विरोधकांवर मात करता येते, याचं प्रात्यक्षिक त्यांनी दाखवलं. हाच काळ देशात बहुसंख्याकवाद अधिकृतपणे रुजवण्याचा होता. देशात सत्तांतरं अनेक झाली. निरनिराळ्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करणारे कधी ना कधी सत्तेच्या मखरात बसले. मात्र, देशाच्या वाटचालीत संपूर्ण नवं वळण घेणारं हे पहिलंच सरकार. ते भाषा बोलत होतं विकासाची. गेल्या वर्षात कुणी हा शब्द फारसा ऐकलाही नसेल. असंच ‘अच्छे दिन’ या नावाखाली काहीतरी सांगितलं जात होतं, त्यावरही हल्ली कुणी बोलत नाही. ते सन २०१४ मध्ये चलनी नाण्यासारखं होतं. ‘विकास नावाचं जे काही प्रकरण आहे ते केवळ मोदी यांनाच समजलं आहे, त्यांनी ते गुजरातेत प्रत्यक्षात आणून दाखवलं आहे, ते हे काम देशात सहज करतील,’ हा आशावाद होता. याचं कारणही पुन्हा, प्रत्यक्षाहून भव्य प्रतिमा! आपलं प्रतिमासंवर्धन आणि विरोधकांच्या प्रतिमेच्या चिंध्या करणं हे राजकारणाचं सूत्र बनलं. तसं ते असतंही. मात्र, ते इतक्‍या परिणामकारकरीत्या आणि प्रत्येक निर्णयात पंतप्रधानांची प्रतिमा झळकवणं हाच उद्देश असणारा कारभार अशा पद्धतीनं यापूर्वी कधी झालं नव्हतं. नोटबंदी असो, जीएसटीची घाईघाईत झालेली अंमलबजावणी असो की परराष्ट्र व्यवहारातील निर्णय असोत, या सगळ्याचे फटके बसले. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम राजकीय यशावर होणार नाही असं नॅरेटिव्ह तयार करणं, ते खपवणं हे मोदी ब्रँडच्या राजकारणाचं यश आहे. त्यात यशाचा तुरा मोदी यांच्या शिरावर असतो; पण कोणतंही अपयश मोदीचं नसतं! त्यासाठी बहुधा विरोधक, उदारमतवादी, बुद्धिवादी, माध्यमं वगैरे जबाबदार असतात. किंबहुना भाजपला, मोदींच्या धोरणांना विरोध करेल, त्यांत त्रुटी दाखवेल, त्याबद्दल सबुरीचं काही सांगू पाहील तो प्रत्येक जण केवळ मोदींचा किंवा भाजपचा विरोधक न राहता देशाचाही विरोधक ठरवला जातो. विरोधकांना, त्यांच्या वक्तव्यांना पाकधार्जिणं ठरवलं जातं. गंमत म्हणजे, असे जे कुणी पाकधार्जिणे असल्याची टीका होते, त्यांच्यावर त्यासाठी कारवाई मात्र कसलीच होत नाही. हे सारं नॅरेटिव्हवर नियंत्रण ठेवण्याचं तंत्र आहे. ते मोदीकाळात कमालीचं विकसित झालं. त्याचा लाभ ‘मोदी २.०’ सरकार साकारताना झाला. या सरकारच्या मागच्या वर्षाच्या काळात काय घडलं याचा ताळेबंद मांडायची वेळ असताना ‘काहीच झालं नाही’ आणि ‘मोदी आहेत म्हणून तर देश चालला आहे’ ही दोन्ही टोकं वास्तव चित्र दाखवणारी नाहीत.

या दुसऱ्या पर्वात मोदींच्या साथीला मंत्रिमंडळात आणि म्हणून कारभारातही अमित शहा यांचा समावेश झाला. त्याचा परिणाम म्हणून, दीर्घ काळ उराशी बाळगलेली स्वप्न भाजप अधिक आक्रमकपणे पूर्ण करायला लागला. विकासावर बोलण्यापेक्षा आता राष्ट्रवाद, इतिहासातील देशाचं गौरवाचं स्थान आणि विश्वगुरू वगैरे बनण्याची स्वप्नं हे प्राधान्याचे मुद्दे बनले. अर्थात्, यातून राजकीय यश साधायचं तर समाजात ‘आम्ही आणि ते’ अशा लढाया आवश्‍यक असतात. त्यासाठी पुरेसा दारूगोळा उपलब्ध राहील, सतत याच मुद्द्याभोवती चर्चा होत राहील याची यथास्थित काळजी सरकार, त्याचे समर्थक आणि त्यांना यात मनोभावे साथ देणारं प्रशासन घेत राहिलं.

या सरकारकडं धाडस प्रचंड आहे. खरं तर हा गुणच. आधीच्या निर्णय रखडवणाऱ्या सरकारच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्णय घेणारं आणि थेटपणे पंतप्रधानांचं नियंत्रण असलेलं सरकार ही बाब तशी कौतुकाचीच; पण धाडसाच्या असोशीपायी निर्णय घेताना सर्वांगीण विचारांचा अभाव हेही या सरकारचं ठळक वैशिष्ट्य बनतं. ते जसं जीएसटीत आणि नोटबंदीत दिसलं, तसंच आता देशाला लॉकडाउनच्या नावानं कुलूपबंद करतानाही दिसलं, तसंच ते एका फटक्‍यात ३७० वं कलम रद्द करून जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचे दोन तुकडे करतानाही दिसलं. नागरिकत्व कायद्यात बदल लागू करतानाही दिसलं. ३७० वं कलम रद्द करून हा भाजपच्या अजेंड्यावरचाच एक मुद्दा सरकारनं मार्गी लावला. ते करताना, आता काश्‍मीर अधिक सुरक्षित होईल इथपासून ते काश्‍मीरचा विकासमार्ग खुला होईल इथपर्यंतची कारणं दिली गेली. प्रत्यक्षात जवळपास नऊ महिने काश्‍मीरवर अनेक निर्बंध लावले गेले आहेत, राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध केलं गेलं आहे. ज्यांच्या भल्यासाठी म्हणून जम्मू आणि काश्‍मीरचं विभाजन केलं गेलं आणि ३७० वं कलम व्यवहारात रद्दबातल ठरवलं गेलं ते काश्‍मीरचे लोक मात्र अस्वस्थ आहेत. काश्‍मीरचा प्रश्‍न हा कायदा-सुव्यवस्थेचा नाही हे वारंवार सिद्ध होऊनही सरकार त्याच बाजूनं प्रश्‍नाचा विचार करतं. खरं तर ही काँग्रेसची परंपरा. तीच पुढं चालवताना, काश्‍मीरचं वेगळेपण रद्द करण्याचा राष्ट्रवादाशी संबंध जोडणं, तसा प्रचार करणं हे उर्वरित भारतात राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी ठीक असेलही; मात्र त्याचे परिणाम काश्‍मीरवर होतातच. सरकारच्या दाव्यानुसार, ३७० वं कलम रद्द केल्यानं तिथल्या दहशतवादी कारवाया संपलेल्या नाहीत किंवा सीमेवरच्या कुरबुरीही संपत नाहीत. काश्‍मीरचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊ नये यासाठी आपण नेहमीच सजग असतो. मात्र, ३७० वं कलम रद्द करण्यानं सारं जग सल्ले देऊ लागलं. याला काय म्हणायचं?

मुस्लिम महिलांना संरक्षण देण्याचं समर्थन देत तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवणारी सुधारणा या सरकारनं केली. हे प्रकरण संपवणं आवश्‍यक आहेच. महिला कोणत्या धर्माची यावर न्याय-अन्यायाची परिभाषा ठरायचं काहीच कारण नाही. ते धाडस करतानाही भाजपनं आपल्या मूळ मतपेढीला चुचकारण्याचं राजकारण अवश्‍य साधलं. असंच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातूनही केलं गेलं. शेजारी मुस्लिमबहुल देशातून येणाऱ्या मुस्लिमेतर बहुतेक धर्मियांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल, ते घुसखोर ठरणार नाहीत, तर शरणार्थी असतील असा हा बदल. यात केवळ मुस्लिमांना बाजूला ठेवण्याचं कसलंही तार्किक समर्थन देता आलं नाही. मात्र, मुस्लिम देशांत त्यांच्यावर अन्याय होईलच कसा असा युक्तिवाद पुढं ठेवला गेला. रोहिंग्यांपासून ते अहमदिया, हजरा अशा अनेक समूहांना जे मुस्लिम देशांत भोगायला लागतं ते उघड असल्यानं या युक्तिवादातील भोंगळपणाही उघड आहे. मात्र, हा कायदा रेटण्याचं मुख्य कारण तो ध्रुवीकरणावर आधारलेल्या राजकारणाला बळ देणारा ठरतो, बहुसंख्याकवादाला बळकट करतो आणि ज्या वैचारिक, सांस्कृतिक धारणांवर आधारित देश घडवायचा, त्याकडं घेऊन जाणारं पाऊल ठरतं. हेच तर सत्ता मिळवून करायचं असल्यानं, त्याला विरोध म्हणजे देशाला विरोध, असला बाळबोधपणा येतो. या साऱ्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयात राज्यघटनेच्या कसोटीवर तपासून घेतलं जाईलच. तिथं काहीही होवो, सरकार चालवणाऱ्या पक्षाचं राजकारण तरी रेटलं जातं. राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीचा असाच घोळ सत्तापक्ष घालत राहिला. यात किती अडचणी आहेत हा आसामचा धडा समोर असूनही साऱ्या देशात ही प्रक्रिया राबवण्याचा सरकारचा अट्टहास सुटत नाही. खूपच विरोधानंतर ‘अजून यावर निर्णय नाही,’ अशी सारवासारव जरूर झाली. मात्र, सरकारची वाटचाल पाहता ते प्रत्यक्षात आणलं जाईल हे स्पष्ट आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला, तो राममंदिर बांधण्याची वाट मोकळी करणारा म्हणून सरकारला मोठाच दिलासा होता. यामुळे राममंदिर बांधण्याचं दीर्घ काळ रखडलेलं आश्‍वासन पूर्ण करणं शक्‍य झालं आणि त्यानिमित्तानं मूळ मतपेढीला चुचकारणंही.

आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारचा पहिला कालावधी घसरणीकडं जाणारा होता. मात्र, सरकारला पाकिस्तानातील बालाकोटवरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनं वाचवलं. विकास, अर्थकारण हे मुद्देच बाजूला पडले. दुसऱ्या कार्यकालातही आर्थिक घसरण मागील पानावरून पुढं सुरू राहिली. आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील गोंधळही समोर आला. अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी बदलण्याची, मागं घेण्याची नामुष्की या वर्षानं पाहिली. कोविडचं संकट येण्याआधीही बेरोजगारीचा उच्चांक, उत्पादनक्षेत्रातील घसरण, बँकिंगमधील तणाव, न वसूल होणाऱ्या कर्जाचा वाढता फुगवटा आणि घटता विकासदर अशी लक्षणं दिसतच होती. यात कोविडनं भरच टाकली. आता या अभूतपूर्व घसरणीचं, आर्थिक संकटाचं, त्यातून लोकांच्या रोजगाराच्या प्रश्‍नाचं खापर कोविडवर फोडता येईलही. मात्र, आधीही आर्थिक आघाडीवर काही आश्वासक घडत नव्हतं हे वास्तवच आहे.
आता तर विकासदर शून्यावर घसरण्याचा धोका दिसतो आहे. तरीही जगाचं नेतृत्व करण्याची स्वप्नं खपवली जातच आहेत. अर्थात् कोविड-पॅकेजच्या निमित्तानं उद्योग आणि शेतीक्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक सुधारणांना सरकारनं हात घातला हेही कमी नाही.

एकाच वेळी तीन शेजाऱ्यांशी कलागती सुरू आहेत. यातल्या पाकिस्तानचं शेपूट कायमच वाकडं असतं; पण चीनसोबत लडाखमध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे, तर नेपाळही सीमेवरून आव्हान देऊ पाहतो आहे. अफगाणिस्तानच्या फेरउभारणीत तालिबान चर्चेच्या टेबलवर आल्यानंतर आपला आवाज आक्रसला. अमेरिकेशी जवळीक वाढते आहे हे खरं असलं तरी त्याचा कसलाही थेट लाभ डोनाल्ड ट्रम्प मिळू देत नाहीत. ‘चीनचा रोड अँड बेल्ट प्रकल्प भारताच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणतो,’ असं सांगूनही चीन कसलाही बदल करत नाही, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकची पाठराखण थांबवत नाही. पाकपुरस्कृत दहशतवादाकडं जगाचं लक्ष वेधणं हे यूपीएच्या काळात ‘ओबामा, ओबामा’ असं रडत जाणं असायचं, ते आता मुत्सद्देगिरीचा मास्टरस्ट्रोक असतं इतकाच काय तो बदल! म्हणजे पुन्हा आकलनाचं व्यवस्थापन हाच मंत्र. परराष्ट्रव्यवहारात जागतिक तपमानवाढ रोखण्यात भारत घेत असलेली भूमिका आणि सौरऊर्जेसाठीचा पुढाकार निश्चितच दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा आणि भारताचं स्थान उंचावणारा असू शकतो.
* * *

राजकीय आघाडीवर पंचायत ते पार्लमेंट भाजपला सत्ता हवी आहे. त्यासाठी काहीही करायची नेतृत्वाची तयारी आहे. सत्ता कशासाठी हवी याचं उत्तर ‘मोदी २.०’ चं पहिलं वर्ष सांगत आहे. ती स्पष्टपणे, या पक्षाचा दीर्घ काळ उराशी बाळगलेला बहुसंख्याकवादी अजेंडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच हवी आहे.
नेहरूप्रणित भारताच्या बहुसांस्कृतिक आणि सर्व प्रकारच्या वैविध्याचा सन्मान करणाऱ्या संकल्पनेला पर्याय देणारी मांडणी व्यवहारात आणण्यावर यात भर आहे. यात कोणताही अडथळा, कसलाही विरोध सरकारला नको. तो मोडण्याची अनेक तंत्रं सरकारनं आणि आधीन नोकरशाहीनं शोधून काढली आहेत. यात मूलतः सत्ता, शक्‍य तिथं निरंकुश सत्ता, हवी असते. संसदेत, किमान लोकसभेत, भाजपनं ती मिळवली. राज्यसभेत भाजपचं बहुमत नाही. मात्र, त्यामुळे काही अडू नये याची व्यवस्था देशातील सत्तेच्या बळावर केली गेली. ‘ऑपरेशन कमल’ या गोंडस नावाखाली इतर पक्ष फोडून सरकार स्थापन करण्याचं मॉडेल पक्षांन विकसित केलं आहे. कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्षतावादी जनता दलाचं सरकार असंच उलथवलं गेलं होतं. या खेळात नंतर झालेल्या निवडणुकीत जनादेशही मिळवला. त्याचंच पुढचं आवर्तन कोविडचं संकट देशावर दाटत असताना मध्य प्रदेशात घडवलं गेलं. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या रूपानं काँग्रेसचा चमकता चेहरा भाजपच्या गळाला लागला. राजकीय खेळात भाजपला अनपेक्षित मात स्वीकारावी लागली ती महाराष्ट्रात. ‘विरोधक आहेतच कुठं’ हा निवडणुकीतला आविर्भाव असलेला भाजप पाहता पाहता विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत गेला. हा भाजपच्या चाणक्‍यांसाठी मोठाच धडा होता. घाईघाईनं सरकार बनवण्याचा आणि पहाटेच्या अंधारात शपथविधी उरकण्याचा डावही अंगावर उलटला. मात्र, त्यातून सत्तेसाठी काहीही करायची तयारी असल्याचं भाजपनं दाखवून दिलं. ज्या पक्षाचं, नेत्याचं राजकारण संपलं असं भाजपवाले सांगत होते त्या शरद पवारांनी धोबीपछाड देत भाजपचा रथ जमिनीवर आणला. त्यानंतरही कुरघोड्या सुरूच राहिल्या. मात्र, तूर्त तरी त्यात भाजपला यश आलेलं नाही. झारखंड आणि दिल्लीतही भाजपला दणका बसला. हरियानात तडजोडीचं सरकार करावं लागलं. लोकसभेच्या उत्तुंग यशानंतर राज्याच्या पातळीवर भाजपसाठी मागचं वर्ष फार मोठं यश दाखवणारं नव्हतं. तरीही मोदी यांची व्यक्तिगत लोकप्रियता टिकून आहे. राहुल गांधींची धरसोड आणि निर्नायकी काँग्रेस, तसंच विखुरलेला विरोधक ही परिस्थिती भाजपच्या पथ्यावर पडणारीच.
* * *

वर्ष संपताना देशात कोविडचं महासंकट अधिक गहिरं झालं आहे. त्यात आर्थिक आघाडीवरच्या अभूतपूर्व घसरणीची जोड मिळाली आहे. ते कमी म्हणून की काय, नेहमीच कुरबूर करणाऱ्या पाकिस्तानसोबतच चीनच्या सीमेवर तणाव वाढला, तर नेपाळसारखा चिमुकला देश सीमावादात डोळे वटारून दाखवायला लागला. लॉकडाउनचा निर्णय, त्याची अंमलबजावणी, त्याची तीव्रता कमी करताना घातलेले गोंधळ यातून देशाच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. बेरोजगारीचा दर उच्चांकावर आहे. उत्पादन नीचांकी पातळीवर आहे. देशात अन्न-धान्याचे पुरेसे साठे आहेत, तेलांच्या किमती आवाक्‍यात आहेत आणि परकी गंगाजळी तुलनेत चांगली आहे, या त्यातल्या त्यात समाधानाच्या बाबी. बाकी सगळा आनंदच आहे. हे कोणत्याही नेत्यासाठी कसोटी पाहणारं वातावरण आहे. वर्षात विकासाच्या आघाडीवर फार काही चमकदार करता न आलेलं सरकार तरीही निवांत आहे. याचं कारण, या स्थितीतही मोदी यांची लोकप्रियता खणखणीत आहे. कोणतीच जबाबदारी न स्वीकारता प्रेरणादायी भाषणं ठोकणं आणि लोकांनाच त्याग वगैरे करायला सांगणं त्यांना साधलं आहे. यावर त्यांचा समर्थकवर्ग खूश आहे. विरोधक काय म्हणतात याची फिकीर करण्याचा त्यांचा इतिहास नाही. त्यांच्या घोषणांचं काय होतं याचं मोजमाप कुणी ठेवत नाही. जे ठेवतात त्यांना मोदीद्वेष्टे आणि पाकधार्जिणे ठरवून मोकळं होता येतं. मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीतलं पहिलं वर्ष संपताना देशातील प्रत्येक घटक अडचणीत आहे, संकाटानं ग्रासला आहे, भवितव्याच्या चिंतेनं त्रासला आहे. मात्र, मोदी आणि त्यांचं सरकार निर्धास्त आहे. याहून अनुकूलता आणखी काय हवी? मुद्दा खऱ्या प्रश्‍नांकडं लक्षच जाऊ नये अशा कृतक् लढाया उभ्या करता यायला हव्यात. सतत कुणी तरी शत्रुपक्ष समोर ठेवायला हवा आणि देशाला महान बनवण्यासारखी सबगोलंकारी स्वप्नं विकता यायला हवीत. हा तर डाव्या हातचा खेळ बनलाय.

पंतप्रधानांकडे धाडस आहे, लोकांची साथ आहे. लोकांना एखाद्या दिशेनं नेण्याची क्षमता आहे. प्रशासनावर मांड आहे. राजकारणावर पकड आहे. हे सारं प्रतिमासंवर्धन आणि राजकारणापलीकडं वापरलं तर खूप काही घडेल. देशात खरे प्रश्‍न भाकरीचे, रोजगाराचे विकासाचे आहेत. ते अर्थकारणाशी जोडलेले आहेत. सहा वर्षं गेली तरी अजून दुसऱ्या टर्ममधील चार वर्षं आहेत आणि लोकानं अजूनही आशा आहेत. आता तरी सारं बळ त्या आशा पूर्ण करण्यासाठी वापरलं जाईल काय? बाकी, वर्षपूर्तीचं व्हर्च्युअल सेलिब्रेशन आणि ठरवून दिलेल्या संदेशाची समाजमाध्यमी उधळण हे सारं ठीक आहे; पण देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर बनवायची आणि शेतकऱ्याचं उत्पन्नदुपटीचं आश्‍वासनही याच पंतप्रधानांचं आहे, निदान तेवढं तरी लक्षात असू द्या!