खदखद पाकिस्तानी

पाकिस्तानात इम्रान खान यांची अटक, त्यांना मिळालेला जामीन आणि त्यादरम्यान त्यांच्या समर्थकांनी अगदी लष्कराच्या मुख्यालयावर चाल करण्यापर्यंत घातलेला धुडगूस यानंतर पाकिस्तानमधील राजकारणाची दिशा काय आणि त्या देशाचं भवितव्य काय हा मुद्दा आहे. पाकिस्तान निदान कागदावर तरी लोकशाहीदेश आहे आणि लोकशाहीदेशात मतदार ठरवतील त्यानं राज्य करावं ही प्राथमिक गरज असते.

या आधारावर आता निवडणुका झाल्या तर इम्रान सर्व विरोधकांना गारद करतील यात सध्या तरी शंका नाही, इतकं पाठबळ त्यांनी आपल्या आक्रस्ताळेपणातून मिळवलं आहे. मात्र, त्यांची प्रशासनाची पद्धत भारतद्वेष, तसंच अमेरिकेच्या विरोधातील टोकाच्या भूमिका आणि तसाच टोकाचा धर्मवादी, बुरसटलेला दृष्टिकोन अशी होती. यातूनच हा नेता लोकाशाहीमार्गानं निवडून आला तरी देशातल्या प्रश्‍नांचा गुंता संपत नाही; किंबहुना तो अधिकच वाढण्याची शक्‍यता.

लष्कराचा आशीर्वाद राहील या भरवशावरच राज्य करणारं सध्याचं शरीफ-भुट्टो यांच्या पक्षांचं कडबोळं तसंच सत्तेत टिकवून ठेवायचं तर ते लोकशाहीशी सुसंगत नाही. यासाठी एकतर इम्रान यांच्यावरील गैरव्यवहारांच्या आरोपांचं निमित्त करून त्यांना निवडणूक लढायला बंदी घालावी लागेल आणि लष्कराला थेट निवडणूक मॅनेज करावी लागेल. हे उत्तर अमलात आणणं सोपं नाही, असं वळण इम्रान यांच्या राजकारणानं आणलं आहे.

त्यांना निवडणूक लढवायला बंदी आणली तर त्यांचे समर्थक देशभर गोंधळ माजवल्याशिवाय राहणार नाहीत. थेट लष्करानंच सत्ता घ्यावी इतकी लष्कराची प्रतिमा उरलेली नाही, असा विचित्र पेच पाकिस्तानसमोर आहे. यातून अशांत, अस्थिर, आणि आर्थिकदृष्ट्या गर्तेत निघालेला पाकिस्तान जगाला घोर लावणारा बनू शकतो. अमेरिका सोबत असल्याचं सांगते आहे ती हेच टाळण्यासाठी.

इम्रान यांचं वळण!

आर्थिकदृष्ट्या खंगलेल्या पाकिस्तानात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेनं आणि त्यानंतर त्याच्या समर्थकांच्या उच्छादानं एक अस्वस्थ कालखंड सुरू झाल्याची चिन्हं आहेत. पाकिस्तानमधील राजकारण इम्रान यांच्या पंतप्रधानपदावरून गच्छंतीनंतर अधिकाधिक अस्थिर बनतं आहे. इम्रान यांचं पंतप्रधानपद जाणं अटळ होतं. पाकिस्तानमध्ये लष्कराचा वरदहस्त संपल्यानंतर पदावर राहणं जवळपास अशक्‍य असतं. सत्तेत राहायचं तर लष्कराशी किमान सौहार्दाचे संबंध हा तिथला अनिवार्य निकष आहे.

त्याबाहेर जाऊ पाहणाऱ्या प्रत्येकाला कधी तरी लष्करानं वठणीवर आणलंच होतं. इम्रान आणि लष्कर यांच्यातील छुपा संघर्ष अंतिमतः त्यांचं पद घालवणार हे उघड होतं; मात्र, पद गेल्यानंतर अन्य नेत्यांप्रमाणेच किमान काही काळ तरी राजकारणातून अडगळीला पडणं इम्रान यांनी नाकारलं. त्यांनी थेट लष्कराला आव्हान द्यायला सुरवात केली. हे पाकिस्तानमध्ये तुलनेत नवं होतं. त्यांना एका आर्थिक घोटाळ्यात अटक झाल्यानंतरही त्यांचे समर्थक पाकिस्तानमध्ये सर्वशक्तिमान मानल्या जात असलेल्या लष्कराला उघड आव्हान देत आहेत.

लष्करी मुख्यालयावर हल्ला करून तोडफोड केली जाते आहे आणि इम्रान त्याला प्रोत्साहन देत असताना सत्तेतील शाहबाज शरीफ सरकार किंवा लष्कर त्याला अटकाव करू शकत नाही, हे पाकिस्तानमधील वळण आहे. या घडामोडीतून इम्रान यांना किमान काही काळ निवडणुका लढवता येणार नाहीत अशा दिशेनं हे वळण घेऊन जाणार का हा प्रश्‍न आहे व तो तिथल्या राजकारणात सर्वाधिक कळीचाही आहे.

इम्रान रिंगणात असतील तर येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका इरेसरीनं लढल्या जातील हे उघड आहे. ते नसतील तर ही गणितंच बदलतील. मात्र, इम्रान असले किंवा नसले तरी पाकिस्तानसमोरचे खरे मुद्दे तिजोरीतील ठणठणाटातून आले आहेत.

या मुद्द्यांना ना शरीफ सरकारकडे उत्तर आहे, ना लोकांना पेटवण्यासाठी अमेरिकेपासून आपल्याच देशाच्या लष्करापर्यंत सर्वांच्या विरोधात दुगाण्या झाडणाऱ्या इम्रान यांच्याकडे आहे. खरं तर पाकिस्तानमधील आर्थिक संकटाची पायभरणी इम्रान यांच्या राजवटीतच झाली आहे.

लष्कराला थेट विरोध

पाकिस्तानातील पारंपरिक राजकीय प्रवाह असणारे भुट्टो आणि शरीफ यांचे पक्ष आणि इम्रान यांचा पक्ष यांच्यातील संघर्ष तसा जुना आहे. शरीफ आणि भुट्टो या घराण्यांतील नेत्यांचं आणि लष्कराचं नातं अनेकदा वळण घेताना दिसतं.

या दोन्ही कुटुंबांतील नेत्यांनी कधी ना कधी ‘लष्कराचं वर्चस्व नको’ अशी भूमिका घेतली; मात्र, पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक वेळी सरशी लष्कराचीच होते. आणि, एकदा लष्करानं ठरवलं की सत्तेत बसलेल्यांची खुर्ची कोणत्याही मार्गानं घालवता येते; जसं नवाज शरीफ यांना दोषी ठरवलं गेलं, ते ‘सादिक’ आणि ‘अमीन’ नसल्यानं. पाकिस्तानच्या घटनेत एक तरतूद आहे जिच्यामुळे सार्वजनिक जीवनातील पदं भूषवणारा कुणीही कधीच खोटं बोलणार नाही आणि कधी विश्‍वासघात करणार नाही याची हमी गरजेची असते.

नवाज तसे नाहीत, त्यांनी काही माहिती लपवली हा त्यांच्यावरचा आक्षेप होता. इम्रान हे लष्करानंच शोधलेलं उत्तर होतं. त्याच्या आक्रस्ताळ्या आंदोलनाला लष्कराची फूस होती हे लपून राहिलेलं नाही. इम्रान यांची खुर्ची गेली, त्यातही ‘लष्कराची मर्जी फिरली’ हेच प्रमुख कारण होतं. अल्पमतात आल्यानंतरही इम्रान यांनी जमेल तितक्‍या कोलांटउड्या मारून सत्ता वाचवायचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना पायउतार व्हावं लागलं आणि ते जाहीरपणे लष्कराला अंगावर घेऊ लागले. पाकिस्तानात हे पहिल्यांदाच घडत होतं.

इम्रान आपल्या समर्थकांना उघडपणे चिथावणी देत होते आणि लष्कराविषयी कधी नव्हे असा रोष तयार करण्यात त्यांना यशही आलं. त्याचं प्रत्यंतर त्यांना मार्चमध्ये अटकेचा प्रयत्न झाला तेव्हा आलं होतं. त्यांना अटक करायला गेलेल्या सुरक्षा दलांना त्यांच्या घराबाहेर इम्रान यांच्या कार्यकर्त्यांनी रोखून धरलं आणि त्याना अटक करणं अशक्‍य बनवलं होतं. आताही त्यांना ‘पाकिस्तानी रेंजर्स’ या पाकिस्तानच्या सीमासुरक्षा दलानं अटक केली तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं.

भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप

इम्रान यांना ‘पाकिस्तानी रेंजर्स’नी ताब्यात घेतलं. सर्वोच्च न्यायालयानं ही कारवाई बेकायदा ठरवून त्यांना जामीन दिला, यातून त्यांचा लष्कराला अंगावर घेण्याचा आत्मविश्‍वास आणखी वाढणार आहे.

पाकिस्तानच्या इतिहासात माजी पंतप्रधानांना अटक करणं, तुरुगांत टाकणं, देशाबाहेर जायला भाग पाडणं यात अगदी नवं काही नाही. यापूर्वी याची सुरुवात १९६२ मध्ये हुसेन सुऱ्हावर्दी यांच्या अटकेपासून झाली होती. त्यानंतर झुल्फिकार अली भुट्टो, बेनझीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहीद अब्बासी या पंतप्रधानांना कधी ना कधी अटक झाली होती.

विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफही जेलयात्रा करून आले आहेत. यांतील बहुतेकांवर ‘नॅशनल अकाउंटॅबिलिटी ब्यूरो’ (एनएबी) या यंत्रणेनं कारवाई केली. याच यंत्रणेनं आता इम्रान यांनाही अटक केली. या ‘एनएबी’कडे भ्रष्टाचार शोधण्याचे प्रचंड अधिकार आहेत.

इम्रान यांच्या ‘अल् कादीर ट्रस्ट’साठी बेकायदा पैसे वळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे आणि हा आरोप पाकिस्तानमध्ये त्यांची कारकीर्द धोक्‍यातही आणू शकतो.

इम्रान यांच्यावर दोन प्रकरणांत खटले सुरू आहेत. एक ‘तोषखाना प्रकरण’ म्हणून ओळखलं जातं. पाकिस्तानातील पंतप्रधानांना बाहेरच्या देशांकडून ज्या भेटी मिळतात, त्या तोषखान्यात जमा करायच्या असतात. यांतील काहीही घरी नेता येत नाही. अगदी फारच काही आवडलं तर त्याची रास्त किंमत देऊन नेताही येतं. इम्रान यांच्या कारकीर्दीत मिळालेल्या अशा वस्तूंमधील अनेक गायब झाल्याचं समोर आलं. त्यातील काही त्यांनी तशाच घरी नेल्या, त्याहीपलीकडे काही मौल्यवान वस्तू चक्क विकूनही टाकल्याचा त्यांच्यावर आक्षेप आहे. याविषयीच्या चौकशीला इम्रान सतत हुलकावणी देत आले आहेत.

आपल्या विरोधात षड्-यंत्र रचलं जात असून, त्यात लष्कराचा हात आहे, असं ते वारंवार सागंत असतात. मात्र, तोषखान्यात जमा करायच्या वस्तू बाहेर कशा विकल्या हे ते सांगत नाहीत. दुसरं प्रकरण अधिक गंभीर आहे, ते त्यांच्या ‘अल् कादीर ट्रस्ट’चं. इम्रान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बिबी यांचा हा ट्रस्ट आहे. यासाठी बेकायदा देणग्या मिळवल्याचा आरोप इम्रान यांच्यावर आहे. या देणग्या मलिक रियाज या पाकिस्तानातील अत्यंत प्रभावशाली बांधकाम व्यावसायिकानं दिल्या. हा मलिक मागच्या काळात देशातील अव्वल बिल्डर बनला तो नौदलासाठीची घरं बाधण्याचं कंत्राट घेत.

आता त्याच्या कंपनीनं पाकिस्तानातील मोठ्या शहरांलगत अक्षरशः हजारो एकरांवरच्या वसाहती उभ्या केल्या आहेत. त्याची चौकशी ब्रिटनच्या नॅशनल क्राईम एजन्सीनं सुरू केली. त्यात त्याच्या अनेक मालमत्ता ताब्यात घेतल्या गेल्या. दहा कोटी पौंडांची त्यांची बॅंकखातीही गोठवली गेली. या तपासानंतर ब्रिटनच्या कायद्यानुसार या रकमा पाकिस्तानातून आल्यानं मूळ गुन्हा घडलेल्या देशात जप्त रक्कम परत पाठवण्याचा निर्णय झाला. ही रक्कम १९ कोटी पौंड इतकी होती. आता ती थेटपणे सरकारी खजिन्यात जमा व्हायला हवी होती.

याच वेळी या रियाजच्या विरोधात कराचीलगत हजारो एकर जमीन बेकायेदशीररीत्या ताब्यात घेतल्याचा खटला चालला होता. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं काही अब्ज रुपयांचा दंड भरण्यावर तडजोड केली होती. ब्रिटनमधून येणारे पैसे सर्वोच्च न्यायालयात भरावेत असं या रियाजनं सुचवलं आणि तसं झालंही. म्हणजे जे पैसे गैरमार्गानं परदेशात पाठवल्याबद्दल जप्त होऊन सरकारजमा होणार होते तेच या बिल्डरचा दंड भरण्यासाठी वापरले गेले. हे करण्यात इम्रान यांच्या सरकारनं त्याला मदत केल्याचा आरोप आहे.

आधी हा पैसा सरकारी खात्यात येईल असं सांगणारं सरकार नंतर, सर्वोच्च न्यायालयही सरकारचाच भाग नव्हे काय, असं विचारू लागलं. इथंच शंकेला सुरुवात झाली. पुढं या रियाजकडून इम्रान यांच्या ‘अल् कादीर ट्रस्ट’ला शेकडो एकर जमीन आणि पाच अब्ज रुपये देण्यात आले असल्याची बाब समोर आली. या प्रकरणात ‘एनएबी’ या तपासयंत्रणेनं इम्रान आणि अनेक संबधितांना चौकशासाठी पाचारण केलं. या नोटिसा धुडाकूवन लावणाऱ्या इम्रान यांना, ते उच्च न्यायालयात अन्य प्रकरणासंदर्भात आले असता ‘रेंजर्स’नी अखेर अटक केली होती.

तूर्त यात त्यांना दिलासा मिळाला असला तरी तो देणाऱ्या न्यायाधीशांवर इम्रान यांच्या विरोधकांकडून थेट आरोप सुरू आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील एका गटानं तर सर्वोच्च न्यायालयासमोरच आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या प्रकरणाचा तपास इम्रान यांना निवडणूक लढण्यावर बंदीपर्यंत नेऊ शकतो. आता लष्कराला हे करायचं आहे काय आणि तसं केलं तर आधीच खवळलेले इम्रानसमर्थक ते मान्य करतील काय यातून यादवीच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान उभा राहील काय असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

कडेलोटाच्या दिशेनं...

इम्रान यांच्या अटकेवरून सुरू झालेला गोंधळ पाकिस्तानातील व्यवस्था कोलमडल्याचं दर्शवतो. पाकिस्तानात ज्याला लोकशाही म्हणता येईल अशी व्यवस्था कधी स्थिरावलीच नाही हे खरं. मात्र, लष्करालाच त्राता मानण्याची एक पंरपरा दृढ झाली होती. त्यातून लष्करानं आपल्या सोईनं बंड घडवलं. निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना, अध्यक्षांना सोंगट्यांसारखं वापरण्यात आलं. नको झाले तेव्हा फेकूनही देण्यात आलं. याची अनेक आवर्तनं झाली.

लष्करानं हस्तक्षेप केला, अशा प्रत्येक वेळी लोक साधारणतः लष्कराच्या बाजूनं राहिले. याचं कारण, राजकीय नेते भ्रष्ट आणि नैतिकता सोडून राज्य करू पाहणारे असल्याचं लोकांच्या डोक्‍यात लष्करानं पक्कं बसवलं होतं. याचा अर्थ तिथले राजकारणी स्वच्छच आहेत असं अजिबात नाही. भ्रष्टाचारात, घराणेशाहीत बुडालेले राजकारणी हे तिथलंही वैशिष्ट्य आहेच.

मात्र, पाकिस्तानमध्ये व्यवस्थेवर अंकुश ठेवणारं लष्कर या घोळाला तितकंच जबाबदार असताना साऱ्या वाईट गोष्टींची जबाबदारी मुलकी नेतृत्वावर आणि देशाचं रक्षण करण्याच्या नावाखाली सर्व संपत्तीच्या स्रोतांवर ताबा मिळवणारंही लष्करच अशी स्थिती तिथं आकाराला येत गेली. ती शरीफ यांना घालवून भुट्टोंसाठी वाट मोकळी करणं, भुट्टोना घालवून शरीफ यांचा मार्ग खुला करणं किंवा अलीकडे इम्रान यांच्यासारखं नवं नेतृत्व उभं करणं अशा खेळ्या करण्यात लष्कराला लाभाची ठरत आली.

इम्रान यांच्या अटकनाट्यानं एका बाजूला लष्कराच्या या प्रकारच्या प्रभावापुढं आव्हान उभं राहतं, जे पाकिस्तानमध्ये अघटित आहे. या स्थितीचे म्हणून तातडीचे परिणाम गोंधळात भर टाकणारेच आहेत. याचं कारण, देशात प्रस्थापित असलेला लष्कराचा धाक कमी होणं, संपणं यातून पर्यायी व्यवस्था काय यातलं एक चमत्कारिक गोंधळलेपण तिथं साकारलं. दुसरीकडे अलीकडच्या काळात लष्कर थेट सत्ता हाती घेण्याच्या भानगडीत पडायला तयार नाही. त्यापेक्षा हव्या तशा सोंगट्या हलवणं अधिक सोईचं बनलं आहे.

‘हायब्रीड डेमॉक्रसी’ म्हणून ओळखलं जाणारं हे मॉडेल लष्कराची साथ कुणाला यावर सत्ता कुणाची याचा निर्णय करणारं असतं. मात्र, त्यात मुलकी सत्तेचा म्हणूनही काही वाटा असतोच. इम्रान यांच्या अटकेनंतर या मॉडेलचं काय असाही प्रश्‍न तयार होतो आहे. याचं कारण, ज्याला पाकिस्तानमध्ये ‘एस्टॅब्लिशमेंट’ असं म्हटलं जातं, त्या लष्कराला आणि त्यांच्या कलानं चालणाऱ्या मुलकी नेतृत्वाला इम्रान यांच्याकडे देशाची सूत्रं जाणं नको आहे. त्यांच्या कारकीर्दीचे देशावरील परिणाम उघड आहेत.

दुसरीकडे, इम्रान नको म्हणून ज्यांना लष्कर सत्तेत सहन करतं आहे त्यांच्या प्रतिमेच्या चिंधड्या आधीच उडवल्या गेल्या आहेत. त्यातही कधीतरी लष्कराचाच हात होता. यातून पाकिस्तानी जनेतसमोरचा पेच असा की, एका बाजूला भ्रष्ट व्यवहारांसाठी ओळखले जाणारे आहेत, तर दुसरीकडे भीतीचं मार्केटिंग करून आणि समाजात कडेवपणाचा डोस अधिकाधिक मात्रेनं देत सत्ता राबवू पाहणारं नेतृत्व आहे. कोणतीही निवड पाकिस्तानला काही फार चांगल्या भवितव्याची आशाही दाखवत नाही. धर्मवादी लष्कर आणि महत्त्वाकांक्षी; पण भ्रष्ट राजकीय नेतृत्व यातून पाकिस्तान असा कडेलोटाच्या दिशेनं चालत आला आहे.

इम्रान यांची लोकप्रियता प्रचंड आहे. लष्करानं त्यांच्या मागचा हात काढून घेतला तरी हा जनाधार संपलेला नाही. यातून देशाला आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीपर्यंत आणून ठेवणाऱ्या इम्रान यांना लष्कराला आव्हान देणं शक्‍य होत आहे. त्यांच्या काळातच पाकिस्तानची स्थिती दयनीय होत गेली आणि त्यातून बाहेर पडायचं तर नाणेनिधीसारख्या संघटनांची मदत, त्यासाठी सामान्यांना चिमटा लावणारी धोरणं राबवण्याला पर्याय नाही, ती राबवणारं सरकार लोकांना आवडणार नाही याचा लाभ इम्रान घेत आहेत.

लोकप्रिय पण अहंमन्य आणि कडवा नेता अर्थकारणाची दाणादाण उडवूनही लोकांना भूल घालू शकतो याचं हे उदाहरण आहे. त्यांना लष्करानं आपल्या मागं फरफटत यावं असं वाटतं. लष्कराच्या नेतृत्वाला अर्थातच हे मान्य नाही. लष्करानं दंगलखोरांवर लष्करी कायद्यान्वये कारवाईची भूमिका घेतली आहे. मोठ्या शहरांत लष्कर तैनात झालं आहे. हे सारं लष्कराची सावली गडद करणारं आहे. पाकिस्तानचं सर्वोच्च न्यायालय हे मान्य करेलच असं नाही आणि पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांना हटवावं असे प्रयत्न सत्ताधारी गट करतो आहे. ही सारी अराजकाची रेसिपी आहे. पाकिस्तानची फरफट जशी वाढेल तसे तिथं जिहादी गट उचल खाण्याची शक्‍यता अधिक. तेव्हा, या घडामोडी आपल्यासाठीही लक्ष देण्यासारख्याच आहेत.