Satlaj Movie Controversy
esakal
प्रियदर्शन - saptrang@esakal.com
‘सतलज’ चित्रपट इतिहासातल्या कटू घटनांची पुराव्यासह मांडणी करतो, त्यामुळे समाजातील अनेक घटक आणि राजकीय पक्ष अस्वस्थ झाले आहेत. त्याचबरोबर त्यावेळच्या प्रस्थापितांकडून हा चित्रपट दडपण्यासाठी याच्याविरोधात विविध कारवाया केल्या जात आहेत. या चित्रपटासंदर्भात घडणाऱ्या या बाबींमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि देशाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या बाबी उपस्थित करायच्या नाहीत काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या साऱ्या प्रश्नांचा वेध...
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. पण या अधिकाराचा अर्थ केवळ बोलण्याचा, लिहिण्याचा किंवा स्वतःची मते मांडण्याचा अधिकार एवढाच मर्यादित आहे का? नागरिकांना एखादा चित्रपट पाहण्याचा, एखादे पुस्तक वाचण्याचा, एखादे गाणे ऐकण्याचा आणि त्या माध्यमातून स्वतःचे मत तयार करण्याचाही अधिकार या स्वातंत्र्यात अंतर्भूत आहे का? या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास ‘सतलज’ या चित्रपटावर घालण्यात आलेली अघोषित बंदी ही केवळ एका चित्रपटावरची बंदी नाही; ती प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांवर झालेला थेट आघात आहे. ही बंदी विशेषतः धोकादायक यासाठी आहे की ती अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली नाही. सरकारने किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा चित्रपट बंदी घातल्याची कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नाही.
झी-५ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ३ जुलैला हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. मात्र अवघ्या दोन दिवसांनी, म्हणजे ५ जुलैच्या संध्याकाळी, कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता तो अचानक हटवण्यात आला. झी-५ने फक्त एवढेच सांगितले, की काही ‘सध्याच्या घडामोडींमुळे’ (Current Developments) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण त्या घडामोडी नेमक्या कोणत्या होत्या, हे सांगण्याचे टाळण्यात आले. आज या चित्रपटाभोवती सुरू असलेली चर्चा मुख्यतः दोन प्रश्नांवर केंद्रित आहे.
