धोका संपलेला नाही... 

गलवानच्या खोऱ्यात चिनी फौजेशी झालेल्या चकमकीनं देशात चीनविरोधातलं अविश्र्वासाचं वातावरण मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागलं. चीनवर विश्र्वास ठेवणं शहाणपणाचं नाही, चीन आपले इरादे बदलत नाही, फार तर ते प्रत्यक्षात आणण्याची वाट पाहतो, चीन बदलला असं ज्या ज्या राज्यकर्त्यांना वाटलं त्यांना त्यांना चीननं झटका दिला. ही पंरपरा नेहरू ते मोदी अशी कायम आहे. गलवानमध्ये ज्या रीतीनं चीननं घुसखोरी केली आणि त्यावर केंद्र सरकारची जी अभूतपूर्व पंचाईत करून टाकली, त्या पार्श्वभूमीवर जवळपास दहा महिन्यांनी काही ठोस तोडगा दृष्टिपथात येतो आहे. याचं सावधपणे का असेना, स्वागतच केलं पाहिजे. याचं एक कारण, डोळ्याला डोळा भिडवून अत्यंत खडतर प्रदेशात कायमस्वरूपी सैन्य उभं ठेवणं कठीणही आणि धोकादायकही असतं. हिवाळ्यात उणे ३० अंश तपमानात सैन्य, अवजड रणगाडे, तोफा एकमेकांसमोर ठेवणं हे उभय बाजूंसाठी जिकिरीचंच.

चीनशी सर्वंकष युद्ध व्हावं असं कुणीच शहाणा मानत नव्हता. तसं युद्ध उभय बाजूंना मोठा फटका देणारं आणि कुणाचाच निर्णायक विजय शक्‍य नसलेलं असेल हे सर्वांनाच समजतं आणि जगात वर्चस्वाची महत्त्वाकांक्षा आणि अव्वल दर्जाच्या लष्कर-उभारणीची मनीषा बाळगून असलेले चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी कोणत्याही मुकाबल्याचा निकाल ‘ना विजय, ना पराभव’ असा लागणं हे त्यांच्या प्रतिमेला झटका देणारं. तेव्हा गलवानमधील संघर्षातून सुरू झालेली कोंडी फुटणं अनिवार्य होतं. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खासकरून हिवाळ्यात दोन्ही बाजूंनी खूप मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात ठेवणं कठीणही होतं. या पार्श्वभूमीवर पॅंगाँगपरिसरातून उभय फौजांनी मागं यावं यावर चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर सहमती झाली. आता यात जे काही 
ठरलं ती तडजोड आहे हेच खरं. मात्र, हा समझोता उभय बाजूंनी जाहीर केला जाण्याच्या आधी अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतीय पंतप्रधानांशी आणि चीनच्या अध्यक्षांशी सविस्तर बोलले हे दखल घेण्यासारखं. 

एप्रिल २०२० च्या स्थितीत चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेवर उभय बाजूंनी सैन्य आणणं हे भारतासाठी उद्दिष्ट असायला हवं होतं. याचं कारण, आगळीक चीननं केली होती. लडाखपरिसरातील नेमक्‍या कोणत्या भागात कुणाचा ताबा, यावर मतभेद असले तरी १९६२ च्या युद्धानंतर एक साधारण स्थिती बव्हंशी कायम होती, यालाच त्या सीमेवरची ‘जैसे थे’ स्थिती म्हटलं जातं. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

आपापले दावे कायम ठेवूनही ही स्थिती नियंत्रणात ठेवणं हे सीमेवरच्या व्यवस्थापनाचं आतापर्यंतचं सूत्र होतं. ते लक्षात घेता संसदेत राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या समझोत्यानुसार, एप्रिल २०२० च्या अवस्थेत चीन परत जात नाही. याचा कितीही सोईचा अर्थ लावला तरी वास्तव हेच आहे, की चीनला खूप महत्त्वाकांक्षी इरादे सोडावे लागले तरी भारतालाही, आपण आपला समजत असलेल्या भागात गस्त घालण्यावरही मर्यादा आणणारी तडजोड स्वीकारावी लागली आहे. ज्यावर एप्रिलपर्यंत कधी आक्षेप घेतला गेला नव्हता असा बराच भाग वादाचा बनला आहे. 

संघर्ष टाळण्यात यश, तरीही...
आता पुढचा संघर्ष टाळण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटी योग्य ठरवल्या तरी एप्रिल २०२० च्या स्थितीत लडाखमधील सीमा नाही आणि हे कायमचं वास्तव बनवण्याचा चीनचा इरादा असेल हे स्पष्ट आहे. चीनचे सारे मनसुबे, या संयमाची परीक्षा पाहणाऱ्या संघर्षात, यशस्वी झाले नाहीत हेही खरंच आहे. खासकरून कैलासरांगांत भारतीय सैन्यानं ऑगस्टमध्ये ज्या गतीनं महत्त्वाची शिखरं ताब्यात घेतली, तो चीनला इशारा होता. भारतीय आकलनानुसार, हा भाग आपल्या हद्दीतच आहे आणि तिथली सैन्याची उपस्थिती चीनच्या हालचालींवर मर्यादा आणणारी ठरते. मात्र, वाटाघाटींविषयीच्या समोर येणाऱ्या तपशिलात, या शिखरांवरूनही भारतीय सैन्य मागं घ्यायचं ठरलं असल्याचं दिसतं. यात चीनवर दबाव आणण्यात आपण यशस्वी झालो असलो तरी अंतिमतः चीननं या शिखरांवर भारतीय फौजा बस्तान ठोकणार नाहीत याची दक्षता घेतली आहे. 

या समझोत्याचे तपशील गुंतागुंतीचे आहेत, त्यामुळं ‘भारतानं शरणागती पत्करली,’ या टोकापर्यंत जाणं वास्तवाला सोडून आहे. विरोधात असलेले राहुल गांधी यांच्यासाठी ते सोईचं असू शकतं. या प्रकारचं राजकारण हा आपला राष्ट्रीय छंद बनला आहे. दुसरीकडं ‘चीननं नांगी टाकली’ असं म्हणून राज्यकर्त्यांच्या कणखरतेचे ढोल बडवावेत असंही काही या समझोत्यातून साध्य  झालेलं नाही, हेही ध्यानात घेतलं पाहिजे. मुळात ‘आपल्या सीमेत कुणी आलंच नाही,’ असं पंतप्रधान संसदेला सांगत होते. तसं असेल तर चर्चेच्या नऊ फेऱ्या हवापाण्याच्या गप्पा मारण्यासाठी होत्या काय किंवा काही झालंच नसेल तर आता समझोता कशासाठी झाला? तेव्हा आपापल्या प्रतिमा जपण्याचे खेळ समजून घेऊनच चिनी सीमेवरील या घडामोडींकडे पाहावं लागेल, तसंच या संघर्षात आपल्या हाती फार काही लागलं असंही नाही. युद्ध टाळता आलं आणि चीनला आणखी पुढं सरकण्यापासून थांबवता आलं इतक्‍या मर्यादेतच हे यश आहे. 

चीनला कशाचीच घाई नाही. मात्र, आपण ठरवलेल्या नकाशाच्या दिशेनं टप्याटप्प्यानं पावलं टाकत जाणं यात, काही वेळा माघार घेऊन प्रतिपक्षाला विजयाचं समाधान देणं; मात्र प्रत्यक्षात आपल्या इराद्याच्या दिशेनंच पावलं टाकणं हे धोरणात्मक सूत्र आहे. हेच डोकलाममध्ये घडलं, हेच अरुणाचलच्या सीमेवर चीननं नवं गावच वसवून दाखवून दिलं. साहजिकच, टोकाचा संघर्ष टाळण्यात भारतीय मुत्सद्दी आणि लष्करी नेतृत्व यशस्वी झालं, याबद्दल आनंद मानतानाच, चिनी धोका दारात उभाच आहे याचं भान ठेवायला हवं आणि यात ५६ इंची दाखवेगिरीला स्थान नाही हेही समजून घ्यायला हवं. 

पुन्हा बळजोरीची संधी नको
संरक्षणमंत्री ग्वाही देतात की ‘एक इंचही भूमी आपण चीनला दिली नाही’. १९६२ चं युद्ध चीननं जिंकल्यानंतरही चीननं अक्‍साई चिनवर कब्जा केला तरी भारतानं त्यावरचा कायदेशीर हक्क सोडलेला नाही. याचा अर्थ जमिनीवरचं वास्तव बदलत नाही. आता पॅंगाँगपरिसरात - जिथं उभय बाजूंनी प्रतिष्ठा पणाला लावली गेली होती तिथं - यापूर्वी भारतीय सैन्य जिथंवर गस्त घालायचं, म्हणजे जो भाग आपला आहे हे सिद्ध करायचं, त्यातल्या बहुतांश भागात आता अशी गस्त घालता येणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या किमान पॅंगाँगभागात चीनला जमीन दिली नाही हे खरं असलं तरी, त्यावरचा आपला स्पष्ट अधिकार सीमित झाला हेही खरंच आहे. हीच तडजोड आहे; पण तिला विजयाचा जामानिमा घालून खपवायचं आहे. इथं सरकारची धांदल उडते आहे.  

काही लष्करी आणि व्यूहात्मक विश्लेषकांनी दाखवून दिल्यानुसार, या साऱ्या घडामोडींतून चीन १९५९ च्या झाऊ एन लाय यांच्या प्रस्तावाकडेच आपल्याला ढकलतो आहे. तो त्या वेळी जवाहरलाल नेहरूंनी नाकारला होता. याचं कारण, घटनेनं मान्य केलेल्या सीमेत कोणताही बदल शक्‍य नाही ही त्यांची भूमिका होती. त्यातून १९६२ चं युद्ध झालं. त्याआधी झाऊ एन लाय यांनी ‘अक्‍साई चिनवरची चिनी मालकी मान्य करा, नेफावरचं भारतीय नियंत्रण चीन मान्य करेल,’ असा प्रस्ताव आणला होता. त्याचसोबत उभय बाजूंनी मॅकमोहन लाईनपासून सुमारे २० किलोमीटर सैन्य एकमेकांपासून दूर असेल आणि मधला भाग बफर झोन असेल, असंही तो प्रस्ताव सुचवत होता. गलवानमधील घुसखोरीनंतर वाटाघाटी चीन जवळपास त्याच दिशेनं ढकलत आहे. 

मेमधील घुसखोरीतून चीननं लडाख आणि देप्सांगपरिसरात त्यांनी सुचवलेल्या १९५९ च्या ताबारेषेपर्यंत मजल मारलीच होती. चीनचा हा आग्रह प्रामुख्यानं अक्‍साई चिनवरचा ताबा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे, तसाच तो दौलत बेग ओल्डी या महत्त्वाच्या भारतीय तळावर नजर ठेवण्यासाठीही आहे. नव्या समझोत्यानंतर प्रत्यक्ष माघार कुठवर होते, यावर चीनचा इरादा किती यशस्वी झाला हे ठरेल. मात्र, चिनी सीमेवरचा तणाव संपवताना निरनिराळ्या आकलनांच्या नावाखाली चीनला बळजोरीची संधी मिळणार नाही अशा व्यापक  समझोत्याकडं जाणं हे भारतीय मुत्सद्देगिरीपुढचं आव्हान आहे. चीनला सीमेवरची संदिग्धता लाभाची वाटते. सर्वंकष सीमाप्रश्र्न एकदाच चर्चेला घेऊन त्यात देवाण-घेवाणीनं मार्ग काढावा या दिशेनं चीन कधीच जात नाही. अगदी झाऊ एन लाय यांनी आणलेला प्रस्तावही संपूर्ण सीमा निश्र्चित करणारा नव्हताच. अशा वादात उभय बाजूंनी एकमेकांच्या संवेदनशीलतेचे मुद्दे समजून घेतल्याखेरीज अंतिम तोडग्यापर्यंत जाणं शक्‍य नसतं. त्याला सुमारे सहा दशकं चीन दाद देत नाही. आताही पॅंगाँगपरिसरातील सैन्यमाघारीवर वाटाघाटी झाल्या; पण बाकी ठिकाणच्या घुसखोरीचं काय, याचं निश्र्चित उत्तर मिळत नाही. पाकिस्तान ‘सियाचिनमधून उभय बाजूंनी सैन्य मागं घेऊ, नंतर काश्‍मीरवर बोलू,’ असं सांगतो तेव्हा आपण स्पष्ट नकार देतो. ‘बोलायचं तर पाकव्याप्त काश्‍मीरवर,’ असं ठणकावतो. चीनबाबत मात्र ‘अक्‍साई चिनसह साऱ्या मुद्यांवर बोलू, केवळ पॅंगाँगवर नको,’ असं नाही म्हणत. यात विसंगती दिसली तरी तीन देशांचा आकार, सामर्थ्य, अर्थव्यवस्था पाहता ते अनिवार्यही आहे. कशातही विजय शोधणारे नवचाणक्‍य यातून कसा मार्ग काढतात हे पाहण्यासारखं असेल. 

बाकी, ‘कुणी आमच्या हद्दीत आलंच नाही आणि आम्ही इंचभरही जमीन सोडली नाही’ हे दावे होत राहतीलच, त्यातली विसंगती जमेला धरूनही.

Edited By - Prashant Patil