ट्रम्प यांचा देशद्रोह

सुधींद्र कुलकर्णी (sudheenkulkarni@gmail.com)
Sunday, 17 January 2021

भारताच्या संसदभवनाप्रमाणेच प्रतिष्ठा असलेल्या अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल इमारतीवर ता. सहा जानेवारीला काही हजारांच्या संख्येत असलेले ट्रम्पसमर्थक हल्ला करतील, असा विचार काही महिन्यांपूर्वी तरी कुणी केला असेल का? 

अमेरिका...जगातला सर्वांत श्रीमंत आणि सर्वांत सामर्थ्यशाली लष्कर असलेला देश. या देशाचा लष्करी अर्थसंकल्प हा, या खर्चाच्या बाबतीत क्रमवारीत अमेरिकेनंतर असलेल्या दहा देशांच्या एकत्रित लष्करी खर्चापेक्षा अधिक आहे. जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत लष्करी-आर्थिक शक्तीत बलाढ्य असलेल्या या देशाची ‘सॉफ्ट पॉवर’ही इतरांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भारतासह जगभरातल्या लक्षावधी सुशिक्षित लोकांनी ‘आपली स्वप्नं सत्यात उतरवण्याची संधी असलेली भूमी’ म्हणून अमेरिकेकडे पाहिलं आहे. ‘जगातला सर्वांत जुना लोकशाहीदेश’ असल्याचा अमेरिकेचा दावा हादेखील त्यांच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा एक मोठा आधार आहे. या सर्व बाबींमुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती ही जगातली सर्वांत शक्तिमान व्यक्ती ठरते हे उघडच आहे.   
या अमेरिकेच्या लोकशाहीचे - विशेषत: त्यांच्या पंचेचाळिसाव्या अध्यक्षांचे, म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे - गेल्या दोन आठवड्यांत जे धिंडवडे निघाले आहेत, त्यामुळे खुद्द अमेरिकी जनतेलाच नव्हे तर, जगभरातल्या सर्वांनाच धक्का बसला आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ज्यो बायडेन यांच्याकडून पराभूत झालेल्या ट्रम्प यांना अत्यंत लाजिरवाण्या पद्धतीनं आणि अपमानास्पदरीत्या ‘व्हाइट हाऊस’मधून बाहेर पडावं लागणार आहे. अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधिगृहात त्यांच्या विरोधातला महाभियोग-प्रस्ताव निश्र्चितपणे मंजूर होईल, ही या सदरासाठीचा हा लेख लिहीत असतानाची परिस्थिती आहे. यामुळे केवळ चार वर्षांच्या कारकीर्दीत दोन वेळा महाभियोगाला सामोरं जावं लागलेले ट्रम्प हे एकमेव अध्यक्ष ठरतील. महाभियोगातले आरोप अगदी स्पष्ट आहेत : ‘बंडखोरीला चिथावणी’. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आणि तिच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण केला. सत्तेवर कायम राहिल्यास ते देशाच्या सुरक्षेला, लोकशाहीला आणि राज्यघटनेला धोका निर्माण करू शकतात,’ असं त्यात म्हटलेलं आहे. 

एक ठराव मंजूर करून सिनेट त्यांना दोषी ठरवण्याचीही दाट शक्‍यता असून त्याद्वारे देशाचे पुढचे अध्यक्ष म्हणून बायडेन यांच्या, ता. २० जानेवारीला होणाऱ्या, शपथविधीच्या काही दिवस आधीच ट्रम्प यांच्या हकालपट्टीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. माईक पेन्स हे अमेरिकेच्या इतिहासातले सर्वांत अल्प कालावधीसाठीचे  हंगामी अध्यक्ष बनू शकतील. 

ट्रम्प यांच्या संदर्भात हे सगळं असं खरंच झालं तर, जगाच्या नजरेत आपल्या देशाची पत खालावण्यासाठी हरेक प्रकारचा प्रयत्न केलेल्या व्यक्तीबाबत ही बाब सर्वोच्च अपमानाची ठरेल. वॉटरगेट प्रकरणानंतर रिचर्ड निक्‍सन यांची सन १९७४ मध्ये झालेली हकालपट्टीसुद्धा ट्रम्प यांच्या लज्जास्पद गच्छंतीपुढं आणि आगामी काही महिन्यांतल्या संभाव्य तुरुंगवासापुढं फिकी पडेल. 

भारताच्या संसदभवनाप्रमाणेच प्रतिष्ठा असलेल्या अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल इमारतीवर ता. सहा जानेवारीला काही हजारांच्या संख्येत असलेले ट्रम्पसमर्थक हल्ला करतील, असा विचार काही महिन्यांपूर्वी तरी कुणी केला असेल का? 

हेही वाचा : संकटातही दुभंगलेलं जग!

या बंडखोरीत दोन सुरक्षारक्षकांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अमेरिकी काँग्रेसचं सत्र त्या दिवशी बोलावण्यात आलं होतं. आपला पराभव कबूल करण्यास नकार देणाऱ्या ट्रम्प यांनी निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे खोटे आरोप करून आपल्या समर्थकांना चिथावणी दिली. आपल्या समर्थकांना कॅपिटॉल हिलवर चाल करून जाण्यास ट्रम्प यांनीच सांगितल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ : ता. २० डिसेंबरचं त्यांचं हे ट्विट पाहा : ‘एकूण आकडेवारी पाहता, सन २०२० च्या निवडणुकीत पराभव झाला असणं अशक्‍य आहे. ता. सहा जानेवारीला वॉशिंग्टनमध्ये मोठी निदर्शनं होतील. तिथं उपस्थित राहा, निदर्शनं जोरदार असतील.’  

कॅपिटॉल हिलवर हल्ला होण्याच्या काही काळ आधीच, ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसजवळ समर्थकांशी संवाद साधत त्यांना ‘जीव तोडून विरोध करा’ असं सांगत उद्युक्त केलं होतं. या बंडखोरीत सामील झाल्याबद्दल ट्रम्प यांच्या अपत्यांचीही फौजदारी चौकशी होऊ शकते. 

विशेष आश्र्चर्याची बाब म्हणजे, अमेरिकेचं लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्या आठही सर्वोच्च प्रमुखांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत, कॅपिटॉल हिलवर झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. ‘हे कृत्य म्हणजे देशद्रोह आणि सशस्त्र घुसखोरी आहे,’ असं  त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे. ट्रम्प यांचं नाव न घेता त्यांनी आपल्या ‘सर्वोच्च प्रमुखा’वर दोषारोप ठेवले आहेत. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातही प्रचंड अस्वस्थता आणि संताप पसरला असून या पक्षाचे नेते महाभियोगाला पाठिंबा देण्याची शक्‍यता आहे. उदाहरणार्थ, रिपब्लिकन पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी उपाध्यक्ष डिक चेनी यांच्या कन्या लिझ चेनी यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात आवाज उठवला आहे. ‘अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा आणि त्यांनी राज्यघटनेच्या घेतलेल्या शपथेचा इतका विश्र्वासघात याआधी कधीही झाला नव्हता,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. सिनेटमधल्या - जिथं ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यासाठी ठरावाच्या बाजूनं दोन तृतीयांश बहुमत असणं आवश्‍यक आहे - रिपब्लिकन पक्षाचे सर्वांत वरिष्ठ नेते मिच मॅक्‌कॉनल यांनी आपल्या पक्षसहकाऱ्यांना, ‘ट्रम्प यांनी महाभियोगाला पात्र ठरणारा गुन्हा केला’ असल्याचं सांगितल्याचं समजतं. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ज्या घटनांची कल्पनाही करता येत नाही अशा प्रकारच्या घटनांचा अनुभव गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेची लोकशाही अनुभवत आहे. त्यांच्या विद्यमान अध्यक्षांना, म्हणजेट ट्रम्प यांना, ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूबसारख्या सोशल मीडियाच्या व्यासपीठांनी ‘तडीपार’ घोषित केलं आहे. 

एखाद्या स्वायत्त देशाच्या अध्यक्षांचा आवाज बंद करण्याचा गुगल आणि फेसबुकसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना अधिकार आहे का, असा नैतिक प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. मात्र, ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक त्यांना उपलब्ध असलेल्या संपर्कयंत्रणेचा गैरवापर करून अधिक हिंसाचार घडवण्याची शक्‍यता असल्यानं अनेक अमेरिकी नागरिकांनी त्यांच्यावरच्या या डिजिटल सेन्सॉरशिपला पाठिंबा दिला आहे. बायडेन यांच्या शपथविधीच्या दिवशीही ट्रम्पसमर्थक हिंसक आंदोलन करण्याची शक्‍यता असल्याचं काही अहवालांमधून उघड झालं आहे. कॅपिटॉल हिलवरील हल्ला ही अमेरिकेच्या इतिहासातल्या नव्या काळ्या अध्यायाची सुरुवात ठरू शकते. टोकाचं विभाजन झालेल्या अमेरिकी समाजाला आगामी काही महिन्यांत सामाजिक हेव्या-दाव्यांना आणि हिंसाचाराला सामोरं जावं लागण्याची शक्‍यता आहे. 

या घटनांमुळे आपणा भारतीयांसमोरही दोन गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होतात. ट्रम्प हे सन २०१६ मध्ये अध्यक्ष होण्याच्या आधीपासूनच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातल्या आणि धोरणांमधल्या त्रुटी जगजाहीर असताना, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांची टोकाची आणि लांगूलचालन वाटेल इतपत स्तुती का केली? ह्यूस्टन इथं सन २०१९ मध्ये झालेल्या अमेरिकी भारतीयांच्या सभेत ट्रम्प यांच्या फेरनिवडीला मोदी यांनी अप्रत्यक्षपणे समर्थन दिलं होतं. नंतर, फेब्रुवारी २०२० मध्ये त्यांनी अहमदाबादमध्ये ‘नमस्ते ट्रम्प’ या भव्य अशा कार्यक्रमाचं आयोजनही केलं होतं. थोडक्‍यात सांगायचं तर, याबाबतीत मोदींचा राजकीय अंदाज कमकुवत निघाला.  मात्र, याहूनही गंभीर प्रश्र्नावर आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे. आपल्या कारकीर्दीच्या चारही वर्षांत ट्रम्प यांनी श्र्वेतवर्णीयांच्या बहुसंख्याकवादाचं विखारी राजकारण केलं आणि अमेरिकी समाजातल्या फुटीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी संस्थांचं खच्चीकरण करण्यात आणि आपली वैयक्तिक ताकद आक्रमकपणे व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी यथाशक्य प्रयत्न केले. असंच काहीसं 

भारतात घडत आहे का? 
बहुसंख्याकांच्या हिंदुत्वाचं राजकारण समाजात फूट पाडत आहे का? आपल्या लोकशाही-संस्थांची राज्यघटनात्मक एकात्मता आणि स्वातंत्र्य लयाला गेलं आहे का? अर्थात, अमेरिकेतली आणि भारतातली परिस्थितीत यांत बराच फरक आहे; पण तरीही, ज्याप्रमाणे अमेरिकेतल्या लक्षावधी लोकशाहीप्रेमी लोकांनी त्यांच्या देशातली लोकशाही गृहीत धरली तशी आपणही आपल्या देशातली लोकशाही गृहीत धरली तर आपल्यालासुद्धा जोरदार झटका बसू शकतो. 

(अनुवाद : सारंग खानापूकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sudheendra-kulkarni write article about US Donald Trump