हिमालय रक्षणार्थम्

सुधींद्र कुलकर्णी sudheenkulkarni@gmail.com
Sunday, 14 February 2021

विश्ववेध
‘हिमालय ही निसर्गदेवतेनं सर्व मानवतेला दिलेली अमूल्य भेट आहे. हजारो वर्षांपासून या हिमाच्छादित भव्य पर्वतराजींनी आपलं संरक्षण केलं आहे. आता, आपण सर्वांनी एकत्र येत हिमालयाचं संरक्षण करण्याची वेळ आली आहे.’ 

‘हिमालय ही निसर्गदेवतेनं सर्व मानवतेला दिलेली अमूल्य भेट आहे. हजारो वर्षांपासून या हिमाच्छादित भव्य पर्वतराजींनी आपलं संरक्षण केलं आहे. आता, आपण सर्वांनी एकत्र येत हिमालयाचं संरक्षण करण्याची वेळ आली आहे.’ 

हिमालयातील संवेदनशील आणि नाजूक पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर बीजिंगमध्ये दोन फेब्रुवारीला व्हर्च्युअल पद्धतीनं झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मी भाषणादरम्यान हे विधान केलं होतं. त्यानंतर केवळ सहाच दिवसांनंतर, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रिनाथ, केदारनाथ, हृषीकेश, हरिद्वार आणि इतर अनेक पवित्र स्थानं असलेल्या उत्तराखंड या भारताच्या देवभूमीला हिमालयातील हिमनदीच्या प्रकोपाचा प्रचंड फटका बसला. आतापर्यंत शोधकार्यात तीसहून अधिक मृतदेह हाती लागले असून अद्यापही दोनशेहून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हिमालयात आलेली ही पहिलीच नैसर्गिक आपत्ती नाही आणि ती अखेरचीही निश्र्चितच नाही. केदारनाथला सन २०१३ मध्ये झालेल्या ढगफुटीची स्मृती अद्यापही ताजी आहे. दरवर्षी येणाऱ्या महाप्रचंड पुरामुळेच कोसी नदीला ‘बिहारचे अश्रू’, तर ब्रह्मपुत्रेला ‘आसामचे अश्रू’ अशी ओळख मिळाली आहे.

हिंदुकुश हिमालय प्रदेशात येणाऱ्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांपैकी एकही देश गेल्या काही काळात वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्यातून सुटलेला नाही. त्यामुळे, हिमालयाचं संरक्षण करण्यासाठी एक समान धोरण आखण्याची सामुदायिक जबाबदारी या प्रदेशातील सर्वच देशांवर नाही काय? 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वास्तविक, या सामुदायिक प्रयत्नांमध्ये सहभागी होणं हे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं कर्तव्य आहे. कारण, हिमालयातील पर्यावरणाला सर्वांत मोठा धोका जागतिक तापमानवाढीपासून आणि पर्यावरणबदलापासूनच आहे आणि या संकटासाठी कार्बन-उत्सर्जन करणाऱ्या बड्या अर्थव्यवस्था कारणीभूत आहेत. 

मी सहभागी झालेल्या बीजिंगमधील त्या परिषदेचा विषय नेमका हाच होता. चीनचे उपपरराष्ट्रमंत्री लुओ झोहुई यांनी मला निमंत्रित केलं होतं. या परिषदेचे आयोजकही तेच होते. ते भारतात चीनचे राजदूत असल्यापासून मी त्यांना जवळून ओळखतो. लडाखप्रकरणानंतर भारत-चीन यांच्यातील चर्चा थांबण्यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात अनेक चर्चा घडवून आणण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. या परिषदेला संयुक्त राष्ट्रांचे माजी सरचिटणीस बान की मून यांच्यासह  जगभरातील सरकारी आणि बिगरसरकारी तज्ज्ञांची उपस्थिती होती. पाच मुद्द्यांवर जवळपास सर्वच वक्त्यांचे सर्वसाधारण एकमत होतं. पहिला मुद्दा हा की, हिमालयात जवळपास ३० हजार चौरस मैलांहून अधिक बर्फ आहे. उत्तर आणि दक्षिण ध्रुव वगळता इतका मोठा साठा कुठंही नसल्यानं हिमालयाला पृथ्वीचा ‘तिसरा ध्रुव’ म्हणतात.

हिमालयातील हिमनद्या या जीवनपोषण करणारे आशियाचे ‘जलकुंभ’ आहेत. दक्षिण आशिया, चीन आणि आग्नेय आशियातील शंभर कोटींहून अधिक लोक जलसुरक्षा, अन्नसुरक्षा आणि ऊर्जासुरक्षेसाठी, म्हणजेच स्वत:चं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, या हिमनद्यांवर थेटपणे अवलंबून आहेत. या शतकाच्या अखेरीपर्यंत औद्योगिकीकरणाच्या आधीच्या काळाच्या तुलनेत जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत नियंत्रित करण्यात (हे फारच महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे) जगाला यश आलं तरीही, हिमालयातील हिमनद्यांचं तापमान वाढून, त्या वितळून कोसळण्याची शक्यता असून त्यामुळे हाहाकार उडू शकतो. म्हणूनच, आपण ज्या घटनांना सामोरे जात आहोत तो प्रकार जागतिक पर्यावरणीय आपत्तीपेक्षा वेगळा नाही. 

दुसरा मान्य असलेला मुद्दा म्हणजे, कोणताही देश एकट्याच्या बळावर या आपत्तीचं निवारण करू शकत नाही. जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी, विशेषत: अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि युरोपीय महासंघ यांनी, पॅरिस पर्यावरणकरारात शुद्ध, हरित आणि कार्बनच्या अल्प-उत्सर्जनासाठी निश्‍चित केलेली उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करायला हवं. याचाच अर्थ, सर्वप्रथम अमेरिका आणि चीनदरम्यान आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य निर्माण होणं आवश्‍यक आहे, त्यांच्यात विसंवाद नको. तिसरा मुद्दा आर्थिक विकासाचा आहे. याच मुद्द्यावरून मानव आणि निसर्ग यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. सध्याचं आर्थिक उच्च शास्त्रीय, तांत्रिक आणि आध्यात्मिक ज्ञानाच्या आधारे जगातील सर्व देशांदरम्यान, विशेषत: हिंदुकुश हिमालय प्रदेशातील देशांमध्ये, सर्वांनाच फायद्याचं ठरणारं सहकार्याचं धोरण असावं. 

परिषदेतील माझ्या भाषणादरम्यान मी, हिमालयाला असलेल्या आणखी एका आणि फारशा चर्चिल्या न गेलेल्या धोक्याकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं. वातावरणबदल आणि पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या विकासप्रकल्पांच्या आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या परिणामांव्यतिरिक्त हिमालयाला भूराजकीय संघर्षांपासूनही मोठा धोका आहे. भारत आणि चीनदरम्यान लडाखमध्ये आणि भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान काश्‍मीरमध्ये सुरू असलेला संघर्ष हिमालयाच्याच अंगणातील आहे. हे तिन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत, ही सर्वांत मोठी काळजीची बाब आहे. सन २०१७ मध्ये भूतानच्या सीमेजवळील डोकलाम येथे भारत आणि चीनचं सैन्य एकमेकांसमोर संघर्षाच्या पवित्र्यात उभं ठाकलं होतं. गेल्या चार दशकांपासून अफगाणिस्तान युद्धाला बळी पडत असून या युद्धात आतापर्यंत लाखो लोकांचा बळी गेला आहे. पर्यावरणाची कोणतीही काळजी न घेता देशांची लष्करं रस्ते बांधत आहेत, शस्त्रकोठारं, धावपट्ट्या, हवाईतळ, भुयारं बांधत आहेत. क्षेपणास्त्रतळांसाठी खोदकामही होत आहे. जगातील सर्वाधिक उंचीवरील युद्धभूमी असलेल्या काराकोरम पर्वतरांगांमधील सियाचेन येथे दरवर्षी भारत आणि पाकिस्तानचे जितके सैनिक हिमस्खलन, अतिथंड वारे किंवा हिमदंशामुळे मृत्युमुखी पडतात, तितकी हानी प्रत्यक्ष चकमकीतही होत नाही. या शत्रुत्वाचं रूपांतर सहकार्यात केलं गेलं नाही तर, हिमालयाचं अपरिमित आणि कधीही भरून न येणारं नुकसान आणि विघटन होणं निश्र्चित आहे.   

त्यामुळेच काश्‍मीर आणि लडाखचा वाद शांततापूर्ण मार्गानं सोडवायला हवा. चर्चा आणि परस्पर समझोत्यानं ही प्रक्रिया लवकरात लवकर व्हायला हवी. याहून अधिक म्हणजे, संपूर्ण हिंदुकुश हिमालय भागातून सर्वच देशांनी आपलं सैन्य काढून घेत हा भाग ‘नो वॉर झोन’ म्हणून जाहीर करावा, या मागणीसाठी आपण सर्वांनी आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. सैन्य हटवण्यासाठी मोठं लष्कर बाळगणाऱ्या देशांनी यात पुढाकार घ्यावा. भारत, चीन आणि पाकिस्तानच्या सहकार्याशिवाय आणि एकमताशिवाय हे होणं अशक्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, चीनबरोबर किंवा पाकिस्तानबरोबर किंवा दोघांबरोबरही भारतानं हातमिळवणी करणं अशक्य वाटतं. मात्र तरीही, आपल्याला हिमालयाची खरोखरच काळजी असेल तर आपल्या लक्षात येईल, की आपल्या संयुक्त भौगोलिक स्थितीनं आणि संस्कृतींनी शिकवलेल्या शहाणपणानं ही जबाबदारी आपल्यावरच टाकली आहे. भारत आणि चीन यांना दोन महान संस्कृतींचा वारसा लाभलेला आहे.

भारत-पाकिस्तानला सिंधूचा आणि गंगेचा, तर चीनला यांगत्से आणि हुआनघहे या नद्यांचा हा वारसा आहे. लाखो वर्षांपासून हिमालयानं मानवी संस्कृतींच्या एकतेची ग्वाही दिली आहे. प्रा. तान चुंग यांनी त्यांच्या ‘हिमालया कॉलिंग : द ओरिजिन्स ऑफ चायना अँड इंडिया’ या त्यांच्या अत्यंत वाचनीय पुस्तकात, भारतीय संस्कृतीच्या ‘वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ या आध्यात्मिक उद्दिष्टामध्ये आणि चिनी संस्कृतीच्या ‘तिआनशिया दातोंग’- म्हणजेच स्वर्गाच्या आधिपत्याखाली सर्वांमध्येच दृढ बंधुभाव असावा, या उद्दिष्टांमध्ये अजिबात दृष्टीआड न करता येण्यासाठी एकरूपता असल्याचं दाखवून दिलं आहे. (प्रा. तान चुंग यांच्याबाबत थोडं सांगणं आवश्‍यक आहे. त्यांचे वडील, प्रा. तान युन-शान हे भारतीय इतिहासाचे मोठे अभ्यासक होते. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांचे चाहते असलेल्या युन-शान यांनी ‘शांतिनिकेतन’ येथे ‘चीनभवन’ उभारलं आणि जवळपास ५० वर्षं ते भारतातच राहिले.)   

मानवी इतिहासाच्या ज्ञात कालखंडापासून हिमालय हा शांततेचा प्रचार करणाऱ्या ऋषी-मुनींचं, संतांचं, भिक्खूंचं आणि दरवेशींचे, फकिरांचं निवासस्थान राहिला आहे. मानववंशाचं सर्वांत महान सत्य असलेल्या ‘सत्यं शिवं‌ सुंदरम्‌’ची उद्‌घोषणा हिमशिखरांवरूनच केली गेली. या शिकवणुकीला पुन्हा एकदा उजाळा देऊन तिचं आणि आपलंही संरक्षण करण्याची हीच वेळ नव्हे काय?

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sudheendra kulkarni writes about himalaya security