कोरोनानंतरच्या जगाचं, नवं अस्वस्थ नेपथ्य

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Sunday, 3 January 2021

करंट-अंडरकरंट
मागच्या वर्षावर (२०२०) सावट होतं कोरोना अर्थात्‌ कोविड-१९ चं. या संकटानं प्रत्येक क्षेत्रात काही ना काही बदल आणला आहे तसाच तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही. एका नव्या जगाचं नेपथ्य सजतं आहे.

मागच्या वर्षावर (२०२०) सावट होतं कोरोना अर्थात्‌ कोविड-१९ चं. या संकटानं प्रत्येक क्षेत्रात काही ना काही बदल आणला आहे तसाच तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही. एका नव्या जगाचं नेपथ्य सजतं आहे. जागितक व्यवहारात असं कोणतंही वळण अनेक संधी आणतं आणि धोकेही. कोरोनाच्या प्रसाराआधीही एक खदखद जागतिक व्यवस्थेत आकार घेत होती. तिला कोरोनानं बळ दिलं आणि नव्या दशकाच्या सुरुवातीला नव्या जागतिक रचनेचं आव्हान समोर ठाकलं आहे. याच वेळी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातून ज्यो बायडेन अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेत आहेत. हा उदारमतवादी लोकशाही मानणाऱ्या आणि जागतिकीकरणवाद्यांसाठी थोडासा दिलासा. 

मात्र, मागच्या पाव शतकात हळूहळू झालेला बदल बायडेन पूर्वपदावर आणतील हा आशावाद भाबडाच. शीतयुद्धोत्तर सवयीचं झालेलं जग बदलतं आहे. त्या बदलांचं स्वरूप आता समोर यायला लागेल. कोणत्याही मोठ्या जागतिक संकटानंतर व्यापक बदल झाल्याचं इतिहास सांगतो. येऊ घातलेल्या बदलांची तुलना सन १९३९ ची महामंदी, दुसरं महायुद्ध, शीतयुद्धाची सांगता यासारख्या घडामोडींशी केली जाते ती उगाच नाही. जागतिक वर्चस्ववादाचं स्वरूप बदलतं आहे. या वेळी बदलांना आर्थिक लष्करी सामर्थ्यापलीकडं तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेचा आयाम आहे तो स्पर्धा अधिक पेचदार बनवणारा. वर्चस्वाचा जागतिक महाखेळ निरंतर चालत असतो. पात्रं बदलतात, भूमिकाही बदलतात. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या वेळी होणारे बदल कदाचित या शतकाचा तोंडवळा ठरणारे असतील. यासाठी तरी त्यातले ताण-तणाव समजून घ्यायला हवेत. ते न समजण्याचा परिणाम असतो. अवघ्या दहाबारा वर्षांत ‘एकविसावं शतक भारत आणि चीनचं किंवा आशियाचं असेल,’ असं म्हणता म्हणता ‘ते केवळ चीनचं असेल,’ अशी मांडणी चीन करू लागला. 

आपण महासत्ता होणार की विश्‍वगुरू या स्वप्नरंजनातच आहोत. आक्रमक चीन, गतवैभव शोधू पाहणारा रशिया, युरोपातलं उजव्यांचं डोकं वर काढणं, कणखर नेत्यांच्या उदयानं आणलेले बदल, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बदलून टाकलेलं अमेरिकी राजकारण आणि निर्णयप्रक्रियेचे नियम, कोरोनाच्या संकटानं जगाची झालेली आर्थिक दाणदाण, याच वेळी जागतिकीकरणाच्या विरोधातल्या प्रवाहाचं बळकट होत जाणं त्यातून आर्थिक मुक्ततेकडून तटबंद्यांकडं-व्यापारयुद्धाकडं सुरू झालेला प्रवास हे सारं ज्वालाग्राही रसायन नवं वर्ष-दशक सुरू होताना खदखदतं आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अस्वस्थतेची रेसिपी!
एखादा विषाणू जगाला जमिनीवर आणू शकतो हे सरत्या वर्षानं शिकवलं. युरोपच्या स्वप्नावर हातोडा घालणारं ‘ब्रेक्‍झिट’ वर्ष सरताना प्रत्यक्षात आलं. जगाला बदलायला निघालेल्या ट्रम्प यांचा पराभव या वर्षानं पाहिला, पुतीन, शी जिनपिंग, एर्दोगान यांच्यासारख्या स्ट्राँगमन राज्यकर्त्यांचं बलदंड होत जाणं अनुभवलं.  शिंझो ॲबे यांच्यासारखा मुत्सद्दी नेता जपानमधून सत्तेबाहेर गेलेला पाहिला. इस्रायलचं नावही न घेणारं अरब जग उघड-छुप्या रीतीनं त्या देशाशी जुळवून घेताना दिसलं. ज्या तालिबानच्या विरोधात अफगाणयुद्ध छेडलं गेलं त्यांच्याशीच अधिकृत वाटाघाटी सुरू झाल्याचं या वर्षानं दाखवलं. इराणचा पेच सुटत नाही, उत्तर कोरियाचं काय करावं हे ठरवता येत नाही हेही या वर्षानं पाहिलं. गलवानच्या खोऱ्यातील चिनी आगळिकीनं भारत-चीन शांततापर्वाला तडे गेल्याचं दिसलं. अमेरिकेच्या पुढाकारानं साकारलेल्या जागतिक व्यासपीठांचं संस्थात्मक चौकटीचं महत्त्व सरताना दिसलं. अधिक ध्रुवीकरणावर पोसलेलं, अधिक अन्यवर्ज्यक, बहुसंख्याकवादाची भलावण करणारं, जटिल प्रश्नांना सोपी उत्तरं शोधण्याचं लोकानुनयी प्रयोग करणारं जग दिसलं. ही सारी अस्वस्थतेची रेसिपी आहे. तिला कोरोनाचा तडका मिळाला. त्यातून अजूनही साकारत असलेलं रसायन या दशकाचा तोंडवळा ठरवणार आहे. मागचं दशक शीतयुद्धानंतर आकाराला आलेल्या जागतिक रचनेतील भेगा वाढवणारं, ही रचना कालबाह्य ठरायला लागल्याचं दाखवणारं होतं. 

मागच्या वर्षांनं ही प्रक्रिया गतीमान केली. त्या रचनेतील फटी तर आधीपासूनच दिसत होत्या. मात्र, सवयीची चाल बदलायची सहजी तयारी नसते, त्यामुळचं सन २००८ च्या सबप्राईम संकटानंतर तात्पुरत्या मलमपट्ट्‍या करत जागितकीरणाची रूढ रचना टिकवायचा प्रयत्न झाला. त्याचं अपुरेपण मागच्या वर्षात स्पष्टपणे समोर आलं. आर्थिक आणि भूराजकीय, अगदी वैचारिक-सांस्कृतिक आघाड्यावंरही बदल ढुशा मारत होता. त्याला टोक येत आहे. शीतयद्धात निर्णायक सरशी झाल्यानंतर अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती उरली. जागतिक घडामोडीचं नेतृत्व आपसूक अमेरिकेकडं आलं. ते अमेरिकेनं अभिमानानं मिरवलं. जिथं तिथं नाक खुपसण्याची अमेरिकी धोरणं खपवून घेण्याशिवाय जगाकडं पर्याय नव्हता. 

अमेरिकेनं कोणत्याही राजवटीला जगासाठी खतरनाक ठरवावं आणि ती उलथून टाकण्यासाठी बळाचा वापर करावा, यात कुणाचा विरोध चालत नव्हता. हा अमेरिकी वर्चस्वाच्या भराचा काळ होता. तोच काळ आर्थिक आघाडीवर अमेरिका प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार आणि त्यावर तोललेल्या जागतिकीकरणाचा होता.

‘जागतिकीकरण हेच, सतत नफा मिळत राहील, त्याचा लाभ प्रत्येकाला होईल यासाठीचं मॉडेल आहे, ते समृद्धी आणेल, ती उदारमतवादी लोकशाहीला बळ देणारी असेल. अशी लोकशाही जागतिकीकरण तोलण्यास मदत करणारी असेल, यात सीमा धूसर होतील, सार्वभौमत्वाच्या कल्पना पातळ होतील’ अशा धारणा होत्या. 

दिल को खूश रखने को...
जागतिकीकरणचा तो भराचा काळ सोव्हिएतच्या पतनानंतरचा, १९९१ नंतरचा. त्याला तीन दशकं होत असताना जागतिकीकरणाचा रिव्हर्स गिअर पडला आहे. त्याला कुणी ‘डीग्लोबलायझेशन’ म्हणतं, कुणी ‘ग्लोबलायझेशन २.०’ असं नाव देतं, तर कुणी ‘गेटेड ग्लोबलयझेशन’ म्हणतं. नाव काहीही ठेवलं तरी ज्या जागतिकीरणाचे गोडवे सन १९९० च्या दशकता गायले जात होते, ज्याचे फायदे या शतकातील पहिल्या दशकात मिळालेही, त्याचे दिवस आता संपल्याचं स्पष्ट आहे. आता जे काही आकारला येईल त्याहून वेगळं असेल.

भाडंवल, श्रम, कौशल्य आणि नवकल्पनांचं मुक्त वहन हे जागतिकीकरणाचं सूत्र होतं. त्याला जोडून आर्थिक आणि भूराजकीय भाईचारा जागतिक बनवण्याचा स्वप्नाळूपणाही होता. युरोपचा महासंघ हा त्या स्वप्नाचा आविष्कार. एकमेकांत घनघोर लढणारे देश समान चलन आणि अर्थकारणाच्या धाग्यानं जोडले जाणं हे आक्रित होतं. त्यापाठोपाठ ‘अमेरिका आणि चीन मिळून जगाला समृद्धीच्या वाटवेर नेतील’ असं ‘चिमेरिका’ नावाचं स्वप्न दाखवलं जात होतं, तसंच आपल्याकडं ‘भारत आणि चीन मिळून जगावर प्रभाव टाकतील’ असं ‘चिंडिया’ नावाचं स्वप्न दाखवलं जात होतं. तसंही आपण जगावर प्रभाव टाकू हे स्वप्न आपल्याकडं भलतंच लाडकं असतं. मग ‘सन २०२० ला भारत महसत्ता होणार,’ हा मुहूर्त गावगन्ना व्यासपीठावरून जोजवायचा ठरतो. त्याचं काय झालं, हे कुणी विचारत नाही. आता आपल्याला विश्र्वगुरू व्हायचं आहे.

म्हणजे काय, ते कधी, कसं होणार हेही कुणी सांगत नाही. शेवटी ‘दिल को खूश रखने को ये खयाल अच्छा है!’ स्वप्नपखरण जगभर असली तरी जागतिकीरणाच्या आणि मुक्त व्यापाराच्या पोटात एक अस्वस्थता साकारत होती, ती या व्यवस्थेचा लाभ घेणारे आणि तळातले यांच्यातील दरी वाढत चालल्यानं आली होती. त्याची ताकद ‘ब्रेक्‍झिट’नं जगाला दाखवली; तसंच अमेरिकेत ‘अमेरिकी तरुणांच्या नोकऱ्या चीन आणि भारतात पळवल्या जातात,’ असं सांगणारे ट्रम्प अनपेक्षितपणे विजयी झाले तेव्हा जागतिकीकरण, उदारमतवाद, मुक्त व्यापाराचे ब्रॅंड ॲम्बेसिडर असलेल्या आणि सत्तेच्या वर्तुळात राहणाऱ्या उच्चभ्रूंना झटका बसला होता. देशोदेशी साधारणतः याच दशकात कणखर म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांचं पीक येऊ लागलं. ते सारे जटिल प्रश्‍नांना सोपी उत्तरं सांगणारे.

आपल्या देशाच्या स्थितीला कुणाला तरी, म्हणजे कुणा देशाला, कुणा समूहाला, कुणा धर्माला जबाबदार धरणारे, वास्तवापेक्षा आकलनावर भर देऊन प्रतिमानिर्मितीत रंगलेले नेते होते आणि आहेत. जागतिकीकरणातील खदखद हे वास्तव आहे; पण त्यावर या मंडळींनी शोधलेली उत्तरं दिशाभूल करणारी आहेत. कल्पनेतील शत्रू तयार करणं आणि त्यासोबतच्या कृतक्‌ लढाया लढल्याचं समाधान देणं या कार्यपद्धतीतून आलेले पेच नव्या रचनेतील गुंतागुंत वाढवणारेच असतील. जगभर उदारमतवादी रचनेला धक्के बसताहेत. ट्रम्प पराभूत झाले तरी त्यांनी आणलेलं ध्रुवीकरण संपलेलं नाही. ट्रम्प हे लक्षण आहे. ते सत्तेतून गेल्यानं मूळ दुखणं संपत नाही. ते केवळ अमेरिकेत नाही.

अनेक देशांत कोणती ना कोणती फाळणी दिसते आहे, ती अंतर्गत ताण तयार करते, भावनिक राष्ट्रवादाला जाणीवपूर्वक हवा देण्याचे प्रयत्न शांततेला वेठीला धरू शकतात. नेमक्‍या या काळात संयुक्त राष्ट्रांपासून साऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था पंगू होत चालल्या आहेत. हवामानबदल आणि अन्य कारणांनी होणारी स्थलांतरं, दहशतवादाचा बोलबाला मागच्या वर्षात कमी झाला तरी या आव्हानाला भिडण्यातले मतभेद हे मागील पानावरून पुढं चालत राहणारं दुखणं आहे. पश्र्चिम आशियासह मुस्लिम जगतात स्पष्ट होत असलेले दोन गट, अफगाणिस्तानातील नवी व्यवस्था याचाही पुढच्या दशकावर प्रभाव असेल. 

मोठं आव्हान चीनचंच
नव्या रचनेत सर्वात लक्षवेधी आव्हान असेल ते चीनचं. ते आर्थिक, लष्करी, सांस्कृतिक आणि वैचारिकही असेल. चीनचा उदय ज्या जागतिक व्यापार संघटनेतील सहभागानं आणि पर्यायानं जागतिक अर्थरचनेशी जोडण्यातून झाला, त्यामागची अमेरिका आणि पाश्र्चात्य भांडवलदारी जगाची भूमिका याचा नफा वाढवण्याला लाभ होईल आणि चीन खुलेपणाकडं जाईल हीच होती. भांडवलाला अधिक नफा मिळवून देणारी संधी मिळेल, स्वस्त मजुरीमुळं स्वस्त उत्पादनं, सेवा मिळतील हाच, क्‍लिंटन आणि बुश प्रशासनाकडं चीनला जागतिक अर्थरचनेत सामावून घेण्यासाठी बड्या भाडंवलदारांनी केलेल्या आग्रहाचा धागा होता. चीनच्या प्रगतीनं हे उलटंपालटं झालं आहे. आता सरकारी पाठिंब्यावर बलदंड बनलेल्या चिनी कंपन्याच पाश्र्चात्य कंपन्यांशी स्पर्धा करू लागल्या. बौद्धिक संपदेची पायमल्ली करत, चलनमूल्य कृत्रिमरीत्या ठरवत चीननं उभं केलेलं आव्हान पेलताना प्रगत देशांची दमछाक होते आहे. समृद्ध चीन अधिक मुक्ततेकडं जाईल ही धारणाही फोल ठरली आहे. क्‍लिंटन यांनी चीनच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील समावेशासाठी हा युक्तिवाद केला होता. तो चीनला समजण्यातील फसगत दाखवणारा आहे.

२० वर्षांत चीनची पोलादी चौकट अधिकच घट्ट झाली आहे. अमेरिकेचा व्यापारतोटा सहन करण्यापलीकडं चालला आहे आणि जागतिक क्षितिजावर चीन स्पष्टपणे ‘आता आम्हाला रोखून दाखवाच,’ असं आव्हान देत उभा आहे. हे आव्हान केवळ आर्थिक आघाडीवरचं नाही, ते उदारमतवादी लोकशाहीसमोरचं आणि वैचारीकही आहे. सांस्कृतिक मूल्यसंघर्षाचंही आहे. हे दिसत असूनही दुर्लक्ष होत राहिलं ते चिनी पुरवठासाखळीवरील अवलंबित्वामुळं. कोरोनानं त्याला झटका दिला, असं अती अवलंबून राहण्यातला धोका जगाला दाखवला. याचा परिणाम म्हणून चीनशी कमी-अधिक का असेना डी-कपलिंग अनिवार्य बनेल. ते किती, कसं याचा प्रभाव नव्या रचनेवर निश्र्चित पडेल. ही भारताला संधी असू शकते.

पुरवठासाखळीत वाटा वाढवण्याची. त्यासाठी ‘आत्मनिर्भरते’च्या शब्दसेवेपलीकडं कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकतेची कास धरायला हवी. देशात सरकारी नियंत्रणं नकोत; पण परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा टाळताना सरकारनं भूमिका घ्यावी असं वाटणाऱ्या लाडावलेल्या भांडवलशाहीला झटकायला हवं. 

कोरोनानंतरचं जग...
चीनचं आव्हान सर्वंकष वर्चस्ववादाचं असू शकतं. कोरोनानंतरच्या जगात तीन शक्‍यता सांगितल्या जातात. अमेरिकेच्या नेतृत्वातील व्यवस्था काही हादरे बसून पचवून उभी राहील... दुसरी, अमेरिकेची जागा हळूहळू चीन घेईल... तिसरी, अमेरिका-चीन यांच्यात नवं शीतयुद्ध आकाराला येईल, ते जगाची नवी विभागणी-बांधणी करेल. याशिवाय एक शक्‍यता ती शीतयुद्धातील दोन बलदंडांखेरीज मिडल पॉवर असलेल्या किंवा होऊ घातलेल्या रशिया, जपान, भारत, ब्राझीलसारख्या शक्ती तोल साधणारी भूमिका निभावतील. यातील प्रत्यक गृहीतकात चीन कसा वागणार याला महत्त्व आहे. जागतिक नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा चीननं उघड केली आहे. हा नवा चीन आक्रमक आहे, तो हाँगकाँगची स्वायत्तता हिरावून घेतो, तैवानला कह्यात ठेवू पाहतो, दक्षिण-चीन समुद्रात दादागिरी करतो, भारताशी सीमावाद आपल्या अटींवरच सोडवता येऊ शकतो हे ठसवू पाहतो, ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधून जगभर भांडवली गुंतवणूक आणि प्रभावाचं जाळं तयार करू पाहतो, आपली ऊर्जासुरक्षा निश्र्चित करायचा प्रयत्न करतो.

नव्या दशकाअखेर जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि चिनी क्रांतीला शतक पूर्ण होण्यापूर्वी (२०४९) जगातील सर्वात सामर्थ्यसंपन्न लष्करउभारणीचं स्वप्न पाहतो...आशियात आव्हानच नसलेली सत्ता आणि पाठोपाठ अमेरिकेची जागा घेणं हे नव्या दशकातले चिनी मनसुबे असतील. यात अडचणीचा मामला आहे तो म्हणजे, स्पर्धेचे नियम पाळायला चीन तयार नसतो. तंत्रज्ञानाची चोरी प्रगतीसाठी तिथं आवश्‍यक ठरते. मोकळेपणा, विचार-निवडस्वातंत्र्य याचं चीनला वावडं आहे. चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादाची निर्यात करायचा इरादा शी जिनपिंग उघड सांगतात. हे सारचं मुक्त, लोकशाहीवादी, व्यक्तिस्वातंत्र्य, बहुसांस्कृतिकता मानणाऱ्या, नियमांवर आधारलेल्या स्पर्धेचा पुरस्कार करणाऱ्या जगासमोरचं आव्हान आहे. 

अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष या चीनला थेट अंगावर घेणार की नाही यावर दशकातील स्पर्धेची पायाभरणी होईल. चिनी दादागिरीला आणि आमिषांनाही आशियातील शेजारी कसे प्रतिसाद देतात, प्रगत देश चीनपासून दूर जाण्यात किती झळ सोसायची तयारी ठेवतात, अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया हा चौकौन चिनी इरादे रोखण्यात कितपत उपयुक्त ठरतो यावरही नव्या रचनेचा बाज ठरेल. हा असा चीन आपला शेजारी आहे आणि तो दारात उभा ठाकला आहे हे आपली संरक्षणसिद्धता आणि मुत्सद्देगिरीसमोरचं पुढच्या दशकातलं आव्हान असेल. अमेरिका-सोव्हिएत शीतयुद्धात कोणतीच बाजू न घेण्याची भूमिका पंडित नेहरूंनी निभावली, ती सोय यापुढं भारतीय नेतृत्वाला राहीलच याची खात्री नाही. यात चीनला रोखताना अमेरिकेशी किती जवळीक ठेवायची हे ठरवावं लागेल. ज्या व्यूहात्मक स्वायत्ततेवर आपला आंतरराष्ट्रीय राजनयाचा डोलारा उभा आहे त्याचं काय, या प्रश‍नांची सोडवणूकही याच दशकात करावी लागेल. लष्करी सामग्रीचा पुरवठादार म्हणून अमेरिका की रशिया याची निर्णायक निवड करण्याची वेळही या दशकातच येऊ शकते. 

हवामानबदल आणि तंत्रज्ञानातंल वर्चस्वही नव्या जगावर प्रभाव टाकेल. चीनच्या ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाला होणार विरोध याच स्पर्धेचा भाग आहे. यात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा मामला गंभीर आहे. याचे झटके चीननं अमेरिकेलाही दिले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानासमवेतच जैव तंत्रज्ञान, मशिन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्‍स, नॅनो टेक, डेटाचा वापर, चोरी ही सारी आयुधं वर्चस्वाच्या लढाईतील हत्यारं बनताहेत. ऑटोमेशनवर स्वार होऊन येणारी चौथी औद्योगिक क्रांती श्रमिकांचे प्रश्‍न आणखी बिकट बनवणारी ठरू शकते. उत्पादन आणि वितरणाची व्यवस्था बदलते तेव्हा त्याचे सर्वंकष परिणाम आर्थिक सामाजिक स्तरावर होतात. हे नवे ताण तयार करणारं प्रकरण असेल.

ज्या अस्वस्थपर्वाची सुरुवात तीन-चार वर्षांपूर्वी जाणवायला लागली होती, ते प्रवाह स्थिर होताहेत. ते सवयीचं झालेलं जग बदलून टाकणारे आहेत हे निश्‍चित. एका वादळवाटेवर जगाचा प्रवास सुरू झाला आहे. शीतयुद्धानंतरच्या नव्या व्यवस्थेचे ताण, अस्वस्थता, त्यातले जेते-जित हे सारं असेलच; पण इतिहासाचा हाही दाखला आहे की, प्रत्येक महासंकटानंतर मानवसमूह अधिक प्रगत, स्थिर होऊन उभा राहायचा प्रयत्न करतो. 
नवं वर्ष सुरू करू या, याच आशावादासह!

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shriram Pawar writes about Corona Virus America Politics