गुपकारी चक्रव्यूह (श्रीराम पवार)

काश्‍मीरमधील पक्षांना आणि नेत्यांना तिथं राजकारण करायचं तर स्थानिक भावनांकडं दुर्लक्ष करणं शक्‍य नसतं, म्हणूनच ३७० वं कलम रद्द झालं तरी आणि आता ते पुन्हा पूर्ववत् होणं जवळपास अशक्‍य असलं तरी त्याभोवती लोकांना एकवटण्याचे प्रयत्न तिथले स्थानिक पक्ष - प्रामुख्यानं फारुख अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि महबूबा मुफ्ती यांचा ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ -  करत राहतील. गुपकार इथं नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यावरच शिक्कामोर्तब झालं. मात्र, गुपकारमधल्या या बैठकीची संभावना अमित शहा यांनी ‘गुपकार गॅंग’ अशी केलीच!

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आपल्या विरोधकांना नामोहरम कसं करावं, कायम बॅकफूटवर राहायला कसं भाग पाडावं या कलेत भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वानं चांगलंच प्रावीण्य मिळवलं आहे. लोकशाहीत निरनिराळी मतं असतात, ती असण्याचा, मांडण्याचा, त्यांचा प्रसार करण्याचा अधिकारही असतो यावर कोणताही आक्षेप न घेता प्रत्यक्षात आपल्या धोरणाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याचे अनेक प्रयोग यातून केले जातात. यातला एक मार्ग म्हणजे, आपल्या राजकीय विरोधकांना देशविरोधी ठरवणं. ते इतर कुणाचा तरी, म्हणजे अन्य देशांचा, त्यातही पाकिस्तान-चीनचा अजेंडा चालवत असल्याचा आभास तयार करणं किंवा थेट तसे आरोपच करणं. ‘नितीशकुमार जिंकले तर पाकिस्तानात फटाके उडतील,’ हे अमित शहा यांचं बिहारच्या गेल्या वेळच्या निवडणुकीतील प्रचारी विधान याच धाटणीचं. याच नितीशकुमारांबरोबर  नंतर सरकार चालवताना त्यांना काहीही वाटत नाही. याचं कारण, त्यांचा पाकिस्तानशी कुठून तरी संबंध जोडणं हा निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग असतो. यात ‘जे आमच्यासोबत नाहीत ते देशासोबत नाहीत,’ असं ठसवायचा प्रयत्न असतो. हाच प्रयोग अगदी मनमोहनसिंग याच्या विरोधातही लावण्यात आला होता. त्यात काही दम नाही हे स्पष्ट असल्यानं, अरुण जेटली यांनी संसदेत त्यावर हळूच पडदा टाकला होता.

मात्र, निवडणुकीत प्रचाराची राळ उडवून द्यायचं काम तर झालंच होतं. केवळ राजकीय विरोधकच नव्हे, तर विचारांची लढाई लढणाऱ्यांवरही हेच अस्त्र अधिक धारदारपणे चालवलं जातं, तिथं पदरी बाळगलेले ट्रोलभैरव कामी येतातच. यातून मग ‘पाकधार्जिणे’, ‘चीनधार्जिणे’, ‘नक्षलसमर्थक’, ‘टुकडे टुकडे गॅंगवाले’ असली काहाही लेबलं चिकटवता येतात. यातलं काही कुठंही सिद्ध करायचं नसतंच. मुद्दा केवळ प्रतिमाभंजनाचा असतो. त्याचा दुसरा भाग आपली प्रतिमा कायम प्रखर वगैरे राष्ट्रभक्त अशी घासून-पुसून तयार ठेवण्याचा असतो. या भाजपनिर्मित विशेषणांच्या मालिकेत खुद्द अमित शहा यांनी आणखी एका विशेषणाची भर टाकली आहे व ते विशेषण म्हणजे ‘गुपकार गॅंग’. काश्‍मीरमधील अनेक राजकीय पक्ष-गटांनी एकत्र येऊन काही समान मुद्द्यांवर आघाडी केली आहे. त्याआधी त्यांनी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यासाठीची बैठक गुपकार इथं झाली. तिला या मंडळींनी ‘गुपकार सहमती’ किंवा ‘गुपकार जाहीरनामा’ असं नाव दिलं. काश्‍मीरच्या संदर्भात हे ‘गुपकार जाहीरनामा’ नावाचं प्रकरण आता सतत सामोरं येतं राहील. अशा प्रकारे भाजपच्या काश्‍मीरमधल्या इराद्यांना संघटितपणे राजकीयदृष्ट्या सामोरं जायचा प्रयत्न सुरू झाला तेव्हा त्यातला धोका अखंड सावध असलेल्या भाजपनेत्यांनी नक्कीच ओळखला असेल. त्याचं संधीत रूपांतर करण्याची चाल म्हणजे ‘गुपकार गॅंग’ हे नामकरण. एकतर या प्रयत्नांच्या विश्र्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणं हा त्यामागचा हेतू आहे. दुसरीकडे, काश्‍मीर हे भाजपच्या रणनीतीत उर्वरित भारतात वापरायचं चलनी नाणं आहे. 

केंद्र सरकारनं ३७० वं कलम रद्द करण्यासह जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये जे कडेकोट निर्बंध आणले त्याचा परिणाम म्हणून या राज्यातील राजकारणात व्यापक बदल होत आहेत. कलम रद्द करण्याबरोबरच अब्दुल्ला पिता-पुत्र आणि महबूबा यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांना कुलूपबंद करून टाकलं होतं. अनेक महिने या नेत्यांना अटकेत किंवा नजरकैदेत ठेवलं गेलं. संपूर्ण राजकीय प्रक्रिया संपुष्टात आणली गेली. ३७० वं कलम रद्द करणं हा धक्का होताच, त्यापाठोपाठ ज्या रीतीन सरकारनं स्थिती हाताळली, त्यातून राजकीय नेत्यांच्या अस्तित्वाचाच मुद्दा तयार झाला होता; किंबहुना ते कलम रद्द करण्याआधीपासूनच काश्‍मीरमध्ये सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या विरोधात रोष धगधगत होता. बंदिवासातून सरकारी मर्जीनुसार बाहेर आल्यानंतर या राजकीय पक्षांना नव्या स्थितीशी जुळवून कसं घ्यायचं हा प्रश्र्न होताच. ‘जम्मू-काश्‍मीरचं पूर्ववत् राज्य झाल्याशिवाय निवडणुकाच लढवणार नाही,’ असं सांगणारे ओमर अब्दुल्ला काय किंवा ‌‌‌‌‌‌‌प्रशासकीय सेवा सोडून राजकारणात आलेले शाह फैजल यांनी ‘राज्यात पूर्ववत् स्थिती आणण्याचं खोटं आश्‍वासन देऊ शकत नाही,’ असं सांगत राजकारणातूनच बाजूला होण्याचं जाहीर करणं काय, यातून हे गोंधळलेपण दिसत होतं. दुसरीकडं ज्या रीतीनं ३७० वं कलम रद्द होणं, त्यावर कडी करत राज्याचे दोन भाग करून त्यांचा दर्जा केंद्रशासित प्रदेश करणं यातून तयार झालेली अस्वस्थता स्थानिक राजकारणाला ऑक्‍सिजन पुरवणारी होती. ‘गुपकार जाहीरनामा’ हे त्याचंच फलित. ‘जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचा खास दर्जा कायम ठेवावा आणि त्याच्या विरोधातील कोणतीही कृती काश्मिरी लोकांवरील अतिक्रमण मानलं जाईल’ असं हा जाहीरनामा सांगतो. सात छोट्या-मोठ्या पक्षांनी तो स्वीकारला आणि पाठोपाठ जिल्हापातळीवरच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी आघाडीची घोषणाही केली, म्हणजेच केंद्राच्या प्रयत्नांच्या विरोधात सत्तेच्या खेळात भाजपच्या विरोधात काश्‍मीरमधील बहुतेक राजकीय गट एकत्र आले. यात या ‘गुपकारी भाईचाऱ्या’त जमलेल्यांना खलनायक ठरवून त्यांची देशातील विश्र्वासार्हता संपवणं आणि त्यांच्या साथीला निवडणुकीच्या आखाड्यात अन्य पक्ष जाऊ नयेत याची व्यवस्था करणं हा भाजपच्या रणनीतीचा गाभ्याचा भाग. ‘गुपकार गॅंग’ असा शिक्का या मंडळींवर मारून आणि ‘त्यांचा भागीदार होणार का’ असा सवाल काँग्रेसला टाकून तो प्रत्यक्षात आणण्याची सुरुवात झाली आहे.  

भाजप सरकारनं जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यासाठीची खास तरतूद असलेलं राज्यघटनेतील ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द केलं, यातून एक दीर्घ काळचं आश्र्वासन पूर्ण केल्याचं समाधानही मिळवलं. ते करताना ‘हे कलम हाच काय तो काश्‍मीरमधील प्रश्‍न होता,’ असा आविर्भाव भाजप आणि समर्थकांनी आणला होता. ‘काश्‍मीरच्या विकासातही अडथळा काय तो ३७० व्या कलमाचा आणि काश्‍मीरमधील फुटीरतावाद संपवण्यातही अडथळा तो याच कलमाचा,’ अशी मांडणी केली जात होती. ‘ते कलम हटवणं हा देशहिताचा निर्णय, त्यावर अन्य कोणतंही मत मांडणं म्हणजे सरकारला नव्हे, तर देशहिताला विरोध,’ असला बाष्कळपणाही झाला. हे सारं करताना भाजपचं लक्ष मूळ मतपेढीवरून हलत नाही. काश्‍मीरमध्ये काही झालं तरी या प्रकारच्या - धाडसी म्हणून सांगितले जाऊ शकतील अशा - निर्णयांचा परिणाम उर्वरित भारतात भाजपला हवा तसा होऊ शकतो हे त्यामागचं गणित असतं. ३७० वं कलम रद्द करण्याच्या एका कृतीनं भाजपनं देशातील अन्य पक्षांसमोर कधी नव्हे असा पेच टाकला. एकतर  ३७० व्या कलमावर काँग्रेसचंही काही खास प्रेम कधीच नव्हतं; किंबहुना ते कलम जितकं मोडून-तोडून निर्जीव करता येईल तितकं ते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात केलं गेलं होतंच. याची सुरुवात या कलमाचं खापर ज्यांच्या डोक्‍यावर फोडायची भाजपवाल्यांना हौस असते त्या पंडित नेहरूंच्या काळातच झाली होती. त्यानंतरचे कोणतेही पंतप्रधान; मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, त्यांनी ही नेहरूंनी घालून दिलेली वाट सोडली नव्हती. यात एक सोयही होती. ३७० वं कलम रद्द तर करायचं नाही, कारण तो तिथला भावनिक मुद्दा आहे, मात्र त्याच कलमाचा वापर करून काश्‍मीरचं वेगळेपण संपवत न्यायचं, ही सोय सर्वांनीच वापरली.

अगदी मोदी सरकारनंही सुरुवातीच्या काळात त्याचा आधार घेतला. इतकंच काय, ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द केलं तेव्हा त्यासाठी ३७० चाच आधार घेतला गेला. हे कलम रद्द करण्यावरची नेमकी प्रतिक्रिया बहुतेक पक्षांना ठरवता येत नव्हती. याचं कारण, त्याला विरोध करणं म्हणजे भाजपनं तयार केलेल्या प्रचारसापळ्यात अडकणं. म्हणून तर केजरीवाल ते नितीशकुमार यांनी - कुणी आधी, तर कुणी नंतर - भाजपची भूमिका स्वीकारली. काँग्रेसनं विरोध केला; पण त्या पक्षात या मुद्द्यावर एकवाक्‍यता तेव्हा नव्हती. आताही नाही. ३७० वं कलम रद्द करणं योग्य म्हणावं तर त्याचं श्रेय भाजपचं, ते नुकसानकारक म्हणावं तर भाजपला विरोधात प्रचाराची संधी मिळते असा हा पेच आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही पंतप्रधानांपासून भाजपचे अनेक नेते विरोधकांना ‘तुम्ही ३७० व्या कलमाच्या बाजूचे की विरोधातले’ असा सवाल टाकत होते, ज्याचं कोणतंही उत्तर भाजपच्या पथ्यावर पडणारं असेल. तो पेच कलम रद्द झालं तेव्हा होता तसाच आता, काश्‍मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया काही प्रमाणात का असेना सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, तेव्हाही आहे.

काश्‍मीरमधील पक्षांना आणि नेत्यांना तिथं राजकारण करायचं तर स्थानिक भावनांकडं दुर्लक्ष करणं शक्‍य नाही. म्हणूनच ३७० वं कलम रद्द झालं आणि आता ते पुन्हा पूर्ववत् होणं जवळपास अशक्‍य असलं तरी त्याभोवती लोकांना एकवटण्याचे प्रयत्न तिथले स्थानिक पक्ष - प्रामुख्यानं फारुख अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि महबूबा मुफ्ती यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी - करत राहतील. गुपकार इथल्या बैठकीत यावरच शिक्कामोर्तब झालं होतं. भाजपच्या दृष्टीनं ३७० वं कलम रद्द करण्याचा फटका कदाचित काश्‍मीर खोऱ्यात बसेल. मात्र, जम्मूत भाजपला त्याचा लाभही होऊ शकतो. त्याहीपेक्षा उर्वरित देशात त्याचा लाभ उठवता येतो, म्हणजेच सत्तेच्या व्यापक खेळात भाजपसाठी हा व्यवहार तोट्याचा नाही. यात काँग्रेस, डावे आणि अन्य पक्ष काश्‍मिरी पक्षांच्या बाजूनं उतरतील तितकं ते भाजपला हवंच असेल. इथं इतर पक्षांना कधीतरी ठरवावं लागेल की आताच्या देशातील स्थितीत वैचारिक, धोरणात्मक भूमिका घेऊन फटका सोसायची तयारी ठेवायची की मुख्य प्रवाहात जे नॅरेटिव्ह प्रभावी असेल त्यासोबत वाहत जायचं आणि निवडणुकीच्या राजकारणावर, मतपेढीच्या गणितांवर लक्ष केंद्रित करायचं. हा पेच भाजपला पुरता समजतो, म्हणूनच शहा हे ‘गुपकार गॅंग’वर बोलतात आणि काँग्रेसला यात भूमिका घ्यायला भाग पाडायचा प्रयत्न करतात. हे असं करणं शहा यांना शक्य आहे; अगदी भाजपची सत्तेसाठीची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट असूनही शक्‍य आहे, याचं कारण काँग्रेसमधील गोंधळातही आहे.

गुपकारमध्ये जमलेल्या काश्मिरी पक्षांबरोबर आघाडी करायची की नाही, त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा द्यायचा की नाही यावर काँग्रेस स्पष्ट काही बोलत नाही. निरनिराळे नेते वेगवेगळ्या भूमिका मांडतात. पक्ष दिल्लीत बोलताना ‘ ‘गुपकार जाहीरनाम्या’त सहभागी पक्षांशी काँग्रेसची आघाडी नाही, आम्ही काश्‍मीरमधील निवडणुका स्वतंत्रपणे लढू,’ असं सांगितलं जातं, तर काश्‍मीरमधील स्थानिक नेते ‘आमची जिल्हानिहाय निरनिराळ्या पक्षांशी आघाडी होऊ शकते, त्यात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचाही समावेश आहे’ असं सांगत आहेत. अगदी ३७० वं कलम रद्द झाल्यानंतर चिदंबरम यांनी ‘काश्‍मीरचं स्थान पूर्ववत् करणं हेच पक्षाला अभिप्रेत आहे,’ सांगितलं होतं आणि ‘काश्‍मीरमधील पक्ष घटनात्मक हक्कांसाठी एकत्र येताहेत याचं स्वागत आहे,’ असं म्हटलं होतं, तेव्हा पक्षानं ‘ही त्यांची व्यक्तिगत भूमिका आहे,’ अशी सारवासारव केली होती. म्हणजेच काँग्रेस, काश्‍मीरमधील राजकारणात कदाचित सर्वाधिक कळीचा ठरू शकणारा मुद्दाच टाळायचा प्रयत्न करते आहे किंवा त्यावर काही ठोस ठरवू शकत नाही, असला गोंधळ ‘गुपकार गॅंग’सारखं नवं विशेषण शोधून काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांना खोड्यात अडकवायला निमित्त पुरवणारच. 

भाजपची रणनीती केवळ काश्‍मीर आणि तिथल्या स्थानिक निवडणुकासांठी नक्कीच नाही. त्यामागं देशपातळीवरील प्रतिमाव्यवस्थापनाचं राजकारण आहे. कोरोनाच्या फटक्यानं अर्थव्यवस्था घाईला आली असताना आणि कोणत्याच आघाडीवर सांगण्यासारखं काही घडत नसताना असल्या कृतक्‌ लढाया लढवत राहणं कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांसाठी लाभाचंच. यात काश्‍मीरमधील स्थानिक पक्ष भाजपला इमाने-इतबारे मदतच करत आहेत. त्याखेरीज, महबूबा मुफ्ती यांनी राष्ट्रध्वजावरचा वाद कशाला सुरू केला असता? फारुख अब्दुल्लांना चीनच्या दबावाची आठवण कशाला झाली असती? काश्‍मीरमध्ये निवडणुका लढवणारे हे नेते भारताच्या, म्हणजे केंद्राच्या, बाजूनं असल्याचं समजलं जातं, तर भाजपला याच नेत्यांना देशविरोधी ठरवून त्यांच्याशी आघाडी करणाऱ्यांनाही त्याच गटात टाकणं सोईचं असतं. काश्‍मीरमध्ये काश्‍मिरी पक्ष की राष्ट्रीय पातळीवरचा काँग्रेस या लढाईचं स्वरूप आता ‘काश्मिरी पक्ष की राष्ट्रीय पातळीवरचा भाजप’ असं होऊ लागलं आहे, जे काँग्रेसचा आणखी शक्तिपात करणारं आहे. कोणतीच धड भूमिका न घेणं त्यात भर टाकणारंच असेल. काश्‍मीरमध्ये सत्तेपेक्षा दीर्घ काळ तिथं काँग्रेसची जागा घेणं हा भाजपसाठी फायद्याचा सौदा असेल. शिवाय, यावरून रण माजवत, काँग्रेस फुटीरतावादाची भाषा बोलणाऱ्यांशी जवळीक साधतो, असं दाखवताही येतं. याच वेळी याच भाजपनं ‘गुपकार सहमती’मधील फारुख अब्दुल्ला आणि महबूबा या दोघांशीही आघाडी केली होती तेव्हाही त्यांच्या भूमिका अशाच होत्या याचं मात्र विस्मरण झालेलं असतं; किंबहुना ‘काश्‍मीरमध्ये वेगळा दर्जा टिकवा’ म्हणणाऱ्यांची संभावना ‘गॅंग’ अशी करताना, नागालॅंडमध्ये केवळ झेंडा, घटनाच नव्हे तर, चलन आणि सामायिक सार्वभौमत्वाची भाषा करणाऱ्यांच्या मिनतवाऱ्या काढल्या जातात यातही विसंगती शोधायची नसते. 

जमाना प्रतिमाव्यवस्थापनाचा आहे, त्यामुळं नागालॅंडमध्ये जे केलं किंवा केलं जाईल ते देशहिताचं, काश्‍मीरमध्ये झालं तेही देशहिताचं ठरवता येतं. एकदा भावनांचं-प्रतिमांचं राजकारण रुजवता आलं की मग ‘३७० वं कलम रद्द केल्यानं दहशतवाद, फुटीरतावाद संपेल’ यापासून ते ‘विकासाची गंगा वाहू लागेल’ इथपर्यंतच्या दाव्यांचं काय झालं हा मुद्दा उरत नाही, जसा ‘नोटबंदीनं काय साधलं’ हा कधी मुद्दाच झाला नाही!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित 
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil