‘दया, कुछ तो गडबड है....!’

अमेरिकेतील एक अशी कंपनी, जिचं नावही बहुतेकांनी २५ जानेवारीपूर्वी ऐकलंसुद्धा नव्हतं, अशी हिंडेनबर्ग रिसर्च नावाची कंपनी आपल्या देशातील बलाढ्य अशा अदानी समूहावर आरोपांच्या फैरी झाडते. अदानींनी त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमती बेकायदेशीररीत्या फुगवल्याचा आरोप करते; तसेच त्यांच्या लेखापद्धतीवर आणि इतर कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करते, ज्यामुळे अदानी समूहातील कंपन्यांचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर घसरतात.

सर्वसामान्यांनी शेअर बाजारामधील थेट गुंतवणूक टाळावी किंवा संपूर्ण पोर्टफोलिओच्या साधारणपणे पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असे बहुतेक तज्ज्ञ मंडळी सांगतात. कित्येक लोक ते पाळत नाहीत. विशेषतः कोविड महासाथीच्या काळामधील नवशिकी मंडळी. या दोन वर्षांमध्ये जी काही उत्साही तरुण मंडळी घरी होती आणि वेळ हाताशी होता म्हणून शेअर बाजाराकडे वळली होती, त्यांनी (कर्मधर्म संयोगाने) एकूणच बाजार वर गेल्याने, बरे पैसे कमावले. परंतु, २७ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी २०२३ मधील फक्त सहा ‘ट्रेडिंग सेशन्स’ने अनेकांना बरेच काही शिकायला मिळाले.

अशा उत्साही गुंतवणूकदारांना सुरुवातीलाच हा धडा शिकायला मिळाला, हे एका अर्थी बरे झाले. त्यांना कळणे भाग होते, की शेअर बाजार हे काही दोन-चार दिवसांत श्रीमंत होण्याचे ठिकाण नाही. त्यासाठी शिस्त, संयम, ज्ञान, अनुभव आणि नियमितपणा असे गुण असणे अतिशय आवश्यक असते. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स अर्थात डेरिव्हटिव्हच्या वाटेला जाऊ नये, असेही तज्ज्ञ मंडळी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना सांगत असतात आणि ते किती बरोबर आहे, हे या गेल्या सहा ‘ट्रेडिंग सेशन्स’ने अनेकांना शिकविले.

होय, बरोबर आहे, २७ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी २०२३ या काळात अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअरचे जे काही शिरकाण झाले (वरती उजवीकडे दिलेला तक्ता पाहा) आणि ज्यामुळे एकूणच शेअर बाजारामधील अस्थिरता कमालीची वाढली, त्याविषयीचं मी बोलत आहे. एक चांगले झाले, की ‘बीएसई सेन्सेक्स’च्या ३० शेअरमध्ये अदानी समूहाची एकही कंपनी नाही; अन्यथा ‘सेन्सेक्स’ मोठ्या प्रमाणात घसरून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये अधिकच घबराट पसरली असती.

‘अदानी एंटरप्राईझेस’ या कंपनीच्या ‘फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर’ (एफपीओ) वर परिणाम होतो, त्यांनी ठरविलेल्या किमतीपेक्षा बाजारातील किंमत खाली जाते आणि तरीही कंपनी बऱ्याच खटपटी करून ती ‘फॉलो-ऑन ऑफर’ यशस्वी करून दाखविते. परंतु, त्यानंतर म्हणजे एक फेब्रुवारी रोजी परत अदानी समूहाचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर खाली येतात, ज्यामुळे ‘गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी’, असे कारण देऊन, अदानी समूह ती ‘फॉलो-ऑन ऑफर’ रद्द करतो. हे सगळेच, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी आणि अन्य लोकांसाठी ‘अनाकलनीय’ असे होते. एक फेब्रुवारी रोजी, क्रेडिट सुईस बँकेने जाहीर केले, की ते अदानी समूहाचे बाँड तारण म्हणून घेणार नाहीत. मुळातच या बँकेची जोखीम घेण्याची क्षमता शून्य आहे, कारण काही महिन्यांपूर्वी क्रेडिट सुईस दिवाळखोरीच्या दिशेने होती.

परंतु, त्यांच्या या निर्णयामुळे अदानी समूहाच्या शेअरवर आणखी विपरीत परिणाम झाला. हे कमी होते म्हणून की काय, कोणीतरी अंबुजा सिमेंट कंपनीचे (जी आता अदानी समूहाच्या मालकीची आहे), कोट्यवधी शेअर एक फेब्रुवारीला दुपारी तीनच्या पुढे मिळेल त्या किमतीमध्ये विकायला ठेवले. विकणाऱ्यांनी ते ‘एसएलबीएम’ अर्थात ‘शेअर लेंडिंग अँड बॉरोईंग मेकॅनिझम’ अंतर्गत उसने घेतले होते. त्यामुळे तो शेअर काही मिनिटांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर घसरला. त्याचा अर्थातच, समूहाच्या इतर कंपन्यांच्या शेअरवरसुद्धा विपरीत परिणाम झाला आणि एक फेब्रुवारी रोजी बाजार बंद होताना परत एकदा अदानी समूहातील कंपन्यांचे शेअर मोठ्या प्रमाणामध्ये तुटले.

मी हे तीन फेब्रुवारी रोजी लिहीत आहे, जोपर्यंत इतक्या घडामोडी घडल्या आहेत. कदाचित तुम्ही हे वाचेपर्यंत आणखी काही घडले असेल. अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर स्थिर असतील, वर असतील किंवा खाली असतील. या विषयावर आतापर्यंत इतके बोलले आणि लिहिले गेले आहे, की नक्की हे काय आणि कसे झाले, यावर फारसे भाष्य न करता आपण थेट बऱ्याचशा अनुत्तरित प्रश्नांचा विचार करू आणि त्यातूनच तात्पर्याकडे वळू, जे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे आवश्यक वाटते. बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरे कदाचित आपल्याला शेवटपर्यंत मिळणार नाहीत. मात्र पुढील मुद्यांचा विचार झालाच पाहिजे

‘हिंडेनबर्ग’ने स्वतःहून हे केले का त्यांना कोणी हे करायला उद्युक्त केले? कोणी केले?

‘हिंडेनबर्ग’चा या सर्वामागील उद्देश फक्त शेअर ‘शॉर्ट सेल’ करून पैसे कमावण्याचा होता का, त्यांना खरोखर अदानी समूहाला संपवायचे होते.

पडद्यामागून कोणी अदानी समूहाचे शेअर विकले?

सध्या भारत सर्वच स्तरांवर खूप चांगली कामगिरी करीत असून, काही देशांना हे खुपते आहे का? हे फक्त कंपन्यांमधील युद्ध आहे का, इतर कोणत्या देशांचासुद्धा भारताला खाली खेचण्याचा उद्देश आहे?

‘शेअर लेंडिंग अँड बॉरोईंग मेकॅनिझम’मधून शेअर उसने घेऊन ‘कॅश मार्केट’मध्ये विकले का? असे केले असेल, तर (कायदेशीर असले तरीही) त्यांना शेअर उसने कोणी आणि कोणत्या हेतूने दिले?

ज्यांनी कोणी शेअर ‘शॉर्ट’ केले, त्यांना त्यांच्या ‘पोझिशन्स’ कव्हर करायला मिळाल्या का? अर्थात ते शेअर परत घ्यायला मिळाले का? किती रुपयांत मिळाले? त्यांचे या व्यवहारात काही नुकसान झाले असेल, तर ते त्यांना कोणी भरून द्यायचे आश्वासन दिले होते का? असे आश्वासन देणाऱ्या व्यक्तीचा अथवा कंपनीचा यामागे नेमका काय उद्देश होता?

अदानी समूहाने ठरविलेली त्यांच्या ‘फॉलो-ऑन ऑफर’ची किंमत चुकली का? त्यांच्या मर्चंट बॅंकरनी ती मुद्दाम चुकविली असेल का?

अदानी एंटरप्राईझेस शेअरची बाजारातील किंमत कमी असतानासुद्धा काही बाहेरील देशातील; तसेच देशातील संस्थात्मक व इतर गुंतवणूकदारांनी जास्त किमतीमध्ये ‘एफपीअो’मध्ये पैसे का बरे गुंतविले?

अदानी समूहातील शेअरना लागलेली ही आग, बँकांनासुद्धा लागू शकते का? कारण बँकांनी अदानी समूहाला खूप मोठ्या रकमेची कर्जे दिली आहेत. खरे पाहता, बँकांना भीती नाही; कारण त्यांनी अदानी समूहाला दिलेली कर्जे साधारणपणे ८० हजार कोटी रुपयांची आहेत. ही बँकांच्या एकूण कर्जाच्या प्रमाणात अत्यंत अल्प म्हणजे ०.६० टक्क्याच्या आसपास आहेत. तसेच बँकांनी यासाठी पुरेसे तारण घेतले आहे. एसबीआय आणि एलआयसी यांनी तसे जाहीरसुद्धा केले आहे, की त्यांना या कर्जाच्या परतफेडीबद्दल पूर्ण खात्री आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण वाटत नाही.

भारतातीलच काही मोठे समूह, ज्यांना अदानी समूह त्यांच्या पुढे जायला नको आहे, त्यांनीच ‘हिंडेनबर्ग’ला हाताशी धरून केले आहे का? आपल्याला माहितीच आहे, की जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींमध्ये अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांचा पहिल्या पाचमध्ये समावेश होता. जी व्यक्ती या स्पर्धेमध्ये अदानींच्या मागे पडली आहे, त्यांना हे खुपले म्हणून त्यांनी असे केले असावे का? एकंदरीत घटनाक्रम नीट अभ्यासला, तर हे अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेले काम असावे, अशी शंका घ्यायला जागा राहते. जसे, की ‘हिंडेनबर्ग’चा अहवाल, बेंगळूरूमधील कंपनीतर्फे तो संपूर्ण सोशल मीडियामध्ये तुफान व्हायरल होणे, शेअरचे शॉर्ट सेलिंग, ‘फॉलो-ऑन ऑफर’च्या काळात शेअरच्या किमती खाली येणे, कोट्यवधी शेअर उसने घेऊन ते बरोबर तीन वाजता विकायला आणणे, क्रेडिट सुईस बँकेचे सर्क्युलर, नॉरजेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट यांनी त्यांच्याकडील अदानींचे बाँड विकणे आणि ते मीडियाला सांगणे, अमेरिकेच्या ‘डाऊ जोन्स’ या इंडेक्समधून अदानी एंटरप्राईझेस हा शेअर बाहेर निघणे, या सर्व गोष्टी ज्या पद्धतीने एका मागोमाग एक घडत गेल्या, त्यावरून अशी शंका येणे रास्त आहे.

जेव्हा ‘हिंडेनबर्ग’सारखी बाहेरच्या देशातील, अमेरिकेतील कंपनी आपल्या देशातील बलाढ्य समूहावर इतके गंभीर आरोप करते, तर आपल्याकडील अंतर्गत पद्धती आणि नियामक मंडळींच्या आधीच हे लक्षात कसे आले नाही? जसे, की कंपनीचे ऑडिटर, स्टॉक एक्स्चेन्ज; तसेच ‘सेबी’ आदी. याचीच दुसरी बाजू अशी सुद्धा आहे, की बऱ्याचशा पद्धती जसे, की ‘शॉर्ट सेलिंग’, ‘एफ अँड ओ’, ‘शेअर लेंडिंग अँड बॉरोईंग मेकॅनिझम’, हे कायदेशीर असल्याने तसा नियामक यंत्रणेचा दोष म्हणता येणार नाही. ज्या पद्धतीने या सर्व कायद्याने मान्य असलेल्या गोष्टी, ठराविक वेळीच, एका समूहाच्या विरुद्ध वापरल्या गेल्या, त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

सरकारी यंत्रणेचं बारीक लक्ष

‘फीच’ या आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग कंपनीने गेल्या शुक्रवारी (तीन फेब्रुवारी) असे जाहीर केले, की अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या तरलतेवर इतक्यात तरी काहीही विपरीत परिणाम दिसत नाही. यामुळे अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये वाढ दिसून आली. थोडक्यात, सरकार, ‘सेबी’, ‘आरबीआय’ या सर्वांचे या घटनांकडे बारीक लक्ष आहे. ‘सेबी’ने त्यांचे अदानी शेअरवरील नियंत्रण अधिक घट्ट केले असून, ‘एफ अँड ओ’मधील मार्जिन्स १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहेत. एखादी व्यक्ती, कंपनी किंवा समूह संपला म्हणजे संपूर्ण शेअर बाजार संपला असे होत नाही. इतिहासामध्ये अशी बरीच उदाहरणे आहेत. अनिल अंबानी हे बहुतेकांना माहिती आहेत. काही काळापुरती अस्थिरता नक्कीच राहील. परंतु, बाजार, अर्थव्यवस्था आणि देश पुढे चालतच राहतो, राहणार आणि राहिलाच पाहिजे.

गुंतवणूकदारांनी काय करावं?

ज्या कोणत्या कंपन्या किंवा समूह, त्यांनी जर का खरोखरच गडबड किंवा लबाडी केली असेल, बेकायदेशीर कामे केली असतील, तर त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. आता ही शिक्षा होत असताना बाजारामध्ये अस्थिरता राहील, इतर चांगल्या कंपन्यांच्या शेअरवर विपरीत परिणाम होतील, बहुतेकांचा ‘शेअर पोर्टफोलिओ’ लाल रंगाचा होईल, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी घबराट निर्माण होऊ शकते, हे मान्य आहे. पण मग अशा कंपन्यांना शिक्षा नको का? म्हणूनच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी थेट शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक न करता म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमार्फत ‘एसआयपी’ आणि ‘एसटीपी’ पद्धतीनेच गुंतवणूक करणे योग्य वाटते. तसेच आपला गुंतवणूक पोर्टफोलिओ हा नेहमी ‘डायव्हर्सिफाईड’ ठेवावा; म्हणजेच ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ व्यवस्थित करावे. यासाठी गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेणे केंव्हाही उत्तम!

(लेखक भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत.)