तमिळप्रांती वाद अनाठायी

तमिळनाडूच्या विधानसभेत राज्यपालांनी जे काही केलं ते त्यांच्या पदाला अशोभनीय तर आहेच; शिवाय, राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंधांविषयीच्या प्रस्थापित निकषांना धक्का देणारंही आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी असतात आणि ते केंद्रातील सत्तेच्या कलानं वागण्याची शक्‍यता अधिक असते हे खरं; मात्र, केंद्रात आणि राज्यात निरनिराळ्या पक्षांची विचारसरणी मानणाऱ्यांची सत्ता असेल तेव्हा राज्यपालांची भूमिका अधिक समन्वयवादी असायला हवी. ती सध्या एका बाजूला झुकलेली असल्याचं दिसू लागलं आहे. केंद्र सरकारचे हस्तक असल्यासारखा राज्यपालांचा व्यवहार आपल्या व्यवस्थेच्या चौकटीत अभिप्रेतही नाही. राज्यपालांच्या आडून केंद्र सरकार आणि तिथला सत्ताधारी पक्ष राजकारणाचा आणि विचारसरणीचा खेळ करू पाहत असेल तर तेही गैरच आहे.

बलस्थानं समजून घ्या

खरं तर तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी हे प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव असलेले अधिकारी आहेत. त्यांची कारकीर्द त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यासाठी परिचितही आहे. गुप्तचर संस्थेतील कारकीर्दीनंतर त्यांनी नागालॅंडमध्ये संवादकांची निभावलेली भूमिकाही लक्षणीय होती. नागालॅंडमधील ज्या बंडखोरांशी झालेल्या कराराचा मोदी सरकारनं प्रचंड गाजावाजा केला, तो साकारण्यात रवी यांचा वाटा महत्त्वाचा होता. पुढं हेच रवी नागालॅंडचे राज्यपाल झाले आणि तिथं त्यांचं नागालॅंडविषयीचं आणि तिथल्या बंडखोरांच्या समस्येविषयीचं आकलन आणि स्थानिक स्थिती यात अंतर पडत गेलं. यातून नागालॅंडमध्येही त्यांचे मतभेद झाले होतेच. त्यानंतर तमिळनाडूसारख्या तुलनेनं मोठ्या आणि भाषक, प्रादेशिक अस्मितांबाबत संवेदनशील राज्यात त्यांची राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली.

राज्यघटनेनं राज्यपालांची भूमिका ठरवली आहे. ती ‘सरकारचा प्रमुख’ अशी असली तरी सरकार चालवायची नाही. बहुमतानं सत्तेत असलेल्या सरकारच्या सल्ल्याखेरीज त्यांना वेगळा अधिकार नाही. सरकार अल्पमतात आल्याचं स्पष्ट झालं तरच राज्यपालांना काही अधिकार उरतात. तेही कसे वापरायचे यावर न्यायालयानं अनेक निर्बंध आणले आहेत आणि आता कोणत्याही सरकारचं बहुमत राज्यपाल ठरवू शकत नाहीत. ते सभागृहातच सिद्ध व्हावं लागतं. म्हणजेच, राज्यपाल हे सरकारशी बांधील आहेत. जोवर राज्यातील घटनात्मक व्यवस्था कोलमडली असं सिद्ध होत नाही तोवर, त्यांना सरकारच्या मताबाहेर काही करायला वाव नाही.

मात्र, देशात सध्याचं सरकार अस्तित्वात आल्यापासून, राज्यातील विरोधी सरकारांना छळत राहणं हे राज्यपालांचं आणखी एक काम बनतं आहे. हा छळवाद जितक्‍या निगुतीनं केला जाईल तितकं राज्यपालांचं दिल्लीदरबारातलं वजन वाढत असावं.

रवी यांनी, ज्या गोष्टींशी त्यांचा काही संबंध नाही अशा गोष्टींत लक्ष घालायला सुरुवात केली तेव्हाच, कधीतरी वाद विकोपाला जाईल, याचे संकेत मिळत होते.

राजभवनात बसून ते जेव्हा ‘द्रविडी राजकारणानं वाटोळं केलं,’ असं सांगत होते तेव्हा तो, हे राजकारण सुमारे ६० वर्षं मान्य करणाऱ्या तमिळ लोकांवरचाही आक्षेप आहे.

प्रादेशिक आकांक्षा आणि त्याभोवतीच्या अस्मिता हे भारतातील प्रदेशांच्या पातळीवर घडणाऱ्या राजकारणाचं एक सूत्र कायमच राहिलं आहे. त्यामुळे देशाचं नुकसान झालं असं मानायचं काहीच कारण नाही; मात्र, नुकसान होतं, हाच जर रवी यांच्या, तमिळनाडूत गेल्यानंतरच्या, संशोधनाचा निष्कर्ष असेल तर गुजरातमध्ये तिथल्या स्थानिकांच्या अस्मितेभोवती २५-३० वर्षं चाललेल्या राजकारणावर त्याचं काय म्हणणं आहे? या राजकारणाच्या नायकांनाही ते आपला तोच निष्कर्ष ऐकवणार काय? तमिळनाडूतील संघर्षात राज्य सरकारांची कोंडी करण्यापलीकडे, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी दक्षिणी राज्यांबरोबरच्या भूमिकेवरून होऊ घातलेल्या वैचारिक संघर्षाचाही धागा जोडलेला आहे. म्हणूनच राज्यपालांनी, सरकारनं लिहून दिलेल्या आणि राज्यपालांच्या कार्यालयानं स्वीकारलेल्या भाषणातील काही भाग वगळला, तर काही वाढवला हे थेट संघर्षाचं बनलं. राज्यपालांनी अभिभाषणातून सरकारची भूमिकाच मांडायची असते.

इथं रवी यांनी भाषणात असलेले पेरियार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णा दुराई, करुणानिधी आदींचे उल्लेख वगळले. ‘द्रविडी मॉडेल’चा, धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख गाळला. द्रविडी पंरपरा आणि तत्त्वज्ञानावर रवी यांची काहीही मतं असू शकतात; मात्र, तमिळनाडूत तो अस्मितेचा मुद्दा आहे आणि द्रविडी परंपरांचं वेगळेपण काही हजार वर्षांचं आहे. त्यावर, काही वर्षांसाठी आलेले राज्यपाल कसा आक्षेप घेऊ शकतात? देश एक आहे हे कुणीच अमान्य करत नाही.

तसं अमान्य करणाऱ्या चळवळींचं तमिळनाडूतच विसर्जन झालं. त्यानंतर तिथूनही भारताच्या ऐक्‍याशी विसंगत द्रविडवाद कुणी मांडत नाही. अशा स्थितीत रवी जे सांगू पाहताहेत त्याकडे, उत्तरेचा वर्चस्ववाद दक्षिणेवर लादण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहिलं गेलं तर आश्र्चर्य नाही आणि हिंदीच्या सक्तीपासूनच्या अशा मुद्द्यांकडे दक्षिणेतील राज्ये, खासकरून तमिळनाडू, कशी पाहतात, हे नेहरूंपासून ते मोदींपर्यंतच्या सरकारांनी अनुभवलं आहेच. तेव्हा हा नसता उद्योग राज्यपालांनी करायची गरज नव्हती. हा विचारसरणीचा संघर्ष लढायचा तर मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी लढावा, संशोधक-अभ्यासकांनी लढावा, त्यात राज्यापालांची भूमिका कशी काय असू शकते? तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ‘द्रविडी मॉडेल’चा उल्लेख अभिमानानं करतात.

राज्यपालांना त्यावर आक्षेप असायचं कारण नाही. तसा तो असेल तर गुजरातेत ‘गुजराती मॉडेल’चं कौतुक आणि त्याचा देशभरात गाजावाजा झाला तेव्हा हे गृहस्थ त्यावर कधी बोलल्याचं ऐकिवात नाही. खरं तर तमिळनाडूनं - तिथल्या राजकारणावर कितीही टीका करता येत असली तरी - विकासात केलेली प्रगती ही उत्तर भारतातील अन्य राज्यांहून कायमच अधिक राहिलेली आहे, तेव्हा त्यांच्या मॉडेलचं नाव काय, यावर खल करण्यापेक्षा त्यातली बलस्थानं राज्यपाल का समजून घेत नाहीत?

अनेक राज्यांत हीच गत

अलीकडेच झालेल्या ‘काशी तमिळ संगम’ या कार्यक्रमात त्यांनी तमिळनाडूतील द्रविडी अस्मितेविषयीच्या संवेदनशीलतेला हात घालणारी विधानं केली होती. ‘तमिळनाडूत आपण द्रविड आहोत आणि राज्यघटनेमुळं आपण देशासोबत एकत्र आहोत अशी भावना आहे,’ असं त्यांचं निरीक्षण होतं. ‘जे संपूर्ण देशाला लागू होतं अशा प्रत्येक गोष्टीत तमिळनाडू नकार देतं; ही सवय बनली आहे, त्यासाठी कित्येक सिद्धान्त लिहिले गेले; ज्या खरं तर भाकडकथा आहेत, ते सिद्धान्त मोडले पाहिजेत. तमिळनाडू हा भारताचा आत्मा आहे आणि म्हणून खरं तर ‘तमिळनाडू’ला ‘तमिळगम’ म्हणायला हवं,’ असा तमिळनाडूच्या नामांतराचा मुद्दाही त्यांनी पुढं आणला. हे सारंच अनाठायी आहे. ‘द्रविडी राजकारणाच्या नावावर लोकांना ५० वर्षं फसवलं,’ असं तद्दन राजकीय विधान राज्यपालांनी करणं अपेक्षित नाही. मग तिथल्या राजकीय नेत्यांनी ‘अशी विधानं भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात करावीत; राजभवनातून नव्हे,’ असं सांगितलं तर दोष कुणाचा?

राज्यपालांचा सन्मान ठेवला पाहिजे; मात्र, ते भान सोडणार असतील तर अस्मितांचं राजकारण जिथं टोकदार आहे, तिथं त्यांना विरोध होणारच. राज्यपालांच्या भाषणानंतर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ‘सरकारनं अधिकृतपणे लिहून दिलेलं भाषणच सभागृहात नोंदलं जावं,’ असा प्रस्ताव मांडला तेव्हा, राज्यपाल हे राष्ट्रगीताचीही वाट न पाहता निघून गेले आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या सदस्यांनी राज्यपालांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. तमिळनाडूतील या नाट्याच्या मागं ही पार्श्वभूमी आहे.

प्रशासकीय पातळीवर विरोधी सरकारांची जमेल तिथं अडवणूक करण्याचा जो पायंडा पश्र्चिम बंगाल ते केरळ व्हाया महाराष्ट्र पडला आहे, त्याचंही दर्शन तमिळनाडूत घडतं. रवी यांनी स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारची २२ विधेयकं अडवली होती. त्यावर ते कोणताच निर्णय देत नव्हते. अलीकडच्या काळात राज्यपालांच्या विद्यापीठातील कुलगुरुनिवडीच्या अधिकारांवर अनेक राज्यांत वाद सुरू आहेत, तसे ते तमिळनाडूतही सुरू आहेत. राज्यपालांचे हे अधिकार कमी करणाऱ्या विधेयकांपासून अनेक विधेयकं यात रखडली आहेत. त्यावरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात तणाव आहे.

याच प्रकारचा संघर्ष केरळमध्ये तिथलं डाव्या आघाडीचं विजयन यांचं सरकार आणि तिथले राज्यपाल अरीफ महंमद खान यांच्यात रंगला आहे. केरळ सरकारचे अनेक अध्यादेश, नंतर त्याविषयीची विधेयकं विधिमंडळानं मंजूर करूनही राज्यपाल सही करत नसल्यानं, मुदतबाह्य झाले. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळातही राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी आणि सरकार यांच्यातील वाद जगजाहीर झाले होते. त्यांची मजल तर तेव्हाचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून, धर्मनिरपेक्ष झालात काय, असं विचारण्यापर्यंत गेली होती. राज्यपाल म्हणून ज्या राज्यघटनेची शपथ घेतली जाते तिच्याशी विसंगत असं हे वर्तन होतं. दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि तिथलं अरविंद केजरीवाल यांचं सरकार, तेलंगण, केरळ अशा अनेक ठिकाणी असाच राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातला संघर्ष होत राहिला आहे.

राज्यपाल सरकारचे नाममात्र प्रमुख आहेत, त्यांनी सरकार चालवायंच नाही, याचं भान सुटलं की जे होतं ते भाजपविरोधातील सरकारं असलेल्या राज्यात दिसू लागलं आहे. रवी यांनी केवळ तमिळनाडूच्या सरकारशी पंगा घेतलेला नाही तर या राज्याच्या खोलवर रुजलेल्या अस्मितेच्या मुद्द्यांना हात घातला आहे. ‘तमिळनाडू’ हे नावच चुकीचं आहे असं ते सातत्यानं सांगत आहेत, त्याऐवजी ‘तमिळगम’ (Thamizhagam) असं म्हणावं, असा त्यांचा आग्रह आहे.

नावं बदलण्याचे आग्रह, त्याभोवतीचं राजकारण आपल्या देशात नवं नाही. नावं बहुधा स्थानिक अस्मितांशी सुसंगत रीतीनं बदलली जातात; जसं ‘मद्रास’चं ‘चेन्नई’ झालं, ‘बॉम्बे’चं मुंबई झालं, ‘अलाहाबाद’चं ‘प्रयागराज’ झालं. इथं भाजपवगळता राज्यातील बहुतेक पक्ष ‘तमिळनाडू’ याच नावासाठी आग्रही आहेत, तरीही रवी यांना ते नाव खुपतं. ते बदललं तर बरं, असं भाजपलाही वाटतं; याचं कारण, ‘नाडू’ म्हणजे ‘राष्ट्र’ किंवा ‘देश’, तर राष्ट्राच्या अंतर्गत आणखी एक राष्ट्र कसं असू शकतं, असा ‘नाव बदला’ म्हणणाऱ्यांचा मुद्दा. त्यामुळे, तमिळनाडूची देशांतर्गत स्वतंत्र ओळख तयार केली जातेय, असा रवी आणि मंडळींचा दावा आहे. आता हाच न्याय लावायचा तर, ‘महाराष्ट्र’ हे नावातच ‘राष्ट्र’ असलेलं एक राज्य देशात आहेच. ‘राजस्थाना’तील ‘स्थान’ हेही देशनिदर्शक म्हणता येऊ शकतं; पण म्हणून काही देशाहून महाराष्ट्र, राजस्थान हे वेगळे होत नाहीत, तसाच ‘तमिळनाडू’ही होत नाही. मागच्या ५४ वर्षांत ते नाव असल्यानं काही बिघडलं नाही. आत्ताच ते बदलायचा उद्योग कशासाठी हा मुद्दा आहे, असा युक्तिवाद तमिळनाडूसमर्थकांचा आहे.

इथं आणखी एक मुद्दा समोर येतो व तो म्हणजे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या देशाविषयीच्या आकलनाचा. भारतात प्रचंड प्रकारचं वैविध्य आहे आणि ते तसं आहे हे मान्य करून ते साजरं करत, त्याचा अभिमान बाळगत समान आकांक्षांच्या आधारावर देश-उभारणी करण्याचं, स्वातंत्र्यासोबत पाहिलेलं स्वप्न, हाच देशाच्या वाटचालीचा आधार मानायचा की क्रमानं या वेगळ्या ओळखींना वजा करत एकसाची, एककल्ली समाजनिर्मिती आणि त्याआधारावर राष्ट्रनिर्मितीचा विचार मान्य करायचा असा हा झगडा आहे. नाव ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम’चं घ्यायचं आणि प्रत्यक्षात केंद्राची सत्ता अधिकाधिक बळकट करत जायचं ही वाटचाल याच दिशेची आहे. आज केंद्रात सत्तेत असलेल्यांना कधी तरी गुजरातची अस्मिता आणि त्यावर दिल्लीतलं केंद्र सरकार आघात करतं असं वाटत होतं, तेव्हा त्याच सगळ्यांचा कल संघराज्यातील राज्यांच्या स्वायत्ततेवर, त्यापायी स्थानिक अस्मितांना गोंजारण्यावर होता. मग केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर हे का बदललं? सत्तेचा कुणी अमरपट्टा घेऊन आलं आहे काय? लोकांच्या भावनांचा, अस्मितांचा विचार करून त्यांना प्रादेशिक पातळीवरचा अवकाश ठेवायचा, याच आधारावर राष्ट्रराज्य-उभारणीच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घ्यायचं ही देशातील मूळची वाटचाल होती. तमिळनाडू हेही काही त्या प्रदेशाचं मुळातलं अधिकृत नाव नव्हतं. ते होतं ‘मद्रास’.

स्वतंत्र भारतात, ज्या प्रदेशाचा प्राचीन साहित्यात उल्लेख ‘तमिळनाडू’ आहे तेच नाव राज्याला द्यावं, अशी मागणी सुरू झाली. ई. व्ही. रामस्वामी ‘पेरियार’ यांनी १९३८ मध्येच तमिळनाडूचा पुरस्कार केला होता. ‘तमिळगम’ (तमिळ भूमी) असं तमिळभाषक देशाला संबोधणं नवं नाही; मात्र, ‘तमिळनाडू’ हेच राज्याचं नाव असावं ही मागणी, तीसाठीचा लढा हा प्रवास मोठा आहे. भाषेच्या आधारावर प्रांतरचना व्हावी यासाठी झालेल्या आंदोलनातही ‘तमिळभाषकांचं राज्य व्हावं,’ अशी एक मागणी होती. गांधीवादी नेते के. पी. संकरलिंगनार यांनी त्यासाठी बेमुदत उपोषण केलं, त्यात त्यांचा मृत्यूही झाला. तमिळनाडू हे नामकरण करण्याचा ठराव तेव्हाच्या मद्रास विधानसभेत नामंजूर झाला होता; त्याचं कारण, तेव्हा काँग्रेसनं विरोध केला होता. नाव बदलून काय होणार असं त्यामागचं कारण होतं. काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांनी ‘तमिळमधून राज्याचा उल्लेख ‘तमिळनाडू’, तर इंग्लिशमधून ‘मद्रास स्टेट’ असा करावा,’ असा प्रस्ताव मांडला; तोही लोकांनी नाकारला होता. कम्युनिस्ट नेते भूपेश गुप्ता यांनी नामांतराचा ठराव संसदेत १९६१ मध्ये मांडला, तो फेटाळला गेला.

सन १९६३ मध्ये अशाच ठरावावर बोलताना अण्णा दुराई यांनी, ‘प्रेसिडेंट’चं ‘राष्ट्रपती’, ‘पार्लमेंट’चं ‘संसद’ केल्यानं असा काय पडणार होता, तरीही हे बदल केले गेले, त्याच कारणांसाठी तमिळनाडू हे लोकांना मान्य असलेलं नाव राज्याला द्यावं; एखाद्या शहराचं नाव राज्याला कसं ठेवता?’ असा सवाल विचारला. त्यांचा प्रस्तावही फेटळला गेला होता. पुढं अण्णा दुराईच मुख्यमंत्री झाले तेव्हा विधानसभेनं एकमतानं ‘तमिळनाडू’ हे नाव स्वीकारण्याचा ठराव केला, त्याला या वेळी काँग्रेसनंही साथ दिली. तो संसदेत मंजूर झाला.

तेव्हा गृहमंत्री असलेले यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘या बदलानं तमिळ प्रदेश देशाशी अधिक घट्ट जोडला जाईल’ असं म्हटलं होतं. म्हणजेच, जे नाव जोडणारं आहे असं वाटत होतं, ते वेगळी ओळख दाखवणारं म्हणून पुसून टाकावं, असं आताच्या राज्यपालांना वाटू लागलं आहे. हा चमत्कारिक प्रवास नव्हे काय?

‘तमिळगम’ की ‘तमिळनाडू’ यावरही तेव्हाच खल झाला होता. अण्णा दुराई यांनी ‘तमिळ न येणाऱ्या कुणालाही इंग्लिशमधील Thamizhagam मधील ‘झेडएच’चा तमिळमध्ये अपेक्षित उच्चार करता येत नाही; त्यामुळे ‘तमिळनाडू’ हेच नावं असलं पाहिजे’ हा आग्रह धरला, तसंच ‘नावात ‘नाडू’ आहे म्हणजे हा प्रदेश वेगळा देश होत नाही; तो भारतीय संघराज्याचा भागच राहील,’ असंही स्पष्ट केलं होतं. तमिळ भाषा आणि द्रविड संस्कृती याभोवती तिथलं राजकारण, समाजकारण गुंफलं गेलं आहे. ते ज्यांना बहुसंख्याकवाद प्रस्थापित करायचा आहे, त्यांच्यासाठी अडचणीचं आहे. भाषिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांवर आधारित वेगळ्या ओळखीसाठी कमालीचं जागरूक असूनही भारतीयत्वाचा संपूर्ण स्वीकार हे तमिळवादाचं लक्षण आहे, तसंच ते राज्याराज्यातील भाषिक आणि अन्य सांस्कृतिक ओळख टिकवणाऱ्यांचंही आहे. मुद्दा या सर्वाला देश-उभारणीतील अडथळा मानून एकसाची व्यवस्थेकडे जायचं की ही विविधता हेच बलस्थान मानून वाटचाल करायची हा आहे. रवी यांची विधानं, कृती पहिल्या मार्गाकडे बोट दाखवणारी म्हणून तमिळनाडूत वादाचं कारण बनली आहेत.

संधी राज्यपालांनीच दिली

एकतर राज्यपालांनी, एखाद्या राज्याचं नाव काय असावं, या वादात पडायचं कारण नाही; शिवाय, नाव बदलायचंच तर त्याचीही एक प्रक्रिया असते आणि रवी हे राज्यपाल असले तरी लोकशाहीतील प्रक्रिया त्यांनाही लागू आहे. रस्त्याला, चौकांना नावं देतानाही विहित प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ती झाल्यानंतरच ते नाव प्रत्यक्षात येतं. म्हणजे, मुंबईतील ‘व्हीटी’चं ‘छत्रपती शिवाजीमहाराज टर्मिनस’ असं नामकरण सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच व्यवहारात अमलात आलं, हे जगजाहीर असताना, तमिळनाडूचे राज्यपाल राजभवनातून होणाऱ्या अधिकृत पत्रव्यवहारात ‘तमिळनाडू’ऐवजी ‘तमिळगम’ असा उल्लेख करत असतील तर ते, केवळ संकेतभंग करणं म्हणून तर गैर आहेच; इतकंच नव्हे तर, बेकायदाही आहे.

रवी यांनी पोंगलची निमंत्रणं पाठवताना राज्याचं नाव आपल्याला हवं ते घातलं. सन १९६९ मध्ये पोंगलच्याच मुहूर्तावर ‘मद्रास’चं नामकरण लोकांच्या मागणीनुसार, ‘तमिळनाडू’ असं केलं होतं. त्याचं हे नाव बदलायचा उद्देश त्यांच्या मते कितीही उदात्त असला तरी, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोवर अधिकृत व्यवहारात अशा नावातला बदल आणण्याचा त्यांना अधिकार नाही आणि तसा त्यांनी तो आणल्यानंतर यावर अत्यंत संवेदनशील असलेल्या तमिळ राजकारण्यांनी रान उठवलं आणि राज्यपालांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला तर ही संधी त्यांना राज्यपालांनीच दिली आहे.