गुंतवणूकदारांचा तारणहार कोण?

कोरोनाच्या महासाथीमुळे-विशेषतः दुसऱ्या लाटेमुळे जे साइड इफेक्ट्स झाले, त्यातला एक म्हणजे त्यानं सरकारला आणि त्याच्या नियामकांना आर्थिक गैरव्यवहारांना बळी पडलेल्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडण्याची मुभाच दिली. सुरक्षित मानले जाणारे रोखे आणि अहस्तांतरणीय रोखे (एनसीडी) यांच्यात लोकांनी त्यांच्या कष्टाच्या पैशांची केलेली गुंतवणूक एका रात्रीत उडून गेली. प्रत्येक वेतन आयोगाबरोबर वाढत जाणारं निवृत्तिवेतन मिळवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिक आणि खासगी नोकरदारांसाठी हा धक्का खूपच मोठा होता. सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी कूर्म गतीनं सुरू आहे किंवा थांबलीच आहे. आयएल अँड एफएस, डीएचएफएल, येस बॅंक, लक्ष्मीविलास बॅंक आणि पीएमसी बॅंकेत पैसे गुंतवल्यांचे हात पोळले आहेत.

गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्था, अर्थविषयक नियामक किरकोळ गुंतवणूकदारांची कोणतीही काळजी करत नाहीत, कारण अर्थमंत्रालय त्यांना कोणतीही जबाबदारी घेण्यास भाग पाडत नाही आणि हे गुंतवणूकदार आपल्या खासदारांची मतपेढी नसल्यानं त्यांना या प्रश्नात कोणताही रस नसतो. याचा परिणाम, वैधानिक नियामक गुंतवणूकदारांच्या निवेदनांना प्रतिसाद देत नाहीत.

हे निवेदन नोंदणीकृत; विनाफायदा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांकडून आलं, तरीही नियामक दखल घेताना दिसत नाहीत. माहितीच्या आधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांनाही झिडकारलं जातं. आम्ही मनीलाईफ फाऊंडेशनतर्फे डिसेंबर २०२०मध्ये ‘सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ला (सेबी) पत्र लिहिलं, तेव्हा हाच अनुभव आला. या निवेदनाचं काय झालं, हे आम्ही माहितीच्या अधिकारात विचारलं असता त्याचा मुद्दाम चुकीचा अर्थ लावला गेला आणि ‘हा प्रश्न सहकारी संस्थांच्या रजिस्टारच्या किंवा कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो,’ असं सांगितलं गेलं. एखाद्या १० वर्षं काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेला हा अनुभव येत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिक कोणत्या मदतीची अपेक्षा करणार?...सहारा समूहाकडून जमा केलेले १५ हजार ४४८ कोटी रुपये सेबी गेली सात वर्षं स्वतःकडे घेऊन बसली आहे आणि त्यांना ते गुंतवणूकदारांना परत करण्याची कोणतीही घाई दिसत नाही. गुंतवणूकदार सापडत नसल्याचा दावा ते करत आहेत. ते आमच्याबरोबर काम करण्यास; चौकटीबाहेरचा विचार करण्यास किंवा परतावे देण्यासाठीचे रास्त दावे ऐकण्यास थेट नकार देतात.

सगळ्यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं ठेवींच्या पैशांचं संकलन आणि पैसे परत करण्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांना चांगली भरपाई मिळत आहे आणि गुंतवणूकदार मात्र छोट्या छोट्या गटांमध्ये निदर्शने करत आहेत. एकानं तर आत्महत्यासुद्धा केली आहे !

असे अनेक लोक त्यांची लढाई दुसरं कोणी तरी लढेल किंवा माध्यमांतल्या बातम्यांमधून कारवाई होईल या भाबड्या विश्वासावर राहतात. सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्या, की ‘इन्स्टंट’ कार्यवाही होईल, अशाही भ्रमात काही जण राहतात. कॉर्पोरेट रेप्युटेशनवर परिणाम होऊ शकणाऱ्या- ग्राहकांशी संबंधित- प्रकरणांत हे होऊ शकतं असलं तरी आर्थिक गैरव्यवहारांत नाही. त्यात सरकारी नियामक किंवा तपास यंत्रणा यांनीच कार्यरत होणं गरजेचं असतं. आर्थिक गैरव्यवहारांना बळी पडलेल्यांना सध्याची परिस्थिती बदलवण्यासाठी मार्ग शोधावे लागतील किंवा सरकारला जागं करावं लागेल. उदाहरणार्थ, पीएमसी बँकेबाबत ठेवीदारांनी केलेल्या संघर्षामुळे ठेवींवरील विम्याची रक्कम एक लाखावरून पाच लाखांपर्यंत वाढली. मग, एनसीडी, रोखे आणि कंपन्यांच्या निवृत्तिवेतन खात्यांबाबत कार्यवाही होण्यासाठी अशाच प्रकारचा संघर्ष का नको? गुंतवणूकदारांनी सामूहिक संघर्ष केला, आवाज उठवला तर काय होऊ शकतं ते बघू या.

१. लोकप्रतिनिधींकडे गाऱ्हाणं : लोकप्रतिनिधी या शब्दातच ‘लोक’ असल्यामुळे त्यांनी लोकांच्या हिताचे प्रश्न मांडणं अपेक्षित असतं. मात्र, त्यांच्याकडे गाऱ्हाणं मांडावं, ही गोष्ट आपल्या कधीही लक्षात येत नाही. अनेक पक्षांचे नेते आज सोशल मीडियावर आहेत आणि लोकांनी एकत्र येऊन योग्य मोहीम राबवली आणि संघर्ष केला, तर फरक पडू शकतो. या प्रश्नांत खासदारांनी लक्ष द्यावं अशी मागणी करण्याची वेळ आली आहे-कारण नियामक यंत्रणा गुंतवणूकदार-विरोधी आहे.

२. सामूहिक याचिकेसाठी प्रयत्न : सत्यम गैरव्यवहारानंतर भारतीय समभागधारकांची ओंजळ रिकामी झाली (अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांना मात्र भरपाई मिळाली), तेव्हा कंपनी कायदा २०१३ नं भारतात कलम २४५ अंतर्गत सामूहिक याचिकेची (क्लास ॲक्शन) तरतूद केली. मात्र, हे कलम निरर्थक आहे, कारण अनेक तरतुदी संभ्रमात पाडणाऱ्या आहेत. त्यात फक्त गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांसाठी सामूहिक याचिकेची तरतूद आहे आणि तीही फक्त लवादापुढे-दिवाणी न्यायालयांत नव्हे. शिवाय इतर स्टेकहोल्डर्सना दूर ठेवण्यात आलं आहे. याचिकेसाठी लागणाऱ्या निधीचा तर उल्लेखही नाही.

अमेरिकेत ‘क्लास ॲक्शन’मध्ये वकील लगेच फी आकारत नाहीत, तर भरपाईच्या रकमेत काही वाटा घेऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना जलद कार्यवाहीमध्ये रस असतो आणि अनेक प्रकरणं न्यायालयाबाहेर निकाली लागतात. आमचं निरीक्षण हेच आहे, की चांगल्या वकिलांच्या मोठ्या फी हाच सामूहिक कृतीत मोठा अडथळा असतो. कमी पैसे गुंतलेले गुंतवणूकदार सहभागासाठी इच्छुक नसतात किंवा त्यांना शक्यही नसतं-कारण ही प्रक्रिया अनेक वर्षं चालत असल्यानं यातून काही साध्य होत नाही. वाईट म्हणजे नियामक याचिकेत वादी असतात आणि ते उत्कृष्ट कायदा सेवा मिळवण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा वापर करून गुंतवणूकदारांच्या हिताविरुद्ध काम करतात. हे व्यवस्थेचं विडंबनच आहे. नियामक यंत्रणांचा हस्तक्षेप किंवा नियंत्रण इतकं अपयशी का ठरतं, याचा जवाब त्या यंत्रणांना विचारला गेलेला नाही.

३. विशिष्ट दबाव गट तयार करा : आर्थिक गैरव्यवहारांना बळी पडलेल्यांचे गट तयार करणं सोशल मीडियामुळे सहज शक्य आहे. हे गट तेवढं विशिष्ट कारण डोक्यात ठेवून लढा सुरू ठेवू शकतात. अशा गटामुळे माहिती खणून काढता येते, खटल्यांच्या खर्चात बचत होते आणि चांगली कायदा सेवा मिळवता येऊ शकते. सामूहिक रितीनं काम करणाऱ्या गटांची ही काही उदाहरणं :

येस बँक एटी-१ बॉंड होल्डर्स असोसिएशन : हा गट नियमबद्ध पद्धतीनं काम करत आहे आणि त्यांनी याचिकाही दाखल केली आहे. (ई-मेल yesbankat1retailvictim@gmail.com) आयटीएनएल रिटेल पब्लिक एनसीडी होल्डर्स असोसिएशन : या गुंतवणूकदारांकडे आयटीएनएलचे एनसीडी आहेत. (ई-मेल : itnlretailncdholders@gmail.com) ज्या आयएल अँड एफएस ग्रुपचं संचालक मंडळ ऑक्टोबर २०१८मध्ये बरखास्त झालं त्या समूहातली आयटीएनएल ही कंपनी. बँकतज्ज्ञ उदय कोटक यांच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेलं नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आलं असलं, तरी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना एक पैसाही परत मिळण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. दबाव वाढेपर्यंत काहीही बदलणार नाही. सगळ्यात मोठा उपरोध म्हणजे या कंपनीनं आशिया विकास बँक आणि जर्मनीची केएफडब्ल्यूसारखी कंपनी यांच्याकडून घेतलेली कर्जं सरकार फेडत आहे. या समूहाला देण्यात आलेल्या विचित्र सार्वभौम हमीमुळे हे करावं लागत आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला मात्र पैसे परत देण्याबाबत कोणी बोलत नाही.

दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (डीएचएफएल) : ही कंपनी चर्चेत आहे, ती पिरामल समूहानं ताब्यासाठी ऑफर केलेल्या रकमेच्या दुप्पट ऑफर कपिल वाधवान यांनी तुरुंगातून केल्यानं. वाधवान यांनी लगेच नऊ हजार कोटी रुपये देण्याची (हे कुठे आहेत हे कुणालाही माहीत नाही) आणि बाकीचे पैसे नंतर देण्याची तयारी दाखवली आहे. गैरव्यवहार आणि पीएमसी बँक आणि एचडीआयएलची त्यांनी लावलेली वाट बघता ही ऑफर हास्यास्पद आहे. डीएचएफएलच्या गुंतवणूकदारांचा कोणता विशिष्ट गट नाही; मात्र काही याचिका स्वतंत्ररित्या दाखल करण्यात आल्या आहेत. एकमेव गुंतवणूकदार बिपीन कोचर हे १ हजार १७० कोटी रुपयांच्या कर्जरोखे परतावा निधीचं (डीआरआर) वितरण करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, अधिक गुंतवणूकदार सामील होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची लढाई एकाकी, निष्फळ ठरणार आहे.

डीएचएफएल विश्वस्त कार्यवाहीत अपयशी ठरले, तर इतर कॉर्पोरेट्ससाठी ‘आदर्श’च तयार होईल आणि व्याजावर जगणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचंड फटका बसेल, हे कोचर यांचं म्हणणं योग्यच आहे. अर्न्स्ट अँड यंगच्या कर आणि नियामक सल्ला विभागाचे तत्कालीन प्रमुख व्ही. रंगनाथन यांनी आम्हाला सांगितलं, की पिरामल समूहाची ऑफर धक्कादायक आणि खूपच कमी आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा सामूहिक दबाव गट असता, तर ते बँकांवर पिरामल यांची ऑफर वाढवण्यासाठी दबाव आणू शकले असते आणि त्यांच्या ताटात काही तरी राहिलं असतं.

गुंतवणूकदारांमध्ये जागरुकता निर्माण होण्यासाठी आणि लढ्यासाठी त्यांनी एकत्र येण्याची गरज पटवून देण्यासाठी आम्ही दशकभरापासून प्रयत्न करत आहोत. हे मोठं युद्ध आहे आणि आम्ही केवळ काही छोट्या लढाया जिंकलो आहोत. आपण बघितलेल्या त्रिसूत्रीपैकी एकाचा किंवा अन्य पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी ते एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत बदल होणार नाही हे निश्चित.

- सुचेता दलाल saptrang@esakal.com

(लेखिका अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक आहेत.)