वंगभंग, बंगबंधू आणि बांगलादेश

बंगाल आणि बांगलादेशची पहिली ओळख मला इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून, वर्तमानपत्रांतून आणि आकाशवाणीद्वारे झाली. १९७० मध्ये, महाराष्ट्राच्या सीमेजवळील अथणी या कर्नाटकमधील छोट्या गावात एका कानडी शाळेत मी सातवीत होतो. आमच्या इतिहासाच्या गुरुजींनी आम्हाला, व्हॉइसरॉय लॉर्ड कर्झननं १९०५ मध्ये केलेल्या बंगालच्या फाळणीच्या विरोधातील ‘वंगभंग आंदोलना’बाबत सांगितलं होतं. अविभाजित भारतातील तेव्हाच्या या सर्वांत मोठ्या प्रशासकीय विभागाची, ‘हिंदुबहुल पश्र्चिम बंगाल’ आणि ‘मुस्लिमबहुल पूर्व बंगाल’ अशा दोन भागांत फाळणी करण्याच्या निर्णयानंतर ब्रिटिश सत्ताधीशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाच्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर संताप उफाळून आला. याच संतापानं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वदेशीच्या चळवळीला जन्म दिला आणि ‘वंदे मातरम्’ ही आंदोलनात सर्वांना एकत्र जोडणारी घोषणा बनली. अरविंद घोष आणि रवींद्रनाथ टागोर या महान बंगाली साहित्यिकांबरोबरच ‘केसरी’मधील आपल्या धगधगत्या अग्रलेखांद्वारे लोकमान्य टिळकांनी आणि देशातील इतरही अनेकांनी ही चळवळ लोकप्रिय केली. या प्रखर देशव्यापी विरोधापुढं नमतं घेत ब्रिटिशांना १९११ मध्ये केवळ ही फाळणीच रद्द करावी लागली नाही, तर त्यांना भारताची राजधानीही कोलकत्याहून दिल्लीला हलवावी लागली. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

शाळेत हे शिकल्यानंतर पुढच्याच वर्षी, म्हणजे १९७१ मध्ये, मला पुन्हा एकदा बंगालची ओळख करून देण्यात आली. मात्र, या वेळी एका वेगळ्याच फाळणीची गोष्ट होती. बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाबाबतच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी मी वर्तमानपत्रं आणि आकाशवाणीवरील न्यूज बुलेटिनला चिकटून बसलेला असे. पाकिस्तानच्या क्रूर लष्कराच्या विरोधात लढणाऱ्या पूर्व पाकिस्तानमधील ‘मुक्तिवाहिनी’ या क्रांतिकारकांच्या गटाचा मी मोठाच चाहता होतो. बांगलादेशच्या मुक्तीला पाठिंबा दिल्यानं आणि नंतर झालेल्या युद्धात पाकिस्तानवर मिळवलेल्या निर्णायक विजयामुळे भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकप्रियताही शिगेला पोहोचली होती. या युद्धात अखेर पाकिस्तानच्या पराभूत सैन्यानं ढाक्यात ता. १६ डिसेंबर १९७१ ला भारतीय लष्करासमोर शरणागती पत्करली होती. ‘बंग बंधू’ या आदरार्थी संबोधनानं ओळखले जाणारे मुक्तिसंग्रामातील जनतेचे नेते शेख मुजिबूर रहमान यांनी २६ मार्च १९७१ रोजीच, पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळाल्याची घोषणा करत बांगलादेश या सार्वभौम देशाची निर्मिती झाल्याचं जाहीर केलं होतं. या ऐतिहासिक घटनेमुळे भारतभरात उत्सवाचं वातावरण तयार झालं. आमच्या गावात हजारो विद्यार्थ्यांनी आणि मोठ्या माणसांनी काढलेल्या प्रभातफेरीत मीदेखील सहभागी झालो होतो. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या सर्व आठवणी जाग्या होण्यास दोन विशेष घटना कारणीभूत ठरल्या. पहिली घटना म्हणजे, इतक्यातच बांगलादेशनं त्यांच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचं, या समारंभात सहभागी होण्यासाठीचं निमंत्रण स्वीकारत आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ढाक्यात गेले होते. या कार्यक्रमानं शेख हसीना यांचे वडील शेख मुजिबूर यांच्या जन्मशताब्दीचीही सांगता झाली. दुसरं कारण म्हणजे, या सर्व आठवणी मी आता कोलकत्यात बसून लिहून काढत आहे. 

मी गेल्या महिनाभरापासून इथंच मुक्कामी आहे. हे शहर म्हणजे मूर्तिमंत इतिहास आहे. या प्रदेशाचा वेदनादायी आणि गुंतागुंतीचा इतिहास समजून घेतल्याशिवाय पश्र्चिम बंगालच्या (खरं तर भारताच्याच) वर्तमानाचा आणि भविष्याचा विचार करता येणं शक्यच नाही, अशी जाणीव या शहरातील ठिकाणं आणि आवाज मला पदोपदी करून देतात. म्हणूनच, उण्यापुऱ्या शंभर वर्षांच्या कालखंडात बंगालनं भोगलेल्या तीन फाळण्यांमागील कारणांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा माझं मन सातत्यानं मागोवा घेत असतं. 

पहिली फाळणी, सुरुवातीला सांगितल्यानुसार, १९०५ मध्ये झाली. भारताला १९४७ मध्ये ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य प्राप्त झालं त्या वेळी दुसऱ्यांदा बंगाल विभागला गेला. आपल्या मातृभूमीचे तुकडे झाले, ही स्वातंत्र्याची फार जबर किंमत मोजावी लागली. अविभाजित भारतातून स्वतंत्र मुस्लिम देश म्हणून पाकिस्तान वेगळा केला गेला. हा नवा देश भारताच्या दोन बाजूंना असलेल्या ‘पश्र्चिम पाकिस्तान’ आणि ‘पूर्व पाकिस्तान’ अशा एकमेकांमध्ये १६०० किलोमीटर अंतर असलेल्या दोन तुकड्यांच्या स्वरूपात अस्तित्वात आला.

१९४७ नंतरचा पाकिस्तान हा एका अर्थानं कृत्रिम देश होता. पश्र्चिम पाकिस्तानचं लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व बंगाली मुस्लिमांना आणि त्यांच्या भाषेला तुच्छ लेखत असे आणि त्यांना त्यांच्या लोकशाही हक्कांपासून वंचित ठेवत असे. याचीच परिणती १९७१ मध्ये तिसरी फाळणी होण्यात झाली. आपल्या भाषेचा आणि संस्कृतीच्या वारशाचा प्रचंड अभिमान असलेल्या पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली मुस्लिमांनी पश्र्चिम बंगालचं वर्चस्व झुगारून दिलं आणि भारताच्या मदतीनं ‘बांगलादेश’ नावाचा नवा देश स्थापन केला. पहिली फाळणी रक्तहीन होती. दुसऱ्या फाळणीच्या वेळी हिंसाचार झाला, पूर्व पाकिस्तानातील हिंदूंवर हल्ले झाल्यानं त्यांच्यापैकी लाखो जणांना पश्र्चिम बंगालमध्ये निर्वासित म्हणून यावं लागलं. मात्र, या सीमेवरील हिंसाचार हा पंजाबच्या सीमेवर झालेल्या हिंसाचाराइतका मोठा नव्हता. तिसरी फाळणी बंगालसाठी सर्वात भयप्रद होती. रानटी अत्याचारांचा वरवंटा फिरवताना पाकिस्तानी सैन्यानं जवळपास ३० लाख बंगालींची हत्या केली, हजारो हिंदू-मुस्लिम महिलांवर बलात्कार केले. बांगलादेशींच्या मनावर याचा फार खोलवर चरा पडला. पाच दशकं उलटून गेली तरी पाकिस्तानचा कोणताही पंतप्रधान ढाक्यात येऊन द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करू धजलेला नाही. 

पण आपणा भारतीयांनाही इतिहासानं उपस्थित केलेल्या आणि अडचणीत आणणाऱ्या काही प्रश्र्नांना उत्तरं द्यावी लागतील. पाकिस्तानच्या तावडीतून बांगलादेशची मुक्तता करण्यासाठी आपल्या लष्करानं निर्णायक भूमिका बजावूनही त्या देशाशी आपले संबंध अत्यंत सुरळीत का नाहीत? बांगलादेशात भारतविरोधी बऱ्यापैकी प्रबळ भावना का आहे? भारत आणि बांगलादेशमधील ४१०० किलोमीटर लांबीच्या सीमेचा बहुतांश भाग काटेरी कुंपणानं का बंद केला गेलेला आहे? 

या कुंपणाचाच परिणाम म्हणून या दोन बंगालदरम्यान व्यापार, उद्योग आणि सामाजिक-आर्थिक सहकार्य अपेक्षेइतकं नाही. याचा दोष दोन्ही बाजूंवर आहे असं याचं प्रामाणिक उत्तर होय. १९७१ पासून, बांगलादेशी हिंदूंवर इस्लामी कट्टरतावाद्यांकडून सातत्यानं हल्ले होत आहेत. त्यामुळे हे लोक पश्र्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये (हा कधीकाळी अविभाजित बंगालचा एक भाग होता) स्थलांतर करतात. त्याच वेळी, मोठ्या संख्येनं गरीब बांगलादेशी - यात हिंदू आणि मुस्लिमही आले - भारतात नोकरीसाठी आणि अधिक चांगलं जीवन जगण्यासाठी धाव घेतात. यातील धार्मिक कारणांमुळे कोण आलं आणि आर्थिक कारणांमुळे कोण, हे ठरवणं अशक्य आहे. 

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून ते पश्र्चिम बंगाल आणि आसाममधील जनतेमध्ये हिंदू-मुस्लिम धर्तीवर फूट पाडत असून अत्यंत आक्रमकपणे आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला ‘घुसखोरां’चा धोका असल्याचा प्रचार करत मोदी सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणला असून राष्ट्रीय नागरिक नोंदपुस्तिका (एनआरसी) तयार करण्याचंही जाहीर केलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बांगलादेशातून आलेल्या ‘घुसखोरां’ना वाळवीची उपमा दिली आहे. अर्थात्, त्यांचा रोख केवळ मुस्लिम ‘घुसखोरां’कडे असून त्यांच्या मतानुसार, भारतात येणारे सर्व हिंदू (आर्थिक कारणांमुळे येणारेही) हे ‘निर्वासित’ आहेत आणि त्यामुळेच ते ‘सीएए’अंतर्गत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यास आपोआपच पात्र आहेत. पश्र्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना त्यांनी, ‘तुम्ही भाजपला मतदान केल्यास, बेकायदा स्थलांतरितांना तर सोडाच; पण सीमेपलीकडून एखाद्या पक्ष्यालाही इकडे येण्याची परवानगी मिळणार नाही,’ अशी घोषणाही केली आहे. म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे की, केवळ मुस्लिम पक्ष्यांना सीमेवर अडवलं जाईल, तर हिंदू पक्ष्यांना मुक्त प्रवेश दिला जाईल! 

भाजपच्या या हिंदू बहुसंख्याकांची बाजू घेणाऱ्या विभाजनवादी राजकारणामुळे केवळ बांगलादेशमधील मुस्लिम नागरिक आणि राजकीय नेतेच नव्हेत तर, पश्र्चिम बंगालमधील मुस्लिमही संतप्त झाले आहेत. राज्यात मुस्लिमांचं प्रमाण २७ टक्के आहे. हिंदू-मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचे हे प्रयत्न थांबले नाहीत तर, त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या जातीय हिंसाचारामुळे दोन्ही बाजूंच्या बंगालमधील धर्मनिरपेक्षतेची सामाजिक वीण उसवली जाईल.

बांगलादेशमधील ८ टक्के जनता अद्यापही हिंदू आहे (१९४७ मध्ये हे प्रमाण २२ टक्के होतं) हे आपण लक्षात ठेवायला हवं. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, बांगलादेशमधील सत्ताधारी शेख हसीना यांच्या अवामी लीगसारख्या धर्मनिरपेक्ष शक्ती अद्यापही देशात शक्तिशाली आहेत. आपण हेदेखील लक्षात ठेवायला हवं की, पश्र्चिम बंगाल आणि बांगलादेशचा इतिहास जसा एकच आहे, तशीच त्यांची नियतीही! १९४७ च्या फाळणीमुळे पश्र्चिम बंगालचं (आणि भारताच्या ईशान्य भागाचं) मोठं नुकसान झालं. उदाहरणार्थ, शंभर वर्षांपूर्वी कोलकता हे शहर आशियाचं एक रत्न आणि अद्भुत अशा सांस्कृतिक-वैचारिक क्रांतीचं केंद्र होतं. हा सुवर्णकाळ भूतकाळात जमा झाल्याचं आज पाहायला मिळतं. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे.

मात्र, तरीही पश्र्चिम बंगाल आणि उर्वरित भारताबरोबर हवी तशी समरसता नसल्यानं त्यांना फार मोठा फटका बसत असल्याचं या देशाला दिलेल्या भेटीदरम्यान मला जाणवलं. (बांगलादेशच्या तीन बाजूंना भारताच्याच सीमा आहेत आणि केवळ दक्षिणेला बंगालच्या उपसागरात जाण्याचा मार्ग आहे). 

हे स्पष्टच आहे की, नवी दिल्ली, कोलकता आणि ढाका इथं बसणाऱ्या सरकारांनी आणि ते ज्यांचं प्रतिनिधित्व करतात त्या जनतेनं सर्वसमावेशक आणि सर्वांना फायदेशीर ठरणारं सहकार्य करण्याचा धाडसी दृष्टिकोन बाळगण्याची वेळ आली आहे. काटेरी कुंपण, सीएए, एनआरसी, विषारी जातीय राजकारण यांशिवाय बांगलादेशमधील हिंदूंना आणि भारतातील मुस्लिमांना मिळणारी गैरवर्तणूक या बाबी कायम ठेवून हे साध्य होण्यासारखं नाही. जोपर्यंत भारत आणि बांगलादेशमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण होत नाहीत तोपर्यंत आपल्या प्रचंड गवगवा केल्या गेलेल्या ‘लुक ईस्ट’ आणि ‘ॲक्ट ईस्ट’ या धोरणांचा अपेक्षित परिणाम साधला जाणार नाही. यासंदर्भात हे दोन्ही देश मैत्रीपूर्णरीत्या एकत्र

आल्यास आपण बांगलादेशमधून म्यानमार, चीनसह पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांपर्यंत सहज पोहोचू शकतो. बांगलादेशलाही पश्र्चिम बंगालसह सर्व भारत आणि पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराणसह पश्चिम आणि मध्य आशियाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. केवळ या एका कृतीमुळे २६ कोटी बंगालींचे, म्हणजे १६ कोटी बांगलादेशातील आणि उरलेल्या पश्र्चिम बंगालमधील जनतेचं ‘सोनार बांगला’चं स्वप्न साकार होऊ शकतं. शिवाय, ईशान्य भारतातही समृद्धीचे वारे वाहतील ते वेगळेच. थोडक्यात, भारतानं आणि बांगलादेशनं (यांत पाकिस्तानलाही जोडून घेऊ या) विसाव्या शतकातील तीन फाळण्यांच्या कटू स्मृतींना तिलांजली देत एकविसाव्या शतकात अधिकाधिक भागीदारी करावी. 
(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil