बायडेन यांची वाट बिकट

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Sunday, 7 February 2021

करंट-अंडरकरंट
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे जगाचं लक्ष असतं याचं मुख्य कारण, त्या देशाचं सामर्थ्य. आर्थिक, लष्करी आणि भूराजकीय प्रभाव या सर्वच बाबतींत अमेरिकेचं जगातील स्थान निर्विवाद आहे. आणि जगाच्या संदर्भात अमेरिकेचे निर्णय घेण्यात अध्यक्षांना प्रचंड अधिकारही आहेत, म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले तेव्हा, ते जगाची सवयीची वाटचाल बदलून टाकतील, असा अंदाज होता.

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे जगाचं लक्ष असतं याचं मुख्य कारण, त्या देशाचं सामर्थ्य. आर्थिक, लष्करी आणि भूराजकीय प्रभाव या सर्वच बाबतींत अमेरिकेचं जगातील स्थान निर्विवाद आहे. आणि जगाच्या संदर्भात अमेरिकेचे निर्णय घेण्यात अध्यक्षांना प्रचंड अधिकारही आहेत, म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले तेव्हा, ते जगाची सवयीची वाटचाल बदलून टाकतील, असा अंदाज होता. तो बव्हंशी खरा ठरवत ट्रम्प यांनी अमेरिकेची अनेक दीर्घकालीन धोरणं बदलली. मुक्ततेच्या धोरणांचं नेतृत्व करणारी अमेरिका भिंती घालायची भाषा करू लागली. पश्र्चिम आशियापासून चीन ते अफगाणिस्तान आणि रशिया ते नाटो देश अशा सर्व आघाड्यांवर अमेरिकेची चाल बदलत गेली. अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर ज्यो बायडेन हे ट्रम्प यांचा वारसा चालवणार नाहीत हे उघड आहे. विचारांच्या आघाडीवर या दोन्ही नेत्यांमध्ये मूलभूतच फरक आहे. साहजिकच अमेरिकेची धोरणदिशी पुन्हा एकदा बदलणार आहे. 

पॅरिसकरारात पुन्हा सहभाग, मुस्लिम देशांतील नागरिकांना अमेरिकेतील प्रवेशबंदी उठवणं आदी निर्णयांपासून बायडेन यांनी सुरुवात तर केली आहे. हे बदल अनेक उलथापालथी घडवू शकतात. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बायडेन याचं जग ट्रम्प यांच्या जगाहून निराळं असेल हे निश्र्चित. मात्र, तरीही ते बराक ओबामांच्या जगासारखं असेल याची खात्री नाही. ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय बदलले जातील हे तर उघडच आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी आणलेले काही बदल; मग ते अमेरिकेच्या अंतर्गत स्थितीविषयीचे असतील किंवा जागतिक दृष्टिकोनातले, ते पूर्णतः बदलणं कठीण आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आधीचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी, त्यांचा वारसा म्हणून आणलेली आरोग्य विमा योजना ट्रम्प यांनी मोडीत काढली होती. तिचं पुनरुज्जीवन बायडेन करणार का, या तुलनेनं तशा सोप्या प्रश्‍नापासून ते ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेत उफाळलेला वंशवाद आणि द्वेषाधारित राजकारणाचा भस्मासुर बायडेन कसा पेलणार इथपर्यंत त्यांच्यासमोरच्या आव्हानांची मालिकाच आहे. याखेरीज खरं आव्हान आहे ते अमेरिकेची जगाच्या व्यवहारातील भूमिका ठरवण्याचं. प्रसंगी झळ सोसून जागतिक व्यवस्थेचं नेतृत्व करण्याची भूमिका आणि क्षमता अमेरिकेनं दुसऱ्या महायुद्धानंतर सातत्यानं दाखवली. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत मात्र, अमेरिकेच्या लगतच्या फायद्याचं काय, एवढ्यापुरता विचार सुरू झाला. त्यातून प्रचलित व्यवस्थेला हादरे देणारे अनेक निर्णय ट्रम्प यांनी घेतले. या निर्णयांतून, ट्रम्प यांच्या एककल्ली कार्यपद्धतीतून त्यांचा वारसा तयार झाला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एका बाजूला हा वारसा आणि दुसरीकडं ओबामांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत उपाध्यक्ष म्हणून काम केल्याची पार्श्वभूमी या दोन्हींपलीकडं बायडेन यांचं धोरण कोणत्या दिशेनं जाईल याविषयीचं कुतूहल स्वाभाविक आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीत आणि नंतरही त्यांनी जे काही संकेत दिले आहेत त्यांत काही मोठे बदल स्पष्टपणे दिसत आहेत. ‘अमेरिकेच्या आत्म्यासाठीचा संघर्ष’ आणि ‘पूर्ववैभव आणू या’ ही ज्यो बायडेन- कमला हॅरिस यांच्या निवडणूक प्रचारमोहिमेतील सूत्रं होती. त्यांची धोरणं त्याभोवती गुंफलेली असतील अशीच शक्‍यता अधिक. अंतर्गतरीत्या अमेरिकी जनमानस दुभंगलेलं आहे.

राजकीयदृष्ट्या दोन मतप्रवाह असणं आणि दोन प्रवाहांत शत्रुत्व असणं या दोन वेगळ्या बाबी. अमेरिकेत ध्रुवीकरणाचं टोक ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत गाठलं गेलं, त्याला खुद्द ट्रम्प हेच खतपाणी घालत होते. यातून श्र्वेतवर्णीयांमधील वर्चस्ववादाची भावना उफाळून येईल असं वातावरण तयार होत गेलं. हे काही अचानक घडलेलं नाही. रिपब्लिकन पक्षाच्या दीर्घकालीन धोरणांचा तो परिपाक होता. कोणत्याही समाजात राजकीय लाभासाठी कार्यक्रमांतील स्पर्धेपेक्षा जात-धर्म-वंश अशा अस्मितांचं राजकारण, त्याभोवतीचं ध्रुवीकरण घडवून आणलं जातं, तिथं कधी तरी ‘ट्रम्पावतार’ मुख्य प्रवाहात प्रस्थापित होणार हे उघड असतं.

ट्रम्प यांनी अत्यंत खुलेपणानं या ध्रुवीकरणाला चालना दिली, यातून समाजात पडलेली फूट सांधायचं काम बायडेन यांना करायचं आहे. बाकी, अंतर्गत आर्थिक धोरणं, श्रीमंतांना करसवलती देण्यासाठी उद्योजकतेला बळ देणं मानायचं की कर लादून तो महसूल कल्याणकारी कामांसाठी वापरायचा यांसारखे मुद्दे, त्याभोवतीची मत-मतांतरं तिथं सुरूच राहतील. बायडेन यांचं राज्य स्थलांतरितांसाठी अधिक सुसह्य असेल अशीच शक्‍यता आहे.

मेक्‍सिकोतून अमेरिकेत येणाऱ्या पालकांची आणि मुलांची ताटातूट करू पाहणाऱ्या ट्रम्प यांच्यापेक्षा बायडेन अधिक संवेदनशीलनेतं हे मुद्दे हाताळतील. ते करताना देशातील श्र्वेतवर्णीय कामगारवर्गात, आपल्या संधी स्थलांतरितांमुळे आणि आउटसोर्सिंगमुळे हिरावल्या जातात, याप्रकारची जी भावना रुजवली गेली आहे, तिचा मुकाबला बायडेन यांना करावा लागेल.

परराष्ट्रधोरणात नवीन काय?
जगासाठी मामला आहे तो परराष्ट्रधोरणात अमेरिका काही वेगळी दिशा धरेल का? एका स्पष्ट बदलाची अपेक्षा आहे व तो म्हणजे, परराष्ट्रव्यवहारातील कृतींसाठी ट्‌विटरवरील चमकोगिरीपेक्षा गंभीर राजनय आणि प्रगल्भ तज्ज्ञांचा  वापर करण्याची चाल पुन्हा रूढ होईल. बायडेन यांची चीनविषयक भूमिका सर्वात महत्त्वाची असेल. चीन थेटपणे अमेरिकेची जागा जगाच्या व्यवहारात घेऊ पाहतो आहे, त्यासाठी आडपडदा न ठेवता चाली करतो आहे. आजही अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या आणि लष्करी ताकद म्हणून अधिक समर्थ आहे. मात्र, चीनला सुमारे पाव शतक प्रलोभनं देऊन बदलण्यात अपयशी ठरलेली अमेरिका, कारवाईच्या बडग्यानंही हवा तो बदल करू शकत नाही, हे ट्रम्पकाळात स्पष्ट झालं आहे. चीन हे अमेरिका आणि प्रचलित जागतिक व्यवस्थेसमोरचं बहुपेडी आव्हान आहे. चीनबाबत अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांत, आता चीनला रोखलं पाहिजे, अशी सर्वसाधारण भावना आहे. त्यामुळे ट्रम्प किंवा बायडेन यांचं उद्दिष्ट समान असेल. मात्र, मार्ग भिन्न असतील. 

ट्रम्प यांनी चीनशी भांडणात व्यापारतोटा हाच मुद्दा बनवला होता आणि चिनी मालावर जबर कर लादणं हा त्यावर उपाय शोधला होता. मात्र, केवळ तेवढ्यानं चीनचं आव्हान संपत नाही; किंबहुना आर्थिक आघाडीवर चीनला एकटं पाडणं सोपं नाही, याचं प्रत्यंतर आलं आहे. इराणवरील ट्रम्प यांच्या निर्बंधांना चीन ज्या प्रकारे वाकुल्या दाखवतो किंवा दक्षिण चिनी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय ज्या सहजपणे धुडकावतो त्यातून चीनला रोखताना बायडेन कदाचित बहुपक्षीय व्यासपीठांचा वापर अधिक करतील. अशा आघाड्या उभ्या करणं, ज्यातून चीनला दुर्लक्ष करताच येणार नाही, असा रेटा तयार होईल. हे त्यांचं प्रचारादरम्यानचं चीनविषयक सांगणं होतं.

चीनशी व्यवहार करताना अमेरिकी नेत्यांच्या गफलतींचा इतिहास मोठा आहे. त्यात प्रामुख्यानं चीनला जितकं जागतिक व्यवस्थेत सामावून घेऊ तितका तो देश अधिक खुला, मुक्त होईल, या भावनेतून केलेल्या कृतींचा वाटा आहे. चीनचा आर्थिक उत्कर्ष अमेरिकेच्या आणि पाश्र्चात्यांच्या मदतीनं झाला. तो होताना चीन खुलेपणाकडं जाईल हाही गैरसमज होता हे आता सिद्ध झालं आहे. तो बाळगणाऱ्या पिढीचे बायडेन हे प्रतिनिधी आहेत. मात्र, आता त्यांनी निवडलेले बहुतेक सहकारी चीनच्या धोक्‍याकडं व्यावहारिक अंगानं पाहणारे आहेत. त्यांनी तयार केलेलं ‘इंडो-पॅसिफिक कोऑर्डिनेटर’ हे पद आणि त्यावरची नियुक्ती हेच दाखवते. 

साहजिकच, चीनला रोखण्यावर अमेरिकेचा भर असेल. यात बायडेन यांचा भर बहुराष्ट्रीय आघाड्यांच्या माध्यमातून चिनी वर्चस्ववादाला चाप लावण्यावर राहू शकतो. यातही अनेक अडचणी आहेतच. अमेरिकेची चीनशी स्पर्धा किंवा संघर्ष सोव्हिएत संघासारखा एकमार्गी नाही. चीनबद्दल शंका युरोपीय देशांनाही आहेत. मात्र, अलीकडेच युरोपीय संघानं चीनशी व्यापार गुंतवणूक करार केला आहे. जगाच्या अर्थकारणात चीनचा शिरकाव खोलवर झाला आहे. मागच्या सुमारे दोन दशकांत चीनची झपाट्यानं प्रगती झाली, अमेरिकेचीही प्रगती होते आहे. युरोप मात्र ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे. ही कोंडी फोडताना युरोपीय देशांना; खासकरून जर्मनी, फ्रान्सला चीनशी शत्रुत्व नको आहे; किंबहुना व्यूहात्मक स्वायत्ततेवर त्यांच्याकडून भर दिला जातो आहे. दुसरीकडे चीननं जपान-ऑस्ट्रेलिया- दक्षिण कोरियासह १५ देशांशी आरईसीपी हा व्यापक व्यापारकरार केला आहे. साहजिकच, चीनला इतरांपासून तोडणं, त्यासाठी आघाड्या बनवणं हेही तितकं सोपं नाही.

जगाशी सुसंवादाची सुरुवात...?
ट्रम्प यांनी जगभर सुरू केलेली भांडणं बायडेन कमी करतील अशी शक्‍यता आहे. नाटो देश सुरक्षेचा खर्च पुरेसा उचलत नाहीत ही जुनी तक्रार आहे. मात्र, त्यासाठी नाटो सदस्यांना सातत्यानं धमकावण्याचं काम बायडेन यांच्या काळात होणार नाही. युरोप-ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या जुन्या सहकाऱ्यांना हे सत्तांतर दिलासा देणारंच असेल, तसंच तो जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांनाही असेल. ट्रम्प यांनी इस्राईलला संपूर्ण मोकळीक दिली होती. बायडेन फार मागं जाणार नाहीत. मात्र, इस्राईल-पश्र्चिम आशियात संतुलनाचा प्रयत्न करतील. इराणशी ट्रम्प यांनी भांडण उकरून काढलं होतं. इराणवरील निर्बंध कमी करणं आणि त्या देशाला अणुकार्यक्रमापासून रोखणं यावर नव्या रचनेत भर असेल.

भारतानं अमेरिकेसोबत व्यूहात्मक भागीदारीसाठीचे चारही करार केले आहेत, त्यामुळं भारत-अमेरिका संबंध अधिकाधिक दृढ होण्याच्या दिशेनंच जातील. चीन हे उभयदेशांपुढचं मोठं आव्हान आहे. चीनला रोखताना अमेरिकेला भारताची साथ आवश्‍यक असेल. शीतयुद्धात अमेरिकेला पाकिस्तानची संपूर्ण साथ होती. चीनच्या विरोधात ती मिळणं कठीण. साहजिकच अमेरिकेची मदार आता भारतावर असेल. 

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत-जपान-ऑस्ट्रेलियासह साकारला जाणारा चौकोनही अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात आपण मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी हत्यारं आणि साधनं खरेदी करू लागलो आहोत. हेच अमेरिकेला हवं आहे. मात्र, सोबतच आपली यासाठीची रशियासोबतची भागीदारीही जुनी आणि कायम आहे. इथं ताणाचा मुद्दा येतो. बायडेन-हॅरिस आणि त्याच्या प्रशासनातील अनेकांना काश्‍मीरमधील भारताची भूमिका, नागरिकत्व कायदा यांवर आक्षेप आहेत. हेसुद्धा बायडेन यांच्या काळात तणावाचे मुद्दे असतील. अफगाणिस्तानातील स्थितीवर नियंत्रणासाठी अमेरिकेला पाकची साथ अजूनही हवी आहे. मात्र, या दोन देशांत कधीच संपूर्ण व्यूहात्मक भागीदारी नव्हती. पाकवर बायडेन प्रशासन दहशतवाद्यांना चाप लावण्यासाठी, मानवाधिकारांचं उल्लंघन करण्याबद्दल, धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याबद्दल अधिक दबाव आणेल अशीच चिन्हं आहेत.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar writes about joe biden