स्थिरावलेला गुजरात-प्रयोग | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Narendra Modi and Gujarat

आपल्या देशातील निवडणुकीची गणित किती गुंतागुंतीची असू शकतात याचंच दर्शन हे निकाल घडवतात, तरीही राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणाचा विचार केला तर भाजपचं यश खणखणीत आहे.

स्थिरावलेला गुजरात-प्रयोग

गुजरातच्या निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाचा विजय ऐतिहासिक आहे. यापूर्वीचे सारे विक्रम मोडीत काढणारं यश भाजपला मिळालं आणि आतापर्यंतची सर्वात वाईट कामगिरी काँग्रेसनं नोंदवली, यासाठी भाजपनं आनंद आणि काँग्रेसनं दुःख मानावं, की हिमाचल प्रदेशात सारे प्रयत्न करूनही भाजपला सत्ता राखता आली नाही; चार वर्षांनी एखाद्या राज्यात - ते भले कितीही छोटं असो - काँग्रेसनं भाजपची सत्ता हिसकावून घेतली म्हणून काँग्रेसनं आनंद आणि भाजपनं दुःख मानावं, की दिल्ली महापालिका भाजपकडून हिसकावून घेतली; पण गुजरातमध्ये फार यश मिळालं नाही आणि हिमाचलमध्ये दाणादाणच उडाली म्हणून आम आदमी पार्टीनं (आप) आनंदाच्या आणि निराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलावं?

आपल्या देशातील निवडणुकीची गणित किती गुंतागुंतीची असू शकतात याचंच दर्शन हे निकाल घडवतात, तरीही राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणाचा विचार केला तर भाजपचं यश खणखणीत आहे. ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थान मिळतं आहे आणि काँग्रेस चार वर्षांनी एक राज्य मिळवूनही घसरणीचाच आलेख दाखवतो आहे, हे निकालाचं सूत्र आहे, जे देशाचं सारं राजकारण २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीकडे जाताना नव्या शक्‍यता सूचित करतं आहे.

गुजरातमध्ये भाजपला १५६, काँग्रेसला १७, तर आपला पाच जागा मिळाल्या आहेत, तर हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसला ४०, तर भाजपला २५ जागा मिळाल्या आहेत.

गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीच्या महापालिकांच्या निकालांकडे, त्या त्या भागात काय झालं...तसंच का झालं या अंगानं पाहिलं जाणं स्वाभाविक आहे, त्यासोबतच या सगळ्या राष्ट्रीय राजकारणावरचा परिणाम काय हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस पुरेशा ताकदीनं उतरली नाही हे वास्तव आहे. गुजरातमधील दणक्‍यात पराभवाचं ते एक कारण आहे. राहुल यांच्या दोन सभा वगळता गांधीकुटुंबातील कुणी तिकडे फिरकलं नाही. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या धडाक्‍यापुढं अन्य नेत्यांचा प्रभाव पडत नाही. यातून गुजरातमध्ये केवळ पराभवच झाला नाही तर काँग्रेसच्या मतांत एक वाटेकरी आला. आपनं सातत्य ठेवलं तर तीन दशकांहून अधिक काळ ज्या प्रकारची राजकीय स्पर्धा तिथं स्थिरावली आहे तीत नवं वळण येईल, ज्याचा सुरुवातीचा लाभ भाजपलाच असेल. मात्र, पुढं आप तगडा प्रतिस्पर्धी बनू शकतो. काँग्रेस अशक्त होत जाणं म्हणजे सत्तेच्या खेळात बाजूला पडणं, तरीही देशातला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष राहणं हे भाजपसाठी स्वप्नाहून कमी नसेल. भाजपला विरोधात काँग्रेस असणं अनेक अर्थांनी सोईचं आहे. मात्र, ती गलितगात्र काँग्रेस असली पाहिजे, म्हणजे इतिहासातल्या चुकांसाठी, घराणेशाहीसाठी पक्षाला आरोपीच्या पिजऱ्यात उभं करता येतं! दुसरीकडे तरीही तोच विरोधी पक्ष असल्यानं आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करायची इच्छा पक्षानं गमावल्यानं भाजपचं काम सोपं होतं, जे गुजरातमध्ये दिसलं.

गुजरातमध्ये भाजपच्या सरकारचा कारभार काही फार उत्तम होता असं अजिबातच नाही. अनेक समाजघटकांची निरनिराळ्या कारणांनी नाराजी होतीच. मानवविकासाच्या निकषांवर अनेक बाबतींत हे राज्य मागं पडलं आहे. राज्यातील सरकार लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत नसलं तरी आणि त्यासाठी लोकांची रास्तपणे नाराजी असली तरी मोदी यांच्याविषयी ममत्व कायम आहे असंच हा निकाल सांगतो. हे चमत्कारापेक्षा कमी नाही; याचं कारण, २७ वर्षं भाजपचं राज्य आहे.

मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले त्याला २० वर्षं झाली. म्हणजेच ते जेव्हा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा जन्माला आलेले आता मतदार झाले तरी पक्षाची आणि त्याहून मोदी यांची गुजरातवर पकड आहे. मोदी यांच्या जय-पराजयात गुजरातची अस्मिता पाहिली जाते, हे प्रतिमानिर्मितीच्या राजकारणाचं मोठंच यश आहे. त्याला नाकं मुरडता येतील; मात्र, त्याचा मतांच्या हिशेबात प्रतिवाद करता येत नाही ही विरोधकांची गुजरातमधली कोंडी आहे. समान प्रचार, जवळपास तेच मुद्दे, दोन्हीकडच्या सरकारांच्या कामगिरीची यत्ताही तीच असूनही गुजरात आणि हिमाचलचा निकाल वेगळा का लागतो याचं कारण ‘मोदी फॅक्‍टर’मध्ये शोधता येईल. त्याचा मुकाबला करण्यातलं विरोधकांचं अपयश इतकं ढळढळीत आहे की, ज्या मोरबीत पूल पडून १३० जणांचा मृत्यू झाला, तिथंही हा मुद्दा विरोधकांना निवडणुकीत प्रभावीपणे आणता आला नाही. ही जागा भाजपनं जिंकली.

‘आप’चं काय झालं?

आम आदमी पक्षानं गुजरातच्या निवडणुकीत रंग भरण्याचं काम नक्कीच केलं. इतकंच नव्हे तर, हा पक्ष गुजरातमधील एक शक्ती म्हणून पुढं येऊ शकतो इतकी ताकदही त्यानं कमावली. मात्र, काँग्रेसची जागा घ्यायचं आपचं उद्दिष्ट तूर्त तरी साध्य झालं नाही. आपचं हे राष्ट्रव्यापी उद्दिष्ट आहे. ‘काँग्रेसला मतं देऊन ती वाया घालवू नका,’ असं अरविंद केजरीवाल जाहीरपणे सांगत होते. आपली लढत भाजपशी आहे असं दाखवायचा ‘आप’चा प्रयत्न होता.

समाजमाध्यमांतून आणि केजरीवालधाटणीच्या गाजावाजातून त्यांनी माहौलही तयार केला. मात्र, त्यांचं मतांत आणि अंतिमतः जागा जिंकण्यात रूपांतर करण्याइतकं संघटन आपकडे गुजरातमध्ये नाही. आपच्या प्रवेशानं नुकसान झालं ते काँग्रेसचं; मात्र तरीही गुजरातमध्ये भाजपला आव्हानवीर काँग्रेसच आहे हे या निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. आपची मागच्या दोन्ही निवडणुकांत दाणादाण उडाली होती. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अवघं १.२ टक्के मतदान या पक्षाला झालं होतं, तर २०१७ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ०.९ टक्के मतं आपला मिळाली होती. त्या तुलनेत या वेळी आपनं जोरदार मजल मारली. मात्र, आपल्याकडे निवडणुकीच्या खेळात ‘जो जीता वोही सिंकदर’ असाच मामला असतो. किती मतांनी जीत झाली याला नंतर महत्त्व उरत नाही. या निवडणुकीनं ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल, त्यासाठीचे निकष पक्ष पूर्ण करेल हा लाभच. मात्र, आपचं सारं लक्ष ‘विरोधकांतला पहिला’ बनण्याचं आहे. अत्यंत सावधपणे, भाजपच्या प्रचारव्यूहात न अडकता पर्यायी मांडणी देण्याचा आपचा प्रयत्न आहे तो याचसाठी.

भाजपला वैचारिकदृष्ट्या आप टक्कर देत नाही, देऊ इच्छितही नाही. ते धाडस सध्या तरी केवळ राहुलच करताहेत. हिंदुत्वाची मवाळ आवृत्ती बनून का होईना ‘आप’ला काँग्रेसची जागा घ्यायची स्वप्नं पडतात. कोणत्याही राजकीय पक्षानं विस्ताराचा प्रयत्न करण्यात गैर काहीच नाही; मात्र, हे अगदीच सोपंही नाही, याची जाणीव ‘आप’ला गुजरातनं करून दिली आहे. त्याचबरोबर जिथं काँग्रेसची सत्ता आहे तिथं विरोधात उभ राहून पर्याय देण्याचा प्रयत्न तुलनेत जमण्यासारखा असतो, जसं पंजाबमध्ये आपनं करून दाखवलं. मात्र, जिथं भाजप सत्तेत आहे तिथं असं घडवणं सोपं नाही. याचं कारण, मतांच्या राजकारणावर भाजपच्या श्रेष्ठींचं अखंडपणे असलेलं लक्ष. मागच्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी या तिघांनी जमवलेलं समीकरण भाजपला घाम फोडणारं होतं. भाजपनं हार्दिक आणि अल्पेश यांना पंखांखाली घेतलं, त्यासाठी कारणं काहीही सांगितली जात असतील; मात्र, अत्यंत कडव्या विरोधकांचा आवाज थांबला. पटेलांच्या आंदोलनानंही भाजपचं नुकसान केलं होतं. मधल्या काळात पटेलांना थेट आरक्षण नव्हतं. मात्र, आर्थिक मागासांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणानं आंदोलनाची धार कमी करता आली. ज्या हार्दिक पटेल यांची संभावना ‘देशविरोधी’ म्हणून केली जात होती ते भाजपमध्ये येताच पावन झाले. काही तडजोडीही करण्यात आल्या.

पटेल यांच्या आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन केंद्रात दोन मंत्रिपदं या समाजाकडे दिली गेली, जे मोदी-शहा यांच्या वाटचालीशी सुसंगत नव्हतं, तरीही या तडजोडी करण्याची लवचीकता भाजप दाखवत होता. कोणताही धोका राहणार नाही याचा पुरेपूर बंदोबस्त भाजप करतो. पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांना मोदी-शहांखेरीज वेगळं अस्तित्व नाही. साहजिकच, हवा तेव्हा ते बदल करू शकतात. मोदी यांच्यानंतर स्थिरपणे तिथं कुणालाच राज्य करता आलं नाही. निवडणुकांत अडचण होऊ नये यासाठी भाजपनं मुख्यमंत्र्यांपासून सारं मंत्रिमंडळच बदललं तरी त्याचं रूपांतर नाराजीत होऊ शकलं नाही; याचं कारण, मोदी-शहा ठरवतील तेच होईल, त्यापलीकडं स्वतंत्र अस्तित्व कुणाला नाही, हे आता गुजरातच्या भाजपमधलं वास्तव आहे.

आपचा परिणाम निवडणुकीच्या अजेंड्यावर निश्र्चित झाला. काही ना काही मोफत देऊ असं सांगणारं ज्या प्रकारचं राजकारण आपनं दिल्ली आणि पंजाबात यशस्वी केलं, त्यावरच गुजरातमध्ये स्वार व्हायचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्याला उत्तर देताना भाजपलाही अशाच मोफत गोष्टींची - ज्याला पंतप्रधान ‘रेवड्या’ म्हणत होते - त्यांचा मारा करावा लागला. काँग्रेसलाही यापासून दूर राहता आलं नाही. आपनं दिल्लीत आरोग्य आणि शाळा यांमधील सुधारणा केल्याचाही मोठा गाजावाजा केला, त्याला खुद्द पंतप्रधानांना एका शाळेच्या वर्गात जाऊन त्यांच्या खास शैलीतील प्रचारतंत्र राबवावं लागलं, तर शहा यांनी एका शाळेचं उद्धाटन केलं. म्हणजेच, हे विषय निदान प्रचारात आणणं हा आपचा परिणामच.

काँग्रेसचा ‘हिमाचल-दिलासा’

हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसचं यश या पक्षाला निदान काही तरी साजरं करण्याचं समाधान देणारं आहे. एकतर या राज्याचा प्रघातच काँग्रेसकडे आणि भाजपकडे आलटून-पालटून सत्ता देण्याचा आहे, ‘राज नही, रिवाज बदलो’ ही भाजपची हाक त्यासाठीच होती. मात्र, हिमाचलमधील भाजप अंतर्गत मतभेदांनी पोखरला आहे. बंडखोरीनं कधी नव्हे इतकी उचल खाल्ली होती. ६६ पैकी २२ जागांवर भाजपचे बंडखोर लढत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर कुणीच समाधानी नव्हतं. शिवाय, आपनं तिथंही पाय रोवायचा प्रयत्न केला होता. ज्या प्रकारची मदत आपच्या प्रवेशानं गुजरातमध्ये भाजपला झाली तशी हिमाचलमध्ये झाली नाही. तिथं लढत स्पष्टपणे भाजप आणि काँग्रेसमध्येच झाली. इथं जिंकणं भाजपसाठी प्रतिष्ठेचं होतं, ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा या राज्याचे असल्यानं. देशभर आपलं वर्चस्व तयार करत निघालेल्या पक्षाला अध्यक्षांच्या राज्यात झगडावं लागतं हे वास्तव निवडणुकीनं समोर आणलं. आणखी एक बाब म्हणजे, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते काय करतात यापेक्षा जमिनीवरचं संघटन आणि राज् पातळीवरच्या नेत्यांचं काम याचा प्रभाव अधिक पडतो हे हिमचालमध्ये दिसलं. तिथं वीरभद्रसिंह यांचा प्रभाव त्यांच्या पश्र्चा‍तही संपलेला नाही.

काँग्रेसचं संघटन चांगल आहे, तरीही काँग्रेसला फार प्रचंड विजय मिळवता आलेला नाही; किंबहुना जे काही मिळालं ते भाजपच्या ‘ऑपरेशन कमळ’ थाटाच्या आक्रमणापासून वाचवणं हेही काम होऊन बसणार आहे. अर्थात् हिमाचलनं गलितगात्र काँग्रेसला निदान यशाची चव चाखायला दिली. मल्लिकार्जुन खरगे अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिलं राज्य पक्षानं जिकलं आहे. दुसरीकडं राष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात हिमाचलच्या निकालाचा विचार करायचा तर हे राज्य असंच पुढंही वागेल याची शाश्‍वती नाही. असं म्हणतात की निकाल लागताच विजयी पक्षाच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ लागणं ही हिमाचलची खासियत आहे. म्हणजेच, हिमाचलनं लोकसभेला भाजपच्या बाजूनं कौल दिला तरी आश्र्चर्य नाही.

खेळ प्रतिमानिर्मितीचा

या निवडणुकीचा अर्थ गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिका अशा तिन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता होती, त्यातील दोन ठिकाणी ती गेली. शिवाय, उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांतही भाजपचं यश संमिश्र राहिलं, म्हणून भाजपची घसरण सुरू झाली असा अर्थ कुणी लावला तर तो दिशाभूल करणारा आहे. प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते आणि तिथल्या हार-जितीसाठीची कारणंही निराळी असू शकतात. त्यामुळे गुजरातच्या प्रचंड विजयानं २०२४ चा निकाल लागला असं मानायचं कारण नाही. त्याचबरोबर एखाद्या राज्यात २७ वर्षांनंतरही प्रस्थापीतविरोधी भावना निर्माण होऊ शकत नाही हे भाजपच्या व्यवस्थापनाचं यशही आहे. देशाच्या संदर्भात काही ठोस बाबी या निवडणुकांतून पुढं आल्या आहेत. एकतर मोदी यांनी गुजरातच्या अस्मितेशी स्वतःला जोडून घेतलं आहे. मोदी यांचं मतदारांमधील आकर्षण स्पष्टपणे दिसतं आहे. ते केवळ गुजरातपुरतं नाही. त्याचा प्रभाव कमी-अधिक असेल. मात्र, ते देशाच्या बहुतेक भागांत आहे आणि मोदी यांच्या या प्रतिमानिर्मितीपुढं पर्याय देताना विरोधकांची दमछाक होते आहे. कुणाची इच्छा असो वा नसो आणि भारतात संसदीय लोकशाही आहे. निवडून आलेल्या खासदारांनी निवडलेला नेता देशाचं नेतृत्व करेल असं सैद्धान्तिकदृष्ट्या कितीही सांगितलं जात असलं तरी २०१४ नंतर देशातील राजकारण हा व्यक्तिमत्त्वांच्या टकरावाचा मुद्दा बनला आहे. हा प्रतिमानिर्मितीचा आणि प्रतिमाभंजनाचा खेळ आहे, ज्यात मोदींच्या जवळपास कुणीही नाही.

काँग्रेसपुढचं आव्हान कायमच

मोदी यांचा हा प्रभाव जमेला धरूनही ठोस कार्यक्रम, संघटन आणि प्रचारसूत्र असेल तर भाजपला रोखता येतं हे दिल्लीच्या महापालिकांच्या निवडणुकांनी दाखवून दिलं आहे, जे यापूर्वीही अनेक राज्यात दिसलं होतं. या निवडणुकांतून आपची वाटचाल हे आता राष्ट्रीय राजकारणात दखलपात्र प्रकरण बनलं आहे. जिथं प्रादेशिक पक्ष बलदंड आहेत तिथं ते भाजपला आव्हान देतात. अनेकदा जिंकतातही. विधानसभेत भाजपला प्रादेशिकांनी रोखण्यात यश मिळवलं आहे. लोकसभेत मात्र तो प्रभाव पडतोच असं नाही. जिथं लढत थेट भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आहे तिथं आप हा नवा भिडू मैदानात येतो आहे. त्याचं ठोस दर्शन गुजरातनं घडवलं आहे. दिल्लीतून काँग्रेसची जागा आपनं स्पष्टपणे काबीज केली, तिथं आता काँग्रेस खिजगणतीतही उरली नाही. गुजरातमध्ये ‘आप’ला जागांच्या हिशेबात फार काही हाती लागलं नाही. उलट, काँग्रेसचा प्रचंड पराभव होण्यात आपचा हातभार लागला हे खरंच आहे; मात्र, आपनं घेतलेली सुमारे १२-१३ टक्के मतं त्या राज्यातील राजकारण कायमचं बदलून टाकणारी ठरू शकतात. ही मतं प्रामुख्यानं काँग्रेसकडून आपकडे वळली आहेत. म्हणजेच, मोदी किंवा भाजपविरोधी मतदारांना पर्याय म्हणून आपचाही विचार करावासा वाटतो. पंजाबमध्ये काँग्रेसची जागा आपनं घेतली. गुजरातमध्ये त्या दिशेनं पावलं टाकली. येणाऱ्या काळात राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड या राज्यांत भाजप आणि काँग्रेस अशीच पारंपरिक लढत आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसबरोबर कुमारस्वामींचा जनता दलही आहे. या समीकरणात आपनं प्रत्येक ठिकाणी प्रवेश केला तर काँग्रेसची गणितं उलटीपालटी होऊ शकतात. आपची वाटचाल तूर्त तरी काँग्रेसची स्पेस व्यापणं आणि ‘विरोधकांतला पहिला’ हे स्थान पटकावणं यासाठीच दिसते. आप वैचारिक, धोरणात्मक मुद्द्यांवर भाजपला अंगावर घेत नाही; किंबहुना नकळतपणे त्याच वैचारिक व्यूहाकडे कल दाखवतो. मोदी यांना थेट विरोध करायचं टाळतो, हे सारं दिल्लीबाहेर स्वीकारार्हता वाढवण्याचं धोरण आहे, जे काँग्रेसची जागा घेण्यासाठीच्या व्यूहनीतीचा भाग आहे. तेव्हा गुजरातच्या पराभवानंतर काँग्रेसपुढचं आव्हान आहे ते ‘आप’चं या प्रकारचं आक्रमण रोखणं आणि आपल्या मतदारांना पक्ष सत्तेच्या खेळात टिकून आहे हे दाखूवन देणं. ‘भारत जोडो’सारख्या उपक्रमांचा त्यात उपयोग होऊ शकतो; पण तेवढ्यानं हे आक्रमण रोखता येत नाही आणि भाजपचा विजयरथही थांबवता येत नाही. तेव्हा, हिमाचलचं यश जेमला धरूनही काँग्रेसपुढं २०१४ आणि २०१९ हूनही अधिक गंभीर असं आव्हान उभं असल्याचं या निवडणुकाचं निकाल सांगतो आहे.

गुजरात ही भाजपची राजकीय प्रयोगशाळा राहिली आहे. हिंदुत्वाचं राजकारण यशस्वी होऊ शकतं, स्थिर होऊ शकतं हे या राज्यानं दाखवून दिलं. यातले प्रयोग एका बाजूला, विकासाचा गाजावाजा दुसरीकडे. कसलाही आडपडदा न ठेवता हिंदुत्वाचं राजकारण यातून साकारलं. ते अन्य राज्यांत रुजायला लागलं. ही वाटचाल - जिचं नामकरण योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत ‘८० टक्के विरुद्ध २० टक्‍क्‍यांची स्पर्धा’ असं केलं - तिकडे भाजपला न्यायची आहे. गुजरातमध्ये आपमुळे भाजपला मदत झाली असली तरी भाजपचा मतांचा टक्काही वाढला आणि तो ५० टक्‍क्‍यांपलीकडे गेला हे त्यांचं धोरणाचं यश आहे. याचा एक अर्थ असा की, हळूहळू करत देशातील राजकारणाचा पोत पुरता बदलण्यात भाजपला यश आलं आहे. भाजपची पकड आणि अनेक ठिकाणी आप घेऊ पाहत असलेली काँग्रेसची जागा यांतूनही हेच दिसतं. काही दशकांपूर्वीपर्यंत देशात मुख्य प्रवाहातलं राजकारण सर्वसमावेशकता, धर्मनिरपेक्षता आदींभोवती फिरत होतं. त्याला आव्हान देणारं राजकारण हिंदुत्वाचं, अल्पसंख्याक असण्याचं किंवा आयडेंटिटी पॉलिटिक्‍स असं ज्याला म्हटलं जातं ते होतं. आता ही स्थिती उलटी होते आहे.

विकासाच्या कल्पना, आर्थिक धोरणं यात मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्षांत फार मोठं अंतर नाही. भाजपनं सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं राजकारण प्रस्थापित करण्यात बऱ्याच अंशी यश मिळवलं आहे. ते काँग्रेसकेंद्री राजकारणाचं उलटं टोक आहे. आप जवळपास त्याच दिशेचं राजकारण करतो आहे म्हणूनच ‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ३७० वं कलम, शाहीनबागचं आंदोलन अशा कोणत्याही मुद्द्यावर आप ठोस विरोधाची भूमिका घेताना दिसत नाही. नोटांवर देवतांच्या प्रतिमा छापण्यासारख्या मागण्या ‘आयआरएस’ सेवेत राहिलेले केजरीवाल करतात तेव्हा दिशा स्पष्ट असते. भारतातील राजकारण एकाच विचारव्यूहातील स्पर्धेकडे ढकललं जाणं ही हिंदुत्वाच्या कल्पनेसाठी दीर्घ काळ चिकाटीनं काम करत राहणाऱ्यांसाठी स्वप्नपूर्तीसारखी बाब असेल. बहुसंख्याकवाद ठोसपणे प्रस्थापित होत असल्याचे हे संकेत आहेत. काँग्रेसची घसरण, डाव्यांचं जवळपास राष्ट्रीय राजकारणातून हद्दपार होणं, भाजपचा उदय आणि आपची मुसंडी राजकारणाची ही नवी दिशा अधोरेखित करतात. याचा मुकाबला पारंपरिक शैलीच्या राजकारणातून करता येत नाही; निवडणुकीत जागं होऊन तर अजिबातच करता येत नाही हे काँग्रेससाठी किंवा भाजपच्या सरशीनं आपल्या मूल्यव्यवस्थेचा प्रश्‍न तयार होतो असं वाटणाऱ्या सर्वांसाठी आव्हान असेल.

@SakalSays