उत्तररंग... (श्रीराम पवार)

भारतीय जनता पक्षामुळं सन 2014 नंतर उत्तर प्रदेशातली सारी राजकीय समीकरणं आणि गणितं बदलून गेली. समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष यांना आजवर ज्या गणितांवर सत्ता मिळत असे, ती ही गणितं होती. या पार्श्‍वभूमीवर मुलायमसिंह यांचे चिरंजीव अखिलेश यांनी भाजपविरोधी आघाडीची कल्पना मांडायला सुरवात केली. तीत मुलायमसिंह-मायावती यांच्यातील व्यक्तिगत बनलेल्या दुश्‍मनीचा अडसर होताच. मात्र, आधी मायावती आणि नंतर मुलायमसिंह परिस्थितीशरण होत आघाडीला तयार झाले. मायावती-अखिलेश म्हणजे "बुवा-बबुआ'ची आघाडी झाली आणि सुमारे 25 वर्षांनंतर मुलायमसिंह-मायावती एकाच व्यासपीठावर येऊन एकमेकांचे गोडवे गातानाचं दृश्‍य देशानं पाहिलं. लोकसभेच्या मतदानाचे तीन टप्पे संपत असताना उत्तर प्रदेशात आता ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरू झाला आहे. हे ध्रुवीकरण जातसमूहांची ओळख एकाच हिंदुत्वाच्या धाग्यात एकत्र आणणारं असेल की जातगठ्ठेच प्रभावी ठरतील याला या राज्यात कमालीचं महत्त्व आहे. सुमारे 25 वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या सप-बसपची कामगिरी आणि पर्यायानं दिल्लीच्या सत्तेची समीकरणंही त्यावरच ठरतील.

सुमारे 25 वर्षांनंतर मुलायमसिंह यादव आणि मायावती हे एकाच व्यासपीठावर आले. मुलायमसिंह यांच्या मैनपुरीत मायावतींनी प्रचार केला. उत्तर प्रदेशातला या दोन नेत्यांमधील आणि त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांत, गावागावात असलेला संघर्ष पाहता हे आश्‍चर्यच. अखिलेश आणि मायावती यांनी "बुवा-बबुआ'च्या एकत्र येण्याचे कितीही ढोल वाजवले तरी तळातल्या संघटनेला संदेश देण्यासाठी मुलायमसिंह-मायावतींनी एकत्र येण्याला पर्याय नव्हता. लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही ठिकाणी सपाटून मार खाल्ल्यानंतर एकत्र येऊन टिकायचं की एकमेकांत लढून संपायचं असाच मुद्दा दोघांसमोर होता. समाजवादी पक्ष-बहुजन समाजवादी पक्ष यांच्या या आघाडीनं उत्तर प्रदेशात जबर आव्हान उभं केलं आहे, याचं कारण दोन्ही पक्षांच्या हुकमी मतपेढ्या. त्या एकमेकांना मतं देऊ शकल्या तर उत्तरेतली सारी गणितंच उलटीपालटी होतात. देशाच्या निवडणुकीनंतरच्या राजकारणात या दोन्ही पक्षांचं महत्त्व त्यातून वाढू शकतं. ते दोघांनाही हवंच आहे. मात्र, या आघाडीनं अजितसिंहांच्या पक्षासह चांगली लढत दिली आणि यश मिळवलं तरीही निवडणुकीनंतर त्यांच्या वाटा एकाच दिशेनं राहतील याची खात्री नाही. मुलायमसिंह यांनी 16 व्या लोकसभेतील शेवटच्या भाषणात "मोदी हेच पंतप्रधान व्हावेत,' असं सांगितलं असलं तरी त्यांचा पक्ष भाजपला पाठिंबा देण्याची शक्‍यता कमी आहे.
मायावती आता रोज भाजपवर तुटून पडत आहेत; पण त्यांनीही भूतकाळात अनेकदा भाजपसोबत समझोते केलेले आहेत. तूर्त भाजप हा दोघांचा समान प्रतिस्पर्धी आहे. त्यासाठी कट्टर शत्रुत्वाला तिलांजली देत सप-बसप एकत्र आले आहेत.

राजकारणात शत्रू-मित्र कायमचे नसतात. कायम असतो तो राजकीय स्वार्थ. तो साधताना भूमिकांचं, विचारांचं आवरण चढवायचं असतं आणि त्यासाठी भारतात दोन कायम उपयोगी पडणाऱ्या भूमिका आहेत. भाजपला विरोध करण्यासाठी एकत्र यायचं, तर जातीयवादाला विरोधाचं कारण द्यायचं. कॉंग्रेसच्या विरोधात एकत्र यायचं तर घराणेशाहीच्या नावानं गळा काढायचा. प्रत्यक्षात असतात ती त्या त्या वेळच्या लाभाची गणितं. मागच्या पाच वर्षांत राजकीयदृष्ट्या चटके-फटके बसल्यानंतर "टिकायचं तर एकत्र यायला हवं' हे शहाणपण उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या नेतृत्वाला सुचलं तेही निवडणुकीत अंकगणित बसवण्यासाठीच. नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातल्या उदयासोबत उत्तर भारतात बदलती समीकरणं प्रादेशिक बलदंडांना धडकी भरवणारी होती. उत्तर प्रदेश हा त्यातला सर्वात परिणाम झालेला भाग. तिथं लोकसभेत भाजपनं जोरदार यश मिळवलंच; पण विधानसभेतही त्याची पुनरावृत्ती केली तेव्हा "उत्तर प्रदेश म्हणेज सप-बसपमधलं भांडण' या समीकरणाला तडा गेला. हे दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधातच राहणार हे गृहीतकही बदललं. याचं मुख्य कारण दोन्ही पक्षांच्या राजकारणातील संख्या जमवण्याच्या मर्यादा. मुलायमसिंहांनी उभा केलेला सप हा प्रामुख्यानं यादव समाजाचा आणि मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा असलेला पक्ष आहे, तर कांशीराम यांनी पायाभरणी केलेला आणि मायावतींनी वाढवलेला बसप हा प्रामुख्यानं मागासांचं राजकारण करणारा जाटव समाजाचं भरभक्कम पाठबळ लाभलेला पक्ष आहे. या दोघांकडंही उत्तर प्रदेशात 18 ते 22 टक्‍क्‍यांपर्यंत मतं मिळण्याची क्षमता आहे आणि मोदीलाटेतही त्यात फार फरक पडला नव्हता. सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात सपला 22.25 टक्के, तर बसपला 19.77 टक्के मतं मिळाली होती. भाजपला मात्र 42.3 टक्के मतं मिळाली होती. मतं जवळपास पूर्वीच्या निवडणुकांइतकीच मिळवूनही मायावतींना मागच्या निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नव्हती. विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला प्रचंड विजय मिळाल्यानंतर आणि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मात्र या दोन्ही पक्षांना वेगळं लढण्यातून किती नुकसान झालं याचा अंदाज स्पष्टपणे आला. दोन्हींसाठी जवळपास 25 वर्षं गावपातळीवरचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या विरोधातच लढत आले आहेत. त्यांना एकत्र आणणं हे मोठंच आव्हान होतं. मात्र, उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांत सप-बसप यांनी एकमेकांना मदत करायचं ठरवलं तेव्हा विजयाचं गणित मांडता येतं हे ध्यानात आलं. तरीही व्यापक आघाडीसाठी अडसर होता तो मायावती आणि मुलायमसिंह यांच्यातील विसरणं कठीण असलेल्या संघर्षाचा. सपचं नेतृत्व तोवर अखिलेश यादवांकडं आलं होतं आणि अखिलेश यांच्यावर ते ओझं नव्हतं. त्यांनी मायावतींना मोठेपणा देत आघाडीसाठी लवचिकता दाखवली आणि उत्तर प्रदेशातील लढतींचा नूर पालटणारी आघाडी साकारली. तब्बल 25 वर्षांनी मुलायमसिंह आणि मायावती एका व्यासपीठावर येऊन एकमेकांचं गुणगान करण्याचा चमत्कार त्यातूनच घडला. मायावतींना "मुलायम हेच खरे मागासांचे नेते' असल्याचा साक्षात्कार झाला, तर मुलायमसिंहांनी "मायावतींचा सन्मान राखलाच पाहिजे,' असं कार्यकर्त्यांना बजावलं.

अर्थात, ही तडजोड परिस्थितीनं घडवलेली आहे हे मायावतींनी मान्य केलंच आणि 25 वर्षांपूर्वी लखनौच्या "मीराबाई विश्रामगृहा'त त्यांच्यावर सपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्याची आठवणही करून दिली. यापूर्वी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तेव्हाही भाजपनं उत्तर प्रदेशात उभं केलेलं आव्हान हेच कारण होतं. सन 1992 मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलनातून भाजपला उत्तरेत पाय रोवणारी ताकद मिळाली. मंडल-कमंडलच्या संघर्षात सन 1993 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप 177 जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष बनला. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी कांशीराम आणि मुलायमसिंह यादव यांनी आघाडी केली. तिला कॉंग्रेसनं बाहेरून पाठिंबा दिला. ते सरकार कसंतरी दीड वर्षं चाललं. त्यानंतरच्या घडामोडी या उत्तर प्रदेशाच्या राजकीय इतिहासातील लाजिरवाण्या घडामोडी होत्या. मुलायमसिंह सरकारचा पाठिबा काढून घेतल्यानंतर लखनौच्या शासकीय विश्रामगृहात आलेल्या मायावतींना आणि त्यांच्या आमदारांना सपच्या कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः घेरलं आणि अत्यंत विखारी घोषणाबाजी केली.

मायावतींनी स्वतःला बंद करून घेतलेली खोली फोडण्याचा प्रयत्न सुमारे 200 जणांनी केला. हा जीवघेणा हल्ला होता. त्यातून भाजपच्या ब्रह्मदत्त द्विवेदी यांनी मायावतींना सुखरूपपणे बाहेर काढलं. या द्विवेदींची पुढं दोन वर्षांनी हत्या झाली. त्यातील एक आरोपी सपचा माजी आमदार होता. ता. 2 जून 1995 ची ही घटना "गेस्ट हाऊस प्रकरण' म्हणून उत्तर प्रदेशच्या राजकीय इतिहासात ओळखली जाते. दुसऱ्याच दिवशी मायावती भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाल्या आणि सप-बसप हे राजकीय प्रतिस्पर्धी न उरता जणू शत्रुपक्ष बनले. भाजपनं मायावतींना पाठिंबा दिला, तोवर भाजपला मनुवादी म्हणणाऱ्या बसपची तेव्हा "ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढेगा' ही घोषणा होती. मायावती तीन वेळा भाजपच्या पाठिंब्यानिशी मुख्यमंत्री झाल्या. सन 2003 मध्ये मुलायमसिंहांनी मायावतींचं सरकार पाडलं. बसपमध्ये फूट पाडली. मुलायमसिंह मुख्यमंत्री बनले. सन 2007 मध्ये बहुमतासह सत्ता मिळवून मायावतींनी सूड घेतला, तर 2012 मध्ये सपनं बहुमत मिळवलं. सन 2014 नंतर सारं गणित बदललं. भाजपनं दोन्ही पक्षांची सत्ता मिळू शकणारी गणितंच बदलून टाकली तेव्हा अखिलेश यांनी भाजपविरोधी आघाडीची कल्पना मांडायला सुरवात केली. तीत मुलायमसिंह-मायावती यांच्यातील व्यक्तिगत बनलेल्या दुश्‍मनीचा अडसर होताच. आधी मायावती आणि नंतर मुलायमसिंह परिस्थितीशरण होत आघाडीला तयार झाले. मायावती-अखिलेश म्हणजे "बुवा-बबुआ'ची आघाडी झाली. ही आघाडी कशी कामगिरी करणार याकडं आता देशाचं लक्ष आहे.

या आघाडीनं उत्तर प्रदेशची गणितं लक्षतणीयरीत्या बदलली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचं राज्य आहे उत्तर प्रदेश. देशात निर्विवादपणे कॉंग्रेसचा एकछत्री अंमल होता तेव्हा कॉंग्रेसचा उत्तर प्रदेशातही वरचष्मा होता. कॉंग्रेसची उत्तरेतील घसरण आणि राष्ट्रीय राजकारणात आधी इतरांच्या कुबड्या घेत सत्तेपर्यंत जाण्याची मजबूरी, पुढं सत्ताभ्रष्ट होणं याचं सरळ नातं आहे. याच काळात भाजप क्रमाक्रमानं उत्तर भारतातील लक्षणीय शक्ती बनला आणि मागच्या निवडणुकीत तब्बल तीन दशकांनी बहुमताचं सरकार भाजपला स्थापन करता आलं ते उत्तर प्रदेशातील दणदणीत यशामुळंच. उत्तर प्रदेशात हे यश भाजप टिकवणार का हा या निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा आहे. उत्तर प्रदेशात मागच्या निवडणुकीत भाजपनं 80 पैकी 71 जागा जिंकल्या होत्या आणि मित्रपक्ष असलेल्या "अपना दल'ला 2 जागा मिळाल्या होत्या. गांधी आणि मुलायमसिंहांचं कुटुंब सोडलं तर मोदींची लाट आणि अमित शहा यांची बांधणी यात सारंच वाहून गेलं होतं. ते यश टिकवणं ही पुन्हा एकदा जशी मोदी-शहांची कसोटी आहे, तशीच ती मधल्या काळात या राज्यात विधानसभा निवडणूक आणखी दणदणीतपणे जिंकून मुख्यमंत्री झालेल्या योगी आदित्यनाथ यांचीही कसोटी आहे. ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पोटनिवडणुकांत भाजपला झटका बसला होता. तेव्हा "पोटनिवडणुका आणि सार्वत्रिक निवडणुका वेगळ्या असतात, दोहोंत लोक निराळा कल देतात' असं समर्थन भाजपकडून केलं जात होतं. आता या बाबीचीही परीक्षा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात या निवडणुकीआधी राजकीयदृष्ट्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या. त्या निवडणुकीची दिशा बदलू शकतात का याचा फैसला तिथं होणार आहे. मागच्या निवडणुकीत मोदींचा प्रभाव निर्विवाद होता. सर्व घटकांत आश्‍वासक भावना तयार करण्यात त्यांना यश मिळलं होतं. यासोबतच उत्तर प्रदेशात स्पष्ट ध्रुवीकरण करण्यातही भाजपला यश आलं होतं. यादवेतर ओबीसी आणि जाटवेतर मागासांना हिंदुत्वासोबत जोडण्याची खेळी केली गेली होती. यात मायावतींच्या पक्षाची मतं जवळपास कायम राहूनही एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपलाच जोरदार यश मिळालं तेव्हा अखिलेश यांचा समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेस एकत्र लढत होते. मायावती स्वतंत्रपणे लढल्या. याही वेळी मायावतींच्या पक्षाचं "पानिपत' झालं, तसंच राहुल गांधी आणि अखिलेश यांच्या एकत्र येण्यानं काहीही साधलं नाही. यातून सप आणि बसप या पारंपरिक विरोधकांना खडबडून जाग आली. पाठोपाठ कर्नाटकच्या निवडणुकीचा निकाल आणि उत्तरेतील राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये कॉंग्रेसनं हिसकावून घेतलेली सत्ता यातून, भाजपविरोधात सारे एकत्र आले तर भाजपला रोखता येईल, असं वातावरण तयार होऊ लागलं होतं. "महागठबंधन' या नावानं काही उभं करायचा हा प्रयत्न फसला. ते भाजपच्या पथ्यावर पडणारं आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात अखिलेश आणि मायावती यांनी एकत्र लढण्यानं तिथली समीकरणं बदलू शकतात. या दोन पक्षांनी एकमेकांना मनापासून साथ दिली तर काय होतं हे पोटनिवडणुकांत दिसलं होतं. योगी आदित्यनाथांच्या मतदारसंघातही भाजपचा पराभव झाला. याचा आधार घेत कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून सप-बसप आघाडी झाली. हे उत्तर प्रदेशातील चित्र बदलणारं ठरू शकतं. मागच्या निवडणुकीतील मतांचा आधार घेतला तरी सप-बसप आघाडी असती तर 41 जागा जिंकू शकली असती.

दुसरा महत्त्वाचा झालेला बदल होता तो कॉंग्रेसनं बदलेली भूमिका. कॉंग्रेसचा मूळ जनाधार उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींत आणि मागासांत होता. काही प्रमाणात मुस्लिमांतही होता. यातल्या वरिष्ठ जाती राममंदिर आंदोलनानंतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपकडं वळल्या. मागासांचा कल बसपकडं, तर मुस्लिमांचा मतगठ्ठा प्रामुख्यानं सपकडं वळला. अलीकडं कॉंग्रेसनं सॉफ्ट हिंदुत्वाची घेतलेली भूमिका पक्षाचा जनाधार वाढवायला उपयुक्त ठरू शकेल, असा पक्षाचा होरा दिसतो. सप-बसपनं कॉंग्रेसला बाजूला ठेवल्यानंतर प्रियांका गांधी-वद्रा यांना प्रचारात उतरवण्याचा निर्णय कॉंग्रेसकडून घेतला गेला. प्रियांका यांच्या करिष्म्याचा लाभ उत्तर प्रदेशात घेण्यासाठी या राज्यातील 42 जागांची थेट जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. सप-बसप आघाडी आणि प्रियांका यांचा प्रभाव हे उत्तर प्रदेशातील दोन मोठे बदल आहेत. आघाडीनं बाजूला ठेवलेल्या कॉंग्रेसनं प्रियांका यांना प्रचारात उतरवून निवडणुकीत प्रभाव टाकायचा प्रयत्न केला आहे. प्रियांकांना प्रतिसाद कितीही मिळाला तरी त्याचं मतांत रूपांतर करणारी संघटनात्मक ताकद कॉंग्रेसकडं नाही, तसंच स्पष्टपणे कोणताही सामाजिक आधार कॉंग्रेससोबत नाही. अमेठी-रायबरेलीपलीकडं जमेल तेवढं यश मिळवणं इतकंच कॉंग्रेसचं उद्दिष्ट असू शकतं. कॉंग्रेसला मिळणारी मतं सप-बसपचं नुकसान ठरतील का किंवा कॉंग्रेसचं मवाळ हिंदुत्व आणि प्रियांकांमुळं मिळणारी मतं भाजपला किती फटका देतील यावरही उत्तर प्रदेशातील अनेक जागांवरचे निकाल ठरू शकतात.

उत्तर प्रदेशातील निवडणूक बहुदा जातगठ्ठ्यांचं योग्य अंकगणित जमवण्यावर ठरते. या वेळी कोणतीच एका बाजूला झुकलेली लाट दृष्टिपथात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलवामासारख्या मुद्द्यांना निर्णायक प्रतिसाद मिळत नाही किंवा "न्याय'सारख्या कल्पनेलाही फारसा प्रतिसाद दिसत नाही. मतदानाचे तीन टप्पे संपताना ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरू झाला आहे. हे ध्रुवीकरण जातसमूहांची ओळख एकाच हिंदुत्वाच्या धाग्यात एकत्र आणणारं असेल की जातगठ्ठेच प्रभावी ठरतील याला उत्तर प्रदेशात कमालीचं महत्त्व आहे. त्यावरच सुमारे 25 वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या सप-बसपची कामगिरी ठरेल, तसंच दिल्लीच्या सत्तेची समीकरणंही ठरतील.