चर्चा म्हणू नये थोडकी

इंडोनेशियातील बाली इथं ‘जी २०’ गटाच्या बैठकीत ना युक्रेनच्या युद्धाविषयी काही सर्वसहमती दिसली, ना जगासमोरच्या आर्थिक संकटासंदर्भात काही ठोस पावलं उचलली गेली. अन्नसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, शांतता, समृद्धी, सर्वांचा विकास यांवरची नेत्यांची भाषणं ‘सर्वांचं भलं व्हावं’ असा नेहमीसारखा राग आळवणारी होती. थेट ठोस म्हणावं असं फारसं या परिषदेतून समोर आलं नसलं तरी अमेरिकेचे आणि चीनचे अध्यक्ष एकमेकांशी बोलायला लागले हेही ताण कमी करणारं. तसंच भारताच्या पंतप्रधानांनी चीनच्या अध्यक्षांशी हस्तांदोलन करून चार औपचारिक शब्द बोलणं प्रतीकात्मक असलं तरी महत्त्वाचं. युक्रेनवर तोडगा काढणं सोपं नाही; मात्र, रशियाची कोंडी करत राहण्यातून युरोपचा ताप कमी होत नाही, या वास्तवाच्या खडकावर रशियाविरोधाची नौका आदळली आहे, याचे संकेत नक्कीच ‘जी २०’ परिषद देत होती, म्हणूनच त्या आघाडीवरही ‘तोडगा निघू शकतो’ इतका आशावाद जागवला जाणं हेही यशच. अखेरीस आंतरराष्ट्रीय संबंधांत सध्या ज्या प्रकारचा ताण आहे त्यात जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या आणि ८० टक्के अर्थव्यवहार अशा दोन्ही अंगानं दादा असलेले देश एकमेकांशी मतभेदांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करताहेत हेही कमी नाही. ‘जी २०’चं अध्यक्षपद भारताकडे आलं असताना या चर्चेचा परीघ विस्तारत संघर्षाचे मुद्दे कमी करत जाणं हे यजमान म्हणून भारतापुढंच आव्हान असेल.

‘जी २०’ या जगातील शक्तिशाली राष्ठ्रगटाची बैठक होताना सर्वाधिक लक्ष होतं ते अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्यातील चर्चेकडे. जागतिक व्यवहारावरील प्रभावासाठीची या दोन देशांतील स्पर्धा स्पष्ट आहे. अमेरिकेच्या एकतर्फी वर्चस्वाचा शीतयुद्धोत्तर काळ सरला आहे आणि नव्या आकाराला येणाऱ्या रचनेत चीन हा तगडा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहिला आहे. या स्पर्धेतून उभय देशांच्या संबंधांत आलेला ताणही उघड आहे. हा ताण संघर्षाकडे घेऊन जाणार काय अशा वळणावर हे देश उभे असताना दोन देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांतील संवाद कोणती दिशा दाखवणार याला महत्त्व आहे.

तैवान आणि युक्रेनयुद्धातील चीनची भूमिका हे दोन देशांतील मतभेदाचे सर्वात मोठे मुद्दे. मात्र त्यापलीकडे बहुतेक क्षेत्रांत या दोन देशांत चढाओढ आहे. व्यापारात एकमेकांवर निर्बंध आणण्यातून झालेली सुरुवात आता स्पर्धेकडून संघर्षाकडे जाण्याच्या वाटेवर असताना उभय नेते हे तपमान कमी करायचा प्रयत्न करतात हे स्वागतार्हच. कोरोनाच्या निर्बंधांनंतर तब्बल तीन वर्षांनी जिनपिंग ‘जी २०’ गटाच्या बैठकीसाठी गेले आणि बायडेन हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर उभय नेते पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष भेटत होते. अर्थात्, बायडेन यांच्यासाठी जिनपिंग नवे नाहीत. बायडेन उपाध्यक्ष असताना आणि जिनपिंग चीनचे नियोजित अध्यक्ष बनले असताना २०११ मध्ये दोघांची भेट झाली होती. तोवर दोन देशांतले संबंध एकमेकांना समजून घेण्याच्या अवस्थेत होते.

अमेरिकेच्या मदतीनंच प्रचंड आर्थिक विकास साधलेला चीन जागतिक स्तरावर आपलं अस्तित्व शोधू पाहत होता. त्या भेटीनंतर बायडेन यांनी पुढच्या तीस वर्षांसाठी उभयपक्षीय संबंधांतला आशावाद बोलून दाखवला होता. जिनपिंग हे व्यवहार्य आणि स्पष्ट भूमिका घेणारे नेते असल्याचं त्याचं मत बनलं होतं, जे उभयपक्षीय संबंधांत उपयुक्त असल्याचा त्यांचा निष्कर्ष होता. दशकानंतर तो आशावाद मावळला आहे. चीनचा आर्थिक उदय चीनला जागतिक व्यवस्थेत अधिक जोडून घेईल, त्याचा परिणाम म्हणून चीन अधिक मोकळा होईल हे अमेरिकी मुत्सद्द्यांचं गृहीतक मागच्या दहा वर्षांत कोलमडलं आहे. चीन अमेरिकी वर्चस्वासमोर आव्हान बनून उभा आहे आणि तसा तो बनण्यामागं जिनपिंग यांच्या धोरणांचा वाटा सर्वाधिक आहे. साहजिकच दशकापूर्वीची सकारात्मकता संपली आहे. त्याची जागा एकमेकांविषयीच्या संशयानं घेतली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर परिषदेसाठी बालीला जाताना दोन्ही नेते आपापल्या देशात अधिक स्थिर बनले होते. चीनच्या नुकत्याच झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात जिनपिंग यांना अध्यक्षपदाची तिसरी टर्म मिळण्याबरोबरच त्यांचं पक्षावरचं आणि पर्यायानं देशावरचं नियंत्रण अधोरेखित झालं. माओंनंतरचे ते चीनमधले सर्वात प्रभावी नेते बनले आहेत आणि त्यांचा म्हणून जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे, त्यात तडजोड न करण्याची भूमिकाही आहे. त्यातील सर्वार्थानं समर्थ चीनचं स्वप्न अमेरिकेच्या प्रभावाला विरोध करणारं आहे. देशात पक्कं बस्तान बसलेले जिनपिंग अधिक आत्मविश्‍वासानं जागतिक व्यासपीठांवर वावरणार हे उघड आहे. याच वेळी अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांत अनेक तज्ज्ञांचे अंदाज चुकवत बायडेन यांच्या पक्षानं चांगली कामगिरी बजावली. डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी बायडेन यांना धक्का देतील असं वातावरण असताना बायडेन यांनी लक्षणीय पाठिंबा राखला. याचा परिणाम म्हणून तेही अधिक आत्मविश्‍वासानं ‘जी २०’ गटाच्या बैठकीला जाणार हे उघड होतं. दोन्ही देशांत भूराजकीय वर्चस्वापासून व्यापार, तंत्रज्ञान ते विचारसरणीपर्यंतचा संघर्ष सुरू झाला आहे. बायडेन यांनी ‘लोकशाही देश’ आणि ‘एकाधिकारशाही देश’ अशी सुरू केलेली विभागणी ही याच प्रवासाचा भाग आहे. या स्थितीत दोन नेत्यांतील बैठकीत मतभेदाचे मुद्दे कसे हाताळले जाणार याला महत्त्व होतं.

संवाद सुरू होणं हीसुद्धा प्रगतीच!

बायडेन आणि जिनपिंग यांच्यात तीन तास बैठक झाली. या बैठकीतून सारे मुद्दे निकालात निघण्याची अपेक्षा कुणाचीच नसेल; मात्र, आपापल्या भूमिका ठासून सांगतानाच किमान एकमेकांशी चर्चेची तयारी दाखवणं उभयपक्षी तणावाचं व्यवस्थापन करण्यात मदत करणारंच ठरेल. दोन देशांत कदाचित संघर्षाचा मुद्दा बनेल तो तैवानचा. तैवान हे चीनचं जुनं दुखणं आहे. अमेरिकेनं ‘एक चीन’ धोरण मान्य केलं असलं तरी तैवानला मदत करायचं थांबवलेलं नाही. तैवानला अमेरिका मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदतही करते. साहजिकच चीनची कितीही इच्छा असली तरी हाँगकाँगप्रमाणे विरोध मोडून तैवानला चीनशी एकात्म करणं हे तितकं सोपं नाही. अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानभेटीनंतर या मुद्द्यावरचा तणाव कमालीचा वाढला होता. चीननं तैवानच्या अवकाशात लढाऊ विमान धाडून ताकदीचं प्रदर्शनही केलं होतं.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनातही तैवानवरच्या चिनी हक्काचा पुनरुच्चार करताना, प्रसंगी बळाचा वापर चीन करू शकतो, हेही स्पष्ट करण्यात आलं होतं. बायडेन-जिनपिंग भेटीच्या वेळी, चीनकडून तैवानमध्ये कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, ती लक्ष्मणरेषा आहे, असं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं होतं, तर बायडेन यांनी ‘एक चीन’ हे धोरण मान्य करतानाच, तैवानाला लष्करी मदत सुरूच राहील, हे पारंपरिक धोरण अधोरेखित केलं. म्हणजेच, उभय बाजू आपापल्या भूमिकेवर कायम आहेत, ज्यातून अंतिम तोडगा शक्‍य नाही; मात्र, भेटीचा परिणाम म्हणून तैवानचं बळानं एकात्मीकरण चीन तूर्त तरी करणार नाही ही शक्‍यता अधिक. साहजिकच जगाला ग्रासणारा एक संघर्ष टळू शकतो. तेच भेटीचं ठोस फलित. हा दिलासा महत्त्वाचा; पण यातून चीन आपला इरादा बदलेल याची शक्‍यता नाही. चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान चाऊ एन-लाय यांनी, भारतासोबतची सीमा चिनी आकलनानुसार ठरवणारे नकाशे पंडित नेहरूंकडे मांडले होते, ज्याला नेहरूंनी नकार दिला होता व त्यातून १९६२ चं युद्धही झालं. गलवानमधील संघर्षातही याच नकाशांभोवती चिनी धोरण फिरतं आहे याचं दर्शन घडत होतं; म्हणजेच, चीन सहा दशकांनंतरही आपला हेका सोडत नाही. त्याच चाऊ एन-लाय यांनी, निक्‍सन हे चीनशी जवळीक साधत होते तेव्हा ‘तैवान हा चीनचा भाग आहे,’ असं स्पष्टपणे बजावलं होतं.

अमेरिकेनं ‘चीन एकच आहे आणि तैवान नावाचं वेगळं स्वतंत्र राष्ट्र नाही,’ हे मान्य केलं; मात्र, तैवानच्या किमान संरक्षणासाठी आवश्‍यक ती लष्करी सामग्री पुरवत राहण्याची भूमिकाही ठरवली. आता जिनिपंग आणि बायडेन याच ऐतिहासिक भूमिका अधोरेखित करत आहेत. याच तैवानभोवती आतापर्यंत किमान तीन वेळा चीनच्या आक्रमकतेला शह देण्यासाठी अमेरिकेनं मोठ्या प्रमाणात विमानवाहू जहाजं आणली होती. मतभेद कायम असले तरी त्यातून प्रत्यक्ष लष्करी संघर्ष आतापर्यंत टाळण्यात उभय देश यशस्वी ठरले. तीच वाटचाल पुढं राहण्याचा मुद्दा आहे. बायडेन-जिनपिंग यांच्यातल्या चर्चेनं तेवढं साधलं तरी पुरेसं आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारावरचे निर्बंध, तंत्रज्ञानाचं हस्तांतर, अमेरिका तंत्रज्ञानावर आणत असेलले निर्बंध, तपमानवाढीवरच्या उपाययोजनांत असलेले मतभेद आदी मुद्देही भूराजकीय संबंधांखेरीज पेचाचे आहेत. चीनला आपल्या भोवताली अमेरिकेचं प्रभावक्षेत्र मान्य नाही. तैवानच्या आखातापासून दक्षिण चिनी समुद्रापर्यंत अमेरिकी नौदलाचा वावर हा यातला एक भाग. भारत-ऑस्ट्रेलिया-जपानशी इंडोपॅसिफिक भागात अमेरिका करत असलेलं सहकार्य ही चीनला रोखणारी खेळी आहे असं चीनचं आकलन आहे. यातील कोणत्याच मुद्द्यावर तूर्त काहीच ठोस घडलं नसलं तरी संवाद सुरू होणं हीसुद्धा प्रगतीच. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन चीनभेटीला जाणार आहेत. तब्बल चार वर्षांनी दोन देशांतील वरिष्ठ पातळीवरची चर्चा सुरू होते आहे.

‘जी २०’ बैठकीसमोर सर्वात मोठं आव्हान रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानं आणलं आहे. एकतर युरोपच्या दारात हे युद्ध सुरू आहे. त्यात युक्रेननं तग धरला आणि रशियाचं लक्षणीय नुकसान झालं असलं तरी युद्धाच्या झळांनी युक्रेन होरपळला आहे. आणि, जगालाही त्याची झळ बसली आहे. ‘जी २०’ बैठकीत यावरचं मंथन अपेक्षितच होतं. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी, रशियानं युक्रेनमधून बाहेर पडणं सध्याच्या जगात सर्वात मोठा बदल करणारी गोष्ट असेल, असं सांगितलं ते खरंच आहे. मात्र, हे घडवणं सोपं नाही. या युद्धानंतरच्या जगातील विविध देशांच्या भूमिकाही एव्हाना स्पष्ट झाल्या आहेत, त्यात युक्रनेला आपलं युद्ध स्वतःच लढावं लागलं; मात्र, अमेरिका आणि युरोप हे युक्रनेला शस्त्रास्त्रांसह आर्थिक मदत करताहेत. चीनचा कल रशियाकडे आहे. मात्र, युद्धात थेट मदत चीन करणार नाही. भारतासारखे काही देश ‘युद्ध मान्य नाही; मात्र, त्यासाठी रशियाचा निषेध करण्यापर्यंत जाणार नाही...आर्थिक कोंडीच्या प्रयत्नांतही सहभागी होणार नाही,’ अशा भूमिकेत आहेत. या साऱ्याचं प्रतिबिंब ‘जी २०’ मध्ये पडणं स्वाभाविक होतं. ‘युद्ध तातडीनं संपावं यासाठी ‘जी २०’ देशांनी पुढाकार घ्यावा,’ अशी अपेक्षा युक्रेननं व्यक्त करताना, युध्द संपवण्याचा फॉर्म्युलाही मांडला.

त्यात, रशियानं सैन्य मागं घ्यावं, युक्रेनला त्यांच्या भूभागाच्या एकात्मतेची खात्री द्यावी आणि युद्धातील नुकसान भरून द्यावं, अशा मागण्या आहेत, ज्या रशिया मान्य करणं शक्‍य नाही. या युद्धानं जगातील महागाईच्या आगीत तेल ओतलं आहे. इंधनदरवाढीस हे युद्ध कारण ठरतंच आहे; मात्र, जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या; खासकरून धान्याच्या किमती वाढण्यात युद्धाचा वाटा मोठा आहे. जगाच्या अन्नसुरक्षेसमोर प्रश्‍न तयार होऊ शकतात अशी या युद्धाची व्याप्ती आहे. युक्रेन हा जगातील एक मोठा अन्नधान्य-उत्पादक देश आहे. तिथून होणारी निर्यात युरोपातील बऱ्याच भागात अन्नपुरवठा करणारी असते. ही निर्यात रशियानं रोखल्यानं टंचाईचं भयानक संकट समोर आलं होतं. मधल्या काळात रशियानं दोन कोटी टन धान्य निर्यात करण्यास मान्यता दिल्यानं हा प्रश्‍न काहीसा हलका झाला असला तरी, रशियानं दिलेली ही सवलत मर्यादित काळासाठी होती. ती संपल्यानंतर काय, हा मुद्दा जगासमोर आहे. भारतानं ‘युद्ध करायचा हा काळ नाही,’ ही भूमिका आधीच घेतली आहे. भारतानं रशियाचा निषेध केला नसला तरी ‘युद्ध नको’ हे भारत स्पष्ट करतो आहे. तीच भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी २०’ बैठकीत मांडली. ‘युद्धबंदीच्या आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गानंच हा प्रश्‍न सोडवला पाहिजे,’ असं त्यांनी सांगितलं. ‘युक्रेनचं सार्वभौमत्व आणि एकात्मता टिकली पाहिजे; मात्र, युद्धखोर ठरवून रशियाची कोंडी करणं मान्य नाही, अशी काहीशी भूमिका भारत घेत राहिला.

भारताच्या या भूमिकेवर आधी बोटचेपेपणाची टीकाही झाली. मात्र, कोंडी फोडताना असा मध्यम मार्ग स्वीकारणारं कुणी असावंही लागतं, म्हणूनच आता या युद्धात रशियाशी वाटाघाटी करताना तुर्कस्तानखेरीज भारत वजन वापरू शकतो असं इतरांना वाटतं. त्याचा परिणाम म्हणून भारताच्या पंतप्रधानांच्या विधानांना पाश्र्चात्त्य जगात महत्त्व दिलं जातं. अर्थात्, युद्ध संपवणं हे आपल्या हाती नाही याची जाणीव जगातील नेत्यांना आहे. याची झलक युद्धाविषयीच्या एकत्रित भूमिकेतही दिसेल. एकतर ‘बहुतेक सदस्यदेश युद्धाचा निषेध करतात,’ ही शब्दयोजनाच ‘एकमत नाही’ हे दर्शवते. ‘काळ युद्धाचा नाही आणि लवकरच युद्ध संपावं’ असा आशावाद व्यक्त करणं एवढाच त्यामागचा हेतू होता. म्हणूनच, सुरक्षाविषयक प्रश्‍नांवर मार्ग काढणं हे काही ‘जी २०’ गटाचं काम नाही; मात्र, सुरक्षेचे मुद्दे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम घडवतात, याची नोंद परिषदेनं केली. प्रत्यक्षात, ‘युद्ध संपावं’ या सदिच्छेपलीकडे परिषदेतून या आघाडीवर तरी काही हाती लागलेलं नाही. परिषद सुरू असतानाच पोलंडमध्ये क्षेपणास्त्र आदळलं. नंतर ते युक्रेनकडूनच चुकून घडल्याचं समोर आलं असलं तरी, युक्रेनचं युद्ध कधीही हाताबाहेर जाऊ शकतं, याची झलकही दिसली.

संधी आहे आणि आव्हानही

‘जी२०’ बैठक सुरू असतानाच, हवामानबदलावरची २०० देशांचा सहभाग असलेली परिषद इजिप्तमध्ये सुरू होती. आणि, तापमानवाढीवर नियंत्रणाचं जे लक्ष्य ठरवून घेतलं होतं ते ‘जी २०’ देश मान्य करणार की त्यात फाटे फोडले जाणार, असा मुद्दा होता. ‘जी २०’ परिषदेत एकमतानं हे लक्ष्य अधोरेखित करण्यात आलं. बैठकीच्या निमित्तानं जगातील महत्त्वाचे नेते मधल्या काळात आलेल्या साचेबद्धपणातून बाहेर पडायचा प्रयत्न करताना दिसले. चीनच्या अध्यक्षांनी बायडेन यांच्याबरोबरच अन्य युरोपीय देशांच्या नेत्यांशी चर्चा करायची संधी साधली. यातील कॅनडाचे अध्यक्ष जस्चिन ट्रुडो यांच्याबरोबरचा त्यांचा अनौपचारिक संवाद चांगलाच गाजतो आहे. आधीची चर्चा माध्यमांत कशी गेली, यावरून ते चक्क कॅनडाच्या अध्यक्षांना सुनावताना दिसतात. त्याला जमेल तितकं उत्तर ट्रुडो यांनीही दिलं. मात्र, यातून जिनपिंग हे सगळ्यांनाच संदेश देऊ पाहत होते असं मानलं जातं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटली, सिंगापूर आणि जर्मनीच्या नेत्यांशी या परिषदेच्या निमित्तानं चर्चा केली. यातील ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासमवेतच्या चर्चेतून भारताशी ते मुक्त व्यापारकरार करायला इच्छुक असल्याचं पुढं आलं.

खरं तर हा करार आधीच व्हायचा होता. मात्र, ब्रिटनमधील अस्थिरतेमुळे तो पुढं जातो आहे. सुनक यांची त्यासाठी तयारी असली तरी सर्व गोष्टींवर सहमती नाही हेही या बैठकीतून स्पष्ट झालं. मोदी यांनी जिनपिंग यांच्याशी केलेलं हस्तांदोलन आणि अनौपचारिक संवाद हा सर्वात लक्ष्यवेधी होता. याच कारण, दोन देशांत गलवानमधील चिनी घुसखोरीनंतर ताणलेले संबंध. त्याआधी दोंघांमध्ये अनेकदा भेटी झाल्या...गळामिठ्या, झुल्यावर झुलणं असलं सारं काही झालं होतं. मात्र, गलवाननं त्या मैत्रीदृश्‍याला तडा दिला. त्यानंतर अलीकडेच झालेल्या ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’त उभय नेते एकत्र होते. मात्र, त्यांनी एकमेकांशी संवाद टाळलाच; पण औपचारिक एकत्र येणंही टाळलं होतं. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा संवाद लक्ष वेधणारा.

आता त्यावर जे मोदी चीनला ‘लाल आँखे’ दाखवायचा सल्ला आधीच्या सरकारला देत होते, त्यांच्याच कारकीर्दीत ‘चीननं घुसखोरी केल्यानंतरही कसलं हस्तांदोलन करताहेत,’ असं विचारताही येईल. हा त्यांनीच तयार केलेल्या प्रतिमाव्यूहाचा परिणाम; पण विरोधातला नेता आणि सत्ता चालवणारा नेता यात फरक असतोच. शिवाय, पुढच्या वर्षासाठी भारताकडे ‘जी २०’ चं अध्यक्षपद आहे, ते यशस्वी करायचं तर सर्व देशांचा सहयोग आवश्‍यकच असतो. तेव्हा आपल्या भूमिका, आग्रह कायम ठेवून हात पुढं करत राहणं आणि संवादाच्या संधीही साधण्यात चुकीचं काहीच नाही.

भारताकडं ‘जी २०’ चं अध्यक्षपद येतं आहे ते एका अत्यंत आव्हानात्मक काळात, जेव्हा जगातील आर्थिक वाढीचा वेग खालावला आहे, अनेक आघाड्यांवर स्पर्धा संघर्षाचं रूप घेते काय, असं वाटण्यासारखी अवस्था आहे. अशा वेळी जगातील एका सामर्थ्यशाली गटाच्या परिषदेचं यजमानपद लाभणं ही संधी आहे आणि आव्हानही.