शेतकऱ्यांना हवी आधाराची ‘हमी’

सुनीता नारायण  (saptrang@esakal.com)
Sunday, 17 January 2021

धोरणात्मक दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे न पाहता शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्याचे आपण सर्व ग्राहक आहोत, याच साध्या आणि थेट दृष्टिकोनातून या प्रश्नाला भिडण्याची गरज आहे.

संपूर्ण जगात उलथापालथ घडवून आणलेल्या कोरोनाच्या महासाथीला सन २०२० मध्ये सामोरं जाऊन, येणारं २०२१ तरी नक्कीच वेगळं असेल, या आशेवर भारतीयांनी नव्या वर्षात प्रवेश केला. मात्र, लाखो शेतकऱ्यांच्या त्रस्त नजरा आपल्याकडेच जणू रोखून बघताहेत, असं या वर्षारंभीचं चित्र आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर हे शेतकरी शांततेत एकत्र येऊन नवे कृषी कायदे मागं घेण्याची मागणी लावून धरत आहेत. कोण चूक, कोण बरोबर यावरून सध्या गदारोळ सुरू आहे; पण हे आंदोलन आपल्याला विचार करायला प्रवृत्त करत आहे हे नक्की. संशोधकीय, शैक्षणिक किंवा धोरणात्मक दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे न पाहता शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्याचे आपण सर्व ग्राहक आहोत, याच साध्या आणि थेट दृष्टिकोनातून या प्रश्नाला भिडण्याची गरज आहे. आता इथं मूळ प्रश्न हा आहे की जे अन्नधान्य आपण विकत घेतो ते अनुदानित असण्याची गरज का आहे? 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कडाक्‍याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर न्याय मागणारे शेतकरीच फक्त नाहीत, तर या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी नसलेल्या आणि ज्यांना आवाज नाही अशा मोठ्या शेतकरीवर्गाचाही हमीभावाच्या मागणीला पाठिंबा आहे. हमीभावासाठी हे शेतकरी का बरं अडून बसले असतील? ते आळशी आणि अकार्यक्षम आहेत म्हणून? वास्तविक इतर देशांत, विशेषतः श्रीमंत देशांमध्ये शेतीला सरकारकडून भरघोस अनुदान आहे. पॅरिस इथल्या ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ या सरकारी पातळीवरच्या विचारगटाच्या मतानुसार, शेतीतल्या एकूण उत्पन्नाच्या विशिष्ट प्रमाणातल्या उत्पन्नाची हमी उत्पादकांना मिळायला हवी. सन २०१९ च्या अहवालानुसार, जपान, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया आणि आईसलॅंडसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये सरकारकडून उत्पादकांना आधार म्हणून मिळणाऱ्या मदतीचं प्रमाण शेतीतल्या एकूण उत्पन्नाच्या ४० ते ६० टक्के असतं. अमेरिकेत ते साधारण १२ टक्के, तर युरोपीय समुदायात २० टक्के असतं; परंतु भारतात अशी मदत मिळत नाही. आपल्याकडच्या शेतकऱ्याला मिळणारं अनुदान उणे पाच टक्के आहे! थोडक्‍यात, शेतीत राबणारा हा जो कष्टकरी वर्ग आहे तोच आपल्यासारख्या ग्राहकांना अनुदान देतो आणि त्यांच्या श्रमांमुळं किफायतशीर दरात आपल्याला धान्य मिळतं. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आता अनेक श्रीमंत देशही जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होत असलेल्या समस्या लक्षात घेऊन पर्यावरणपूरक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे वेगवेगळे कल्पक मार्ग शोधून काढत आहेत. मदतीच्या विविध उपाययोजनाही करत आहेत. शेतकऱ्यांना ‘परिसंस्था सेवाशुल्क’( इको-सिस्टीम पेमेंट) देण्याच्या दिशेनं युरोपीय समुदायाचं सामायिक कृषिधोरण आखण्यात येत आहे. म्हणजेच आणखी अनुदान; फक्त वेगळ्या नावानं. अन्नधान्य-उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करणाऱ्या देशांनी सामाजिक कल्याण आणि पर्यावरणसंवर्धनाच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचं धोरण स्वीकारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. या मदतीचं स्वरूप कधी थेट आर्थिक मदत, कधी पिकांना हमीभाव तर कधी पाणी, खतं, बी-बियाणं यांसारख्या निविष्टांमध्ये (इनपुट्‌स) गुंतवणूक अशा वेगवेगळ्या स्वरूपात असू शकतं. 

एकूण जागतिक परिस्थिती अशी आहे आणि त्या स्पर्धेला गरीब देशातले शेतकरी तोंड देत आहेत. भारतही त्यात येतो. या देशातल्या श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या पंजाब आणि हरयानासारख्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांनाही या स्पर्धेला तोंड द्यावं लागत आहे. इतर देशांतल्या शेतकरीवर्गाला तिथली सरकारं ज्याप्रकारे मदत देतात तशी मदत आपल्याकडे दिली जात नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दुसऱ्या बाजूला, हवामानबदल किंवा अन्य कारणांमुळे उद्भवलेल्या टंचाईच्या काळात जेव्हा पिकांना जास्त भाव मिळण्याची शक्‍यता निर्माण होते, तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांकडून कमी भावानं खरेदी करतं. आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी होते ती अशी.  शेतमालांच्या दरांमधल्या अनपेक्षित अशा चढ-उतारांमुळंच शेतकरी हमीभावाची मागणी इतक्‍या तीव्रतेनं लावून धरत आहेत; पण हमीभावाची व्यवस्था सध्या पूर्णपणे मोडकळीस आलेली आहे यात शंका नाही. पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. प्रत्यक्षात जिथं धान्यसाठा करण्याची पुरेशी यंत्रणा सरकारकडे आहे, तिथंच काही पिकांसाठी हमीभाव दिले जातात. उदाहरणार्थ : गहू आणि तांदूळ. इतर पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती म्हणजे नुसतं आश्वासनाचं मृगजळच. 

‘बाजारात शेतकऱ्याला मिळणारा भाव हा हमीभावापेक्षाही कमी असतो,’ असं माझे सहकारी रिचर्ड मोहपात्रा यांना अभ्यासात आढळून आलं आहे. सरकारी आकडेवारीही याच वास्तवाला दुजोरा देणारी आहे. 

कळीचा मुद्दा आहे तो अन्नधान्याचे भाव काय असावेत हा. शेतकरी दुहेरी जोखीम उचलतो आहे. एकीकडे बी-बियाण्यांपासून मजुरीच्या खर्चापर्यंत सगळे दर दिवसागणिक वाढताहेत. दुसरीकडे हवामानबदलासारख्या नैसर्गिक समस्यांमुळे त्यांची जोखीम वाढते आहे. या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे. भारतातले शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी आपलं खासगी भांडवल गुंतवत असतात. 

सिंचनासारख्या पायाभूत गोष्टी त्यात येतात. खासगी उद्योग चालवणारी कंपनी कधीही अशी गुंतवणूक करत नाही. बागायती शेतीखालील जवळजवळ अर्धी शेती भूजलावर चालते. खासगी भांडवलातून जवळजवळ एक कोटी ९० लाख विहिरी आणि कूपनलिका खोदण्यात आल्या आहेत. हा जो खर्च केला जातो त्यात इतर कुणी  वाटा उचलत नाही. 

आपल्या साठवणुकीसाठी कमी भावात धान्य मिळावं आणि ग्राहकांनाही ते स्वस्त दरात देता यावं, असा सरकारचा दृष्टिकोन असतो. तेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून शेतीमालाचे हमीभाव ठरवले जातात आणि ते शेतकऱ्यांच्या हिताला छेद देणारे असतात. भरपूर अनुदान घेऊन काम करणाऱ्या श्रीमंत देशांतल्या शेतकऱ्यांबरोबर आपल्या देशातल्या शेतकऱ्याला स्पर्धा करावी लागते. ही परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला मिळणाऱ्या अन्नधान्याची नेमकी वास्तव किंमत काय याची विस्तृत चर्चा व्हायला हवी. आपल्यासाठी अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचं कल्याण कसं करता येईल याचा विचार करायला हवा. ते टाळणं परवडणारं नाही. दिल्लीच्या उंबरठ्यावर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांनाही चर्चा हवी आहे. त्यांची ही अपेक्षा आपण पूर्ण केली पाहिजे. त्या अपेक्षेकडे दुर्लक्ष करायला नको. 

(अनुवाद : तेजसी आगाशे) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sunita narayan write article about Delhi farmer Minimum support price