काँग्रेसची फरफट

पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचाराची धुमाळी सुरू झाली आहे. यातील कुठंही भारतीय जनता पक्षासाठी फार गमावण्यासारखं काही नाही. अपवाद असलाच तर आसामचा. बाकी, सर्वत्र जे काही मिळेल ते लाभाचंच; तरीही ‘प्रत्येक ठिकाणी जणू जिंकणारच,’ या आविर्भावात भाजपचा प्रचार सुरू झाला आहे. काँग्रेस मात्र गलितगात्र स्थितीतून बाहेर पडायला तयार नाही. एकेकाळी देशावर एकछत्री अंमल असलेल्या या पक्षाला किती घरघर लागली आहे. याचंच दर्शन यातून होतं. काँग्रेस इतका आकसत गेला आहे की आता या पक्षाला कुणाच्या तरी कुबड्यांखेरीज कोणत्याच राज्यात स्वबळावर लढायचा आत्मविश्र्वास उरलेला नाही. दुसरीकडं, कधी नाही ते काँग्रेसच्या सहभागानं भाजपविरोधातील मतं कापली जातील असं बोललं जाऊ लागलं आहे. हे सारंच पक्षाचा ऱ्हास दाखवणारं. तसं ते असताना पक्षाचं नेतृत्व मात्र निवांत दिसतं आहे. केवळ भाजपला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना झोडपून दिवस बदलतील अशा भ्रमात जर हे नेतृत्व असेल तर फरफट अटळ आहे.

सत्तेच्या राजकारणात काँग्रेस हा बलदंड प्रतिस्पर्धी आहे अशी स्थिती असलेली राज्यं एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी उरली आहेत. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड या तीनच राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आघाडीच्या सत्तेत काँग्रेस आहे. छोट्या पक्षांनाही काँग्रेसशी आघाडी हा घाट्याचा सौदा ठरेल का अशी भीती वाटते, हे पक्षाच्या घसरणीचं निदर्शक आहे. उत्तर प्रदेशात १०६ जागा लढवून अवघ्या सात जिंकल्यानंतर ही घसरण अधिक स्पष्ट झाली. बिहारमध्येही काँग्रेसनं चांगली कामगिरी केली असती तर सत्तेचं गणित बदलता आलं असतं. आता पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पश्र्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसनं डाव्यांसह स्थानिक पक्षांशी आघाडी केली. मात्र, तिथं स्पर्धा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आहे. केरळात काँग्रेसची आघाडी स्पर्धेत आहे. मात्र, आलटून-पालटून सत्ता मिळणाऱ्या या राज्यात डाव्यांकडून या वेळी सत्ता हिसकावता येईल याची खात्री नाही. आसाममध्ये काँग्रेसला लढताना उपप्रादेशिक अस्मितांवर आधारलेले छोटे पक्ष आणि मुस्लिम ओळख हाच आधार असलेल्या संघटनेसोबत आघाडी करावी लागते आहे. तमिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघमसोबतच्या आघाडीत केवळ २५ जागांवर समाधान मानावे लागते आहे. पुड्डुचेरीत अलीकडेच पक्षाच्या आमदारांनी राजीनामे दिल्यानं सत्ता गेली. तिथं पक्ष सांभाळण्यावरच प्रश्र्नचिन्ह लागलं आहे. या स्थितीत निवडणकीत काही ठोस मुद्दे, कार्यक्रम घेऊन उतरण्याची कसलीही चिन्हं पक्षात दिसत नाहीत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

काँग्रेसमधील जुन्या-नव्यांमधील मतभेद, स्पर्धेचा खेळ नव्यानं सुरू झाला आहे. पक्षाचं नेतृत्व राहुल गांधी स्वीकारणार की नाही याबाबतची अनिश्र्चितता कायम आहे आणि त्यांनी स्वीकारलं तरी त्यांचा इतिहास पक्षाला उभारी देणारा नाही. अशा निर्नायकीतील काँग्रेस पक्ष हा भाजपला विस्तारासाठी मोकळं रान देणारा ठरला तर नवल काय? जे आंध्र, कर्नाटक, आसाम आणि ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांत घडतं आहे तेच पश्र्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलं आहे. आणखी किती तडाखे बसल्यानंतर काँग्रेसमधील सुस्ती जाणार हाच खरा तर पक्षासमोरचा प्रश्न आहे.

ठोस कार्यक्रम द्या!
काँग्रेसला नेमकं काय झालं आहे याचं निदान पक्षाला करता येत नाही, यातून पक्ष अधिकाधिक गर्तेत जातो आहे. मात्र, याचं भान पक्ष चालवणाऱ्या गांधीत्रयीला असल्याचं काही जाणवत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक कृतीला, निर्णयाला, धोरणाला विरोध करणं, आक्षेप घेणं एवढंच जणू त्यांच्या राजकारणाचं सूत्र बनलं आहे. हे कदाचित काँग्रेसला जसा बऱ्या-वाईट बाबींचा दीर्घकाळचा वारसा आहे तसा नसलेल्या एखाद्या पक्षासाठी खपूनही गेलं असतं. ‘सत्ताधारी चुकतातच, म्हणून आमच्याकडं पाहा,’ हे अशा विरोधकांसाठी प्रचारसूत्र असू शकतं, काँग्रेसला ही सवलत नाही. याचं कारण, देशात प्रदीर्घ काळ या पक्षानंच राज्य केलं आहे आणि ते करताना आज ज्या प्रकारच्या निर्णयांवर आक्षेप घेतले जातात त्याची आठवण व्हावी असे अनेक निर्णय केलेही आहेत, तेव्हा भाजपवर किंवा मोदींवर काँग्रेसचे हल्ले टिकतही नाहीत. भाजपचा कुणी प्रवक्ताही ‘तुमच्या वेळी काय केलं,’ असं विचारून मूळ मुद्द्याला सहज बगल देऊ शकतो. या स्थितीत पुन्हा देशातील सामान्यांचं लक्ष वेधायचं तर केवळ मोदी सरकारच्या त्रुटी दाखवून भागणारं नाही. त्यासाठी पर्यायी कार्यक्रम असावा लागतो. तो लोकांपर्यंत निःसंदिग्धपणे पोहोचवण्याची व्यवस्था असावी लागते. त्यासाठी पक्षाची संघटनबांधणी महत्त्वाची ठरते. या संघटनेला आणि लोकांनाही सातत्यानं काही ना काही कार्यक्रम द्यावा लागतो. केवळ प्रतिक्रियावादी राजकारण ककू पाहणारे राहुल तो देताना दिसत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला देश कशाच्या आधारावर चालावा, त्यासाठीच्या नेमक्‍या धारणा काय आणि काँग्रेस त्यात भाजपहून वेगळा कसा याची स्पष्ट मांडणी करता यायली हवी. तिथंही आनंदच आहे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

धर्मनिरपेक्षतेवरून भाजपला झोडताना आपण कडव्या मुस्लिम संघटनेशी निवडणुकीत आघाडी केली तर आपल्या सांगण्यातलं वजनच संपतं याचंही भान पक्षनेतृत्वाला कसं नसावं? कधी जानवेधारी होऊन मंदिरवाऱ्या करायच्या आणि कधी असल्या आघाड्या करून भाजपविरोधातील मतांची मोट बांधायचा प्रयत्न करायचा हे वैचारिक आणि धोरणात्मक गोंधळलेपण आहे. मुद्दा निदान ते तसं आहे याची जाणीव तरी पक्ष चालवणाऱ्यांना आहे काय? अजूनही हायकमांडच्या नजरेच्या धाकात पक्षानं चालावं या गतवैभवाच्या स्मरणरंजनात रमणाऱ्यांना, देश बदलला आहे आणि राजकारणाची चालही बदलली आहे हे समजणारच नसेल तर अत्यंत नियोजनबद्धपणे आपल्या चुकांचंही शक्तिस्थानात रूपांतर करणाऱ्या भाजपसमोर कसा निभाव लागावा?

ज्येष्ठांचा सल्ला गांभीर्यानं घ्या
याचवेळी काँग्रेसमध्ये नेत्यांच्या आणि भूमिकांच्या दोन फळ्या पडल्याचं चित्र पुढं येतं आहे. ‘जी २३’ म्हणून माध्यमांनी नामकरण केलेल्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी आपली खदखद पुनःपुन्हा मांडली आहे. ‘पक्षाला पूर्ण वेळ जाणवणारा अध्यक्ष हवा,’ हा या मंडळींचा पहिला हल्ला, गांधीकुटुंबाला निष्ठा वाहिलेल्या मंडळींना, झोंबणारा होता. गांधीघराण्यानं काँग्रेसला वैभवाचे दिवस दाखवले हे खरं, तसंच या घराण्याच्या हाती सूत्रं असतानाच दोन लोकसभा निवडणुकांत दारुण पराभव झाला हेही खरं. दोन निवडणुका हरलेल्या लालकृष्ण अडवानी यांना, कुणी कितीही टीका केली तरी, शांतपणे बाजूला करण्याचं धैर्य भाजप दाखवू शकला. हे धाडस काँग्रेसमध्ये दाखवलं जाईल अशी अपेक्षाही कुणी बाळगत नाही. झालेले पराभव हे केवळ राहुल यांचे किंवा गांधीघराण्याचे नाहीत हे मान्य केलं तरी पक्षाची धुरा सांभाळणाऱ्यांची जबाबदारी सर्वोच्च आहे आणि पराभव झाला तरी, ज्यांची पक्षावर पूर्ण पकड असल्याचं मानलं जातं त्यांनी या पराभवातून उभारी घ्यावी असं काय केलं हा प्रश्न उरतोच. धोरण, कार्यक्रम, संघटन आणि वैचारिक स्पष्टता या सगळ्या आघाड्यांवर धडपणे कसलीच स्पष्टता नसेल तर ती जबाबदारी नेतृत्वाचीच असते. तेव्हा ‘जी २३’ गटाला पक्षविरोधी ठरवणं, भाजपधार्जिणं ठरवणं यातून काही साध्य होण्यासारखं नाही. या गटातले कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा आदी सारी मंडळी आपल्या जागा टिकवायच्याही क्षमतेची उरली नाहीत हे खरं आहे. राजकीय बळ या अर्थानं या राहुल यांच्या मर्जीत नसलेल्या मंडळींना फार स्थान नाही. मात्र, मुद्दा त्यांच्या बळाचा की ते सांगत आहेत त्या वास्तवाचा याचा विचार करायला हवा. केरळमध्येही पी. सी. चाको यांच्यासारखा नेता निवडणुकीच्या तोंडावर ‘पक्षात लोकशाही नाही’ म्हणून पक्षाबाहेर पडला.

काँग्रेसची पुनर्बांधणी करायला राहुल यांना कुणीच अडवलेलं नाही. तशी ती करायचा मनोदय ते कधीकाळी युवक काँग्रेसमध्ये सक्रिय होते तेव्हापासून व्यक्त करत होते. त्यांना पक्षाला प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतून नवं रूप द्यायचं होतं. म्हणजे, ते तसं सांगत तरी होते. युवक आघाडीच्या निवडणुकांचा प्रयोगही त्यांनी लावला. अंतर्गत लोकशाहीसाठी आपणच आग्रही असताना पक्षातीलच लोकांनी कसा विरोध केला आणि माध्यमांनी कशी झोड उठवली यांच्या आठवणी अलीकडेच राहुल यांनी सांगितल्या आहेत. 

हे खरंच आहे की काँग्रेससारख्या पक्षात काही मूलभूत बदल करायचे तर, आहे ती व्यवस्था लाभाची असलेल्या आणि निष्ठेचा मळवट भरणं हीच पात्रता असणाऱ्या खोंडांसाठी अडचणीचंच असणार. मुद्दा त्यावर सर्व सत्ता हाती असताना मात का केली नाही? कधीतरी आपल्या कल्पनांसाठी संघर्षाची तयारी ठेवायलाच हवी. पक्ष सत्तेत असताना राहुल यांना ती संधी होती. मात्र, त्यांनी शब्दसेवेपलीकडे यात काही केल्याचं दिसलं नाही. आता पक्ष विकलांग झाल्यानंतर पक्षातून अनेकांना अंतर्गत लोकशाहीचा कंठ फुटण्यात नवल काही नाही. 

मुद्दा त्यामुळं का असेना, पक्षातलं मुरलेलं दुखणं पुढं येऊन इलाज केला जाणार का, हा असला पाहिजे. त्याऐवजी मुद्दे उपस्थित करणाऱ्यांना खलनायक ठरवायचा सोईचा पवित्रा घेतला जातो आहे.

निर्नायकीकडे वाटचाल...
पक्षाचा दुसऱ्यांदा पराभव झाल्यानंतर राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडलं. इतकंच नाही तर, ‘गांधींपैकी कुणी अध्यक्षपदी नको,’ अशीही भूमिका मांडली. खरं तर त्याच वेळी पक्षानं काही पर्यायी व्यवस्था करता येते का याचा विचार करायला हवा होता. तो न करता राहुल यांनी निर्णय बदलतील याची वाट पाहणं आणि त्यांनी तो बदलला नाही तेव्हा पुन्हा सोनियांच्या थकल्या खांद्यावर अध्यक्षपदाचा भार टाकणं यातून गांधीशरण मानसिकतेखेरीज काही दिसत नाही. पक्षाचं नेतृत्व फक्त गांधीघराण्यातीलच कुणीतरी करावं ही सुभेदारांना सोईची बाब असते. मतं मिळवायची जबाबदारी नेत्यावर. निवडून आल्यानंतर दरबारी राजकारणाचे फड रंगवायचे आणि गांधीनिष्ठा जाहीर करत एकमेकांवर कुरघोड्या करायला ही मंडळी मोकळी असतात. याच कार्यपद्धतीनं पक्ष एकेका राज्यात खंगत गेला. ज्याची जमिनीवर पकड आहे त्याचे पंख कापणं हा दरबारी मंडळींचा छंद असतो. तो पक्षाला क्रमाक्रमानं आक्रसत नेणारा ठरला. यात दरबारी जसे दोषी आहेत तसंच पक्षाचं नेतृत्व, म्हणजे गांधीघराणंही, दोषी आहे.

आता इतकं होऊनही पक्षाला, पुन्हा राहुल यांनीच अध्यक्ष व्हावं, अस वाटतं आणि ते या पदापासून दूर झाले तरी प्रत्यक्षात पक्षाची भूमिका - मग ती राफेल विमानावर असू दे, नाहीतर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर असू दे - तेच ठरवतात. राहुल सांगतात त्यापलीकडं कुणी काही बोलत नाही. म्हणजेच जबाबदारीविना निर्विवाद नेतृत्व त्यांच्याकडं आहे. ते तसं असल्यानं पक्षाला कुठं काही बरी अवस्था आली असंही घडलेलं नाही. पक्षशिस्त नावाचं प्रकरण पार रसातळाला पोहोचलं आहे. पक्षाचे आमदार मध्य प्रदेश, कर्नाटक ते पुड्डुचेरी असे कुठंही घाऊकपणे फुटतात. त्यावर कसलंच नियंत्रण ठेवता येत नाही. मोदी सरकारच्या विरोधाची भूमिका तर राहुल आक्रमकपणे घेतात. मात्र, ती भूमिका लोकांना पटवून देण्यात त्यांना यश येत नाही. ते येत नाही तोवर चुकांनाही यशाची झालर भाजप सहजपणे चढवू लागतो. यावर कोणताही मार्ग ना राहुलनिष्ठांना काढता येतो, ना बंडोबांना सापडतो. राहुल पक्षाला नवी दिशा देण्यात अजून तरी यशस्वी ठरलेले नाहीत. लोकशाहीच्या नावानं त्यांच्यावर आक्षेप घेऊ पाहणाऱ्या ‘जी २३’ मंडळींनाही अशी कोणती दिशा सांगता आलेली नाही. हे पक्ष निर्नायकीकडे निघाल्याचं लक्षण आहे. कधीतरी पक्षानं ‘होय, गांधीघराण्यातीलच नेता आम्हाला हवा असतो,’ असं सांगून राहुल, प्रियंका यांतील कुणाला तरी नेतृत्व सोपवून तरी टाकावं किंवा खरंच लोकशाहीमार्गानं नवं नेतृत्व निवडावं आणि पक्षबांधणीला लागावं. ते न केल्यास आघाड्यांची गणितं घालत दिवस काढत राहणं इतकंच पक्षाच्या हाती उरतं.

वैचारिक स्पष्टतेची आवश्यकता
नेतृत्वाचा जसा प्रश्न आहे, तसाच तो पर्यायी कार्यक्रमाचा आणि दीर्घाकालीन धोरणांचा, वैचारिक आधाराचाही मुद्दा आहे. आनंद शर्मा आणि अधीररंजन चौधरी यांच्यात जाहीरपणे वाभाडे काढायची जी स्पर्धा सुरू झाली ती यातूनच. निवडणुकांत किंवा नंतर सत्तेसाठी तत्त्वं गुंडाळून आघाड्या केल्या जातात यात नवं काही नाही. या दोषापासून कोणताच पक्ष दूर नाही. मात्र, भाजपचा प्रचारव्यूहच काँग्रेसला मुस्लिमधार्जिणा, लांगुलचालन करणारा म्हणून हिंदूंच्या विरोधातला ठरवणारा आहे. काँग्रेस हा भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा, घराणेशाहीच्या विळख्यात अडकलेला म्हणून गुणवत्तेला मारणारा आणि अल्पसंख्याकांना झुकतं माप देणारा अशी प्रतिमा तयार करणं हे मोदी-शहांच्या भाजपचं उघड सूत्र आहे. दांभिक धर्मनिरपेक्षतेच्या नावानं अडवानी यांनी तीन दशकांपूर्वीच काँग्रेसला घेरायला सुरुवात केली होती. त्यावरचा उपाय ‘भाजप जातीयवादी आहे,’ असा प्रचार करणं असल्याचं समजणं हा देशातील बदलते प्रवाह लक्षात न घेण्याचा परिणाम असतो. भाजप ‘होय, जातीयवादी तर जातीयवादी’ असं अप्रत्यक्षपणे सांगत बहुसंख्याकांची, एरवी एकत्र येणं कठीण असलेली मतपेढी, बांधत आला आहे. ‘स्मशान-कब्रस्तान’, ‘पाणी श्रावणात आणलं की रमजानमध्ये’ असले निरर्थक; पण भावनांना हात घालणारे वाद, मुद्दे भाजप जाणीवपूर्वक आणतो. त्यातून मतपेढी घट्ट करत जातो. राजकीयदृष्ट्या भाजपला जातीयवादी ठरवल्यानं काँग्रेसला लाभ काहीच होत नाही. उलट, मंडलोत्तर राजकारणात जातींवर आधारलेले मतगठ्ठे आणि सत्तेचं राजकारण बदलत जाऊन जातींना धर्माची ओळख देणं आणि आपण संस्कृतीविषयी बोलतो असं त्याला आवरण घालणं भाजपला जमायला लागलं आहे. हे बहुसंख्याकवादी राजकारण कितीही चुकीचं ठरवलं तरी राजकीयदृष्ट्या त्याचा प्रतिकार करणारा आणि लोकांना पटेल असा प्रचारव्यूह तयार करणं हे काँग्रेससमोरचं आव्हान आहे. यात नेमकी दिशा काँग्रेसला गवसत नाही.

मग झटका आल्यासारखं ‘आता सॉफ्ट हिंदुत्वाचं कार्ड खेळू,’ असं ठरवलं जातं, तर एकदम दुसऱ्या टोकाला कधी वाटचाल केली जाते. हिंदुत्वाच्या राजकारणात भाजपशी स्पर्धा करणं काँग्रेसला कठीण आहे. मंदिरवाऱ्या करून, गोत्राचे आणि जानव्याचे जाहीर दाखले देऊन हे साधत नाही हे सिद्ध झालंच आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे परिणाम काय हे लोकांना समजावून सांगणं हे धोरण असू शकतं. मात्र, त्यासाठी तळापर्यंत पोहोचणारं आणि मुळात या विचाराशी स्पष्ट बांधिलकी असणारं नेटवर्क उभं करायला हवं, जे भाजपनं हिंदुत्वासाठी मेहनतीनं केलं आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही सारी मूल्यं उदात्त असली तरी आणि घटनेनं ती उचलून धरली असली तरी ती टिकवण्यासाठी सतत सजग असावं लागतं. ‘आम्ही तसे आहोत,’ इतकं सांगून भागत नाही. तसं तर भाजपही सांगतोच. ते व्यवहारात दिसायलाही हवं. आता ताजा वाद उद्भवला आहे तो पश्र्चिम बंगालच्या निवडणुकांत तिथल्या इस्लामवादी संघटनेबरोबर काँग्रेसनं केलेल्या आघाडीमुळं.

पहिल्यांदाच बंगालमधील मुख्य प्रवाहातील राजकारणात थेट मुस्लिम ओळख सांगणारा पक्ष ‘इंडियन सेक्‍युलर फोर्स’ या नावानं या आघाडीतून प्रस्थापित होऊ पाहतो आहे. याआधी मुस्लिम संघटनांचे असे प्रयत्न तिथं मुस्लिम लोकसंख्या २७ टक्के असूनही यशस्वी झाले नव्हते. या आघाडीत डावेही आहेत. डाव्यांना ते सत्तेत होते तोवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम मतं मिळत होती. मात्र, डावे धार्मिक ध्रुवीकरणात या किंवा त्या बाजूला गेले नव्हते. भाजप आणि तृणमूल स्पर्धात्मक जातीयवादी राजकारण करत असल्याचा डाव्यांचा आक्षेप असतो. आता उघड मुस्लिम संघटन सोबत घेऊन डाव्यांनीही काय मिळवलं हा प्रश्न आहेच. बहुसंख्याकवादी राजकारण जोरावर असतं तेव्हा अल्पसंख्याकांना विश्र्वास देणं गरजेचं असतं. मात्र, त्यासाठी दांभिक धर्मनिरपेक्षतेचा शिक्का गडद होईल अशा तडजोडी कशासाठी करायला हव्यात? पश्र्चिम बंगाल, आसाम, केरळात आघाड्या करताना हे भान आवश्‍यक होतं.

वैचारिक स्पष्टता नसलेला बहुरंगी-बहुढंगी सत्तारंगी रंगलेल्यांचा मेळावा हे पक्षाचं स्वरूप बदलणं हे काँग्रेसपुढचं आव्हान आहे. त्यासाठी ही स्पष्टता पक्षाच्या नेतृत्वाकडं असायला हवी. तशी ती नसल्याचा परिणाम म्हणून पक्षातील अनेकांना ३७० व्या कलमावर पक्षाची भूमिका नुकसान करणारी वाटत होती. देशाची वाटचाल बहुसंख्याकवादाकडं निघाली आहे. त्या प्रवाहात सामील होऊन स्पर्धा करायची की स्वातंत्र्यलढ्यात ज्या मूल्यांवर देशाची उभारणी व्हावी म्हणून काँग्रेस झटत होती त्या मूल्यांसाठी संघर्ष करायचा याची स्पष्टता असायलाच हवी.

नेतृत्वाचा करिश्‍मा, प्रबळ संघटन, ठोस कार्यक्रम आणि वैचारिक स्पष्टता यातलं काहीच धड नसेल तर होते ती फरफट.

Edited By - Prashant Patil