महाराष्ट्राची अधोगती केव्हा थांबणार?

प्रिय वाचकहो, ‘सप्तरंग’मधून होणारी ही आपली अखेरची भेट. गेली दोन वर्षं दर पंधरवड्याला तुमच्याशी संवाद साधण्याची संधी दिल्याबद्दल मी ‘सकाळ’च्या संपादकांचा अत्यंत आभारी आहे. माझ्या लेखांवर टीका करून, प्रश्‍न उपस्थित करून आणि कधी कधी माझी प्रशंसा करूनही प्रतिसाद दिल्याबद्दल तुमचा तर मी विशेष आभारी आहे. भारतात अशाच प्रकारची टीकात्मक चर्चा होणं आवश्‍यक आहे.

माझ्यासारखा सामान्य सदरलेखक असो वा देशातील सर्वोच्च नेता असो, त्यांना प्रश्‍न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार सर्वसामान्य जनतेला असायला हवा. भयाचं अथवा अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण करून - म्हणजे सध्या केलं जात आहे तसं - जनतेचा आवाज बनून काम करणाऱ्या माध्यमांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा होत असलेला प्रयत्न म्हणजे भारतीय लोकशाहीला असलेला धोकाच आहे. 

मला जो विषय ठळकपणे मांडायचा आहे आणि ज्या विषयाला मी या सदरातला हा अखेरचा लेख समर्पित केला आहे, त्यावर टीकात्मक आणि स्वयंटीकात्मक वादविवाद होणं आवश्‍यक आहे असं मला वाटतं. मुंबईची आणि महाराष्ट्राची जी अवस्था झाली आहे तीबाबत मला चिंता वाटत आहे. मी स्वत: कानडी असून १९७५ पासून मुंबई हेच माझं घर आहे. त्यामुळे ‘मी महाराष्ट्रीय आहे,’ असं अभिमानानं म्हणण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. दरम्यानच्या काळात जवळपास दोन दशकं मी दिल्लीत राहून काम केलं आहे. त्या वेळी मी भारतीय जनता पक्षात अत्यंत वरच्या फळीत सक्रिय होतो. या जवळपास पाच दशकांमध्ये, महाराष्ट्राची ढासळत चाललेली आर्थिक आणि राजकीय स्थिती, राज्यात प्रदूषित होत चाललेलं शैक्षणिक आणि वैचारिक वातावरण आणि सर्वांत ठळक म्हणजे, देशाच्या आणि जगाच्या नजरेत मुंबईबाबतच्या असलेल्या आकर्षणाला आणि प्रतिष्ठेला लागलेली ओहोटी...या घटना माझ्यासाठी अत्यंत वेदनादायी आहेत.

महाराष्ट्रातल्या कोणत्याच पक्षाचे राजकीय नेते हे राज्याच्या होणाऱ्या अधोगतीवर आणि ती थांबवून राज्याला पुन्हा प्रगतिपथावर कसं न्यायचं, याबाबत चर्चा करण्याचं धाडस, क्षमता, खुलेपणा किंवा साधी इच्छाही दर्शवत नाहीत ही खरोखरच खेदाची बाब आहे.महाराष्ट्राला गेल्या काही महिन्यांमध्ये ज्या राजकीय अध:पतनाला आणि स्वत:च्या मानभंगाला सामोरं जावं लागलं आहे, ते सर्वांनी पाहिलंच आहे. याउलट, शेजारच्या गुजरातनं मात्र राजकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये देशात अत्यंत महत्त्व प्राप्त करून घेतलं आहे.

नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्या वेळी त्यांनी ‘गर्वी गुजरात’ (गुजरातचा अभिमान) ही घोषणा देत संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. दिल्लीतल्या सत्ताधीशांना उद्देशून त्यांनी गर्जना केली होती : ‘गुजरातला गृहीत धरण्याचे दिवस आता संपले आहेत, असा इशारा मी ‘दिल्ली सल्तनती’ला देतो आहे...’ आणि आपल्या इथं पाहा, कोणताही स्वाभिमान न बाळगता, अत्यंत लाचारपणे काही सत्तापिपासू राजकीय नेते ‘दिल्ली सल्तनती’ला कसे शरण जात आहेत! एक सरकार पाडण्यासाठी आणि दुसरं स्थापन करण्यासाठी आमदारांनी केलेली घाऊक बंडखोरी हा स्वत:ला स्वाभिमानी, पुरोगामी राजकीय संस्कृती म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रावरचा काळा डाग आहे.  

महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना, इतर वेगानं विकास करणाऱ्या राज्यांच्या तुलनेत, आपल्या राज्याच्या होणाऱ्या आर्थिक घसरणीचीही फारशी चिंता वाटत नसल्याचं दिसत आहे. उद्योग आणि मोठ्या गुंतवणुकी महाराष्ट्रापासून दूर जाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला, मुंबईच्या तुलनेत बंगळूर शहर फारच मागं आणि पुण्याच्या जवळपास होतं. आज हे शहर सिलिकॉन व्हॅलीबरोबर जागतिक तंत्रज्ञान-उद्योगाच्या नकाशावर झळकत आहे. तीस वर्षांपूर्वी उद्योग-व्यवसाय वाढवण्यासाठी हैदराबाद फारसं आग्रही शहर नव्हतं. आता या शहरात उद्योग बहरत आहेत. गेल्या काही दशकांतला सर्वांत ठळक फरक मला दिल्लीच्या झळाळत्या यशात आणि मुंबईच्या ठप्प झालेल्या विकासचक्रात दिसला आहे. एकेकाळी दिल्लीसह सर्व देशातील लोक मुंबईतील रस्ते, लोकल गाड्या, ‘बेस्ट’ सेवा आणि महापालिका प्रशासनात मानदंड निर्माण केलेली बीएमसी यांकडे आकर्षित होत असत. मुंबईच्या पोलिसांची कार्यक्षमता हा देशभरात चर्चेचा विषय होता.

आज दिल्लीतील नागरी पायाभूत सुविधा कितीतरी सरस आहेत. फक्त तीन दशकांतच जगातील सर्वांत उत्तम आणि मोठं मेट्रोचं जाळं निर्माण करणाऱ्या बीजिंगचं आणि शांघायचं उदाहरण तर सोडाच; पण मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेसेवेचा दर्जा दिल्ली मेट्रोपेक्षाही किती तरी कमी आहे. दिल्लीत कितीतरी चांगली उद्यानं आणि क्रीडासंकुलं उभी राहिली आहेत. या शहरात ऐतिहासिक वास्तुरचनांचं योग्य प्रकारे जतन केलं जात आहे. या आघाडीवर मुंबईच्या खात्यात फारशी शिल्लक नाही. ब्रिटिशांनी मुंबईत जगातल्या दोन भव्य इमारती उभारल्या - व्हीटी रेल्वे स्थानक (सध्याचं ‘छत्रपती शिवाजीमहाराज टर्मिनस’) आणि मुंबई महानगरपालिकेचं कार्यालय. ‘युनेस्को’च्या ‘जागतिक वारसास्थळयादी’त असलेल्या या ठिकाणांभोवतीच्या परिसराकडे, देखभाल नसल्यानं, पाहवत नाही. आझाद मैदानावर झोपडपट्टीचंच नव्हे तर, राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांचंही अतिक्रमण झालं आहे. कोणत्या जागतिक शहरात हे सर्व सहन केलं जातं?

राज्य शासनानं मुंबईतल्या एका प्रतिष्ठित संग्रहालयाला छत्रपती शिवाजीमहाराज यांचं नाव दिलं; पण त्या संग्रहालयाला एका रुपयाचं तरी अर्थसाह्य केलं का? नाही. स्वतःहून एक तरी नवं संग्रहालय उभारलं का? नाही. बिहार सरकारनंही पाटण्यात जागतिक दर्जाचं एक संग्रहालय उभारलं आहे. आपल्या राजकारण्यांनी एकदा तिकडे जाऊन पाहून यावं. नवी मुंबईचा जन्म नोएडा आणि गुरगांवपेक्षा कितीतरी आधीचा आहे. आता दिल्लीच्या वेगानं विस्तारणाऱ्या आर्थिक आणि औद्योगिक शक्तीची इंजिनं बनलेल्या या शहरांच्या तुलनेत मुंबई फिकी पडते. हवाई प्रवासासाठीचं क्रमांक एकचं स्थानही मुंबईनं गमावलं आहे. हा मान आता दिल्लीकडे असून लवकरच तिथं दुसरं आणि मोठं विमानतळ मुंबईच्या आधी तयार होत आहे. दिल्ली विमानतळावरील प्रवाशांचा राबता (चार कोटी) हा मुंबईच्या (२.१७ कोटी) जवळपास दुप्पट आहे. बंगळूरही (१.६६ कोटी) लवकरच मुंबईला मागं टाकेल.

देशाची औद्योगिक राजधानी असल्याचा आणि गुणवंतांना आकर्षित करण्याचा, रोजगारनिर्मितीचं केंद्र असल्याचा दावा आता मुंबई करू शकत नाही. इतर महानगरं मुंबईच्या पुढे जात आहेत. वेळेत सावध न झाल्यास, गुजरात सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘गिफ्ट सिटी’ मुंबईतील बरेचसे व्यवहार आणि उद्योग आपल्याकडे खेचून घेईल.  देशभरातले प्रमुख विचारवंत, व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि हुशार पत्रकार एकेकाळी मुंबईची स्वप्नं पाहत. आता तशी परिस्थिती नाही. मुंबई एकेकाळी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती आणि उर्दू पत्रकारितेचं मुख्य केंद्र होतं. आता तसं राहिलं नाही. पुस्तकप्रकाशन व्यवसाय मुंबईतून जवळपास बाहेर पडला आहे. प्रसिद्ध संपादक-विचारवंत (कै.) अरुण टिकेकर यांनी २००९ मध्ये ‘मुंबई डी-इंटेलेक्च्युअलाइज्ड् : राईज् अँड डिक्लाइन ऑफ अ कल्चर ऑफ थिंकिंग’ या नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. मुंबई विद्यापीठाच्या दर्जाचं अनिर्बंध पद्धतीनं होणारं अधःपतन हे याचं ठसठशीत उदाहरण असू शकेल. एकेकाळी देशातल्या पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये गणलं जाणारं हे विद्यापीठ, आता पहिल्या पन्नासांतही कुठं दिसत नाही. अर्थातच, महाराष्ट्रातल्या बहुतेक सरकारी विद्यापीठांचा दर्जा सुमार आहे; कारण जातीयवाद (विशेषतः, जातीयवाद संपवण्यासाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडणाऱ्यांकडूनच होणारा), गुणवत्तेला जाणीवपूर्वक दाबून-दडपून ठेवणं, राजकीय हस्तक्षेप, सरकारी अधिकाऱ्यांचं नियंत्रण आणि पुरेसा निधी मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडून होत असलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष! आणखी एक कारण : राजकीय नेत्यांना; मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, स्वतःच्या खासगी शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार करण्यात अधिक रस आहे. 

मुंबईच्या कोत्या मनाच्या आणि आत्ममग्न राजकीय नेत्यांनी या शहराला स्वतःचं संस्थान बनवलं आहे, हे कटू सत्य आहे. मी ज्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयात होतो तेव्हा, मराठी बाणा जपत असल्याचा दावा करणाऱ्या एका प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला मी, म्हणालो होतो की, मुंबईतल्या सार्वजनिक वाहतुकीत आणि गृहनिर्माणसुविधेत वेगानं सुधारणा करणं अत्यावश्यक आहे. या घटनेला आता वीस वर्षं झाली. ‘शेवरी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर पुला’च्या बांधकामाबद्दल आणि धारावीच्या पुनर्विकासाच्या धीम्या गतीबद्दल मला विशेष चिंता वाटत होती. ती अजूनही तशीच आहे. त्या नेत्यानं दिलेल्या उत्तरानं मला धक्काच बसला : ‘नको, मुंबईतल्या पायाभूत सुविधा सुधारल्या तर बाहेरून आणखी जास्त लोंढे येतील!’

एक प्रश्न आपण सर्वांनी स्वतःला विचारायला हवा : ‘मुंबई फक्त मराठी लोकांसाठी आहे का? मुंबईला फक्त मराठी लोकांनी घडवलेली आहे का?’ आणि ‘मराठी, मराठी’ म्हणणाऱ्या राजकारण्यांनी मुंबईमध्ये मराठीसाठी काय केलं आहे?’ दादरमध्ये ‘मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय’ हे राज्यातलं सर्वांत जुनं वाचनालय आहे. त्याच्या दयनीय अवस्थेकडं पाहा. चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानमधल्या छोट्या शहरांमध्येही मी पाहिलं आहे की, वाचनालयं, नाट्यसभागृहं, आर्ट गॅलरीज् आणि सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये सर्वसामान्य लोकांची कायम वर्दळ असते. 

ही कीड कशी नष्ट करू या? जागेची मर्यादा असल्यानं मी थोडक्यात पाच कल्पना सुचवतो.

पहिली कल्पना : महाराष्ट्रातल्या लोकांनी भूतकाळात राहणं सोडून देत भविष्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. पुरुषार्थ घडवण्यासाठी सामूहिक कर्म जास्त करू या.

दुसरी कल्पना : मुंबईला आणि महाराष्ट्राला जागतिक दृष्टिकोन असलेल्या सामर्थ्यवान नेत्यांची गरज आहे. या नेत्यांना देशाचं नेतृत्व करण्याची भूक (मोदींसारखी) हवी. देशाला नेतृत्व पुरवण्याच्या मार्गात प्रादेशिक राजकारण हा महाराष्ट्रासमोरचा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. माझं म्हणणं राज्यातल्या नेत्यांना कदाचित आवडणार नाही; पण त्यांच्या वर्तणुकीत एक विरोधाभास स्पष्टपणे दिसतो- एका बाजूला अतिरिक्त प्रादेशिक अस्मिता, तर दुसऱ्या बाजूला दिल्लीसमोर दिसणारी त्यांची असुरक्षितता आणि कमजोरपणा. याच कारणामुळे ते ‘वैश्विकते’चा तिरस्कार करतात. 

तिसरी कल्पना : महाराष्ट्रानं स्वतःला खऱ्या अर्थानं गुंतवणूकपूरक आणि उद्योगस्नेही बनवायला हवं; मग ते मोठे, मध्यम वा लघु-उद्योग असोत; कृषी असो वा ग्रामीण व्यवसाय, त्यांना पाठबळ द्यायला हवं. यासाठी प्रशासनाला आधुनिक रूप द्यायला हवं, ते जनतास्नेही बनवावं. भ्रष्टाचार आणि लालफितीचा कारभार यांना प्लेग समजून त्यांच्याशी लढायला हवं. आणखी एक गोष्ट, महाराष्ट्रातल्या महान उद्योगपतींच्या योगदानाचाही उत्सव साजरा करावा.

चौथी कल्पना : सर्व स्तरांवरील शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावं. सरकारनं सार्वजनिक विद्यापीठं राजकारणापासून आणि बाबूशाहीपासून दूर ठेवावीत, त्यांना पूर्ण स्वायत्तता द्यावी (जशी अमेरिकेत आहे), त्यांचं नियंत्रण विचारी शिक्षणतज्ज्ञांकडं सोपवावं, आणि विद्यापीठांच्या अनुदानात भरघोस वाढ करावी. नंतर, विचारवंत, लेखक, कलाकार, सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या प्रसिद्ध व्यक्ती आणि विविध विचार मांडणारे पत्रकार यांना प्रोत्साहन देऊन राज्यात पुन्हा एकदा वैचारिक वारं फिरू द्यावं. 

पाचवी आणि तूर्त तरी अखेरची कल्पना : महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला जडलेला जातिभेदाचा, धार्मिक वादाचा आणि प्रत्येक प्रकारच्या गटबाजीचा रोग बरा करण्यासाठी जनतेनंच मोहीम राबवायला हवी. ‘महा+राष्ट्र’ या दोन शब्दांतच त्याचा खरा स्वभावधर्म दडलेला आहे...राज्यानं आपला दृष्टिकोन महान बनवावा; जेणेकरून हे राज्य देशाला अधिक चांगलं नेतृत्व देऊ शकेल. आजच्या आणि उद्याच्या भारताला या राज्यातल्या महान जनतेकडून यापेक्षा कमी काहीही नको.