esakal | वुहान ते महाबलिपुरम... बात से बात चले! (श्रीराम पवार)
sakal

बोलून बातमी शोधा

shriram pawar

वुहान ते महाबलिपुरम... बात से बात चले! (श्रीराम पवार)

sakal_logo
By
श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी महाबलीपुरम किंवा मामल्लपुरम इथं दिलेली भेट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत केलेली अनौपचारिक चर्चा हे दोन देशांतील ऐतिहासिक वगैरे वळण असल्याचं नेहमीप्रमाणं सांगितलं जातं आहे. कोणतेच मतभेद न सोडवता; किंबहुना त्यासाठी काहीही ठोस न करता ही भेट पार पडली. त्यानंतर लगेचच शी जिनपिंग नेपाळच्या दौऱ्यावर गेले. तिथं मात्र ५०० दशलक्ष डॉलरच्या मदतीपासून डझनभर करार आणि चीनमधून काठमांडूपर्यंत थेट रेल्वेचं सूतोवाच असं सारं काही घडलं. मोदी आणि जिनपिंग यांनी सहा तास मुक्त संवादात एकत्र घालवल्यानंतर ‘आर्थिक बाबींवरील चर्चेसाठी उच्चस्तरीय व्यवस्था तयार करावी’ यापलीकडं काही ठोस घडलं नाही. अनौपचारिक चर्चा असल्यानं असं ठोस काही व्हायलाच हवं असं नाही, हे खरं असलं तरी चर्चेनंतर पाकिस्तानपासून ते ‘रोड अँड बेल्ट’पर्यंत उभय देशांच्या भूमिका कायमच आहेत. त्या एकमेकांच्या विरोधात आहेत. त्या मतभेदांची धार किंचितही कमी होत नाही. फार तर या मतभेदांमुळं अन्य क्षेत्रांतील सहकार्य थांबू नये एवढा व्यवहार उभय बाजूंना कळतो. अर्थात आंतरराष्ट्रीय संबंधात ‘बात से बात चले’ म्हणत संवाद सुरू ठेवणं यालाही महत्त्व असतंच. कायम कणखरपणाचं आवरण पांघरू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे सत्तेतले धडेच आहेत.

भारत आणि चीन यांच्या संबंधांत अनेक चढ-उतार आले आहेत. गळ्यात गळे घालणाऱ्या ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ पासून ते सन १९६२ मध्ये चीननं लादलेल्या युद्धापर्यंतची वळणं तर आहेतच. मात्र, त्यानंतरही उभय देशांत संपूर्ण सौहार्दाचं वातावरण कधी तयार झालं नाही. भारतात अनेक नेते ‘पाकिस्तानपेक्षाही चीनचंच खरं आव्हान आहे’ असं सांगत राहिले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांत व्यक्तिशः मोठ्या प्रमाणात वेळ देऊन त्यात नवी ऊर्जा आणायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परराष्ट्रधोरण प्रामुख्यानं पंतप्रधान कार्यालयातच ठरतं हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यात फारसं वावगं काही नसलं तरी या कार्यपद्धतीचे परिणाम काय, त्यातून भारताचं हित कसं आणि किती साधतं यावर चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. त्यातच मोदींचं परराष्ट्रधोरण हे पारंपरिक मुत्सद्देगिरीचं रुक्ष वातावरण आणि रटाळ भाषेतील निवदेनं यापलीकडं झगमगाटी इव्हेंट, काळजीपूर्वक केलेली प्रतिमानिर्मिती या बाबींकडं झुकणारं आहे. साहजिकच त्यातून काही ना काही ठोस बाहेर पडावं अशी अपेक्षा प्रत्येक मोठ्या जागतिक नेत्यांशी भेटीच्या वेळी तयार होते. ते अर्थातच जग ज्या रीतीनं चालतं त्यात अनाठायी आहे. हे साधत नसेल तर मग शब्दखेळ सुरू होतात. ‘नव्या युगाची सुरवात’ वगैरे शब्दपेरणी हा त्याचाच भाग. चीनशी संबंधांत हेच घडतं आहे. चीन आणि भारत यांच्यातील कोणतेही मतभेदाचे मुद्दे सोडवणं तर सोडाच; किमान त्यावर काही पावलंही पुढं पडत नाहीत हे वास्तव आहे. उभय देशांच्या काही ठाम धारणा आहेत. त्या बदलण्याची तयारी दोन्हीकडूनही नाही. दोन्ही देश आर्थिक आणि व्यूहात्मक आघाडीवर स्पर्धक असल्याचं चित्र तयार केलं जातं. आशियातही भारताचं स्थान चीननंतरच राहील असे डावपेच चीन आखत असतो आणि भारताचा वरचष्मा नैसर्गिक असलेल्या दक्षिण आशियातही जमेल तिथं शह देण्याचा प्रयत्न चीन करत राहतो. श्रीलंकेतील प्रचंड गुंतवणूक, नेपाळशी वाढती जवळीक, पाकिस्तानला बळ देणं हा त्याचाच भाग, तर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद ही भारताची नेहमीची डोकेदुखी बनली आहे. चीनच्या आर्थिक विस्तारवादानंही भारताभोवती जाळं विणण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पापासून ते अलीकडेपर्यंत पूर्णतः भारतावर अवलंबून असलेल्या नेपाळला कह्यात घेण्याच्या प्रयत्नांपर्यंत सारं काही सुरू आहे. सुमारे तीन दशकांत चीनंन कमावलेली आर्थिक ताकद आणि लष्करी सज्जता यामुळं चीनला या खेळी करता येतात. चीनचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न भारताच्या पाचपट आहे, तर लष्करावरचा खर्च जवळपास चौपट आहे. चीनला पुढची काही दशकं अमेरिकेसोबत जगावर वर्चस्व ठेवणारी महाशक्ती बनायचं आहे. अंतिम लक्ष्य नवी चीनकेंद्री जागतिक व्यवस्था साकारण्याचं आहे. या प्रयत्नांत भारत आव्हान ठरू शकतो. एका बाजूला लष्करी ताकद वाढवताना आर्थिक आघाडीवर निर्विवाद जागतिक शक्ती बनायचं तर अजून काही काळ द्यावाच लागेल याचं भान चीनला आहे. खासकरून ट्रम्प यांची अमेरिका चिनी आयातीवर मोठा कर लादते तेव्हा चीनपुढं संकट उभं राहतं हे दिसलं आहे. या काळात भारताला घेरतानाच भारत चीनच्या विरोधात जाणार नाही याची किमान दक्षता घेणं ही चीनची गरज बनते. दुसरीकडं चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘रोड अँड बेल्ट’ या प्रकल्पात सहभागी न होणारा, त्याविषयी संशय व्यक्त करणारा भारत हाच मोठा देश आहे. इंडोपॅसिफिक भागात अमेरिका-जपानसोबत चिनी वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारत सरसावत असल्याचं चीनला वाटतं. अमेरिकेशी अणुकरारानंतर सरकारं बदलली तरी अमेरिका आणि भारत अधिकाधिक जवळ येत आहेत. त्यात अलीकडं वाढत असलेल्या संरक्षणक्षेत्रातील सहकार्याची भर पडते आहे. याकडं चीन साशंकतेनं पाहतो. उभय देशांतील सीमेवरून असलेले वाद तर आहेतच. यासाठी बैठकांच्या २१ फेऱ्या झाल्या असल्या तरी यात ठोसपणे तोडग्यापर्यंत येण्याची चीनची इच्छा नाही. या स्थितीत उभय देशांच्या नेत्यांपुढं संवाद सुरू ठेवणं एवढंच खरं तर उरतं. किमान तणाव वाढू नये यासाठी तेही गरजेचं असतं. मोदी आणि जिनपिंग यांच्या महाबलीपुरम इथल्या भेटीत हेच अधोरेखित झालं. बाकी, उभय देशांनी शर्करावगुंठित भाषेत, भेट किती सार्थक ठरली, याची वर्णनं केली आहेतच. ती सदिच्छांपलीकडं काहीही दाखवत नाहीत. मग उरतो तो आतिथ्यशीलतेचा वर्षाव, इव्हेंटबाजीचा झगमगाट. तो इथंही भरपूर दिसला. महाबलीपुरम हे ठिकाण जाणीवपूर्वक निवडलं गेलं होतं. हे प्राचीन वारसास्थळ आहे. या भागातून इतिहासात कधीतरी चीनशी व्यापार सुरू होता. सकारात्मक वातावरणनिर्मितीसाठी या प्रतीकात्मकतेचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाला.

चीननं महाबलीपुरमच्या जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी चीनमध्ये पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांचं स्वागत केलं होतं. त्यांच्यासोबत पाकचे लष्करप्रमुखही होते. मोदी यांच्याशी भेटीनंतर जिनपिंग यांनी नेपाळला भेट दिली, यातून चीननं आपलं धोरण कायम असल्याचे पुरेसे संकेत दिले आहेत. अशा अनौपचारिक चर्चांमधून टोकाचे मतभेद असलेले मुद्दे निकालात निघण्याची शक्‍यता कमीच. तशी कुणी अपेक्षाही ठेवली नसेल. मात्र, मतभेद आहेत म्हणून बोलणंच टाळायचं काही कारण नाही. अनेकदा मतभेद कायम ठेवून किमान संवाद होत राहणंही आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत आवश्‍यक असतं. मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील भेटीकडं याच दृष्टिकोनातून पाहणं योग्य ठरतं. त्याचसोबत केवळ चर्चा झाली म्हणून सारं सुरळीत होईल अशा प्रकारच्या दिखाऊ प्रचारालाही बळी पडायचं कारण नाही. ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असं सांगणाऱ्यांच्या अपेक्षा जिनिपंग भारतात आले म्हणजे चीनच्या भारताशी संबंधित भूमिका बदलतील अशा असतील, तर त्या मुळातच चुकीच्या. अर्थात आपल्या नेत्यांविषयी अशा प्रचंड अपेक्षा वाढवून ठेवल्या जाणं हा नेत्यांच्याच प्रतिमानिर्मितीचा परिणाम...म्हणूनच डोकलाममध्ये दोन्ही देशांचं सैन्य एकमेकांसमोर उभं ठाकलं तरी तो तणाव संपवण्यासाठी अनौपचारिक चर्चा हाच मार्ग उभय नेत्यांनी पसंत केला. तो रास्तच होता. वुहानमधील ती मोदी यांची अनौपचारिक भेट असो किंवा आता जिनपिंग यांनी महाबलिपुरम इथं दिलेली अनौपचारिक भेट असो, किमान ‘बोलत राहू, जमेल तितके मुद्दे सोडवायचा प्रयत्न करू’ इतकाच काय तो संदेश दिला गेला. दोन्ही देशांच्या काही मुद्द्यांवरच्या भूमिका ठाम आहेत. दोन देशांत सन १९६२ च्या युद्धानंतर थेट लष्करी संघर्ष झाला नाही. मात्र, सीमांवरचा वाद कायम आहे. पाकिस्तान हा दोन देशांतला एक अडचणीचा मुद्दा. चीन उघडपणे पाकिस्तानला पाठीशी घालतो आहे. भारतातील दहशतवादी कारवायांमधला पाकिस्तानी हात लपलेला नाही.

दहशतवादाला बळ देणं हा पाकिस्ताननं जणू परराष्ट्रधोरणाचा भाग बनवला आहे. याविरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आवाज उठवण्याचं काम भारत करतो आहे. यात सातत्यानं खोडा घालायचं काम चीनकडून सुरू आहे. जिनपिंग यांच्या दौऱ्यात पाकिस्तान डोकावतो का आणि त्यावर चिनी अध्यक्षांची भूमिका काय असेल हे लक्षवेधी होतं. खासकरून केंद्र सरकारनं जम्मू आणि काश्‍मीरला असलेलं घटनात्मक वेगळेपण देणारं ३७० वं कलम व्यवहारात अस्तित्वहीन करून संपवलं. या निर्णयावरची मत-मतांतरं हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे, त्यावर पाकिस्तानला काही भूमिका असू शकत नाही. मात्र, पाकिस्तान जमेल त्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर हे प्रकरण लावून धरायचा प्रयत्न करतो आहे. बहुतेक जगानं ३७० वं कलम रद्द करणं ही काही हस्तक्षेप करावा अशी कृती मानली नाही. यात चीननं मात्र वेगळा सूर कायम ठेवला. तुर्कस्तान आणि मलेशियानंही संयुक्त राष्ट्रांत भारताच्या कृतीला आक्षेप घेतला होता. यातील चीननं ‘काश्मिरात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवावी’ असं सांगून ३७० वं कलम रद्द करण्यावर अप्रत्यक्ष आक्षेप घेतला होता. जिनपिंग यांच्या भारतदौऱ्यात काश्‍मीरवर कोणतीही चर्चा झाली नाही ते, भारताच्या या प्रश्‍नात तिसऱ्या कुणाचा संबंधच नाही, या भूमिकेशी सुसंगत होतं. मात्र, चीनची यावरची पाकधार्जिणी भूमिका कायम आहे. पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठं आव्हान आर्थिक आघाडीवर आहे. देश डबघाईला आल्याचं चित्र आहे. यातच पाकच्या दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवण्यास मदत होईल अशा धोरणांच्या विरोधात फायनान्शिअल ॲक्‍शन टास्क फोर्सनं (एफएटीए) कारवाई सुरू केली आहे. या गटाच्या सूचना अमलात न आणल्यास पाकवर गंभीर आर्थिक निर्बंध येऊ शकतात आणि ते पाकची कोंडी करणारे असतील. पाकिस्तानला या गटानं करड्या रंगाच्या यादीत ठेवलं आहे. काळ्या यादीत टाकू नये यासाठी चीन हाच पाकला आधार आहे. पाकच्या ‘कथनी आणि करणी’तलं अंतर दाखवत भारतानं पाकला काळ्या यादीत टाकण्याचा आग्रह धरला आहे. मात्र, जिनपिंग यांच्या भेटीनंतरही चीननं पाकची पाठराखण कायम ठेवल्यानं पाकला आणखी चार महिन्यांची मुदत मिळणार आहे.

चीनच्या ‘रोड अँड बेल्ट’ प्रकल्पात भारतानं सहभागी व्हावं असं चीनला वाटतं. हा जिनपिंग यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट आहे. या प्रकल्पावरची दुसरी परिषद होऊ घातली आहे. पहिल्या परिषदेकडं भारतानं पाठ फिरवली होती. यामागं भारताची भूमिका पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जाणाऱ्या प्रकल्पाच्या भागाला आक्षेप घेणारी आहे. प्रकल्पाचा भाग असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’मधील रस्ते पाकव्याप्त काश्‍मिरातून जातात. हा प्रदेश अधिकृतरीत्या भारताचा आहे. साहजिकच त्यासाठी परस्पर पाकनं चीनशी व्यवहार करणं भारताला मान्य नाही. हा सार्वभौमत्वाशी संबंधित मुद्दा असल्याची भारतीय भूमिका आहे. यावरील चीनशी मतभेद आणि ‘बेल्ट अँड रोड’वरचे आक्षेप महाबलीपुरमच्या बैठकीनंतर कायमच आहेत. या बैठकीचं फलित म्हणून ज्या मुद्द्याचा उल्लेख केला जातो तो आहे आर्थिक बाबींवर उच्चस्तरीय संवादव्यवस्थेसाठी उभयपक्षी तयारी. चीनशी व्यापारतोटा हे भारताचं एक मोठंच दुखणं आहे. व्यापार चीनकडं झुकलेला आहे. चीनकडून भारतात ६० अब्ज डॉलरची निर्यात होते, तर भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात १७ अब्ज डॉलरची आहे. साहजिकच मोठा व्यापारतोटा भारताला सहन करावा लागतो आहे. हे चित्र बदलायचं तर त्यासाठी चिकाटीनं दीर्घ काळ प्रयत्न करावे लागतील. भारतातून प्रामुख्यानं कच्चा माल निर्यात होतो, तर चीनमधून तयार उत्पादनं. हे बदलायचं तर स्पर्धेत टिकून राहता येईल अशी किंमत आणि त्या दर्जाची उत्पादनं वाढवावी लागतात. इथं सरकारी धोरणांचा कस लागतो. ते केवळ घोषणाबाजीनं किंवा आली दिवाळी की चिनी मालावर बहिष्कार टाकायच्या समाजमाध्यमी मोहिमांनी साधत नाही. जिनपिंग यांच्या भेटीचा एक न उच्चारलेला भाग ५ जी तंत्रज्ञानासाठी ‘ह्युवेई’ या चिनी कंपनीला भारतात परवानगी देण्यासाठीचं वातावरण तयार करण्याचा असल्याचं मानलं जातं. अमेरिकेचा या कंपनीला विरोध आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या उत्पादनांद्वारे चीन हेरगिरी करत असल्याचाही आक्षेप आहे. ‘इतर देशांनीही या ‘ह्युवेई’ला उभं करून घेऊ नये’ हा अमेरिकी आग्रह आहे. येणाऱ्या काळात यावरचा निर्णय घेताना सरकारची कसोटी लागेल. मात्र, जिनपिंग यांच्या दौऱ्याच्या मागं-पुढं ‘ह्युवेई’साठी सकारात्मक बातम्या तरी यायला लागल्या आहेत. असाच एक लक्षवेधी भाग आहे तो चीनच्या पुढाकारानं आकाराला येत असलेल्या ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) या बहुदेशीय व्यापार समझोत्याचा. यात भारतानं सहभागी व्हावं यासाठी दबाव वाढतो आहे. हा मुक्त व्यापाराला बळ देणारा करार असेल. त्यात सहभागी झाल्यानं तुलनेत स्वस्त चिनी मालाचा भारतीय बाजारपेठेत मोठा शिरकाव होऊ शकतो. यात सहभागी १५ देशांशी भारताचा
व्यापारतोटा सतत वाढतोच आहे. सन २०१३ -१४ मध्ये तो ५४ अब्ज डॉलर होता. आता तो १०५ अब्ज डॉलरवर पोचला आहे. जिनपिंग यांच्या भेटीतील या नव्या व्यापारव्यवस्थेत सहभागासाठी भारताला राजी करण्याचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जातं.
***

अनौपचारिक भेटीतून काही ठोस बाहेर पडलंच पाहिजे,
करारमदारांच्या याद्या जगापुढं ठेवल्या पाहिजेत असला दबाव नेत्यांवर नसतो. औपचारिक चर्चांमध्ये जे शांतपणे मांडता येत नाही ते एकमेकांशी बोलता येतं. मात्र, दुसरीकडं या प्रकारच्या आता रूढ होत चाललेल्या मुत्सद्देगिरीत व्यक्तिगत संबंध, एकमेकांवर स्तुतिसुमनांची उधळण यालाच महत्त्व येतं. या भेटींचं महत्त्व कितीही मान्य केलं तरी औपचारिक चौकटीत उभयपक्षी मुद्दे सोडवण्यासाठी काही पावलं पुढं पडत नसतील तर त्यातून फार काही हाती लागत नाही. चीनमध्ये
वुहान इथं मोदी यांनी जिनपिंग यांची जी अशीच अनौपचारिक भेट घेतली होती तिचा खूप गाजावाजा झाला होता. ती भेट डोकलामचा तणाव संपवण्याला उपयोगाची ठरली तरी त्यानंतर दीड वर्षाच्या काळात दोन देशांत कोणताही लक्षणीय बदल नाही. त्या भेटीनंतर ‘वुहान स्पिरिट’चं कौतुक होतं. आता ‘चेन्नई कनेक्‍ट’चा बोलबाला सुरू आहे. वुहानच्या भेटीनंतर मोदी यांनी ‘उभयदेशांतील संबंधांचं नवं पर्व सुरू होत आहे,’ असं सांगितलं होतं. आता महाबलीपुरमनंतर जिनपिंग यांनी ‘उभय देशांतील नव्या युगाची सुरवात झाली आहे,’ असं सांगितलं. यात हेडलाईन मॅनेजमेंटच्या शब्दभ्रमापलीकडं आहेच काय!

दौरा संपवताना जिनपिंग यांनी मोदी यांना अशाच अनौपचारिक भेटीचं निमंत्रण दिलं आहे. ते मोदींनी स्वीकारलंही आहे. कदाचित त्या भेटीनंतर पुन्हा नव्या युगाची सुरवात आणि संबंध नव्या उंचीवर गेल्याचं नव्या उत्साहानं सांगितलं जाईल. या अखंड उत्साहाचं स्वागत करतानाच व्यापारतोट्यापासून सीमातंट्यापर्यंतच्या खऱ्या प्रश्‍नांना कधी भिडलं जाणार हा मुद्दा उरतोच.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!

loading image