राजस्थानी बंड (श्रीराम पवार)

सचिन पायलट यांचं बंड काँग्रेसनं जवळपास मोडून काढल्यात जमा आहे. राजस्थानातील काँग्रेसचं सरकार पायलट यांच्याविना तूर्तास बचावलं. पाठोपाठ मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पायलट यांची सर्व पदं घालवण्याबरोबरच त्यांचं विधानसभेचं सदस्यत्वही रद्द करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली, हा सध्या तरी पायलट यांना धक्का आहे. यात गेहलोत यांची सरशी असली तरी सरकार कमकुवत झालं आणि पक्षातील बेदिली चव्हाट्यावर आली. सोबतच पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या हाताळणीतील गोंधळही उघड झाला. काँग्रेससाठी राजस्थानातील घडामोडींपेक्षा ‘सोनिया-राहुल-प्रियंका’ या हायकमांडचं काय करायचं आणि कोणता ठोस पर्यायी कार्यक्रम लोकांसमोर मांडायचा हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असला पाहिजे.

अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात पिढीचं अंतर आहे. पायलट यांची महत्त्वाकांक्षा त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. अन्यथा, शक्‍य ती सारी पदं दिल्यानंतरही ‘मुख्यमंत्रिपदच हवं’ हा हट्ट कशासाठी? गेहलोत हे काँग्रेससाठी नेहमीच संकटमोचक बनत आले आहेत. धूर्त आणि अनुभवी राजकारणी असलेले गेहलोत यांच्यामागं जनाधारही भक्कम आहे. या स्थितीत त्यांना हटवून पायलट यांना मुख्यमंत्रिपद का द्यावं, असा विचार पक्षानं करण्यात गैर काही नाही. मात्र, हे नव्या-जुन्यातील ताण निस्तरणं हीच तर पक्षनेतृत्वाची जबाबदारी असायला हवी. काँग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळात ‘श्रेष्ठी ज्याची बाजू घेतील त्याची चलती, इतरांनी मुकाट सहन करावं किंवा बाहेर पडावं,’ हा खाक्‍या खपून जात होता. याचं एक कारण, तेव्हा गांधी मोठ्या प्रमाणात मतं मिळवू शकत होते. सन २०१४ नंतर ते दिवस संपले आहेत; पण गांधीकुटुंब आणि त्यांच्याविना ज्यांचं दरबारी राजकारण चालणारं नाही असे साजिंदे हायकमांडी तोऱ्यातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. राजस्थानातील बंडाचा दोष पायलट यांच्या अवेळी उफाळलेल्या महत्त्वाकांक्षेला देता येईल, त्याचं खापर गेहलोत याच्या धूर्त राजकारणावर फोडता येईल; पण यातलं पक्षनेतृत्वाचं अपयश झाकता येणारं नाही.

पायलट यांच्या बाजूनं अनेक बाबी आहेत. मुख्य म्हणजे, त्याचं वय आणि तुलनेत त्यांनी मिळवलेला जनाधार. साहजिकच राजस्थानच्या राजकारणात दीर्घ खेळीची क्षमता असलेला हा नेता आहे, यात कुणालाच शंका असायचं कारण नाही. काँग्रेसअंतर्गत राजकारणातले ताण-तणाव बहुतेक राज्यांत आहेत तसेच ते राजस्थानातही आहेत. पायलट यांची राहुल गांधी यांच्याशी जवळीक आणि त्यांचं वाढतं सामर्थ्य पक्षातील जुन्या नेत्यांना खुपणारं असणं हे काँग्रेसमधील रीतीला धरून आहे. त्याचबरोबर तिथं गेहलोत यांच्यासारखा राजकारणावर पकड असलेला नेता पक्षात आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसअंतर्गत वर्चस्वाच्या लढाईत कुणी कितीही उद्युक्त केलं तरी पक्षाच्या हायकमांडला आव्हान वाटेल असा पवित्रा घेणं हे धोक्‍याचं असतं. हे केवळ काँग्रेसमध्येच घडतं असं नाही. या संस्कृतीची सुरुवात काँग्रेसनं केली, तिची लागण बहुतेक पक्षांत झाली आहे. काँग्रेसमधून हायकमांडच्या मनमानीला आणि कर्तृत्व सिद्ध करूनही संधी न मिळण्याला कंटाळून बाहेर गेलेल्या राज्याराज्यातील बलदंड नेत्यांची फौज आजही राजकारणात आहे. यातील कुणीही, हायकमांड नावाचं जे प्रकरण पक्षात तग धरून आहे, त्याला आव्हान देणारं बनता काम नये, त्याहून मोठं होता कामा नये याची दक्षता नेहमीच घेतली जाते. मात्र, या हायकमांडसंस्कृतीला कंटाळलेल्या आणि म्हणून काँग्रेसबाहेर पडलेल्या किंवा पडावं लागलेल्या बहुतेकांनी नंतर जे काही पक्ष निर्माण केले त्यांत स्वतःभोवती तसंच हायकमांड-वर्तुळ तयार केलं. अगदी काँग्रेसहून भिन्न प्रकृतीच्या भारतीय जनता पक्षानंही हे हायकमांड-कल्चर पुरतं आत्मसात केलं आहे. हे हायकमांड जोवर मतं मिळवून देतं, इतरांनाही निवडून आणू शकतं तोवर प्रश्‍न नसतो. काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची अशी मतं मिळवण्याची क्षमता आटली आहे, हा आता पक्षासाठी मुद्दा आहे.

खरं तर पायलट यांना पक्षानं सातत्यानं सत्तापदं दिली आहेत. सत्ताविसाव्या वर्षी ते खासदार झाले, केंद्रात मंत्री झाले, पक्षाचं राज्य अध्यक्षपद मिळालं. आता सत्ता आल्यानंतर उपमुख्यमंत्रिपद मिळालं, तेही गेहलोत यांच्यासारखा अनुभवी नेता असताना ‘पायलट यांच्या खात्याच्या फायली गेहलोत तपासणार नाहीत,’ इतक्‍या स्वातंत्र्यासह. पायलट यांची महत्त्वाकांक्षा आणि गेहलोत यांचं मुरब्बी राजकारण यांचा परिणाम म्हणजे राजस्थानमधील काँग्रेसचा पेच आहे. त्यातून मार्ग काढणं हे पक्षाच्या हायकमांडचं म्हणजे गांधीकुटुंबाचं काम असायला हवं होतं. मात्र, ते त्यांना जमलेलं नाही.

साहजिकच राजस्थानातील सरकार टिकलं की नाही यासोबतच त्यातून पक्षनेतृत्वाच्या क्षमतेसमोर आणखी एक प्रश्‍नचिन्ह लागलं आहे. राजस्थानच्या संदर्भात पायलट यांचे सारे गुण जमेला धरूनही त्यांनी जाहीरपणे बंडाचा झेडा उभारणं हायकमांडला रुचणारं नव्हतं. तिथं दोहोंपैकी एकच मार्ग महत्त्वाकांक्षी नेत्यांपुढं उरतो. हायकमांडला पटवून सत्तास्थान मिळवायचं किंवा आव्हान देऊन बाहेर पडायचं. पायलट यांनी एकदा जाहीरपणे पक्षाच्या राज्यातील सरकारविरोधात भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्याकडं नेतृत्व सोपवलं जाईल ही शक्‍यता नव्हतीच. त्यांनी आपला त्रागा जाहीर करून माघार घ्यायची आणि पुन्हा पक्षात नांदायचं किंवा पक्ष सोडून जायचं एवढंच त्यांच्या हाती उरलं होतं. त्यातही मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील स्थिती वेगळी आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणं राजस्थानात सरकार धोक्‍यात येईल हे गृहीतक फसलं. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार अल्पमतात आणणं तुलनेत सोपं होतं. तिथं बहुमत काठावरचं होतं. राजस्थानात ते तितकं सोपं नाही. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना केंद्रात स्थान आणि समर्थकांना राज्याच्या सत्तेत वाटा इतकी देवाण-घेवाण भाजपसाठी शक्‍य होती. राजस्थानात पायलट यांनी सारं काही पणाला लावलं आहे ते मुख्यमंत्रिपदासाठी, जे त्यांना देणं भाजपसाठी सोपं नाही. एकतर तिथलं भाजपचं सर्वात प्रबळ नेतृत्व असलेल्या वसुंधराराजे हे मान्य करण्याची शक्‍यता नाही. दुसरीकडं काँग्रेसमधून अगदी ३० आमदारांनी बंडखोरी केली तरी ती अधिकृत फूट ठरत नाही आणि या आमदारांना पदावर पाणी सोडावं लागण्याचीच शक्‍यता उरते. त्या स्थितीत पायलट याचं मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न काँग्रेसबाहेर जाऊन आणखी धूसर होण्याचीच शक्‍यता. पक्षानं कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर आणि भाजपमध्ये जायचं नाही हे पायलट यांनी जाहीर केल्यानंतर वेगळा पक्ष स्थापन करणं एवढाच मार्ग उरतो. राजस्थानच्या राजकीय इतिहासात काँग्रेस आणि भाजप सोडून तिसऱ्याला सत्तेच्या खेळात स्थान नाही. घनश्‍याम तिवारी, किशोरीलाल मीना, लोकेंद्रसिंह कळवी अशा अनेकांनी हा अनुभव घेतला आहे.
***

गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. याचा लाभ घेऊन राजस्थानात ‘ऑपरेशन कमळ’चा प्रयोग लावला जाईल याचा अंदाज होताच. त्याचा मुहूर्त कोणता, इतकाच मुद्दा होता. राज्यसभेच्या निवडणुकीत या हालचाली सुरू झाल्याचे आरोप केले गेले. मात्र, त्यात काँग्रेसमध्ये फूट दिसली नाही. मधल्या काळात गेहलोत-पायलट यांच्यातील विसंवाद वाढतच होता. गेहलोत हे राजस्थानातील प्रभावी नेते आहेत, तसेच ते दरबारी राजकारणातही मुरलेले आहेत. त्यांनी ‘भाजप पक्ष फोडू पाहतो आहे’ या आक्षेपाच वापर, त्या गळाला पायलटच लागतील, असं वातावरण तयार करण्यात केला. एका अर्थानं गेहलोत यांनी पायलट यांना पक्षाबाहेर ढकलण्याचाच प्रयत्न केला. पायलट यांना या खेळाचा एक तर अंदाज तरी आला नाही किंवा त्यांनी धोका पत्करायचं ठरवलं तरी असावं. ज्या पोलीस खात्याकडून चौकशी करण्यासाठी पत्र दिल्याचा मुद्दा करून पायलट यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला ती गेहलोत यांची धूर्त चाल होती. राजस्थानात काँग्रेसच्या आमदारांना फोडण्याच्या प्रयत्नांबद्दल भाजपच्या दोघांना अटक केली गेली आहे. यात काही ध्वनिफिती समोर आल्या आहेत. त्यांत पायलट यांचं नावं घेतलं गेलं आहे. हे सारं त्यांना डिवचणारं होतंच. त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं जाणं हे त्यांना अपमानास्पद वाटलं तर त्यात नवल नाही. मात्र, अशीच पत्रं खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना पाठवली गेली. आपल्याच सरकारमधील आपल्याच अखत्यारीतील पोलीस खातं चौकशीसाठी मंत्र्यांना पाचारण करू पाहतं हे खरं तर, सरकारी चाल पाहता, पटण्यासारखं नाही. मात्र, यात पायलट व्यवस्थित अडकले. त्यांनी यावरून मानापमाननाट्य उभं करावं हे गेहलोत यांना अपेक्षितच असावं. याचं कारण, राजस्थानात पुढच्या पिढीचा चेहरा पायलट हेच आहेत. हायकमांडनं त्यांना तूर्त मागं राहायला सांगितलं, तरी भविष्यात तेच मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असतील आणि राहुल गांधी यांच्याशी त्यांचे संबंध यासाठी उपयुक्त ठरतील याची जाणीव गेहलोत यांना नक्कीच असेल. पुढच्या निवडणुकीत गेहलोत ७३ वर्षांचे होतील, तर पायलट ४५ चे. तेव्हा त्यांना हायकमांडला आव्हान द्यायला भाग पाडणं ही गेहलोत यांची खेळी होती. पायलट यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह दिल्लीलगत डेरा टाकल्यानंतर आणि गेहलोत अल्पमतात असल्याचं सांगितल्यानंतर पक्षाला, नेतृत्वाला राजस्थानातील सरकार वाचवणं, त्यासाठी गेहलोत याच्यामागं उभं राहणं याला पर्यायच नव्हता. बहुसंख्य आमदार आपल्याच सोबत आहेत हे गेहलोत यांनी अवघ्या चाळीस तासांत दाखवून दिलं. तिथं पायलट यांच्या हातून सूत्रं निसटत चालली.

राजस्थानातील सत्तेचं गणित जमवणं गेहलोत यांना तुलनेत सोपं होतं. २०० जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसकडं १०७ सदस्य आहेत, तर ११ अपक्षांसह १४ जणांचा सरकारला थेट पाठिंबा, तर दोन कम्युनिस्ट आमदारांचा बाहेरून पाठिंबा आहे. म्हणजे सध्याच्या सत्ताधारी गटातील किमान १०१ जण सोबत ठेवणं गेहलोत यांच्यासाठी गरजेचं होतं. पायलट यांच्यासोबत ३० आमदार असल्याचं सांगितलं जातं होतं. प्रत्यक्षात पक्षाच्या बैठकीत १०२ आमदारांनी गेहलोत यांना पाठिंबा दिला. यात अनेकांनी रात्रीत पक्षनिष्ठा सर्वोपरी मानली. याचं कारण, सत्तेसोबत राहण्याकडं आमदारांचा कल असतो. इथं सत्ता गेहलोत यांच्याकडे राहण्याची शक्‍यता दिसताच बाजी पलटल्याचं चित्र तयार झालं. आव्हानवीर पायलट कोणत्या मुद्द्यावर तडजोड करणार याची चर्चा सुरू झाली, तर गेहलोत यांनी, पक्षविरोधी कारवाया करणाऱ्यांवर आणि सरकार पाडण्याची कटकारस्थानं करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा ठराव पक्षाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला. याचा रोख अर्थातच पायलट यांच्यावरच होता.
* * *

पायलट हे काँग्रेसमधील सर्वात लक्षवेधी युवा नेतृत्व आहे. राजस्थानात त्यांनी मेहनतीनं सरकार आणून दाखवलं. त्यानंतरच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मात्र देशात आणि राजस्थानातही काँग्रेसचं पानिपत झालं होतं. त्याची जबाबदारी घेऊन राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडलं तेव्हा, ही धुरा ज्यांच्यावर सोपवावी अशी जी काही मोजकी नावं चर्चेत होती त्यात पायलट यांचं नाव होतं. याचं कारण वय, गुज्जर समाजाचा राजस्थानसह हिंदी पट्ट्यातला प्रभाव, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कामगिरी, राहुल यांचा विश्‍वासू साथीदार अशी प्रतिमा असं बरंच काही त्यांच्या बाजूचं होतं. राजस्थानातील सत्तेच्या टकरावात या साऱ्याला खीळ बसली. तूर्त काँग्रेसचं राजस्थानातील सरकार बचावलं आहे. मात्र, त्यातील विसंवाद चव्हाट्यावर आले आहेत. नाराज पायलट कदाचित पुन्हा पक्षात सक्रिय झाले तरी दुंभगलेपण कायम असेल. त्याचा लाभ घ्यायचे भाजपचे प्रयत्नही कायम असतील. ‘ऑपरेशन कमळ’साठी योग्य वेळ नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘असं काही करायचंच नव्हतं,’ असं सांगून भाजपवाले मोकळे होतील; पण हाच प्रयोग लावायची संधी ते शोधतही राहतील.

यात खरा मुद्दा काँग्रेसचा, काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा आहे. प्रतिक्रियावादी बनण्यापलीकडं पक्षउभारणीचा कोणता कार्यक्रम राहुल यांनी हाती घेतला किंवा सोनियांनी तरी दिला याला पक्षाकडं उत्तर नाही. हायकमांडच्या विरोधात जाणाऱ्यांचं पक्षातालं भवितव्य अंधारात जातं हे सूत्र कायम असलं तरी पक्षातले वाद हायकमांडच्या धाकानं संपत नाहीत हे नवं वास्तव आहे. कुणी आल्या-गेल्यानं फरक पडत नाही हे दिवस कधीचे सरले आहेत. काँग्रेसची जी काही विकलांग अवस्था झाली त्याचं महत्त्वाचं कारण राज्यातील विश्‍वासार्ह आणि लोकांशी जोडलेलं नेतृत्व उभं करण्यातील अभावात शोधता येईल. अजूनही काँग्रेसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरळ यांसारख्या राज्यात स्थान आहे ते स्थानिक नेत्यांचा प्रभाव आणि बांधणी यामुळं. नव्या-जुन्यांच्या संघर्षात कधीतरी नेतृत्वाला स्पष्टपणे भूमिका घ्यावी लागेल. तशी ती न घेण्यानं आणि ‘भाजप सरकार चुका करेल, त्याचा लाभ घेता येईल,’ या मानसिकतेनं पक्षाचं फार काही भलं होण्याची शक्‍यता नाही. ईशान्येत हिमांता विश्‍वशर्मा, मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे, राजस्थानात सचिन पायलट ही पक्षनेतृत्वाच्या अपुऱ्या आकलनाची लक्षणं आहेत.

गांधीकुटुंबाला कधीतरी ठरवायला हवं, पक्षातील जागा, खासकरून सर्वात वरिष्ठ पदं, अडवून ठेवायची की कुटुंबाबाहेरील कुणालाही संधी उपलब्ध करून देऊन पक्षाची फेरउभारणी करू द्यायची. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पक्षावर गांधींचंच नियंत्रण राहणार असेल तर किमान यासोबत पक्षनेतृत्वाची जबाबदारी स्पष्टपणे स्वीकारून लाथाळ्यांना आवर घालायला हवा आणि नवा कार्यक्रम घेऊन लोकांत जायचं आव्हान स्वीकारायला हवं किंवा निर्णयप्रक्रियेतून बाजूला होऊन नव्या नेतृत्वाला मोकळीक तरी द्यायला हवी. सध्या तरी दोन्ही आघाड्यांवर काँग्रेसची ‘फर्स्ट फॅमिली’ लडखडते आहे. भाजपसाठी या निर्नायकीहून पथ्यावर पडणारी अवस्था कोणती?