आठ वर्षे सरताना...

केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाली. या सरकारवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ठसा ठोस आहे. त्यांचं आश्‍वासन होतं ‘अच्छे दिन’चं. यात सर्वांचा विकास, संपन्न-समर्थ देशाची उभारणी अपेक्षित होती. फार चर्चा न झालेला; मात्र कार्यक्रमपत्रिकेवर असलेला भाग होता तो म्हणजे भाजप जी वैचारिक चौकट मानतो ती देशात प्रस्थापित करण्याचा. हा दुसरा भाग अमलात आणण्यातील यश लखलखीत आहे. मुद्दा सर्वांच्या सर्वसमावेशक विकासाचा असला पाहिजे. सरकारचं मूल्यमापन त्याच आधारावर झालं पाहिजे. आठ वर्षांत जी स्वप्नपेरणी केली, तीमधलं एकही प्रत्यक्षात यायचं तर निवडणुकीपूर्वी खूपच गतीनं काम करावं लागेल. नाहीतर ध्रुवीकरणाचे खेळ लावत राजकीय फड मारायचं याच आठ वर्षांत विकसित झालेलं तंत्र आहेच.

नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा तीन दशकांनंतर कुणाला तरी स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानं एका स्थिर राजवटीचं नेतृत्व करायची संधी त्यांना मिळाली. त्यांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं, तोवर देशात ‘अच्छे दिन’ची हवा होती. मोदी हेच काय ते सगळ्या प्रश्‍नांवरचं उत्तर असल्याचं गारुड संपलं नव्हतं. ते करतील ते देशहिताचं, त्यावर टीका करणंही देशविरोधी या प्रकारच्या प्रचारव्यूहाची सुरुवात झाली होती. त्या वर्षपूर्तीच्या वेळी मोदी समर्थक ‘एक साल बेमिसाल’ म्हणत होते, तर विरोधक म्हणत होते ‘एक साल, बुरा हाल.’ एक वर्ष ही खरं तर असा कोणत्याही टोकाचा निष्कर्ष काढायची योग्य वेळ नव्हतीच. आठ वर्षे हा मात्र या सत्तेच्या परिणामांची चिकित्सा करण्यासाठी पुरेसा अवधी आहे. या वेळीही ‘सारं काही देशात घडलं ते मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच’ आणि ‘ते आल्यानंतरच तर सारं बिघडलं’ असे टोकाचे सूर आहेतच. काही घडलंच नाही असं कुणाच्याच सत्ताकाळात होत नसतं. प्रश्‍न ‘दिशा कोणती’ हा असला पाहिजे. मोदी यांची प्रशासनावरची पकड, प्रचंड मेहनतीची तयारी, देशाचा जगात सन्मान झाला पाहिजे याची असोशी, काळजीपूर्वक विणलेली प्रतिमा, अडचणीच्या प्रश्‍नांना कधीच उत्तरं न देता अखंडपणे लोकांशी संपर्कात असल्याचा आभास निर्माण करण्याची कला हे सारं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व झळाळून टाकणारं आहे. दोन वेळच्या लोकसभा-विजयानं ते

सांप्रतकाळातील सर्वात लोकप्रिय आणि सामर्थ्यसंपन्न नेतृत्व आहे. त्यांच्या जवळपासही यात कुणी नाही हेही वास्तव आहे. मात्र, मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील आगमनानं देशातील राजकीय-सामाजिक अवकाशाचं ध्रुवीकरण अत्यंत ठोसपणे झालं. बहुसंख्याकवाद देशातील मुख्य प्रवाह बनू लागला. घटनादत्त राष्ट्रवादाची जागा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद घेतो आहे, जो सर्वसमावेशकतेचं तत्त्व बाजूला टाकत अन्यवर्ज्यकता प्रस्थापित करू पाहतो आहे. मोदींचा नारा ‘नया भारत’चा होता. हा ‘नया भारत’ साकारतो आहे. मुद्दा तो ज्या दिशेनं न्यायचा प्रयत्न आहे तशी एकारलेली समाजरचना असलेला, ध्रुवीकरणानं ग्रासलेला भारत हवा आहे काय? बाकी, ज्या विकासाच्या स्वप्नांची पखरण करत मोदीराज्य आलं त्याचं काय झालं हे उघड आहे.

चिकित्सेचं वावडं

राजकीयदृष्ट्या मोदी हे देशातील सर्वात यशस्वी ब्रॅंड बनले आहेत. पक्ष, पक्षाची मातृसंघटना अशा सगळ्यांना प्रसंगी मागं फरफटत यावं लागेल अशी प्रतिमानिर्मिती हे त्यांचं लखलखीत यश. त्याचंच प्रत्यंतर अनेक निवडणुकांत येत राहिलं, त्यांच्या लोकप्रियतेविषयी जराही शंका तयार होईल तेव्हा, काहीतरी प्रचंड भव्य-दिव्य घडवून वातावरण पालटण्यात ते तरबेज आहेत. दिल्ली, पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यांत मोदी-शहा यांच्या सर्व रणनीतीला छेद देणारे निवडणूकनिकाल आले. मात्र, उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात सलग दुसऱ्या वेळी बहुमत मिळवताना भाजपच्या निवडणूकयंत्रणेची क्षमता आणि मोदींच्या प्रतिमेचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. कधीतरी देशात काँग्रेसला रोखायचं तर विचारांतील भेद आणि व्यक्तिगत आकांक्षाही बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा बिगरकाँग्रेसवाद हाच उपाय मानला जात होता. आता भाजपनं ही जागा घेतली आहे. मोदींना रोखायचं तर कुणा एका पक्षाला शक्‍य नाही हे जणू राजकीय गृहीतक बनलं आहे. राज्यांच्या निवडणुकांत, कदाचित प्रदेशातील बलदंड नेते मोदी-अमित शहा यांच्या आखणीला शह देऊही शकतात. मात्र, देशाच्या पातळीवर त्यांना रोखण्याइतकी ताकद कुणाचीच नाही. ते करण्याची सर्वाधिक शक्‍यता असलेला काँग्रेस पक्ष गलितगात्र अवस्थेत आहे.

नेता, कार्यक्रम, संघटन अशा सर्व पातळ्यांवर चाचपडणाऱ्या काँग्रेसपुढं या सर्व बाबतींत अत्यंत ठोस, स्पष्ट असा पर्याय भाजपनं उभा केला आहे. असं साफ राजकीय मैदान मिळाल्यानंतर, खासकरून, दुसऱ्यांदा लोकसभेत बहुमत मिळवल्यानंतर, एक सर्वंकष बदल देशात सुरू झाला. देशात काँग्रेसनं प्रस्थापित केलेली, स्वातंत्र्यासोबत स्वीकारलेली वैचारिक चौकट, तीवर आधारलेल्या व्यवस्था दुर्लक्षित करण्याची सुरुवात झाली. नुसत्या दुर्लक्षितच नव्हे तर, त्यांना पर्यायी वैचारिक व्यूह आणि त्यासाठीच्या रचना उभ्या करण्याची सुरुवात झाली हे मोठचं वळण होतं. ते मोदींच्या राजवटीला आठ वर्षे होताना स्थिरावलं आहे. इतिहासाच्या फेरमांडणीपासून ते प्रशासन तोलणाऱ्या संस्थांपर्यंत ते सार्वत्रिक आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची कल्पना देशात नवी नाही. मात्र, स्वातंत्र्यासोबत देशातील बहुसांस्कृतिकता समजून घेत देशानं घटनादत्त राष्ट्रवाद स्वीकारला. त्यात धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता, वैविध्याचा सन्मान, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य या मूल्यांच्या आधारावर समान आकांक्षांवर आधारित राष्ट्र-उभारणीची कल्पना होती.

मागच्या आठ वर्षांत क्रमाक्रमानं, बहुसंख्याकांची संस्कृती हीच देशाची संस्कृती आहे, तिच्याशी जुळवून घ्या, अशा प्रकारचं नॅरेटिव्ह प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. धर्मनिरपेक्षता हे सहजपणे खिल्ली उडवायचं प्रकरण बनलं.

राजद्रोह आणि ‘यूएपीए’सारख्या कायद्याचा सरकारच्या सोईचा वापर सुरू झाला. सरकारला विरोध करणं म्हणजे देशाला विरोध, हा बथ्थडपणा सार्वजनिक जीवनात मुरवण्यात यश येऊ लागलं. मोदींनी जाहीर केलेली प्रत्येक गोष्ट ऐतिहासिक असली पाहिजे, ते आणत असलेला प्रत्येक बदल देशात पहिल्यांदाच आहे हे मान्य केलं पाहिजे, त्यांचा प्रत्येक निर्णय गेमचेंजर, मास्टरस्ट्रोक मानला पाहिजे असं वातावरण तयार केलं गेलं. याविरोधात व्यक्त होणारा केवळ सरकारविरोधी किंवा सरकार पक्षाच्या विरोधातला न ठरता देशविरोधी किंवा पाकिस्तानवादीही ठरायला लागला. यातून मोदी करतील ते योग्यच किंवा ते करतील ते चुकीचंच अशी सरळ फाळणी प्रत्येक निर्णयात दिसायला लागली. यात निर्णयानुसार विवेकी भूमिका घेणाऱ्यांची फरफट सुरू झाली. बाजू घ्या, एकतर मोदींच्या बाजूचे व्हा किंवा विरोधातील राहा. तिसरा, सत्ताधीशांची- प्रसंगी विरोधकांचीही - चिकित्सा करू पाहणारा पर्याय मान्यच नाही अशी नकळत सक्ती हे या काळाचं वैशिष्ट्य आहे.

‘जे मान्य नाही ते...’

नाट्यमयता हा मोदीकालीन राजकारणाचा आणि निर्णयप्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. परराष्ट्रधोरणापासून ते अर्थकारणापर्यंत सर्वत्र ही हौस दिसेल. ‘सार्क’देशांच्या प्रमुखांना शपथविधीला बोलावण्यापासूनच या नाट्यमयतेची सुरुवात झाली. पहिल्या कार्यकाळात नोटाबंदीसारखा निर्णय अत्यंत नाट्यमय रीतीनं झाला. त्यासाठी सांगितलेली सारी कारणं फोल ठरल्याचं वास्तव कितीही समोर आलं तरी त्यावर चर्चा करायची नाही हे या काळातील धोरण राहिलं. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात असेच काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्याला लागू असलेलं राज्यघटनेचं ३७० वं कलम व्यवहारात निष्क्रिय करण्यात आलं, हा त्यातला एक. वेगळेपण संपवल्याचा आनंद भाजप-परिवाराला कितीही झाला असला तरी काश्‍मीरची समस्या सोडवण्यात त्यामुळे काय फरक पडला हा प्रश्‍न कायम आहे.

दहशतवादापासून काश्मिरातील अस्वस्थतेपर्यंतचे मुद्दे संपलेले नाहीत. त्यावरच्या राजकीय उपायांची गरजही संपलेली नाही. नागालॅंडमधील वाटाघाटींचं भिजत घोंगडं कायम आहे. ज्या रीतीनं जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचं विभाजन आणि नंतर मतदारसंघाची फेररचना होत आहे ती आणखी अस्वस्थतेला निमंत्रण देणारी आहे. या सरकारनं नागरिकत्व कायद्यात बदल केला. शेजारच्या देशातून येणाऱ्यांसाठी पहिल्यांदाच धर्माचा आधार नागरिकत्वासाठी एक निकष बनला. नागरिकत्व नोंदणीपुस्तिकेचा प्रयोग देशभर राबवण्याचं ठरवण्यात आलं. आसाममधील या प्रयोगात, जे नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत त्यांना ‘वाळवी’ संबोधण्यापर्यंत मजल गेली. मात्र, अशांमध्ये हिंदूंची संख्या प्रचंड असल्याचं लक्षात आलं तेव्हा एनआरसीवरची सारी चर्चाच थबकली. हे सारे निर्णय बहुसंख्याकांची मतपेढी घट्ट करण्याचे मार्ग बनवले गेले. राममंदिराच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर तिथं भव्य मंदिराची उभारणी सुरू झाली. तीत सरकारची आणि पंतप्रधानांची सक्रियता हेही बदलाचं एक ठोस उदाहरण. राममंदिराच्या निर्णयाचं देशात व्यापक स्वागत झालं. त्याचा राजकीय लाभ भाजपला झाला.

बहुसंख्याकांतील निम्म्याहून अधिक मतांचा वाटा मिळवणं हा राजकीयदृष्ट्या भाजपच्या रणनीतीचा भाग बनला. त्यासाठी बहुसंख्याकवादी भूमिका घेणं, टोकाच्या असतील तिथं अन्यांनी त्यात पुढाकार घेणं आणि त्याचा लाभ उठवणं हे देशात नित्याचं बनलं आहे. राममंदिराच्या आंदोलनानंतर देशातील सर्व धर्मस्थळांची, स्वातंत्र्याच्या वेळी आहे ती स्थिती कायम ठेवणारा कायदा झाला. मात्र, काशी- मथुरेसारख्या धर्मस्थळांपासून ताजमहाल ते कुतुबमिनारपर्यंत सातत्यानं नवनव्या आघाड्या उघडण्याची मोहीमच सुरू आहे. यात सरकार मौन धरून राहतं, ते ध्रुवीकरण घट्ट करणारं असतं. राजकारण त्याचभोवती फिरवत ठेवायचा उद्देश स्पष्ट आहे.

प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात खाण-पिणं, पेहराव, चालीरीती, कर्मकांडं यांतही वैविध्य असणार हे गृहीत धरलेलं मूल्य आहे. मात्र, अलीकडे खाण-पिणं, पेहराव अशा सगळ्या बाबींत बहुसंख्याकवादाच्या दृष्टीनं नाक खुपसणं सुरू झालं. एखाद्या दिवाळीच्या जाहिरातीतील उर्दू शब्द खटकायला लागणं हे याचंच लक्षण.

‘जे मान्य नाही ते मोडून टाकू’ हा आविर्भाव रूढ होत चालला. हे सरकार उघडपणे करत नसेलही. मात्र, त्याला कायद्यानं चाप लावण्यात यंत्रणांना रस नाही हे दिसतं आहे.

उपक्रमांचं काय झालं?

याचा एक परिणाम असा की, देशात सत्तेचं राजकारण करायचं तर या प्रस्थापित झालेल्या बहुसंख्याकवादाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशा भूमिकेत देशातील बहुतेक प्रमुख पक्ष दिसायला लागले. साहजिकच सॉफ्ट हिंदुत्व हा एक पर्याय नकळतपणे राजकारणात स्थिर होतो आहे. आपणही धार्मिक आहोत हे सातत्यानं धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण करणाऱ्यांनाही दाखवावं लागत आहे. सत्तेच्या खेळातील ती मजबुरी असेलही; मात्र ती देशातील बदलत्या प्रवाहाकडे निर्देश करते. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षतेच्या निरनिराळ्या छटा दाखवणाऱ्या

पक्षनेत्यांमधील स्पर्धेकडून देशातील राजकारणाला हिंदुत्वाच्या कमी-अधिक तीव्रतेच्या छटा दाखवणाऱ्यांतील स्पर्धा असं स्वरूप येऊ लागलं आहे. हेच स्वातंत्र्याच्या वेळी बाजूला पडलेल्या प्रवाहाला हवं होतं. मोदींच्या राजवटीनं ते घडवण्यात ठोस पावलं टाकली आहेत. म्हणूनच दोन वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकीत देशात भाजपची सत्ता राहील की नाही, हा वरवरचा मुद्दा आहे. काहीही झालं तरी देशात बहुसंख्याकवाद रुजतो आहे या वास्तवाचं काय करायचं हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. तो मागच्या आठ वर्षांतच आकाराला आला आहे.

निवडणुकीच्या गणितात मंडलोत्तर काळात जात हा महत्त्वाचा घटक बनला होता. मागच्या आठ वर्षांत प्रामुख्यानं उत्तर भारतात धार्मिक ध्रुवीकरण महत्त्वाचं बनतं आहे. आठ वर्षं पूर्ण होताना सुरू झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागण्या, त्यांतून पुन्हा एकदा जातगठ्ठ्याचं राजकारण प्रस्थापित होण्याची शक्‍यता हे धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारलेल्या राजकारणासमोरचं आव्हान बनू शकतं.

या आठ वर्षांतील आणखी एक बदल म्हणजे, कोणत्याही बिघाडासाठी सरकार जबाबदार नसतं, जर असलेच तर विरोधकच जबाबदार असतात, अशा प्रकारचं कथन खपवण्यातलं यश. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी मोहिमा राबवतात; पण इथं सत्तापक्षच विरोधकांना घेरण्याची एक अखंड मोहीम चालवतो आहे. हे केवळ राजकीय प्रचारातून होतं असं नाही. तमाम यंत्रणांचा ज्या रीतीनं विरोधकांना घेरताना वापर होतो आहे तो दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. भाजपमध्ये जाईल तो पावन होतो, विरोधात आहे तोवर चौकश्यांचा ससेमिरा लागतो, याचं उघडं दर्शन होऊ लागलं. याचा एक भाग म्हणजे, सतत नवी स्वप्नं दाखवत मागचं काही लोकांनी लक्षातच ठेवू नये अशी व्यवस्था करणं म्हणजे या सरकारनं प्रत्येक योजनेचा इव्हेंट केला. अगदी जीएसटीसारखा कर आणतानाही इव्हेंट केला. ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’पासून कितीतरी उपक्रमांचा गाजावाजा झाला. याचं नेमकं काय झालं हे मात्र सांगितलं जात नाही. मग ‘अच्छे दिन’च्या सबगोलंकारी घोषणेवर बोलायचं कारण उरत नाही.

धोरण-अहंकार...

मोदी यांनी गुजरातमध्ये राबवलेल्या विकासाच्या प्रतिमानाचं कौतुक देशात ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढं आले तेव्हा अनेकांना होतं. यात मध्यमवर्गाचा प्रामुख्यानं समावेश होता. यूपीएच्या सत्ताकाळातील निर्नायकी आणि सतत समोर येणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे हा वर्ग सरकारला कंटाळला होता. कणखर प्रतिमेचे ढोल वाजवले जाणाऱ्या आणि विकासाचा डोंगर उभा केल्याच्या प्रचारानं एकाच वेळी ‘विकासपुरुष’ आणि ‘लोहपुरुष’ अशी प्रतिमा जोपासलेल्या मोदी यांचं आकर्षण वाटणं स्वाभाविक होतं. या वर्गाला देशानं महासत्ता व्हावं हे स्वप्न खपवणं शक्‍य होतं. ‘सब का विकास’ हा नारा होता. महागाई, भ्रष्टाचार हे लोकांसाठी संवेदनशील मुद्दे होते. आठ वर्षांनंतर जिथं सामान्य माणसाला भ्रष्ट व्यवहार अनुभवायला मिळतो तिथं काही बदल झाल्याचं छातीठोकपणे सांगता येत नाही. महागाईवर मोदींच्या सुरुवातीच्या काळात नियंत्रण होतं. त्यात तेलाच्या किमतींनी तळ गाठल्याचा लाभ मिळत होता हेही कारण होतं. मात्र, आता महागाईनं कळस गाठला आहे. पेट्रोलचा दर वाढला तर केंद्र सरकारला अपयशी ठरवणाऱ्या भाजपला, त्यांच्या सत्ताकाळात पेट्रोलनं शंभरी ओलांडली, घरगुती गॅसनं हजाराचा टप्पा पार केला, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वध-घटीवर व्याख्यानं द्यावी लागतात. हाही आठ वर्षातला बदलच. महागाई-निर्देशांक रिझर्व्ह बॅंकेनं ठरवून घेतलेल्या मर्यादेपलीकडं पोहोचला आहे.

याच वेळी बेरोजगारीचा कळस गाठला गेला आहे. ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी याच सरकारच्या काळात नोंदली गेली. अधिकृतपणे बेरोजगारीचा दर आठ टक्‍क्‍यांवर आहे. सरकारचा वायदा होता दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराचा. त्याचं काय झालं? कोट्यवधी लोकांचा रोजगार कोरोनाच्या काळात गेला. यातील कित्येकजण पुन्हा रोजगाराच्या बाजारपेठेत फिरकले नाहीत. मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या आठ वर्षांत बेरोजगारीचा सरासरी दर ५.६ टक्के होता, तो मोदी यांच्या आठ वर्षांत ७.८३ टक्के आहे. ज्या लोकसंख्येच्या लाभांशाची चर्चा होते तो मिळवायचा तर सन २०२८ पर्यंत वर्षाकाठी ३-४ कोटी रोजगार तयार व्हावे लागतील. नोटाबंदीचा अनाकलनीय निर्णय, जीएसटीची घाईची अंमलबजावणी आणि कोरोनानं दिलेला फटका यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय आघात झाला आहे. यातील कोरोना हे हाताबाहेरचं संकट होतं.

मात्र, बाकी साऱ्या बाबी सरकारी धोरणातून आल्या आहेत. या सरकारच्या काळात परकी गुंतवणुकीत मानमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत दुप्पट वाढ झाली हे ठळक यश. जीएसटीच्या कायद्यात तो आल्यापासून ११०० वेळा दुरुस्ती झाली, एवढं सरकारच्या सातत्याचं काय झालं हे दाखवायला पुरेसं आहे. यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या टर्मच्या तुलनेत या सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील चार वर्षांत बॅंकांतील घोटाळ्यात अडकलेली रक्कम ५५ हजार कोटींनी वाढली आहे हे रिझर्व्ह बॅंकेची आकडेवारी सांगते. देशावरच्या परकी कर्जात एका वर्षात १७ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. विकासदरातील सर्वात मोठी घसरण कोरोनाकाळात झाली. त्यातून देश सावरतो आहे हे खरं. मात्र, ज्या विकासदराची स्वप्नं दाखवली होती तिथवर जाणं खूप दूरची गोष्ट आहे. मोदी सरकारला डॉ. मनमोहनसिंग सरकारइतकाही विकासदर राखता येत नाही हे वास्तव आहे.

मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या आठ वर्षांत विकासदर सरासरी ७.०३ टक्के इतका होता. मोदींच्या काळातील हा दर ५.२५ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. मोदी सरकारला कोरोनाच्या संकटाचा, त्यातून आलेल्या जागतिक अर्थसंकटाचा सामना करावा लागला तसा मनमोहनसिंग सरकारला २००८ च्या जागतिक महामंदीचा सामना करावा लागला होता. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील दोन वर्षे राहिली आहेत. यात सात टक्के दरानं अर्थव्यवस्था वाढली तर या पाच वर्षांतील वाढीचा वेग साडेतीन-चार टक्‍क्‍यांच्या आसपासच राहील असं तज्ज्ञ सांगतात, जो अनेक दशकांतील कोणत्याही सरकारपेक्षा, अगदी धोरणलकव्याचा आरोप झालेल्या सरकारहूनही, नीचांकी असेल. धोरणलकव्याइतकाच धोरण-अहंकार फटका देतो हे देश अनुभवतो आहे. रुपयाची सर्वाधिक घसरण याच सरकारच्या काळात पाहायला मिळाली.

काही लक्षणीय पावलं...

मोदी सरकारनं काही लक्षणीय पावलंही नक्कीच टाकली. कोरोकाळात गरिबांच्या घरापर्यंत धान्य पोहोचवण्यापासून ते बॅंकरप्सी कोडपर्यंतच्या सुधारणा महत्त्‍वाच्या आहेत. पायाभूत सुविधा, महामार्गांचा विस्तार यातील सरकारची कामगिरी लक्षणीय आहे. शेतकरी सन्मान योजना, पंतप्रधान आवास योजना यांसारख्या अनेक उपक्रमांतून थेट गरिबांपर्यंत पोहोचण्यात सरकारनं भरीव कामगिरी बजावली. काही निर्गुंतवणुकीचे निर्णयही झाले. एलआयसीची भागविक्री, एअर इंडियाचं खासगीकरण या दोन लक्षणीय बाबी सरकारनं साध्य केल्या. मात्र, खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प ठप्प आहेत. राजकीय परिणाम घडवणारे निर्णय घेताना जे धाडस सरकार दाखवतं ते आर्थिक आघाडीवर दाखवण्याची क्षमता क्रमाक्रमानं गमावत असल्याचं चित्र दिसत आहे. या सरकारनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं आश्‍वासन दिलं होतं. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवायचं उद्दिष्टही याच सरकारचं. यातलं काहीही दृष्टिपथात नाही.

अतिश्रीमंतांची संपत्ती कोरोनाकाळातही गुणाकारानं वाढत असताना नव्यानं दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेल्याची संख्या विक्रमी वाढते हे काहीतरी चुकत असल्याचं दाखवणारं आहे. मात्र, भावनांच्या लाटांवर सामान्यांना झुलवत खरे प्रश्‍न बेदखल करायचं तंत्र आत्मसात केलेले राज्यकर्ते उद्योगस्नेही देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक वाढला किंवा परकी गुंतवणूक वाढली यांसारखे आकडे फेकण्यात गर्क राहतात. याच वेळी जागतिक भूक निर्देशांकात देशाचा क्रमाक दुपटीनं घसरला ते माध्यमस्वातंत्र्य, लोकशाही, सामाजिक प्रगती, इंधनसुरक्षा आदींबाबतच्या निर्देशांकात आठ वर्षांत मोठी घसरण झाल्याकडे मात्र डोळेझाक केली जाते.

परराष्ट्रधोरणातली कामगिरी संमिश्रच आहे. अनेक बाबतीत आपलं चाचपडलेपण संपत नाही. अरब देशांशी संबंध सुधारूनही इस्राईलशी अधिक चांगले संबंध हे मोदीकाळातील ठळक यश. चीनचं काय करावं यावरची द्विधावस्था सोडत अखेर अमेरिकेशी यासंदर्भात जुळवून घ्यायचं धोरण स्वीकारणं हा एक मोठा बदल साकारतो आहे. पाकिस्तानच्या विरोधात पहिल्या टर्ममध्ये सर्जिकल स्ट्राईक आणि हवाईहल्ले असं आक्रमक धोरण राबवलं म्हणून पाकच्या कारवायांत कसलाही फरक पडलेला नाही. अफगाणिस्तानात तर पाकनं हवं ते घडवताना भारताला त्या घडामोडींत बाजूला ठेवलं जाईल हेच पाहिलं. बांगलादेश वगळता शेजारच्या बहुतेक देशांत सौहार्दाचे संबंध ठेवणं हे आव्हान बनतं आहे. युक्रेनच्या युद्धात संतुलित भूमिका घेताना नेहरूंचा अलिप्ततावादच तारतो हे स्वीकारावं लागलं, तसंच चीनसंदर्भात ज्या आक्रमकतेनं मोदी हे पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून बोलत होते, तो आविर्भाव सत्तेत असताना चालवता येत नाही हेही सरकारनं अनुभवलं. गलवानचा संघर्ष मोदी सरकारला अचानक पेचात पकडणारा होता. ‘लाल लाल आँखे’ दाखवणं हा उपाय सांगणाऱ्यांना यावेळी मुत्सद्देगिरीच्या चिवट मार्गानंच जावं लागतं हे शिकवलं. आताही पॅंगाँग परिसरात दोन पूल चीननं बांधल्याचं समोर आलं आहे.

अरुणाचललगत आख्खं गावच वसवलं आहे. यावर ‘भारताला हे मान्य नाही’ असं सांगण्यापलीकडे सरकार काही करू शकलेलं नाही. चीन आपल्याभोवती प्रभावक्षेत्र विस्तारतो आहे. जगाच्या व्यवहारात स्थान मिळालं पाहिजे, अशी आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशाला शेजारी संपूर्ण प्रभाव ठेवणं गरजेचं असतं. या आघाडीवर चीनला निर्णायक शह देणारं काही घडवता आलेलं नाही.

मागची आश्‍वासनं, घोषणा, दाखवलेली स्वप्नं यांचं काय झालं, यावर न बोलता नवं आणि भव्य काहीतरी दाखवत राहणं हा मोदीकालीन मंत्र बनला आहे. ‘विकासासाठी फक्त पाच वर्षे द्या,’ असं सांगणारे आता देशाच्या पुढच्या २५ वर्षांची पायाभरणी करायचं बोलू लागले आहेत. हे स्वप्नांच्या या फांदीवरून त्या फांदीवर जाण्यासारखं आहे.

@SakalSays