‘एसटी’च्या सक्षमतेसाठी कठोर निर्णय हवेत! | ST Employee | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘एसटी’च्या सक्षमतेसाठी कठोर निर्णय हवेत!
‘एसटी’च्या सक्षमतेसाठी कठोर निर्णय हवेत!

‘एसटी’च्या सक्षमतेसाठी कठोर निर्णय हवेत!

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी - स्टेट ट्रान्सपोर्ट ) राज्य सरकारी व्यवस्थेत विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी गेल्या १८ दिवसांपासून रस्त्यावर आहेत. सुरुवातीला बेमुदत उपोषण, त्यानंतर बेमुदत संप पुकारल्याने एसटी सेवा ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता आज राज्यभरात खासगी प्रवासी वाहतूकदार अवैधपणे टप्पा वाहतूक करत आहेत. त्यामुळे प्रवासी घटल्याने एसटी महामंडळाचा तोटा वाढला आहे. अनेक वर्कशॉपही बंद पडले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाल्याने विलीनीकरणाच्या मागणीमुळे राज्य सरकार अडचणीत सापडले आहे. अशा वेळी १० वर्षांपूर्वी तोट्यातील ‘एसटी’ फायद्यात आणणारे राज्य परिवहन महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक उत्तमराव खोब्रागडे यांच्या कामाची एसटीतील अधिकारी व कर्मचारी आठवण काढत आहेत. सध्या दुबईत असूनही ‘सकाळ’शी त्यांनी आपली एसटी महामंडळाबद्दलची परखड मतं मांडली आहेत.

प्रश्न : एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यावर आपले मत काय?

- एसटी महामंडळ ६० वर्षे जुनी स्वायत्त संस्था आहे. महामंडळात अनेक समस्या आहेत; मात्र विलीनीकरण करणे हा योग्य पर्याय नाही. एसटी महामंडळाला सध्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. विलीनीकरण करून काय साध्य होईल, त्यानंतर काय सुविधा मिळणार, त्यामध्ये जनतेचे हित काय, असा सर्व अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण जनतेशी निगडित असलेल्या या महामंडळाचे विलीनीकरण करून काही फरक पडणार नाही. विलीनीकरण न करता एसटीला फायद्यात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. वेळोवेळी तुटपुंजी मदत न करता एकाच वेळी एसटीच्या तोट्याचा अभ्यास करून ठोस मदत करणे गरजेचे आहे. एसटीचे विलीनीकरण केल्यास नवीन बजेटची तरतूद करावी लागणार. शिवाय आर्थिक बोजा वाढणार. त्यामुळे विलीनीकरण हा काही पर्याय होऊ शकत नाही. विलीनीकरण क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे एसटीची स्वायत्तता जाऊन अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन आणि एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी कठोर निर्णयांची गरज आज आहे.

प्रश्न : एसटी महामंडळ सध्या तोट्यात असून कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळणे कठीण झाले आहे. आपले काय निरीक्षण आहे.

- आता १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला असेल; एसटी महामंडळाच्या संपर्कात नाही; पण आज एसटीच्या वाईट परिस्थितीची माहिती मिळते, तेव्हा दुःख होते. एसटीचे चालक-वाहक आणि इतर कर्मचारी अत्यंत प्रामाणिक आहे. त्यांची एसटीशी बांधीलकी आहे. म्हणून या सामान्य कर्मचाऱ्यांची चूल नेहमी पेटतच राहायला हवी. त्यासाठी राज्य सरकारने एसटीकडे असलेले सर्वाधिक मोठे आणि अत्याधुनिक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉपच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवले पाहिजे. उत्पन्नाचे विविध स्रोत शोधले पाहिजेत. ‘गाव तिथे एसटी’ त्याचबरोबर ‘प्रवासी तिथे एसटी’ असे तत्त्व अंमलात आणले पाहिजे. खासगी वाहतुकीमुळे एसटी संपलेली चालणार नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रवासाची स्वायत्त संस्था टिकलीच पाहिजे.

प्रश्न : एसटी महामंडळात मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण सुरू आहे. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.

- एसटीच्या काही फेऱ्या फायद्यात चालतात. काही तोट्यात चालतात. त्यामुळे याचा मेळ घालणे फार गरजेचे आहे. यापूर्वी पुण्यात विभाग नियंत्रकांची दोन दिवस कार्यशाळा घेतली होती. त्यामध्ये एसटीच्या प्रत्येक फेरीचा अभ्यास केला. एका फेरीचे प्रवासी उत्पन्न किती आणि खर्च किती हे त्यांनी काढले. त्यानंतर प्रत्येक गावात एसटी जाईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. फक्त कोणाला खुश करण्यासाठी त्या गावात एसटी जाणार नाही; तर एसटीची फेरी फक्त प्रवाशांसाठी, ग्रामीण जनतेसाठीच चालायला पाहिजे, असा ठाम निर्णय तेव्हा घेण्यात आला. तेव्हा तब्बल १ हजार २०० फेऱ्या एका दिवसात बंद केल्या होत्या. याशिवाय खासगी बसवर अंकुश लावणे आवश्यक असल्याने त्या वेळी खासगी वाहतूकदारांच्या विरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेतली होती. राज्य सरकारला पत्र पाठवून खासगी बसचे अतिक्रमण असेच सुरू राहिल्यास आरटीओ कार्यालयावर एसटी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा घेऊन जाणार, असे बजावले होते. एसटी बंद करायची आणि आपल्या खासगी बस चालवायच्या, हे योग्य नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात एसटीचे कायद्याने वर्चस्व किंवा मोनोपली आहे. असे असताना वेगवेगळ्या मार्गाने भाड्याच्या बस चालवायच्या, हे योग्य नाही.

त्यामुळे एसटी वाचवण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले पाहिजे. एसटीच्या अधिकाऱ्यांनाही तसे अधिकार दिले पाहिजेत. त्यामुळे एसटी महामंडळ स्वतंत्र महामंडळ राहणे, हे जनतेच्याही कल्याणाचे आहे आणि कर्मचाऱ्यांच्याही भल्याचे आहे. मी कधीही खासगीकरणाच्या बाजूने नव्हतो, राहणार नाही. खासगीकरण म्हटले की, केवळ नफा असे धोरण आहे; मात्र एसटी ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर चालणारी संस्था आहे. एसटी सेवेत येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात खासगी बस होत्या. लोक वाहनाच्या टपावर प्रवास करायचे. मग तुम्ही काय लोकांच्या जीवाशी खेळणार का? त्यामुळे एसटीचे खासगीकरण करणे, हा काही उपाय नाही. अत्यंत तळागाळातील लोकांच्या जीवनाशी निगडित ही संस्था आहे. या संस्थेतील खालच्या पातळीवरील एसटी कर्मचारी अतिशय प्रामाणिक आणि चांगले आहेत. ज्या भानगडी होतात, त्या वरच्या पातळीवर होतात.

प्रश्न : खासगी वाहतुकीच्या टप्पा वाहतुकीमुळेही एसटी तोट्यात जात आहे. आपले निरीक्षण काय आहे.

- एसटीचे चालक, वाहक हे अतिशय चांगले कर्मचारी आहे. त्यांची एसटीशी खरी भावनिक बांधिलकी आहे. त्या वेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मोठमोठ्या मेळाव्यात मला बोलवायचे. मी जायचो, चुकीचे असले, तर कारवाई करायचो; तरीही कर्मचाऱ्यांनी मला डोक्यावर घेतले होते. त्यामुळे खासगीकरण व्हायला नकोच. खासगीकरण झाले, तर जनतेची गैरसोय होईल हे नक्की. सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जातील आणि ठरावीक एका भांडवलदार वर्गाचे भले होईल, जनतेचे नाही. राज्यभरातील खासगी आणि बेकायदा वाहतूक बंद केली, तर एसटी कधीच तोट्यात जाऊ शकत नाही. कारण एसटी जन्मजात सर्वांत मोठी संस्था आहे. एसटी नियमित चालवण्यासाठी बेकायदा खासगी वाहतुकीच्या टप्पा वाहतुकीवर अंकुश ठेवावाच लागेल. यापूर्वी अनेक वेळा पोलिस ठाणेदार, पोलिस आयुक्तांच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या. खासगी वाहतूकदारांचे मार्ग बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. बेकायदा वाहनांवर कारवाई करून वाहन जप्तीचे आदेशही दिले होते. त्यामुळेच एसटी महामंडळाने असे कठोर निर्णय घेऊन फायद्या-तोट्याच्या मार्गावरील फेऱ्यांचा अभ्याससुद्धा करायला पाहिजे.

प्रश्न : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. याशिवाय राज्यात ३०७ पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे.

- एसटी कर्मचारी आत्महत्या करत आहेत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्व कर्मचारी सर्वसामान्य, गरीब वर्गातील आहेत. कोरोनामुळे जगात सगळीकडेच वाईट परिस्थिती आहे. यादरम्यान खासगी लोकांनासुद्धा मदत करण्यात आली. राष्ट्राची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी गरीब लोकांच्या खिशात पैसे पाहिजेत. त्यामुळे एकदाच या अर्थिक समस्यांचा अभ्यास करून शासनाला ठोस मदत करावी लागेल. एसटीला पुन्हा रुळावर आणावे लागेल. कोरोनामध्ये लोकांच्या खिशात पैसे टाकण्याचे काम जगभरातील सरकारांनी केले आहे. त्यामुळे एसटी बाबतीतही तसेच व्हायला पाहिजे. एकदा तसा अभ्यास करून एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मदत करायला पाहिजे. एसटी महामंडळाला कर्ज देण्याची वेळ पडली तरी दिले पाहिजे.

प्रश्न : आपल्या काळात आपण अनेकांवर कारवाई केली; तरीही आज एसटी कर्मचारी आपल्या कार्यकाळाबद्दल आवर्जून उल्लेख करतात.

- एका विभागीय अधिकाऱ्याची व्यवस्थापक म्हणून पोस्टिंग करावी, असे पत्र देऊन दबाव टाकल्यामुळे मी एकाला निलंबित केले होते. असे ठोस निर्णय घेता आले पाहिजेत. म्हणजेच तत्त्वानेही एसटी चालायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील एसटी टिकावी, चालावी आणि वाढावी, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. माझ्या कार्यकाळात अनेक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना निलंबित केले, त्यांच्यावर कारवाई केली; तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे माझ्यावर सदैव प्रेम राहिले. त्यामुळे यावरून लक्षात येते की एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची एसटीशी बांधीलकी आहे. एसटी पुन्हा रुळावर आणता येते, हेही माझे प्रामाणिक मत आहे. एसटी सक्षम असायला पाहिजे. एसटीची स्वायत्तता टिकली पाहिजे.

(मुलाखत : प्रशांत कांबळे)

loading image
go to top