संकटातही दुभंगलेलं जग!

‘सकाळ’ हे भारतातलं एक आघाडीचं दैनिक असून लोकशिक्षणात आणि लोकप्रबोधनात या दैनिकाचं दीर्घ काळ मौल्यवान योगदान राहिलं आहे. या दैनिकाच्या बुद्धिमान वाचकांशी संवाद साधण्याच्या हेतूनं दर पंधरवड्यातून एकदा सदर लिहिण्यासाठी मला निमंत्रित करण्यात आलं हा मी माझा सन्मान समजतो. माझं हे सदर नव्या वर्षाची आणि नव्या दशकाचीही सकाळ उगवत असताना सुरू होत आहे याचा मला विशेष आनंद आहे. 

जागतिक इतिहासात आपला विशेष ठसा उमटवलेलं वर्ष आपण नुकतंच मागं सारलं आहे. सन २०२० मध्ये अनपेक्षितपणे आलेल्या कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे सार्वजनिक आरोग्यासमोर मोठं संकट निर्माण झालं आणि यातून जगातला कोणताही समुदाय सुटला नाही. कोरोनानं दिलेल्या या धक्क्याचं रूपांतर अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटातही झालं. कोरोनाच्या या दुधारी संकटामुळे जगभरातल्या विचारवंतांसमोर काही रोखठोक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रभावी जागतिक एकता, कटिबद्धता आणि सहकार्याच्या बळावरच केवळ जागतिक समस्या सुटू शकतात, असं त्यांना वाटणं साहजिकच आहे.

सप्तरंगमधील आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मात्र, कोणताही श्रीमंत आणि सामर्थ्यशाली देश एकट्यानं या समस्यांचा सामना करू शकत नाही. तसं असेल तर मग, या संकटाचा सामना करतानाही आपलं जग इतकं दुभंगलेलंच कसं राहिलं? संयुक्त राष्ट्रे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या (डब्लूएचओ) आंतरराष्ट्रीय संस्था इतक्या दुबळ्या आणि निष्प्रभ का वाटतात? ‘डब्लूएचओ’मध्ये कितीही कमतरता असल्या तरी अशा प्रकारच्या आपत्तीत सर्व देशांशी समन्वय साधून जागतिक धोरण निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन करू शकणारी ती एकमेव आणि सर्वोच्च संस्था आहे. तरीही, काही बलिष्ठ पाश्चिमात्य देशांनी या संस्थेवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. जगातली सर्वाधिक सामर्थ्यशाली असलेली अमेरिका ही कोरोनासाथीच्या ऐन भरात ‘डब्लूएचओ’मधून बाहेर पडली. 

‘जी-२०’ सारखे दुसरे बलशाली बहुस्तरीय व्यासपीठही ठोस कृती करण्यात अपयशी ठरलं. आपल्याकडच्या बाजूवर नजर टाकली तर, सार्क संघटना अद्यापही कोमात असल्याचं दिसतं. या संघटनेची अखेरची परिषद नेपाळमध्ये सन २०१४ मध्ये झाली होती. या दक्षिण आशियाई देशांच्या प्रमुखांनी १५ मार्चला व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन चर्चा केली असली तरी (पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यावर बहिष्कार घातला होता) तरी सार्ककडून एकत्रित प्रत्यक्ष कृती झालेली नाही. कोरोनाला पायबंद घालू शकणारी लशीकरण मोहीम आखतानाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्याची भावनाच नसल्याचं स्पष्टपणे दिसलं. वास्तविक पाहता, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लस ही जगातील प्रत्येक व्यक्तीची, किमान प्रत्येक देशातल्या बहुतांश लोकसंख्येची गरज आहे. शास्त्रज्ञांचं तसंच सांगणं आहे. मात्र, तरीही सध्या प्रत्येक देश स्वतःसाठीच लढत असल्याचं हताश करणारं दृश्य आपण पाहतो आहोत. लस मिळवण्याच्या प्रक्रियेत श्रीमंत देश आणि त्यातलं श्रीमंत लोक स्वतःला ‘व्हीआयपी वागणूक’ देत आहेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा, विशेषतः बड्या आणि ताकदवान देशांचा मिळत असलेला प्रतिसादही तितकाच असंवेदनशील आहे. जागतिक बँकेनं नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार, या संसर्गामुळे गेल्या ८० वर्षांतलं सर्वांत मोठे आर्थिक संकट जगासमोर निर्माण झालं आहे आणि त्याची व्याप्ती जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या चार ते पाच टक्के इतकी आहे. अगणित उद्योग बंद पडले. व्यापक प्रमाणात नोकऱ्या गेल्या. सर्वाधिक फटका नेहमीप्रमाणे गरिबांना बसला. लहान मुलांमध्ये भुकेचं आणि कुपोषणाचं वाढतं प्रमाण निराशाजनक आहे. मोठ्या शहरांमधले लाखो स्थलांतरित मजूर दूरवरच्या राज्यांतील आपापल्या गावांकडे चालत निघाले आहेत हे सन २०२० मधलं भारतातलं चित्र दीर्घ काळ बोचत राहणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचं जाळं विस्तारत असताना आणि अधिक घट्ट होत असताना अमेरिका आणि चीन या दोन बड्या देशांच्या रस्सीखेचीत ओढले जाण्याचा जगासमोर धोका निर्माण झाला आहे. थोडक्यात, मानवजातीसमोरील समान धोक्याचा सामना करण्यासाठीची जगभरातल्या देशांची, पुन्हा एकदा, विशेषतः मोठ्या आणि सामर्थ्यशाली देशांची अनिच्छा आणि अक्षमता हे जगाचं धोकादायक चित्रच बनलं आहे. 

कोरोनाव्यतिरिक्तही आणखी दोन जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यात आंतरराष्ट्रीय समुदाय अपयशी ठरला आहे, ती आव्हानं म्हणजे पर्यावरणबदल आणि अण्वस्त्रं, इतर संहारक अस्त्रं नष्ट करणं. सन २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये पर्यावरणबदलासंदर्भात झालेल्या परिषदेत औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत, जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली, शक्यतो १.५ अंश सेल्सिअस राखण्याचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात जागतिक समुदायाला अपयश आल्यास पर्यावरणाची समस्या सर्व पृथ्वीसाठी अधिक हानिकारक ठरू शकते. जगभरात स्वच्छ आणि हरितविकास साधण्यासाठी जीवाश्मइंधनाकडून अपारंपरिक ऊर्जेकडे वळणं आवश्यक असून, त्यासाठी लागणारा निधी उभा करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विस्तारित आणि दृढ सहकार्य झाल्याशिवाय हे उद्दिष्ट साध्य करणं अशक्य आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणि नव्या प्रकारच्या व्यवसायाच्या विकास आणि संशोधनासाठीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य गरजेचं आहे. विशेषतः, जगभरातल्या देशांनी आणि गटांनी त्यांच्या वैचारिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक स्रोतांचा वापर करून सध्याचे बिघडलेले मानव-निसर्ग संबंध पूर्ववत् करून औद्योगिक संस्कृतीचं रूपांतर पर्यावरणपूरक संस्कृतीत करणं फार आवश्यक आहे. 

पर्यावरणसमस्या ही एका विशिष्ट ठिकाणापुरती मर्यादित नाही, हे या जागतिक साथीनं आपल्याला दाखवून दिलं आहे. पर्यावरणबदल म्हणजे केवळ पृथ्वीवकची तापमानवाढ नव्हे. ही नैसर्गिक आपत्तींची एक साखळीच आहे. एकट्या  २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या जंगलात वणवे पेटले, उत्तराखंडमध्ये जंगलं पेटली, भारत आणि इंडोनेशियात पूर आले, फिलिपिन्समध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला, आफ्रिकेसह मध्य आशिया, भारत आणि इतर आशियात टोळधाड आली. शिवाय, जगभरात अनेक ठिकाणांना चक्रीवादळानं तडाखा दिला. या वर्षाच्या मध्यापर्यंतच जवळपास २०० नैसर्गिक आपत्ती आल्या आणि उरलेल्या अर्ध्या वर्षातल्या आपत्तींबाबत माहिती गोळा होते आहे. मानवाच्या स्वल्पदृष्टीचा परिणाम म्हणूनच कदाचित कोरोनाचा संसर्ग पसरलेला असू शकतो. दुर्दैवानं, पर्यावरणरक्षणासाठी सध्या होत असलेले प्रयत्न हे अपेक्षित प्रयत्नांच्या तुलनेत फारच तुटपुंजे आहेत. याचा सर्वांत मोठा दोष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या माथी आहे. कारण, ‘पॅरिस पर्यावरण करारा’तून अधिकृतपणे माघार घेणारा (नोव्हेंबर २०२०) हा जगातला पहिला देश ठरला. सकारात्मक बाब म्हणजे, अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी पर्यावरणसहकार्याला सर्वोच्च महत्त्व देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. 

कालबद्ध कार्यक्रम राबवून अण्वस्त्रं आणि इतर जैविक-रासायनिक संहारक अस्त्रं नष्ट करण्याबद्दल काही न बोललेलंच बरं! अण्वस्त्रगटातील सध्याच्या सदस्यांना (यात भारतही आहे) मानवतेविषयी असलेल्या त्यांच्या कर्तव्याची अंमलबजावणी करण्याची काहीही घाई करावीशी वाटत नाही. त्याच वेळी आणखी नवे देश या गटात येण्यासाठी जोरदार आणि अथक्‌ प्रयत्न करत आहेत.

अशा प्रकारे आपल्यासमोर अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा ठाकला आहे. जगभरात आतापर्यंत १८ लाख जणांचा घास घेणाऱ्या कोरोनाशी तुलना करता, पर्यावरणीय आपत्तींमुळे आणि अनिर्बंध अणुयुद्धामुळे झालेली वित्त आणि जीवितहानी अपरिमित आहे. तर मग हा धोका आपल्याला का दिसत नाही आणि त्यातून वाचण्यासाठी आपण प्रयत्न का करत नाही? या आणि अशा प्रकारच्या जग आणि भारतासमोर आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या मुद्द्यांवर माझ्या या सदरातून विचार व्यक्त करण्याचा मानस आहे. 

माझ्या प्रिय वाचकांना मी नव्या वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांचे विचार आणि प्रतिक्रिया येण्याची आशा बाळगतो.
(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)
(सदरलेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil