आपलं दुभंगणारं जग (संदीप वासलेकर)

भारतात जर वैचारिक व राजकीय संघर्ष वाढू नये असं आपल्याला वाटत असेल तर दुबळ्या आर्थिक घटकांना सक्षम कसं करता येईल या प्रश्नाला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. केवळ कर्तबगार लोकांवर कर लावून काही चांगलं निष्पन्न होणार नाही; किंबहुना आर्थिक दुष्परिणामच होतील. सर्व घटकांना समवेत घेऊन एक सर्वसमावेशक समाज आणि आर्थिक संरचना कशी बनवता येईल यावर तातडीनं विचार केला जाण्याची गरज आहे.

आपल्या राज्यकर्त्यांनी आपल्याला एक नवं स्वप्न दिलं आहे. सन २०२५ च्या आत भारताचं राष्ट्रीय उत्पन्न वार्षिक पाच हजार अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे. प्रयत्न केले तर हे शक्‍यही आहे. मात्र, ध्येय साध्य केलं गेल्यानंतर सर्वसामान्य व्यक्तीचं राहणीमान कसं असेल हा प्रश्‍न आहे.

या वर्षी भारताचं राष्ट्रीय उत्पन्न २८०० अब्ज डॉलर म्हणजे दरडोई २००० डॉलर आहे. रुपयांत हिशेब मांडला तर भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांचं व चार जणांच्या कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांचं धरायला हवं. कुटुंबात दोन मुलं असतील व पती-पत्नी कमावत असतील तर दोघांचं मिळून उत्पन्न ६० हजार रुपये अथवा प्रत्येकी ३० हजार रुपये झालं. जर एकच व्यक्ती कमावत असेल तर त्या व्यक्तीवर महिन्याला ६० हजार रुपये कमावण्याचा भार पडतो.
सरासरी ६० हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक मिळकत असलेली अनेक कुटुंबं मला पुणे, मुंबई, दिल्ली अशा शहरात व्यक्तिशः माहीत आहेत. जर शहरांपासून दूर जाऊन पाहिलं तर महिन्याला ६० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्‍पन्न असलेली अनेक कुटुंबं पाहायला मिळतील. आपण संख्याशास्त्र बाजूला ठेवून आपल्या भोवती पाहिलं तर आपल्याला ६० हजार रुपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक मासिक प्राप्तीत उदरनिर्वाह करणारे अनेक लोक दिसतील. त्याचप्रमाणे आलिशान घरात राहणारे, मोठ्या गाड्यांमधून प्रवास करणारे, दागिने मिरवणारे अनेक लोकही दिसतील.

सध्या भारताची लोकसंख्या १३५ कोटी आहे. त्यापैकी जेमतेम ४५ कोटी लोकांची आमदनी सरासरीच्या वर, तर ९० कोटी लोकांची मिळकत सरासरीच्या खाली आहे. जर देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न सन २०२५ पर्यंत खरोखर ५००० अब्ज डॉलर झालं तर आणि जर तसं होऊनही दोन तृतीयांश लोकांच्या राहणीमानात काही विशेष फरक पडला नाही तर आपल्या आर्थिक संरचनेबद्दल आपण विचार करणं आवश्‍यक आहे.
एका अर्थी भारतात आर्थिक स्थित्यंतर होत आहे याबद्दल वाद नाही. सुमारे २० वर्षांपूर्वी म्हणजे सन २००० मध्ये जेमतेम १५ कोटी लोक सरासरीच्या वर उत्पन्न कमावत होते व सुमारे ९० कोटी लोक परिघाबाहेर राहत होते. आज परिघाच्या आतल्या लोकांची संख्या १५ कोटींहून ४५ कोटींवर आली आहे, म्हणजे गेल्या २० वर्षांत ३० कोटी लोकांचं जीवनमान सुधारलं आहे; परंतु तेव्हा व आजही ९० कोटी लोक आर्थिक सापळ्यात अडकलेले आहेत.

सन २०२५ मध्ये जेव्हा राष्ट्रीय उत्पन्न सरकारी इच्छेनुसार ५००० अब्ज डॉलरपर्यंत गेलं तर अनेक भारतीय उद्योजक आपल्याला अब्जाधीशांच्या जागतिक यादीत आलेले दिसतील. अनेक कुटुंबं घरातल्या विवाहसमारंभांत कोट्यवधी डॉलर (रुपये नव्हे) उधळताना दिसतील. खासगी विमानांच्या मालकांची संख्या वाढलेली दिसेल. मध्यमवर्गीय व त्यांचे मॉल, परदेशवाऱ्या, उंची कपडे, करमणुकीचे कार्यक्रम यांचा झगमगाट वाढलेला दिसेल. सरासरीच्या वरचे लोक तेव्हा ४५ कोटींवरून ५५ कोटींपर्यंत पोचतील; पण तेव्हा लोकसंख्याही १३५ कोटींवरून १४५ कोटींवर पोचल्यानं ९० कोटी लोक परिघाबाहेर राहण्याचा धोका असेल.

या ९० कोटी लोकांच्या जीवनात आत्महत्या, आरक्षणासाठी मोर्चे, नातेवाइकांना सरकारी रुग्णालयांत उपचार घ्यावे लागणं, धरण फुटल्यावर एखाद्या शाळेत निर्वासित म्हणून काढावं लागलेलं आयुष्य असं चित्र दिसतं. त्यांची जीवनरेखा व देशातल्या सर्वात श्रीमंत असलेल्या ९७ लाख लोकांची जीवनरेखा पाहिली तर आपलं जग खूप खोलवर दुभंगत चाललं आहे असं वाटतं.

दुभंगणाऱ्या आर्थिक विश्‍वाचं सामाजिक व सांस्कृतिक आयुष्यातही प्रतिबिंब दिसतं. एका जगाला पॅरिस, लंडन, न्यूयॉर्क, शिकागो, मिलान असं जागतिकीकरणात गुरफुटून अनेक प्रकारचं सौख्य मिळतं, तर दुसऱ्या जगाला तालुक्‍याच्या बाजारपेठेतल्या घडामोडी सर्वात जास्त महत्त्वाच्या असतात.
दुभंगणारं हे जग भारताबाहेरीलही अनेक देशांत पाहायला मिळतं. आफ्रिकेत राजधानीच्या अनेक शहरांत एका विभागात युरोपचं प्रतिबिंब दिसतं, तर शहराच्या दुसऱ्या विभागात व ग्रामीण प्रदेशात भारतातही नसेल असं दारिद्र्य पाहायला मिळतं. आशिया खंडातल्या लाओस, कंबोडिया, व्हिएतनाम, ब्रह्मदेश आदी देशांत, तसंच मध्य व दक्षिण अमेरिका खंडात सर्वत्र दुभंगलेलं जग पाहायला मिळतं.
अमेरिकेतही आज परिस्थिती बदलत आहे. न्यूयॉर्क व शिकागो यांसारख्या शहरात नव्यानंच कमवायला लागणाऱ्या युवकांना छोट्याशा खोलीत राहावं लागतं. दुसरीकडं सॉफ्टवेअर, गणित, आधुनिक तंत्रज्ञान, माध्यमं अशा क्षेत्रांत नैपुण्य मिळवणाऱ्यांना मोठी घरं व मोठे पगार मिळतात. गणितात पीएच.डी. केलेल्या युवकाला २५-२६ व्या वर्षी सुरवातीलाच तीन ते चार लाख डॉलरचा वार्षिक पगार मिळतो. भारतीय व इतर आशियाई युवक अशा नोकऱ्या मिळवण्यात तरबेज असल्यानं त्यांच्या विरुद्ध आकस वाढत आहे.

या वर्षी जेव्हा अमेरिकेतल्या मोठ्या कंपन्या विद्यापीठात नोकरभरतीसाठी गेल्या तेव्हा भारतीय विद्यार्थ्यांना पद्धतशीरपणे डावलण्यात आल्याचं अनेक जणांकडून ऐकायला मिळालं.
एकीकडं अमेरिकेतले लोक सकाळी भारतीय डोसा खातात, हिंदी सिनेमा आवडीनं पाहतात, योगाभ्यास शिकतात, हॉलिवूडमध्ये नवीन चित्रपटांत व मालिकांमध्ये कथानकात एखादं भारतीय पात्र आणतात आणि दुसरीकडं भारतीय विद्यार्थ्यांची भरती होऊ नये म्हणून मोठ्या कंपन्यांवर दबाव टाकतात. भारतावर व्यापारी-निर्बंध आणण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारला प्रोत्साहन देतात.

मूलतः कोरियातून आलेल्या लोकांबद्दल अमेरिकी लोकांचा असाच विभाजित दृष्टिकोन आहे. भारतीय संस्कृतीप्रमाणेच कोरियाचे खाद्यपदार्थ, संगीत व कला आज अमेरिकेत खूप लोकप्रिय आहे. कोरियातून अमेरिकेत आलेले काही कलाकार हॉलिवूडमधल्या काही नवीन सिनेमांमध्ये आहेत. काही कथानकंही अमेरिकास्थित
कोरियन-अमेरिकन कौटुंबिक व्यवस्थेवर आधारित आहेत; पण उत्तर कोरियाशी अमेरिकेचं शत्रुत्व आहे. अलीकडं एक सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. उत्तर कोरियावर अण्वस्त्रं टाकून तिथल्या दहा लाख निरपराध नागरिकांना ठार मारण्याच्या योजनेला एक तृतीयांश अमेरिकी लोकांनी पाठिंबा दर्शवल्याचं या सर्वेक्षणातून पुढं आलं आहे. अर्थात, उत्तर व दक्षिण कोरियात राजकीय फरक आहे. अमेरिकी नागरिकांना सांस्कृतिक आकर्षण आहे ते दक्षिण कोरियातल्या लोकांविषयी, तर दहा लाख निरपराध लोकांना ठार मारण्याच्या योजनेला अमेरिकी नागरिक पाठिंबा दर्शवतात तो उत्तर कोरियातल्या लोकांच्या संदर्भात. हा एक मुद्दा झाला. मात्र, मूळ मुद्दा हा की आजची अमेरिका दुभंगलेली आहे. तिथल्या काही लोकांना परदेशी संस्कृती, खाद्यपदार्थ, कला आवडतात, तर काही जण परदेशी विद्यार्थी व व्यापारी यांचा दुस्वास करतात आणि ज्या देशांना अमेरिका शत्रू समजते ते देश पूर्णतः नष्ट व्हावेत अशी काही अमेरिकी नागरिकांची इच्छा आहे.

भारतात जर वैचारिक व राजकीय संघर्ष वाढू नये असं आपल्याला वाटत असेल तर दुबळ्या आर्थिक घटकांना सक्षम कसं करता येईल या प्रश्नाला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. केवळ कर्तबगार लोकांवर कर लावून काही चांगलं निष्पन्न होणार नाही; किंबहुना आर्थिक दुष्परिणामच होतील. सर्व घटकांना समवेत घेऊन एक सर्वसमावेशक समाज आणि आर्थिक संरचना कशी बनवता येईल यावर तातडीनं विचार केला जाण्याची गरज आहे.