भाषिक ‘भैया’ बंदकी (रवि आमले)

मुंबईत काही फुटकळ परभाषक मराठीचा अपमान करतात, ही बाब अपवादात्मक वा किरकोळ म्हणून सोडून देण्यासारखी नाही. कारण त्यामागं प्रेरणा आहेत, त्या भाषक बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक यांतील वर्चस्व संघर्षाच्या. असा संघर्ष निर्माण होणं हे मुळातच धोकादायक. त्यातून काहींच्या राजकीय पोळ्या कदाचित भाजल्या जातील; परंतु अंतिमतः तो मुंबईच्या आर्थिक राजधानीपणाच्या मुळाशी येऊ शकेल.

तमाम मराठी माणसांच्या तळपायाची आग मस्तकात जावी, अशा दोन घटना ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत घडल्या. दोन्ही मराठी भाषेशी निगडित होत्या. मुंबईतील एका दागिने दुकानदारानं आपल्या मराठी ग्राहकाशी मराठीत बोलण्यास नकार दिला, त्यांना दुकानाबाहेर काढलं. दुसरी घटना ''बिग बॉस’ नामक एका फोकनाड कार्यक्रमातली. त्यातल्या कोणा जान कुमार सानू नामक भंपकानं मराठीचा अपमान केला. ''माझ्यासमोर मराठीत बोलू नकोस, चीड येते मला त्याची,'' हे त्याचं वक्तव्य. या दोन्ही घटनांमुळं मराठीचा कैवार घेणारे पक्ष संतापले. त्या दुकानदाराला मनसेच्या नेत्यांनी चोप दिला. मग त्यानं माफी मागितली. दुसऱ्या घटनेत त्या कार्यक्रमाची निर्माती असलेल्या वाहिनीनं मराठी माणसांची लेखी माफी मागणारं पत्र थेट मुख्यमंत्र्यांना पाठविलं. या वादावर आता पडदा पडला असला, तरी यातून मराठी भाषेचा महाराष्ट्राच्या राजधानीत अपमान व्हावा, हा सल कायम आहे. यावर काही लोकांचं मत असं, की ही सर्व स्टंटबाजी असून, या किरकोळ प्रकरणांना फार गांभीर्यानं घेण्याची आवश्यकता नाही. भाषिक प्रश्नांना इतकं हलक्यानं घेणं हे किती धोकादायक ठरू शकतं याचा अंदाज नसला, की माणसं असं बोलतात. त्यांच्या हे लक्षात येत नसतं, की भाषा ही माणसांच्या अस्मितेचा अविभाज्य भाग असते. त्या अस्मितांना ओरखाडे घेण्याचे प्रयत्न महागात पडतात. दक्षिणेकडच्या राज्यांतल्या उग्र भाषिक चळवळींपासून खलिस्तानवादी दहशतवादापर्यंतचा इतिहास त्याला साक्षी आहे. शेजारच्या श्रीलंकेतल्या दहशतवादाच्या मुळाशी पुन्हा तामिळी-सिंहली भाषांचा वाद होता. तेव्हा मुंबईतल्या या घटनांकडं एकट्या-दुकट्या वा अपवादात्मक म्हणून न पाहता त्यामागच्या भूमिका आणि प्रेरणा समजून घेणं गरजेचं आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या सगळ्याच्या मुळाशी आहे तो बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक वाद, हे नीट लक्षात घेतलं पाहिजे. संसदीय लोकशाही म्हणजे अंतिमतः बहुसंख्याकांचं शासन. पण त्यात अल्पसंख्याकांचा आदर आणि रक्षण हे तत्त्व अनुस्यूत असतं. तोच लोकशाहीचा पाया असतो. आता अल्पसंख्याक म्हटलं, की आपल्याला लगेच धार्मिक अल्पसंख्याक आठवतात, त्यांचा अनुनय वगैरे ओरडा सुरू होतो; परंतु अल्पसंख्याकांत स्थल-कालपरत्वे सारेच येतात. एकीकडचे बहुसंख्याक दुसरीकडं अल्पसंख्याक असू शकतात. उदाहरणार्थ - मराठी भाषक.

मराठी भाषा आणि ती बोलणारे लोक महाराष्ट्रातले बहुसंख्याक; पण देशाच्या हिशेबात मराठी भाषक अल्पसंख्याकच. २०११च्या खानेसुमारीनुसार देशात हिंदी आणि तिच्या मोजून ५६ बोलीभाषा बोलणारे लोक आहेत सुमारे ५२ कोटी ८३ लाख, तर मराठी भाषक आहेत सुमारे ८ कोटी ३० लाख. मुंबईतले आकडे आणखी वेगळे आहेत. २०११च्याच जनगणनेनुसार, मराठी ही मातृभाषा असलेले लोक मुंबईत आहेत ४४ लाख ४ हजार, तर हिंदी भाषक आहेत ३५ लाख ९८ हजार. यात मुंबईतील अन्य परभाषक लोक धरले, तर इथल्या मराठी भाषकांची लोकसंख्या येते ४० टक्क्यांच्या खाली. म्हणजे महाराष्ट्राच्या या राजधानीतही मराठी भाषक अन्य सर्व भाषकांच्या तुलनेत अल्पसंख्याकच ठरतात. मुंबईतला मराठी टक्का हा सतत खालीच जात चालला आहे. २००१ ते २०११ या एका दशकात त्यात २.६४ टक्क्यांनी घट झाली. त्या तुलनेत हिंदी भाषकांची संख्या सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढली. हे का आणि कशामुळं झालं हा वेगळा मुद्दा. मराठी अस्मितेचा झेंडा फडफडविणारी शिवसेना मुंबईत दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत असताना मराठी माणसं मुंबईबाहेर का पडत होती, याचा विचार सेनेची मंडळी करतील अशी शक्यता कमीच. आहेत तेवढी मराठी माणसं तरी आम्ही टिकवली, असा त्यांचा यावरचा युक्तिवाद असतो. असो. मुद्दा आहे तो मराठी अल्पसंख्याक झाल्याचा.

पण, तो तेवढाच असता तर प्रश्नच आला नसता. मराठी अल्पसंख्याक होत असताना इथं बहुसंख्य असलेल्या परभाषकांनी मुंबईवर हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. धार्मिक वा जातीय पातळीवर जशी बहुसंख्याकांची दादागिरी दिसते, तशीच ती मुंबईत भाषिक पातळीवर सुरू झाली आहे. अशी एखाद् दोन उदाहरणं घडतात आणि ती दृगोचर होते. एरवी ती दिसत नाही, फक्त जाणवते, हा इथल्या मराठी माणसांचा अनुभव आहे. कधी कधी त्याचे पडसादही उमटतात. मुंबईतली फेरीवाल्यांविरोधातली आंदोलनं ही केवळ ते रस्ते अडवतात या कारणानं होत नसतात. इंग्रजी पाट्यांना डांबर फासलं जातं ते केवळ गुमास्ता कायद्याचं पालन होत नाही म्हणून नसतं. हे होतं ते इथं आलेला परभाषक - त्यातही विशेषतः हिंदी भाषक समाज आपल्या वाढत्या लोकसंख्येच्या बळावर ‘आमची मुंबई’ ताब्यात घेऊ पाहात असल्याचा सल मनात असतो म्हणून.

हे एका दिवसात घडलेलं नाही. अलीकडच्या काळात मुंबईत छठपूजेसारख्या धार्मिक सणांचं करण्यात आलेलं राजकीयीकरण, इथले उत्तर भारतीय मेळावे यांतून इथली हिंदी अस्मिता जागविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेले आहेत. मुंबईबाहेर स्थलांतरित झालेला मराठी माणूस आणि पालिका प्रभागांच्या बदलेल्या रचना यांतून इथली राजकीय समीकरणं बदललेली आहेत. सांस्कृतिक जीवनावर हिंदीची छाप तर पूर्वीपासूनच होती. गणेशोत्सव, दहीहंडी हे इथले मराठी उत्सव. त्यांचं ‘इव्हेन्टीकरण'' झालं आणि त्यातलं मराठी सत्त्व हरवलं, अशी भावना निर्माण झालेली आहे. राजकारणात शिवसेनेचं ‘मराठी'' हिंदुत्व आणि भाजपचं ‘राष्ट्रीय’ हिंदुत्व असं द्वंद्व उभं राहिलं आहे. या ‘राष्ट्रीय’ हिंदुत्वाचा मुंबईतला चेहरा उत्तर भारतीय आहे. या सगळ्यातून मुंबईत हिंदीची ‘बहुसंख्याकांची दादागिरी’ निर्माण झाल्याचं चित्र उभं राहतं. सत्तेची गणितं मांडून उत्तर भारतीयांना चुचकारण्याचं धोरण शिवसेनेनं स्वीकारल्यानंतर मराठीची पत कमी झाल्याची भावना मराठी शिवसैनिकही बोलून दाखवतात.

जोवर शिवसेना-भाजप युती होती, तोवर बहुसंख्य हिंदी भाषक निवडणुकीत शिवसेनेच्या पाठीशी उभा राहात होता. आता त्यात बदल झालेला आहे. एखादा सामान्य दुकानदार वा एखादा भंपक गायक मुंबईत मराठी बोलणार नाही असा उद्दामपणा दाखवितो, ते या पार्श्वभूमीवर. या आधी मुंबईतला मराठी माणूस मराठीतच बोलत होता आणि आता अचानक त्याला हिंदीत बोलावं लागत आहे असं नाही. पूर्वीपासूनच अस्सल मुंबईकर मराठी माणसांची सार्वजनिक बोलीभाषा मराठीमिश्रित हिंदी अशीच होती आणि घरातली भाषा हिंदाळलेली मराठी अशी. त्यांचाच इथल्या अर्थकारणावर प्रभाव होता असंही नाही. इंग्रजी, गुजराती आणि हिंदी हीच मुंबईतली ‘वजनदार’ भाषा होती; पण त्या वर्चस्वाला बहुसंख्याकवादाचा दर्प नव्हता. कारण त्या वर्चस्वाच्या मुळाशी एक बनियावृत्ती होती. आज तिची जागा सत्ताकांक्षेनं घेतल्याचं दिसतं. भाषिक सक्तीमागं सत्तेची आस दिसते. मुंबईतला हा वाद आणि दक्षिण भारतातील हिंदीविरोध यांची जातकुळी एकच असल्याचं वरवर दिसत असलं, तरी त्यात हा फरक आहे. तिथला हिंदीविरोध हा त्यांच्या वांशिक-सांस्कृतिक भिन्नतेतून आलेला आहे. त्या राज्यांत हिंदीला सत्तेची हाव नाही.

ही हाव धोकादायकच. भाषक बहुसंख्याकवाद घातकच. तो महाराष्ट्राच्या राजधानीतच मराठी भाषक अस्मितेला बोचकारू लागतो तेव्हा त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणारच. त्यातील हिंसावृत्तीची भलामण करणं हे गैरच; परंतु त्याकडं डोळेझाक करणं हेही अयोग्यच. कारण अशा मुद्द्यांमध्ये मुळातच ज्वलनशील मूलद्रव्यं अधिक असतात. त्यांना मग एखादी ठिणगीही पुरते. ते होऊ नये याची वेळीच काळजी घेणं गरजेचं. ते काम अर्थातच बहुसंख्याकांचं असतं. उदारमतवाद हा प्रामुख्यानं त्यांच्याकडून अपेक्षित असतो. याची जाणीव भाषक बहुसंख्याकांच्या नेत्यांनी आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांनी करून देणं आवश्यक आहे. हे पक्षही जर यात सत्ताकारणी डावपेच खेळू लागले, तर मात्र येणारा काळ कदाचित ''भाषिक भैयाबंदकी’चाच असेल. मुंबईचं आर्थिक राजधानीपण हिरावून घेतलं जाण्याच्या प्रयत्नांना त्यानं बळच मिळेल. इथल्या सर्व भाषकांना ते नक्कीच चालणार नाही.

Edited By - Prashant Patil