अडचणींतून मार्ग काढण्याचं आव्हान ! (सुनंदन लेले)

कोरोनाच्या साथीनं सर्वंच क्षेत्रांवर परिणाम केलाय, क्रीडा क्षेत्र तरी याला कसं अपवाद असेल? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या तिजोरीलाही याचा फटका बसला आहे. प्रायोजकांची संख्या कमी झालीय. ‘बीसीसीआय’ प्रत्येक राज्य संघटनेला कोट्यवधी रुपये क्रिकेटच्या भल्यासाठी व या खेळाच्या प्रगतीसाठी दरवर्षी देत असे, आता त्यात लक्षणीय घट होणार आहे. राज्य क्रिकेट संघटनेला ही तूट भरून काढावी लागेल. हे साध्य कसं करायचं, याचं मोठं आव्हान या संघटनेसमोर आहे हे नक्की....

‘‘कंटाळली हो पोरं आता... शाळा नाही, कॉलेज नाही, खेळ नाही, की मैदानावर जाणं नाही... कसा वेळ घालवणार? मुलांना घरात डांबून? कसा सकारात्मक विचार मनात ठेवणार मला सांगा...’’ शाळकरी मुलांचे खूप सारे पालक अशा आशयाचे संवाद पोटतिडकीनं बोलताना दिसतात. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात कोविड १९ महामारीच्या संकटामुळं सरकारनं लॉकडाउन करायचा निर्णय घेतला, ज्याला आता ६ महिने पूर्ण झाले. अजून त्या संकटातून बाहेर पडायचा सुस्पष्ट मार्ग दिसत नाहीये. एकीकडं कोरोनाशी लढायला रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायचा विचार मांडला जातोय आणि दुसरीकडं खेळाच्या मैदानांना लागलेलं कुलूप उघडायचा विचार करता येत नाहीये. बाजारपेठा खुल्या करण्याची प्रक्रिया सरकारनं सुरू केली आहे, ज्यामुळं दुकानं उघडली गेली आहेत; पण क्रीडा साहित्याच्या दुकानांकडं पाहिलं, तर ती अगदी ओस पडलेली दिसत आहेत. सगळी मैदानं उघडली गेली नाहीयेत आणि खेळ चालू झालेले नाहीत, तर मग क्रीडा साहित्याच्या दुकानांत गर्दी होणार कुठून, हा प्रश्न सगळ्यांनाच भेडसावत आहे. चांगला पाऊस झाल्यानं मैदानांवर रानटी गवत उगवलेलं आहे, जमीनही विश्रांतीनं ताजीतवानी झालीय आणि आता मैदानालाही चिल्ल्यापिल्ल्यांच्या पावलांची ओढ लागलेली आहे.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं मोठं धाडस करून आणि मोठी जोखीम पत्करून २०२० या वर्षातली ‘आयपीएल’ स्पर्धा युनायटेड अरब अमिरातीमध्ये भरविण्याचा विचार पक्का केला, सरकारनं त्याला हिरवा कंदील दाखवला आणि आता ८ संघ यूएईला पोहोचले आहेत. इतकं मोठं अर्थकारण त्यात सामावलं गेल्यानं बीसीसीआयला आयपीएल भरविण्यावाचून जणू काही दुसरा पर्यायच नव्हता. ४४० कोटींची प्रायोजकता निम्म्यावर आली आहे. आयपीएल भरवले जात असले, तरी बीसीसीआयला स्थानिक स्पर्धांचं समीकरण कसं जुळवायचं, याचा पूर्ण अंदाज अजून आलेला नाही. कनिष्ठ वयोगटातील स्पर्धा भरवल्या जातील का नाही, याची खात्री बीसीसीआय अजून देऊ शकत नाहीये, इतकी भीती मनात घर करून आहे अजून. त्यातून २०२० मधल्या आयपीएल स्पर्धा भरवायची तयारी चालू केल्यावर चेन्नई सुपर किंग्ज संघातील २ खेळाडू आणि १० सपोर्ट स्टाफ मेंबर्सची कोरोना चाचणी जेव्हा पॉझिटिव्ह आली, तेव्हा धाबं अजून दणाणलं. भरीत भर म्हणून सुरेश रैना त्या प्रकाराला घाबरून भारतात परत आला, ज्यानं गोंधळात अजून भर पडली.

एकीकडं आयपीएलचं वारं वाहायला लागलं असल्यानं, म्हणायला गेलं तर भारतीय क्रिकेट मोसमाला सुरुवात होत आहे, दुसरीकडं कोरोना महामारीमुळं स्थानिक क्रिकेट संघटनांना खूप मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे. सीझन होऊन गेल्यावर काय करायला पाहिजे होतं याचा नुसताच ऊहापोह करण्यापेक्षा, सीझन अगोदर त्याची जाणीव करून देणं गरजेचं वाटतं म्हणून हा प्रयत्न.

खेळायची संधी नाही
रोग पसरण्याच्या भीतीनं जास्त करून कनिष्ठ वयोगटांतील क्रिकेट स्पर्धा होण्याची शक्यता आत्ताच्या घडीला कमी दिसत आहे. लहान मुलांना बायो सिक्युरिटीची शिस्त पाळायला लावणं खूप कठीण जाईल, या विचारानं लहान मुलांच्या स्पर्धा २०२०-२१ मोसमाकरिता न भरवण्याची घोषणा होणं शक्य वाटू लागलं आहे. म्हणजे मग परीक्षा नाही, तर मुला-मुलींना अभ्यास करायला लावणं अजून कठीण जाईल. म्हणजेच सामने होणार नसले, तर सराव करायचा कशाला, हा प्रश्न निर्माण होतो. कोणत्याही संघटनेची किंवा स्थानिक पातळीवर क्लब्जची जान ही लहान वयोगटांतील मुलं किती मोठ्या प्रमाणात आणि किती तन्मयतेनं खेळ खेळतात यावर विसंबून असते. कोरोना संकटानं त्या मूलभूत ढाच्याला सुरुंग लागणार आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना याचा विचार करत आहे का?

सतत पुढचा विचार
मी जेव्हा स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळायचो, तेव्हा विचार फक्त चांगला खेळ करून, महाराष्ट्राच्या संघात जाऊन सामने कसे जिंकता येतील असाच असे. बरेचसे प्रशिक्षक आणि संयोजकही खासगीत गप्पा मारताना सांगतात, की ती संघभावना किंवा ती खेळायची जोषपूर्ण वृत्ती महाराष्ट्रातील, विशेष करून रणजी संघात खेळणार्‍या किंवा रणजी संघात प्रवेश करायला धडपडणार्‍या मुलांच्यात आता दिसत नाही. बहुतांशी खेळाडूंना भारतीय ‘अ’ संघ किंवा आयपीएल संघांची स्वप्नं पडत असतात, प्रत्येकाचं लक्ष वैयक्तिक कामगिरीवर असतं. तसंच, रणजी संघातील वातावरण सर्वोत्तम खेळ करून संघाला विजयी करायच्या विचारांनी भारलेलं नसतं. याला नुसते खेळाडू नव्हे, तर प्रशिक्षकही जबाबदार मानले गेले. भारतीय संघाकडून खेळत असलेल्या केदार जाधवनं गेल्या मोसमात एक सामना याच कारणानं खेळणं टाळलं होतं असंही समजतं. गेल्या रणजी मोसमात महाराष्ट्र संघानं सुरुवातीच्या काही सामन्यांत याच कारणांमुळं गटांगळ्या खाल्ल्या होत्या. नंतरच्या सामन्यात महाराष्ट्र रणजी संघानं गेलेला तोल सावरून चांगली कामगिरी केली, तरी तो ‘वराती मागून घोडं’ अशातला भाग वाटला. २०२०-२१ मोसम त्या सर्व अर्थानं जरा जास्तच आव्हानात्मक ठरणार आहे, याची पूर्वकल्पना महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला असणार. मग त्याकरिता काय उपाययोजना एमसीए करणार आहे?

स्थानिक स्पर्धांची वानवा
१९८० ते १९९० च्या काळात महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना निमंत्रितांची साखळी स्पर्धा पुण्यात भरवायची. बाहेरच्या जिल्ह्यांतील गुणवान खेळाडू पुण्यातील क्लब्जकडून खेळायचे. माझ्या माहितीत तरी जिल्ह्यातील एकाही होतकरू गुणवान खेळाडूला खेळायला मिळालं नाही किंवा संघात जागा मिळून योग्य संधी दिली गेली नाही, असं व्हायचं नाही. उलटपक्षी जिल्ह्यातील अनेक दर्जेदार खेळाडू क्लब संघाचे प्राण होते, ज्यांची नावं ११ जणांच्या यादीत अगदी वरती नोंदली जायची. गेल्या दशकात महाराष्ट्राचं क्रिकेट म्हणजे पुण्याचं क्रिकेट नाही असं सांगून, महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं निमंत्रितांच्या साखळी सामन्यांची व्याप्ती वाढवली. त्याचा एकच चांगला परिणाम असा झाला, की जास्तीत जास्त जिल्हा संघटनांना मुख्य स्पर्धेत भाग घेता आला. खेळाकरिता मेहनत करणाऱ्या कोल्हापूरसारख्या जिल्हा संघटनांनी याचा चांगला फायदा घेतला आणि आपल्या खेळाडूंना चांगलं व्यासपीठ मिळवून दिलं. फक्त क्रिकेटकरिता फार काही काम न करणार्‍या किंवा सामने भरविण्याकरिता प्रयत्न न करणार्‍या कमालीच्या कमजोर संघटनांचे संघ स्पर्धेत साफ उघडे पडले. तसंच, पुण्यात स्वत:ची मोठी मैदानं असणार्‍या संघांनाही काही कारण नसताना लांब बाहेरगावच्या सामान्य मैदानांवर जाऊन सामने खेळावं लागलं. वाईट या गोष्टीचं वाटतं, की पुण्यातील क्लब क्रिकेटला या सर्व उपक्रमांमधून मोठा धक्का बसला. पुण्यातील शाळा आणि कॉलेजचं क्रिकेट इतकं रसातळाला गेलं आहे, की बोलायची सोय नाही. १९८१ मध्ये मला आठवतं, की एसपी कॉलेज विरुद्ध बीएमसीसी कॉलेजचा अंतिम सामना चक्क पीवायसी मैदानावर भरवला गेला होता आणि २ इनिंगचा सामना बघायला रणजी संघाचे पाचही निवड समिती सदस्य सगळा सामना बघायला मैदानावर पूर्णकाळ हजर होते. आता ते आठवलं, की ‘गेले ते दिन गेले’ असंच म्हणावंसं वाटतं. एक नक्की आहे, की महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं पुण्यातील क्लब क्रिकेट दुर्लक्षित करून आणि शाळा-कॉलेजच्या क्रिकेटला संपूर्णपणे वाळीत टाकून मोठी चूक केली आहे, ज्याचे परिणाम महाराष्ट्राच्या क्रिकेटवर विविध संघांमधील गुणात्मक पातळीवरून कळत आहेत. एक दशक याच योजनेचा पाठपुरावा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या धुरिणांनी केला आहे, ज्याचे फार सकारात्मक पडसाद कामगिरीत उमटलेले दिसत नाहीत. मग आता नवीन काहीतरी उपाययोजना करायचा निदान विचार तरी एमसीए कार्यकारिणी करणार का?

अर्थकारणाची धकधक
कोरोना या साथीच्या आजाराचे दूरगामी परिणाम भारतीय क्रिकेटच्या अर्थकारणावर आत्तापासून दिसू लागले आहेत. नुसत्या मुख्य प्रायोजकाच्या रकमेत २०० पेक्षा जास्त कोटींचा फरक पडला असल्यानं साहजिकच त्याचे दणके बीसीसीआयबरोबर राज्य संघटनांना बसणार आहेत. आयपीएल चालू झाल्यापासून पैशांचा वाढता ओघ असा होता, की बीसीसीआय प्रत्येक राज्य संघटनेला कोट्यवधी रुपये क्रिकेटच्या प्रगतीसाठी दरवर्षी देत असे. याचा दुष्परिणाम असा झाला, की बऱ्याच राज्य संघटना स्वत:चं अर्थकारण मजबूत करायला फारशी मेहनत घेईनाशा झाल्या. बीसीसीआयच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसल्यानं दरवर्षीप्रमाणे तेवढीच मोठी रक्कम बीसीसीआय राज्य संघटनांना आता देऊ शकेल, हे खात्रीनं सांगता येत नाही. मग ती तूट भरून काढायची कोणती उपाययोजना महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना करणार आहे? महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला अगोदरच देणेकऱ्यांचा तगादा सतावत असताना अर्थकारणातून तूट भरून काढायची ठोस योजना करण्यावाचून एमसीएला पर्याय नाही. इतकी वर्षं केवळ अजय शिर्केंच्या हाती कारभार असल्यानं त्यांनी अर्थकारणाची जबाबदारी बीसीसीआयबरोबर योग्य संबंध राखून सांभाळली होती. आता तीच जबाबदारी पेलण्याचं कसब एमसीए कार्यकारिणीला करून दाखवावं लागणार आहे. एकंदरीतच २०२०-२१ मोसम चालू होण्याच्या आशा धूसर होत असताना, महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेसमोर खूप मोठ्या आव्हानांची मालिका उभी ठाकली आहे. एमसीए कार्यकारिणी कठीण काळातून मार्ग कसा काढते, हे बघणं औत्सुक्याचं राहणार आहे.