आणि आता प्रियंका... (श्रीराम पवार)

रविवार, 3 फेब्रुवारी 2019

प्रियंका गांधी सन 1999 मध्ये सोनियांच्या प्रचारासाठी बेल्लारीत फिरत होत्या तेव्हा त्यांना "सक्रिय राजकारणात येणार का' असं विचारण्यात आलं असता "त्यासाठी दीर्घ काळ वाट पाहावी लागेल' असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं. प्रियंकांना राजकारणात आणण्याची इच्छा असणाऱ्यांची प्रतीक्षा आता 20 वर्षांनी संपली आहे. गांधी घराण्याच्या वारस, इंदिरा गांधींसारखं दिसणं-बोलणं यातून त्या थेट शीर्षस्थ नेतृत्वात समाविष्ट होणार हे काँग्रेसी रीतीला धरूनच. त्यांच्या राजकारणप्रवेशावर काँग्रेसवाल्यांचा जल्लोष आणि भाजपवाल्यांची आगपाखड हे प्रकार त्यांच्या गांधी असण्याचं महत्त्व दाखवणारे आहेत.

प्रियंका गांधी सन 1999 मध्ये सोनियांच्या प्रचारासाठी बेल्लारीत फिरत होत्या तेव्हा त्यांना "सक्रिय राजकारणात येणार का' असं विचारण्यात आलं असता "त्यासाठी दीर्घ काळ वाट पाहावी लागेल' असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं. प्रियंकांना राजकारणात आणण्याची इच्छा असणाऱ्यांची प्रतीक्षा आता 20 वर्षांनी संपली आहे. गांधी घराण्याच्या वारस, इंदिरा गांधींसारखं दिसणं-बोलणं यातून त्या थेट शीर्षस्थ नेतृत्वात समाविष्ट होणार हे काँग्रेसी रीतीला धरूनच. त्यांच्या राजकारणप्रवेशावर काँग्रेसवाल्यांचा जल्लोष आणि भाजपवाल्यांची आगपाखड हे प्रकार त्यांच्या गांधी असण्याचं महत्त्व दाखवणारे आहेत. अर्थात घराण्यावर आणि नावावर काँग्रेसमध्ये नेतृत्व मिळालं तरी मैदानी राजकारणात निव्वळ तेवढ्या भांडवलावर यश मिळायचे दिवस आता संपले आहेत. प्रियंकांना लोकसभा निवडणुकीत काही भरीव करून दाखवता येतं का याला निर्विवाद महत्त्व आहे. त्या यशस्वी झाल्या तरी आणि नाही झाल्या तरीही!

काँग्रेसवाल्यांची एक खोड काही केल्या जात नाही. कुणीही विरोधातलं सत्तेवर आलं - मग ते काँग्रेसविरोधी आघडीतून असो की भारतीय जनता पक्षासारखा पर्याय म्हणून उभा राहिलेला पक्ष असो - की लोकशाही धोक्‍यात आल्याचा, एकाधिकारशाही बोकाळल्याचा धुरळा उडवून द्यायचा. यात किती तथ्य यावर वेगळी चर्चा होऊ शकते. मात्र, जेव्हा पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मामला येतो तेव्हा मात्र निदान शीर्षस्थ नेतृत्वात पक्षाला या ना त्या गांधींकडं पाहण्याखेरीज अन्य पर्यायांवर विचारही करावासा वाटत नाही. पक्षाचा उद्धार करायचा तो एकाच घराण्यानं, बाकी साऱ्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाला निर्विवाद मान्यता द्यायची आणि सत्तेची फळं चाखायची, असाच जणू रिवाज पडला आहे. आता राहुल गांधी यांच्यापाठोपाठ प्रियंका गांधी-वद्रा यांचा अधिकृत राजकीय प्रवेश आणि त्या प्रवेशाबाबत ज्या रीतीनं कॉंग्रसजन जल्लोष साजरा करत आहेत आणि भाजपसारखा पक्ष ज्या रीतीनं त्यावर प्रतिक्रिया देतो आहे तो याच "गांधींकडून गांधीकडं' आवर्तनाचा भाग आहे. प्रियंका येण्याचं काँग्रेसवाल्यांनी अतोनात कौतुक करणं आणि त्या येणं म्हणेज राहुल नापास झाल्याची मल्लिनाथी भाजपनं करणं हे सध्याच्या राजकीय रिवाजाला धरूनच आहे. प्रियंका यांनी मैदानी राजकारणात आईच्या आणि भावाच्या मतदारसंघात प्रचारपलीकडं फार काही केलेलं नाही. त्यांच्या ज्या करिष्म्याची चर्चा अपेक्षेप्रमाणं सुरू झाली आहे, त्याचा खरा कस लागायचा आहे. तरीही टोकाच्या प्रतिक्रिया आल्या त्या प्रियंका यांच्या गांधी असण्याचं भारतीय राजकारणातलं महत्त्व दाखवणाऱ्या आहेत. विचारांवर, कार्यक्रमावर आधारलेलं राजकारण आणि त्यातून येणारी स्पर्धात्मकता यांचं जणू वावडं असल्यासारखा आपला राजकीय प्रवास सुरू आहे, म्हणूनच "मोदींच्या आकर्षणाला प्रियंकांच्या करिष्म्याचं उत्तर' इतका बाळबोध व्यवहार सुरू होतो. मोदींच्या प्रभावी प्रतिमेपलीकडं त्यांचा कार्यक्रम किती प्रभावी, त्या कार्यक्रमामुळं किती बदल प्रत्यक्षात घडला आणि त्याला प्रियंका किंवा राहुल यांच्याकडं पर्यायी कार्यक्रम काय यावर चर्चा करण्यापेक्षा प्रतिमांचे खेळ रंगवणं सोपंच. तेच दिल्लीच्या सत्तेसाठी झुंजायला तयार होणाऱ्या दोन्ही प्रमुख पक्षांत सुरू आहे.

गांधी घराण्याभोवती फिरत राहणं ही देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाची अनिवार्यता बनली आहे. असं सांगितलं जातं की पक्ष एकत्र ठेवायचं सिमेंट गांधी घराणं आहे. व्यवहारात हे खरंही असेल. ज्या पक्षात एकमेकांतल्या कुरघोड्यांचं राजकारण न संपणारं असतं, तिथं एका नेत्याला किंवा घराण्याला हायकमांड ठरवलं की बाकीच्यांना आपापसात हाणामाऱ्या करताना "आपल्यातला कुणी हायकमांड होणार नाही' याची खात्री असते आणि यात "दुसऱ्याला ती संधी कधीच नाही' एवढंच पुरेसं ठरतं. यात मुद्दा विसरला जातो, की मुळातला काँग्रेस पक्ष हा देशासमोर काहीएक विचार घेऊन आलेला पक्ष आहे. देश कोणत्या दिशेनं चालावा, त्याचं स्वरूप काय असावं याविषयी काहीएक ठाम भूमिका, धारणा घेऊन हा पक्ष उभा राहिला होता. आता पक्षाच्या या मूल्यांवर विश्‍वास असेल तर नेता कोण किंवा कुणाचा वारस हाच पक्ष एकत्र ठेवायचा मुद्दा कसा असू शकतो? याचा अर्थ बोलायचं तत्त्वाचं आणि प्रत्यक्षात व्यवहार मात्र व्यक्तिकेंद्रित ठेवायचा हेच काँग्रेसमध्ये घडतं आहे. तसं पाहता गांधी-नेहरू घराण्यातले सुरवातीचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी व काही प्रमाणात संजय गांधी वगळता अन्य कुणीही फार इच्छेनं राजकारणात आलं नाही. राजीव गांधी ही काँग्रेसवाल्यांची गरज होती. सोनिया जवळपास राजकारणाबाहेरच होत्या. त्यांना आणणं हाच पक्ष टिकवण्याचा मार्ग असल्याचं तेव्हाच्या काँग्रेसवाल्यांना वाटलं. राहुल तर कधीच गंभीर राजकारणी म्हणून ओळखले जात नव्हते. कधीतरी "सत्ता म्हणजे विषाचा प्याला' असं ते सांगत होते. मात्र, या साऱ्यांना राजकारणात आणून नेतृत्वाच्या मखरात बसवणं हाच त्यांच्या आधारानं किंवा त्यांच्या करिष्म्याच्या बळावर राजकारण रेटता येईल असं समजणाऱ्यांचा प्रयत्न होता. अर्थात काँग्रेसच्या भराच्या काळात हे सहजसाध्य होतं. आता ते दिवस संपले आहेत. काँग्रेससमोर अस्तित्वाचंच आव्हान आहे. अशा स्थितीत राहुल आणि प्रियंका ही भावंडं काँग्रेसची नौका हाकारणार आहेत. काँग्रेसचे वैभवाचे दिवस लयाला गेले आहेत. "देशातला प्रमुख राजकीय प्रवाह' ही जागा भाजपनं घेतली आहे. ज्या रीतीनं सन 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसची दाणादाण उडाली, त्यानंतर पक्षाच्या वाटचालीचाच नव्यानं विचार करण्याची गरज तयार झाली.

प्रियंका यांच्या सक्रिय राजकारणातल्या आगमनानं किमान उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीत नवे रंग भरले जाणार आहेत. "दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो' असं म्हणतात. ते किती सार्थ आहे याची प्रचीती मागच्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या दणदणीत यशानं दिली होती. शहा हे देशातले बिनतोड निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले ते उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळालेल्या स्वप्नवत्‌ यशामुळेच. त्या प्रदेशाची धुरा सांभाळताना त्यांनी पक्षाला 80 पैकी 71 आणि आघाडीसह 73 जागा मिळवून दिल्या. त्याच तीन दशकांनंतर देशात एका पक्षाचं बहुमत आणणाऱ्या ठरल्या. या वेळीही खरा मुकाबला हिंदी पट्ट्यातच होणार आहे आणि या पट्ट्यातल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेताना काँग्रेसनं ताकद दाखवली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या पोटनिवडणुकांत भाजपच्या विरोधात समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष एकत्र आल्यास शहा यांच्या रणनीतीसह भाजपला रोखता येतं हे दिसलं होतं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या घरच्या मैदानांवर सप-बसपनं भाजपला धूळ चारली होती. त्याचाच आधार घेत अखिलेश यादव-मायावती यांनी मागचं सारं विसरून एकत्र लढायचं ठरवलं आहे. या राज्यात काँग्रेसची ताकद तोळामासाच उरली आहे. अमेठी, रायबरेली हे पक्षाचे; किंबहुना गांधी घराण्याचे हुकमी मतदारसंघ सोडले तर पक्षाला कुठं यश मिळत नाही म्हणूनच सप-बसपनं समझोता करताना हे दोन मतदारसंघ सोडून बाकी वाटून घ्यायचे ठरवलं. संदेश स्पष्ट आहे. किमान उत्तर प्रदेशात विरोधकांतही काँग्रेसला जागा नाही. या पार्श्‍वभूमीवर प्रियंका आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर उत्तर प्रदेशातल्या दोन मोठ्या विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन करता आलं तर पक्षाचं भाग्य बदलू शकतं. एकेकाळी या राज्यात काँग्रेसचं निर्विवाद वर्चस्व होतं. प्रियंका यांना सरचिटणीस म्हणून जो पूर्व उत्तर प्रदेशाचा भाग प्रचारासाठी देण्यात आला आहे, तिथून काँग्रेसनं पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी असे तीन पंतप्रधान दिले. या भागात सन 1898 नंतर काँग्रेसचा पाया आक्रसत गेला आणि पक्ष सत्तेच्या राजकारणातून बाहेर फेकला गेला. अमेठी-रायबरेलीपुरतंच पक्षाचं अस्तित्व राहिलं. दिग्गज नेते पुरवणाऱ्या या भागात काँग्रेसला ताकदीचं नेतृत्व तयार करता आलं नाही. याचं कारणही पक्षाच्या हायकमांडकेंद्री वृत्तीतच होतं. त्यानं व्हायचं ते नुकसान होऊन गेलं आहे. इंदिरा गांधींचा करिष्मा अनुभवलेली पिढी मागं पडली आहे. त्यानंतर भारतीय राजकारणात मतदारांच्या किमान दोन पिढ्या आल्या. त्यांच्यासाठी कोणताही गांधी राजकारणात येणं हा घराणेशाहीचा आविष्कार असतो. या स्थितीत प्रियंका यांना उत्तर प्रदेशातल्या पक्षाची ताकद वाढवायची आहे. जिथं संपूर्ण वर्चस्व होतं तिथं मागच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला अवघी सात टक्के, तर विधानसभेत सहा टक्के मतं मिळाली आहेत. प्रियंकाच्या वाट्याला आलेल्या भागातल्या सर्व जागांवर विधानसभेत काँग्रेसचा पराभव झाला होता. इथं प्रियंका काही भरीव घडवू शकल्या तर त्यांचा राजकारणातला उदय अनिवार्य आहे. मात्र, आताच्या उत्तर प्रदेशात हे तितकं सोपं नाही. प्रियंका यांची तुलना सातत्यानं इंदिरा गांधींशी केली जाते ती प्रामुख्यानं त्यांचं दिसणं, लोकांत सहजपणे मिसळणं या आधारावर. हे वरवरचे गुण आहेत. प्रतिमेच्या लढाईत ते उपयोगाचे जरूर असले तरी इंदिरा गांधींच्या काळातला भारत आणि आत्ताचा भारत यांत मोठंच अंतर आहे आणि दोन्ही काळांतल्या कॉंग्रसमध्येही फरक आहे. केवळ इंदिरा गांधींसारखं दिसणं, बोलणं यातून त्या पक्षाचं भवितव्य बदलतील असा पक्षाचा होरा असेल तर ते घडणं कठीण आहे.

इंदिरा गांधी रायबरेलीतून लढल्या. तो मतदारसंघ त्याआधी होता त्यांचे पती फिरोज गांधी यांचा. ते अव्वल दर्जाचे संसदपटू होते. सासरे असलेल्या नेहरूंनाही त्यांनी टीका करताना सोडलं नाही. मैदानी राजकारणात इंदिरा गांधींसाठी फिरोज गांधींची प्रतिमा अडचणीची कधीच नव्हती. प्रियंका यांना मात्र त्यांचे पती रॉबर्ट वद्रा यांची प्रतिमा त्रासदायकच असेल. या गृहस्थांची जी काही प्रसिद्धी झाली ती अत्यल्प काळात अतिप्रचंड श्रीमंती मिळवल्याबद्दल, तसंच जीमटोन्ड्‌ बॉडी आणि कुत्री फिरवतानाच्या फोटोंतून आणि अनेक गैरप्रकारांच्या आरोपांतूनही. यातलं काहीही प्रियंका यांना लोकांसमोर जाताना उपयोगाचं नाही; किंबहुना रॉबर्ट वद्रा यांचे जे काही प्रसिद्ध झालेले प्रताप आहेत ते त्रासदायकच ठरण्याची शक्‍यता आहे. आता भाजप त्यांच्यावरच्या आरोपांचा धारदारपणे वापर सुरू करील.

प्रियंका यांच्यापुढचं आव्हान कठीण असलं तरी त्यांच्या आगमनावर आलेल्या प्रतिक्रिया "प्रियंकाही आव्हान देऊ शकतात,' हेच दाखवणाऱ्या आहेत. राहुल यांच्या जवळपास दोन दशकांच्या राजकीय वाटचालीत उत्तर प्रदेशात फार काही हाती लागलेलं नाही. हे चित्र पालटायचा प्रयत्न आता दोन गांधी मिळून करू पाहत आहेत. पक्षाला स्वतंत्रपणे निवडणुकीत कुणी महत्त्वाचा दावेदार मानत नाही, हे चित्र प्रियंकांच्या आगमनानं बदलता आलं तर मोठाच दिलासा पक्षाला मिळेल. उत्तर प्रदेशातल्या तीन प्रमुख राजकीय शक्ती असलेले भाजप, सप आणि बसप यांचे सामाजिक आधार ठरलेले आहेत. मात्र, ते तसे आहेत याचं एक कारण ठोस पर्याय दिसत नाही हे आणि आपापल्या जातसमूहांचे हितसंबंध राखताना संबंधित पक्ष आणि तिथंल नेतृत्व यांन साथ देत राहणं एवढंच बाकी उरतं. भाजपविषयी वरिष्ठ जातींचा उत्साह पूर्वीइतका उरलेला नाही. राहुल यांच्या जानवेधारी अवतारापाठोपाठ प्रियंकांच्या आगमनानं यातला एक वाटा काँग्रेसकडं वळला तरी मोठी मजल मारता येऊ शकते. यासाठी योगींच्या राज्यात बलिष्ठ झालेली ठाकूरशाही पथ्यावर पडणारी आहे. राहुल यांचं मंदिरभेटींपासून ते जात-गोत्रापर्यंतचं जाहीर प्रदर्शन, सॉफ्ट हिंदुत्वाचे कार्यक्रम हे तसेही पक्षाला आणि समस्त गांधींना हिंदूविरोधी प्रतिमेतून बाहेर काढत आहेत. दुसरीकडं उत्तर प्रदेशात सपची हक्काची मतपेढी यादव-मुस्लिम हीच आहे. यातला मुस्लिमांना पर्याय मिळाल्यास, म्हणजे काँग्रेस विजयाच्या शर्यतीत आहे, असं दिसल्यास पक्ष तिथंही चांगली कामगिरी करू शकतो. खासकरून मायावतींनी भाजपशी संधान बांधल्यानंतर मुस्लिम मतदार नेहमीच बसपकडं संशयानं पाहत आला आहे. सपसोबत बसप लढताना या भावनेचा लाभ काँग्रेसला उठवता येऊ शकतो. अर्थात मुस्लिम मतांची अशी फाटाफूट भाजपच्या पथ्यावर पडणारीही असू शकते. उत्तर भारतातलं कोडं प्रियंकांच्या येण्यानं अधिक गुंतागुंतीचं बनत आहे ते असं. मागास गटांची मतं हिंदी पट्ट्यात पुन्हा पक्षाकडं वळवणं हे मोठं आव्हान आहे. त्यासाठी प्रियंका यांचा लोकांशी थेट कनेक्‍ट होण्याचा गुण उपयोगात येईल, असा पक्षाचा कयास असेल. प्रियंका यांचं राजकीय क्षितिजावर थेट आगमन असं उत्तर प्रदेशातल्या प्रचलित समीकरणांना धक्का देणारं ठरू शकतं. त्यांच्या सक्रिय होण्याची इतकी चर्चा होते ती यामुळंच. त्या प्रत्यक्ष निवडणुकीत किती प्रभाव पाडतील हे येत्या 100 दिवसांतच समोर येईल. मात्र, त्यांच्या येण्यानं उत्तर प्रदेशात गणितं नव्यानं जुळवायला लागताहेत, हेही काँग्रेससाठी कमी नाही.

ज्या वेळेस प्रियंका याचं लॉंचिंग केलं गेलं आहे ती वेळ महत्त्वाची आहे. भाजपनं "राहुल नापास झाल्यानं दुसऱ्या गांधींना आणावं लागलं,' अशी टीका केली असली तरी सतत अपयशी ठरलेल्या राहुल यांनी पाच राज्यांच्या निवडणुकांत तीन ठिकाणी भाजपला निर्णायकरीत्या पराभूत केल्यानंतर प्रियंका राजकीय आखाड्यात उतरत आहेत. राहुल सॉफ्ट हिंदुत्वाचं कार्ड खेळण्यापासून ते मोदी सरकारला गरीब-शेतकरीविरोधी आणि उद्योजकांचे साथादीर ठरवण्यापर्यंतच्या प्रचारात यश मिळवत असताना प्रियंका साथीला येत आहेत. उत्तर प्रदेशात सप-बसपनं काँग्रेसला झिडकारल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे आगमन आहे आणि त्यानंतरच्या क्रिया-प्रतिक्रिया त्यांचं महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. त्यांच्या येण्यानं काँग्रेसवरचा घराणेशाहीचा आरोप गडद होईल, यात शंकाच नाही. काँग्रेसचं नेतृत्व करावं तर या ना त्या गांधींनी, हे ठरवूनच टाकलं गेल्यानं ही टीका गृहीत धरली गेली असेलच. तसंही या ना त्या स्वरूपात घराणेशाही बोकाळली नाही, असा कोणता प्रमुख पक्ष देशात उरला आहे? मुद्दा प्रियंका येण्यानं नेमका काय आणि किती बदल होणार हाच आहे. प्रतिमांच्या लढाईत मोदींसमोर करिष्मा असू शकणाऱ्या गांधींना ठेवणं हा या चालीचा एक भाग आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप मागचं यश टिकवण्याची शक्‍यता कमी असल्याचं सारी सर्वेक्षणं सांगताहेत. मुद्दा कमी होणाऱ्या जागांमध्ये आणखी पाच-पंचवीसची भर प्रियंकांच्या उपस्थितीनं पडली तरी देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलू शकते.

नेहरू-गांधी घराणं भारताच्या राजकारणात नेहमीच महत्त्वाचं राहिलं आहे. नेहरूंचं नेतृत्व निर्विवाद होतं. इंदिरा गांधींना पक्षातूनच मोठं आव्हान मिळलं होतं. पक्षातल्या बुजुर्गांशी संघर्ष करून त्यांना नेतृत्व सिद्ध करावं लागलं होतं. राजीव सहज पंतप्रधान झाले होते, तर सोनिया यांनाही पक्षात आणि बाहेरून संघर्षाला तोडं द्यावं लागलं होतं. तुलनेत राहुल यांच्याकडं संघर्षाविना नेतृत्व आलं. आता प्रियंकांनाही ते तसंच मिळतं आहे. मुद्दा नेतृत्व मिळण्याचा नाही, ते सिद्ध करण्याचा आहे. ती संधी किंवा परीक्षा गांधीभावंडांपुढं लोकसभेनं आणली आहे. यातली त्यांची कामगिरी त्यांच्या आणि देशाच्या राजकारणावरही परिणाम घडवणारी म्हणूनच लक्षवेधी असेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar write congress priyanka gandhi article in saptarang