दिल्ली कुणाची? (श्रीराम पवार)

रविवार, 19 मे 2019

लोकसभा निवडणुकीतील मतदान संपल्यानंतर पुढचं सरकार कुणाचं हा सर्वात लक्षवेधी मुद्दा आहे. सात टप्प्यांतील दीर्घ काळ चाललेल्या मतदानप्रक्रियेतून भारतीय मतदारांनी कौल दिला आहे. यात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींचं सरकार, मोदीचं पण आघाडीचं सरकार, मोदींशिवाय पण भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचं की भाजपला सत्तेबाहेर ठेवून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचं म्हणजे यूपीए-3 की भाजप आणि कॉंग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवून प्रादेशिकांच्या पुढाकारानं होणारं सरकार असे सारे पर्याय खुले आहेत. देश एका वळणावर उभा आहे.

लोकसभा निवडणुकीतील मतदान संपल्यानंतर पुढचं सरकार कुणाचं हा सर्वात लक्षवेधी मुद्दा आहे. सात टप्प्यांतील दीर्घ काळ चाललेल्या मतदानप्रक्रियेतून भारतीय मतदारांनी कौल दिला आहे. यात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींचं सरकार, मोदीचं पण आघाडीचं सरकार, मोदींशिवाय पण भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचं की भाजपला सत्तेबाहेर ठेवून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचं म्हणजे यूपीए-3 की भाजप आणि कॉंग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवून प्रादेशिकांच्या पुढाकारानं होणारं सरकार असे सारे पर्याय खुले आहेत. देश एका वळणावर उभा आहे. तिथं फैसला होणार तो केवळ, कुणाची सत्ता एवढ्यापुरताच नाही, तर मोदी सरकारनं बदललेली दिशाधोरणं तशीच किंवा आणखी गतीनं पुढं जाणार, त्यांना खीळ बसणार की ही दिशा पुन्हा नव्यानं ठरणार याचाही फैसला होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार संपला. शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान होत असताना देशातील तमाम राजकीय नेते आणि पक्ष दिल्लीतील सत्तेसाठी सोईची समीकरणं जुळवण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहेत. सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतून नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तेवर आलं ते बहुमतानं. सरकारमध्ये भाजपसह अनेक घटकपक्ष असले तरी ते सरकार भाजपचं, त्याहीपेक्षा मोदींचंच राहील याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली. मोदी नेतृत्व करत असतील आणि अमित शहा निवडणुकीचं व्यवस्थापन करत असतील आणि साथीला योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखी मंडळी ध्रुवीकरणाला असतील तर कोणतीही निवडणूक सहज जिंकता येते अशा समजात असलेल्या भाजपला सत्तेचा पाच वर्षांचा काळ संपता संपता एनडीए नावाचं प्रकरण अस्तित्वात असल्याची जाणीव झाली ती उगाच नाही. भाजपनं चपळाईनं हालचाली करत, रोज विरोधक काय करतील असे हल्ले करणाऱ्या, शिवसेनेशी समझोता केला. पाठोपाठ बिहारमध्ये नितीशकुमारांच्या पक्षाशी तडजोड करताना मागच्या खेपेला जिंकल्या त्याहून कमी जागा स्वीकारत आघाडी केली. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकशी जमवून घेतलं. या साऱ्या तडजोडी ज्या गतीनं शहा यांनी प्रत्यक्षात आणल्या ती अचंबित करणारी होती. त्यासोबत "मिशन 300' चं त्यांचं बोलणं आणि देशातील बदलतं राजकीय वातावरण यांतलं अंतर दाखवणारीही होती. मागच्या निवडणुकीनंतर, "आता देशातील आघाडीचं पर्व संपलं...आता बहुमताच्या सरकारची सद्दी नव्यानं सुरू झाली आणि बहुमताचं कणखर नेतृत्वाचं सरकारच सर्व प्रश्‍नांवर उपाय असू शकतं' असं वातावरण तयार झालं होतं.

पाच वर्षांच्या मोदींच्या सत्ताकाळात यातली प्रचारी दाखवेगिरी उघड केली गेली होती. उत्तरेत काही प्रमाणात का असेना सूर गवसत असलेला कॉंग्रेस, प्रादेशिकांनी उभं केलेलं आव्हान आणि दक्षिणेत फारसं काही नव्यानं भाजपच्या हाती लागण्याची नसलेली शक्‍यता यातून भाजपलाही पुन्हा आघाडीचं माहात्म्य मान्य करावं लागेल असं वातावरण तयार झालं होतं. मोदी त्यांच्या विरोधातील आघाडीला "महामिलावट' म्हणत राहिले. आघाडीचं सरकार म्हणजे तडजोडी आणि विकासाला खीळ असं सांगितलं गेलं. मात्र, भाजपही जमेल तिथं आघाडी करतो आहे. निकालानंतर वेळ पडली तर आज "महामिलावट' म्हणून हिणवल्या जात असलेल्यांतीलही काहींशी आघाडी करण्याला "चाणक्‍यनीती' म्हणवलं जाईल. त्यामुळं भाजपचा प्रचार आणि व्यवहार यातली विसंगती उघड आहे. निवडणुकीचे सात टप्पे संपताना देशातील प्रचाराच्या वातावरणानं अनेक वळणं घेतली. भाजपनं प्रचारादम्यान मतांसाठी जे करता येण शक्‍य होतं ते सारं केलं आहे. मतदानाची शेवटची फेरी संपताना मात्र देशात पुढच्या सरकारचा नेमका तोंडवळा कसा असेल याबद्दलची खात्री कुणीच देत नाही. यातूनच मग आघाड्यांसाठीचे सारे पर्याय खुले होतात. गेले काही दिवस पडद्याआड आणि जाहीररीत्याही ज्या हालचाली सुरू आहेत त्या या अस्वस्थतेचं दर्शन घडवणाऱ्या आहेत.

ही निवडणूक प्रचाराची पातळी आणखी खाली आणणारी, अधिक विखारी, जमेल तितकं ध्रुवीकरण करणारी आणि राजकीय स्पर्धेला शत्रुत्वाचा बाज आणणारी होती. लष्कराच्या वापरापासून ते इतिहास खणण्यापर्यंत सारं काही घडत होतं. "निवडणुका ही लोकांसाठीच्या पर्यायी कार्यक्रमांची मांडणी करण्याची संधी आणि अशा कार्यक्रमांतील, धोरणांतील स्पर्धा' हा आदर्श केव्हाचाच मागं पडला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून मतदानापर्यंत प्रतिमांचं व्यवस्थापन आणि त्यासाठी सत्य, असत्य, अर्धसत्य, भ्रामक सत्य अशा साऱ्यांची सरमिसळ म्हणजे प्रचारमोहीम असं स्वरूप या निवडणुकीतून आणखी ठळक बनतं आहे. या रूढ होत चाललेल्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यातील निवडणूक आयोगाच्या मर्यादाही या वेळी स्पष्टपणे समोर आल्या.

या निवडणुकीत भाजपचीही एकूण मतं वाढतील आणि कॉंग्रेसचीही असा चमत्कार पाहायला मिळाला तर आश्‍चर्य वाटू नये. याचं एक कारण, भाजप उत्तर आणि पश्‍चिम भारतातील पारंपरिक प्रभावक्षेत्राबाहेर विस्तार करू लागला आहे. एकाच भागात केंद्रित झालेलं भाजपचं सामर्थ्य मागच्या निवडणुकीत उत्तरेत टोकाचं यश मिळवून देणारं ठरलं होतं. तिथं वाढीच्या शक्‍यता नाहीत. उलट, काही प्रमाणात तिथं कॉंग्रेस सावरत आहे. दुसरीकडं भाजपची मतं केरळपासून पश्‍चिम बंगाल ते ओडिशा, आसाम आणि संपूर्ण ईशान्येत वाढण्याची शक्‍यता स्पष्ट आहे. अर्थात त्याचा प्रत्यक्ष जागांवर किती परिणाम होणार हा कळीचा मुद्दा असेल. या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना कुणाचं आव्हानच नाही हे वास्तव नसल्याचं समोर आलं आहे. एक बाजूला राहुल गांधींनी आणि दुसरीकडं प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या भागात कडवं आव्हान उभं केल्याचं चित्र निवडणुकीत तयार झालं. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत राहुल यांनी प्रतिमा बदलण्यात यश मिळवलं आहे. इतरांची दखल न घेता आपला प्रचारव्यूह ठरवणाऱ्या मोदी यांना राहुल यांच्या टीकेची दखल घ्यावी लागते आहे. मग ती "चौकीदार चोर है' सारखी शेरेबाजी असो की "सैन्याला खासगी मालमत्ता समजू नका' असा हल्ला असो, मोदींना उत्तर द्यावं लागलं. बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेतील आव्हानं, शेतीतील अस्वस्थता यावर राहुल सातत्यानं बोट ठेवत आले. कॉंग्रेसनं मांडलेल्या गरिबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याच्या "न्याय योजने'वर त्यांनी प्रत्येक सभेत भर दिला. भाजप मात्र शेतकऱ्यांना थेट पैसे खात्यात जमा करण्याच्या योजनेवरही फारसं बोलताना दिसला नाही. ही निवडणूक देशभर असली आणि "मोदींसमोर आहेच कोण' असा भाजपनं कितीही आविर्भाव आणला तरी ती प्रत्यक्षात राज्याराज्यात लढवली गेली आणि प्रत्येक ठिकाणी राजकीय समीकरणं आणि मुद्दे वेगळे होते. यामुळेच या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या राहिल्या. निकालानंतर कदाचित हे महत्त्व निर्णायकही असू शकतं. उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव आणि मायावती यांची हातमिळवणी भाजपसाठी या निवडणुकीतील सर्वात मोठं आव्हान बनलं. बिहारमध्ये नितीशकुमारांसह भाजपची स्थिती चांगली राहील. मात्र, लालूप्रसाद यादव यांचा मुलगा तेजस्वी यादव कॉंग्रेससह कडवी लढत देताना दिसत होता. ओडिशात नवीन पटनायक, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडीही जोरदार टक्कर देत आहे.
* * *

या वेळची लोकसभा निवडणूक कोणत्याही एका बाजूला कललेली नाही, यावर सर्वसाधारण एकमत आहे. मागच्या निवडणुकीतील लाट या वेळी दिसत नाही. आता भाजपचे कट्टर समर्थक "अदृश्‍य लाट आहे', असं सांगत राहिले, तर दुसरीकडं "मोदी सरकारवर प्रचंड रोष आहे, तो मतपेटीत दिसेल' असं विरोधक सांगत राहिले. मोदींची लाट असेल तर प्रश्‍नच मिटला, ते बहुमतानं सत्तेवर येतील. मात्र, ती तशी नसेल आणि ही निवडणूक सन 2014 पूर्वी तीन दशकं झालेल्या तशाच सर्वसाधारण निवडणुकांसारखी असेल तर 23 मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यावर अनेक शक्‍यतांचा विचार होऊ शकतो. असं वातावरण तयार होण्याला अनेक कारणं आहेत. एकतर संपूर्ण निवडणुकीत एकच एक प्रचारसूत्र दिसलं नाही, जे लाटेच्या निवडणुकीत स्पष्ट असतं. "मोदींसाठी मत द्या' ही भाजपची भूमिका असली तरी बहुतांश दक्षिण भारतात त्याचा परिणाम दिसण्याची शक्‍यता नाही. उत्तरेत किती परिणाम होईल यावर मतांतरं आहेतच. भाजपच्या जागा कमी होतील या गृहीतकावर पुढचे अंदाज बांधले जात आहेत. त्या नेमक्‍या किती कमी होऊ शकतील यावर निवडणूक निकालानंतरचं राजकारण आकाराला येईल. भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असेल हे निर्विवाद आहे. कॉंग्रेसच्या जागा वाढतील हेही स्पष्ट आहे. सर्वात मोठा म्हणजे किती आणि जागा वाढतील त्या किती या प्रश्‍नांच्या उत्तरात नवी समीकरणं जन्म घेतील. भाजपच्या जागा प्रामुख्यानं कमी होतील त्या हिंदी पट्ट्यात, जिथं मागच्या निवडणुकीत भाजपला प्रचंड यश मिळाल होतं. निवडणुकीच्या शेवटच्या तीन टप्प्यांत भाजपनं सारी अस्त्रं परजून ज्या रीतीनं काहीही कसर सोडायची नाही असे प्रयत्न केले ते पाहता उत्तरेतून नुकसान कमी झालं तरी भाजपला सत्ता मिळणार हे निश्‍चित आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपला 50 जागांचा टप्प गाठता आला तर मोदींची दुसरी टर्म निश्‍चित होईल. मात्र, ही संख्या 30 च्या आत राहिली तर अनेक उलथापालथी होतील. सप-बसपचं अंकगणित भाजपला रोखायला सक्षम असल्याचं कागदावर दाखवलं जातं. मात्र, दोन्ही पक्ष एकमेकांना किती मतं देऊ शकतात यावरच ते अवलंबून आहे. शिवाय, कॉंग्रेससोबत आघाडी न झाल्यानं कॉंग्रेसचे उमेदवार केवळ भाजपचं नुकसान करतील हा कयासही अवास्तव ठरू शकतो. केरळमध्ये भाजपची वाढणारी मतं कॉंग्रेसला जागांच्या हिशेबात लाभाची ठरू शकतात, तसंच कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेशातील मतं अटीतटीच्या लढतीत सप-बसपला फटका देऊ शकतात. त्यामुळंच उत्तरेतील कोडं कुणाच्या बाजूनं सुटणार यावर देशाच्या सत्तेचा तोंडवळा ठरणार आहे. उत्तरेत कमी होणाऱ्या जागांतील निम्म्याहून अधिक भरपाई पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा आणि ईशान्येकडील राज्यांतून झाली तर पुढचं सरकार नरेंद्र मोदीचं असेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये या निवडणुकीतील सर्वात लक्षवेधी आखाडा सजला आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा भाग ठरतो तो भाजप 225 जागांचा टप्पा पार करेल का आणि कॉंग्रेस 100 वर संख्या नेऊ शकेल काय हा. हिंदी पट्टयात बऱ्याच राज्यांत भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यात थेट लढत आहे. इथं वाढणारी कॉंग्रेसची प्रत्येक जागा भाजपचं नुकसान करणारी असेल. 225 पर्यंत भाजप स्वबळावर पोचला तर एनडीएतील घटकपक्षांसह भाजप सत्तेवर येईल. यात मोदीच पंतप्रधान असतील हे स्पष्ट आहे. मात्र, भाजपचं संख्याबळ 200 हून कमी झालं तर दिल्लीतील सत्तेचं तख्त एका लक्षवेधी स्पर्धेसाठी खुलं होईल.

यात तीन शक्‍यता असू शकतात. पहिली, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप आणि आघाडी म्हणून एनडीए अन्य पक्षांशी तडजोड करून सत्तेत येईल, दुसरी, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएला अन्य पक्षांशी तडजोड करून सरकार बनवता येईल आणि तिसरी, प्रादेशिक पक्षांचे नेते बिगरभाजप आणि कॉंग्रेस असं समीकरण तयार करून कोणत्या तरी एका पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवायचा प्रयत्न करतील. यात एनडीए आणि यूपीएमध्ये नसलेल्या पक्षांना सुगीचे दिवस असतील. दोन्ही आघाड्यांबाहेर असलेल्या पक्षातील ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस 25 ते 30 जागांपर्यंत मजल मारू शकतो. सप आणि बसप 20-25 जागांपर्यंत जाऊ शकतात, तर बिजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस, टीआरएस, टीडीपी आणि डाव्यांची आघाडी हे पक्ष 10 ते 15 पर्यंतच्या जागांइतकी मजल मारू शकतात. एनडीए बहुमतापासून दूर राहिल्यास भाजपची मदार बीजेडी, वायएसआर कॉंग्रेस आणि टीआरएस वर राहील, तर यूपीएला सप-बसप, तृणमूल, डावे आणि टीडीपीवर अवलंबून राहावं लागेल. निवडणुकीनंतर आघाड्यांतही फेरबदल होऊ शकतात. नितीशकुमारांना धर्मनिरपेक्षतेची आठवण होऊ शकते किंवा मायावतींना कॉंग्रेसचा दलितविरोध आठवू शकतो. निकालात फासे कसे पडतात यावर सारेच आपली चाल चालतील आणि त्या चालीला भूमिकांचे, वैचारिकतेचे मुखवटे चढवण्याचे खेळ तर आपल्या देशात अनेकदा झाले आहेत.

निवडणूकपूर्व आघाड्यांची कामगिरी हा एक कळीचा मुद्दा असेल. कॉंग्रेसनं आघाडी करताना घेतलेले काही निर्णय यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेस आघाडीत असती तर पक्षाची सुमारे सात टक्के निश्‍चित मतं पारडं फिरवणारी बनू शकली असती. दिल्लीतही "आप'सोबत अखेरपर्यंत चर्चेचं गुऱ्हाळ चालवून आघाडी न करण्यानं दिल्लीतील सर्व जागांवर प्रभाव टाकण्याची संधी गमावण्यात आली. उत्तर भारतातील आघाड्यांचा निर्णय घेताना कॉंग्रेसनं दीर्घकालीन पक्षबांधणीला महत्त्व दिल्याचं सांगितलं जातं. असल्या कल्पनेच्या जगात वावरणं सद्यस्थितीतील राजकीय वास्तवापासून फारकत घेणारं आहे. 20-25 जागांच्या जिंकण्या-हरण्यातून
सत्ता कुणीकडं जाणार हे ठरणार असेल तर अशा स्थितीत ही किंमत कॉंग्रेसला भारी ठरू शकते. निवडणूक संपताना चंद्राबाबू नायडू आणि टी. चंद्रशेखर राव यांच्या पुढील समीकरणं जमवायच्या कवायती सुरू झाल्याच आहेत. दोघांचाही एकमेकांना विरोध आहे आणि दोघंही ममता, डावे, द्रमुक, सप, बसप याच घटकांवर भिस्त ठेवून आहेत. चंद्रशेखर राव यांचा भर बिगरभाजप, बिगरकॉंग्रेस आघाडीवर आहे. ते स्वतः उपपंतप्रधान तरी व्हावं असं स्वप्न पाहत आहेत. त्यांनी जगनमोहन रेड्डी, स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी आदींची भेट घेऊन जमवाजमव करायचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तर राष्ट्रीय पातळीवर आघाड्यांच्या खेळातले जुने खेळाडू असलेले चंद्राबाबू हे तिसरी आघाडी व्यवहार्य नसल्याचं सांगत कॉंग्रेससोबतच समीकरण जुळवायच्या प्रयत्नात आहेत. देवेगौडाही याच भूमिकेत दिसत आहेत. तृणमूलकडून मोदींना रोखण्यासाठी काहीही करायची तयारी दाखवली जाते. मायावती निकालानंतरच्या भूमिकेवर ठोस काही सांगत नाहीत. अखिलेश यादव "पंतप्रधान उत्तर प्रदेशचा व्हावा' असं काहीही अर्थ काढायला मोकळीक ठेवणारं बोलत आहेत. ममतांनी "पंतप्रधानपदासाठी विरोधकांत दहा नेते सक्षम आहेत,' असं सांगितलं आहेच. निकालासोबतच यात शरद पवार, शरद यादव यांच्यापासून फारुख अब्दुल्लांपर्यंतचे नेते आपापली भूमिका वठवायला लगतील. कुणालाच बहुमत नाही आणि कोणतीच आघाडीही बहुमतापर्यंत जात नाही अशा स्थितीत या साऱ्यांच्या भूमिका, त्यांच्यातील समझोते दिल्लीतील सत्तेला आकार देऊ शकतात.

निवडणुकीनंतर त्रिशंकू स्थिती राहिली तर सरकारस्थापनेसाठी राष्ट्रपती कुणाला बोलावणार हा कळीचा मुद्दा असेल. सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाला की बहुमत दाखवू शकेल अशा कोणत्याही निवडणुकीनंतरच्या समीकरणाला? यासंदर्भातला राष्ट्रपतींचा अधिकार मोलाची भूमिका बजावेल, म्हणूनच मतदान संपताच विरोधातील नेते एकत्र येऊन राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत. या स्पर्धेचा फैसला मोदींची सत्ता कायम राहणार की नाही, यासोबतच अर्थकारणापासून शिक्षणापर्यंत मागच्या पाच वर्षांत बदलणारी दिशा पुन्ही बदलणार का याचाही होणार आहे. निकालाचं महत्त्व यासाठीही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध.
क्लिक करा इथे!

Web Title: shriram pawar write loksabha 2019 and government article in saptarang