esakal | राष्ट्र-राज्य संकल्पना
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nation State Concept

विश्ववेध
‘आंतरधर्मीय सलोखा’ या विषयावरच्या एका परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मी काही वर्षांपूर्वी जर्मनीत गेलो असता  तिथल्या वेस्टफेलिया राज्यातल्या मुन्स्टर आणि ओस्नाब्रुक या दोन ऐतिहासिक शहरांना भेट दिली होती. जर्मनीतल्या या राज्याचं नाव जागतिक इतिहासात कोरलं गेलं आहे.

राष्ट्र-राज्य संकल्पना

sakal_logo
By
सुधींद्र कुलकर्णी sudheenkulkarni@gmail.com

‘आंतरधर्मीय सलोखा’ या विषयावरच्या एका परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मी काही वर्षांपूर्वी जर्मनीत गेलो असता  तिथल्या वेस्टफेलिया राज्यातल्या मुन्स्टर आणि ओस्नाब्रुक या दोन ऐतिहासिक शहरांना भेट दिली होती. जर्मनीतल्या या राज्याचं नाव जागतिक इतिहासात कोरलं गेलं आहे. कारण, याच ठिकाणी सन १६४८ मध्ये वेस्टफेलियाचा शांततेचा करार होऊन, प्रत्येक देशाला त्याच्या सुनिश्र्चित प्रदेशांवर संकुचित सार्वभौमत्व देणाऱ्या ‘राष्ट्र-राज्य’ची आधुनिक संकल्पना अस्तित्वात आली. या करारामुळे, जर्मनीतल्या एक तृतीयांश जनतेचा घास घेतलेलं कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट यांच्यातलं युद्ध समाप्त झालं होतं. नव्या देशांवर मान्यतेची मोहोर उठवताना संयुक्त राष्ट्रांना याच वेस्टफेलियन यंत्रणेचा कायदेशीर आधार असतो.

माझ्या मनातल्या स्वायत्त देशाबद्दलच्या संकल्पनेच्या मर्यादेबाबत असलेल्या काही प्रश्नांना या दौऱ्यामुळे अधिक ठोस स्वरूप आलं. संकुचित आणि आक्रमक असा राष्ट्रवाद हा मानवतेसाठी धोका निर्माण झाला आहे का? ‘एखाद्या सुनिश्र्चित सीमेच्या आतल्या भूमीवरची स्वायत्तता म्हणजे देश,’ ही संकल्पना वैश्र्विक एकात्मता, बंधुता, एकता आणि सहकार्य यांच्यासाठी अडथळा बनत आहे का? जागतिक प्रशासन यंत्रणेचं चक्र चालवण्यासाठी देशांची सरकारं साह्यभूत ठरली नाहीत तर जगातल्या सर्वच लोकांसाठी शाश्वत शांतता, प्रगती आणि कल्याण यांचा विचार कसा करता येईल?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एक भारतीय या नात्यानं हे प्रश्न राष्ट्रीयत्वाबाबत आपल्याला असणाऱ्या अभिमानाला आव्हान देणारे वाटू शकतात. इतर देशांतल्या लोकांच्याही राष्ट्रीय भावनांना धक्का पोहोचू शकतो. अखेरीस, आपला स्वातंत्र्यानंतरचा भारत हा, आपल्या महान प्राचीन संस्कृतीच्या नव्हे, तर वेस्टफेलियन यंत्रणेच्याच आधारे अस्तित्वात आलेला आहे. अनेक वेळा समस्यांमध्ये, मग त्या व्यक्तिगत असोत वा देशासमोरच्या असोत, आपण स्वत:लाच अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारण्याचं धाडस दाखवल्याशिवाय त्यातून मार्ग निघू शकत नाही. 

धर्म आणि राष्ट्रवाद या दोन अशा श्रद्धा आहेत की ज्यांच्याबद्दलच्या लोकांच्या मनातल्या प्राणप्रिय प्रतिमेला धक्का लागणारे प्रश्न विचारलेले त्यांना आवडत तर नाहीतच; पण ते त्याला विरोधही करतात. ही वर्तणूक अजिबात आश्र्चर्यकारक नाही. अखेर, केवळ आपला धर्म आणि राष्ट्र यांच्याबाबतची कटिबद्धता सिद्ध करतानाच समर्थकांना सर्वोच्च त्याग करण्याची प्रेरणा मिळू शकते हा मानवी इतिहास आहे. 

सप्तरंगचे आणखी लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

तरीही, काही प्रचंड संहारक युद्धे आणि लोकांनी केलेली इतर थरकाप उडवणारी कृत्ये होण्यामागं धार्मिक कट्टरतावाद आणि टोकाचा राष्ट्रवाद हाच कारणीभूत असल्याचंही इतिहासानं नमूद केलं आहे. या संकुचित मनोवृत्तीमुळे मानवांमध्ये केवळ फूटच पाडली असं नाही, तर त्यामुळे ‘इतर’ आणि ‘शत्रू’ समजलेल्यांवर नरसंहार आणि विनाशही लादला गेला.    

धर्माची आणि राजकारणाची मानवी इतिहासातली भूमिका फक्त नकारात्मकच राहिली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्यामुळे झालेल्या विनाशाबाबत चर्चा केलेली नाही. याउलट, इतिहासाचा सापेक्षतेनं अभ्यास केल्यास, धर्माचा आणि राजकारणाचा सकारात्मक उद्देश समजल्यावर ते मानवतेच्या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौतिक विकासात साह्यभूतच ठरले आहेत. आताही, अडचणीचे वाटणारे प्रश्न उपस्थित करून आणि चुकीच्या गोष्टी दुरुस्त करून आपण त्यांच्यातल्या सकारात्मतेत वाढ करू शकतो.  

संकुचित राष्ट्रीयत्वामुळे आपण विश्वाच्या कल्याणासाठी जागतिक सहकार्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे पुरावे वाढत आहेत. सध्याच्या पाच मोठ्या जागतिक आव्हानांचा सामना करताना सहकार्याचं धोरण राबवण्यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कसं अपयश आलं ते आपण पाहू. यापैकी एक - कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेची झालेली दुरवस्था आणि आर्थिक पडझड हे आव्हान तर आपल्यासमोर अगदी अलीकडच्याच काळात ठाण मांडून बसलं आहे. इतर चार आव्हानं अनेक वर्षांपासून जगासमोर आहेत. जागतिक गरिबी आणि असमानता, दीर्घकालीनचे प्रादेशिक वाद आणि संघर्ष; जे पेटल्यास जगासाठी धोकादायक ठरतील, पर्यावरणबदलाचा पृथ्वीला आणि लोकसंख्येला असलेला मोठा धोका, तेवढीच धोकादायक असलेली अण्वस्त्रांची वाढती संख्या, ही ती आव्हानं आहेत. कोणताही देश एकट्यानं या संकटांचा सामना करू शकत नाही. 

जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रभावी जागतिक सहकार्य आवश्‍यक आहे. तरीही बहुतेक देश, त्यातही मोठे आणि शक्तिशाली देश (अमेरिका, चीन, भारत आणि इतर) या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मानवतेला हाक देण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरले आहेत. असं का ? याचं प्रमुख कारण म्हणजे, आपल्या संकुचित राष्ट्रीय स्वार्थापेक्षा मूल्यवान असणाऱ्या मानवतेची जगाला अधिक गरज असल्याचं मानण्यास त्यांनी दिलेला नकार. 

एकविसाव्या शतकातला हा विरोधाभासच आहे. एका बाजूला, तंत्रज्ञानातली क्रांतिकारी सुधारणा, जागतिक व्यापार आणि जगभरात लोक प्रचंड प्रमाणात करत असलेला प्रवास यामुळे ‘मानवी कुटुंब’ पूर्वी कधी नव्हतं इतकं वैश्र्विक झालं आहे. तरीही दुसऱ्या बाजूला, लोक आणि त्यांचे नेतेही आपली ओळख सांगताना ‘जागतिक नागरिक’ अशी सांगत नाहीत. ते आपली सर्वोच्च ओळख सांगताना मानवतावादापेक्षा राष्ट्रवादाला अधिक प्राधान्य देतात. हा भेदभाव भारतातही पाहायला मिळतो. आपल्या प्राचीन संस्कृतीनं ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चा मंत्र जगाला दिल्याबद्दल आपण अनेकदा स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतो. मात्र, ज्या वेळी वास्तवातल्या प्रश्नांशी सामना करण्याची वेळ येते तेव्हा ‘आधी भारत, मग मानवता’ असा आपला पवित्रा असतो.  

खरं पाहता, प्रादेशिक स्वामित्वाच्या स्वार्थाचा दर्प असलेल्या संकुचित राष्ट्रवादाची संकल्पना भारताला अनोळखी आहे. देशाच्या दीर्घ अशा पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात एक सुसंस्कृत देश म्हणून भारताची ओळख आहे; पाश्र्चिमात्यांप्रमाणे राष्ट्र-राज्य म्हणून नव्हे. आपली संस्कृती कायमच सर्वसमावेशक आणि सर्वांना आपलंसं करणारी होती. आपल्या भौगोलिक प्रदेशात अनेक स्वयंशासित राज्ये होती. या राज्यांच्या सीमा कधीही निश्र्चित नव्हत्या, त्या लवचीक होत्या. या राज्यांना आघाड्या होत्या, सीमा नव्हत्या. अनेक भागांमध्ये राज्यांचं सार्वभौमत्व समावेशक होतं, संकुचित किंवा संपूर्ण स्वायत्त नव्हे. गावठाण किंवा गावसमूहासारखाच हा प्रकार होता, ज्यावर कुणाचीही मालकी नव्हती आणि वापर सर्वांनी जबाबदारीपूर्ण पद्धतीनं करायचा होता. एवढंच नव्हे तर, आपली स्वातंत्र्यचळवळही राष्ट्रवादाच्या पाश्र्चिमात्य संकल्पनेच्या सावलीपासून दूर होती.

उलट, या चळवळीला अत्यंत दृढ असा आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन होता आणि याद्वारे चर्चा आणि शांततापूर्ण मार्गांनीच वाद सोडवण्यावर भर देण्यात आला होता. भारताच्या ‘मानवतावादी राष्ट्रवादाचं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण सन १९४७ च्या मार्च आणि एप्रिलमध्ये नवी दिल्लीत ‘आशिया संबंध परिषदे’त महात्मा गांधीजींनी केलेल्या भाषणात आढळून येतं. या भाषणात ते म्हणतात, ‘आशियाचा संदेश हा पाश्चिमात्यांच्या चष्म्यातून समजणार नाही किंवा ॲटमबॉम्बच्या माध्यमातूनही समजणार नाही. हे जग एक होणार नसेल तर अशा जगात मला राहायला आवडणार नाही हे मी तुमच्यासमोर कबूल करतो.’ अनेकांना हे माहीत नसेल की, काश्‍मीरला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला दुवा बनवून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यास गांधीजींचा पाठिंबा होता.

आक्रमक राष्ट्रवादाच्या दुष्परिणांबाबत रवींद्रनाथ टागोरांनीही वारंवार सावध केलं होतं. प्रत्येकानं वाचायलाच हवा अशा त्यांनी सन १९१७ मध्ये लिहिलेल्या ‘भारतातला राष्ट्रवाद’ या निबंधात युरोपीय राष्ट्रवादांतल्या स्पर्धेमुळे झालेल्या दोन महायुद्धांच्या परिणामांचं - शिकवण देणारं - परीक्षण केलं आहे. ते लिहितात, ‘राष्ट्रवाद ही अत्यंत घातक साथ असून ती सध्या जगभरात पसरताना दिसत आहे. जेव्हा राष्ट्राबाबतची ही कल्पना नैतिक कर्तव्य म्हणून सामुदायिक स्वार्थीपणाचं वहन करते तेव्हा ती मानवतेच्या मुळावरच घाला घालत असते. ज्या ठिकाणी पाश्र्चिमात्य राष्ट्रवादाचे वारे वाहतात त्या ठिकाणी सर्व जनतेला लहानपणापासूनच हरतऱ्हेनं, म्हणजे इतिहासातली अर्धसत्ये आणि असत्ये सांगून, इतर वंशीयांबाबत सातत्यानं चुकीची माहिती सांगून आणि त्यांच्याबद्दल द्वेषाची भावना निर्माण करून, विद्वेषाचं आणि महत्त्वाकांक्षेचं बाळकडू पाजलं जातं.’ 

गुरुदेवांनी कठोर शब्द वापरले असले तरी ते बोल शहाणपणाचे आणि इशारा देणारे आहेत.  राष्ट्रवादाला आता आंतरराष्ट्रीयवादाच्या पिंजऱ्यात ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी थोडक्यात पाच कल्पना सांगतो. सर्वप्रथम म्हणजे, जागतिक प्रशासनाचा गाडा प्रभावीपणे हाकण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संस्थांना बळकटी आणायला हवी. यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेत, विशेषतः सुरक्षा परिषदेत, सुधारणा करून तिला अधिक लोकशाहीरूप द्यावं लागेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपले प्रादेशिक वाद मिटवण्यासाठी लष्करी ताकदीचा वापर करण्यास देशांना बंदी घालायला हवी, त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांतून काढून टाकलं जाण्याची धमकी द्यावी, त्याचबरोबर सर्व प्रमुख देशांना त्यांच्या लष्करी खर्चात कपात करण्यास आणि संहारक अस्त्रांचा साठा नष्ट करण्यास सांगावं.

तिसरी अवश्य करण्यासारखी बाब म्हणजे, सर्व मानवजातीच्या हितासाठी जागतिक व्यवहार कशा प्रकारचे असावेत हे ठरवण्यासाठी सर्व देशांमधल्या सर्वसामान्यांचा आवाज अधिक बुलंद करावा लागेल. हे काम फक्त देशाचे अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवता कामा नये. चौथी बाब म्हणजे, धर्म आणि राष्ट्रवाद एकमेकांपासून वेगळे ठेवावेत. इस्लामी राष्ट्र, ख्रिश्चन देश किंवा हिंदुराष्ट्राच्या सर्व कल्पना विभाजनवादी, भेदभावाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि धोकादायक आहेत. हे सर्व अगदी सहजसाध्य होऊ शकते, या भ्रमात कुणी राहू नये, ही पाचवी बाब सर्वांनी लक्षात ठेवावी! 

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil