काश्‍मीरमध्ये काय बदललं?

काश्‍मीरसाठीचं ३७० वं कलम व्यवहारात रद्द झालं, त्याला दोन वर्षं झाली. हे साजरं करण्याचा दांडगा उत्साह सरकारी पातळीवरून दिसतो आहे. ज्यासाठी कलम रद्द केलंच पाहिजे असं राज्यकर्त्यांना वाटत होतं, त्यातलं नेमकं काय घडलं याचा ताळेबंद न मांडता जणू त्यानंतरच काश्‍मीरच्या विकासाची पहाट झाल्याचं सांगणं वास्तवाला सोडून आहे. काश्‍मीर भारताचा भाग आहे यात शंका नाही. मात्र, तो जोडायचा म्हणजे काश्‍मिरी माणूस जोडायचा की कागदावरच्या तरतुदी आणि सुरक्षा बळाच्या जोरावर भूमी? काश्‍मिरींना भारतीय आकांक्षांशी जोडणं हाच उद्देश असेल तर त्यांचंही ऐकायला नको काय? एखाद्या प्रदेशालाच बंदिशाळा बनवून शांतता राखण्याला यश म्हणायचं असेल तर भाग वेगळा.

जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचं वेगळेपण ठसवणारं घटनेचं कलम ३७० हे व्यवहारात निष्क्रिय करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं अमलात आणला त्याला ता. पाच ऑगस्टला दोन वर्षं झाली आहेत. हे कलम कशासाठी आणलं, ते आणणं हाच अपराध होता का, ते रद्द करणं घटनाबाह्य आहे काय यावरची चर्चा होत राहील. कलम निष्क्रिय करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. न्यायालयाचा यावर यथावकाश फैसला होईल. तोवर, हे कलम संपलं आहे, या नवं वास्तव समोर ठेवूनच काश्‍मीरविषयीची वाटचाल करावी लागेल. ३७० वं कलम हेच काय ते काश्‍मीरच्या समस्येचं मूळ होतं असं वाटणारा मोठा समूह देशात आहे.

भारतीय जनता पक्षाचं किंवा भाजप ज्या परिवाराची राजकीय आघाडी म्हणून ओळखला जातो त्या परिवाराचं या कलमाशी भांडण जुनं आहे. ते कलम घटनेत आलं तेव्हा मात्र या प्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी घटना समितीत त्याला विरोध केल्याचा कसलाही पुरावा नाही. विरोध केला होता तो काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रतिनिधींनी. तेव्हा ते मंजूर करून घेण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता सरदार पटेलांनी. तरीही ‘सरदारांचा ३७० व्या कलमाला विरोध असताना नेहरूंनी हे कलम आणलं,’ यांसारख्या पुड्या सोडायचा उद्योग अजूनही सुरूच असतो. त्यावर विश्‍वास ठेवणाऱ्यांसाठी नेहरूंची चूक सध्याच्या केंद्र सरकारनं सुधारली आहे. मुद्दा हे खरं असेल तर काश्मीरचा प्रश्‍न संपायला हवा. तसा तो दोन वर्षांत संपला काय किंवा निदान त्यात काही ठोस घडलं काय? बाकी ‘या कलमामुळेच विकास अडला होता तो आता चौखूर उधळेल,’ या दाव्याचं कायं झालं हेही समोर आहे. तरीही काश्‍मीरची नव्या युगाकडं वाटचाल सुरू झाल्याचं सांगणारी पुस्तिका केंद्रनियंत्रित काश्‍मीर-प्रशासानानं काढली आहे.

भूमिका पटवण्यासाठी काय केलं?

मुस्लिमबहुल जम्मू-काश्‍मीर राज्याचं वेगळेपण हा देशात आपली भूमिका पसरवण्यासाठी, ध्रुवीकरणासाठी चांगलाच मुद्दा होऊ शकतो हे ओळखून त्यासाठी मोहीम राबवणाऱ्यांना ३७० वं कलम रद्द होण्याचा अत्यानंद होणं स्वाभाविक आहे. मात्र, त्याखेरीजही ते रद्द व्हावं असं वाटणारा मोठा समुदाय देशात होता आणि आहे. यातील बहुतेकांना एकाच देशात दोन प्रकारच्या व्यवस्था कशासाठी, असा प्रश्‍न पडतो. अनेकांना यांतून काश्‍मिरींचे अनाठायी लाड पुरवले जातात, त्यातूनच तिथं अशांतता तयार झाली; किंबहुना दहशतवादाचं मूळही या लाडातच, म्हणजे ३७० व्या कलमातच आहे असं वाटतं. तेव्हा ते रद्द करणं हे राजकीयदृष्ट्या लाभाचं ठरणारं सूत्र होतं. केंद्रातील मतपेढीचं भान सतत असलेल्या मोदी सरकारनं ते साधलं. त्याचा राजकीय लाभही घेतला, तो असा कणखर निर्णय केवळ हेच सरकार घेऊ शकतं या प्रकारच्या प्रतिमानिर्मितीतून घेतला गेला. तसंच या निर्णयावर थेट विरोधाची भूमिका घेताना सर्व छटांच्या विरोधकांत जे गोंधळलेपण होतं त्यातूनही घेता आला.

‘आम्ही ३७० वं कलम परत आणू, असं आश्‍वासन विरोधकांनी देऊन पाहावं,’ अस आव्हान भाजपचे नेते नंतरच्या निवडणुकीत देऊ शकले, याचं कारण, या कृतीला मिळणारं समर्थन आणि विरोधकांतला यारून असेलला गोंधळ. या मुद्द्यावरच जनमत सरकारच्या बाजूनं होतं आणि आहे. योग्यायोग्यतेपेक्षा बहुसंख्यांना काय वाटतं याला महत्त्व देणारा बहुसंख्याकवाद शांतपणे रुजत चालल्याचं हे एक निदर्शक. राजकीय लाभ-हानीचा विचार करायाच तर तर भाजप यशस्वी ठरला.

मात्र, मुद्दा काश्‍मीरची समस्या सोडवण्याचा, त्याची तीव्रता कमी करण्याचा असेल तर ज्या जादूच्या कांडीनं सारं सुरळीत होऊ शकेल असं सांगतिलं जात होतं, त्यातून काश्‍मीरमध्ये काही फरक पडल्याचं दिसत नाही. काश्‍मीर शांत आहे हे खरं, मात्र तशी शांतता काश्‍मीरमध्ये आधीही होतीच. लष्कराच्या प्रचंड उपस्थितीत शांतता राखणं हा उद्देश नक्कीच नव्हता. काश्‍मीरच्या लोकांनी केंद्र सरकारची भूमिका मान्य केली का हा मुद्दा आहे आणि त्यांनी ती करावी यासाठी सरकारनं काय केलं हाही आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर ३७० वं कलम रद्द करुन काही साधलेलं दिसत नाही. दोन वर्षांनंतर शांतपणे पुन्हा एकदा काश्‍मीरच्या समस्येकडं पाहण्याची गरज आहे. ज्यांना असं वाटतं की, काश्‍मीरची समस्या ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या आहे, ३७० वं कलम रद्द केल्यानंतर समस्येचा जो काही भाग उरतो तो तिथल्या दंगलखोरांना काबूत ठेवण्यापुरता आहे आणि त्यासाठी सुरक्षा दलांना अधिक अधिकार देऊन भागेल, ते पूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती करताहेत. काँग्रेसच्या राजवटींनी अनेकदा हीच चूक केली होती.

राजकीय लाभ-हानीलाच महत्त्‍व

काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाचे दोन कंगोरे आहेत. एक भारत-पाकिस्तान सीमेशी संबधित, जो फाळणीनंतर लगेचच तयार झाला. पाकशी सीमेवरून असेलला वाद अनेक युद्धांनंतर सुटलेला नाही. तो सोडवायचा तर निर्णायक युद्धं करणं किंवा वाटाघाटीच्या मार्गानं सोडवणं एवढेच पर्याय हाती आहेत. जगातील अन्य कुणीही देश किंवा संयुक्त राष्ट्रं यात मध्यस्थी करून काही मार्ग काढतील ही शक्‍यता संपली आहे. उभय बाजूंनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा असल्यानं त्यावर सहजी तोडगा निघणं कठीण, दुसरीकडं आपल्या हातून काश्‍मीर निसटलं याचा वचपा काढण्यासाठी पाकिस्तान तिथं दहशतवादी कारवायांना बळ देतो, यातून या समस्येचा आणखी एख पैलू तयार होतो. यातील कोणत्याही समस्येत ३७० व्या कलमाच्या असण्यानसण्यानं फरक पडत नाही. त्याखेरीज उरतो तो काश्‍मीरचं भारतांतर्गत स्थान काय यावरून असलेला मतभेद. हा पूर्णतः भारताच्या अंतर्गत मामला आहे. तो काश्‍मिरी लोकांच्या आकांक्षांशी संबंधित आहे.

त्याचं स्वरूप राजकीय आहे. ३७० वं कलम हा त्यावर तत्कालीन भारतीय धुरिणांनी काढलेला तोडगा होता. ते असतानाही काश्‍मीरमधील लोकप्रिय नेत्यांच्या मागण्या आणि त्या त्या वेळच्या केंद्र सरकारचा प्रतिसाद यात अंतर होतंच; किंबहुना ३७० व्या कलमानं हमी दिलेली स्वायत्तता आणि जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचं प्रतीकात्मक वेगळेपण दर्शवणाऱ्या बाबी हळूहळू करत संपवत नेण्याकडेच कल होता. तो या कलमासाठी ज्यांना जबाबदार धरण्याची समाजमाध्यमी फॅशन आहे, त्या पंडित नेहरूंच्या काळापासूनचा आहे. नेहरूंना काश्‍मीर भारतात राहावं असं अन्य कुण्याही नेत्याहून अधिक प्रकर्षानं वाटतं होतं. त्यासाठी त्यांनी जे काही केलं ते खरंं तर धूर्त राजकारण होतं.

स्वायत्तता कागदावर द्यायची आणि व्यवहारात काढून घेत जायची हा याच प्रक्रियेचा भाग होता. नेहरू मुळातच, केंद्र बळकट असलं पाहिजे, या विचारांचे होते. संघराज्याचं त्यांना वावडं नव्हतं. मात्र, केंद्राचं स्थान अधिक प्रभावी राहील असाच त्याचा प्रयत्न होता. तो पाहता त्यांना काश्‍मीरच्या प्रश्‍नातील राजकीय कंगोऱ्यांची जाणीव असली तरी त्यांच्या काळातील वाटचाल वेगळेपण कमी करण्याकडे जाणारीच होती. हाच रस्ता नंतरच्या सर्व सरकारांनी अवलंबला. भारतीय घटनेतील बहुतेक तरतुदी काश्‍मीरला लागू करताना, आपण हे राज्य भारताशी अधिक घट्ट जोडतो आहोत, असंच राज्यकर्त्यांना वाटत होतं. ती त्यांची प्रामाणिक भावनाही असेल. मात्र, त्यातून केंद्रात सरकार कुणाचंही असो, दिल्ली ही काश्‍मिरी लोकांची फसवणूक करते असा माहौल तिथं तयार करता येणं शक्‍य झालं. काश्‍मीरचा गुंता वाढण्यात हेही एक कारण आहे. काश्‍मिरींना स्वायत्ततेची हमी दिली होती. ज्या राज्यात लोकांना अधिकाधिक स्वायत्ततेची मागणी आहे तिथं ती काढून घेतल्यानं समस्याच संपेल असं मानणं मुळातच समस्येचं आकलन न झाल्याचं निदर्शक आहे. अर्थात्, असं आकलन नाही असं मानायचं कारण नाही. मुद्दा आकलानापेक्षा त्यातून राजकीय लाभ काय असा असतो तिथं राजकीय लाभ-हानीला महत्त्‍व दिलं जातं. केंद्र सरकारनं ३७० वं कलम रद्द करताना नेमकं तेच केलं.

काश्मीर अविकसित नाही

दोन वर्षांनी आता जणू काश्‍मीरचा प्रश्‍नच अस्तित्वात नसल्यासारखा आविर्भाव आणला जात असेल तर तो वास्तवाला सोडून आहे. ३७० वं कलम रद्द केल्यानं, हे राज्य भारताशी एकात्म झालं, असं सागणं, हा धूर्त प्रचाराचा भाग आहे. त्याला वास्तवाचा कसलाही आधार नाही. जम्मू आणि काश्‍मीर हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग होतं आणि आहे, त्यात ३७० वं कलम गेल्यानं फरक पडत नाही. ते होतं तेव्हाही फरक पडत नव्हता. ३७० व्या कलमासोबतच काश्‍मीरसाठी स्वंतत्र घटना होती, तीही ता. ५ ऑगस्ट २०१९ ला रद्दबातल ठरली. ‘एक देश में दोन विधान नही चलेंगे,’ म्हणणाऱ्यांचं समाधान झालं. मात्र, ती घटनाही जम्मू आणि काश्‍मीर हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे असंच सांगत होती; किंबहुना त्या घटनेत, संपूर्ण घटना बदलता येईल; मात्र राज्य भारताचा भाग आहे ही तरतूद बदलता येणार नाही, हे नोंदवून ठेवलं होतं. म्हणजेच काश्‍मिरी जनतेनं निवडलेल्या प्रतिनिधींनी तयार केलेल्या घटनेनं राज्य भारताचा भाग असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. जगाच्या चव्हाट्यावर काश्‍मिरी लोकांच्या इच्छेनं ते भारतात आलं असं आपण सांगू शकलो त्याचं कारण हेच. तेव्हा कलम आणि घटना रद्द करणं ऐतिहासिक मानलं तरी तसं केल्यानं काश्‍मीर भारताशी एकात्म झाला हा दावा अर्थहीन आहे. काश्‍मीर भारतात समाविष्ट झालं तेव्हाच तो भारताचा भाग बनला. भारतीय संघराज्यात त्याला कसं सामावून घ्यायचं यासाठीची तरतूद म्हणून ३७० वं कलम आलं. ३७० वं कलम रद्द केल्यानं काश्‍मीर भारताशी एकात्म झाल्याचा दावा जसा तथ्यहीन आहे, तसंच केवळ या कलमामुळे काश्मीरचा विकास खुंटला हा प्रचार दिशाभूल करणारा. हे कलम रद्द करण्यासाठीचं आणखी एक कारण होतं, तिथं बाहेरील कुणाला जमीन घेता येत नाही, त्यामुळे काश्‍मीरचा विकास खुंटला आहे... काश्मीरची समस्या जशी केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची नाही तशीच ती केवळ विकासाचीही नाही. तसा गैरसमज करून घेण्यातून काश्मीरसाठी कोट्यवधींची पॅकेज जाहीर होतात; पण ती कधीच समस्या सोडवत नाहीत.

३७० आणि ३५ अ या कलमांमुळे बाहेरच्या कुणालाही तिथं जमीन खरेदी करता येत नव्हती. एकदा अशी जमीनखरेदी बाहेरच्या कुणालाही करता येऊ लागली की मग काय, वाटेल तितके उद्योग तिथं येतील...विकासच विकासच होईल आणि रोजगारसंधी तयार होतील...असं स्वप्न विकलं जात होतं. दोन वर्षांनंतर अशा काही तिथं जमीन घ्यायला रागां लागल्याचं दिसलेलं नाही. सरकारनं उद्योगांसाठी तयार केलेल्या लॅंड बॅंकेतील जमीनही पुरती वापरात आलेली नाही. खासगी भांडवल जिथं सर्वाधिक परतावा मिळेल आणि सुरक्षितता असेल तिथंच जातं हे जगभरातील वास्तव आहे. केवळ जमीन खरेदी करता येते म्हणून कुणी काश्‍मिरात उद्योग काढेल हे शक्‍यतेच्या कोटीतलं नाही. तसंही काश्‍मीरमध्ये जमीन खरेदी करता येत नव्हती तरी दीर्घ लीजनं घेता येत होती आणि त्यावर उद्योग उभारणं शक्‍य होतंच. दुसरीकडे, राज्यातील मूळ रहिवाशांनाच जमीन घेता येईल हे बंधन केवळ काश्‍मिरातच नाही, आजही ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांत जमीनव्यवहारांवर अशी बंधनं आहेतच. केवळ जमीन उपलब्ध आहे म्हणून योग्य उभारणी आणि विकास होत असता तर उत्तर भारतातील बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या किंवा आसामसारख्या राज्यात जमिनीची काय कमतरता आहे? ३७० वं कलम रद्द झाल्यानं या प्रकारचा विकास होईल हा मुळातच प्रचारी भाग होता. दोन वर्षांनी असा काही विकासाचा डोंगर उभा राहिल्याचं दिसत नाही, त्यातून हेच स्पष्ट होतं. मुदलात ‘काश्‍मीर अविकसित आहे’ हा दावाच थोतांड आहे. विकासाच्या निकषांवर हे राज्य देशातील इतर अनेक पुढारलेल्या राज्यांहून आघाडीवर आहे. काही निकषांवर तर ते गुजरातच्याही पुढं राहिलं आहे. त्यात ३७० चा अडसर नव्हता.

कलम रद्द करतानाच आणखी एक लोकप्रिय दावा होता, आता तिथला दहशतवाद, फुटीरतावाद नष्ट होईल...पाकिस्तानच्या कारवायाही थंडावतील...काश्‍मीर शातं होईल. प्रत्यक्षात दोन वर्षांत काय दिसतं? सुरक्षा दलांनी काश्‍मीरमधील काही दहशतवादी म्होरक्‍यांना संपवलं हे खरंच आहे; मात्र, दहशतवादी संघटनांच्या, मुख्यतः लष्करे तोयबा आणि जैशे महंमदच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. पाकिस्तानातून होणारं शस्त्रसंधीचं उल्लंघनही अलीकडे दोन्ही देशांच्या लष्करानं समझोता करेपर्यंत लक्षणीय प्रमाणात सुरूचं होतं. दहशतवादी गटांमध्ये स्थानिक युवकांनी सामील होण्याचे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत. अफगाणिस्तानातील घडामोडी काश्‍मीरच्या सुरक्षाविषयक चिंतेत भर घालणाऱ्या ठरू शकतात. तिथं सरशी होत असलेल्या तालिबानसोबत लढणारे जैशे महंमदचे दहशतवादी धोक्‍याचं कारण ठरू शकतात.

दहशतवाद्यांचा मुकाबला हत्यारानं करणं, त्यांना सपवणं यात दुमत असायचं कारणच नाही. जे देशाच्या विरोधात हत्यार उचलतात त्यांच्यावर कारवाई करणं योग्यच (इथंही अशीच देशविरोधात हत्यारं उचलणाऱ्या नागा बंडखोरांसोबत मोदी-शहांचं सरकार वाटाघाटी करतं हे वास्तव लपत नाही. शेवटी, प्रश्‍न राजकीय असतो तिथं दहशतवादी, बंडखोरांना टिपूनही अखेर चर्चा अनिवार्य असते). मात्र, या पाकिस्ताननं भडकावलेल्या, आपल्या हितसंबंधासाठी फुटीरतावादी भूमिका घेणाऱ्या मूठभरांखेरीज बहुसंख्य सामान्य माणसांच्या भारताच्या चौकटीतच काही मागण्या असतील तर त्या लक्षात घ्यायच्या की नाहीत? कलम संपल्यानंतर दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या की नाही यावर वाद-चर्चा होत राहील. त्या संपलेल्या नाहीत हे नाकारता येत नाही. दुसरीकडे कलम रद्द केल्यानंतर सुरक्षा दलांनी कारवाई करून दहशतवादी टिपले किंवा त्यांच्या कारवाया मोडल्या असतील तर त्यांचं स्वागत करतानाच, यासाठीची मोकळीक सुरक्षा दलांना आधीही होतीच, त्यात ३७० वं कलम आडवं येत नव्हतं, हेही नमूद केलं पाहिजे. याधीही काश्‍मीरनं अत्यंत भयावह दहशतवादाचा अनुभव घेतला आहे आणि अशा प्रत्येक वेळी भारताच्या जवानांनी हे आव्हान मोडूनही काढलं आहे. ३७० व्या कलमानं त्यांचे हात कधीच बांधले नव्हते, तेव्हा त्यासाठी कलम रद्द केलं असं कुणी सांगत असेल तर ती सत्याशी प्रतारणा आहे. लष्करी जवानांनी चोख कामगिरी पार पाडल्यानंतरची शांतताचर्चा, वाटाघाटी आणि राजकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्थायी बनवणं ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. काश्‍मीरमध्ये या टप्प्यावर अनेकदा गल्लत झाली आहे. लष्करानं प्रस्थापित केलेली शांतता म्हणजे प्रश्‍न संपला असं मानण्याची चूक हे सरकारही पूर्वसुरींप्रमाणं करू लागलं असेल तर त्याचे परिणाम अटळ असतील.

दोन वर्षांत सरकारनं काश्‍मीरसाठी अनेक योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला हे खरं आहे. ८० हजार कोटींच्या पॅकेजमधून पायाभूत सुविधांचं जाळं विस्तारण्याचा प्रयत्न होतो आहे. ५० नवी महाविद्यालयं सुरू होताहेत. मात्र, हा प्रश्‍न वेळ विकासापुरता नाही आणि हे सारं करण्यात ३७० व्या कलमाचा अडसर नव्हता, तसंच सततच्या लॉकडाऊनचा तिथल्या जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. दोन वर्षांत ७ अब्ज डॉलरचा फटका काश्‍मीरच्या उद्योग-व्यापारला बसल्याचं तिथल्या चेंबर ऑफ कॉमर्सचं अनुमान आहे. तसंच सुमारे पाच लाख लोकांनी रोजगार गमावल्याचंही सांगितलं जातं, म्हणजेच काश्‍मीरमध्ये ३७० वं कलम रद्द झाल्यानं विकासाचा महापूर आला असं काही घडलेलं नाही. यात कोरोनाचा वाटाही नक्कीच असेल. मात्र, त्याखेरीज ३७० वं कलम रद्द झाल्यापासून सततची टाळेबंदी परिणाम घडवणारी होती हे नाकारायचं कारण नाही.

काश्मिरींना विश्वासात घ्या...

नागांच्या सहयोगाशिवाय नागालॅंडचा प्रश्‍न सुटत नसेल, मिझो आणि आसामींच्या सहाकार्याशिवाय दोन राज्यांतील संघर्ष कमी होत नसेल तर काश्‍मिरींच्या सहभागाविना तिथल्या समस्येवर तोडगा कसा काढता येईल? काश्‍मीरचा भारतांतर्गत प्रश्‍न सोडवताना काश्‍मिरी लोकांचं म्हणणं समजून घ्यावं लागेल. तो राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे आणि राजकीय तोडग्याविना ३७० वं कलम असलं किवा नसलं तरी हा मुद्दा संपत नाही, हे भान दिल्लीश्र्वरांना येईल तो काश्‍मीरसाठी आणि उर्वरित भारतासाठीही सुदिन!

दिल की दूरियाँ आणि दिल्ली की दूरियाँ मिटानी चाहिए म्हणून असं अंतर संपत नाही, त्यासाठी लोकांना विश्‍वासात घेणारे प्रयत्न करावे लागतात. किमान जम्मू आणि काश्‍मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्यातून सुरुवात तरी करता येईल.