अशा ‘बायजू’ ट्यूटर्सवर चीनमध्ये अंकुश का

यंदाच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी माझी पत्नी कामाक्षीला, जी स्वतः एक प्राध्यापिका आहे , ‘व्हाट्सॲप’वर खूप व्हायरल झालेली एक पोस्ट आली. ती वाचून माझ्या डोळ्यांत पाणी आले. किरण पाटोळे यांनी लिहिलेली ही कविता -

‘विद्यार्थी संपर्कात नाही’. एका खेडेगावातील गरीब विद्यार्थिनीवर लिहिलेली ही कविता आहे. कोरोना लॉकडाउन लांबल्यानं आपल्या शिक्षिकेबरोबरचा संपर्क तुटल्याबाबत या विद्यार्थिनीच्या भावना त्यात आहेत. ‘‘बाई तुमची खूप येतीया याद, नाही परवडणार गरिबाला, ऑनलाइन शिक्षणाचा नाद ! कोरोनाने बाई, माझा बापूस हो नेला, मोबाईल घेणार कुठून, सारा रोजगार गेला ! हातामध्ये होती पाटी, आता डोईवर आली पाटी, गाव गाव हिंडतुया, पोटापाण्यासाठी!’’ विद्यार्थिनीला होणारा त्रास आपल्या शब्दांत व्यक्त केल्यानंतर पुढील ओळींवर कविता संपते - ‘‘...एक दिवस नक्की, मी बसल वर्गात, जरी आता नसले संपर्कात, जरी आता नसले संपर्कात !”

मला लगेचच लॉकडाउनच्या काळात शाहरुख खानची टीव्ही आणि वृत्तपत्रात झळकलेली ‘बायजू’ची जाहीरात आठवली. या जाहिरातींसाठी या ऑनलाइन शिकवणी देणाऱ्या कंपनीनं काहीशे कोटी रुपये निश्‍चितच खर्च केले असतील. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना शाहरुख सांगतो : ‘बायजू फक्त डाऊनलोड करा. एकदम नवे लर्निंग ॲप. विकास निश्‍चित आहे.’’ या ऑनलाइन शिकवणी (ट्युटोरिअल) देणाऱ्या कंपनीची स्थापना दहा वर्षांपूर्वी बायजू रवींद्रन यांनी केली होती. या कंपनीचं बाजारमूल्य आता १६.५ अब्ज डॉलरपर्यंत (एक लाख २२ हजार कोटी रुपये) आहे. ही संख्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शालेय शिक्षणासाठी खर्च करत (५४,८७३ कोटी रुपये) असलेल्या निधीच्या दुपटीहून अधिक आहे. रवींद्रन यांची वैयक्तिक संपत्तीही अडीच अब्ज डॉलरपर्यंत (१८ हजार कोटी रुपये) पोहोचली आहे. ‘बायजू’चे आतापर्यंत ४० लाख सबस्क्रायबर (वर्गणीदार) आहेत. अर्थातच, हे सर्व अत्यंत आक्रमकरीत्या केलेल्या जाहिरातीचा आणि केवळ श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबानाच परवडेल असं शुल्क ठेवल्याचा परिणाम आहे. ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या इतरही अनेक कंपन्यांना पेव फुटत आहेत. भारतातल्या स्टार्ट-अपमधील यशाचं हे लखलखतं उदाहरण असल्याचं कौतुक सरकार आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी केलं आहे.

आता, मला कोणीतरी नक्की विचारेल : ‘‘आमच्या मुलांना डिजिटल शिक्षणाचं उत्तम साधन उपलब्ध करून देणाऱ्या बायजू आणि तशा इतर कंपन्यांना तुम्ही आक्षेप का घेत आहात?’’ चांगला प्रश्‍न आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे शिक्षण मिळत असल्याबद्दल मला आक्षेप नाही. मला ज्याचं दु:ख वाटतं आणि सलतं ते म्हणजे : अशा प्रकारचा प्रश्‍न जे विचारतात त्यांना, भारतात शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दोन मोठे प्रकार आहेत, याची एकतर माहिती नसते किंवा त्यांना त्याच्याशी देणंघेणं नसतं.

एक म्हणजे, ग्रामीण भागातल्या आणि शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या अत्यंत गरीब मुलांकडे स्मार्टफोनही नाही, मग ‘बायजू’चे शुल्क भरल्यावर मिळणाऱ्या ‘टॅबलेट’ची बातच सोडा. दुसरं म्हणजे, मध्यम आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाही इतकं महागडं लर्निंग ॲप परवडणारं नाही. या प्रकारची बहुतेक सर्व ॲप्लिकेशन्स इंग्रजीतच असतात. त्यामुळंच, मराठीसह अन्य प्रादेशिक भाषांमधून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला मिळणारी कमीपणाची वागणूक या ऑनलाइन माध्यमात अधिक ठळक होते. कोरोना लॉकडाउनच्या काळात आपल्याला हा डिजिटल भेदभाव दिसलेलाच आहे. शाळा बंद असल्यानं कोट्यवधी गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुलं मागे पडली तर, त्यांच्याबरोबरची श्रीमंत घरातली मुलं मात्र पुढे निघून गेली आहेत.

आपल्याला असा भारत हवा आहे का - शिक्षण मिळालेल्या आणि न मिळालेल्यांमध्ये विभागलेला? हा भेदभाव दूर करणं ही सरकारची जबाबदारी नाही का? विशेषत:, सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते आपला देश हा समाजवादी लोकशाही असल्याचं सांगणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेला बांधील असल्याची शपथ घेतात तेव्हा? सध्याच्या ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्थेत समाजवाद कुठं आहे? लोकशाही कुठं आहे?

चीननं गेल्या आठवड्यात काय केलं, ते जरा पाहू. चीन सरकारनं अभूतपूर्व बडगा उगारत ऑनलाइन शिकवणी देणाऱ्या कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आणि त्यांना ‘ना-नफा’ तत्वावरील संस्थांमध्ये रूपांतरित होण्यास सांगितले. कृपया लक्षात असू द्या की, भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये अशा कितीतरी अधिक कंपन्या आहेत, आणि त्यातल्या काही ‘बायजू’पेक्षाही बड्या आहेत. चीन सरकारच्या या आदेशानंतर अशा कंपन्यांचे शेअर बाजारातील मूल्य झपाट्यानं घटलं. ऊर्जितावस्थेत असलेल्या आपल्या शंभऱ अब्ज डॉलरच्या खासगी शिक्षणाच्या उद्योगावर चीननं अंकुश का ठेवला असावा?

या प्रश्‍नाचं उत्तर, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१८ मध्ये केलेल्या एका महत्त्वाच्या भाषणात दडलेलं आहे. ‘चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादी शिक्षणा’चा प्रसार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी हे भाषण केलं होतं. आपल्या भाषणात त्यांनी प्रचंड उलाढाल असलेल्या शिकवणी क्षेत्राला ‘जुनाट रोगा’ची उपमा देत तो मुळापासून बरा करण्याची गरज व्यक्त केली होती. चांगला रोजगार मिळविण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा असल्यानं अनेक चिनी पालक आपल्या पाल्यांना शाळेव्यतिरिक्तही शिकवणी वर्गांना (बहुधा ऑनलाइनच) घालतात. या शिकवण्यांचे शुल्क काही वेळा कुटुंबाच्या वार्षिक खर्चाच्या तुलनेत ३० टक्के असते. यामुळे चीनमधील समाजातील दरी वेगानं वाढत आहे.

म्हणूनच जिनपिंग म्हणाले की, ‘चीनला अशी शिक्षण व्यवस्था हवी की जिथं सर्व शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक सुविधा असतील. ज्ञानसाधना करताना, ‘जबाबदारीची जाणीव, विजिगीषू वृत्ती, सर्वप्रकारची क्षमता, सृजनशील विचार’ विकसीत करताना हे विद्यार्थी ‘शाळेतील त्यांचा वेळ सत्कारणी’ लावतील आणि शाळेनंतरचा वेळ ‘खेळांवरील प्रेम, कलात्मक दृष्टीकोन आणि कष्ट करण्याची वृत्ती’ यांची जोपासना करण्यासाठी वापरतील.’ शाळेतल्या मुलांच्या आरोग्याबाबत बोलताना जिनपिंग म्हणाले होते की, ‘आपल्या पाल्याचं बालपण आनंदी असावं अशीच पालकांची इच्छा असते, पण गुणांसाठीच्या स्पर्धेमुळं सुरुवातीलाच असं बालपण हिरावलं जाण्याची त्यांना भीती वाटत असते. ही समस्या सोडवायला हवी.’ त्यांनी शाळेतल्या शिक्षकांसाठीच्या सुविधांमध्येही सातत्यानं सुधारणा करण्याचा निश्‍चय व्यक्त केला होता.

गेल्या काही काळातील भाषणांमध्ये त्यांनी ‘संपत्तीच्या असमान विस्ताराविरोधात’ कडक पावलं उचलण्याचे सूतोवाच केले होते. म्हणजेच, देशाच्या आर्थिक संपत्तीच्या प्रवाहामुळे केवळ श्रीमंतांनाच फायदा होईल असं नाही तर, सर्व सामान्य लोकांच्या गरजाही पूर्ण होतील. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर, शिक्षण हा नफ्यासाठी केलेला व्यवसाय बनायला नको - सरस्वतीची साधना लक्ष्मीच्या बळावर ठरायला नको.

चीनमधील नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विद्यार्थ्यांवरील घरच्या अभ्यासाचा ताण कमी करून शाळेच्या वेळातच त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि प्रमाणित शिक्षण सेवा मिळेल, याकडं संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे. नफेखोरी न करता ऑनलाइन शिकवणी देणाऱ्या कंपन्यांना पाठबळ देऊन मोफत ऑनलाइन शिक्षण सेवेत सुधारणा करण्याची कटिबद्धता सरकारनं व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, शिक्षण क्षेत्रातली परकी गुंतवणूक पूर्णपणे थांबवली जाणार आहे. याउलट, ‘बायजू’सह भारतातल्या जवळपास सर्व ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये बड्या विदेशी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा आहे.

चीनमधल्या शिकवणी उद्योगाला जबरदस्तीनं ‘ना-नफा’ कंपन्यांमध्ये रूपांतरित करायला लावण्यामागं आणखी एक कारण आहे. पूर्वीच्या ‘एक अपत्य’ धोरणाचा परिणाम म्हणून जन्मदर कमी होणं, वृद्धांची संख्या वाढणं आणि काम करणाऱ्या हातांची संख्या घटणं, असे प्रकार घडू लागल्यानं चीनला ३१ मे पासून ‘तीन अपत्य’ धोरण आणावं लागलं आहे. मात्र, खासगी शिकवणी उद्योग हा जन्मदर वाढण्यातील मोठा अडथळा असल्याचं सरकारचं मत आहे. कारण या शिकवणी वर्गांसाठीच्या शुल्कामुळं पालकांवर आर्थिक ताण येतो. अधिक मुलं म्हणजे शिकवणी वर्गावर अधिक खर्च. महिला चळवळीतील एका चिनी कार्यकर्त्यानं ‘वेईबो’वर (ट्विटरसारखे ॲप) लिहिलं होतं : ‘आम्हाला मुलं नकोत, असं नाही. पण मुलं होताच आमचं आयुष्य धकाधकीचं होतं. म्हणूनच महिलांना मातृत्व नकोसं वाटतं.’ तीन अपत्य होण्यासाठी सरकारकडून आता महिलांना प्रोत्साहन भत्ता मिळतो.

चीनमधलया या सर्व घडामोडी वाचल्यानंतर, दुर्दैवानं, माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या पत्नीनं मला ‘व्हॉटस्‌ॲप’वर पाठविलेली ती कविता आली- ‘नाही परवडणार गरीबाला, ऑनलाईन शिक्षणाचा नाद.’ यातून भारतातील कोट्यवधी मुलांच्या व्यथा आणि पीडा व्यक्त होतात. त्यांच्याकडं लक्ष देण्याचं आणि त्यानुसार कृती करण्याचं भान आपल्या धोरणकर्त्यांकडे आहे का ?

(सदरलेखक ज्येष्ठ पत्रकार - विचारवंत असून `फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)