भारत-चीन  पाडू या अविश्वासाची भिंत!

‘‘चीन आणि भारत हे एकाच बॉक्सिंग रिंगमध्ये एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत आणि ठोसेही मारत आहेत, हे चित्र आम्हाला पाहायचं नाही. हे दोन्ही देशांच्या हिताचं नाही. त्याऐवजी, आपल्यासमोर जेव्हा समस्या आणि आव्हानं येतील, तेव्हा ती सोडवण्यासाठी आपण एकमेकांना आपण प्रोत्साहन देऊ, मदतीचा हात देऊ.’’

चीनचे भारतातील राजदूत सून वेईडोंग यांच्याबरोबर गेल्या आठवड्यात माझा ७५ मिनिटांचा सविस्तर व्हर्च्युअल संवाद झाला, त्या वेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केलं. 

‘गेल्या वर्षी झालेल्या दुर्दैवी सीमावादामधून (गलवान खोऱ्यातील) मिळालेला धडा अत्यंत ठळक असून त्याची पुनरावृत्ती होणं उपयोगाचं नाही,’ असंही ते म्हणाले. लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सैन्यमाघारीची फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेली प्रक्रिया पूर्ण होईल, असं सूतोवाच करतानाच त्यांनी, ही प्रक्रिया परस्परांमध्ये विश्र्वास निर्माण करण्यासाठी आणि सीमेवरील तणाव निवळण्यासाठी उपयुक्त आहे, असं याचं वर्णन केलं. 

चिनी राजदूतानं एका भारतीय विश्र्लेषकाबरोबर भारत-चीन संबंधांबाबत इतकी सविस्तर चर्चा करणं, आणि तेही सध्याच्या तणावाच्या वातावरणात, हे दुर्मिळ आहे. त्यामुळेच, त्यांनी मला फोन करून भेटण्याची आणि चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा मला आश्र्चर्य वाटलं. ही चर्चा ध्वनिमुद्रित करून नंतर ती प्रसिद्ध करण्यासही त्यांची ना नव्हती. अर्थातच त्यांना भारतीय जनतेला काही संदेश द्यायचा होता. त्यामुळेच, सून वेईडोंग यांनी माझ्याशी संपर्क साधला तेव्हा मी तत्काळ होकार दिला. पाकिस्तानात चार वर्षं राजदूत म्हणून काम केल्यानंतर २०१९ मध्ये वेईडोंग हे भारतात आल्यापासून मी त्यांना जवळून ओळखत आहे. 

गलवान खोऱ्यातील वादाबरोबरच आम्ही इतरही अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. यामध्ये, प्रलंबित सीमावादावरील अंतिम समझोता, दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरू शकणारे आर्थिक सहकार्यधोरण, पर्यावरणबदलाचा सामना करण्यासाठी हरित, शुद्ध आणि कार्बनचं प्रमाण कमी असलेल्या वायूचं उत्सर्जन, नुकतीच जिची बैठक झाली ती अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया यांची क्वाड आघाडी, कोरोनासंसर्गाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त लसीकरणनीती आणि दोन्ही देशांमधील जनतेमध्ये परस्परविश्र्वासाचं आणि सौहार्दाचं वातावरण तयार करण्यासाठी त्यांच्यातील संपर्क वाढवणं या मुद्द्यांवर आमच्यात चर्चा झाली. या चर्चेचा व्हिडिओ चिनी दूतावासानं नंतर  यू-ट्यूबवरही अपलोड केला आणि चर्चेचा संपूर्ण मजकूर त्यांच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केला. अधिक रस  असणाऱ्यांना  http://in.chineseembassy.org/eng/embassy_news/t1866800.htm या लिंकवर जाऊन तो वाचता येईल.

‘वचनपूर्ती करावी लागेल’
दोन देशांमधील द्विपक्षीय संबंध योग्य आणि स्थिर मार्गावर कशा प्रकारे आणता येतील, असं मी वेईडोंग यांना विचारलं. यासाठी आपल्याला तीन ‘वचनं’ पूर्ण करावी लागतील, असं त्यांनी सांगितलं. पहिलं म्हणजे, आपल्या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन त्यांच्या चर्चेच मान्य केल्या गेलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण ठाम राहायला हवं. तो मुद्दा म्हणजे : भारत आणि चीन हे एकमेकांचे स्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धी नाहीत, त्यांना एकमेकांपासून धोकाही नाही. उलट, ते एकमेकांचे सहकारी-भागीदार असून एकमेकांसाठी संधी निर्माण करणारे आहेत. (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या वुहान आणि महाबलिपुरम इथं झालेल्या दोन अनौपचारिक बैठकींसह गेल्या सात वर्षांत १८ वेळा भेट झाली आहे). हा दोन देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा महत्त्वाचा टप्पा असून या मुद्द्याशी आपण ठाम राहायला हवं, कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा विसर पडता कामा नये. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आपण चर्चा करण्यास कटिबद्ध असायला हवं. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांशी संवाद साधताना शांततेनं, व्यावहारिक अंगानं आणि विधायक दृष्टिकोन बाळगून आदरपूर्वक चर्चा करायला हवी. या चर्चेमध्ये गैरसमज दूर करण्यावर, परस्परांवरील विश्र्वास वाढवण्यावर, एकमत करण्यावर आणि वाद मिटवण्यावर भर द्यायला हवा. एकमेकांच्या मूलभूत हितांचा आणि मुद्द्यांचा आदर राखतानाच एकमेकांच्या अंतर्गत प्रश्‍नांमध्ये हस्तक्षेप करणं टाळावं. आणि तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, दोन्ही देशांनी सहकार्यासाठी कटिबद्ध असायला हवं. भारत आणि चीन यांनी परस्परसहकार्य केलं तर ते दोघांच्याही फायद्याचं आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सीमावादावर अंतिम तोडगा काढणं हा भविष्यात प्रत्यक्ष ताबारेषेवर कोणत्याही प्रकारचा लष्करी तणाव निर्माण न होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असल्याचं मी त्यांना सांगितलं. मी म्हणालो : ‘‘कारण, अत्यंत साधं आहे. प्रत्येक वेळी अशी घटना घडली की दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांची काही वर्षं पीछेहाट होते. त्यामुळे, सीमावाद सोडवण्यास दोन्ही देशांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे तुम्हाला वाटत नाही का?’’ 

यावर उत्तर देताना वेईडोंग म्हणाले : ‘‘सीमावाद हे पाश्र्चिमात्य वसाहतवाद्यांनी आपल्यावर टाकलेलं ऐतिहासिक ओझं आहे. हा फारच संवदेनशील आणि जटिल मुद्दा आहे. भारत आणि चीन या दोघांकडेही सीमावाद सोडवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे. या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी २००३ मध्ये विशेष प्रतिनिधी बैठकीची यंत्रणा स्थापन केली आहे.’’ त्याच वर्षी आपले तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चीनचा महत्त्वपूर्ण दौरा केला होता. तेव्हा युवा राजकीय अधिकारी असलेले वेईडोंग यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचं स्वागत केलं होतं. या शिष्टमंडळात मीदेखील होतो. 

वेईडोंग पुढं म्हणाले : ‘‘तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील विशेष प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या २२ फेऱ्या झाल्या आणि भारत-चीन सीमावाद सोडवण्यासाठीची राजकीय मानके आणि मार्गदर्शकतत्त्वांबाबत करार झाला. आता आम्ही वाद सोडवण्यासाठीच्या आराखड्याबाबत चर्चा करण्यासाठीचं नियोजन करत आहोत. दोन्ही देशांनी सीमाप्रश्‍नावरील चर्चेला प्रोत्साहन देत योग्य, तर्कशुद्ध आणि दोघांना मान्य होईल असा तोडगा काढणं अत्यावश्‍यक आहे. हा अंतिम निर्णय होईपर्यंत, दोन्ही बाजूंकडून सीमेवर शांततेचं आणि सौहार्दाचं वातावरण राखलं जाणं गरजेचं आहे.’’ वेईडोंग यांनी इथं एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले : ‘‘चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांना विविध प्रकारचे पैलू आहेत. सीमावाद हा या संबंधाचा एकमेव भाग नाही आणि त्याला सर्वसमावेशक द्विपक्षीय चर्चेत योग्य तितकी जागा द्यायला हवी. मतभेदांचं रूपांतर वादात होऊ न देण्याची काळजी आपण घ्यायला हवी.’’

आम्ही दोघांनी नंतर आमच्या चर्चेचा ओघ आर्थिक सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेनं वळवला. चीन ही सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असून या दशकाच्या अखेरीस ती अमेरिकेलाही मागं टाकून क्रमांक एकवर येईल. कोरोनामुळे अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊनही आणि ताबारेषेवर वाद निर्माण होऊनही, २०२० या वर्षांत चीन हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी-भागीदार देश म्हणून उदयाला आला आहे. 

यावर बोलताना वेईडोंग म्हणाले : दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, विकासाची आणि पुनर्निर्माणाची स्वप्नं आणि इच्छा असलेल्या भारताचा आणि चीनचा आलेख वरच्या दिशेनं जात असल्याचं आम्ही पाहतो आहोत. अधिक चांगला परिणाम साधण्यासाठी विकासाच्या या मॅरेथॉनमध्ये दोघांनी हातात हात घालून धावायला हवं. भारत आणि चीन या आशियातील सर्वांत जुन्या आणि हजारो वर्षांपासून एकमेकांच्या शेजारी नांदत असलेल्या जिवंत संस्कृती आहेत. आपण आपल्या संबंधांकडे काही महिन्यांच्या नव्हे, तर काही शतकांच्या चष्म्यातून बघायला हवं. शेजारीदेशांमध्ये वाद असणं हे साहजिकच आहे; पण चर्चेतून आणि सल्लामसलतीतून हे वाद नियंत्रणात आणणं आणि त्यांच्यावर शांततापूर्ण मार्गानं तोडगा काढणं हा कळीचा मुद्दा आहे. 

‘भारताची चिंता रास्तच’
मी असं मत मांडलं की, ‘पंतप्रधान मोदींची ‘आत्मनिर्भर भारता’ची संकल्पना आणि चीनचं ‘दुहेरी वितरणा’चं नवीन विकास धोरण (ज्यामध्ये पहिल्या स्तरात देशांतर्गत अर्थव्यवस्था बळकट करण्यास अधिक महत्त्व दिलेलं असून, जागतिक सहकार्य हा दुसरा स्तर आहे आणि दुसरा स्तर हा पहिल्या स्तराला साह्यभूत असतो.) या बाबी एकमेकींना साह्यकारी आहेत, विरोधाभासी नव्हेत.’ मात्र, द्विपक्षीय व्यापाराबाबत चीनचा वाटा प्रचंड असल्यानं भारताला वाटणारी चिंता अनाठायी नाही, असंही मी स्पष्ट केलं. 

वेईडोंग म्हणाले : ‘‘चीननं भारताबरोबरील व्यापारात कधीही मुद्दामहून अधिक वाटा ठेवण्याचा प्रयत्न केला नाही. सध्या दिसणारा व्यापार-असमतोल हा प्रामुख्यानं व्यापाराबाबतच्या मूलभूत पद्धतीत असलेल्या फरकामुळे आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या जागतिक साथीचा फटका बसूनही दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ८७.६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. यापैकी भारतानं चीनला २०.८ अब्ज डॉलरची निर्यात केली असून आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत यामध्ये १६ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. चीनच्या बाजारात कायमच विक्रीयोग्य वस्तूंचं स्वागत असतं हेच यामुळे सिद्ध होते.’’ ते असंही म्हणाले : ‘‘भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांना अत्यंत पूरक आहेत. चीनमधील विकासामुळे भारताला आणि इतर देशांनाही प्रचंड प्रमाणात संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे, चीनशी फटकून राहणं म्हणजे संधीची दारं बंद करण्यासारखं आहे.’’ 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

‘आसियान’बरोबरील चीनच्या व्यापाराचं उदाहरण देत त्यांनी सांगितले : ‘‘युरोपीय समुदायाला मागं टाकून ‘आसियान’ हा चीनचा सर्वांत मोठा व्यापारी-भागीदार बनला आहे. दोन्ही बाजूंकडील एकूण व्यापार ६८४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. यापैकी व्हिएतनाम या एकाच देशाबरोबरील व्यापार १९२ अब्ज डॉलरचा आहे. या परस्परपूरक सहकार्यानं चीन आणि ‘आसियान’ दोघांनाही फायदा झाला आहे. ’’ 

गलवानमधील वादानंतर चीनकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीवर आणि उद्योगांवर भारतानं घातलेल्या निर्बंधांबाबतही आम्ही चर्चा केली. यावर बोलताना वेईडोंग म्हणाले : ‘‘नव्यानं धोरण राबवताना भारत सर्वांना समान वागणूक देईल आणि एखाद्या विशिष्ट देशावर किंवा भागावर निर्बंध लादणार नाही, तसंच, राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या ताणत एखाद्या विशिष्ट देशांच्या कंपन्यांना बाजूला सारणार नाही अशी आम्ही अपेक्षा करतो.’’ 

पर्यावरणबदल ही जगासमोरील एक अत्यंत गंभीर समस्या म्हणून उभी ठाकली आहे, असा मुद्दा मी चर्चेदरम्यान  मांडला. आनंदाची बाब म्हणजे, या मुद्द्यावर भारत आणि चीन यांची भूमिका आणि दृष्टिकोन जवळपास एकच आहे. वेईडोंग म्हणाले : ‘‘या मुद्द्यावर सहकार्य करण्यासाठी परिस्थिती आधीपासूनच तयार आहे. भारताच्या सेवाक्षेत्राचा वेगानं विकास झाला असून या क्षेत्रातून होणारं कार्बन-उत्सर्जन अत्यंत कमी आहे. चीनकडे नवीन वाहनं, ऊर्जासाठवणूक आणि उत्सर्जन घटवण्याच्या क्षेत्रामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळे, पर्यावरणबदलाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि इतरही अनेक क्षेत्रांत एकमेकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण माहितीच्या देवाणघेवाणीत आणि काम करण्यात पुढचं पाऊल टाकू शकतो.’’

ज्या वेळी आमच्या चर्चेत ‘क्वाड’चा मुद्दा आला त्या वेळी वेईडोंग यांनी, हा गटबाजीचा प्रकार असल्याचं सांगत त्यावर टीका केली. ‘‘बहुस्तरीय यंत्रणेच्या नावाखाली छोटे गट निर्माण करणं हा राजकीय गटबाजीचाच प्रकार आहे. निवडक बहुस्तरीय यंत्रणा हा काही योग्य पर्याय नाही. खरी बहुस्तरीय यंत्रणा ही आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तयार केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेला आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांना केंद्रस्थानी मानते. झापडबंद पद्धतीनं आणि दुसऱ्यांना दूर ठेवण्याऐवजी मुक्त प्रवेश आणि सर्वसमावेशकता  असं त्यात अपेक्षित आहे. इतरांवर वर्चस्व गाजवण्याऐवजी सर्वांशी समान पातळीवर सल्लामसलतही त्यात अपेक्षित आहे,’’ असं मत त्यांनी मांडलं. मी वेईडोंग यांना म्हणालो :‘‘ तुम्ही हे मान्य कराल की ज्या वेळी भारतातील प्रभावी व्यक्ती किंवा संस्था - विशेषत: ज्यांची चीनबाबत नकारात्मक भूमिका असते - ज्या वेळी चीनशी संपर्क साधतात  त्या वेळी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची चांगली संधी असते. माझ्या असं लक्षात आलं आहे की, सुशिक्षित नागरिकांसह एकूणच चिनी समाजामध्ये हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती आणि तिचं भारतीय संस्कृतीमधील योगदान यांबाबत पुरेशी समज नसते. त्यामुळे हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृतीबाबत चिनी लोकांना अधिक माहिती व्हावी यादृष्टीनं एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू करण्याची गरज आहे.’’ माझा हा मुद्दा वेईडोंग यांना पटला. ते म्हणाले : ‘‘दोन देशांमधील लोकांमध्ये असलेली देवाणघेवाण फारच कमी असल्याचं आम्हाला ठाऊक आहे. काही चिनी लोकांना भारतीय संस्कृती, धर्म आणि लोकसंस्कृती यांबद्दल कदाचित फारशी माहिती नसेल; पण भारतीय लोकांचं चीनबाबतचं ज्ञानही याच पातळीवर आहे असं मला वाटतं. सरकार पातळीवर संपर्क आणि संवाद नसण्याचा परिणाम म्हणून गैरसमज वाढतात. त्यामुळे, दोन्ही देशांनी सांस्कृतिक देवाणघेवाण करणं अत्यावश्‍यक असून असं करण्याची दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे.’’ 

अविश्वासाची भिंत पाडू या
एक गोष्ट निश्र्चित आहे. अविश्र्वासाच्या एका प्रचंड भिंतीनं भारत आणि चीन यांना एकमेकांपासून वेगळं केलं आहे. तरीही, एकत्रित प्रयत्न करून ही भिंत पाडून टाकणं आवश्‍यक आहे. कारण, काही वाद असले तरी, शेजाऱ्यांमध्ये चांगले संबंध असणंही आवश्‍यक आहे. प्रामाणिकपणे चर्चा आणि सहकार्य हाच मतभेद कमी करण्याचा आणि त्या मतभेदांचं रूपांतर वादात आणि संघर्षात होऊ न देण्याचा मार्ग आहे. ही चर्चा फक्त प्रमुख नेते आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहणं योग्य नाही, तिचे वारे सर्वसामान्य जनतेपर्यंतही पोहोचायला हवेत. भारत आणि चीनमध्ये (भारत-पाकिस्तानमध्येही) शांतता प्रस्थापित व्हावी अशी माझी तीव्र इच्छा असल्यानं, तोच माझा चिनी राजदूत वेईडोंग यांच्याशी चर्चा करण्याचा हेतू होता. आमच्या चर्चेतील एखाद्-दुसरा मुद्दा वाचकांना न पटण्याचीही शक्यता आहे...आणि या मतभेदाचाही आदर करायला हवा. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्याआधी आम्ही केलेल्या चर्चेचा सविस्तर मजकूर जरूर वाचा!

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ 
या संस्थेचे संस्थापक आहेत.) (अनुवाद : सारंग खानापूरकर)