पश्चिम आशियातील भडका

‘हमास’ या पॅलेस्टिनी अरबांच्या दहशतवादी संघटनेनं इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्यानं मध्य पूर्व किंवा पश्‍चिम आशियातला तणाव कमी होत असल्याच्या समाजाला झटका दिला आहे. आठवड्यापूर्वीच अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हा भाग अधिक शांत बनल्याचं निदान केलं होतं, अमेरिकेच्या पुढाकारानं इस्राईल आणि अरब देशांत समझोता घडवायची एक प्रकिया सुरू आहे. त्यातून इराणला शह देणारी व्यवस्था आकाराला येईल.

त्यात अरब देश आणि इस्राईलचे हितसंबध सामावले असतीलच पण अमेरिकेलाही मध्य पूर्वेतून इंडो-पॅसिफिककडं लक्ष द्यायला अधिक सवड मिळेल, या रणनीतीला छेद देणारं वास्तव ‘हमास’च्या हल्ल्यानं, त्याला इस्राईलनं दिलेल्या जोरदार प्रत्युत्तरानं समोर आलं आहे.

अभेद्य संरक्षण व्यवस्थेचा भ्रम

इस्राईलमधील हमासचा हल्ला अमेरिकेवर अल कायदानं केलेल्या हल्ल्याइतकाच धक्कादायक आहे. अमेरिका ‘हार्ड पॉवर’ म्हणून इतकी सक्षम आहे की तिथं हल्ल्याचं कोणी स्वप्नही पाहणार नाही हा देखील भ्रम ठरला. त्याची पुनरावृत्ती इस्रायलमध्ये होतं आहे. एकतर इस्राईलची ‘मोसाद’ नावाची गुप्तचर यंत्रणा या हल्ल्याचा अंदाज कसा घेऊ शकली नाही हा प्रश्‍न आहे.

या संघटनेविषयी कमालीचं कुतूहल असतं. शत्रूंना संपवण्याच्या अनेक शौर्यकथा, दंतकथा या संघटनेभोवती गुंफल्या आहेत. तिला ‘हमास’नं चकवा दिला. सतत सतर्क असलेल्या आणि जगातील ताकदवान लष्करापैकी असलेल्या इस्राईलच्या लष्करालाही ‘हमास’नं चकवलं.

आयर्न डोमसारख्या अत्यंत आधुनिक आणि खर्चीक यंत्रणेलाही ‘हमास’चा हल्ला रोखता आला नाही. यातून एका मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा झडते आहे. पारंपरिक युद्धात एखाद्या देशाविरोधातील संघर्षासाठीची तयारी आणि न दिसणाऱ्या दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठीची तयारी आणि क्षमता यात लक्षणीय फरक पडतो काय ? अरब देशांना सहज हरवणाऱ्या इस्राईलला मागच्या सुमारे दोन दशकांत ‘हमास’, ‘हिजबुल्ला’सारख्या संघटनांवर मात्र निर्णायक विजय मिळवता आलेला नाही.

स्टेट आणि नॉन स्टेट घटकांमधील फरक इथं महत्त्वाचा ठरतो आणि स्वाभाविकच त्याचा मुकाबला करण्याची रणनीतीही बदलावी लागते. इस्राईलच्या भूमीत इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात ज्यू नागरिकांचा बळी जाण्याची ही १९४७ नंतरची पहिलीच घटना. साहजिकच इस्राईलमध्ये बदला घेण्याची भावना तीव्र असणार आणि तिथलं कडवेपणाकडं झुकलेलं सरकार त्यावर स्वारही होणार.

अनेक तास गाझावर आग ओकणारा प्रतिहल्ला आणि त्या भागाची संपूर्ण कोंडी इस्राईलनं केलीही. ‘हमास’नं केलेला हल्ला नृशंस होता, त्यासाठी हमासला शिक्षा देण्यात गैर काही नाही, मात्र इस्राईल-पॅलेस्टाइनमध्ये आणि पर्यायानं संपूर्ण मध्य पूर्वेत शांतता नांदायची, तर ज्यू आणि अरबांची स्वतंत्र राष्ट्रं बनवण्याच्या दोन राष्ट्र प्रस्तावाकडं जावं लागेल, असं यातील गुंत्याचा दीर्घकाळ अभ्यास करणारे सांगतात.

तूर्त या शहाणपणाला तिथं वाव दिसत नाही. साहजिकच दहशतवादी हल्ल्यांच्या सावटाखाली तणावात जगणं हे इस्राईली ज्यूंसाठी आणि इस्राईलचं सैन्य, लोक कधीही पॅलेस्टिनींना चिरडतील या तणावात जगणं हे पॅलेस्टिनी अरबांसाठी भागधेय बनून राहिलं आहे.

‘हमास’ ही इस्रायलसाठी दीर्घकालीन डोकेदुखी आहे. ‘हमास’मुळं पॅलेस्टिनींचं काही भलं होतं आहे असंही नाही. गाझातील पॅलेस्टिनी सतत ताणाखाली राहण्याचं ‘हमास’ हे एक कारण आहे मात्र ज्या रीतीनं इस्राईल ज्यू वस्त्या गाझा पट्टीच्या दिशेनं वाढवत निघाला आहे, त्यावरची प्रतिक्रिया अरबांमध्ये स्वाभाविक आहे. अरबांना टाचेखाली ठेवण्याचा इस्राईलमधील यंत्रणांचा पवित्रा त्यांना ‘हमास’कडं ढकलणारा ठरतो आहे.

‘हमास’नं कितीही प्रयत्न केले, तरी इस्रायलचं नुकसान होऊ शकतं, पण इस्रायलला संपवता येतं नाही. इतकं या संघटनेच्या म्होरक्‍यांनाही समजत असेलच, तरीही ते हल्ले का करतात आणि आताच हल्ला कशासाठी केला, हाच मुद्दा यात गुंतलेले पेच समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. ‘हमास’ दहशतवादी संघटन आहे म्हणून त्यांच्या हल्ल्याचा निषेध करावा आणि इस्राईलचं समर्थन करणं किंवा इस्राईलनं हमासला धडा शिकवण्याच्या केलेल्या घोषणेलाही पाठिंबा द्यावा, ही पाश्‍चात्त्य जगातील स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. जवळपास अशी भूमिका या वेळी भारताचीही आहे.

इस्राईल संपत नाही हे खरंच पण पॅलेस्टिनही कुठं जात नाही, हेही त्या भागातील वास्तव आहे. ‘हमास’नं आता केलेला हल्ला हा पॅलेस्टिनी या भागातले स्टेकहोल्डर आहेत, त्यांचं प्रतिनिधित्व ‘हमास’ करते. तेव्हा पॅलेस्टिनींना वगळून ‘हमास’ची दखलच न घेता मध्य पूर्वेतील व्यवस्था बसवायचा प्रयत्न करीत असाल, तर हिंसक मार्गानं त्यात खोडा घालू असं सांगण्याचा प्रयत्न केल्याचं मानलं जातं.

अरबांची किंवा संपूर्ण मुस्लिम जगताची ‘अल अक्‍सा’ मशिदीविषयीची संवेदनशीलता जगजाहीर आहे. इस्राईलकडून तिथं अधिकार दाखवायचा प्रयत्न होतो, तेव्हा त्यावरची प्रतिक्रिया म्हणून ‘हमास’ केवळ इस्रायलाच्या सैन्याला नव्हे तर सामान्य ज्यूंना लक्ष्य करतो, ते जगाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी. त्यात तथ्य असलं तरी आताचा हल्ला मध्य पूर्वेत होत असलेल्या व्यापक व्यूहात्मक बदलांशी निगडितही आहे. अरबस्तानातील बदलत्या नातेसंबंधातही आहे.

अरबस्तानातील बदलातला खोडा

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरातील ज्यूंनी एकत्र येऊन पाश्‍चात्त्यांच्या पाठिंब्यावर अरबांच्या प्रदेशाला खेटून नवं राज्य उभारलं, ते मुळातच मुस्लिम जगाला खुपणारं होतं. यातून अरब आणि इस्राईलमध्ये दोन युद्धं झाली, ती इस्राईलनं जिंकली मात्र अरब देश आणि इस्राईल यांच्यातील वाकुडेपणा कमी झाला नव्हता. अमेरिका नावाची शक्ती या दोहोंना शांतपणे खेळवत होती.

अमेरिकेचा इस्राईलला अत्यंत स्पष्ट पाठिंबा आहे, त्याचवेळी अमेरिकेचे मध्य पूर्वेतील अरब देशांमध्ये हितसंबंध गुंतलेले आहेत. तिथल्या तेलातील अमेरिकी रस आता कमी झाला असला, तरी जगाच्या रचनेत या भूभागात वर्चस्व कुणाचं यावरून संघर्ष आहेच. आता तो अमेरिका आणि चीनमध्ये साकारतो आहे.

या वाटचालीत अलिकडं अमेरिकेच्या पुढाकारानं अरब देश आणि इस्राईलमध्ये तडजोडी घडवायचे प्रयत्न सुरू आहेत. संयुक्त अरब अमिरात, बहारिन आणि इस्राईलमध्ये झालेले समझोते याच प्रयत्नांचा भाग. ‘अब्राहम करार’ म्हणून या प्रयत्नांना ओळखलं जातं.

अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात मध्य पूर्वेतील राजकारणात नवं वळण आणणाऱ्या घडामोडी सुरू झाल्या. बायडेन प्रशासनानं हीच दिशा कायम ठेवली. या तडजोडीत पॅलेस्टिनींचा मुद्दा सुटल्याखेरीज इस्राईलशी संबंध नाही, हा पवित्रा मागं पडत होता.

न सुटणाऱ्या या मृगजळासम उद्दिष्टामागं धावण्यापेक्षा अरबांचा पैसा आणि इस्राईलचं तंत्रज्ञान यातून नव्या संधींकडं पाहायचं असा प्रश्‍न आधुनिक काळाचा म्हणून चर्चेत आहे. अगदी अलिकडं सौदी अरबशीही इस्राईलचं जुळवून घेणं सुरू आहे. अलिकडंच सौदीच्या राजपुत्रानं, दर दिवशी इस्राईलशी संबंध सुधारण्याच्या वाटेनं आपण निघालो असल्याचं, एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.

अरबस्तानातील हे बदल कालसुसंगत म्हणून उरलेलं जग पाहत असलं, तरी ते अरब आणि मुस्लिम जगात अस्वस्थतेचं कारणही आहे. मुद्दा केवळ पॅलेस्टिनींचा नाही तर मुस्लिमांसाठी अत्यंत पवित्र असलेल्या ठिकाणावरच्या कब्जाचाही आहे.

‘हमास’नं मध्य पूर्वेतील हे बदलतं नेपथ्य अमान्य असल्याचं सांगणारी कृती ताज्या हल्ल्यानं केल्याचं मानलं जातं. थोडक्‍यात ‘हमास’ आणि पॅलेस्टिनला वगळून मध्य पूर्वेत नवी घडी बसवू पाहत असाल, तर कितीही नुकसान सोसून हिंसक कारवाया करू हे ‘हमास’ला दाखवून द्यायचं असावं, असं मानलं जातं.

सौदीनं इस्राईलशी संबंध प्रस्थापित करणं ही मध्य पूर्वेतील राजकारणाला कलाटणी देणारी घटना ठरू शकते. सौदीचं मुस्लीम जगामध्ये वेगळं स्थान आहे. याच देशात मुस्लिमांची सर्वांत पवित्र ठिकाणं मक्का, मदिना आहेत.

साहजिकच पॅलेस्टाइनच्या प्रश्‍नावरची संवेदनशीलताही या देशात अधिक आहे आणि सौदीनं या मुद्द्यावर तडजोड करू नये, या मुस्लिम जगातील भावनेचा दबावही भूतकाळापासून फारकत घेत सौदीची नवी वाट शोधू पाहणाऱ्या राजपुत्रापुढं आहे. म्हणूनच इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणं सौदीसाठी इतकं सोपं नाही याची जाणीव सौदीलाही आहे.

सौदीला या वाटाघाटींचा तरीही मोह होतो याचं कारण पुन्हा मध्य पूर्वेतील वर्चस्वाच्या खेळात सापडतं. सौदीसाठी आता सर्वांत मोठा स्पर्धक किंवा शत्रू इराण आहे आणि इराण हेच इस्राईलसाठी सर्वांत मोठं आव्हानही आहे. याचं कारण ‘हमास’सारख्या संघटनांना हाताशी धरून इस्राईलला सतत संघर्षात गुंतवून ठेवण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती इराणमध्येच आहे.

एका अर्थानं इराण हा सौदी आणि इस्राईल या दोहोंचा शत्रू ठरतो. याच धाग्यानं दोन देशांतील समझोता पुढं चालला होता मात्र त्यात सौदीनं अमेरिकेला काही अटी घातल्या आहेत. सौदीला अमेरिकेनं संरक्षणाची स्पष्ट हमी द्यावी, नागरी ऊर्जा प्रकल्पांसाठी युरोनियम समृद्ध करायचं तंत्रत्रान द्यावं आणि पॅलेस्टिन प्रश्‍नात तोडगा काढावा.

इस्राईलचे सध्याचे पंतप्रधान पॅलेस्टिनच्या मुद्द्यावर कसलीही तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. टोकाच्या लोकानुनयी राष्ट्रवादावर त्याचं नेतृत्व आधारलं आहे. पॅलेस्टाइनला कसलीही सवलत देण्याची तयारी नाही. दोन राष्ट्रांचा पर्याय त्यांनी सोडून दिल्यासारखा आहे.

‘हमास’च्या दहशतवादी कारवायांचं निमित्त करून ते गाझा पट्टीची कोंडी करू पाहत आहेत. हे इस्राईलला सहज शक्‍य आहे तसंही २००७ पासून या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेल्या भागातील एक असलेल्या या पट्‌टयात जमेल तितकी कोंडी इस्राईलनं केलीच आहे.

पट्टीतील पॅलेस्टिनी नागरिकांना बाहेरच्या जगाशी व्यापारसह कसलाही संपर्क ठेवता येणार नाही अशी नाकेबंदी केली आहे. जगातील सर्वांत मोठा खुला तुरुंग असं वर्णन अनेक वेळा या भागाचं केलं जातं. आता या भागात अन्न, इंधन, औषधं, वीजपुरवठाही होणार नाही, अशी कारवाई इस्राईल करतो आहे.

‘हमास’नं अचानक केलेल्या हल्ल्यानं इस्राईलला आणि जगालाही चकित जरूर केलं असेल मात्र इस्राईलची लष्करी ताकद कैकपट अधिक आहे आणि ती गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींना चिरडून टाकण्यासाठी वापरण्यात नेतान्याहू कसलीही कसर सोडणार नाहीत. हे ‘हमास’ला कळत नसेल असं अजिबात नाही.

यातून होणारं नुकसान गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींचं अधिक असेल म्हणजेच ‘हमास’च्या नियंत्रणाखालील भागातच असेल, तरीही ‘हमास’नं हल्ला केला याचं एक कारण नेतान्याहू सरकारकडून याच प्रकारची टोकाची प्रतिक्रिया ‘हमास’ला हवी असेल.

‘हमास’नं पॅलेस्टिनींचा कितीही कळवळा दखवला, तरी ते एक दहशतवादी संघटन आहे. ज्यांचा केवळ हिंसेवरच विश्‍वास आहे. इस्राईल जितकी कठोर कारवाई करेल तितका गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींचा रोष वाढत जाईल आणि तेच ‘हमास’ला हवं आहे. कोणत्याही धार्मिक कट्टरतेवर आधारित संघटनेला समोर स्पष्ट शत्रू दाखवावा लागतो.

हा खरा अथवा कल्पित शत्रू आपला धर्म, संस्कृती यांच्या मुळावर उठतो असं भय दाखवूनच प्रश्‍नही न विचारता मरायला तयार होणाऱ्यांच्या फौजा उभ्या करता येतात. जगभरातील दहशतवाद्यांची हीच रीत असते. म्हणूनच दहशतवादी संपवताना त्याचा त्रास जितका सामान्यांना होईल, तितकं दहशतवाद्यांचं फावतं. नवी भरती होत राहते.

म्हणूनच इस्राईलच्या हल्ल्यात काही हजार निष्पाप लोकांचा, लहान मुलांचा बळी गेल्यानं या दहशतवाद्यांच्या संघटनेला काही फरक पडणार नाही. यासाठी पॅलेस्टाइन प्रश्‍नाचे अभ्यासक सांगतात, ‘हमास’चा निषेधच केला पाहिजे आणि कारवाईही केली पाहिजे मात्र हमास म्हणजे सर्व पॅलेस्टिनी नव्हेत, सामान्य पॅलेस्टिनींची जितकी कोंडी होईल, तितकी प्रत्युत्तराची कारवाई प्रश्‍नाचा गुंता वाढवणारी ठरू शकते.

इस्राईलचं विद्यमान नेतृत्व टोकाच्या उजव्या विचारांकडं झुकलेलं आहे आणि हमास तर कडव्यांचंच संघटन आहे. इस्राईलनं दहशतवादी संपवण्याची भूमिका घेणं समजण्यासारखं आहे पण त्यातून सर्व पॅलेस्टिनींवर वरवंटा फिरवण्याचा मार्ग अवलंबला, तर शांततेसाठीचे मार्गच खुंटतात. इस्राईलनं युद्ध जिंकलं तरी कायमस्वरूपी तोडग्याचं स्वप्न मात्र दूर जातं ते यामुळंच.

‘हमास’ नियंत्रण करीत असलेली गाझा पट्टी, पॅलेस्टाइनचं प्रशासन असलेला पश्‍चिम किनारपट्टीचा भाग आणि खुद्द इस्राईलमधील अरब यांची संख्या जवळपास इस्राईलमधील ज्यूंइतकीच आहे. इस्राईलनं सारा भाग जिंकून एकच राज्य असल्याचं जाहीर केलं तरी इतक्‍या मोठ्या अरब लोकसंख्येचं काय करणार हा प्रश्‍नच आहे. याचं कारण ज्यू आणि अरब यांच्यात संपूर्ण फूट पाडण्यात दोन्हीकडचे कडवे यशस्वी झाले आहेत. प्रत्येक संघर्षावेळी त्याच्यातील सहअस्तित्वाची शक्‍यता आक्रसते आहे.

इस्राईलच्या आक्रमक पवित्र्याचं आणि विरोधाला चिरडून टाकण्याच्या भूमिकेचं अनेकांना आकर्षण वाटतं मात्र यातून कायमची अस्वस्थता पोसणं एवढाच परिणाम साधेल आणि अशी अशांतता राहील, यासाठी इराणसारखे घटक सारे प्रयत्न करतील. त्याला रशिया, चीनचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा राहील, तो त्यांच्या अमेरिकाविरोधी व्यूहात्मक दृष्टिकोनासाठी.

या युद्धात इस्राईलची सरशी होईल हे जवळपास निश्‍चित आहे मात्र जो भाग हळहळू का होईना स्थिर होतो आहे असं वाटत होतं, तिथं पुन्हा कायम संघर्षाचं, तणावाचं वातावरण साकारेल ज्याचा सर्वांत मोठा परिणाम अमेरिकेच्या मध्य पूर्वेतील रणनीतीवर होईल.

अमेरिकेला या प्रदेशातून जमेल तितकं बाहेर पडायचं आहे. अब्राहम करारांसारखे प्रयोग तीच दिशा दाखवणारे होते. अमेरिकेचं लक्ष गेली अनेक वर्षे इंडो-पॅसिफिक आणि आशियाकडं वळत आहे. याच परिसरात जागतिक रचनेतील वर्चस्वाचा नवा महाखेळ साकारतो आहे. रशिया आणि चीन यांना रोखण्यात अमेरिकेला या भागात लक्ष क़ेंद्रित क़रावं लागेल.

त्यासाठी मध्य पूर्वेच्या गुंत्यातून सुटका करून घ्यावी लागेल, हे अमेरिकेच्या हालचालींचं ओबामा प्रशासनापासूनचं सूत्र राहिलं आहे. ‘हमास’चा हल्ला, त्याला इस्राईल देत असलेलं तिखट उत्तर आणि चीन, रशिया, इराणचा या संदर्भातील सूर अमेरिकला मध्य पूर्वेत गुंतण्याखेरीज पर्याय नाही हे दाखवणारं आहे.

‘हमास’च्या हल्ल्याचे असे जागतिक रचनेवरचे परिणामही आहेत. जितक्‍या उत्साहानं सौदी अरब इस्रायलला मान्यता देणाऱ्या हालचाली करू लागला होता, त्यांची गती या युद्धानंतर आपोआपच कमी होईल. अलिकडंच चीनच्या मध्यस्थीनं सौदी आणि इराण यांच्यात किमान बोलणी सुरू झाली होती. या घडामोडींनाही खीळ बसेल. लेबनॉनच्या सीमेवर हिजबुल्लानं इस्राईलवर रॉकेटचा मारा सुरू केला, यातून इस्राईलनं युद्धाची व्याप्ती गाझापलिकडं वाढू शकते.

हे सारं पुन्हा एकदा पॅलेस्टाइनला जगासमोरचा मुद्दा म्हणून पुढं आणणारं आहे. इस्राईल ‘हमास’ची कंबर तोडणारी कारवाई करेल. गाझातील पॅलेस्टिनींची आणखी कोंडी करेल हे शक्‍य असलं तरी पॅलेस्टाइनचा प्रश्न संपलेला नाही आणि इस्राईल निर्माण करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या पाश्‍चात्त्य देशांची त्यापासून सुटका नाही, हे अधोरेखित होणं इस्राईलला आवडणारं नसेल.